राष्ट्रीय पोषण माहमध्ये हिंगोली राज्यात द्वितीय

 

 एक हजार १९७ अंगणवाडी केंद्रांवरील उपक्रमांची ऑनलाइन नोंद

 महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या हस्ते मुंबईत होणार गौरव

हिंगोली, दि. ९ : राष्ट्रीय पोषण माह २०२५ अंतर्गत प्रभावी कामगिरी करत हिंगोली जिल्ह्याने राज्यात द्वितीय क्रमांक पटकावला. जिल्ह्यातील एक हजार १९७ अंगणवाडी केंद्रांवर राबविलेल्या विविध उपक्रमांची पोषणमाहच्या अधिकृत पोर्टलवरील जन आंदोलन डॅशबोर्डवर ऑनलाइन नोंद करण्यात आली. या कामगिरीबद्दल शुक्रवार, ११ सप्टेंबर रोजी मुंबईच्या यशवंतराव चव्हाण मुख्य सभागृहात महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या हस्ते हिंगोली जिल्ह्याला सन्मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र देऊन गौरविण्यात येणार आहे.

महिला व बालकल्याण विभागातील अधिकारी, कर्मचारी आणि अंगणवाडी सेविका-मदतनीस यांचे या यशाबद्दल कौतुक करत जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गायकवाड यांनी अभिनंदन केले आहे.

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत दरवर्षी सप्टेंबरमध्ये राष्ट्रीय पोषण माह साजरा केला जातो. जिल्हाधिकारी गुप्ता आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिला व बाल विकास विभागाच्या माध्यमातून 2025 मध्ये अंगणवाडी केंद्रांवर लठ्ठपणावर नियंत्रण, साखर व तेलाचे सेवन कमी करणे, प्रारंभिक बालसंगोपन व शिक्षण, पोषण भी पढाई भी, एक पेड मां के नाम, बालक व लहान मुलांसाठी पाककृती, आहार पद्धती तसेच पोषणविषयक जनजागृतीत पुरुषांचा सहभाग आदी विविध पोषणविषयक मार्गदशन, जनजागृती उपक्रम राबवून त्यांची ऑनलाइन नोंद जन आंदोलन डॅशबोर्डवर महिला व बाल कल्याण विभागाच्या वतीने घेतल्याचे जिल्हा परिषदेचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ‍विजय बोराटे यांनी सांगितले.

बाल विकास प्रकल्प अधिकारी विवेक वाकडे, राजकुमार धापसे, सारिका सोरेकर, संगीता इंगळे, पुष्पा राठोड, विस्तार अधिकारी अविनाश डुकरे, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, जिल्हा समन्वयक शुभांगी पाटील, सहाय्यक जिल्हा समन्वयक वसीम पठाण यांच्यासह अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांनी विविध उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घेतल्याचेही ते म्हणाले.

****

आपले सरकार सेवा केंद्रांसाठी नवे मानदंड; 15 सप्टेंबरपर्यंत पूर्तता बंधनकारक

जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्याकडून सेवा केंद्रांची प्रत्यक्ष पाहणी

हिंगोली, दि. 2 सप्टेंबर  : राज्यातील आपले सरकार सेवा केंद्रांमार्फत नागरिकांना दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने सेवा केंद्रांच्या पायाभूत, तांत्रिक सुविधा, नामकरण व मानांकनाबाबत नवीन निकष निश्चित केले आहेत. या निकषांची पूर्तता करण्यासाठी सर्व सेवा केंद्रांना 15 सप्टेंबर 2026 पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. या अनुषंगाने हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांनी निर्धारित निकषांची काटेकोरपणे पूर्तता करावी, असे निर्देश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत.

राज्यातील सेवा केंद्रांना आता ‘आपले सरकार-सेतू सेवा केंद्र, ‘आपले सरकार सेवा केंद्र, ‘आपले सरकार ग्राम पंचायत सेवा केंद्र’ आणि ‘आपले सरकार-नागरी सेवा केंद्र’ असे प्रमाणित नामकरण करण्यात आले आहे. सेवा केंद्रासाठी किमान 100 चौ. फुट क्षेत्रफळाची पक्की इमारत, अखंडित वीजपुरवठा, संगणक अथवा लॅपटॉप, प्रिंटर, स्कॅनर, बायोमेट्रिक उपकरण, वेब कॅमेरा आणि विश्वासार्ह इंटरनेट सुविधा उपलब्ध असणे बंधनकारक आहे. ग्रामीण भागात किमान 10 एमबीपीएस, तर नागरी भागात 20 एमबीपीएस इंटरनेट वेग आवश्यक राहणार आहे. यासोबतच नागरिकांसाठी बैठक व्यवस्था, पिण्याचे पाणी, पुरेशी प्रकाश व्यवस्था तसेच दिव्यांगांसाठी सुलभ सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. नागरिकांकडून वारंवार वापरल्या जाणाऱ्या सेवांची माहिती दर्शविणारे फलक तसेच इतर सेवांसाठी QR कोड केंद्रावर प्रदर्शित करावा लागणार आहे.

प्रत्येक सेवा केंद्राचे GIS मॅपिंग करून 50 मीटर परिसरात जिओ-फेन्सिंग करण्यात येणार असून, निर्धारित क्षेत्राबाहेरून लॉगिन करण्यास प्रतिबंध राहणार आहे. सेवा केंद्रांची किमान सहा महिन्यांतून एकदा तपासणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर सेवा केंद्रांच्या कामकाजाचा नियमित आढावा घेतला जाणार आहे. नागरिकांकडून प्राप्त होणारा अभिप्राय केंद्रांच्या मानांकनासाठी विचारात घेतला जाणार असून, सातत्याने नकारात्मक अभिप्राय आढळल्यास सुधारात्मक तसेच शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते. उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या सेवा केंद्रांना जिल्हा, विभाग व राज्य स्तरावर रोख पुरस्कार आणि सन्मानपत्र देण्यात येणार आहे.

नवीन सेवा केंद्रांना मंजुरी देताना या सर्व निकषांची पूर्तता बंधनकारक राहणार आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र कार्यरत राहील, याची दक्षता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी घ्यावी, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व आपले सरकार सेवा केंद्रचालकांनी 15 सप्टेंबरपर्यंत शासनाच्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक पायाभूत व तांत्रिक सुविधांची पूर्तता करावी. या सुविधांची प्रत्यक्ष पूर्तता झाली आहे किंवा नाही, याची पाहणी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता स्वतः आपले सरकार सेवा केंद्रांना भेट देऊन करणार आहेत. त्यामुळे सर्व सेवा केंद्रचालकांनी निर्धारित निकषांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करून आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून घ्याव्यात, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले.

00000

शासकीय योजनांतील कर्ज प्रकरणांचे उद्दिष्ट विहित वेळेत पूर्ण करा— जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

प्रलंबित कर्ज प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्याचे बँकांना निर्देश

हिंगोली, दि. 2 सप्टेंबर  : मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना यासह विविध शासकीय योजनांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील युवक, उद्योजक, महिला, शेतकरी तसेच पात्र लाभार्थ्यांना स्वयंरोजगार व उद्योग उभारणीसाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येते. या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी बँकांनी प्राप्त कर्ज प्रकरणांवर वेळेत कार्यवाही करून पात्र लाभार्थ्यांना कर्ज सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. तसेच बँकांना देण्यात आलेले कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट विहित कालावधीत पूर्ण करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आज विविध शासकीय योजनांतील कर्ज प्रकरणांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व बँक अधिकारी व संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना यासह इतर योजनांतर्गत बँकांकडे प्राप्त झालेल्या कर्ज प्रस्तावांची स्थिती जाणून घेतली. मंजूर, नामंजूर तसेच मंजुरीसाठी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा त्यांनी बँकनिहाय आढावा घेतला.

यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोदवड, लीड बँक मॅनेजर सुजित झोडगे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक रविंद्र शंकरराव पत्की, जिल्ह्यातील सर्व बँकांचे अधिकारी तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

शासकीय योजनांमध्ये लाभार्थ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देताना अनावश्यक विलंब होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिल्या. बँकेकडे कर्जासाठी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची छाननी करून पात्र प्रकरणांना तातडीने मंजुरी देण्यात यावी. तसेच काही प्रकरणे नामंजूर करण्यात आली असल्यास त्यामागील कारणांची स्पष्ट नोंद ठेवावी, असेही त्यांनी सांगितले.

उद्योग उभारणीसाठी बँकांना देण्यात आलेले उद्दिष्ट केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्षात पूर्ण होणे आवश्यक आहे. यासाठी बँक अधिकाऱ्यांनी संबंधित लाभार्थ्यांशी संपर्क साधून त्यांच्या कर्ज प्रस्तावाची सद्यस्थिती जाणून घ्यावी. आवश्यक कागदपत्रे, तांत्रिक अडचणी किंवा इतर कारणांमुळे प्रकरण प्रलंबित असल्यास संबंधित विभागाशी समन्वय साधून अडचणी दूर कराव्यात, असे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

क्षेत्रीय भेटी घेऊन प्रकरणांचा वस्तुनिष्ठ आढावा घ्या

पुढील आढावा बैठकीपूर्वी बँक अधिकाऱ्यांनी प्रलंबित तसेच मंजूर व नामंजूर कर्ज प्रकरणांच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष फिल्ड व्हिजिट करावी. लाभार्थ्याचा व्यवसाय, उद्योग उभारणीची तयारी, प्रकल्पाची स्थिती तसेच कर्ज प्रस्तावातील अडचणी यांची प्रत्यक्ष पाहणी करून सविस्तर अहवाल तयार करावा. पुढील बैठकीत मंजूर, नामंजूर आणि प्रलंबित प्रकरणांची कारणांसह अद्ययावत माहिती सादर करावी, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी सर्व बँक अधिकाऱ्यांना दिले.

विभागांनी बँकांशी समन्वय ठेवण्याचे आवाहन

शासकीय योजनांचा उद्देश पात्र लाभार्थ्यांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि जिल्ह्यात रोजगार निर्मितीला चालना देणे हा आहे. त्यामुळे संबंधित शासकीय विभागांनी कर्ज प्रस्ताव बँकेकडे पाठविल्यानंतर त्याच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घ्यावा. लाभार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी बँका व संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वय ठेवून काम करावे, असेही जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी सांगितले.

बैठकीच्या शेवटी विविध योजनांतील कर्ज प्रकरणांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. प्रलंबित प्रकरणांवर तातडीने कार्यवाही करून पात्र लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ वेळेत मिळवून देण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.