राष्ट्रीय लोकन्यायालयात 4 कोटी 97 लाखांची 105 प्रकरणे निकाली

• लोकन्यायालयामुळे मिळाला तात्काळ न्याय, पक्षकारास दिला 57 लाखाचा मावेजा हिंगोली (जिमाका), दि. 11 : येथील तालुका विधी सेवा समिती, सर्वोच्च न्यायालय तसेच मुंबई उच्च न्यायालय व परभणी जिल्हा न्यायालय तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शनाखाली हिंगोली न्यायालयात दि.10 मे रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. या लोकन्यायालयामध्ये प्रलंबित असलेली 1155 प्रकरणे तसेच विद्युत महावितरण कंपनी व विविध बँका, ग्रामपंचायत व नगरपालिका यांची वाद दाखलपूर्व 4 हजार 659 प्रकरणे तडजोडीसाठी लोकअदालतीमध्ये ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी प्रलंबित प्रकरणे 96 व वाद दाखलपूर्व प्रकरणे 9 असे एकूण 105 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. तडजोडी आधारे प्रलंबित व दाखलपूर्व प्रकरणात तब्बल 4 कोटी 97 लाख 44 हजार 450 रुपयांची प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. या लोकन्यायालयासाठी हिंगोली येथे न्यायिक अधिकारी तसेच विधीज्ञ समाविष्ट असलेले चार पॅनल तयार करण्यात आले होते. या लोकअदालतीमध्ये प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश टी.एस.अकाली यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा न्यायाधीश-2 श्रीमती एस.ए.माने-गाडेकर, सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर पी. जी. महाळणकर, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर आय. जे. ठाकरे, तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर श्रीमती पी. आर. पमनानी यांनी पॅनल प्रमुख म्हणून काम केले. ही लोकअदालत यशस्वी करण्यासाठी वकील संघाचे सदस्य, सभासद, न्यायालयीन व पोलीस कर्मचारी यांनी मोलाचे सहकार्य केले. लोकन्यायालयामुळे मिळाला तात्काळ न्याय पक्षकारास दिला 57 लाखाचा मावेजा या लोकअदालतीमध्ये पल्लवी निलेश कुकडे (29 वर्षे) हिचे पती निलेश कुकडे हे अपघातामध्ये 3 मे, 2021 रोजी मयत झाल्याने विद्यमान न्यायालय, हिंगोली येथे नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी जून, 2021 मध्ये दावा दाखल केला होता. हे प्रकरण लोकन्यायालयामध्ये ठेवण्यात आले होते. या प्रकरणामध्ये दोन्ही पक्षकारामध्ये तडजोड होऊन अर्जदार मयताची पत्नी पल्लवी निलेश कुकडे (29 वर्षे), मुलगी कु. निधी निलेश कुकडे (5 वर्षे), मयताची आई वनमाला सुधाकर कुकडे यांना तडजोडीअंती 57 लाख रुपये रक्कम ठरविण्यात आली. या प्रकरणामध्ये लोकअदालतीच्या दिवशीच तात्काळ ओरिएंटल इंशुरन्स कंपनीतर्फे पक्षकारांना सदरील रकमेचा आदेश जिल्हा न्यायाधीश-02 एस. एन. माने-गाडकेर यांनी दिला. पुढील लोकअदालतीमध्ये पक्षकारांनी आपली प्रकरणे ठेवून जलद न्याय मिळवून घ्यावा, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश टी. एस. अकाली यांनी केले आहे. ******