वसमत तालुक्यातील खंदारबन येथील रास्तभाव दुकानाची जाहीर प्रगटन प्रक्रिया स्थगित

 

 

हिंगोली(जिमाका), दि. 7 : अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय दि. 6 जुलै 2017 अनुषंगाने हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये एकूण 68 रास्तभाव दुकानांसाठी जाहीर प्रगटन प्रसिद्ध करण्यात आले होते. त्यापैकी वसमत तालुक्यातील मौजे खंदारबन येथील रास्तभाव दुकानाची जाहीर प्रगटन प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली आहे.

वसमत तालुक्यातील रास्तभाव दुकानांसाठी दि. 15 जुलै 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहीर प्रगटनामध्ये एकूण सहा दुकानांचा समावेश होता. त्यातील अनुक्रमांक 5 येथील मौजे खंदारबन येथील रास्तभाव दुकानाच्या जाहीर प्रगटनासंदर्भात मा. उपायुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांच्या न्यायालयात अपील अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. तसेच सदर गावाचे नाव जाहीर प्रगटनातून वगळण्याबाबत आक्षेप अर्ज प्राप्त झाल्यामुळे मौजे खंदारबन हे गाव जाहीर प्रगटनाच्या यादीतून वगळण्यात आले असून, या गावाची रास्तभाव दुकानासाठीची जाहीर प्रगटन प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे.

तथापि, दि. 15 जुलै 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेले जाहीर प्रगटन सर्व अटी व शर्तींच्या अधीन राहून वसमत तालुक्यातील यादीतील अनुक्रमांक 5 वरील मौजे खंदारबन हे गाव वगळता कायम राहणार आहे.

सदर जाहीर प्रगटन तहसील कार्यालयामार्फत संबंधित गावांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले असून, त्यानुसार अर्ज करण्यासाठीचे विहित नमुन्यातील अर्ज संबंधित तहसील कार्यालयात उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

शासन निर्णयानुसार रास्तभाव दुकान परवाने मंजूर करताना पंचायत, ग्रामपंचायत व तत्सम स्थानिक स्वराज्य संस्था, नोंदणीकृत स्वयं सहाय्यता बचत गट, नोंदणीकृत सहकारी संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम किंवा संस्था नोंदणी अधिनियमांतर्गत नोंदणीकृत संस्था तसेच महिला स्वयं सहाय्यता बचत गट व महिलांच्या सहकारी संस्थांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

प्राधान्यक्रमानुसार रास्तभाव दुकानाचा परवाना मंजूर झाल्यानंतर दुकानाचे व्यवस्थापन महिला किंवा त्यांच्या समुदायामार्फत करणे आवश्यक राहणार आहे. तसेच अधिकृत स्वयं सहाय्यता बचत गटांनी प्राधिकारपत्रातील अटी व शर्तींचे पालन करून प्रतिभूती ठेव रक्कम शासनाच्या नियमानुसार बँकेत चलनाद्वारे जमा करणे आवश्यक आहे.

गटांची निवड करताना ज्येष्ठ, वर्धनक्षम व नियमित कार्यरत असलेले, अंतर्गत व्यवहार पारदर्शक असलेले, परतफेड नियमित व चोख असलेले तसेच दरवर्षी लेखापरीक्षण केलेले गट यांना प्राधान्य देण्यात येईल. संबंधित गटांचे हिशेब व लेखे अद्ययावत असणे आवश्यक आहे.

आवेदन करणाऱ्या संस्थांनी शासन निर्णय दि. 3 नोव्हेंबर 2007, दि. 6 जुलै 2017 व दि. 1 ऑगस्ट 2017 यांचा अभ्यास करून अर्ज अचूकपणे भरावा. तसेच अर्जामध्ये केलेल्या दाव्यांच्या पुष्टीसाठी आवश्यक लेखी पुरावे सादर करणे बंधनकारक आहे.

 

अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 14 ऑगस्ट

 

रास्तभाव दुकान परवान्यासाठीचे अर्ज दि. 15 जुलै 2026 ते दि. 14 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत कार्यालयीन वेळेत संबंधित तहसील कार्यालयात विहित नमुन्यात स्वीकारण्यात येणार आहेत.

स्वयं सहाय्यता बचत गटाची निवड जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील शासन नियुक्त समितीमार्फत करण्यात येणार असून, संबंधित गावच्या महिला ग्रामसभेची शिफारस विचारात घेतली जाणार आहे. सदर जाहीर प्रगटनामध्ये अंशतः किंवा पूर्णतः बदल करण्याचे अधिकार राखून ठेवण्यात आले असल्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी, हिंगोली यांनी कळविले आहे.

******