कर्जमुक्ती योजना, सूक्ष्म वित्तपुरवठा, अवैध सावकारी व रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचा जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला आढावा

       

  जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांचे संबंधित यंत्रणांना आवश्यक निर्देश; प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यावर भर

        हिंगोली, दि. २२ ऑक्टोबर (जिमाका) : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना २०२६, सूक्ष्म वित्तपुरवठा संस्था, अवैध सावकारी तसेच मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम २०२६-२७ च्या कामकाजाचा जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासह कर्जमुक्ती योजनेतील आकडेवारीची माहिती घेतली. तसेच प्रलंबित ई-केवायसी प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना दिले.

या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड, निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोदवड, जिल्हा उपनिबंधक सुरेखा फुफाटे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे प्रतिनिधी सुजीत झोडगे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे उद्योग अधिकारी रवींद्र पत्की यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व राष्ट्रीयीकृत, खासगी व ग्रामीण बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.

सक्तीच्या कर्जवसुलीला प्रतिबंध करा

हिंगोली जिल्ह्यात सध्या दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती असल्याने सूक्ष्म वित्तपुरवठा संस्था तसेच इतर वित्तीय संस्थांनी शेतकऱ्यांकडून कर्जवसुलीसाठी सक्ती करू नये. यासंदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्यास त्यांची चौकशी करून नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिले.

सद्यस्थितीत पीककर्जाच्या पुनर्गठनासोबतच शेती कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्यात आलेली आहे. या निर्णयाची सर्व बँकांनी प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

अवैध सावकारीविरुद्ध कठोर कार्यवाही करा

अवैध सावकारीसंदर्भात प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, २०१४ मधील कलम १६ नुसार धाडी टाकून, कलम ३९ अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याबाबत नियमानुसार कार्यवाही करावी. अवैध सावकारांकडून शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक होणार नाही, याची संबंधित विभागांनी दक्षता घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

तसेच, डीएलसी (DLC) तक्रारींच्या अनुषंगाने संबंधित बँकांनी आपले अभिप्राय तातडीने जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था कार्यालयास सादर करावेत. शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी तयार करण्यासाठी विशेष शिबिरांचे तातडीने आयोजन करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची उद्दिष्टपूर्ती करा

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम २०२६-२७ च्या प्रगतीचाही जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी आढावा घेतला. या कार्यक्रमांतर्गत सर्व बँकांनी त्यांना निर्धारित करून दिलेली उद्दिष्टे १०० टक्के पूर्ण करावीत. तसेच प्रलंबित कर्जप्रकरणांचा तातडीने निपटारा करून पात्र लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ वेळेत उपलब्ध करून द्यावा, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित बँकांच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.