शासकीय वेतन देयके आता ई-बिल पद्धतीने; * बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रशिक्षण

 

हिंगोली, दि. ९ (जिमाका) : शासकीय कार्यालयातील वेतन देयके आता ई-बिल पद्धतीने करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी जिल्हा कोषागार कार्यालयाच्यावतीने  प्रशिक्षण सत्र दि. १० जून २०२६ रोजी दुपारी १ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती सभागृह येथे आयोजित करण्यात आले आहे.

जिल्ह्यातील सर्व राज्य शासन कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच वेतन देयकाशी संबंधित कर्मचाऱ्यांनी या प्रशिक्षणास उपस्थित राहावे, असे आवाहन जिल्हा कोषागार अधिकारी मंजित गोरेगावकर यांनी केले आहे.

या प्रशिक्षणामुळे जून देय जुलै महिन्याचे वेतन देयक नवीन सेवार्थ प्रणालीमध्ये ई-बिल पद्धतीने सादर करणे शक्य होणार आहे.

******

मतदार यादी विशेष सखोल पुनरीक्षणसाठी मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचे आवाहन

 

 

* जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची आढावा बैठक संपन्न

 

 

हिंगोली(जिमाका), दि. 9 : मतदार यादी विशेष सखोल पुनरीक्षण 2026 कार्यक्रमाच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यासाठी  जिल्हाधिकारी  राहुल गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली  मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या जिल्हाध्यक्षांची बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधी नियुक्त करण्याबाबत राजकीय पक्षांना आवाहन करण्यात आले.

या बैठकीस विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे सह आयुक्त राजेश काटकर, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी  प्रगती चोंडेकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोधवड उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील मतदार यादी अधिक अचूक, शुद्ध आणि विश्वासार्ह तयार करण्यासाठी केंद्रस्तरीय प्रतिनिधींचा सक्रिय सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी नमूद केले. आजपर्यंत भारतीय जनता पक्षाकडून ६७० तर शिवसेना पक्षाकडून ३४५ मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधींची नियुक्ती करण्यात आली आहे. उर्वरित सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांनीही आपल्या केंद्रस्तरीय प्रतिनिधींची तातडीने नियुक्ती करावी, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.

विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी त्यांची नियुक्त करणे आवश्यक असून, मतदार यादीतील त्रुटी दूर करणे, पात्र मतदारांची नोंद सुनिश्चित करणे तसेच चुकीच्या, दुबार, मृत किंवा स्थलांतरित मतदारांची माहिती उपलब्ध करून देणे यामध्ये त्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका राहणार आहे.

३० जून ते २९ जुलै २०२६ या कालावधीत होणाऱ्या प्रक्रियेदरम्यान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधींनी केंद्रस्तरीय अधिकारी यांच्याशी समन्वय ठेवून मतदारांना अर्ज भरण्यास मार्गदर्शन करणे, नवीन मतदारांना आवश्यक कागदपत्रांची माहिती देणे तसेच मतदार नोंदणी प्रक्रियेस सहकार्य करणे अपेक्षित आहे.

तसेच मतदान केंद्र सुसूत्रीकरण प्रक्रियेदरम्यान मतदान केंद्रांचे विभाजन, नवीन केंद्रांच्या प्रस्तावांबाबत स्थानिक माहिती देणे, मतदान केंद्रांवरील मूलभूत सुविधांबाबत अभिप्राय नोंदविणे आणि कुटुंब विभाजन टाळण्यासाठी सूचना देणे यामध्येही त्यांचा सहभाग राहणार आहे.

५ ऑगस्ट ते ४ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत होणाऱ्या दावे व हरकती टप्प्यात मतदार यादीतील त्रुटींवर हरकती नोंदविणे, पात्र मतदारांची नावे समाविष्ट करण्यासाठी सूचना देणे, सुनावणी प्रक्रियेत सहभागी होणे आणि आवश्यक पुरावे सादर करणे ही जबाबदारी ते पार पाडतील.

७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर पात्र मतदारांची नावे समाविष्ट झाली आहेत याची खात्री करणे, मतदारांना त्यांचे नाव तपासण्याबाबत मार्गदर्शन करणे तसेच मतदान केंद्राची माहिती उपलब्ध करून देणे ही जबाबदारीही त्यांच्यावर असेल.

बैठकीत केंद्र स्तरीय प्रतिनिधींनी अधिकृत नियुक्तीपत्र जवळ बाळगणे, निवडणूक आयोगाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करणे, चुकीची माहिती न देणे तसेच संपूर्ण प्रक्रियेत निष्पक्षता व पारदर्शकता राखणे आवश्यक असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.

****** 

अनोळखी मृत व्यक्तीची ओळख पटविण्याचे आवाहन

 

हिंगोली, दि. 9 : कुरुंदा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील वसमत-औंढा नागनाथ मार्गालगत असलेल्या उसाच्या शेतात एका अनोळखी पुरुषाचा संशयास्पद मृतदेह आढळून आला आहे. या प्रकरणी खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून मृत व्यक्तीची ओळख पटविण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने नागरिकांना आवाहन केले आहे.

मृत व्यक्तीचे वय अंदाजे 30 ते 35 वर्षे, उंची सुमारे 165 सेंमी, रंग सावळा व शरीरयष्टी मजबूत असून गळ्यात चांदीसदृश साखळी आढळली आहे. मृतदेह कुजलेल्या अवस्थेत असल्याने त्याची ओळख अद्याप पटलेली नाही.

सदर व्यक्तीबाबत अथवा या प्रकरणातील संशयित आरोपीबाबत कोणतीही माहिती असल्यास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक महादेव पुरी (मो. 8668543100) किंवा कुरुंदा पोलीस ठाणे (मो. 8669900691) येथे तातडीने संपर्क साधावा, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.

****

कुणबी जात प्रमाणपत्रासाठी नागरिकांच्या मदतीसाठी हेल्पलाईन सुरू

 

* नोंदी शोधणे, जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणीसंदर्भातील समस्यांवर मार्गदर्शन उपलब्ध

हिंगोली (जिमाका), दि. 09 : कुणबी, कुणबी मराठा व मराठा कुणबी जात प्रमाणपत्रांचे वितरण मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीच्या दि. 24 ऑक्टोबर 2023 रोजीच्या स्थापनेपासून उपविभागीय स्तरावर सुरू आहे. तसेच शासन निर्णय दि. 02 सप्टेंबर 2025 नुसार हैदराबाद गॅझेटिअरच्या आधारे मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी चौकशी करून सक्षम प्राधिकाऱ्यांना सहाय्य करण्याच्या उद्देशाने समित्यांची स्थापना करण्यात आलेली आहे.

शासन निर्णयानुसार मराठा समाजातील भूमिधारक तसेच भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करणाऱ्या व्यक्तीकडे शेतजमिनीच्या मालकीचा पुरावा उपलब्ध नसल्यास त्यांनी दि. 13 ऑक्टोबर 1967 पूर्वी स्वतः किंवा त्यांच्या पूर्वजांचे संबंधित स्थानिक क्षेत्रात वास्तव्य असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक आहे. या प्रतिज्ञापत्रासोबत सादर करण्यात आलेल्या अनुषंगिक पुराव्यांची सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून स्थानिक चौकशी करून खातरजमा करण्यात येते.

स्थानिक चौकशीदरम्यान संबंधित व्यक्तीच्या गावातील, कुळातील किंवा नातेसंबंधातील व्यक्तींना यापूर्वी कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र प्राप्त झाले असल्यास आणि त्यांनी दावा करणारी व्यक्ती त्यांच्या नातेसंबंधातील किंवा कुळातील असून कुणबी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र देण्यास तयारी दर्शविल्यास, अशा प्रतिज्ञापत्रांचा विचार करून गावपातळीवरील स्थानिक समिती व वंशावळ समितीच्या सहाय्याने आवश्यक चौकशी केली जाते. त्या चौकशीच्या आधारे सक्षम प्राधिकारी अर्जदारास कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतात.

या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली येथे नोंदी शोधणे, कुणबी जात प्रमाणपत्र, जात पडताळणी प्रमाणपत्र तसेच संबंधित बाबींमध्ये नागरिकांना सहाय्य करण्यासाठी हेल्पलाईन क्रमांक 8408067158 सुरू करण्यात आला आहे.

या कामासाठी नायब तहसीलदार (सामान्य प्रशासन) लक्ष्मण तोटावाड व गजानन गाजरे, लिपिक-कम-डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

हिंगोली जिल्ह्यातील नागरिकांनी कुणबी जात प्रमाणपत्र अथवा जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविताना काही अडचणी किंवा समस्या असल्यास हेल्पलाईन क्रमांक 8408067158 वर कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा, असे आवाहन उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) अनिल माचेवाड यांनी केले आहे.

*******

आता सिलिंग जमिनी वर्ग-१ मध्ये होणार रूपांतरित • शेतकऱ्यांना मालकी हक्क मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ

हिंगोली, दि. 8 (जिमाका): महाराष्ट्र शासनाने भोगवटादार वर्ग-२ (सिलिंग) धारणाधिकारावरील जमिनींचे भोगवटादार वर्ग-१मध्ये रूपांतरण करण्यासाठी स्वतंत्र नियम अधिसूचित केले आहेत. यामुळे राज्यातील हजारो लाभार्थी शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनींवर अधिक व्यापक मालकी हक्क प्राप्त करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी सांगितले.  

महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) (भोगवटादार वर्ग-२ चे भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरण करणे) नियम, २०२६ या नावाने हे नियम लागू करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ अंतर्गत कलम २७ नुसार वाटप करण्यात आलेल्या भोगवटादार वर्ग-२ जमिनींना हे नियम लागू राहतील.

या नव्या नियमांमुळे भोगवटादार वर्ग-२ जमिनींच्या धारकांना मालकी हक्क प्राप्त करण्यासाठी स्पष्ट, पारदर्शक व सुलभ प्रक्रिया उपलब्ध होणार असून जमीन व्यवस्थापन आणि व्यवहारांमध्ये अधिक सुसूत्रता येण्यास मदत होणार असल्याचे शासनाने अधिसूचनेत नमूद केले आहे.

नियमांनुसार जमीन वाटप झाल्यापासून किमान दहा वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित भूधारकाला जिल्हाधिकाऱ्यांकडे रूपांतरणासाठी अर्ज करता येणार आहे. जमीन वाटप करताना घालून दिलेल्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन झालेले नसल्यास किंवा उल्लंघन झाले असल्यास ते सक्षम प्राधिकाऱ्याने नियमित केले असल्यासच रूपांतरणास मंजुरी दिली जाईल.

अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी तीन महिन्यांच्या आत जमिनीची व संबंधित अटींची पडताळणी करतील. सर्व बाबी समाधानकारक आढळल्यास निश्चित करण्यात आलेले रूपांतरण अधिमूल्य भरल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत भोगवटादार वर्ग-२ जमिनीचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतरण करण्याचा अंतिम आदेश पारित करण्यात येईल.

शासनाने रूपांतरण अधिमूल्यासाठी स्वतंत्र दर निश्चित केले आहेत. महानगर प्रदेश, महानगरपालिका, नगर परिषद व त्यांच्या सीमावर्ती क्षेत्रांतील जमिनींसाठी वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार निर्धारित मूल्याच्या ३० टक्केपर्यंत अधिमूल्य आकारण्यात येणार आहे. इतर ग्रामीण भागातील जमिनींसाठी हे प्रमाण २५ टक्के राहील. तसेच पूर्वपरवानगीने हस्तांतरित झालेल्या किंवा वापर बदललेल्या जमिनींसाठीही स्वतंत्र अधिमूल्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

ज्या प्रकरणांमध्ये जमिनीचे बाजारमूल्य ५० लाख रुपयांपर्यंत असेल, त्यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार राहतील. मात्र ५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक बाजारमूल्य असलेल्या जमिनींच्या रूपांतरणासाठी राज्य शासनाची पूर्वमान्यता घेणे आवश्यक राहणार आहे.

******

महसूल, वन व भूमी अभिलेख विषयक प्रकरणांचा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आढावा • प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश

 

हिंगोली (जिमाका), दि.०८ :  महसूल, वन, भूमी अभिलेख व विविध प्रशासकीय विषयांचा जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आढावा घेण्यात आला. 

या बैठकीस अपर जिल्हाधिकारी महेंद्रकुमार कांबळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोधवड, उपविभागीय अधिकारी विकास माने,  प्रतीक्षा भुते, समाधान घुटुकडे, तहसीलदार हरिष गाडे, श्रीकांत भुजबळ, सखाराम मांडवगडे तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी महसूल संहिता १९६६ मधील कलम १५५ अंतर्गत प्रलंबित असलेल्या ९९९ प्रकरणांची तपासणी करून ती येत्या आठवडाभरात पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

बैठकीत वन क्षेत्राशी संबंधित महसुली अभिलेख व गाव नमुना ७/१२ मधील भोगवटादार सदरील वनक्षेत्राच्या नोंदींच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. १९८० पूर्वी केंद्र शासनाच्या नावावर असलेल्या प्रकरणांमध्ये संबंधितांना नोटीस बजावून पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच या प्रकरणांमध्ये संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी (आरएफओ) यांना सहभागी करून घेण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. बीएसएनएलचे टॉवर्स उभारण्यात आलेल्या क्षेत्रांबाबतही चर्चा करण्यात आली. एप्रिल २०२५ पर्यंतची सर्व अर्धन्यायिक प्रकरणे ई-क्यूजे कोर्ट प्रणालीमध्ये नोंद करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी तहसीलदारांना दिले. यासोबतच उन्हाळी ई-पीक पाहणी अंमलबजावणी अहवालाचा आढावा घेऊन अद्ययावत माहिती सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. पीक पेरा अचूकपणे नोंदविण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी तात्काळ माहिती भरण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी अँग्रीस्टॅक योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. तसेच प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची परिपूर्ण माहिती संकलित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. हिंगोली तालुक्याच्या कामकाजाचा स्वतंत्र आढावा पुढील आठवड्यात घेण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी सांगितले.

बैठकीत शासकीय जमिनींच्या शर्तभंग प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला. खासगी व्यक्तींना वाटप करण्यात आलेल्या शासकीय जमिनी तसेच गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण प्रकरणांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

तसेच नोंदणीकृत व अनोंदणीकृत फेरफार नोंदी, डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत स्कॅनिंग करण्यात आलेल्या अभिलेखांची माहिती, न्यायालयीन प्रकरणे तसेच ‘कर्मचारी समाधान शिबिरा’त प्राप्त विविध कार्यालयांशी संबंधित तक्रार अर्ज तातडीने निकाली काढण्याबाबतही निर्देश  जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिले.

*****

कर्मचारी समाधान शिबिराचे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजन सेवाविषयक प्रलंबित अडचणींच्या तातडीने निवारणासाठी प्रशासनाचा पुढाकार

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 5 : शासन सेवेतील कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक प्रलंबित अडचणी तातडीने व कार्यक्षमतेने सोडविण्यासाठी विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांच्या संकल्पनेतून संपूर्ण विभागात प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या शुक्रवारी ‘कर्मचारी समाधान शिबिर’ आयोजित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात कर्मचारी समाधान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते.

यावेळी उपजिल्हाधिकारी (सामान्य) अनिल माचेवाड यांनी सर्व विभाग प्रमुखांना कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक अर्जांची माहिती कर्मचारी समाधान शिबीर विवरणपत्र ‘अ’ व ‘ब’ मध्ये तात्काळ भरून सादर करण्याचे निर्देश दिले. या प्रसंगी निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोधवड, विविध विभागांचे प्रमुख तसेच प्रतिनिधी उपस्थित होते.

प्रशासनाच्या या उपक्रमांतर्गत तालुका स्तरावर तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली, जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्मचारी समाधान शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तालुका स्तरावरील अडचणी संबंधित तहसील कार्यालयात, जिल्हास्तरीय अडचणी जिल्हाधिकारी कार्यालयात तर विभागीय स्तरावरील अडचणी विभागीय आयुक्त कार्यालयातील शिबिरांमध्ये स्वीकारण्यात येणार आहेत.

यावेळी अर्जदार अधिकारी, कर्मचारी तसेच कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिबिरास उपस्थित राहून आपल्या समस्या व अडचणी मांडाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले. वेतन, पदोन्नती, विविध प्रकारच्या रजा, निवृत्तीवेतन, सेवापुस्तिका अद्ययावतीकरण यांसारख्या सेवाविषयक बाबींसाठी कर्मचाऱ्यांना अनेकदा विविध प्रशासकीय कार्यालयांचे वारंवार हेलपाटे मारावे लागतात. ही बाब लक्षात घेऊन प्रशासनाने या शिबिरांच्या माध्यमातून अशा प्रकरणांचा एकाच ठिकाणी आणि निश्चित कालावधीत निपटारा करण्याची व्यवस्था निर्माण केली आहे.

प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या शुक्रवारी हे शिबिर आयोजित करण्यात येणार असून, पहिला शुक्रवार शासकीय सुट्टीचा दिवस असल्यास त्यापूर्वीच्या कामकाजाच्या दिवशी शिबिराचे आयोजन केले जाईल. तसेच सर्व कार्यालयांनी कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक प्रलंबित प्रकरणांची यादी अद्ययावत ठेवून ती संबंधित शिबिरामध्ये समाविष्ट करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

या उपक्रमामुळे कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी व सेवाविषयक प्रकरणांचे वेळेत निवारण होऊन प्रशासकीय कामकाजाला अधिक गती मिळणार आहे. सर्व विभाग प्रमुखांनी या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, असे निर्देश देण्यात आले असून, कामात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोधवड यांनी दिली.

*******