हिंगोली जिल्ह्यातील भूकंपाच्या धक्क्यांनंतर प्राथमिक पाहणीचे पंचनामे पूर्ण

 

• औंढा नागनाथ १० तर वसमत तालुक्यात ९५ घरांचे अंशतः नुकसान 

• नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये – प्रशासनाचे आवाहन

हिंगोली (जिमाका), दि. ९ : जिल्ह्यात गुरुवार (दि.९) रोजी झालेल्या भूकंपाच्या सौम्य धक्क्यानंतर जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी भूकंप बाधित गावांना भेटी देत गावनिहाय प्राथमिक पाहणीचे तात्काळ पंचनामे करून अहवाल सादर करण्याचे संबंधित यंत्रणेला आदेश दिले होते. सायंकाळपर्यंत पंचनाम्यांची कार्यवाही पूर्ण झाली असून, अहवाल प्राप्त झाले आहेत. या अहवालानुसार जिल्ह्यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही; मात्र १०५ घरांचे अंशत: नुकसान झाल्याचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष राहुल गुप्ता यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय भूकंपशास्त्र केंद्राच्या अहवालानुसार आज गुरुवारी झालेल्या भूकंपाचे केंद्र हिंगोली परिसरात असून सर्व धक्क्यांची खोली १० किलोमीटर इतकी नोंदविण्यात आली आहे.

भूकंपाचे धक्के जाणवल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ सर्व तहसील प्रशासन, महसूल यंत्रणा व संबंधित विभागांना परिस्थितीची पाहणी करण्याच्या सूचना दिल्या. गावनिहाय पंचनामे व प्राथमिक पाहणी करण्यात आली असून, प्राप्त अहवालानुसार जिल्ह्यात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. प्राथमिक नुकसान अहवालानुसार हिंगोली, कळमनुरी व सेनगाव तालुक्यांत कोणतेही नुकसान झाले नाही.

औंढा नागनाथ तालुक्यातील कंजारा येथे २ तर आमदरी येथील ८ घरांचे अंशतः नुकसान झाले आहे. तर वसमत तालुक्यातील पांगरा शिंदे, वापटी, कुपटी, धामणगाव, खंडाळा, सिरळी आणि राजवाडी

या गावांमध्ये ९५ घरांच्या भिंतींना तडे गेल्याची नोंद झाली असून संबंधित महसूल यंत्रणेकडून पंचनाम्याची कार्यवाही पूर्ण झाली आहे.

जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये तसेच अफवा पसरवू नयेत, असे आवाहन केले आहे. भूकंपासंदर्भातील अधिकृत माहिती प्रशासनामार्फत वेळोवेळी देण्यात येत असून, नागरिकांनी आवश्यक ती दक्षता घ्यावी व आपत्कालीन परिस्थितीत प्रशासनाशी संपर्क साधावा, असेही जिल्हा प्रशासनाने कळविले आहे.

*****

आयुष्मान भारत योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व एनक्यूएएस मानांकनासाठी आरोग्य यंत्रणेने गतीने काम करावे – जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

 

हिंगोली (जिमाका), दि. ९ : आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करून अधिकाधिक पात्र रुग्णांना लाभ मिळवून द्यावा तसेच राष्ट्रीय गुणवत्ता हमी मानांकन (एनक्यूएएस) प्राप्त करण्यासाठी सर्व आरोग्य संस्थांनी नियोजनबद्ध व गुणवत्तापूर्ण काम करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आयोजित आरोग्य विभागाच्या आढावा बैठकीत त्यांनी तालुका आरोग्य अधिकारी व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तसेच एनक्यूएएसच्या अनुषंगाने सविस्तर आढावा घेतला.

या बैठकीत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा आरोग्य संस्थानिहाय आढावा घेण्यात आला. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये पात्र रुग्णांना दाखल करून योजनेचा लाभ देण्यात यावा तसेच प्रत्येक लाभार्थ्याची पोर्टलवर वेळेत नोंदणी करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या. खासगी रुग्णालयांमध्ये आरोग्यमित्रांची पदे भरलेली असताना शासकीय रुग्णालयांमध्ये या सेवेकडे दुर्लक्ष होऊ नये, यासाठी पुढील सात दिवसांत उपजिल्हा रुग्णालये व ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये आरोग्यमित्रांची नियुक्ती करण्याबाबत संबंधित कंपनीला निर्देश देण्यात आले.

राष्ट्रीय गुणवत्ता हमी मानांकन (एनक्यूएएस) संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रांनी प्राधान्याने मानांकनासाठी आवश्यक निकष पूर्ण करण्यासाठी अंग झोकून काम करण्याच्या सूचना दिल्या. प्रत्येक तालुक्यातून किमान दहा उपकेंद्रांचा एनक्यूएएस मानांकनासाठी समावेश करण्यात यावा, असे ठरविण्यात आले. तसेच सर्व तालुका आरोग्य अधिकारी व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी नियमित भेटी देऊन आरोग्य संस्थांमधील एनक्यूएएसच्या प्रगतीचा सातत्याने आढावा घ्यावा, असे कडक निर्देशही त्यांनी दिले.

रुग्णालयांतील सेवा अधिक गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शक व रुग्णकेंद्री करण्यासाठी आवश्यक सुधारणा तातडीने राबविण्याच्या तसेच आरोग्य सेवांचा दर्जा उंचावण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

या बैठकीस शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. चक्रधर मुंगल, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. कैलास शेळके, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नितीन तडस, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. रवींद्र पुरी, जिल्हा क्षयरोग अधिकारी डॉ. देवेंद्र जायभाये, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. दत्ता डुडुळे, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सचिन राठोड, डॉ. गंगाधर काळे, डॉ. नरवाडे, डॉ. तृप्ती पाटील, जिल्हा साथरोग वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रकाश जाधव, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. गणेश जोगदंड, डॉ. संदीप काळे, डॉ. डी. व्ही. सावंत, डॉ. नारायण शिंदे, जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक शंकर तावडे, जिल्हा लेखा व्यवस्थापक श्रीपाद गारुडी, डॉ. प्रशांत पुठावार यांच्यासह सर्व कार्यक्रम समन्वयक उपस्थित होते.

******

शेतखरडणी अनुदान वितरणातील अनियमिततेप्रकरणी सहायक कृषी अधिकाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल

 

 

·         ग्राम महसूल अधिकाऱ्याविरुद्ध विभागीय चौकशी प्रस्तावित

 

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 9 : कळमनुरी तालुक्यातील मौजे पिंप्री बु., कृष्णापूर आणि येगाव येथील बाधित शेतकऱ्यांना शेतखरडणी अनुदान वितरणात अनियमितता झाल्याप्रकरणी संबंधित सहायक कृषी अधिकारी श्री. एस. एस. संगमवार यांच्याविरुद्ध प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करण्यात आला असून, संबंधित ग्राम महसूल अधिकारी श्री. एकनाथ कदम यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

तहसीलदार, कळमनुरी यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार, शेतखरडणी अनुदान वितरणासाठी तयार करण्यात आलेल्या लाभार्थी यादीत सातबारा उताऱ्यावर नावे नसलेल्या व्यक्तींचा समावेश करण्यात आला होता. तसेच काही लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष क्षेत्रापेक्षा अधिक क्षेत्र दाखवून अतिरिक्त अनुदान वितरित करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे.

या प्रकरणात संबंधित सहायक कृषी अधिकारी श्री. एस. एस. संगमवार यांनी शासकीय कामकाजात कसूर केल्याचे निष्पन्न झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांच्या जबाबदारीची निश्चिती करून पुढील योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याची शिफारस तहसीलदार, कळमनुरी यांनी केली होती.

त्यानुसार संबंधित सहायक कृषी अधिकारी एस. एस. संगमवार यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यासाठी तहसीलदार, कळमनुरी यांना प्राधिकृत करण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने तहसीलदारांनी संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल केला आहे.

याशिवाय या प्रकरणातील संबंधित ग्राम महसूल अधिकारी (बाळापूर सज्जा) एकनाथ कदम यांच्याविरुद्धही विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली असून, नियमानुसार पुढील प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता व उत्तरदायित्व राखण्यासाठी अनियमितता करणाऱ्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांविरुद्ध नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा प्रशासनाने इशारा दिला आहे.

********

शासकीय कार्यालयांमध्ये तंबाखू-गुटखा सेवन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई

  

·         जिल्हा तंबाखू नियंत्रण कक्षाची धडक मोहीम; 17 जणांकडून 3 हजार 400 रुपयांचा दंड वसूल

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 9 : जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता व मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांच्या आदेशानुसार तसेच अधिष्ठाता डॉ. श्रीचक्रधर मुंगल आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. नितीन तडस यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा तंबाखू नियंत्रण कक्षामार्फत जिल्ह्यातील विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये तंबाखूयुक्त पदार्थांचे सेवन करणाऱ्या तसेच तंबाखूयुक्त पदार्थ सोबत बाळगणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध विशेष दंडात्मक मोहीम राबविण्यात येत आहे.

या मोहिमेअंतर्गत आज पंचायत समिती, हिंगोली येथे तपासणी करण्यात आली. यावेळी कर्तव्यावर असताना तंबाखूयुक्त पदार्थांचे सेवन करणाऱ्या अथवा तंबाखूयुक्त पदार्थ सोबत बाळगणाऱ्या 14 कर्मचाऱ्यांकडून 2 हजार 800 रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. तसेच जिल्हा परिषदेतील विविध कार्यालयांमध्ये करण्यात आलेल्या तपासणीत 3 कर्मचाऱ्यांकडून 600 रुपयांचा दंड आकारण्यात आला.

अशाप्रकारे एकूण 17 व्यक्तींवर कारवाई करून 3 हजार 400 रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. संबंधित कर्मचाऱ्यांनी कोटपा अधिनियम, 2003 मधील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली.

जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी शासकीय कार्यालयांमध्ये तंबाखू-गुटख्याचे सेवन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कठोर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश दिले असून, त्यानुसार जिल्हाभर ही मोहीम सातत्याने राबविण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील कोणत्याही शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात अचानक भेट देऊन तपासणी करण्यात येणार असल्याने कर्तव्यावर असताना कोणत्याही कर्मचाऱ्याने तंबाखूयुक्त पदार्थांचे सेवन करू नये किंवा ते सोबत बाळगू नयेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

तसेच कामानिमित्त शासकीय कार्यालयांमध्ये येणाऱ्या नागरिकांनीही तंबाखू-गुटखा अथवा अन्य तंबाखूयुक्त पदार्थांचे सेवन करू नये किंवा ते सोबत बाळगू नयेत, असे आवाहन जिल्हा तंबाखू नियंत्रण कक्षाने केले आहे.

ही कारवाई जिल्हा तंबाखू नियंत्रण कक्षाचे जिल्हा सल्लागार डॉ. किरण राजाभाऊ लोंढे यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली. यावेळी कुलदीप केळकर (मानसशास्त्रज्ञ) आणि आनंद साळवे (मेडिकल सोशल वर्कर) यांनीही मोहिमेत सहभाग घेतला.

कोटपा अधिनियम, 2003 मधील प्रमुख तरतुदी

• कलम 4 : सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करण्यास बंदी.
• कलम 5 : तंबाखूयुक्त पदार्थांच्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष जाहिरातींवर बंदी.
• कलम 6 (अ) : 18 वर्षांखालील व्यक्तींना तंबाखूयुक्त पदार्थांची विक्री करणे अथवा त्यांच्याकडून विक्री करून घेणे हा कायद्याने गुन्हा आहे.
• कलम 6 (ब) : शैक्षणिक संस्थांच्या 100 मीटर परिसरात तंबाखूयुक्त पदार्थांची विक्री करण्यास बंदी.
• कलम 7, 8 व 9 : तंबाखू उत्पादनांच्या पॅकेटवरील किमान 85 टक्के भागावर चित्रात्मक व लिखित वैधानिक इशारा स्पष्टपणे छापणे बंधनकारक आहे.

 

*******

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत ९२ विद्यार्थ्यांची टुडी-इको तपासणी * १८ विद्यार्थ्यांची हृदयशस्त्रक्रियेसाठी निवड

हिंगोली (जिमाका), दि. ९ : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) अंतर्गत ० ते १८ वर्षे वयोगटातील संशयित हृदयविकारग्रस्त विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हा रुग्णालय, हिंगोली येथे आज टुडी-इको तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिरात जिल्ह्यातील ९२ विद्यार्थ्यांची तपासणी करण्यात आली असून त्यापैकी १८ विद्यार्थ्यांची मोफत हृदयशस्त्रक्रियेसाठी निवड करण्यात आली आहे.

हे शिबिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नितीन तडस आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. चक्रधर मुंगल यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडले. ही तपासणी ठाणे येथील केआयएमएस हॉस्पिटलचे बालहृदयरोग तज्ज्ञ डॉ. श्रीनिवास एल., तसेच विजय खरात व उल्हास पाटील यांनी केली.

या शिबिरास शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, छत्रपती संभाजीनगर येथील नवजात शिशु विभागाचे प्रमुख डॉ. एल. एस. देशमुख यांनी भेट देऊन मार्गदर्शन केले. यावेळी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नितीन तडस, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. दीपक मोरे, प्रशासकीय अधिकारी डॉ. विशाल पवार, बालरोगतज्ज्ञ डॉ. गोपाल कदम, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. दत्ता डुडुळे, डॉ. स्नेहल नगरे, सहाय्यक मेट्रन श्रीमती जोशी आदी उपस्थित होते.

हिंगोली, कळमनुरी, वसमत, औंढा नागनाथ आणि सेनगाव तालुक्यातील १०० संशयित विद्यार्थ्यांपैकी ९२ विद्यार्थ्यांची टुडी-इको तपासणी करण्यात आली. त्यामधून १८ विद्यार्थ्यांना हृदयशस्त्रक्रियेसाठी संदर्भित करण्यात आले असून, त्यांच्या शस्त्रक्रिया महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना व राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत केआयएमएस हॉस्पिटल, ठाणे येथे पूर्णपणे मोफत करण्यात येणार आहेत.

हिंगोली जिल्ह्यातील अनेक गरजू बालरुग्णांनी या योजनेचा लाभ घेतला असून, यापूर्वी यशस्वी शस्त्रक्रिया झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी आरबीएसकेच्या वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली आहे.

शिबिराच्या यशस्वी आयोजनासाठी अधिपरिसेविका, परिसेविका, जिल्हा कार्यक्रम पर्यवेक्षक लक्ष्मण गाभणे, डीईआयसी व्यवस्थापक डॉ. संतोष नांदूरकर, ज्ञानोबा चव्हाण, राजेंद्र खंदारे, ब्रदीनाथ शेळके तसेच आरबीएसके व डीईआयसी कार्यक्रमातील वैद्यकीय अधिकारी, औषधनिर्माते, एएनएम, कार्यालयीन कर्मचारी आणि रुग्णालयातील परिचारिका यांनी विशेष परिश्रम घेतले.

जिल्ह्यातील विद्यार्थी व पालकांनी मुलांमध्ये हृदयविकाराची लक्षणे आढळल्यास वेळेत टुडी-इको तपासणी करून आजाराचे लवकर निदान करून घ्यावे आणि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नितीन तडस यांनी केले आहे.

****

हक्क व बाल संरक्षणाबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती

  

हिंगोली (जिमाका), दि. 9 : महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने येथील शहरातील बियाणी नगरमधील शाळेत विद्यार्थ्यांसाठी बाल हक्क, बाल संरक्षण, बालविवाह प्रतिबंध तसेच शासकीय योजनांविषयी जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमास विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.

कार्यक्रमात जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी सरस्वती कोरडे यांनी विद्यार्थ्यांना बालकांचे मूलभूत हक्क, शिक्षणाचा हक्क, संरक्षणाचा हक्क आणि सहभागाचा हक्क याविषयी सविस्तर मार्गदर्शन केले. तसेच बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, 2006 अंतर्गत बालविवाहाचे दुष्परिणाम, कायदेशीर तरतुदी आणि बालविवाह रोखण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे सांगून विद्यार्थ्यांनी जागरूक नागरिक म्हणून पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन केले.

जिल्हा प्रकल्प समन्वयक संदीप कोल्हे यांनी चाईल्ड हेल्पलाइन 1098 या राष्ट्रीय आपत्कालीन सेवेची माहिती देताना, संकटात सापडलेली, अत्याचारग्रस्त, बेवारस, हरवलेली किंवा संरक्षणाची गरज असलेली बालके यांच्यासाठी ही सेवा 24 तास उपलब्ध असल्याचे सांगितले. कोणत्याही बालकावर अन्याय होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास तात्काळ 1098 वर संपर्क साधण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

समुपदेशक अंकुर पाटोडे यांनी महिला व बालविकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना, बाल संरक्षण सेवा, समुपदेशन सुविधा तसेच गरजू व संकटग्रस्त बालकांना उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या सेवांची माहिती विद्यार्थ्यांना दिली. विद्यार्थ्यांनी स्वतःच्या हक्कांविषयी जागरूक राहण्याबरोबरच इतर बालकांनाही योग्य माहिती देऊन समाजात जनजागृती निर्माण करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी शाळेच्या मुख्याध्यापिका तसेच शिक्षिका शुभांगी नाईक, एस. आर. देसाई, एस. आर. चव्हाण आणि सर्व शिक्षकवृंद यांनी सहकार्य केले. कार्यक्रमास शाळेतील मोठ्या संख्येने विद्यार्थी उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या शेवटी विद्यार्थ्यांनी विविध प्रश्न विचारून आपल्या शंकांचे निरसन करून घेतले.

या जनजागृती कार्यक्रमामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये बाल हक्क, बाल संरक्षण, बालविवाह प्रतिबंध आणि शासकीय योजनांविषयी जागरूकता निर्माण होण्यास मोठी मदत झाली, असा विश्वास महिला व बालविकास विभागाने व्यक्त केला.

******

आपत्ती सौम्यीकरणाच्या कामांसाठी बाजारभावानुसार सुधारित प्रस्ताव सादर करा - जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

 

·         प्रत्येक गावात पब्लिक ॲड्रेस सिस्टीम उभारण्याचे निर्देश

·         भूकंपग्रस्त गावांजवळ सिस्मो मशीन बसविण्याचे प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना

·         जिल्हा प्रशासन ॲक्शन मोडवर

·         जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत विविध उपाययोजनांचा आढावा

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 9 : जिल्ह्यात अलिकडच्या काळात वारंवार भूकंपाचे धक्के जाणवत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर तसेच इतर नैसर्गिक आपत्तींचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पूर्वतयारी अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला आहे. नागरिकांना आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित सूचना व इशारे देण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात पब्लिक ॲड्रेस सिस्टीम कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव तयार करून सादर करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिल्या.

जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन समितीची आढावा बैठक संपन्न झाली. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोधवड, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी रोहित कंजे तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत भूकंपाच्या हालचालींचे वैज्ञानिक पद्धतीने निरीक्षण करण्यासाठी भूकंपग्रस्त गावांच्या परिसरात सिस्मो मशीन बसविण्याबाबत प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले. या यंत्रणेमुळे भूकंपविषयक नोंदी संकलित होऊन भविष्यातील नियोजन आणि आपत्ती व्यवस्थापन अधिक प्रभावीपणे करता येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने कार्य करावे, पूर्वतयारीला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे आणि नागरिकांच्या जीवित व वित्तहानीचे प्रमाण कमीत कमी राहील, यासाठी आवश्यक उपाययोजना तातडीने राबवाव्यात, असे निर्देशही जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिले.

बैठकीत आपत्ती सौम्यीकरण योजनेअंतर्गत प्राप्त विविध प्रस्तावांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. संभाव्य नैसर्गिक आपत्तींचा प्रभाव कमी करण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांबाबत चर्चा करण्यात आली. तसेच दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये जलसंधारण व आपत्ती सौम्यीकरणाच्या दृष्टीने नालाखोलीकरण व सरळीकरणाची कामे हाती घेण्यासाठी प्राप्त प्रस्तावांचाही आढावा घेण्यात आला. यामध्ये हिंगोली तालुक्यातील कलगाव, खांबाळा, वैजापूर, भांडेगाव तसेच औंढा नागनाथ तालुक्यातील काकडधाबा आणि पांगरा तर्फे लाख या गावांमध्ये नालाखोलीकरण व सरळीकरणाची कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत.

यावेळी सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांमधील अंदाजित दर बाजारभावाच्या तुलनेत अधिक असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे संबंधित विभागांनी प्रत्यक्ष बाजारभावाचा आधार घेऊन वाजवी दराने सुधारित प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत, अशा स्पष्ट सूचना जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिल्या. शासन निधीचा पारदर्शक, काटेकोर व परिणामकारक वापर होण्यासाठी प्रस्ताव वास्तववादी, तांत्रिकदृष्ट्या योग्य आणि बाजारभावाशी सुसंगत असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

*****

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेअंतर्गत अँग्रीस्टॅक नोंदणी अनिवार्य

 

·         कर्जमाफीची रक्कम लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार; जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन

 

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 9 : राज्य शासनाच्या "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना" अंतर्गत हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व व्यापारी बँका व खाजगी बँकांकडील कर्जमाफी पोर्टलवरील संभावित थकीत कर्ज खात्यांचा डेटा अपलोड करण्याचे काम राज्यस्तरावर पूर्ण झाले आहे. या संदर्भातील पुढील अंतिम कार्यवाही शासनामार्फत सुरू असून, लवकरच पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा होणार असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.

या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी अँग्रीस्टॅक पोर्टलवर आधार क्रमांकासह नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. अद्याप नोंदणी न केलेल्या शेतकऱ्यांनी तात्काळ अँग्रीस्टॅक पोर्टलवर नोंदणी करून घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

अँग्रीस्टॅक नोंदणी पूर्ण केल्यास कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ होणार असून, कोणत्याही प्रकारचा विलंब टाळण्यासाठी सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर नोंदणी करून घ्यावी, असेही जिल्हा प्रशासनाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

 

******

भूकंपग्रस्त भागाची जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्याकडून तातडीने पाहणी

 

·         नुकसानग्रस्तांना मदत, भूकंपरोधक घरकुलांना प्राधान्य

·         गावांसाठी तातडीच्या उपाययोजनांचे दिले निर्देश

 हिंगोली (जिमाका), दि. 9 : वसमत तालुक्यातील शिरली-पांगरा शिंदे, काकडदाभा येथे गुरुवारी मध्यरात्री चार सौम्य भूकंपाचे धक्के बसले. त्या धक्क्याची तीग्रता 4.6 रिश्टर स्केल अशी नोंदवली गेली. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी आज सकाळी तातडीने पांगरा शिंदे व खापरखेडा या गावांना भेट देऊन भूकंपामुळे झालेल्या नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी उपविभागीय अधिकारी विकास माने, तहसीलदार सारंग चव्हाण, संबंधित विभागाचे अधिकारी तसेच ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी ग्रामस्थांशी संवाद साधून भूकंपामुळे झालेल्या नुकसानीची माहिती घेतली. नागरिकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत, भूकंपबाधित गावांचे तातडीने पंचनामे करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे प्रशासनामार्फत आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना तातडीने राबविण्याचे निर्देश दिले. 

भूकंपाच्या अनुषंगाने गावपातळीवर तातडीच्या कामांसाठी 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून प्रत्येकी 1 लाख रुपये राखीव ठेवण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिले. तसेच अंगणवाडी व शाळांच्या इमारतींची स्थिती लक्षात घेऊन आवश्यक त्या बांधकामांचे प्रस्ताव तातडीने सादर करण्यास सांगितले.

भूकंपामुळे ज्या घरांचे नुकसान झाले आहे, त्या नुकसानग्रस्त कुटुंबांना शासनाच्या नियमानुसार आर्थिक मदत देण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच पात्र लाभार्थ्यांचे घरकुल योजनेचे प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश देत, शासनाच्या इष्टांकानुसार घरकुले मंजूर करण्यात येतील, असे सांगितले.

यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी भविष्यातील संभाव्य नैसर्गिक आपत्तींचा विचार करून भूकंपरोधक तंत्रज्ञानाचा वापर करून घरकुलांची उभारणी करण्यास प्राधान्य दिले जाईल, असेही नमूद केले. सुरक्षित, टिकाऊ आणि दर्जेदार घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. भूकंपानंतर नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, तसेच कोणत्याही प्रकारची आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास तात्काळ स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही जिल्हाधिकारी श्री. गुप्ता यांनी यावेळी केले.

***** 

नागरिकांनी भूकंपाबाबत अफवांवर विश्वास ठेवू नये– जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 9 : हिंगोली जिल्ह्यात आज पहाटे भूकंपाचे धक्के जाणवले असून, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडून प्राप्त झालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार भूकंपाची तीव्रता 4.6 रिश्टर स्केल इतकी नोंदविण्यात आली आहे. भूकंपाचा केंद्रबिंदू वसमत तालुका परिसरात असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी अथवा मोठ्या प्रमाणावर वित्तहानी झाल्याची माहिती प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे नागरिकांनी कोणत्याही अफवा पसरवू नयेत तसेच अफवांना बळी पडू नये, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले आहे.

जिल्ह्यात आज सकाळी 3 वाजेनंतर भूकंपाचे धक्के जाणवले असून,  भूकंपासंदर्भातील कोणत्याही अप्रमाणित संदेशांवर अथवा समाजमाध्यमांवर प्रसारित होणाऱ्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये. अधिकृत माहिती केवळ जिल्हा प्रशासन, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष आणि शासनाच्या अधिकृत माध्यमांतूनच प्राप्त करावी. नागरिकांनी शांतता व संयम बाळगून प्रशासनाला सहकार्य करावे तसेच कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती अथवा नुकसान आढळल्यास तत्काळ स्थानिक प्रशासन किंवा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी श्री. गुप्ता यांनी केले आहे.

तसेच, समाजात भीतीचे वातावरण निर्माण होईल अशा प्रकारच्या अफवा किंवा दिशाभूल करणारे संदेश समाजमाध्यमांवर प्रसारित करणे अथवा पुढे पाठविणे टाळावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले आहे.

******

सहकार क्षेत्र अधिक सक्षम, पारदर्शक व लोकाभिमुख करण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंत नाविन्यपूर्ण सूचना मागविण्याचे आवाहन

 

हिंगोली, दि. ८(जिमाका): सहकार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य तथा निबंधक, सहकारी संस्था आणि दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक लि. यांच्या संयुक्त विद्यमाने "आपली सूचना – सहकाराच्या नव्या वाटचालीचा पाया" हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. सहकार सप्ताह २०२६ निमित्त राज्यातील नागरिक, शेतकरी, सभासद, युवक, महिला, सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी, कर्मचारी, अभ्यासक आणि तज्ज्ञ यांच्याकडून सहकार क्षेत्र अधिक सक्षम, पारदर्शक, लोकाभिमुख व भविष्याभिमुख करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण सूचना आणि कल्पना ३१ जुलै २०२६ पर्यंत मागविण्यात आल्या आहेत.

दि. २९ जून ते ६ जुलै २०२६ या कालावधीत साजऱ्या होणाऱ्या सहकार सप्ताहाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित या उपक्रमात उत्कृष्ट सूचनांना रोख पारितोषिके आणि प्रशस्तीपत्र देण्यात येणार आहेत. यामध्ये प्रथम पारितोषिक २१ हजार १११, द्वितीय पारितोषिक १५ हजार ५५५, तृतीय पारितोषिक ११ हजार १११, चतुर्थ पारितोषिक ५ हजार ५५५ आणि पाचवे पारितोषिक  हे २ हजार १११ रुपये किमतीचे असून, उत्तेजनार्थ पारितोषिक म्हणून प्रशस्तीपत्र प्रदान करण्यात येणार आहे.

इच्छुकांनी आपल्या सूचना दि. ३१ जुलै २०२६ पर्यंत दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक लि. यांच्या संकेतस्थळावरील पर्यायाद्वारे किंवा msc.advisorycell@gmail.com या ई-मेलवर पाठवाव्यात, असे आवाहन सहकार आयुक्त तथा निबंधक, (सहकारी संस्था) दीपक तावरे आणि दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक लि.चे प्रशासक विद्याधर अनासकर यांनी केले आहे.

*****

वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करा- जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

 

• हरित महाराष्ट्रासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे

हिंगोली, दि. 8 (जिमाका) : जिल्ह्यात वनाच्छादित क्षेत्र वाढविण्यासाठी सर्व विभागांनी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करून हरित महाराष्ट्राच्या उभारणीत सक्रिय योगदान द्यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिले.

येत्या पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड प्रभावीपणे राबविण्याच्या अनुषंगाने आयोजित दूरदृश्यप्रणालीद्वारे आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) राजेश सरोदे, विभागीय वन अधिकारी पुष्पा पवार तसेच विविध विभागांचे कार्यालय प्रमुख उपस्थित होते.

राज्य शासनाने 300 कोटी वृक्षारोपण मोहिमेसह विविध हरित उपक्रमांच्या नियोजन, अंमलबजावणी आणि संनियंत्रणासाठी 'हरित महाराष्ट्र आयोग' स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. सन 2026 ते 2047 या कालावधीत राज्यातील हरित आच्छादन वाढविण्याचा निर्धार शासनाने केला असून, त्यासाठी आवश्यक नियोजन, जागेची उपलब्धता, रोपे, मनुष्यबळ आणि विभागनिहाय कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे.

हिंगोली जिल्ह्यास 7 लाख 98 हजार वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले असून, आतापर्यंत झालेल्या वृक्ष लावगडीचा आढावा घेतला. सर्व विभागांनी आपापल्या वाट्याचे राहिलेले उद्दिष्ट निर्धारित वेळेत पूर्ण करून अहवाल सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी श्री. गुप्ता यांनी दिले.

लागवड केलेल्या वृक्षांच्या दहा वर्षांच्या जतन व संवर्धनाची तरतूद करण्यात आली असून, त्यामुळे वृक्षांचे दीर्घकालीन अस्तित्व आणि वाढ सुनिश्चित होण्यास मदत होणार आहे. यामुळे राज्यातील हरित आच्छादनाची गुणवत्ता, शाश्वतता आणि पर्यावरणीय मूल्य वृद्धिंगत करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट साध्य होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

जिल्ह्याच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी 33 टक्के क्षेत्र वनाच्छादित व वृक्षाच्छादित असणे अपेक्षित असून, हे प्रमाण वाढविण्यासाठी जिल्ह्यातील 5 हजार 815 हेक्टर पोटखराब जमिनीवर वृक्षलागवडीचे नियोजन करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. 

सध्या विविध यंत्रणांकडे सुमारे 11 लाख रोपे उपलब्ध असून, त्यापैकी जास्तीत जास्त रोपे प्रथम ग्रामपंचायतींना उपलब्ध करून द्यावीत. त्यानंतर जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि कृषी विभागास आवश्यकतेनुसार रोपांचे वितरण करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

नदीकाठच्या पूरप्रवण गावांमध्ये पूरनियंत्रणाच्या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड करण्याचे नियोजन करावे. तसेच 'एक पेड माँ के नाम' अभियानांतर्गतही व्यापक जनसहभागातून वृक्षलागवड करून पर्यावरण संवर्धनाची चळवळ अधिक बळकट करावी, असे आवाहनही जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले.

********

विशेष लेख : शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्वाभिमान जपणारी योजना

  

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना

 

"कर्जमुक्त शेतकरी, सक्षम शेती आणि समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था" हे ध्येय समोर ठेवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील राज्य शासनाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026' जाहीर केली आहे. ही योजना केवळ कर्जमाफीची नसून शेतकऱ्याच्या आर्थिक स्वाभिमानाला बळ देणारी, नव्या उमेदीने शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन देणारी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देणारी महत्त्वपूर्ण योजना ठरत आहे. या योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना होणार असून, यासाठी राज्य शासनाने सुमारे 36 हजार 585 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

            राज्यातील शेतकरी विविध नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देत उभा राहत आहे. यामध्ये अतिवृष्टी, महापूर, दुष्काळ आदी विविध आपत्तींना तोंड देताना त्याला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यासाठी त्याला कुटुंबाच्या मानसिकतेचा विचार करावा लागतो. कुटुंबप्रमुख या नात्याने शेतकऱ्यासह कौटुंबिक मानसिक स्वास्थ्याला केंद्रभिूत ठेवून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्याचे काम राज्य शासन काम करत आहे. त्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्वाभिमानाची बाब लक्षात घेऊन पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना अंमलात आणली आहे. राजमाता, लोकमाता नावाने भारतीय इतिहासात लोकमान्यता मिळविलेल्या, लोककल्याणकारी राज्य चालविणाऱ्या पुण्यश्लोक महाराणी अहिल्यादेवी होळकर यांच्या नावाने राज्य शासनाने योजना सुरु केली आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून शेतकरी हित डोळ्यासमोर ठेवत हे शासन आपली कामगिरी पार पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी त्यांच्या कार्यकाळात शेती, व्यापार आणि उद्योगाला प्रोत्साहन दिले. त्यांनी नेहमी रयतेच्या कल्याणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले, म्हणूनच त्यांना 'लोकमाता' म्हणून ओळखले जाते. शेतकरी सुखी तर जग सुखी या संकल्पनेतून शेतकऱ्यांना जाचक करातून मुक्त केले. त्या धर्तीवर राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन शासन शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्वाभिमान जपण्याचा प्रयत्न करत आहे.

मागील काही वर्षांत राज्यात अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, उत्पादन खर्चातील वाढ आणि बाजारभावातील चढ-उतार यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. कर्जाची परतफेड करणे कठीण झाल्याने अनेकांना नव्याने पीककर्ज मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्या. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पुन्हा आर्थिक प्रवाहात आणण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना महत्त्वाची ठरत आहे.

या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या अल्पमुदतीच्या पीककर्जाची मुद्दल व व्याजासह जास्तीत जास्त दोन लाख रुपयांपर्यंतची थकबाकी माफ केली जाणार आहे. याशिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, ही या योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये असून, शासन योजनेतून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचून त्यांना स्वावलंबी बनण्यासाठी मदत करत आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत घेतलेले अल्पमुदतीचे पीककर्ज पात्र आहे. त्यासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या अटी व निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक असून संबंधित बँकांकडील नोंदींच्या आधारे या योजनेचा लाभ निश्चित केला जाणार आहे. योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण आणि अॅग्रीस्टॅक नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे लाभार्थी शेतकऱ्यांची अचूक ओळख निश्चित होऊन पारदर्शकता वाढेल, बनावट लाभार्थींना आळा बसेल आणि शासकीय लाभ थेट पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतील. त्यासाठी आधार आणि अॅग्रीस्टॅक नोंदणी महत्त्वाची आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील राज्य शासन केवळ कर्जदार शेतकऱ्यांचाच विचार करून थांबलेले नाही तर नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन देत आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांचाही विचार करून त्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे आर्थिक शिस्तीला चालना मिळेल आणि भविष्यात वेळेवर कर्जफेड करण्याची सकारात्मक मानसिकता निर्माण होईल, हे अधिक महत्त्वाचे होय.

कर्जमुक्त झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना नव्याने पीककर्ज घेणे सुलभ होईल. सुधारित बियाणे, सिंचन, यांत्रिकीकरण आणि आधुनिक शेतीत गुंतवणूक वाढेल. त्याचा परिणाम उत्पादनवाढ, ग्रामीण बाजारपेठेतील उलाढाल आणि रोजगारनिर्मितीवरही सकारात्मक होईल. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार असून, स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.

योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महसूल, सहकार, कृषी विभाग, बँका आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यात समन्वय साधण्यात येत आहे. पात्र शेतकऱ्यांचा तपशील संकलित करून लाभ वेळेत मिळावा यासाठी प्रशासनाकडून विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे या योजनेत प्रशासन आणि बँकांची भूमिका महत्त्वपूर्ण राहणार आहे. त्यासाठी राज्य शासन वेळोवेळी याबाबतचा आढावा घेत आहेत.

ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित नाही. शेतकऱ्याला पुन्हा उभारी देणे, त्याचा आत्मविश्वास वाढवणे आणि आर्थिक स्वाभिमान पुनर्स्थापित करणे हा या योजनेचा व्यापक उद्देश आहे. कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त झालेला शेतकरी नव्या जोमाने शेती करेल, उत्पादन वाढवेल आणि ग्रामीण विकासाला नवी दिशा मिळेल. राज्य शासनाची पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने उचललेले महत्त्वपूर्ण पाऊल असून, शेतकरी कल्याण, कृषी विकास आणि ग्रामीण समृद्धीचा मजबूत पाया घालणारी योजना म्हणून तिच्याकडे पाहिले जात आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्वाभिमान जपणारी त्याकडे वाटचाल करणारी ही योजना शेतकऱ्यांसाठी नक्कीच वरदान ठरेल,असा विश्वास राज्य शासन आणि शेतकऱ्यांमध्ये पेरण्यात आले.

 

                                                                                                शब्दांकन : प्रभाकर बारहाते,

प्र. जिल्हा माहिती अधिकारी, हिंगोली

 

*******

जिल्हा क्रीडा पुरस्कारासाठी २३ जुलैपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 

हिंगोली(जिमाका), दि. ६ : क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे अंतर्गत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, हिंगोली यांच्या वतीने सन २०२३-२४, २०२४-२५ व २०२५-२६ या वर्षांसाठी जिल्ह्यातील उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक तसेच गुणवंत खेळाडू (महिला, पुरुष व दिव्यांग) यांना जिल्हा क्रीडा पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे. या पुरस्कारासाठी पात्र उमेदवारांकडून विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

जिल्हा क्रीडा पुरस्कारासाठी क्रीडा मार्गदर्शक तसेच गुणवंत खेळाडूंनी विहित नमुन्यातील अर्ज भरून आवश्यक कागदपत्रांसह दिनांक २३ जुलै २०२६ पर्यंत कार्यालयीन वेळेत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, जिल्हा क्रीडा संकुल, लिंबाळा मक्ता, ता. जि. हिंगोली येथे सादर करावेत. अर्जाचा नमुना संबंधित कार्यालयात विनामूल्य उपलब्ध आहे.

क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कारासाठी अर्जदार महाराष्ट्रात सलग १५ वर्षे वास्तव्यास असणे, वयाची ३५ वर्षे पूर्ण असणे तसेच राज्यात किमान १० वर्षे सातत्याने क्रीडा मार्गदर्शक म्हणून कार्य केलेले असणे आवश्यक आहे.

गुणवंत खेळाडू पुरस्कारासाठी महिला, पुरुष व दिव्यांग या प्रत्येक गटातून प्रत्येकी एका खेळाडूची निवड करण्यात येणार आहे. अर्जदाराने संबंधित पुरस्कार वर्षासह लगतच्या मागील पाच वर्षांपैकी किमान दोन वर्षे त्या जिल्ह्याचे मान्यताप्राप्त खेळांच्या अधिकृत स्पर्धांमध्ये प्रतिनिधित्व केलेले असावे. तसेच राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पर्धा व केंद्र शासनामार्फत आयोजित राष्ट्रीय स्तरावरील क्रीडा स्पर्धांमधील कामगिरीचा विचार करण्यात येणार आहे.

पुरस्काराबाबतची सविस्तर माहिती शासन निर्णय दि. २४ जानेवारी २०२० मधील परिशिष्ट ‘अ-६’ मध्ये उपलब्ध असून पात्र खेळाडू व क्रीडा मार्गदर्शकांनी मुदतीत परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन प्रभारी जिल्हा क्रीडा अधिकारी आत्माराम बोथीकर यांनी केले आहे.

*******

श्री संत गुलाबराव महाराज यांना जयंतीनिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात अभिवादन

 

हिंगोली (जिमाका), दि.06: प्रज्ञाचक्षु ⁠श्री संत गुलाबराव महाराज यांना आज जयंतीनिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांच्या प्रतिमेस उपजिल्हाधिकारी (सामान्य) अनिल माचेवाड यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. 

यावेळी नायब तहसीलदार नकुल वाघुंडे यांच्यासह जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. 

 *****

सन 2026-27 साठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू

 

* खरीप हंगाम 2026 मध्ये 31 जुलैपर्यंत सहभागी होण्याचे कृषी विभागाचे आवाहन

हिंगोली (जिमाका), दि. 4 : राज्य शासनाने सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू केली असून, शासन निर्णय दि. 3 जुलै 2026 नुसार खरीप हंगाम 2026 साठी शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. हवामानातील अनिश्चितता आणि संभाव्य नैसर्गिक आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संरक्षणासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे.

सुधारित योजनेनुसार अधिसूचित महसूल मंडळामध्ये चालू वर्षातील सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्यास शेतकऱ्यांना विमा नुकसानभरपाई मिळणार आहे.

खरीप हंगामात भात, ज्वारी, बाजरी, नागली, मूग, उडीद, तूर, मका, भुईमूग, तीळ, कारळे, सोयाबीन, कापूस आणि खरीप कांदा या एकूण 14 अधिसूचित पिकांसाठी विमा संरक्षण उपलब्ध राहणार आहे.

योजनेत सहभागी होण्यासाठी अन्नधान्य, कडधान्य व तेलबिया पिकांसाठी विमा संरक्षित रकमेच्या केवळ 2 टक्के तर कापूस आणि कांदा या नगदी पिकांसाठी 5 टक्के विमा हप्ता भरावा लागणार आहे.

या योजनेत सहभागी होण्यासाठी 31 जुलै 2026 ही अंतिम मुदत असून, केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. शेतकरी स्वतः, बँकेमार्फत किंवा सामूहिक सेवा केंद्रामार्फत अर्ज सादर करू शकतात.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे ॲग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक (फार्मर आयडी) असणे बंधनकारक आहे. तसेच जमीन कागदपत्रे, पीक लागवड घोषणापत्र, आधार क्रमांक आणि आधार संलग्न बँक खाते आवश्यक राहील.

डिजिटल क्रॉप सर्वे अंतर्गत पिकांची नोंद करणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे. पीक आणि विमा अर्जातील पीक यामध्ये तफावत आढळल्यास डिजिटल क्रॉप सर्वेमधील नोंद अंतिम ग्राह्य धरली जाईल. तफावत असल्यास विमा अर्ज रद्द करण्यात येईल.

योजनेत चुकीच्या पद्धतीने अर्ज करून गैरफायदा घेतल्याचे आढळल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना पुढील पाच वर्षे कृषी विभागाच्या विविध योजनांपासून वंचित राहावे लागणार आहे.

विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी किमान 0.10 हेक्टर क्षेत्रावर पीक लागवड असणे आवश्यक आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांनी कर्ज मंजूर करणाऱ्या बँकेमार्फत विमा योजनेत सहभागी व्हावे. जर त्यांनी योजनेत सहभागी होण्याची इच्छा नसल्यास, त्यांनी विहित मुदतीत संबंधित बँकेस लेखी स्वरूपात कळविणे आवश्यक आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत अर्ज नोंदणीसाठी सामूहिक सेवा केंद्र चालकांना विमा कंपनीमार्फत प्रति अर्ज 60 रुपये मानधन दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी विमा हप्त्याव्यतिरिक्त कोणतेही अतिरिक्त शुल्क देऊ नये, असे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.

हिंगोली जिल्ह्यासाठी एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांची विमा कंपनी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी संबंधित विमा कंपनी, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, नजिकची बँक किंवा टोल फ्री क्रमांक 14447 वर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

यंदाच्या खरीप हंगामात हवामान खात्याने व्यक्त केलेल्या पावसाच्या अंदाजाच्या पार्श्वभूमीवर पिकांचे आर्थिक संरक्षण करण्यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी अंतिम मुदतीपूर्वी योजनेत सहभागी होऊन आपल्या पिकांचे विमा संरक्षण करून घ्यावे, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.

***

विशेष लेख : शेतक-यांसाठी आवश्यक महाकर्जमुक्ती योजनेच्या अटी, शर्ती, पात्रतेच्या बाबी

 

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनाकडून महत्त्वपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येत असून, बळीराजाच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ आजपासून सुरु होणार आहे. 

शेती हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून राज्यातील लाखो शेतकरी पीक उत्पादनासाठी बँकांकडून पीक कर्ज घेतात. वर्षभर विविध नैसर्गिक संकटांचा सामना करताना शेतकऱ्यांनी अनेक बँकांकडून कर्ज घेतलेले असते. या कर्जाची परतफेड करणे कठीण होते. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ जाहीर केली आहे.

या योजनेद्वारे पात्र शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाची मर्यादित रकमेपर्यंत कर्जमाफी करून त्यांना नव्याने शेती व्यवसाय उभा करण्यासाठी आर्थिक बळ देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

अशी आहेत योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे

कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणे, शेतकऱ्यांची कर्ज परतफेड क्षमता वाढविणे, शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज घेण्यास सक्षम करणे, शेती उत्पादनात सातत्य राखणे, कृषी क्षेत्राच्या विकासाला चालना देणे, शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे आदी प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफीच्या मर्यादा

या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतच्या दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या थकीत पीक कर्जाची माफी करण्यात येणार आहे. शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसारच या कर्जाचा विचार केला जाईल. या योजनेत मुख्यत्वे पुढील प्रकारच्या कर्जांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात प्रामुख्याने अल्पमुदतीचे पीक कर्ज समाविष्ट असून, 

हंगामी शेती कर्ज

कृषी उत्पादनासाठी घेतलेले नियमित पीक कर्ज, मात्र, वाहन कर्ज, वैयक्तिक कर्ज, गृहकर्ज, दीर्घ मुदतीची गुंतवणूक कर्जे किंवा इतर बिगर-कृषी कर्जांचा या योजनेत समावेश नाही, हे शेतक-यांनी लक्षात घ्यावे.

पात्र बँका व वित्तीय संस्था

पुढील संस्थांकडून घेतलेले पीक कर्ज या योजनेसाठी ग्राह्य धरले जाणार आहे. 

राष्ट्रीयीकृत बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, ग्रामीण बँका, अनुसूचित बँका, शासनाने मान्यता दिलेल्या इतर वित्तीय संस्थांमधील पीक कर्जांचा समावेश आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या प्रमुख अटी व शर्ती शेतक-यांना माहीत असणे आवश्यक आहे. जेणेकरून या योजनेत कोणकोणते शेतकरी पात्र राहू शकतात, याची त्यांना माहिती होणे सोपे होते. या योजेनत पात्र ठरण्यासाठी दि.३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतचे थकीत कर्ज आवश्यक असून, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्याचे पीक कर्ज ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असणे आवश्यक आहे. या तारखेनंतर घेतलेल्या किंवा थकीत झालेल्या कर्जाचा लाभ मिळणार नाही. पीक कर्जच ग्राह्य धरले जाईल.

शेती उत्पादनासाठी घेतलेले अल्पमुदतीचे पीक कर्जच कर्जमाफीसाठी पात्र असेल. इतर प्रकारची कर्जे योजनेच्या कक्षेबाहेर राहतील. आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य असून, शेतकऱ्यांनी आधार क्रमांकाची पडताळणी व प्रमाणीकरण पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यामुळे लाभ योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल आणि पारदर्शकता वाढेल.अँग्रीस्टँक नोंदणी आवश्यक असून, राज्य शासनाने कृषी क्षेत्राचे डिजिटल सक्षमीकरण करण्यासाठी अँग्रीस्टँक प्रणाली विकसित केली आहे. प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याने अँग्रीस्टँक पोर्टलवर नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. नोंदणीमुळे शेतकऱ्यांची माहिती एकत्रित होऊन विविध योजनांचा लाभ देणे सुलभ होईल. पात्र शेतकरी कुटुंबांनाच लाभ मिळणार असून, शासनाने निश्चित केलेल्या पात्रता निकषांची पूर्तता करणाऱ्या शेतकरी कुटुंबांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल. अपात्र प्रवर्गातील व्यक्तींना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. 

यांना मिळणार नाही योजनचा लाभ

शासनाच्या अटींनुसार खालील प्रवर्गांना लाभ मिळण्यावर निर्बंध असू शकतात. त्यामध्ये विद्यमान किंवा माजी मंत्री, आमदार, खासदार

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे काही लोकप्रतिनिधी, राज्य किंवा केंद्र शासनाचे नियमित अधिकारी-कर्मचारी, आयकर भरणारे व्यक्ती, उच्च उत्पन्न गटातील व्यक्ती, शासनाने जाहीर केलेले इतर अपात्र प्रवर्ग

अंतिम पात्रता शासन निर्णयानुसार निश्चित केली जाईल.

योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड, बँक पासबुक, पीक कर्ज खात्याची माहिती, सातबारा उतारा, आठ-अ उतारा, अँग्रीस्टँक नोंदणी क्रमांक, मोबाईल क्रमांक

इतर आवश्यक कागदपत्रे या कागदपत्रांची आवश्यकता भासू शकते. त्यामुळे योजनेतील पात्र शेतक-यांनी वरील कागदपत्रांची पूर्तता करून घ्यावी.

अँग्रीस्टँक ही शेतकऱ्यांची डिजिटल माहिती प्रणाली आहे. या प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांची अचूक माहिती उपलब्ध होते.

योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतो.

फसवणूक व दुबार लाभ घेण्याच्या प्रकारांना आळा बसतो.शासनाच्या विविध योजना एकाच प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होतात. म्हणून प्रत्येक शेतकऱ्याने ही नोंदणी पूर्ण करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

पात्र शेतकऱ्यांनी पुढील बाबींची पूर्तता करावी. यामध्ये बँकेतील कर्जाची माहिती तपासून घ्यावी. आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे. अँग्रीस्टँक पोर्टलवर नोंदणी करावी. आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत ठेवावीत.कृषी विभाग व बँकांच्या सूचनांचे पालन करावे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ ही शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने राबविलेली महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेमुळे पात्र शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त होऊन नव्या जोमाने शेती करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. मात्र, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या अटी व शर्तींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याने वेळेत अँग्रीस्टॅक नोंदणी, आधार प्रमाणीकरण आणि बँक माहिती अद्ययावत करून या महत्त्वपूर्ण योजनेचा लाभ घ्यावा. 

संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, हिंगोली

******

शिक्षण, आरोग्य व 'गाव तेथे स्मशानभूमी'ला प्राधान्य देऊन जिल्हा वार्षिक योजनेचे प्रस्ताव सादर करा – पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ

हिंगोली (जिमाका), दि. 4 : जिल्ह्यातील विकासकामांचे नियोजन करताना शिक्षण, आरोग्य सुविधा आणि 'गाव तेथे स्मशानभूमी' आदी पायाभूत सुविधांच्या बाबींना सर्वोच्च प्राधान्य देऊन जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत निधीचे प्रस्ताव सादर करावेत, असे निर्देश राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन, विशेष सहाय्य मंत्री तथा हिंगोलीचे पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी जिल्हा कार्यान्वयीन यंत्रणेच्या प्रमुखांना दिले.

जिल्हा वार्षिक योजनेची आढावा बैठक पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पार पडली. बैठकीस खासदार डॉ. अजित गोपछडे, खासदार रामराव वडकुते, खासदार नागेश पाटील आष्टीकर, आमदार सर्वश्री विक्रम काळे, सईद खान, तानाजी मुटकुळे, संतोष बांगर, राजू ऊर्फ चंद्रकांत नवघरे, जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड, पोलीस अधीक्षक डॉ. श्रेणिक लोढा, जिल्हा नियोजन अधिकारी अनिता लव्हारे, सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी ग. गो. चितळे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत पालकमंत्री श्री. झिरवाळ यांनी आरोग्य विभागातील एमपीडब्ल्यू व परिचारिका भरती प्रक्रियेत झालेल्या दिरंगाईबाबत नाराजी व्यक्त करत संबंधित दोषींवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. अकोला रोडवरील रेल्वे पुलाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया गतिमान करावी, वनतळ्यांच्या विकासासाठी प्रस्ताव तयार करावेत, महावितरणला आवश्यकतेनुसार जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून मंजुरी द्यावी, तसेच सर्व लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या विकासकामांचा प्रस्तावात समावेश करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

जिल्ह्याच्या लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या सर्व सूचनांचा विचार करून जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्राधान्यक्रमानुसार प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी संबंधित विभागांना दिले.

यावेळी मागील बैठकीच्या इतिवृत्तास व अनुपालन अहवालास मान्यता देण्यात आली. तसेच सन 2025-26 च्या जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील आदिवासी उपयोजनेच्या मार्च 2026 अखेरच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी सादरीकरणाद्वारे जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेचा आढावा घेताना चालू वर्षासाठी 338 कोटी रुपयांचे मंजूर अनुदान असून, त्याअंतर्गत विविध विकासकामांवरील खर्चाची माहिती दिली. हिंगोली जिल्ह्यात हळदीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने गोदाम उभारणीची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. आरोग्य विभागासाठी औषध खरेदीसाठी अतिरिक्त निधी, लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता, शेतरस्त्यांच्या मोजणीसाठी 30 सर्वेअरची नियुक्ती, रोव्हर मशीन खरेदी, स्मशानभूमी विकासाचे प्रस्ताव, प्रमुख शहरांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा आणि क्रीडांगण विकासासाठी विविध कामे प्रस्तावित असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 53 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर असून त्याअंतर्गत होणाऱ्या कामांचा आढावा समाज कल्याण विभागाच्या सहायक आयुक्त गीता गुठ्ठे यांनी सादर केला. तर आदिवासी क्षेत्राबाहेरील आदिवासी उपयोजनेसाठी चालू वर्षात मंजूर झालेल्या 26 कोटी 51 लाख रुपयांच्या निधीचा व खर्चाचा आढावा प्रकल्प अधिकारी सुनिल बारसे यांनी मांडला.

या बैठकीत हिंगोली तालुक्यातील नांदुरा येथील श्री सटवाई संस्थान, कळमनुरी तालुक्यातील मोरवाडी येथील हजरत सय्यद इन्ना फतेशहा दर्गा यांच्यासह वसमत विधानसभा मतदारसंघातील 8, कळमनुरी मतदारसंघातील ४ आणि हिंगोली मतदारसंघातील 3 तीर्थक्षेत्रांना 'क' वर्गाचा दर्जा देण्यास मान्यता देण्यात आली.

यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी जिल्हा परिषद शाळांची दुरुस्ती, नवीन वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, आरोग्य सेवा बळकटीकरण, रस्ते व पुलांची कामे, महावितरणसाठी वाढीव निधी, आदिवासी उपयोजना, भूकंपग्रस्तांना मदत, ग्रामीण रस्ते, मॉड्युलर ऑपरेशन थिएटर, आयसीयू, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची दुरुस्ती आणि अपघातप्रवण ठिकाणी उपाययोजना करण्यासंबंधी विविध सूचना मांडल्या.

या बैठकीस जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच विविध विभागांचे अधिकारी आणि कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 

***

औंढ्यात अन्न व औषध प्रशासन विभागाची पेढे विक्रेत्यांवर धडक कारवाई • सात खवा नमुने तपासणीसाठी, 93 किलो साठा नष्ट

 

हिंगोली, दि. 3 (जिमाका): अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशानुसार ‘सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र’ मोहिमेंतर्गत आज हिंगोली जिल्ह्यातील औंढा नागनाथ देवस्थान परिसरात अन्न व औषध प्रशासन विभागातर्फे धडक तपासणी मोहीम राबविण्यात आली. याबाबत विविध प्राप्त तक्रारींच्या आधारे 10 मिठाई विक्रेते आस्थापनांची या कारवाई दरम्यान तपासणी करण्यात आली.

या तपासणीदरम्यान अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यानुसार विविध बाबींची पडताळणी करण्यात आली. या तपासणी मोहिमेत अन्न नोंदणी अथवा वैध परवाना नसलेल्या मिठाई विक्रेत्यांना व्यवसाय बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, निकृष्ट दर्जाच्या खव्याचे सात नमुने विश्लेषणासाठी घेण्यात आले असून, चुकीच्या पद्धतीने साठवून ठेवण्यात आलेला 93 किलोचा साठा नष्ट करण्यात आला असल्याचे प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे.

औंढा नागनाथ येथील अन्न व्यावसायिक हे वसमत येथील व्यावसायिकांकडून खवा खरेदी करून विक्री करत असल्याचे या तपासणीत निदर्शनास आले. त्यानुषंगाने वसमत येथेही विशेष पथक पाठवून पुढील कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.

ही कारवाई अन्न सुरक्षा अधिकारी तुषार घोपे, श्रीमती सावंत, वैभव ठोंबरे, कृष्णा मुळे यांनी सहायक आयुक्त श्री. खताळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पाडली. नागरिकांना सुरक्षित व दर्जेदार अन्नपदार्थांची खरेदी करण्याचे तसेच कोणतीही तक्रार असल्यास त्यांनी प्रशासनाला त्वरित कळविण्याचे आवाहन अन्न व औषध प्रशासन विभाग, छत्रपती संभाजीनगरचे सहआयुक्त श्रीकांत करकळे यांनी केले आहे. 

*****

विशेष लेख : बळीराजाला दिलासा देणारी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना

 

शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाकडे महत्त्वाचे पाऊल

शेती हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. मात्र, नैसर्गिक आपत्ती, अनियमित पाऊस, वाढता उत्पादन खर्च, बाजारभावातील चढ-उतार आणि कर्जबाजारीपणा यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडतात. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना" जाहीर केली आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त करून त्यांना नव्याने उभारी देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरत आहे.

योजनेचा उद्देश

या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा भार कमी करणे, त्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत करणे आणि शेतीसाठी नव्याने वित्तीय संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. कर्जमुक्तीमुळे शेतकऱ्यांचा बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास वाढण्यास मदत होणार असून त्यांना भविष्यात पीककर्ज व इतर कृषी कर्ज सहज उपलब्ध होऊ शकणार आहे.

राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना लाभ

राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार या योजनेचा लाभ सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून त्यासाठी सुमारे 36 हजार 500 कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ही योजना राज्यातील सर्वात मोठ्या शेतकरी हिताच्या योजनांपैकी एक मानली जात आहे.

कोणत्या शेतकऱ्यांना लाभ?

या योजनेत पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या निकषांनुसार कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येणार आहे. शासनाने निश्चित केलेल्या अटी व शर्ती पूर्ण करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांची माहिती संबंधित बँका आणि महसूल यंत्रणेमार्फत तपासली जाणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांची यादी अंतिम झाल्यानंतर कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.

पारदर्शक आणि डिजिटल प्रक्रिया

योजनेची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक करण्यासाठी डिजिटल प्रणालीचा वापर करण्यात येत आहे. बँका, महसूल विभाग आणि कृषी विभाग यांच्या समन्वयातून पात्र लाभार्थ्यांची माहिती पडताळली जाणार आहे. त्यामुळे चुकीच्या लाभार्थ्यांचा समावेश टाळून खऱ्या पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ पोहोचविण्यावर भर देण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा दिलासा

कर्जमुक्तीमुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी होणार आहे. यामुळे त्यांना नव्याने शेतीमध्ये गुंतवणूक करण्याची संधी मिळेल. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, सुधारित बियाणे, सिंचन सुविधा आणि पीक उत्पादन वाढीसाठी आवश्यक आर्थिक पाठबळ उपलब्ध होण्यास मदत होईल.

हिंगोली जिल्ह्यातील अंमलबजावणी

हिंगोली जिल्ह्यातही या योजनेची अंमलबजावणी सुरू असून पात्र शेतकऱ्यांचा लाभ निश्चित करण्यासाठी प्रशासन आणि बँकांकडून आवश्यक कार्यवाही सुरू आहे. जिल्ह्यातील जवळपास एक हजार पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. पात्र लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे वेळेत सादर करून संबंधित बँका व प्रशासनाशी संपर्क ठेवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

शेतीला नवसंजीवनी

कर्जमुक्ती ही केवळ आर्थिक मदत नसून शेतकऱ्यांच्या आत्मविश्वासाला बळ देणारा महत्त्वाचा निर्णय आहे. कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त झालेला शेतकरी अधिक उत्साहाने शेती करू शकतो, उत्पादन वाढवू शकतो आणि आपल्या कुटुंबाचे आर्थिक भविष्य अधिक सुरक्षित करू शकतो.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही राज्य शासनाची शेतकरी कल्याणासाठीची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेमुळे लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून शेती क्षेत्र अधिक सक्षम आणि आत्मनिर्भर होण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाने उचललेले हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असून, बळीराजाच्या समृद्धीसाठी ही योजना निश्चितच मोलाची ठरणार आहे.

संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, हिंगोली

******* 

सामूहिक विवाहातील पात्र दाम्पत्यांसाठी कन्यादान योजना; स्वयंसेवी संस्थांकडून प्रस्ताव आमंत्रित

 

हिंगोली(जिमाका), दि. ३ : सामूहिक विवाह सोहळ्यात सहभागी होणाऱ्या इतर मागासवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग तसेच विमुक्त जाती-भटक्या जमाती प्रवर्गातील पात्र नवविवाहित दाम्पत्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या कन्यादान योजनेअंतर्गत पात्र स्वयंसेवी संस्था व यंत्रणांकडून लाभार्थी प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. इच्छुक संस्थांनी आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव सहाय्यक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, हिंगोली कार्यालयात सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभागाच्या शासन निर्णयानुसार या योजनेअंतर्गत सामूहिक विवाह सोहळ्यात विवाह करणाऱ्या पात्र दाम्पत्यांना थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धतीने २५ हजार रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाते. तसेच सामूहिक विवाहाचे आयोजन करणाऱ्या पात्र सेवाभावी संस्था, शासकीय स्वायत्त संस्था, सार्वजनिक प्राधिकरणे किंवा जिल्हा परिषद यांना प्रति पात्र जोडपे ४ हजार रुपये इतके शासकीय अनुदान देण्यात येते.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वधू-वर महाराष्ट्राचे अधिवासी असणे, वराचे वय किमान २१ वर्षे व वधूचे वय किमान १८ वर्षे असणे, सक्षम प्राधिकाऱ्यांचे जात प्रमाणपत्र व त्याची खातरजमा, तसेच बालविवाह प्रतिबंधक व हुंडा प्रतिबंधक कायद्यांचे उल्लंघन झालेले नसणे आवश्यक आहे. विधवा महिलांच्या पुनर्विवाहालाही या योजनेत लाभ अनुज्ञेय असून त्यासाठी संबंधित स्थानिक अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.

सामूहिक विवाहाचे आयोजन करणारी संस्था संबंधित कायद्यांनुसार नोंदणीकृत असणे, संस्थेविरुद्ध कोणताही गुन्हा किंवा न्यायालयीन प्रकरण नसणे तसेच सामूहिक विवाह सोहळ्यात किमान १० जोडपी सहभागी असणे आवश्यक आहे. संस्थांना त्यांच्या सोयीनुसार कोणत्याही क्षेत्रात विवाह सोहळ्याचे आयोजन करता येणार आहे.

योजनेविषयी अधिक माहितीसाठी सहाय्यक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, सरकारी दवाखान्याशेजारी, दर्गा रोड, हिंगोली येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

******

मधक्रांती योजनेसाठी पात्र लाभार्थी व संस्थांनी अर्ज करावेत

हिंगोली (जिमाका), दि. ३ : महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत राज्यभर मधक्रांती योजना (मधमाशी पालन) राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र व्यक्ती व संस्थांकडून अर्ज मागविण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी यांनी दिली आहे.

या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना मध उद्योगाचे मोफत प्रशिक्षण, साहित्य स्वरूपात ५० टक्के अनुदान व ५० टक्के स्वगुंतवणूक, शासनाच्या हमीभावाने मध खरेदी, विशेष तांत्रिक मार्गदर्शन तसेच मधमाशांचे संरक्षण व संवर्धनाबाबत जनजागृतीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक मधपाळ, केंद्रचालक प्रगतशील मधपाळ तसेच केंद्रचालक संस्था अशा तीन गटांतील पात्र लाभार्थी अर्ज करू शकतात. वैयक्तिक लाभार्थी साक्षर असावा, वय १८ वर्षांपेक्षा अधिक असावे तसेच १० दिवसांचे प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक राहील. स्वतःची शेती असलेल्या अर्जदारांना प्राधान्य दिले जाईल.

केंद्रचालक प्रगतशील मधपाळासाठी अर्जदार किमान दहावी उत्तीर्ण, वय २१ वर्षांपेक्षा अधिक असणे आवश्यक असून त्याच्या किंवा कुटुंबातील सदस्याच्या नावे किमान एक एकर शेती अथवा भाडेतत्त्वावरील शेती असावी. तसेच मधमाशी पालन, प्रजनन व मध उत्पादनाबाबत प्रशिक्षण देण्याची क्षमता असणे आवश्यक आहे.

केंद्रचालक संस्था नोंदणीकृत असावी. संस्थेकडे स्वतःच्या किंवा भाडेतत्त्वावरील किमान १ हजार चौरस फूट इमारत तसेच एक एकर शेती उपलब्ध असावी. याशिवाय मधमाशी पालन व मध उत्पादनाबाबत प्रशिक्षण देण्यास सक्षम मनुष्यबळ संस्थेकडे असणे आवश्यक आहे.

लाभार्थी निवडीनंतर प्रशिक्षण सुरू होण्यापूर्वी मध व्यवसाय सुरू करण्याबाबत मंडळास लेखी हमीपत्र देणे तसेच मंडळाने निश्चित केलेल्या ठिकाणी प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक राहणार आहे.

योजनेविषयी अधिक माहितीसाठी इच्छुकांनी जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, प्रशासकीय इमारत, हॉल क्रमांक एस-११, नांदेड रोड, हिंगोली येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

*********

हिंगोली जिल्ह्यात मागील 24 तासात सरासरी 9 मिमी पाऊस

 

  हिंगोली (जिमाका), दि. 03 : जिल्ह्यात गेल्या 24 तासात सरासरी  9 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली असून, औंढा नागनाथ तालुक्यात सर्वात जास्त 15.8 मि.मी. पाऊस झाला आहे. तर सेनगाव तालुक्यात सर्वात कमी 3.8 मि.मी. पाऊस पडला आहे. 

जिल्ह्यात आज सकाळपर्यंत नोंदला गेलेला तालुकानिहाय सरासरी पाऊस पुढीलप्रमाणे असून कंसातील आकडेवारी 1 जूनपासून आजपर्यंत झालेल्या पावसाची आहे. हिंगोली 7.7 (221.4), कळमनुरी 13.9 (173),  वसमत 6.6 (140.2), औंढा नागनाथ 15.8  (159.2) आणि सेनगाव तालुक्यात 3.8 (112.8) मि. मी. पाऊस  पडला आहे. सर्व आकडेवारी मिलीमीटर परिमाणात आहे.

हिंगोली जिल्ह्यात दिनांक 1 जून 2026 ते 03 जुलै, 2026  पर्यंत सरासरी  162.6 मिलीमीटर पाऊस पडला आहे. त्याची टक्केवारी 20.4 अशी आहे. 

***

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात वन महोत्सवानिमित्त वृक्षलागवड मोहिमेला प्रारंभ * जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या हस्ते वृक्षारोपण

 

हिंगोली (जिमाका), दि. ३ : पर्यावरण संवर्धन, जैवविविधतेचे जतन आणि हरित क्षेत्रात वाढ करण्याच्या उद्देशाने ‘एक पेड माँ के नाम 2.0’ अभियान तसेच वन महोत्सवानिमित्त शुक्रवार, (दि.३) रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात वृक्षारोपण करून जिल्ह्यातील वृक्षलागवड मोहिमेला प्रारंभ झाला. जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या हस्ते वड, पिंपळ व उंबर या देशी वृक्षांच्या रोपांचे वृक्षारोपण करण्यात आले.

यावेळी विभागीय वन अधिकारी श्रीमती पुष्पा पवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी अनिता लव्हारे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रदीप कच्छवे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

याप्रसंगी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी पर्यावरण संरक्षणासाठी वृक्षलागवडीबरोबरच वृक्षांचे संगोपन करणे तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. वृक्ष हे पर्यावरणाचा समतोल राखण्याबरोबरच भावी पिढ्यांना निरोगी व सुरक्षित जीवन देणारे महत्त्वपूर्ण साधन असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ‘एक पेड माँ के नाम 2.0’ अभियानाच्या माध्यमातून प्रत्येक नागरिकाने आपल्या मातृऋणाची जाणीव ठेवून किमान एक वृक्ष लावून त्याचे संगोपन करण्याचा संकल्प करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

वन महोत्सवानिमित्त भारतीय देशी प्रजातींच्या वड, पिंपळ व उंबर या पर्यावरणपूरक आणि दीर्घायुषी वृक्षांची लागवड करण्यात आली. वृक्षारोपणासोबतच त्यांचे संवर्धन व जतन करण्याचा संकल्पही यावेळी करण्यात आला.

या कार्यक्रमास सामाजिक वनीकरण विभागाचे वन परिक्षेत्र अधिकारी संदीप शिंदे, वनपाल संदीप वाघ, गोपाल बिरसोने, वनरक्षक बालाजी जाधव, सूरज शेळके, श्रीमती सुनीता लोणे, देवराव दिपके, तुषार भालेराव, शाहू भालेराव यांच्यासह सामाजिक वनीकरण विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी तसेच विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील वृक्षलागवड मोहिमेअंतर्गत विविध शासकीय कार्यालये, शैक्षणिक संस्था, ग्रामपंचायती तसेच सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण करण्यात येणार असून, या अभियानात नागरिकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवून पर्यावरण संवर्धनाच्या कार्यात आपले योगदान द्यावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले.

*******

अपघातानंतर आर्थिक संकटात; मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी ठरला आधार

 

१०० वर्षीय वृद्धेला अवघ्या २४ तासांत आर्थिक सहाय्य मंजूर

मुंबई, दि. २ : गंभीर अपघातामुळे उपचारासाठी आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या १०० वर्षीय सरूबाई मुंजवार यांना मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीतून अवघ्या २४ तासांत आर्थिक सहाय्य मंजूर करण्यात आले. या सहाय्यामुळे त्यांच्यावर आवश्यक शस्त्रक्रिया वेळेत पार पडून पुढील उपचार तातडीने सुरू करणे शक्य झाले.

  सरूबाई मुंजवार या रस्ता ओलांडत असताना भरधाव दुचाकीच्या धडकेत गंभीर जखमी झाल्या. या अपघातात त्यांच्या डाव्या मांडीला गंभीर दुखापत झाली. त्यानंतर त्यांना फलटण येथील खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. वैद्यकीय तपासणीनंतर डॉक्टरांनी तातडीने शस्त्रक्रिया करण्याचा सल्ला दिला. उपचारासाठी सुमारे सव्वा लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याने त्यांच्या कुटुंबासमोर आर्थिक अडचण निर्माण झाली.

  नातेवाईकांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी योजनेची माहिती मिळाल्यानंतर रुग्णालयाच्या सहकार्याने २५ जून रोजी आर्थिक सहाय्यासाठी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीकडे अर्ज सादर करण्यात आला.

 अर्ज प्राप्त होताच मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाने आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून प्रकरणावर तातडीने कार्यवाही केली. अवघ्या २४ तासांत आर्थिक सहाय्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे उपचारात कोणताही विलंब न होता आवश्यक वैद्यकीय सेवा वेळेत उपलब्ध होऊ शकली.

  या आर्थिक मदतीबद्दल सरूबाई मुंजवार यांच्या कुटुंबीयांनी समाधान व्यक्त करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षामार्फत गरजू रुग्णांना उपचारासाठी आवश्यक आर्थिक सहाय्य कमीत कमी कालावधीत उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. सरूबाई मुंजवार यांच्या प्रकरणात अर्ज प्राप्त होताच आवश्यक पडताळणी व कार्यवाही पूर्ण करून अवघ्या २४ तासांत आर्थिक सहाय्यास मंजुरी देण्यात आली. आवश्यक कागदपत्रांसह परिपूर्ण अर्ज प्राप्त झाल्यास मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीतून अल्पावधीत आर्थिक सहाय्य मंजूर करण्याची कार्यपद्धती अवलंबिली जाते. गरजू रुग्णांनी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीबाबत अधिक माहिती अथवा मार्गदर्शनासाठी टोल फ्री क्रमांक १८०० १२३ २२११ वर संपर्क साधावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी केले आहे.

००००