सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध पुरस्कारासाठी 15 फेब्रुवारी पर्यंत अर्ज करावेत

हिंगोली, (जिमाका) दि. 05 : सामाजिक न्याय विभागामार्फत समाज कल्याण क्षेत्रामध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण काम करणाऱ्या व्यक्ती व स्वयंसेवी संस्थांना प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे पुरस्कार, पद्मश्री कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड पुरस्कार, संत रविदास पुरस्कार, शाहू, फुले, आंबेडकर पारितोषिक व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय प्राविण्य पुरस्कार देऊन सन्मानपूर्वक गौरविण्यात येते. सन 2023-24 या वर्षातील सहा पुरस्कारांसाठी पात्र अर्जदारांनी दिनांक 15 फेब्रुवारी, 2025 पर्यंत विहित नमुन्यात व परिपूर्ण कागदपत्रांसह प्रस्ताव सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय हिंगोली येथे कार्यालयीन वेळेत सादर करावेत. प्रस्तावाबाबतची कागदपत्रे, अर्जाचा नमुना व इतर आवश्यक माहितीसाठी प्रत्यक्ष कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण, हिंगोली यांनी केले आहे. *******

संकटात सापडलेल्या मुलांसाठी लाईफलाईन : 1098

देशात लाखो मुलांना दररोज विविध प्रकारच्या शोषण, अत्याचार आणि दुर्लक्षाचा सामना करावा लागतो. या गंभीर समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, भारत सरकारने 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन सुरू केली, ही 24/7 चालणारी आपत्कालीन सेवा असून, संकटात असलेल्या मुलांना त्वरित मदत पुरवते. शून्य ते 18 वर्षे वयोगटातील बालकांच्या संदर्भात अडचणी, समस्या आल्यास काळजी आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने 1098 या टोलफ्री क्रमांकावर संपर्क करून मदत घेता येते. 1098 हा टोल फ्री क्रमांक असून, 24x7 तात्काळ सेवा देणारी शासकीय यंत्रणा आहे. एखादे बालक हरवले असेल किंवा विनापालक आढळून आले असेल, व्यसनाधीन झाले असेल किंवा त्याला वैद्यकीय उपचारांची आवश्यकता असेल, भिक्षा मागत असेल, शिक्षणापासून वंचित राहत असेल, अशा संकटात, अडचणीत सापडलेल्या मुलांना 1098 हा आशेचा किरण म्हणून या क्रमांकाकडे पाहिले जाते. एखाद्या बालकाचे लैंगिक, शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक शोषण होत असेल तर बालक एक पालक, अनाथ, समर्पित किंवा दत्तक घ्यायचे असल्यास किंवा बालकाच्या अधिकारांचे हनन होत असेल तर अशा संकटात असणाऱ्या मुलांच्या मानसिकतेचा विचार करून 1098 ही सेवा त्यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. एखाद्या मुलीचा 18 वर्षाच्या आत आणि मुलाचा 21 वर्षाच्या आत विवाह होत असेल, कुठेही कुमारी माता व बालक आढळल्यास तसेच नवजात अर्भक सापडले असल्यास किंवा एखाद्या बालकाला समुपदेशनाची गरज पडल्यास त्यांनी 1098 या टोलफ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा. 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन माहिती आहे ? 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन हा एक टोल-फ्री फोन नंबर आहे. हा क्रमांक संकटात असलेल्या मुलांच्या मदतीसाठी भारतातील कोणत्याही फोनवरून डायल केला जाऊ शकतो. या हेल्पलाइन क्रमांकावर तात्काळ मार्गदर्शन करण्यासाठी प्रशिक्षित समुपदेशक आणि सामाजिक कार्यकर्ते उपलब्ध असतात. त्यांच्याद्वारे गरजू मुलांना भावनिक आधार, तात्काळ मार्गदर्शन आणि हस्तक्षेप सेवा उपलब्ध करून दिली जाते. 1098 चाइल्ड हेल्पलाइनद्वारे खालील सेवा प्रदान केलेल्या जातात. 1. समुपदेशन : प्रशिक्षित समुपदेशक शोषण, दुर्लक्ष किंवा शोषण यासारख्या समस्यांना तोंड देत असलेल्या मुलांना भावनिक आधार आणि मार्गदर्शन केले जाते. 2. हस्तक्षेप : मुलांना हानी पोहोचण्याचा किंवा शोषणाचा धोका असतो आणि त्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांसोबत हेल्पलाइन टीम हस्तक्षेप करण्याचे काम करून त्यांना संकटातून बाहेर काढण्याचे काम करते. 3. रेफरल : ही हेल्पलाइन स्थानिक संस्था आणि सेवांचा संदर्भ देत गरजू मुलांच्या पाठिशी भक्कमपणे उभे राहून समर्थन करत मदत करतात. 4. माहिती : हेल्पलाइन बाल हक्क, कायदे आणि धोरणे तसेच मुलांना आधार देण्यासाठी उपलब्ध संसाधने आणि सेवांची माहिती या हेल्पलाईन क्रमांकाव्दारे प्रदान केली जाते. 1098 चाइल्ड हेल्पलाइनवर असा संपर्क साधा या हेल्पलाईनची मदत घ्यायची असल्यास देशातील कोणत्याही फोनवरून 1098 हा नंबर डायल करावा. 1098 या चाइल्ड हेल्पलाइनवर संपर्क साधण्यासाठी देशातील कोणत्याही भागातून कोणत्याही क्रमांकावरून भारतात कुठेही संपर्क साधता येतो. ही हेल्पलाइन 24/7 उपलब्ध असून, तिचे कॉल हे विनामूल्य आहेत. त्याला कोणताही खर्च येत नाही. 1098 चाइल्ड हेल्पलाइनचा परिणाम 1098 ही सेवा सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत या हेल्पलाइनने भारतातील संकटात अडचणीत सापडलेल्या लाखो मुलांच्या जीवनात मोठी मदत झाली आहे. 10 दशलक्षाहून अधिक कॉल्स : हेल्पलाइन लाँच झाल्यापासून 10 दशलक्षाहून अधिक कॉल्स प्राप्त झाले आहेत, दरमहा सरासरी 50 हजाराहून अधिक कॉल्स प्राप्त झाले असून, त्या मुलांना मदत करण्यात आली आहे. 5 दशलक्षाहून अधिक मुलांना सहाय्य प्रदान केले : 1098 या टोलफ्री हेल्पलाइनने 5 दशलक्षाहून अधिक अडचणीत असलेल्या मुलांना मदत केली आहे. या क्रमांकावर अत्याचार, दुर्लक्ष किंवा शोषण झाले आहे, अशा मुलांना वेळेत मदत झाली आहे. 1 लाखांहून अधिक मुलांची सुटका : 1098 या हेल्पलाइन क्रमांकाने 1 लाखांहून अधिक मुलांची शोषण आणि हानीच्या परिस्थितीतून सुटका केली आहे. 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन ही एक महत्त्वाची सेवा असून, संपूर्ण देशभरात संकटात असलेल्या मुलांसाठी ती जीवनरेखा ठरली आहे. 1098 क्रमांक डायल करून संकटात सापडलेल्या मुलांना प्रशिक्षित समुपदेशक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून त्वरित मदत, सहकार्य आणि मार्गदर्शन मिळू शकते. एक समाज म्हणून, मुलांचे संरक्षण आणि समर्थन मिळाल्याची खात्री करणे ही या टीमची जबाबदारी आहे आणि 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. प्रभाकर बारहाते जिल्हा माहिती अधिकारी, हिंगोली ********

-जिल्हा वार्षिक योजनेच्या राज्यस्तरीय बैठकीत हिंगोली जिल्ह्यासाठी 758.50 कोटींची मागणी

*हिंगोली जिल्ह्याच्या विकासासाठी जास्तीत जास्त वाढीव निधी देण्यात येईल उपमुख्यमंत्री अजित पवार • *दर्जात्मक विकासकामांवर भर देण्याचे दिले निर्देश* हिंगोली, (जिमाका) दि. 05 : हिंगोली जिल्ह्याच्या विकासासाठी जास्तीत जास्त वाढीव निधी देण्यात येणार असून, जिल्ह्यात होणाऱ्या दर्जात्मक विकासकामावर भर देण्याचे निर्देश वित्त व नियोजन मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. उपमुख्यमंत्री श्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या दालनातून दूरदृश्यप्रणालीद्वारे राज्यस्तरीय प्रारुप आराखडा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस मंत्रालयातून अन्न व औषध प्रशासन, विशेष सहाय्य मंत्री तथा हिंगोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ, आर् आणि नियोजन राज्यमंत्री ॲङ आशिष जयस्वाल, आमदार राजू नवघरे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, जिल्ह्याच्या पालकसचिव रिचा बागला, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश गुप्ता उपस्थित होते. जिल्हा वार्षिक योजना 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी सर्वसाधारण वार्षिक योजनेतर्गंत प्रत्यक्ष 186 कोटी 59 लाख रुपयांचा प्रारुप आराखडा तयार करण्यात आला होता. या आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीने मंजुरी दिली आहे. आज आयोजित राज्यस्तरीय प्रारुप आराखडा बैठकीत जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांनी 571 कोटी 91 लाख 18 हजार रुपयांची अतिरिक्त मागणी केली आहे. त्यामुळे आता जिल्ह्याचा वार्षिक योजनेचा (सर्वसाधारण) आराखडा 758 कोटी 50 लाख 18 हजार रुपये करण्याची मागणी जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांनी केली. दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आमदार सर्वश्री तान्हाजी मुटकुळे, जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे, जिल्हा नियोजन अधिकारी ग. गो. चितळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. जिल्ह्याची सकारात्मक जीडीपी वाढ ही आनंदाची बाब असून, खात्यावर असलेला उपलब्ध निधी त्वरित खर्च करावा. सर्व यंत्रणांनी समन्वय ठेवून सरकारचा पैसा योग्य ठिकाणी, दर्जेदार कामे होण्यासाठी खर्च करावा. तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेचा चालू वर्षाचा शंभर टक्के निधी खर्च करावा. हिंगोली जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ, लोकसंख्या, निती आयोगाने आकांक्षित जिल्हे व तालुके या सर्व बाबींचा विचार करुन जास्तीत जास्त निधी देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी सांगितले. राज्यस्तरीय आयोजित ऑनलाईन बैठकीत वित्त व नियोजन मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावर्षीचा राहिलेला निधी वेळेत खर्च करावा. कोणताही निधी व्यपगत होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. तसेच पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या विनंतीनुसार मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करुन आराखडा अंतिम करण्यापूर्वी जास्तीचा वाढीव निधी देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल, असेही यावेळी सांगितले. यावेळी पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी हिंगोली जिल्ह्यातील रस्ते, ग्रामीण रुग्णालय, आरोग्य केंद्रे, प्रशासकीय इमारती, श्री. संत नर्सी नामदेव व औंढा नागनाथ तीर्थक्षेत्र विकास तसेच जिल्ह्याचा पायाभूत व मूलभूत विकास करण्यासाठी जास्तीत जास्त वाढीव निधी देण्याची मागणी केली. जिल्हा विकास आराखड्यातील कामासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांच्या निधीचा वापर करावा व निधी कमी पडत असल्यास जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी वापरावा. सन 2023-24 चा अखर्चित निधी व चालू वर्षाचा निधी मार्च अखेरपर्यंत पूर्णपणे खर्च करावा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिल्या. यावेळी जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांनी जिल्हा नियोजन समितीमध्ये मंजूर झालेल्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या प्रारुप आराखड्याची सविस्तर माहिती सादर केली. नाला खोलीकरण, सीएनबीची कामे, पशुसंवर्धनासाठी औषधी व अत्याधुनिक साहित्य सामुग्री खरेदी करणे, येलदरी, औंढा नागनाथ व वारंगा फाटा या वनपर्यटन स्थळांचा विकास करणे, वनसंरक्षण व मृद जलसंधारणची कामे करणे, घनवन विकसित करणे, ग्रामीण भागातील स्मशानभूमी शेड, आठवडी बाजार विकसित करणे, भूमिगत गटार, अभ्यास केंद्र, ग्रामपंचायत कार्यालय बांधकाम, जिल्ह्यातील 33 पाझर तलावांची दुरुस्ती, 12 कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची दुरुस्ती, 18 नवीन सिमेंट बंधारे बांधकाम करणे, जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारतीचे बांधकाम, वर्गखोल्यांची दुरुस्ती, शाळेत शौचालय बांधणे, क्रीडांगण विकास, क्रीडा साहित्य पुरवठा, नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी अत्याधुनिक यंत्र व साधनसामुग्री खरेदी, नवीन 3 प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे बांधकाम, अत्याधुनिक शस्त्रक्रिया गृह, अंगणवाडी बांधकाम, स्वयंपाकघराचे आधुनिकीकरण, अंगणवाडी दुरुस्ती, महिला व बालविकास भवन बांधकाम, महिला बचत गटाकरिता विक्री केंद्र उभारणे, नागरी भागातील रस्ते, भूमिगत गटारे, स्मशानभूमी, उद्याने विकसित करणे, जिल्ह्यातील नवीन रस्ते व पुलाचे बांधकाम, औंढा नागनाथ, नर्सी नामदेव व सिध्देश्वर पर्यटन स्थळांसह 16 पर्यटन स्थळांचा विकास करणे, जिल्ह्यातील विविध यात्रास्थळांच्या ठिकाणी भौतिक सोयीसुविधा निर्माण करणे आदी जिल्ह्यातील विविध विकास कामासाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता असल्याचे जिल्हाधिकारी श्री. गोयल यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी हिंगोली जिल्ह्यातील विविध विभागाच्या विभाग प्रमुखांची उपस्थिती होती. *****

पिंपळदरी, चिंचोलीत बाल संरक्षणाबाबत जनजागृती

हिंगोली (जिमाका), दि. 03 : उगम ग्रामीण विकास संस्था आणि देसाई फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने औंढा नागनाथ तालुक्यातील पिंपळदरी येथील शासकीय आदिवासी आश्रम शाळेत बाल हेल्थ मेला आणि चिंचोली येथील राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रमात बालकांचे अधिकार, चांगला व वाईट स्पर्श व बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम 2006 विषयी जनजागृती कार्यक्रम घेण्यात आला. या कार्यक्रमामध्ये जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी सरस्वती कोरडे यांनी चांगला व वाईट स्पर्श आणि बालकांचे अधिकार याविषयी मार्गदर्शन करताना आपल्या बालकांना वयाच्या तीन ते चार वर्षापासूनच सुरक्षित आणि असुरक्षित स्पर्श कसा असतो व तसेच आपल्याला नको वाटणारा स्पर्श जर कोणी करत असेल तर त्याची तक्रार आपल्या आई-वडील, जवळचे नातेवाईक किंवा बालके शाळेत जात असल्यास शाळेतील शिक्षक मुख्याध्यापक यांच्याकडे करावी. बालकांच्या अधिकारामध्ये जगण्याचा अधिकार, सुरक्षिततेचा अधिकार, सहभागीतेचा अधिकार व विकासाचा अधिकार हे सर्व अधिकार बालकांच्या प्रमुख अधिकारापैकी महत्वाचे अधिकार आहेत. त्यामुळे प्रत्येक बालकांच्या अधिकाराचे आपण सर्वांनी पालन करावे. बालक हे राष्ट्राची संपत्ती व देशाचे भविष्य आहेत. त्यामुळे बालकांची सुरक्षीतता, सहभागिता आणि बालकांचा विकास झाला पाहिजे, यासाठी आपण मोठ्या माणसांनी देखील बालकांचे मत विचारात घेतले पाहिजे. तसेच सर्वांनी बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी व सहभागीतेसाठी योगदान दिले पाहिजे, असे सांगितले. त्याचबरोबर बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम, 2006 बाबत सविस्तर माहिती दिली. यामध्ये बाल विवाह म्हणजे काय, बालविवाहाची कारणे, दुष्परिणाम व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियम, 2006 नुसार मुलीच्या वयाची 18 वर्ष व मुलाच्या वयाची 21 वर्ष पूर्ण होण्याच्या आगोदर लग्न करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे, असे विवाह बेकायदा ठरतात आणि अशा गुन्ह्यास एक लाख रुपये दंड व दोन वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणी करीता ग्रामीण भागासाठी ग्रामसेवक आणि शहरी भागासाठो बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांना बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. तसेच ग्रामस्तरावर ग्राम बाल संरक्षण समिती स्थापन करण्यात आल्या असून या समितीचे अध्यक्ष सरपंच आहेत व सदस्य सचिव अंगणवाडी सेविका आहेत. या सर्वांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात बालविवाह होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी, असे सांगितले तसेच काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या किंवा अडचणीत असलेल्या 18 वर्षाच्या आतील बालकांकरीता तात्काळ मदत करणारी चाईल्ड हेल्पलाईन क्रमांक 1098 या टोल फ्री क्रमांकावर माहिती देणाऱ्या व्यक्तीचे नाव गोपनीय ठेवले जाते. जिल्ह्यात कोणत्याही ठिकाणी बाल विवाह होणार असल्याबाबतची माहिती मिळताच चाईल्ड हेल्प लाईन 1098 या क्रमांकावर कोणीही नागरिक संपर्क साधू शकतात, अशी माहिती उपस्थित गावकऱ्यांना दिली. बालकांसाठी कार्य करणाऱ्या जिल्हास्तरीय यंत्रणेबाबत व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती देण्यात आली. बालकांसाठी कार्य करणाऱ्या जिल्हास्तरीय यंत्रणेबाबत व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाअंतर्गत विविध योजनांची माहिती देखील देण्यात आली. यावेळी बालविवाह प्रतिबंधक प्रतिज्ञेची शपथ घेतली. तसेच युनिसेफच्या प्रकल्प समन्वयक मोनाली धुर्वे यानी बाल विवाहाचे संपूर्ण उच्चाटन होण्यासाठी उपस्थित विद्यार्थ्यांना जिल्हा स्तरावरील यंत्रणेबाबत माहिती दिली व पंचायत विभाग, आरोग्य विभाग, शिक्षण विभाग, महिला व बाल विकास विभाग, महिला व बाल कल्याण विभाग याबाबत माहिती दिली व विद्यार्थ्यांना कृतीयुक्त सहभागातून बाल विवाहाबाबत जनजागृती केली. चाईल्ड हेल्पलाईनचे समुपदेशक अंकुर पाटोडे यांनी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना, बालक म्हणजे काय, दत्तक विधान व अनाथ प्रमाणपत्राबाबतची माहिती दिली. चिंचोली येथील कार्यक्रमासाठी आदर्श महाविद्यालयाचे राष्ट्रीय सेवा योजना शिबीर कार्यक्रम अधिकारी प्रा डॉ. सचिन हाटकर, प्रा. डॉ. टी. आर. हापगुंडे व इतर प्राध्यापक वृंद, सर्व स्वयंसेवक व गावातील ग्रामस्थ उपस्थित होते. तर पिंपळदरी येथील कार्यक्रमात चाईल्ड हेल्प लाईनचे प्रकल्प समन्वयक संदीप कोल्हे, समुपदेशक अंकुर पाटोडे, केस वर्कर राजरत्न पाईकराव व जिल्ह्यातील विविध विभागाचे अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते. ******

राज्य युवा पुरस्कारासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

हिंगोली (जिमाका), दि. 03 : राष्ट्र व राज्य निर्माणामध्ये युवकांची महत्वपूर्ण भूमिका असून मोठ्या संख्येने युवा वर्ग, संस्था राज्यात सामाजिक कार्य करीत आहेत. युवामध्ये असलेल्या सुप्त गुणांना वाव देणे, त्यांनी केलेल्या सामाजिक कार्याला प्रोत्साहन देणे, त्यांचा गुणगौरव करणे आवश्यक आहे. राज्याचे युवा धोरण अंतर्गत युवांच्या सामाजिक कार्याचा गौरव करण्यासाठी राज्य युवा पुरस्कार दि. 12 जानेवारी, 2013 च्या शासन निर्णयानुसार देण्यात येतात. सन 2023-24 या वर्षात राज्यस्तरावर राज्य युवा पुरस्कार क्रीडा विभागाच्या क्षेत्रीय विभागानुसार प्रत्येक विभागातील एक युवक, एक युवती व एक नोंदणीकृत संस्थांना देण्यात येणार आहे. या पुरस्काराचे स्वरुप युवक-युवतींना रोख 50 हजार रुपये, संस्थेस 1 लाख रुपये तसेच गौरवपत्र, सन्मानचिन्ह असे राहणार आहे. राज्य युवा पुरस्कारासाठी युवक अथवा युवा विकासाचे कार्य करणाऱ्या संस्थांची गत तीन वर्षामध्ये केलेल्या कामगिरीचे मूल्यांकन विचारात घेण्यात येणार आहे. राज्य युवा पुरस्कार सन 2023-24 साठी अर्ज दि. 15 फेब्रुवारी, 2025 पर्यंत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयात सादर करावे. अर्जाचा नमुना जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय किंवा https://sports.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. राज्यातील जास्तीत-जास्त युवा व युवा विकासाचे कार्य करणाऱ्या संस्थांनी पुरस्कारासाठी अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांनी केले आहे. ***

रेशमाच्या धाग्यांनी….! शेतकऱ्यांचे उजळते भाग्य…!!

हिंगोली जिल्हा तसा डोंगराच्या कुशीत वसलेला. जिल्ह्यात अजिंठ्याच्या डोंगररांगांनी पावसाळ्यात हिरवागर्द राहणारा हा परिसर मनाला उभारी आणतो. मात्र हिवाळा संपतो ना संपतो तोच… हाच परिसर भयान उजाड रानात परावर्तीत होतो. त्यामुळे येथील शेतकरी पारंपरिक पद्धतीने तीच-तीच पिके सातत्याने घेतात. परिणामी जिल्ह्यातील जमिनीचा पोत ढासळतो आहे. त्यामुळे पिकांवर रोगांचा प्रादुर्भाव वाढल्याने रासायनिक खते, औषधांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात वाढ झाली आहे. यासोबतच लहरी हवामानाचा फटकाही शेतीला बसतो आहे. वाढता उत्पादन खर्च आणि लहरी हवामानामुळे होणारे नुकसान अशा दुहेरी समस्येला सामोरे जाणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी रेशीम शेती हा नवा पर्याय पुढे येत आहे. जिल्ह्यात माती आणि भौगोलिक हवामान रेशीम शेतीला अनुकूल असल्यामुळे इथे रेशीम शेती शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरत आहे. कमी पाण्यामध्ये आणि कमी कालावधीमध्ये चांगले उत्पन्न मिळत असल्याने जिल्ह्यात रेशीम शेतीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढत आहे. सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील शेतकरी रेशीम शेती करीत असून तुतीची लागवड करण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढतो आहे. एक एकर जमिनीमध्ये एका वर्षात जवळपास दोन ते अडीच लाख रुपये उत्पन्न शेतकरी घेत आहेत. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत रेशीम शेतीची माहिती पोहोचविण्यासाठी रेशीम विभागामार्फत 9 जानेवारी ते 9 फेब्रुवारी 2025 या कालावधीत महारेशीम अभियान सुरु करण्यात आले आहे. या अभियान कालावधीत नाव नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रेशीम लागवडीसाठी अनुदान दिले जाणार आहे. एकदा तुती लागवड केल्यानंतर पुढील 12 ते 15 वर्षे ही झाडे टिकतात. कमीत कमी रासायनिक खतांचा वापर, इतर पिकांच्या तुलनेत कमी पाणी लागत असल्याने उत्पादन खर्चात बचत होते. तसेच घरातील प्रत्येक व्यक्तीला घरातच रोजगार उपलब्ध होवून मजुरीचा प्रश्न मिटतो. यासोबत पर्यावरणपूरक व्यवसाय म्हणून रेशीम शेतीकडे पहिले जाते. रेशीम शेतीद्वारे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचाविण्याच्या उद्देशाने सन 2016-17 पासून रेशीम शेतीचा समावेश महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी (मनरेगा) मध्ये करण्यात आला आहे. यासोबतच सिल्क समग्र 2 योजनेतूनही रेशीम शेतीला अनुदान दिले जात आहे. अतिशय कमी भांडवलावर आणि कमीत-कमी पाणी, कमी कालावधीत रेशीम शेतीमधून अधिक उत्पन्न घेणे शक्य होत आहे. ऊस पिकाला लागणाऱ्या पाण्याच्या केवळ 30 ते 35 टक्के पाण्यामध्ये रेशीम शेती होवू शकते, असा दावा रेशीम उत्पादक शेतकरी करतात. रेशीम शेतीतून एका एकरात अडीच लाखांपर्यंत उत्पन्न शक्य रेशीम शेतीमध्ये योग्य नियोजनाने प्रत्येक 3 महिन्याला एक याप्रमाणे एका वर्षात 4 पिके घेता येतात. एका एकरामधील तुतीचा पाला रेशीम कीटकाच्या 200 अंडीपुंजासाठी वापरला जातो. यापासून सरासरी 130 ते 140 किलोग्रॅम रेशीम कोषाचे उत्पादन मिळू शकते. एका किलो कोषाला सरासरी 450 रुपये दर मिळत असून शेतकऱ्याला एका पिकात 58 हजार ते 63 हजार रुपयाचे उत्पन्न मिळते. एका वर्षात 4 पिके घेतल्यास जवळपास अडीच लाख रुपये उत्पन्न एका एकरात मिळते, असे हिंगोलीचे रेशीम विकास अधिकारी प्रमोद देशपांडे यांनी सांगितले. तसेच जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी रेशीम शेती करण्याचे आवाहन केले. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मनरेगा मधून अनुदान अल्पभूधारक व जॉब कार्डधारक शेतकऱ्यांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी (मनरेगा) योजनेतून रेशीम शेतीसाठी तीन वर्षात टप्प्या-टप्प्याने 4 लाख 18 हजार 815 रुपये अनुदान दिले जाते. यामध्ये तुती लागवडीसाठी 2 लाख 34 हजार 554 रुपये, कीटक संगोपन गृह बांधकामासाठी 1 लाख 84 हजार 261 रुपये अनुदानाचा समावेश आहे. बहुभूधारक शेतकऱ्यांसाठी सिल्क समग्र-2 योजना बहुभूधारक शेतकऱ्यांना रेशीम लागवडीसाठी अनुदान देण्यासाठी सिल्क समग्र 2 योजना सुरु करण्यात आली आहे. या अंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना तुती लागवड, कीटक संगोपन गृह बांधकाम, कीटक संगोपन साहित्य, सिंचन आदी बाबींसाठी एकत्रित स्वरुपात 4 लाख 45 हजार 500 रुपये अनुदान दिले जाते. तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना याच बाबीसाठी 3 लाख 31 हजार 250 रुपये अनुदान दिले जाते. तुती रोपवाटिका आणि चॉकी रेअरिंग सेंटर उभारणीसाठीही अनुदान रेशीम शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तुती रोपांचा पुरवठा करण्यासाठी तुती रोपवाटिका उभारण्यासाठीही सिल्क समग्र २ योजनेतून अनुदान दिले जाते. यासोबतच बाल्यावस्थेतील कीटक निर्मितीकरिता चॉकी रेअरिंग सेंटर उभारण्यासाठीही अनुदान दिले जाते. दीड लाख रुपयापर्यंत खर्च असलेल्या रोपवाटिकेच्या उभारणीसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील व्यक्तींना 90 टक्केपर्यंत म्हणजेच 1 लाख 35 हजार रुपयापर्यंत आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील व्यक्तीला 75 टक्के म्हणजेच 1 लाख 12 हजार 500 रुपयापर्यंत अनुदान दिले जाते. चॉकी रेअरिंग सेंटर उभारणीसाठी 13 लाख रुपयापर्यंत खर्च अपेक्षित असून, यासाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील व्यक्तीला 90 टक्केपर्यंत म्हणजेच 11 लाख 70 हजार रुपये आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील व्यक्तींना 75 टक्केपर्यंत म्हणजेच 9 लाख 75 हजार रुपये अनुदान दिले जाते. शासकीय अनुदानासाठी आवश्यक कागदपत्रे रेशीम शेतीसाठी मनरेगा किंवा सिल्क समग्र 2 योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे सातबारा उतारा, आठ अ (होल्डींग), पाणी प्रमाणपत्र, टोच नकाशा, बँक पासबुक, आधार कार्ड, जॉब कार्ड (मनरेगा योजनेतून लाभ घेण्यासाठी), ग्रामपंचायत ठराव (मनरेगा योजनेतून लाभ घेण्यासाठी) इत्यादी कागदपत्रे अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील शेतकरी वळतोय रेशीम शेतीकडे हिंगोली जिल्ह्यात रेशीम कोषापासून रेशीम धागा निर्मिती करणारे उद्योगही लवकरच सुरु होतील. कळमनुरी तालुक्यातील रेडगाव येथील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर रेशीम शेतीकडे वळत असून, उपजिल्हाधिकारी अनिल माचेवाड प्रत्यक्ष बांधावर जावून शेतकऱ्यांना कार्यशाळेच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करत आहेत. यासोबतच व्यापारीही थेट शेतकऱ्यांशी संपर्क करून शेतकऱ्यांच्या शेतात येऊन कोष खरेदी करतात. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी रेशीम शेतीकडे वळावे आणि या रेशमाच्या धाग्यांनी शेतकऱ्यांनी आपली आर्थिक प्रगती साधत आपले जीवन उजळून काढावे. ती क्षमता या रेशीम शेतीमध्ये असल्याचे उपजिल्हाधिकारी अनिल माचेवाड यांनी सांगितले आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी येथे संपर्क साधा जिल्ह्यात जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी रेशीम शेतीकडे वळावे, असे सांगून जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी प्रमोद देशपांडे यांनी जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी कार्यालय, नवीन नगर परिषद इमारत, हिंगोली येथे कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे. संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, हिंगोली *******

शेतीचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी रेशीम शेतीकडे वळावे-- उपजिल्हाधिकारी अनिल माचेवाड

हिंगोली (जिमाका), दि. ०१ : सध्याच्या काळात पारंपारिक शेती ही परवडणारी नसून शेतीचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी रेशीम शेती करावी. रेशीम शेतीमुळे प्रति एकरी कमीत कमी एक लाख रुपये उत्पन्न मिळण्याची हमी मिळेल, असे प्रतिपादन उपजिल्हाधिकारी रोहयो अनिल माचेवाड यांनी रेडगाव येथे केले. महा रेशीम अभियान अंतर्गत रेशीम शेतीचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी तसेच शासनाच्या नरेगातील इतर योजनेची सविस्तर माहिती देण्यासाठी कळमनुरी तालुक्यातील रेडगाव येथे शेतकरी मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी रोहयो विभागाचे उपजिल्हाधिकारी अनिल माचेवाड उपस्थित होते. यावेळी कळमनुरीच्या उपविभागीय अधिकारी प्रतीक्षा भुते, तहसीलदार जीवककुमार कांबळे, रेशीम विकास अधिकारी प्रमोद देशपांडे, रेशीम विकास अधिकारी पुंडलिकराव नरवाडे, तालुका कृषी अधिकारी महादेव कुंभार, गटविकास अधिकारी प्रदीप बोंढारे, प्रकल्प अधिकारी अशोक वडवळे उपस्थित होते. यावेळी बोलताना माचेवाड यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना रेशीम शेती सध्याच्या काळात कशी फायदेशीर आहे याचे स-प्रमाण पटवून दिले. रेशीम शेती आणि पारंपारिक शेतीमधील फरक सांगताना म्हणाले, रेशीम शेतीमध्ये दरवर्षी खर्च करायची गरज नसते. एकदा लागवड केल्यानंतर कमीत कमी दहा ते पंधरा वर्षे तीच लागवड चालते. त्यामुळे दरवर्षी शेतकऱ्यांचा लागवडीसाठी होणारा खर्च वाचतो. तसेच पाऊस कमी किंवा जास्त झाला तरी रेशीम शेतीवर फारसा परिणाम पडत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दुबार पेरणीचे किंवा अतिवृष्टीमध्ये झालेले नुकसान टाळण्यासाठी रेशीम शेती हा सक्षम पर्याय आहे. तसेच सध्याच्या काळात पिकांचे भाव हा प्रश्न फार गंभीर झालेला आहे परंतु कोशाचे दर सध्याला 60 ते 70 हजार रुपये क्विंटल असल्यामुळे हा सुद्धा प्रश्न दूर होतो. यासाठी शेतकऱ्यांना एक एकर तुती लागवड करावी लागते. त्यानंतर कीटक संगोपन गृह बनवावे लागते. कीटक संगोपन गृह बनविल्यानंतर शेतकऱ्यांना पहिल्या वर्षी दोन तर दुसऱ्या वर्षीपासून पाच ते सात पिके घेता येतात. एका पिकांमध्ये कमीत कमी 50 हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी कमीत कमी लाख ते दीड लाख रुपये एकरी उत्पादन होत असते. तसेच शासनाच्या महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेमधून रेशीम शेतीसाठी तीन वर्षांमध्ये 4 लाख 18 हजार रुपयांचे अनुदान सुद्धा मिळते. वरील प्रमाणे फायदे मिळवण्यासाठी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी रेशीम शेतीकडे वळण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन श्री. माचेवाड यानी याप्रसंगी केले . येणाऱ्या काळात शेतीला पारंपारिक पिकाशिवाय रेशीम शेती सारख्या पिकाची गरज असून सर्व शेतकऱ्यांनी रेशीम शेती करून स्वतःचा आर्थिक स्तर उंचवावा, असे आवाहन यावेळी सर्व उपस्थित अधिकारी यांनी केले. या कार्यक्रमासाठी तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक तांत्रिक अधिकारी, सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, माजी सरपंच आणि जवळपास 300 ते 400 शेतकरी तसेच गावातील प्रतिष्ठित नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ******