'अँग्रीस्टँक'चे लाभ मिळविण्यासाठी शेतक-यांनी फार्मर आयडी बनविणे अनिवार्य- जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

हिंगोली, दि. २१(जिमाका): राज्यातील कृषि क्षेत्रात डिजीटल सेवांचा वापर करून शासनाच्या विविध योजनांचा जलद गतीने व परिणामकारक लाभ शेतकऱ्यांना मिळावा, या उद्देश्याने राज्यात राबविण्यात येणा-या अँग्रिस्टॅक योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतक-यांनी शेतकरी ओळखपत्र (फार्मर आयडी) बनविणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व शेतक-यांनी आपापले फार्मर आयडी विनाविलंब तयार करून घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी शेतक-यांना केले आहे. 'अँग्रिस्टँक' या योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा व त्यांच्या शेतांचा आधार संलग्न माहिती संच, शेतकऱ्यांच्या शेतातील हंगामी पिकांचा माहिती संच व शेतांचे भू संदर्भिकृत यांचा माहिती संच एकत्रितरित्या तयार करण्यात येत आहेत. त्यामधील शेतकऱ्यांचा माहिती संच तयार करण्यासाठी महसूल अधिकार अभिलेखातील शेतकऱ्याची आणि शेताची माहिती घेऊन त्यानुसार शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक हा त्या माहितीशी जोडून प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या शेतांसह एकत्रितरीत्या शेतकरी ओळख क्रमांक देण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या लाभाकरिता शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक १५ एप्रिलपासून अनिवार्य करण्यात आले आहे. कृषि विभागामार्फत शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या सर्व योजनांसाठी शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक अनिवार्य करण्यात आल्याने त्याबाबत सर्व संबंधित पोर्टल, संकेतस्थळे, ऑनलाईन प्रणाली इ. मध्ये सर्व संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधून आवश्यक त्या तांत्रिक सुधारणा करण्याची कार्यवाही कृषि आयुक्तामार्फत करण्यात‌ येत आहे. शेतकरी ओळख क्रमांक आणि त्याच्याशी संलग्नित डेटा म्हणजेच जमीन आणि त्यावर घेतलेली पिके या कृषी विभागामार्फत वापरत असलेल्या विविध ऑनलाईन प्रणालीशी अँप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसद्वारे अँग्रिस्टेक या प्रणालीशी जोडण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही आयुक्त (जमाबंदी) तथा संचालक भूमिअभिलेख महाराष्ट्र राज्य, पुणे व आयुक्त कृषि हे समन्वयाने करणार आहेत. ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप शेतकरी ओळखपत्र क्रमांकासाठी नोंदणी केलेली नाही, त्या शेतकऱ्यांनी तातडीने या पोर्टलवर नोंदणी करावी. उर्वरित शेतक-यांना नोंदणी करण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. ही नोंदणी करण्यासाठी ग्राम कृषी विकास समिती, सीएससी, आणि क्षेत्रीय यंत्रणेची मदत घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी ओळख क्रमांक आवश्यक असल्याबाबत आयुक्त (कृषि) यांनी पुढाकार घेण्याचे शासन निर्णयात नमूद केले असल्याचे जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी प्रसिद्धीपत्रकाव्दारे कळविले आहे. **