भरती परीक्षा सुधारणांसाठी हिंगोलीत विशेष कक्ष

 १८ सप्टेंबरपर्यंत सूचना, अभिप्राय सादर करण्याचे विभागीय आयुक्त यांचे आवाहन

हिंगोली, दि. ८ : राज्यातील शासकीय भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी मराठवाड्यातील नागरिक, उमेदवार, विद्यार्थी, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था, कोचिंग क्लासेस, अभ्यासिका चालक आणि लोकप्रतिनिधींकडून सूचना व अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग नोंदविण्याचे आवाहन विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी केले आहे. 

 यासाठी मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्यांप्रमाणेच हिंगोली जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. यासंबंधाने सूचना व अभिप्राय १८ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत सकाळी 10 ते सायं सहा वाजेपर्यंत प्रत्यक्ष किंवा ई-मेलद्वारे सादर करता येतील, असेही विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी कळवले आहे. 

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने राज्यातील शासकीय भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित व पारदर्शक करण्यासाठी तसेच गैरप्रकारांना प्रतिबंध करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठित केली आहे. या समितीच्या कार्यक्षेत्रानुसार परीक्षा पद्धतीतील सुधारणा करण्यासाठी सूचना व अभिप्राय मागविण्यात येत आहेत.

हिंगोली जिल्ह्यातील नागरिकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विशेष कक्षात प्रत्यक्ष सूचना, हरकती व निवेदने सादर करता येतील. सूचना व अभिप्राय सादर करण्याचे ठिकाण निवासी उपजिल्हाधिकारी (नोडल अधिकारी), जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली येथील विशेष कक्ष असेल. ज्यांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे शक्य नाही, त्यांनी आपले लेखी अभिप्राय विहित मुदतीत csn-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in या ई-मेलवर पाठवावेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्राप्त होणाऱ्या सर्व सूचना व अभिप्रायांचे संकलन करून ते शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीकडे सादर करण्यात येणार आहेत. समिती या शिफारशींचा सखोल अभ्यास करून राज्य शासनास सर्वसमावेशक अंतिम अहवाल सादर करणार आहे, असेही विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी कळवले आहे.

छत्रपती संभाजीनगरच्या स्मार्टसिटी कार्यालयात 21 रोजी उच्चस्तरीय समितीची भेट

राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने राज्यातील शासकीय भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी तसेच गैरप्रकारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत केली आहे. या समितीच्या कार्यक्रमानुसार राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागातील विद्यार्थी, उमेदवार, शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि संबंधित हितधारकांशी चर्चा करून सुधारणांसाठी सूचना व अभिप्राय प्राप्त करून घेतले  जात आहेत. या उच्चस्तरीय समितीमधील समिती अध्यक्ष व सदस्य छत्रपती संभाजीनगर येथील स्मार्टसिटी कार्यालयात २१ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी १०:३० वाजता कामाच्या अनुषंगाने भेट देणार आहेत.

या विषयांवर सूचना व अभिप्राय अपेक्षित

• विद्यमान परीक्षा प्रणालीचा आढावा: राज्य शासनाचे विविध विभाग, प्राधिकरणे व परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांच्या सध्याच्या परीक्षा पद्धती व कार्यपद्धतीबाबत अभिप्राय.

• पारदर्शकता व सुरक्षितता उपाय: परीक्षा अधिक सुरक्षित, विश्वासार्ह, निष्पक्ष आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी आवश्यक सर्वंकष उपाययोजना.

• प्रश्नपत्रिका ते निकाल प्रक्रिया: प्रश्नपत्रिका तयार करणे, मॉडरेशन, डिजिटल अथवा मुद्रित वितरण, गोपनीय वाहतूक, परीक्षा केंद्रांचे व्यवस्थापन, प्रतिमाद नोंदणी, मूल्यमापन व निकाल प्रक्रियेतील सुधारणा.

• माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर: डिजिटल प्रणाली, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, प्रवेश नियंत्रण, ऑडिट ट्रेल्स (Audit Trails) व सीसीटीव्ही देखरेख यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर.

• गैरप्रकारांवर प्रतिबंध: पेपरफुटी, गोपनीयतेचा भंग, उमेदवार व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांशी संबंधित गैरप्रकारांसाठी कठोर प्रतिबंधात्मक उपाय व उत्तरदायित्व निश्चित करणे.

• उत्कृष्ट पद्धतींचा (Best Practices) अभ्यास: इतर राज्यांतील अथवा देशांतील यशस्वी, आधुनिक व सुरक्षित परीक्षा प्रणालीचा अभ्यास करून त्या राज्यात लागू करणे.

• परीक्षा केंद्रांची किमान मानके: परीक्षा केंद्रांची निवड, पायाभूत सुविधा, सुरक्षातंत्रता, मनुष्यबळ व कार्यसज्जतेबाबत किमान मानके ठरविणे.

• संस्थात्मक समन्वय: जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस यंत्रणा, शिक्षण विभाग व परीक्षा संस्था यांच्यात प्रभावी समन्वयाची चौकट निर्माण करणे.

• तक्रार निवारण प्रणाली: उमेदवारांसाठी सुलभ व पारदर्शक तक्रार निवारण व्यवस्था उभारून परीक्षा प्रक्रियेवरील विश्वास अधिक दृढ करणे.

******

आपले सरकार सेवा केंद्रांसाठी नवे मानदंड; 15 सप्टेंबरपर्यंत पूर्तता बंधनकारक

जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्याकडून सेवा केंद्रांची प्रत्यक्ष पाहणी

हिंगोली, दि. 2 सप्टेंबर  : राज्यातील आपले सरकार सेवा केंद्रांमार्फत नागरिकांना दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने सेवा केंद्रांच्या पायाभूत, तांत्रिक सुविधा, नामकरण व मानांकनाबाबत नवीन निकष निश्चित केले आहेत. या निकषांची पूर्तता करण्यासाठी सर्व सेवा केंद्रांना 15 सप्टेंबर 2026 पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. या अनुषंगाने हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांनी निर्धारित निकषांची काटेकोरपणे पूर्तता करावी, असे निर्देश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत.

राज्यातील सेवा केंद्रांना आता ‘आपले सरकार-सेतू सेवा केंद्र, ‘आपले सरकार सेवा केंद्र, ‘आपले सरकार ग्राम पंचायत सेवा केंद्र’ आणि ‘आपले सरकार-नागरी सेवा केंद्र’ असे प्रमाणित नामकरण करण्यात आले आहे. सेवा केंद्रासाठी किमान 100 चौ. फुट क्षेत्रफळाची पक्की इमारत, अखंडित वीजपुरवठा, संगणक अथवा लॅपटॉप, प्रिंटर, स्कॅनर, बायोमेट्रिक उपकरण, वेब कॅमेरा आणि विश्वासार्ह इंटरनेट सुविधा उपलब्ध असणे बंधनकारक आहे. ग्रामीण भागात किमान 10 एमबीपीएस, तर नागरी भागात 20 एमबीपीएस इंटरनेट वेग आवश्यक राहणार आहे. यासोबतच नागरिकांसाठी बैठक व्यवस्था, पिण्याचे पाणी, पुरेशी प्रकाश व्यवस्था तसेच दिव्यांगांसाठी सुलभ सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. नागरिकांकडून वारंवार वापरल्या जाणाऱ्या सेवांची माहिती दर्शविणारे फलक तसेच इतर सेवांसाठी QR कोड केंद्रावर प्रदर्शित करावा लागणार आहे.

प्रत्येक सेवा केंद्राचे GIS मॅपिंग करून 50 मीटर परिसरात जिओ-फेन्सिंग करण्यात येणार असून, निर्धारित क्षेत्राबाहेरून लॉगिन करण्यास प्रतिबंध राहणार आहे. सेवा केंद्रांची किमान सहा महिन्यांतून एकदा तपासणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर सेवा केंद्रांच्या कामकाजाचा नियमित आढावा घेतला जाणार आहे. नागरिकांकडून प्राप्त होणारा अभिप्राय केंद्रांच्या मानांकनासाठी विचारात घेतला जाणार असून, सातत्याने नकारात्मक अभिप्राय आढळल्यास सुधारात्मक तसेच शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते. उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या सेवा केंद्रांना जिल्हा, विभाग व राज्य स्तरावर रोख पुरस्कार आणि सन्मानपत्र देण्यात येणार आहे.

नवीन सेवा केंद्रांना मंजुरी देताना या सर्व निकषांची पूर्तता बंधनकारक राहणार आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र कार्यरत राहील, याची दक्षता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी घ्यावी, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व आपले सरकार सेवा केंद्रचालकांनी 15 सप्टेंबरपर्यंत शासनाच्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक पायाभूत व तांत्रिक सुविधांची पूर्तता करावी. या सुविधांची प्रत्यक्ष पूर्तता झाली आहे किंवा नाही, याची पाहणी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता स्वतः आपले सरकार सेवा केंद्रांना भेट देऊन करणार आहेत. त्यामुळे सर्व सेवा केंद्रचालकांनी निर्धारित निकषांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करून आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून घ्याव्यात, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले.

00000

शासकीय योजनांतील कर्ज प्रकरणांचे उद्दिष्ट विहित वेळेत पूर्ण करा— जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

प्रलंबित कर्ज प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्याचे बँकांना निर्देश

हिंगोली, दि. 2 सप्टेंबर  : मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना यासह विविध शासकीय योजनांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील युवक, उद्योजक, महिला, शेतकरी तसेच पात्र लाभार्थ्यांना स्वयंरोजगार व उद्योग उभारणीसाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येते. या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी बँकांनी प्राप्त कर्ज प्रकरणांवर वेळेत कार्यवाही करून पात्र लाभार्थ्यांना कर्ज सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. तसेच बँकांना देण्यात आलेले कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट विहित कालावधीत पूर्ण करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आज विविध शासकीय योजनांतील कर्ज प्रकरणांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व बँक अधिकारी व संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना यासह इतर योजनांतर्गत बँकांकडे प्राप्त झालेल्या कर्ज प्रस्तावांची स्थिती जाणून घेतली. मंजूर, नामंजूर तसेच मंजुरीसाठी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा त्यांनी बँकनिहाय आढावा घेतला.

यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोदवड, लीड बँक मॅनेजर सुजित झोडगे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक रविंद्र शंकरराव पत्की, जिल्ह्यातील सर्व बँकांचे अधिकारी तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

शासकीय योजनांमध्ये लाभार्थ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देताना अनावश्यक विलंब होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिल्या. बँकेकडे कर्जासाठी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची छाननी करून पात्र प्रकरणांना तातडीने मंजुरी देण्यात यावी. तसेच काही प्रकरणे नामंजूर करण्यात आली असल्यास त्यामागील कारणांची स्पष्ट नोंद ठेवावी, असेही त्यांनी सांगितले.

उद्योग उभारणीसाठी बँकांना देण्यात आलेले उद्दिष्ट केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्षात पूर्ण होणे आवश्यक आहे. यासाठी बँक अधिकाऱ्यांनी संबंधित लाभार्थ्यांशी संपर्क साधून त्यांच्या कर्ज प्रस्तावाची सद्यस्थिती जाणून घ्यावी. आवश्यक कागदपत्रे, तांत्रिक अडचणी किंवा इतर कारणांमुळे प्रकरण प्रलंबित असल्यास संबंधित विभागाशी समन्वय साधून अडचणी दूर कराव्यात, असे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

क्षेत्रीय भेटी घेऊन प्रकरणांचा वस्तुनिष्ठ आढावा घ्या

पुढील आढावा बैठकीपूर्वी बँक अधिकाऱ्यांनी प्रलंबित तसेच मंजूर व नामंजूर कर्ज प्रकरणांच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष फिल्ड व्हिजिट करावी. लाभार्थ्याचा व्यवसाय, उद्योग उभारणीची तयारी, प्रकल्पाची स्थिती तसेच कर्ज प्रस्तावातील अडचणी यांची प्रत्यक्ष पाहणी करून सविस्तर अहवाल तयार करावा. पुढील बैठकीत मंजूर, नामंजूर आणि प्रलंबित प्रकरणांची कारणांसह अद्ययावत माहिती सादर करावी, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी सर्व बँक अधिकाऱ्यांना दिले.

विभागांनी बँकांशी समन्वय ठेवण्याचे आवाहन

शासकीय योजनांचा उद्देश पात्र लाभार्थ्यांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि जिल्ह्यात रोजगार निर्मितीला चालना देणे हा आहे. त्यामुळे संबंधित शासकीय विभागांनी कर्ज प्रस्ताव बँकेकडे पाठविल्यानंतर त्याच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घ्यावा. लाभार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी बँका व संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वय ठेवून काम करावे, असेही जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी सांगितले.

बैठकीच्या शेवटी विविध योजनांतील कर्ज प्रकरणांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. प्रलंबित प्रकरणांवर तातडीने कार्यवाही करून पात्र लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ वेळेत मिळवून देण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.