30 August, 2026

खेळाडूंनी हिंगोली जिल्ह्याचा नावलौकिक वाढवावा - जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

 जिल्हाध‍िकाऱ्यांच्या हस्ते खेळांडूचा गौरव, राष्ट्रीय क्रीडा दिन उत्साहात

  हिंगोली, दि. २९ (जिमाका) : जिल्ह्यातील खेळाडूंनी उपलब्ध क्रीडा सुविधांचा प्रभावी वापर करावा. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हिंगोली जिल्ह्याचा नावलौकिक वाढवावा, अशी अपेक्षा जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा क्रीडा परिषदेचे अध्यक्ष राहुल गुप्ता यांनी आज व्यक्त केली. 

मेजर ध्यानचंद यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित राष्ट्रीय क्रीडा दिन कार्यक्रमात त्यांच्या हस्ते विविध स्तरांवर उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंचा गौरव करण्यात आला. जिल्हा क्रीडा परिषद व जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने राष्ट्रीय क्रीडा दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. जिल्हाधिकारी गुप्ता यांच्या हस्ते कार्यक्रमाचे उद्घाटन झाले. प्रारंभी मेजर ध्यानचंद यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून मान्यवरांसह उपस्थ‍ितांकडून अभिवादन करण्यात आले. 

जिल्ह्यातील आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्यपातळीवर प्राविण्य मिळवून हिंगोली जिल्ह्याचे नाव उज्ज्वल करणाऱ्या खेळाडूंचा शाल, श्रीफळ व सन्मानचिन्ह देऊन गौरव करण्यात आला. यावेळी शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कारप्राप्त प्रा. बंकट यादव यांनी मेजर ध्यानचंद यांच्या क्रीडा कारकिर्दीवर मार्गदर्शन केले.
कार्यक्रमास विभागीय वन अधिकारी डॉ. राजेंद्र नाळे, हॉकी असोसिएशन, हिंगोलीचे अध्यक्ष ओमप्रकाश लेले, सचिव केशव दुबे, हिंगोली जिल्हा फेन्सिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष कल्याण देशमुख, जितेंद्र भट्ट, प्रा. आनंद भट्ट, अंध क्रिकेट असोसिएशनचे विभागीय अध्यक्ष गजानन मगर, जिल्हा क्रीडा अधिकारी आत्माराम बोथीकर, हिंगोली जिल्हा अॅथलेटिक्स असोसिएशनचे सचिव रमेश गंगावणे, हिंगोली जिल्हा सायकलिंग असोसिएशनचे सचिव शिवाजी इंगोले, माजी सेनगाव तालुका क्रीडा संयोजक सोपान नाईक आदी उपस्थित होते. 

कार्यक्रमास खेळाडू, विविध क्रीडा संघटनांचे पदाधिकारी, क्रीडाप्रेमी उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी हिंगोली जिल्हा हॉकी असोसिएशन व जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयातील क्रीडा अधिकारी प्रविण कोंडेकर, गणेश बोडखे, क्रीडा मार्गदर्शक निळकंठ श्रावण, वसीम शेख व अर्जुन पवार यांनी पुढाकार घेतला.
*******

हळद संशोधन केंद्राची बोधचिन्ह स्पर्धा

 देशभरातील कल्पकांना संधी, पहिले बक्षीस एक लाख रूपये 
 स्पर्धेत सहभागासाठी 10 सप्टेंबरपर्यंत अंतिम मुदत
 मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्राचे अध्यक्ष, आमदार हेमंत पाटील यांचे स्पर्धेत सहभागी होण्याचे नागरिकांना आवाहन

      हिंगोली, दि. 29 (जिमाका) : हळद उत्पादन, संशोधन, प्रक्रिया उद्योग आणि शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी कार्यरत असलेल्या मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्राच्या बोधचिन्ह स्पर्धेत सहभागी होण्याचे आवाहन केंद्राचे अध्यक्ष तथा आमदार हेमंत पाटील यांनी केले आहे. निवड झालेल्या उत्कृष्ट बोधचिन्हास एक लाख रुपयांचे प्रथम पारितोषिक व प्रशस्तीपत्र देण्यात येणार आहे.

स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी 10 सप्टेंबर 2026 पर्यंत नोंदणी करता येणार आहे. इच्छुकांनी दिलेल्या क्यूआर कोडद्वारे किंवा ई-मेलवर आपली नोंदणी करावी. अधिक माहितीसाठी hbthratc@gmail.com या ई-मेलवर तसेच 9284774867, 9168912891 आणि 9518540058 या क्रमांकांवर संपर्क साधावा, असे हरिद्रा केंद्राचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रदीप कच्छवे यांनी सांगितले. 

बोधचिन्ह स्पर्धा महाराष्ट्रासह देशभरातील नागरिक, विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि हौशी डिझायनर्ससाठी खुली आहे. संस्थेचे कार्य, उद्दिष्टे आणि हळद पिकाशी संबंधित संकल्पना साकार करणारे आकर्षक व अर्थपूर्ण बोधचिन्ह तयार करून स्पर्धेत सहभागी होता येणार आहे. स्पर्धेत प्रथम क्रमांकासाठी एक लाख रुपये व प्रशस्तीपत्र, तर तीन उत्तेजनार्थ पारितोषिकांसाठी प्रत्येकी 11 हजार रुपये व प्रशस्तीपत्र देण्यात येणार आहे. बोधचिन्ह पूर्णपणे मूळ स्वरूपाचे असावे. त्यावर कोणत्याही प्रकारचा कॉपीराइटचा दावा नसावा. लोगोची संकल्पना, डिझाइनमागील विचार व त्याचा अर्थ स्पष्ट करणारी संकल्पना टिपण (Description/Concept Note) सादर करणेही आवश्यक आहे.

स्पर्धकांनी उच्च दर्जाच्या पीडीएफ स्वरूपात आपले डिझाइन अधिकृत लिंक किंवा क्यूआर कोडद्वारे सादर करावे. निवड झालेल्या बोधचिन्हाचे सर्व कॉपीराइट व वापर अधिकार संस्थेकडे राहतील. परीक्षकांचा निर्णय अंतिम राहील, असेही श्री. कच्छवे म्हणाले.
                                                             *****

28 August, 2026

तीव्र रक्तक्षयग्रस्त गरोदर मातांच्या उपचारांना गती मिळणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली मातृ आरोग्याला प्राधान्य

जुलै २०२६ अखेर ९१ टक्के पात्र मातांना आयर्न सुक्रोज/फेरिक कार्बोक्सि माल्टोज इंजेक्शनचे उपचार

हिंगोली, दि. २८ (जिमाका) : गर्भधारणा हा स्त्रीच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा टप्पा असून योग्य आहार व देखरेखीद्वारे माता व नवजात शिशुचे आरोग्य राखणे आवश्यक आहे. भारतात अंदाजे ५२ टक्के गर्भवती महिलांमध्ये रक्तक्षय आढळून येतो. रक्तक्षयामुळे प्रसूतीदरम्यान, नंतर मातेच्‍या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतो. तीव्र रक्‍तक्षय  हे माता व नवजात शिशु मृत्यूचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. हीच समस्या दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार २०१५ मध्ये आरोग्य विभागाला आयर्न सुक्रोजच्या माध्यमातून ॲनिमियावरील उपचार राबविण्याचे निर्देश दिले होते. यामुळे राज्यातील गरोदर मातांचे आरोग्य अधिक सक्षम करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या मार्गदर्शनात विभागाने तीव्र रक्तक्षयावरील मोफत उपचारांना गती दिली आहे.

प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपर्यंतच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत आयर्न सुक्रोजचा सिद्ध आणि परिणामकारक उपचार पोहोचविण्यावर  मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण तसेच दुर्गम भागातील गरोदर मातांनाही तीव्र रक्‍तक्षय विशेष उपचार सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत झाली आहे.  मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मातृ व बाल आरोग्याला सर्वोच्च प्राधान्य देत राज्य शासनाचा सार्वजनिक आरोग्य विभाग कार्यरत आहे. तीव्र रक्तक्षयग्रस्त गरोदर मातांना वेळेत उपचार, सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि सक्षम आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या या प्रयत्नांमुळे सुरक्षित मातृत्वाचा पाया अधिक भक्कम होत आहे.

तीव्र रक्‍तक्षयावर आयर्न सुक्रोज तसेच फेरीक कार्बोक्सी माल्टोज (एफसीएम) या औषधांद्वारे शिरेवाटे उपचार सुविधा राज्यातील शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. एचएमआयएस अहवालानुसार चालू वर्षात (२०२६-२७ जुलैअखेर) नोंद झालेल्या एकूण मातांपैकी  तपासणीअंती २३५२४ गरोदर मातांची तीव्र रक्‍तक्षय असलेल्‍या अतिजोखमीच्‍या माता म्हणून निदान झाले आहे. त्‍यापैकी २१३३७ मातांना आयर्न सुक्रोज किंवा फेरीक कार्बोक्सी माल्टोज (एफसीएम) द्वारे उपचार देण्यात आले असून उपचाराचे प्रमाण ९१ टक्क्यांवर पोहोचले आहे.

तपासणी-निदान-उपचार-पुनर्तपासणीवर भर (Four T Strategy)

गरोदरपणातील तीव्र रक्तक्षयामुळे माता आणि गर्भाच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे या समस्येचे वेळीच निदान करून उपचार देणे, उच्च जोखमीच्या मातांचा सातत्याने पाठपुरावा करणे आणि उपचारानंतर पुनर्तपासणी करणे यावर राज्य शासनाने विशेष भर दिला आहे. सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेमार्फत ‘तपासणी-निदान-उपचार-पुनर्तपासणी’ही साखळी अधिक परिणामकारक करण्यासाठी (Four T Strategy Test, Talk, Treat, Track ) नियोजनबद्ध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत.

आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या ‘ ॲनिमिया मुक्त  भारत अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सन २०१८-१९ पासून प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व त्यावरील शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत तीव्र रक्तक्षयग्रस्त गरोदर मातांना आयर्न सुक्रोज इंजेक्शनद्वारे उपचार देण्यात येत होते. सन २०२४-२५ पासून राज्यातील सर्व शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये आयर्न सुक्रोजसोबत, अधिक प्रभावी असलेले इंजेक्‍शन फेरीक कार्बोक्सी माल्टोजही उपलब्ध करून देण्यात आले. त्यामुळे उपचारांचे पर्याय वाढले असून पात्र मातांना गरजेनुसार जलद व प्रभावी सेवा देणे शक्य झाले आहे.

उपचार पद्धतीचा प्रभावी आणि सुरक्षित वापर व्हावा, यासाठी जानेवारी २०२६ मध्ये राज्यस्तरावर वैद्यकीय अधिकारी व संबंधित आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे ऑनलाइन प्रशिक्षण घेण्यात आले. तसेच औषधांचा पुरेसा साठा, वेळेत संदर्भ सेवा आणि उच्च जोखमीच्या गरोदर मातांची स्वतंत्र नोंद ठेऊन उपचार पूर्ण होईपर्यंत पाठपुरावा करण्याचे आरोग्य विभागांकडून नियोजन करण्यात आले आहे. या वर्षात जिल्हानिहाय कामगिरीत अनेक जिल्ह्यांनी उल्लेखनीय प्रगती नोंदविली आहे. अहिल्‍यानगर, लातूर, बीड, चंद्रपूर, वर्धा, रत्‍नागिरी, वाशिम व बुलढाणा या जिल्ह्यात १०० टक्के तीव्र रक्‍तक्षयाच्‍या मातांना  उपचार देण्‍यात आले आहेत. नागपूर, सिंधूदूर्ग, गोंदिया, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे, हिंगोली, जालना, धाराशिव व ठाणे या जिल्ह्यांनी ९५ ते १०० टक्क्यांपर्यंत तीव्र रक्‍तक्षयाच्‍या मातांना उपचार देऊन साध्य पूर्ण केले आहे. ही कामगिरी राज्यातील मातृ आरोग्य यंत्रणेची तत्परता आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सक्रिय सहभागामुळे शक्य होत आहे.

महानगरपालिका क्षेत्रातही उपचार सेवा प्रभावीपणे पोहोचत आहे. लातूर, नाशिक, भिवंडी, कोल्‍हापूर, उल्‍हासनगर, नांदेड-वाघाळा, नवी मुंबई, सोलापूर, चंद्रपूर, परभणी व सांगली-मिरज कुपवाड  या क्षेत्रांमध्ये उपचारांचे प्रमाण १०० टक्‍के आहे. इतर सर्व महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये पात्र मातांपर्यंत उपचार वेळेत पोहोचविण्यासाठी स्वतंत्र पाठपुरावा करण्यात येत आहे. उपचारांचे प्रमाण तुलनेने कमी असलेल्या नंदुरबार, सोलापूर, गडचिरोली, पालघर, नाशिक आणि भंडारा या जिल्ह्यांसाठी विशेष कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे. या भागांमध्ये जिल्हानिहाय उद्दिष्टे निश्चित करून आशासेविका, आरोग्यसेविका, वैद्यकीय अधिकारी आणि जिल्हा आरोग्य यंत्रणेमार्फत उपचार कव्हरेज वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. शिवाय सार्वजनिक आरोग्य विभागाने तीव्र रक्तक्षय असलेल्या सर्व गर्भवती महिलांना त्यांच्या हिमोग्लोबिनची पातळी वाढविण्यासाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली आयर्न सुक्रोज,फेरिक कार्बोक्सि माल्टोज इंजेक्शन देण्यासाठी जानेवारी 2026  ते मार्च 2026 अखेर विशेष मोहीम राबविली आहे. गरोदर मातांवर रक्तक्षयाचे उपचार नेहमी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखालीच करावी लागतात. 

गर्भधारणेची नोंद होताच प्रत्येक महिलेची हिमोग्लोबिन तपासणी, आयर्न-फॉलिक ऍसिडच्या नियमित सेवनाबाबत समुपदेशन, पोषक व लोहयुक्त आहाराची माहिती आणि आवश्यकतेनुसार तज्ज्ञांकडे संदर्भ सेवा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. एचएमआयएस अहवालाच्‍या माध्यमातून जिल्हा व तालुकानिहाय तपासणी, निदान आणि उपचाराच्या प्रगतीचे नियमित विश्लेषण केले जात आहे. 

आयर्न सुक्रोजचे / फेरिक कार्बोक्सि माल्टोज इंजेक्शनचे फायदे

* रक्‍तातील हिमोग्लोबिन आणि शरीरातील लोहाचा साठा वेगाने वाढवण्यास मदत होते.
* रक्‍तातील ऑक्सिजनचा पुरवठा सुधारल्याने ऊर्जा मिळते. मरगळ व थकवा कमी होतो.
* तोंडाव्‍दारे देण्‍यात आलेल्‍या आयर्न (लोहयुक्‍त) गोळ्यांमुळे होणारा मळमळ किंवा बद्धकोष्ठतेचा त्रास या इंजेक्शनमुळे टाळता येतो.
* गर्भधारणा व किडनीच्या आजारात याचा उपयोग चांगला होत आहे. तीव्र अशक्तपणा किंवा दीर्घकालीन मूत्रपिंडाच्या आजाराच्या (CKD)RELATED समस्या असलेल्या महिलांवर उपचारासाठी आयर्न सुक्रोज फायदेशीर आहे.
* या उपचार पद्धतीमुळे हिमोग्लोबिनची पातळी वाढवून अकाली प्रसूती, प्रसूती दरम्‍यान/नंतर रक्तस्त्राव, माता मृत्यू यासारख्या समस्या कमी होण्यास मदत होते.

महाडीबीटी 2.0 प्रणालीवर नोंदणीसाठी विद्यार्थ्यांनी ‘महाआयडी’ तयार करावा

अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवाहन

हिंगोली, दि. २८ ऑगस्ट:- अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती, राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती आदी योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी महाडीबीटी 2.0 या नवीन प्रणालीवर शैक्षणिक वर्ष 2026-27 पासून अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांनी व पालकांनी अर्ज भरताना आवश्यक बाबींची पूर्तता करून महाडीबीटी 2.0 प्रणालीवर नोंदणीसाठी विद्यार्थ्यांनी ‘महाआयडी’ तयार करावा, असे आवाहन समाजकल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त गीता गुठ्ठे यांनी केले आहे.

महाडीबीटी 2.0 वर नोंदणी करून अर्ज करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी सर्वप्रथम नवीन ‘महाआयडी’ तयार करणे आवश्यक आहे. मागील पोर्टलवरील जुना आयडी किंवा पासवर्ड यापुढे आवश्यक राहणार नाही. विद्यार्थ्यांनी आपल्या आधार क्रमांकाचा वापर करून नवीन महाआयडी तयार करावा. आधार पोर्टलवरील विद्यार्थ्यांची सर्व माहिती अचूक व अद्ययावत असणे आवश्यक आहे.

नवीन अर्ज तसेच नूतनीकरण अशा दोन्ही प्रकारच्या अर्जांसाठी नवीन महाआयडी व आधार लॉगिन करणे आवश्यक आहे. नूतनीकरणाच्या विद्यार्थ्यांनी लॉगिन केल्यानंतर ‘माझा अर्ज नूतनीकरण करायचा’ हा पर्याय निवडावा. अर्ज भरताना आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे स्पष्ट पीडीएफ स्वरूपात अपलोड करावीत.

प्रलंबित अर्जांचा तातडीने निपटारा करण्याचे आवाहन

शैक्षणिक वर्ष 2025-26 व त्यापूर्वीच्या वर्षातील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क (फ्रीशिप) प्रतिपूर्ती योजना, राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती आदी योजनांचे अर्ज वारंवार सूचना देऊनही मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी व महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित आहेत.

महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असलेल्या अर्जांची तपासणी करून त्यामध्ये काही त्रुटी असल्यास संबंधित विद्यार्थ्यांशी संपर्क साधून त्या तात्काळ दूर कराव्यात. परिपूर्ण अर्ज 30 ऑगस्ट 2026 पर्यंत जिल्हा कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

महाविद्यालय स्तरावरील प्रलंबित अर्जांची पूर्तता करून घेण्याची जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांची राहणार आहे. प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या स्तरावर प्रलंबित असलेल्या अर्जांबाबत संबंधित विद्यार्थ्यांनी दोन दिवसांत परिपूर्ण अर्ज महाविद्यालयास सादर करावा. अन्यथा शिष्यवृत्तीच्या लाभापासून वंचित राहिल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांची राहील.

सर्व महाविद्यालयांनी प्रलंबित अर्जांची विहित कालावधीत अथवा त्यापूर्वी प्राधान्याने कार्यवाही करून प्रलंबित अर्ज निकाली काढावेत, असेही सहाय्यक आयुक्त गीता गुठ्ठे यांनी आवाहन केले आहे.

27 August, 2026

औंढा नागनाथ मंदिरावरील शिल्पकला नैसर्गिक रंगसंगतीत साकारावी - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• औंढा नागनाथसह नागपूरच्या कल्याणेश्वर मंदिर विकास आराखड्याला शिखर समितीची मंजूरी

• आंबेगाव येथील शिवसृष्टीसाठी ५० कोटी मंजूर

मुंबई, दि. २७ : औंढा नागनाथ हे बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. या मंदिरावरील पुरातन शिल्पकलेचे जतन करत नैसर्गिक रंगांचा वापर करुन त्याचे संवर्धन करण्यात यावे. तलाव आणि मंदिर परिसरात वापरले जाणारे दगड आणि इतर साहित्य त्याचप्रमाणे एकूणच सर्व कामे दर्जेदार असावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.


 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या शिखर समितीच्या बैठकीत श्री क्षेत्र औंढा नागनाथ तसेच नागपूर येथील कल्याणेश्वर मंदिराच्या सुधारित तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याला मान्यता देण्यात आली. तसेच पुण्याजवळ आंबेगाव येथील शिवसृष्टी थीम पार्कच्या चौथ्या टप्प्याच्या कामासाठी ५० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, आमदार संतोष बांगर, प्रवीण दटके, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.


            बैठकीत औंढा नागनाथ मंदिराच्या १९३ कोटी ५५ लाख २० हजार ४७४ तर, कल्याणेश्वर मंदिराच्या ७२.४९ कोटींच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. आंबेगाव येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनकार्यावर आधारित शिवसृष्टी ऐतिहासिक थीम पार्क प्रकल्पाच्या प्रगतीचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. यातील चौथ्या टप्प्यासाठीच्या कामासाठी ५० कोटींच्या निधीलाही मंजूरी देण्यात आली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी औंढा नागनाथ मंदिर परिसराचा विकास करताना मंदिराचे वैभव जपण्याचे निर्देश दिले. तर मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी जतन आणि संवर्धनाबरोबरच भाविकांसाठी चांगल्या सोयी-सुविधा निर्माण करण्याची सूचना केली.

 औढा नागनाथ मंदिर परिसराचा विकास आराखडा 

            औंढा नागनाथ मंदिराच्या संवर्धन आणि जीर्णोद्धाराचे काम पुरातत्व आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत केले जाणार असून यामध्ये मंदिराच्या आवारातील नंदी मंडप, ओवरी आणि दर्शन बारी या मंदिराच्या आवारातील वास्तूंचे संवर्धन केले जाणार आहे. यासह हरीहर तलाव आणि परिसरातील मंदिरांचे संवर्धन आणि जीर्णोद्धार केला जाणार आहे. मंदिर परिसरासाठी बाह्य विद्युतीकरण, सीसीटीव्ही, रोषणाई आणि उद्यान विकास देखील केला जाणार आहे. भक्त निवासाची नव्याने उभारणी केली जाणार असून २५०० क्षमतेचा प्रतीक्षा कक्ष असणार आहे. भाविकांना कमी वेळेत दर्शन मिळावे, यादृष्टीने याचे नियोजन केले जाणार असून दर्शन रांगेत भाविकांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जातील. याचबरोबर मंदिराचे वैभव कायम राखून मोठी झाडे लावणे, परिसराला दगडी बांधकामासारखा साज देणे, परिसरात सापडलेल्या जुन्या मूर्त्या भाविकांना पाहता याव्यात यासाठी म्युझियम तयार करणे, भाविकांना माहिती देण्यासाठी माहिती केंद्र उभारणे आदी कामे केली जाणार असल्याची माहिती हिंगोलीचे जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी सादरीकरणाद्वारे दिली. 

 कल्याणेश्वर मंदिर परिसरात पार्किंगची व्यवस्था वाढवावी 
 नागपूर येथील ऐतिहासिक आणि धार्मिक महत्त्व असलेल्या कल्याणेश्वर मंदिर महाल परिसराच्या सर्वांगीण विकासासाठी तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखड्याचा आढावा घेताना आवश्यकता विचारात घेऊन पार्किंगची व्यवस्था वाढविण्यात यावी, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. तथापि, अशा परिसरात यांत्रिक पार्किंगचा वापर व्यवहार्य ठरत नसल्याने साध्या पार्किंगची व्यवस्था असावी, असे ते म्हणाले.

 नागपूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी यावेळी यापूर्वी शिखर समितीच्या बैठकीत देण्यात आलेल्या सूचनांनुसार मंदिर विकास आराखड्यात करण्यात आलेल्या बदलांची माहिती दिली. त्यानुसार बेसमेंटमधील यांत्रिक वाहनतळ वगळून त्याठिकाणी दोन तळघरांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच निवासी व्यवस्था वगळण्यात आली असून मंदिराच्या शिखराचे बांधकाम प्रस्तावात समाविष्ट करण्यात आले आहे. या सुधारणांनंतर प्रकल्पाचा एकूण अंदाजित खर्च ७२.४९ कोटी रुपये इतका निश्चित करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. या खर्चास शिखर समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

कल्याणेश्वर मंदिर हे नागपूरमधील ऐतिहासिक आणि धार्मिक श्रद्धास्थान असून प्रस्तावित विकास आराखड्यात मंदिर परिसराचे हेमाडपंथी स्थापत्यशैलीनुसार सुशोभीकरण, भव्य सभामंडप, बहुउद्देशीयसभागृह, महाप्रसादासाठी स्वतंत्र सुविधा, प्रशासकीय कार्यालये, वेदशाळा, योगशाळा, प्रसाधनगृहे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, भाविकांसाठी विविध सुविधा तसेच दोन स्तरांवरील तळघरांचा समावेश करण्यात आला आहे.

या बैठकीत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनकार्य, पराक्रम आणि स्वराज्य स्थापनेचा प्रेरणादायी इतिहास आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पुणे येथील आंबेगाव बुद्रुक परिसरात विकसित करण्यात येत असलेल्या ‘शिवसृष्टी’ ऐतिहासिक थीम पार्क प्रकल्पाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी शिवसृष्टी प्रकल्पाचे अध्यक्ष जगदीश कदम यांनी विविध टप्प्यांतील कामांची सविस्तर माहिती सादर केली. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनचरित्रावर आधारित हा प्रकल्प देशातील तसेच आशियातील वैशिष्ट्यपूर्ण ऐतिहासिक थीम पार्क म्हणून विकसित करण्यात येत असून, नव्या पिढीपर्यंत शिवचरित्र प्रेरणादायी आणि प्रभावी पद्धतीने पोहोचविण्याचा त्यामागील उद्देश असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
००००

आयुष्मान कार्डसाठी स्वतंत्र कक्ष


▶शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात मोफत सुविधा
▶ गरजू नागरिकांनी लाभ घेण्याचे अधिष्ठाता डॉ. मुंगल यांचे आवाहन

हिंगोली, दि. २७ (जिमाका) : सर्वसामान्यांना आरोग्य सुविधा सहज उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी हिंगोली येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) अंतर्गत आयुष्मान कार्ड काढण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. बाह्यरुग्ण नोंदणी (ओपीडी) कक्षाच्या शेजारी ही सुविधा उपलब्ध करण्यात आली असल्याचे अधिष्ठाता डॉ. श्रीचक्रधर मुंगल यांनी सांगितले.

या कक्षामुळे गरजू रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना एकाच ठिकाणी आयुष्मान कार्ड काढण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. जिल्ह्यातील गरजू नागरिक व रुग्णांनी या कक्षाला भेट देऊन आयुष्मान कार्ड काढून घ्यावे. कार्ड काढण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे मोफत आहे, असेही डॉ. मुंगल म्हणाले.

आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंबांना दरवर्षी पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या वैद्यकीय उपचारांचा लाभ मिळतो. हृदयविकार, कर्करोग व अस्थिरोग यांसारख्या गंभीर आजारांवरील उपचार आणि शस्त्रक्रियांचाही यात समावेश आहे. रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर लागणारी औषधे, निदानात्मक तपासण्या व निवासाचा खर्चही योजनेअंतर्गत समाविष्ट आहे. हे कार्ड देशभरातील नोंदणीकृत शासकीय व खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी ग्राह्य धरले जाते. आयुष्मान कार्ड काढण्यासाठी आधार कार्ड, पिवळे किंवा केसरी रेशन कार्ड आणि सक्रिय मोबाईल क्रमांक असणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

*कार्ड काढताना येणाऱ्या अडचणींसाठी उपाय*
नवविवाहित महिलेचे नाव सासरच्या रेशन कार्डमध्ये नसल्यास तहसील कार्यालयात आवश्यक कार्यवाही करून नाव समाविष्ट करून घ्यावे. आधार कार्डला मोबाईल क्रमांक लिंक नसल्यास किंवा क्रमांक बंद असल्यास आयुष्मान कक्षात बायोमेट्रिक अथवा फेस ऑथेन्टिकेशनद्वारे पडताळणी करून कार्ड काढण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.

आधार कार्ड व रेशन कार्डवरील नावात फरक असल्यास रेशन कार्डाचे ई-केवायसी अद्ययावत असणे आवश्यक आहे. आवश्यकतेनुसार मतदार ओळखपत्रासारखा इतर ओळखीचा पुरावाही सादर करता येईल. रेशन कार्डमध्ये नाव नसल्यास प्रथम तहसील कार्यालयामार्फत नाव नोंदवून घ्यावे.
सर्व्हर किंवा तांत्रिक अडचणीमुळे कार्ड काढण्यास विलंब झाल्यास संबंधित नागरिकांना टोकन देण्यात येईल. त्यानंतर निश्चित वेळेत कार्ड तयार करून देण्यात येईल, असेही डॉ. मुंगल म्हणाले.

योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवा. -खासदार नागेश पाटील आष्टीकर

विविध विकास कामांचा 'दिशा समिती'कडून सर्वंकष आढावा

हिंगोली, दि. २७ (जिमाका) : जिल्ह्यातील सामान्य नागरिकांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने प्रभावीपणे काम करावे. सर्व योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचवावा, असे निर्देश दिशा समितीचे अध्यक्ष तथा खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांनी दिले. जिल्ह्यातील विविध विकास योजना व कामांचा जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीच्या (दिशा) बैठकीत सर्वंकष आढावा घेण्यात आला.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी समितीचे सहअध्यक्ष खासदार रामराव वडकुते, आमदार राजू नवघरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड, निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोधवड, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर ठोंबरे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक नामदेव केंद्रे, दिशा समितीचे सदस्य संदीप ससे, दयानंद पतंगे, श्रीमती शारदा पोपळघाट, श्रीमती शशिकला भवर, भास्कर घोडके, श्रीमती अश्विनी इंगोले पाटील आणि विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत मागील बैठकीतील निर्णयांवर झालेल्या कार्यवाहीचा तसेच प्रलंबित विषयांचा आढावा घेण्यात आला. विविध विकास योजनांची सद्यस्थिती, उद्दिष्टपूर्ती, पूर्ण व अपूर्ण कामे आणि प्रलंबित कामांची कारणे याबाबत विभागनिहाय माहिती घेण्यात आली.

महावितरण, कृषी, आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम, राष्ट्रीय महामार्ग आणि जलजीवन मिशनसह विविध विभागांच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना, जलजीवन मिशन, भारतनेट, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, स्वच्छ भारत मिशन, समाजकल्याण, महिला व बालविकास, पशुसंवर्धन, आरोग्य आणि शिक्षण विभागातील योजनांचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला.


विविध योजनांबाबत बैठकीसाठी परिपूर्ण आणि अचूक माहिती सादर करावी. योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकतेला प्राधान्य द्यावे. अपूर्ण माहिती सादर झाल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा खासदार नागेश पाटील आष्टीकर आणि खासदार रामराव वडकुते यांनी दिला.

*मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे*

समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची उपलब्धता सुनिश्चित करावी. तसेच शाळांमध्ये सौर पॅनल उभारणीसाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, अशा सूचना खासदार आष्टीकर यांनी शिक्षण विभागाला दिल्या.





*आयुष्मान भारत कार्ड वाटपाला गती*

आयुष्मान भारत कार्ड पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे. सामान्य नागरिकांना शासनाच्या आरोग्यविषयक योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे खासदार आष्टीकर यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील विकास योजनांची उद्दिष्टपूर्ती, प्रलंबित कामांना गती आणि शासनाच्या योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी सर्व विभागांनी नियोजनबद्ध आणि समन्वयाने काम करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

******