स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक उमेदवारांनी इलेक्ट्रॉनिक जाहिरातींचे प्रमाणीकरण करून घेणे आवश्यक

हिंगोली, (जिमाका) दि. २१ : जिल्ह्यातील तीनही नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी निवडणूक प्रक्रियेस सुरु असून, या निवडणुकीसाठी निवडणूक लढविणाऱ्या सर्व उमेदवारांनी इलेक्ट्रॉनिक जाहिराती प्रसारणापूर्वी जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणन व सनियंत्रण समितीच्या माध्यमातून प्रमाणित करून घेणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे प्रसारित/प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक विषयक प्रस्तावित जाहिरातींचे प्रसारमाध्यम प्रमाणन व सनियंत्रण समितीकडून पूर्व प्रमाणन करून घेणे आवश्यक आहे. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये दूरदर्शन, उपग्रह वाहिन्या, केबल वाहिन्या, यू ट्यूब वाहिन्या, केबल नेटवर्क, आकाशवाणी, खासगी एफएम वाहिन्या, चित्रपटगृह, सार्वजनिक ठिकाणचे दृकश्राव्य फलक (ऑडीओ व्हिज्युअल डिस्प्ले), ई-वृत्तपत्रे, बल्क एसएमएस, व्हाइस एसएमएस, समाजमाध्यमे, संकेतस्थळे आदींचा समावेश होतो. निवडणुकीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेत जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणन व सनियंत्रण समिती स्थापण्यात आली आहे. या समितीत जिल्हा पोलिस अधीक्षक, उप जिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन), संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी, संबंधित नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी हे सदस्य, तर जिल्हा माहिती अधिकारी हे सदस्य सचिव आहेत. प्रस्तावित जाहिरात प्रसारित/प्रसिद्ध करण्याच्या दिनांकापूर्वी किमान पाच दिवस आधी संबंधित समितीकडे तिच्या पूर्व प्रमाणनासाठी अर्ज करावा लागेल. पूर्व प्रमाणनाच्या अर्जासमवेत जाहिरातीची इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील प्रत आणि राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याने किंवा उमेदवाराने साक्षांकित केलेल्या जाहिरात संहितेच्या दोन मुद्रीत प्रती जोडणे आवश्यक आहे. अर्जाचा विहित नमुना महाराष्ट्र शासनाच्या ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या अधिसूचनेसोबत दिलेला आहे. *जाहिरात प्रमाणन करण्यासाठी उमेदवारांनी यामध्ये‌ खालील बाबी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.* या अधिसूचनेनुसार भाग चारमध्ये जाहिरात प्रमाणनासाठी अर्ज करताना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे प्रसारित / प्रसिद्ध करावयाच्या प्रस्तावित जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणनः सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे प्रसारित / प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकविषयक जाहिरातींचे माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समितीकडून पूर्वप्रमाणन करून घेणे आवश्यक आहे. खालील स्वरूपाच्या आशयाचा समावेश असलेल्या जाहिराती प्रसारित / प्रसिद्ध करता येणार नाहीत व अशा स्वरुपाच्या जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणनही केले जाणार नाही, (क) भारतीय संविधानाची पायमल्ली, केंद्र / राज्य शासनाच्या कायद्यांचे उल्लंघन, (ख) राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशांची पायमल्ली, (ग) धर्म, वंश, जात, लिंग, भाषा, पेहराव इत्यादींच्या आधारे तेढ अथवा शत्रुत्वाची शक्यता, (घ) प्रार्थना स्थळांचे छायाचित्र / छायाचित्रणाचा समावेश, (ङ) कायदा व सुव्यवस्थेला आव्हान, हिंसेला प्रोत्साहन, शांततेचा भंग, (च) न्यायालयाचा अथवा एखाद्या व्यक्ती किंवा संस्थेची बदनामी, (छ) देशाच्या ऐक्याला, सार्वभौमत्वाला आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधा, (ज) अन्य कुठल्याही देशावर टिका, अवमानजनक टिप्पणी अथवा तिरस्कारपूर्ण विधान, (झ) संरक्षण दलाच्या अधिकारी/कर्मचारी अथवा संरक्षण दलाचे छायाचित्र/छायाचित्रण, (ञ) राजकीय पक्ष, राजकीय नेता किंवा अन्य कोणावरही खोटे आरोप, (ट) कुठल्याही राजकीय नेत्याच्या अथवा व्यक्तीच्या खाजगी आयुष्यात हस्तक्षेप, (ठ) नीतिमत्ता व सभ्यतेचे उल्लंघन, ड) अश्लिलतेला प्रोत्साहन, (३) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक / पोटनिवडणुकांसंदर्भातील प्रस्तावित जाहिरातीचे संबंधित समितीने पूर्वप्रमाणन केले नसल्यास, अशा जाहिरातीचे प्रसारमाध्यमांना प्रसारण/प्रसिद्धी करता येणार नाही. (४) निवडणूकविषयक जाहिरातींवर राजकीय पक्षाने खर्च केला असल्यास त्याचा समावेश पक्षाच्या; तर उमेदवाराने खर्च केला असल्यास त्याचा समावेश उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात करणे आवश्यक आहे. (५) एखाद्या व्यक्तीस किंवा मतदारास आपल्या वैयक्तिक सोशल मीडिया हँडलवरून राजकीय मत व्यक्त करण्यास साधारणतः कुठलेही बंधन नाही. (मात्र, त्यातून कायदा सुव्यवस्था, सभ्यता/ नीतिमत्ता, निवडणुकीत अडथळा, अपराधास चिथावणी इत्यादींसंदर्भात प्रश्न उपस्थित होता कामा नये. त्याचबरोबर अब्रुनुकसान किंवा न्यायालयाचा अवमान होणार नाही, याबाबत दक्षता घेणे आवश्यक राहील.) त्यास राजकीय जाहिरात म्हणून समजले जाणार नाही. त्यामुळे त्यास पूर्वप्रमाणनाची आवश्यकता नाही; परंतु निवडणुकीची आचार संहिता लागू झाल्यापासून कुठल्याही व्यक्ती/ मतदारास एखाद्या राजकीय पक्षाच्या किंवा उमेदवाराच्या प्रचारार्थ त्या राजकीय पक्षाच्या किंवा उमेदवाराच्या लेखी परवानगीशिवाय परस्पर जाहिरात किंवा प्रचार करता येणार नाही. तशी जाहिरात किंवा तसा प्रचार करावयाचे असल्यास तिचे पूर्वप्रमाणन करणे बंधनकारक असेल व त्या प्रस्तावित जाहिरातीचा किंवा प्रचाराचा खर्च यथास्थिती संबंधित राजकीय पक्ष किंवा उमेदवाराच्या/उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चात समाविष्ट करणे आवश्यक राहील. 00000