जिल्ह्यात उद्योग वाढीसाठी सामूहिक प्रयत्नांची आवश्यकता- जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल

हिंगोली (जिमाका), दि. 19 : हिंगोली जिल्हा औद्योगिकदृष्ट्या पटलावर आणण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने विविध योजना राबवून येथील उद्योगधंदे वाढीसाठी सामूहिक प्रयत्न करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांनी केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा उद्योग मित्र समिती सभा, जिल्हा सल्लागार समिती, जिल्हास्तरीय स्थानिक लोकांना रोजगार समिती, आजारी उद्योग पुनरुज्जीवन जिल्हास्तरीय समिती, जिल्हा निर्यात प्रचलन समिती आणि मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम जिल्हा कार्यबल समितीची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी औद्योगिक विकास महामंडळाचे श्री. इंगळे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक अनिल कदम, जिल्हा औद्योगिक संघटनेचे उपाध्यक्ष नंदकुमार तोष्णीवाल, जिल्हा युवा अधिकारी आशिष पंत, श्री. खुराणा यांच्यासह जिल्ह्यातील उद्योजक उपस्थित होते. जिल्ह्यातील हिंगोली, कळमनुरी व वसमत औद्योगिक क्षेत्रामधील भूखंड संपले असून, अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र वाढविणे, यात वारंगा, दाभाडी, कुर्तडी, चुंचा मनाठा व वरवंटा येथे प्रस्तावित ड्रायपोर्ट व एमएमएलपीसाठी संपादित क्षेत्र चौंडी तर्फे सेंदुरसेना, सेनगाव येथे घेण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या 100 दिवसांच्या कृती आराखडा कार्यक्रमांतर्गत उद्योग वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून, उद्योजकांनी शहरानजीक किमान 100 हेक्टर जमीन विकत घेण्यासाठी जिल्हास्तरावर प्रयत्न करावेत. हिंगोली औद्योगिक क्षेत्रातील पाणीटंचाई दूर करण्याचे काम सुरू आहे. त्याबाबत संबंधित विभागाने जलशुद्धीकरण केंद्र आणि जलवाहिनी टाकण्याच्या कामाचा आढावा जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांनी घेतला. औद्योगिक क्षेत्रात पाणीवापर धोरणबदलाबाबत निर्णय घेताना तसे बदल शासनाकडे सुचविण्यास मदत होईल, असे जिल्हाधिकारी श्री. गोयल यांनी सांगितले. हिंगोली औद्योगिक वसाहतीमध्ये 281 भूखंड असून, 277 भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे. विशेष मुदतवाढ योजनेत हिंगोली औद्योगिक क्षेत्रातील 30 भूखंडधारकांनी मुदतवाढ मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर केले होते. यातील 30 भूखंड धारकांपैकी 15 भूखंडधारकांना मुदतवाढ देण्यात आली असल्याचे श्री. इंगळे यांनी सांगितले. हिंगोली शहराजवळ भूखंड मिळाल्यास अतिरिक्त औद्योगिक वसाहत स्थापन करुन ती वेगाने विकसित होऊ शकेल. त्यामुळे शहराजवळ जमीन मिळविण्यासाठी प्राधान्याने प्रयत्न करावेत, अशा सूचना उद्योजकांनी यावेळी उद्योग विभागाला केल्या. एमआयडीसी समोरील औंढा रोडवरील अतिक्रमण काढण्यात यावे. तसेच या क्षेत्रातील वीजपुरवठा सुरळीत करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. या फीडरचे लवकरच उद्घाटन करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी श्री. गोयल यांनी सांगितले. यावेळी 2 जानेवारी 2024 रोजी झालेल्या सभेच्या इतिवृत्तास मान्यता देऊन, सन 2024-25 चा आर्थिक वर्षातील जानेवारी 2025 अखेरच्या विविध विकास कामांबाबतचा आढावा घेण्यात आला. पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत सन 2024-25 मध्ये 70 कर्ज प्रस्ताव बँकेकडे पाठविण्यात आले होते. त्यापैकी 16 प्रस्ताव बँकेने मंजूर केले. तर मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत 1229 प्रस्तावापैंकी 310 मंजूर करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास योजनेंतर्गत 6 औद्योगिक समूह प्रस्थापित असून, त्यापैकी 4 समूहाचे डीपीआर मंजूर केले आहेत. ******