जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांची बळसोंड, भिरडा, कलगाव व भांडेगाव येथे भेट; अतिवृष्टी अनुदान ई-केवायसी व ॲग्रीस्टॅक कॅम्पसह विविध विकास कामाची केली पाहणी

हिंगोली (जिमाका), दि. 17 : जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी आज हिंगोली तालुक्यातील बळसोंड, भिरडा, कलगाव व भांडेगाव या गावांना भेट देऊन अतिवृष्टी अनुदान ई-केवायसी कॅम्प व ॲग्रीस्टॅक कॅम्प तसेच विविध विकास कामांची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी संबंधित कामकाजाची माहिती घेऊन आवश्यक त्या सूचना दिल्या. तसेच अधिकारी, कर्मचारी व ग्रामस्थांशी संवाद साधून मार्गदर्शन केले. या दौऱ्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर ठोंबरे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक नामदेव केंद्रे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) केशव गड्डापोड, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) संजय कुलकर्णी, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बाल कल्याण) विजय बोराटे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. कैलाश शेळके यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. बळसोंड येथे ग्रामपंचायतीत नागरिकांशी संवाद साधून स्थानिक समस्या जाणून घेण्यात आल्या. तसेच अतिवृष्टी अनुदान ई-केवायसी व ॲग्रीस्टॅक कॅम्पच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी नारी शक्ती महिला प्रभाग संघाच्या कार्यालयास तसेच बचत गटाच्या स्टॉललाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी भेट दिली. भिरडा येथे स्मार्ट व्हिलेजअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांची पाहणी करण्यात आली. अतिवृष्टी अनुदान ई-केवायसी व ॲग्रीस्टॅक कॅम्पला भेट देण्यात आली. तसेच जिल्हा परिषद शाळा व अंगणवाडीची पाहणी करून संबंधितांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या. कलगाव येथे स्मार्ट व्हिलेजअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांची पाहणी करून अतिवृष्टी अनुदान ई-केवायसी कॅम्पला भेट देण्यात आली. यावेळी एक दिवस गावकऱ्यांसोबत आयोजित कार्यक्रमास उपस्थित राहून जिल्हाधिकारी श्री. गुप्ता यांनी मार्गदर्शन केले. भांडेगाव येथेही स्मार्ट व्हिलेजअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांची पाहणी करून नागरिकांशी संवाद साधत त्यांच्या अपेक्षा व अडचणी जाणून घेतल्या तसेच ई-केवायसी कॅम्पच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. या दौऱ्यादरम्यान विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी तसेच स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. **

वाळू व गौण खनिजांच्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीविरोधात कठोर कारवाईचे निर्देश

हिंगोली (जिमाका), दि. 17 : वाळू व इतर गौण खनिजांचे अनधिकृत उत्खनन, वापर व अवैध वाहतूक यांना आळा घालण्यासाठी तसेच राज्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणांच्या कामकाजात समानता व धोरणात्मक एकसूत्रता राहावी, या दृष्टीने राज्य परिवहन प्राधिकरणाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. दि. 26 नोव्हेंबर, 2025 रोजी निर्गमित शासन परिपत्रकान्वये मोटार वाहन अधिनियम, 1988 च्या कलम 86 मधील तरतुदीनुसार विभागीय कारवाई करण्याचा निर्णय राज्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणांनी घ्यावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याअनुषंगाने वाळू व इतर गौण खनिजांचे अवैध, अनधिकृत उत्खनन, वापर, वाहतूक व तस्करी रोखण्यासाठी तसेच गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार कठोर कार्यवाही करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. यामध्ये पहिल्या गुन्ह्यात संबंधित वाहनाचा परवाना 30 दिवसांसाठी निलंबित करून वाहन अटकावून ठेवण्यात येईल. दुसऱ्या गुन्ह्यात 60 दिवसांसाठी परवाना निलंबित करून वाहन अटकावून ठेवण्यात येईल. तर तिसऱ्या गुन्ह्यात वाहन अटकावून ठेवून संबंधित परवाना रद्द करण्याची कार्यवाही प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणामार्फत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे संबंधित वाहतूकदारांनी गौण खनिजांच्या उत्खनन व वाहतुकीसाठी शासनाची रीतसर परवानगी घेऊनच उत्खनन व वाहतूक करावी. अन्यथा शासन परिपत्रकानुसार वरीलप्रमाणे कठोर कारवाई करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी, असे आवाहन वसमतचे उपविभागीय अधिकारी विकास माने यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे. ***

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेसाठी अर्ज करण्यास 31 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ

हिंगोली (जिमाका), दि. 17 : शासकीय वसतिगृहात प्रवेश घेण्यास पात्र असतानाही प्रवेश न मिळालेल्या तसेच निवास, भोजन व इतर सुविधांअभावी पुढील शिक्षण घेऊ न शकणाऱ्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत इयत्ता 11 वी, 12 वी तसेच 12 वी नंतरच्या व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना विविध स्तरावरील महाविद्यालये व शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहातील सुविधा स्वतः उपलब्ध करून घेण्यासाठी आवश्यक रक्कम थेट आधारसंलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येते. शैक्षणिक वर्ष 2025-26 साठी या योजनेचे अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने भरण्यासाठी 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. पात्र विद्यार्थ्यांनी https://hmas.mahait.org या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज भरावा. तसेच भरलेल्या अर्जाची प्रिंट आवश्यक कागदपत्रांसह सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयास सादर करावी. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विहित मुदतीत आपला अर्ज सादर करावा, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाच्या सहायक आयुक्त गिता गुठ्ठे यांनी केले आहे. ****

वाचक सभासद नोंदणी अभियानाचा सर्वांनी लाभ घ्यावा – ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर

हिंगोली (जिमाका), दि. 16 : येथील जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने दिनांक 15 ते 31 डिसेंबर 2025 या कालावधीत वाचक सभासद नोंदणी अभियान व ग्रंथप्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या अभियानाचे उद्घाटन राज्याचे ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी बोलताना श्री. गाडेकर यांनी वाचकांनी मोठ्या प्रमाणात या अभियानाचा लाभ घ्यावा तसेच विशेषतः बालवाचकांनी ग्रंथालयाचा नियमित वापर करावा, असे आवाहन केले. वाचनसंस्कृती वृद्धिंगत करण्यासाठी शासकीय ग्रंथालये महत्त्वाची भूमिका बजावत असून अधिकाधिक नागरिकांनी ग्रंथालयाचे सभासद व्हावे, असे त्यांनी नमूद केले. यावेळी त्यांनी हिंगोली जिल्ह्यासाठी प्रस्तावित शासकीय जिल्हा ग्रंथालय इमारतीच्या बांधकामाची पाहणी करून कामाबाबत समाधान व्यक्त केले. या प्रसंगी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सुनील मुटकुळे, उपअभियंता अमोल इढोळे, कनिष्ठ अभियंता, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी आशिष ढोक, राज्य ग्रंथालय निरीक्षक प्रताप सूर्यवंशी, मराठवाडा ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष खंडेराव सरनाईक, गजानन शिंदे, संतोष ससे, प्रभाकर पेडणेकर, मिलिंद सोनकांबळे, शंभुनाथ दुभळकर तसेच वाचक व ग्रंथालय पदाधिकारी उपस्थित होते. हे ग्रंथप्रदर्शन जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय, नेहरू नगर, रिसाला नाका, हिंगोली येथे सर्वांसाठी खुले असून सर्व नागरिकांनी या ग्रंथप्रदर्शनाचा लाभ घ्यावा तसेच शासकीय ग्रंथालयाचे वाचक सभासद व्हावे, असे आवाहन जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी आशिष ढोक यांनी केले आहे. *****

जल जीवन मिशन अंतर्गत कामे तातडीने पूर्ण करावीत – जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

हिंगोली (जिमाका), दि. 16 : जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात जल जीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी जलजीवन मिशन तसेच जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशनची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस सचिव तथा कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, सर्व उपविभागांतील संबंधित उपअभियंते, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण उपविभागाचे उपअभियंते, टाटा कन्सल्टिंग इंजिनिअर्स लिमिटेड या त्रयस्थ तांत्रिक तपासणी संस्थेचे प्रतिनिधी तसेच वॅपकॉस (WAPCOS) लिमिटेड या अंमलबजावणी संस्थेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीच्या प्रारंभी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकडील शालेय शौचालय बांधकामांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कुलकर्णी यांनी कामांची सद्यस्थिती मांडली. उर्वरित शालेय शौचालयांची कामे तात्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिले. यानंतर पाणी पुरवठा विभागामार्फत जिल्ह्यात सध्या सुरू असलेल्या नळ पाणी पुरवठा योजनांची माहिती सादर करण्यात आली. सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील 211 नळ पाणी पुरवठा योजनांची कामे पूर्ण झाल्याची माहिती देण्यात आली. उर्वरित योजनांच्या प्रगतीच्या विविध टप्प्यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. माहे सप्टेंबर 2025 ते नोव्हेंबर 2025 या कालावधीत उपविभागनिहाय देण्यात आलेल्या उद्दिष्टांनुसार पूर्ण करावयाच्या नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांचा जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी सखोल आढावा घेतला. डिसेंबर 2025 अखेरपर्यंत देण्यात आलेल्या उद्दिष्टांनुसार सर्व प्रलंबित कामे पूर्ण करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी गुप्ता यांनी दिले. तसेच ज्या कामांची उद्दिष्टपूर्ती झाली नाही, त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेटी देऊन पाहणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जल जीवन मिशन अंतर्गत नळ पाणी पुरवठा योजनांतील सर्व उपांगांच्या कामांची जिओ-टॅगिंग करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. *****

जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 व प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना 2.0 अंतर्गत कामांना गती द्यावी – जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

हिंगोली (जिमाका), दि. 16 : जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 व प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना 2.0 अंतर्गत कामांना गती द्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी आढावा बैठकीत दिले. जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जलयुक्त शिवार अभियान 2.0, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना 2.0 तसेच गाळमुक्त धरण–गाळयुक्त शिवार योजना अंतर्गत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, हिंगोली व वसमतचे उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, उपविभागीय जलसंपदा अधिकारी, सर्व तालुका कृषी अधिकारी, कृषी उपसंचालक तसेच जलसंधारण अधिकारी (लघु पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद) उपस्थित होते. बैठकीत कृषी विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना 2.0 चा आढावा घेण्यात आला. या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील 39 गावांची निवड करण्यात आली असून, कळमनुरी तालुक्यातील 2 व सेनगाव तालुक्यातील 1 असे 3 प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. कळमनुरी तालुक्यातील प्रकल्प क्रमांक 1 निळकठेंश्वर संस्थेकडे तर प्रकल्प क्रमांक 2 तालुका कृषी अधिकारी, कळमनुरी यांच्याकडे देण्यात आला आहे. मात्र या ठिकाणी मृद व जलसंधारण कामांची केवळ 25 ते 27 टक्केच प्रगती झाल्याने जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कामांच्या प्रगतीत वाढ न झाल्याने याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस देण्याचे आदेश त्यांनी दिले. सेनगाव तालुक्यातील प्रकल्प क्रमांक 3 बाबत समाधान व्यक्त करून उर्वरित कामे वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच इतर प्रकल्पांनी प्रकल्प क्रमांक 3 प्रमाणे सुधारणा करावी, असे निर्देश दिले. सर्व प्रकल्पांची मुदत 31 मार्च 2026 पर्यंत असून, विहित कालावधीत आराखड्यानुसार कामे पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले. उत्पादन पद्धतीमधील वैयक्तिक शेतकरी लाभार्थ्यांना शेती साहित्य खरेदीसाठी प्रोत्साहित करावे तसेच अनुदान खर्च होण्यासाठी सहाय्यक कृषी अधिकारी यांनी विशेष मोहिम राबवून कामांच्या प्रगतीत वाढ करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी श्री. गुप्ता यांनी दिल्या. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत प्रत्येक प्रकल्पात एक अमृत सरोवर सादर करण्याच्या सूचनेनुसार हिंगोली जिल्ह्यातून मौजे बन (ता. सेनगाव) येथील एक प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वसुंधरा पुणे कार्यालयास सादर करण्यात आला आहे. तसेच कळमनुरी तालुक्यातील मौजे तोंडापूर, येडशी व भुरक्याचीवाडी येथील प्रस्ताव जिल्हास्तरीय बैठकीत सादर करण्यात आले. अमृत सरोवर हे शासकीय गायरान अथवा शासकीय जमिनीवर घ्यावेत तसेच प्रस्तावात कामांचे फोटो, पाणीसाठा व पिकाची माहिती नमूद करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी गुप्ता यांनी दिले. जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 अंतर्गत जिल्ह्यातील 73 गावांची निवड करण्यात आली असून, या अभियानात जलसंधारण विभाग, लघुसिंचन (ल.पा. जि.प.), कृषी विभाग, वन विभाग, सामाजिक वनीकरण, पूर्णा पाटबंधारे व भूजल सर्वेक्षण विभाग सहभागी आहेत. कृषी विभाग वगळता इतर विभागांनी सुमारे 90 टक्के कामे पूर्ण केली असून कृषी विभागाच्या कामांमध्ये अपेक्षित प्रगती न झाल्याने जिल्हाधिकारी गुप्ता यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सुधारित आराखड्यानुसार कामांची यादी सादर करून मुदतीत कामे पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले. या अभियानाची मुदतही 31 मार्च 2026 पर्यंत आहे. जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत प्रत्यक्ष स्थळ पडताळणीबाबत जिल्ह्याला 19 हजार 858 लक्ष्य देण्यात आले असून त्यापैकी 11 हजार 948 कामांची स्थळ पडताळणी पूर्ण झाली आहे. जलसंधारण विभागाने लक्ष्य पूर्ण करून अतिरिक्त 6 हजार 473 स्थळ पडताळणी केली असून कृषी विभागाने मात्र केवळ 2 ते 3 टक्के काम केले आहे. कृषी विभागाने ते तात्काळ पूर्ण करण्याचे नियोजन करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी गुप्ता यांनी दिले. याशिवाय “जलशक्ती अभियान – जल संचन जन भागीदारी” ही 1 जून 2025 ते 31 मे 2026 या कालावधीत राबविण्यात येणारी कालबद्ध मोहीम असून, पावसाच्या पाण्याची साठवणूक व प्रत्येक थेंबाचे जतन या अनुषंगाने सर्व जलसाठ्यांची गणना व जिओ टॅगिंग करण्याबाबत संबंधित सर्व विभागांना तातडीने कामे सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिले. ******

विशेष शिबिराचे आयोजन करुन ॲग्रीस्टॅक नोंदणी पूर्ण करावी – जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

हिंगोली (जिमाका), दि. 16 : शेतकरी ओळख क्रमांक (ॲग्रीस्टॅक) निर्मितीबाबत व्यापक प्रचार-प्रसिद्धी करुन विशेष धडक मोहीम राबवावी तसेच प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ निकाली काढावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिले. यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर जनजागृती मोहीम राबवून ॲग्रीस्टॅक पोर्टलवर पीएम किसान लाभार्थ्यांपैकी नोंदणी न झालेल्यांची यादी काढून ती ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या दर्शनी भागावर प्रसिद्ध करावी. नेमपॅच स्कोअरशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणेही तात्काळ निकाली काढण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. गावनिहाय विशेष शिबिरे आयोजित करुन ॲग्रीस्टॅक नोंदणी, अतिवृष्टी अनुदान, शिधापत्रिका, संजय गांधी निराधार योजना यासह इतर योजनांचे ई-केवायसी तात्काळ पूर्ण करावेत. या शिबिरांना तहसीलदार, गटविकास अधिकारी व तालुका कृषी अधिकारी यांनी स्वतः उपस्थित राहून प्रलंबित ॲग्रीस्टॅक नोंदणी व ई-केवायसी पूर्ण करावी. याबाबत शुक्रवारी आढावा बैठक घेण्यात येणार असून सर्वांनी परिपूर्ण माहितीसह उपस्थित राहावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी गुप्ता यांनी आयोजित ऑनलाईन बैठकीत दिले. पाणंद रस्त्याच्या मजबुतीकरणासाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करावेत-जिल्हाधिकारी दरम्यान, पाणंद रस्त्यांच्या मजबुतीकरणाबाबतही जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. पाणंद रस्त्यांबाबत निर्णय झालेल्या ९९ शेतरस्त्यांचे मजबुतीकरण व दुतर्फा वृक्ष लागवड तातडीने करण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव सादर करावेत. यासाठी लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करुन त्यांच्या निधीतून, १५ वा वित्त आयोग निधी, जनसुविधा व नागरी सुविधा निधीचा वापर करावा. आदिवासी बहुल गावांतील पाणंद रस्त्यांची कामे आदिवासी उपयोजनेंतर्गत करावीत. उपविभागीय अधिकारी यांनी त्यांच्या स्तरावर बैठका घेऊन कामाचे नियोजन करावे तसेच कामासाठी योग्य कंत्राटदारांची निवड करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले. या ऑनलाईन बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोधवड यांच्यासह सर्व तहसीलदार व गटविकास अधिकारी उपस्थित होते. ******