बालविवाह मुक्त हिंगोली जिल्हा होण्यासाठी सहकार्य करावे - जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

हिंगोली (जिमाका), दि. 29 : बालविवाह मुक्त हिंगोली जिल्हा होण्यासाठी जिल्ह्यात विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. याचाच एक भाग म्हणून मंगल कार्यालयामध्ये व विविध धार्मिक स्थळी बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 नुसार मुलीचे वय 18 वर्षे व मुलाचे वय 21 वर्षे पूर्ण झाल्याशिवाय विवाह करता येत नाही असा नियम आहे. विवाह इच्छुक मंडळी विवाह योग्य ठिकाण म्हणून मंगल कार्यालयात किंवा धार्मिक स्थळी नोंदणी करून विवाहाचे आयोजन करीत असतात. पण काही मंगल कार्यालयांमध्ये व धार्मिक स्थळी 18 वर्षाच्या आतील मुलीचा व 21 वर्षाच्या आतील मुलांचा बालविवाह होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. आपल्या मंगल कार्यालयात नोंदणी करताना बऱ्याच वेळा वर, वधु पक्ष मुला-मुलीचे आधार कार्ड देवून नोंदणी करतात. परंतु आधार कार्ड व प्रवेश निर्गम वरील जन्म तारीख यामध्ये बऱ्याच वेळा तफावत आढळून येते. त्यामुळे आधार कार्ड ग्राह्य न धरता संबधिताचा जन्माचा दाखला अथवा शालेय कागदपत्रे (निर्गम उतारा/शाळा सोडल्याचा दाखला) पाहूनच पडताळणी करावी. मंगल कार्यालयात व धार्मिक स्थळी मुला-मुलींचे विवाह होत असताना मुलीचे वय 18 वर्षे पूर्ण झाले आहे का व मुलाचे वय 21 वर्षे पूर्ण झाले आहे काय ? याची पडताळणी करावी तसेच यासंबधी सूचनेचा माहिती फलक मंगल कार्यालयाच्या धार्मिक स्थळाच्या दर्शनी भागावर लावण्यात यावा व कायदेशीर विवाहाचे वय पूर्ण असल्यास विवाहाची नोंद करून मंगल कार्यालय, धार्मिक स्थळे याकामी उपलब्ध करून द्यावे अन्यथा नाकारावे. अशा परिस्थितीत बालविवाह झाल्यास, संबंधित वर व वधू यांचे आई-वडील किवा पालक व अन्य नातेवाईक मित्र परिवार, विवाह विधी पार पाडणारे संबंधीत व्यक्ती, धार्मिक गुरु, पंडित, काजो, सेवा देणारे, मंडप मालक, फोटो ग्राफर, केटरिंग व्यावसायिक, लॉन्स मालक आणि वाजंत्री असे सर्व, ज्यांनी हा बालविवाह घडविण्यास प्रत्यक्षात मदत केली किंवा तो रोखण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत व जे अशा विवाहात सामील झालेल्या सर्वांना दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची कैद व एक लाख रुपयापर्यंत दंड होऊ शकतो. सोबतच जर ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका यांनी जन्म दाखल्याची खोटी नोंद केल्यास त्यांच्यावर सुध्दा गुन्हा दाखल होऊ शकतो. यामध्ये प्रशासनाला आपला सहभाग अत्यंत महत्वाचा असून बालविवाह विधीपूर्वक लावण्यासाठी चालना, परवानगी, प्रोत्साहन व समर्थन न देता सदर अधिनियमाची अंमलबजावणी व्हावी या दृष्टीकोनातून कृपया प्रशासनाला सहकार्य करावे व मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी व प्रगतीसाठी जिल्ह्यात 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' ही संकल्पना रुजवावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यानी केले आहे. *****