पारधी विकास योजना अंतर्गत विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी अर्ज करावेत

हिंगोली (जिमाका), दि. 24: पारधी विकास योजना सन 2025-26 अंतर्गत हिंगोली जिल्ह्यातील पारधी जमातीच्या लाभार्थ्यांना वैयक्तिक लाभाच्या विविध योजनांना जिल्हाधिकारी, हिंगोली यांनी मान्यता प्रदान केली आहे. त्यानुसार पारधी जमातीचे युवक-युवती, महिला, पुरुष व शेतकरी लाभार्थ्यांकडून मंजूर योजनांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. इच्छुक लाभार्थ्यांनी प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, कळमनुरी, जि. हिंगोली यांच्या नावे दिनांक 24 डिसेंबर 2025 ते 16 जानेवारी 2026 या कालावधीत प्रकल्प कार्यालय, कळमनुरी येथे कार्यालयीन वेळेत अर्ज सादर करावेत. तसेच ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण देण्यासाठी मान्यताप्राप्त संस्थांकडूनही याच कालावधीत प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. विहित मुदतीनंतर किंवा अपूर्ण कागदपत्रांसह सादर झालेल्या अर्जांचा अथवा प्रस्तावांचा विचार केला जाणार नाही. पारधी विकास योजना 2025-26 अंतर्गत (1) पारधी जमातीच्या आदिवासी शेतकऱ्यांना तीन चाकी/चार चाकी मालवाहू अथवा प्रवासी ऑटो खरेदीसाठी अर्थसहाय्य, (2) पारधी जमातीच्या लाभार्थ्यांना शेळी गट पुरवठा, (3) पारधी वस्ती/बेड्यावर बालसंस्कार केंद्र चालविणे, (4) पारधी वाड्यावर जाऊन नाटक सादरीकरणाद्वारे जनजागृती व अंधश्रद्धा निर्मूलन प्रयोग सादर करणे, (5) पारधी समाजासाठी एकदिवसीय कायदेविषयक शिबिर घेऊन संविधान व कायदेविषयक पुस्तकांचे वाटप करणे, (6) पारधी समाजाच्या वस्ती/बेड्यावर सोलार स्ट्रीट हायमास्ट एलईडी लाईट बसविणे या योजना राबविण्यात येणार आहेत. योजना क्रमांक 1 व 2 साठी हिंगोली जिल्ह्यातील पारधी जमातीचे लाभार्थी केवळ एका योजनेसाठीच अर्ज करू शकतील. यापूर्वी कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांनी अर्ज केल्यास ते रद्द करण्यात येतील. तसेच अपूर्ण भरलेले अर्जही रद्द करण्यात येणार आहेत. योजना क्रमांक 3, 4 व 5 साठी पारधी वस्ती/बेड्यावर काम करणाऱ्या नोंदणीकृत सेवाभावी संस्थांकडून दिनांक 24 डिसेंबर 2025 ते 16 जानेवारी 2026 या कालावधीत कार्यालयीन वेळेत प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. प्रस्तावासोबत संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र, किमान तीन वर्षांचा लेखापरीक्षण अहवाल, सभासदांची यादी, भौतिक सोयी-सुविधांची माहिती, पॅन कार्ड, बँक तपशील, व्यवसायकर भरण्याचा पुरावा, राष्ट्रीयकृत बँकेचे पाच लाख रुपयांचे सॉल्व्हन्सी प्रमाणपत्र तसेच शासनाची मान्यता असल्यास त्याचे पुरावे सादर करणे आवश्यक आहे. उपलब्ध आर्थिक तरतूद व वरिष्ठ कार्यालयाच्या आदेशांच्या अधीन राहून योजना राबविणे, रद्द करणे अथवा बदल करण्याचे तसेच प्रस्ताव मंजूर किंवा नामंजूर करण्याचे सर्व अधिकार प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, कळमनुरी, जि. हिंगोली यांच्याकडे राखीव आहेत, असे प्रकल्प अधिकारी डॉ. सुनिल बारसे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे. ***