राज्य सेवा हमी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अधिकाऱ्यांनी संवेदनशीलतेने सेवा द्याव्यात – आयुक्त डॉ. किरण जाधव

हिंगोली (जिमाका), दि. 07 : राज्य सेवा हमी कायदा हा जनतेच्या हक्कांना जपणारा महत्त्वाचा कायदा असून प्रशासन नागरिकांच्या दारापर्यंत पोहोचावे, या उद्देशाने तो लागू करण्यात आला आहे. जनतेला पारदर्शकपणे व विहित कालमर्यादेत सेवा मिळणे आवश्यक असून, येणाऱ्या काळातही शासकीय अधिकाऱ्यांनी अधिक संवेदनशीलता व तत्परतेने सेवा द्यावी, असे निर्देश राज्य सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त डॉ. किरण जाधव यांनी दिले. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या अंमलबजावणीबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आयोजित आढावा बैठकीत ते मार्गदर्शन करत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड, अपर जिल्हाधिकारी महेंद्रकुमार कांबळे, सहायक जिल्हाधिकारी तथा गटविकास अधिकारी योगेशकुमार मीना आदी उपस्थित होते. आयुक्त डॉ. जाधव यांनी सांगितले की, माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून जनतेला अधिक गतिमान, पारदर्शक व कालमर्यादेत सेवा देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या अधिपत्याखालील सर्व शासकीय विभाग व प्राधिकरणांच्या एकूण 1212 सेवा अधिसूचित करण्यात आल्या असून, त्याचा लाभ नागरिकांना दिला जात आहे. हिंगोली जिल्हा हा छत्रपती संभाजीनगर विभागात सेवा पुरवठ्यात पहिल्या क्रमांकावर असून, 90 टक्क्यांहून अधिक सेवा पूर्तता केल्याबद्दल जिल्हा प्रशासनाचे त्यांनी कौतुक केले. चांगले कार्य करणाऱ्या प्राधिकाऱ्यांचा राष्ट्रीय दिनी पालकमंत्र्यांच्या हस्ते गौरव करावा, तसेच आगामी काळातही हिंगोली जिल्हा राज्यात अग्रक्रमांकावर राहावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये तात्काळ आपले सरकार सेवा केंद्रांवर अधिसूचित सेवा सुरू कराव्यात व अधिकाधिक आदर्श सेवा केंद्रे उभारावीत, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. लोकसेवा हक्क अधिनियम टप्पा-2 चे काम सुरू असून, लवकरच अधिक गतीने नागरिकांना सेवा उपलब्ध होतील, असेही त्यांनी सांगितले. हा कायदा जनतेसाठी अत्यंत उपयुक्त असून, प्रत्येक कार्यालयाच्या दर्शनी भागात अधिसूचित सेवा व त्यासाठीची कालमर्यादा दर्शविणे बंधनकारक आहे. दिलेल्या कालमर्यादेत सेवा न दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर 500 ते 5 हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद असल्याचेही आयुक्त डॉ. जाधव यांनी स्पष्ट केले. प्रथम व द्वितीय अपिलाची प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. यावेळी आयुक्तांनी गतवर्षभरातील लोकसेवा हक्क अधिनियमाअंतर्गत विविध विभागांनी दिलेल्या सेवांचा सविस्तर आढावा घेतला. जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी जिल्ह्यात सेवादूत उपक्रम, व्हॉट्सअॅप आधारित तक्रार निवारण प्रणाली व ‘हिंगोली कलेक्टर चॅनल’द्वारे नागरिकांना अधिक सुलभ सेवा देण्यात येत असल्याची माहिती दिली. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी केशव गड्डापोड यांनी जिल्हा परिषदेमार्फत अधिसूचित सेवांची माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली. जिल्हा समन्वयक गंगाधर लोंढे यांनी जिल्ह्यातील अधिसूचित सेवा, उपक्रम व प्रकरण निपटाऱ्याबाबत सादरीकरण केले. कार्यशाळेचे सूत्रसंचालन महसूल विभागाचे तहसीलदार आश्विनकुमार माने यांनी केले. बैठकीस विविध विभागांचे सर्व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. *******