हिंगोली जिल्हा बालविवाहमुक्त करण्यासाठी कडक उपाययोजना, प्रत्येक विवाहाची नोंद बंधनकारक — जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांचे आदेश

हिंगोली (जिमाका), दि. 08 : बालविवाह ही गंभीर सामाजिक समस्या असून तिचा थेट परिणाम बालकांच्या शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक व सामाजिक विकासावर होतो. विशेषतः अल्पवयीन मुलींच्या आरोग्यावर, मातामृत्यू व बालमृत्यू दरावर तसेच शिक्षण व स्वावलंबनावर त्याचे विपरीत परिणाम जाणवतात. त्यामुळे जिल्ह्यात होणा-या प्रत्येक विवाहाची नोंद बंधनकारक करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांना संबधित यंत्रणेला दिले. बालविवाह ही प्रथा भारतीय संविधानातील मूलभूत अधिकार व बालहक्कांच्या विरोधात आहे. बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम, 2006 नुसार मुलीसाठी किमान वय 18 वर्षे व मुलासाठी 21 वर्षे निश्चित असून या वयापूर्वी होणारा विवाह हा दंडनीय गुन्हा आहे. तथापि सामाजिक रूढी, अज्ञान, गरीबी, स्थलांतर, शिक्षणात खंड व परंपरागत समजुतींमुळे हिंगोली जिल्ह्यातील काही ग्रामीण, दुर्गम व शहरी भागांत अद्याप बालविवाहाच्या घटना निदर्शनास येतात. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (2019-2020) व जनगणना 2011 मधील बाल लिंग गुणोत्तर (882) या बाबी जिल्ह्यासाठी चिंताजनक असल्याने बालविवाह उच्चाटनासाठी सामूहिक व समन्वित प्रयत्नांची आवश्यकता असल्याचे ते म्हणाले. या पार्श्वभूमीवर बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम, 2006 मधील कलम 13 (5) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून हिंगोली जिल्हा बालविवाहमुक्त करण्यासाठी गावात होणाऱ्या प्रत्येक विवाहाची नोंद ग्रामपंचायत कार्यालयात करणे अनिवार्य करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात विवाह नोंदीची जबाबदारी पोलीस पाटील, ग्रामसेवक व सरपंच यांची तर शहरी भागात संबंधित प्रभागाचे नगरसेवक व मुख्याधिकारी यांची राहील, असे आदेश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिले आहेत. तसेच सर्व धार्मिकस्थळांचे व्यवस्थापक/विश्वस्त व सर्व धर्मांचे धर्मगुरू यांनी कोणताही विवाह विधी पार पाडण्यापूर्वी वधू-वरांचे वय तपासणे अनिवार्य असून अल्पवयीन असल्यास कोणत्याही परिस्थितीत धार्मिक सेवा देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. बालविवाहाची माहिती मिळाल्यास तात्काळ स्थानिक बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी, ग्रामसेवक, सरपंच, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय किंवा चाइल्ड हेल्पलाईन 1098 यांना कळवावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. विवाहासाठी मंडप, केटरिंग, मंगल कार्यालय, प्रिंटिंग प्रेस, बँड, लाईट-साऊंड, डीजे, फोटोग्राफी, डेकोरेशन आदी सेवा/साहित्य पुरविणाऱ्यांनी सेवा देण्यापूर्वी वधू-वरांचे वय तपासणे बंधनकारक आहे. बालविवाहास प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष मदत केल्यास संबंधितांवर अधिनियमातील कलम 9, 10 व 11 अन्वये कठोर कारवाई व परवाना/नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येईल. वयाच्या पुराव्यासाठी जन्म प्रमाणपत्रास प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल. उपलब्ध नसल्यास शाळेचे अभिलेख किंवा संबंधित परीक्षा मंडळाचे मॅट्रिक/समतुल्य प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जाईल. आधार कार्ड वयाच्या पुराव्यासाठी ग्राह्य धरू नये. कोणतेही दस्तऐवज नसल्यास प्रकरण बालकल्याण समितीकडे वय पडताळणीसाठी पाठविणे अनिवार्य आहे. नगरपरिषद क्षेत्रात बालविवाह रोखण्यासाठी सर्व नगरसेवक, नगराध्यक्ष व मुख्याधिकाऱ्यांनी सर्वसाधारण सभेत ठराव मंजूर करून प्रभावी अंमलबजावणी करावी. ग्रामीण भागात ग्रामसभा घेऊन ठराव घेणे बंधनकारक आहे. आदेशांचे उल्लंघन झाल्यास प्रशासकीय तसेच कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, अशी स्पष्ट ताकीद जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिली आहे. समाजहिताच्या दृष्टीने सर्व संबंधितांनी प्रशासनास सहकार्य करून बालविवाह प्रतिबंध कायदा, 2006 ची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. ******