हिंगोली, दि. २१ (जिमाका) : अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेली पाणीटंचाई आणि भूजल पातळीत झालेली घट लक्षात घेता, वसमत उपविभागातील वसमत व औंढा नागनाथ तालुक्यांतील सर्व सार्वजनिक जलस्रोतांमधून पिण्याच्या पाण्याव्यतिरिक्त अन्य कारणांसाठी पाणी उपसा करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी विकास माने यांनी याबाबत प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केले आहेत. हे आदेश १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू करण्यात आले असून, पुढील आदेशापर्यंत किंवा जून २०२७ अखेरपर्यंत, पाणीटंचाई संपेपर्यंत लागू राहतील.
सन २०२६ च्या पावसाळ्यात झालेला अपुरा पाऊस आणि वाढत्या तापमानामुळे दोन्ही तालुक्यांतील भूजल पातळीत मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे शहरी व ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाली असून, उपलब्ध पाणीसाठा मानवी व पशुधनाच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी राखून ठेवणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक जलस्रोतांमधून होणारा अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शेती, औद्योगिक वापरासाठी पाणी उपसण्यास मनाई
वसमत व औंढा नागनाथ तालुक्यांतील लघु, मध्यम व मोठे पाटबंधारे तलाव, गाव तलाव, साठवण तलाव, कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे आणि अन्य सार्वजनिक जलाशयांमधून खासगी व्यक्ती, शेतकरी, व्यावसायिक किंवा संस्थांना विद्युत अथवा डिझेल पंप, थेट पाइपलाइन किंवा टँकरद्वारे शेती सिंचन, बांधकामे, औद्योगिक वापर आदी कारणांसाठी पाणी उपसता येणार नाही. या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जलाशयांवर अनधिकृतपणे बसविण्यात आलेले खासगी विद्युत पंप व पाइपलाइन तातडीने हटविण्यात यावेत. तसेच सार्वजनिक पिण्याच्या पाणीपुरवठा योजनांव्यतिरिक्त खासगी शेती व औद्योगिक वापरासाठी देण्यात आलेला विद्युत पुरवठा खंडित करण्याचे निर्देश महावितरणच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
शासकीय पाणीपुरवठा योजनांना सवलत
ग्रामपंचायत, नगरपरिषद आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्या शासनमान्य सार्वजनिक पिण्याच्या पाणीपुरवठा योजना, पाणीटंचाई निवारणासाठी अधिग्रहित केलेल्या विहिरी व अन्य अधिकृत जलस्रोत तसेच पिण्याच्या पाण्यासाठी अधिकृत टँकर भरण्याच्या प्रक्रियेला या आदेशातून वगळण्यात आले आहे.
उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई
या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी वसमत व औंढा नागनाथ तालुक्यांचे तहसीलदार, पंचायत समित्यांचे गटविकास अधिकारी, संबंधित पोलीस अधिकारी, पाटबंधारे व लघुपाटबंधारे विभागाचे अधिकारी आणि महावितरणच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती अथवा संस्थांवर भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील कलम २२३, महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, २००९ मधील तरतुदी आणि आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ नुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच अनधिकृत पाणी उपशासाठी वापरण्यात येणारे विद्युत पंप व संबंधित साहित्य जप्त करण्यात येणार आहे.
उपलब्ध पाणीसाठा हा नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या गरजेसाठी सुरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीने नागरिकांनी या आदेशाचे पालन करावे, असे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे.
No comments:
Post a Comment