विशेष संक्षिप्त सखोल पुनरीक्षण अभियान प्रभावीपणे राबवा; नागरिकांच्या अडचणी तातडीने सोडवा- जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

• जिल्हाधिकाऱ्यांकडून 'एसआयआर'चा आढावा

हिंगोली (जिमाका), दि. 12 : विशेष संक्षिप्त सखोल पुनरीक्षण अभियान (एसआयआर) प्रभावीपणे राबवून पात्र एकही मतदार यादीपासून वंचित राहणार नाही, याची संबंधित यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी. तसेच नागरिकांच्या अडचणी जाणून घेऊन त्यांचे तातडीने निराकरण करावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी आज वसमत, कळमनुरी दौऱ्यादरम्यान संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी आज वसमत व कळमनुरी शहरातील विविध ठिकाणी भेट देऊन विशेष संक्षिप्त सखोल पुनरीक्षण अभियानांतर्गत सुरू असलेल्या कामकाजाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी त्यांनी प्रथम वसमत नगर परिषद कार्यालयाला भेट देऊन तेथील कामकाजाचा आढावा घेतला. तसेच मतदार नोंदणी व पुनरीक्षण प्रक्रियेसंदर्भातील विविध बाबींची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांकडून घेतली.

यानंतर त्यांनी गणपती मंदिर परिसरात सुरू असलेल्या एसआयआर मतदार यादी पडताळणी केंद्राला भेट देऊन मतदार याद्यांची पाहणी केली. या ठिकाणी उपस्थित नागरिकांशी संवाद साधत मतदार नोंदणी, नाव समाविष्ट करणे, दुरुस्ती व इतर प्रक्रियेसंदर्भातील अडचणी जाणून घेतल्या. नागरिकांना आवश्यक मार्गदर्शन करण्याबरोबरच त्यांच्या समस्यांचे त्वरित निराकरण करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

त्यानंतर जिल्हाधिकारी श्री.गुप्ता यांनी महात्मा गांधी विद्यालय येथे सुरू असलेल्या विशेष संक्षिप्त सखोल पुनरीक्षण अभियानाच्या कामकाजाची पाहणी केली. मतदार यादी अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया, अर्ज स्वीकृती, आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी तसेच नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधांचा त्यांनी आढावा घेतला. अभियानात पारदर्शकता, अचूकता आणि वेळेचे नियोजन राखून काम करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

त्यानंतर कळमनुरी तहसील कार्यालय आणि इंदिरानगर येथे विशेष‌ संक्षिप्त सखोल पुनरीक्षण अभियानाच्या कामकाजाची पाहणी केली. येथेही जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी उपस्थितांना यादी अद्ययावत करताना एकही मतदार मतदार यादीत नाव नोंदणी करण्यापासून  राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना अधिका-यांना दिल्या. 

यावेळी उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी प्रगती चोंडेकर, उपविभागीय अधिकारी विकास माने, श्रीमती प्रतीक्षा भुते, तहसीलदार सारंग चव्हाण, जीवककुमार कांबळे, मुख्याधिकारी रविकांत दरक यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.

*वसमत शासकीय स्त्री रुग्णालयास भेट*

या दौऱ्यादरम्यान जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी वसमत येथील शासकीय स्त्री रुग्णालयालाही भेट देऊन रुग्णांना उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या आरोग्य सुविधांची पाहणी केली. रुग्णालयातील स्वच्छता, उपचार व्यवस्था, औषधांचा साठा तसेच नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांबाबत माहिती घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक निर्देश दिले. रुग्णांना दर्जेदार आणि वेळेत आरोग्य सेवा मिळण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

*******

डॉ. टी. विजयकुमार यांची जिल्हा भूकंप आपत्ती व्यवस्थापन समितीवर तांत्रिक सल्लागार म्हणून करणार तात्पुरती नियुक्ती

 

* तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली भूकंप आपत्ती व्यवस्थापनाचा कृती आराखडा तयार होणार

* जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक

हिंगोली, दि. १२ (जिमाका) : जिल्ह्यात अलीकडे सातत्याने जाणवत असलेल्या सौम्य भूकंपाच्या धक्क्यांच्या पार्श्वभूमीवर भूकंप तसेच इतर संभाव्य नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात जीवित व वित्तहानी कमीत कमी ठेवण्यासाठी शास्त्रशुद्ध व तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली आपत्ती व्यवस्थापनाचा कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड येथील भूगर्भशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक व भूकंप तज्ज्ञ डॉ. टी. विजयकुमार यांची जिल्हा भूकंप आपत्ती व्यवस्थापन समितीवर तांत्रिक सल्लागार पदी तात्पुरती नियुक्ती करण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या विशेष बैठकीत जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी भूकंप आपत्ती व्यवस्थापनाच्या उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा घेतला. बैठकीत भूकंप आपत्तीच्या अनुषंगाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, तांत्रिक मार्गदर्शन, जनजागृती तसेच विविध विभागांमधील समन्वय अधिक प्रभावी करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

भूकंपरोधक बांधकाम, इमारतींची संरचनात्मक सुरक्षितता तसेच आपत्तीपूर्व तयारीसाठी उत्तराखंडमधील रुडकी येथील केंद्रीय इमारत संशोधन संस्थे(CBRI)च्या संचालकांसमवेत बैठक आयोजित करून आवश्यक तांत्रिक मार्गदर्शन घेण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.

भूकंपाचे धक्के जाणवलेल्या परिसरातील शाळा, शासकीय कार्यालये व इतर सार्वजनिक इमारतींची तातडीने संरचनात्मक सुरक्षितता तपासण्याचे निर्देश संबंधित गट विकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. या तपासणीचा सविस्तर अहवाल तातडीने जिल्हा प्रशासनाकडे सादर करण्याचेही निर्देश देण्यात आले.

संवेदनशील भागातील नागरिकांना वेळेवर सूचना देण्यासाठी सार्वजनिक घोषणा प्रणालीचा प्रभावी वापर करण्यावर भर देण्यात आला. तसेच भूकंपासंदर्भातील अफवांना आळा घालण्यासाठी अधिकृत माहिती नागरिकांपर्यंत तत्काळ पोहोचविणे, जनजागृती करणे आणि आपत्तीच्या काळात नागरिकांनी घ्यावयाच्या खबरदारीबाबत सातत्याने मार्गदर्शन करण्याच्या सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या.

डॉ. टी. विजयकुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थी, शिक्षक, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्था तसेच सर्वसामान्य नागरिकांसाठी भूकंप आपत्ती व्यवस्थापनाविषयी मार्गदर्शक सूचना तयार करून व्यापक जनजागृती कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत. यामुळे भूकंपाच्या प्रसंगी योग्य प्रतिसाद देण्याबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण होऊन संभाव्य जीवित व वित्तहानी टाळण्यास मदत होणार आहे.

बैठकीस जिल्ह्यातील सर्व संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सर्व विभागांनी परस्पर समन्वय राखून आपत्ती व्यवस्थापनाची पूर्वतयारी सक्षमपणे पूर्ण करावी आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत तत्परतेने कार्य करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी यावेळी दिले.

*******

विशेष लेख : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना २०२६ : सुधारित निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

 

राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने राबविलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना २०२६ मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारित निर्णयामुळे महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०१९ मधील लाभार्थी शेतकऱ्यांनाही अधिक व्यापक स्वरूपात कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. या निर्णयामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या लाखो शेतकरी कुटुंबांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

शेती हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. मात्र, नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, उत्पादन खर्चातील वाढ आणि बाजारभावातील चढ-उतार यामुळे अनेक शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शासनाने शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी कर्जमुक्तीच्या विविध योजना राबविल्या आहेत. त्याचाच पुढचा टप्पा म्हणून पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना २०२६ प्रभावीपणे अंमलात आणली जात आहे.

योजनेच्या प्रारंभीच्या तरतुदीनुसार, महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०१९ मधील लाभार्थी शेतकऱ्यांनी त्यानंतर घेतलेल्या कर्ज खात्यातील एकत्रित थकबाकी ५० हजार रुपयांपर्यंत असल्यास त्यांना कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार होता. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केलेल्या घोषणेनुसार या निर्णयात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आली असून, आता अशा पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे.

या निर्णयामुळे २०१९ नंतर विविध कारणांमुळे कर्जाची नियमित परतफेड करू न शकलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे. कर्जमुक्तीमुळे शेतकऱ्यांची पत सुधारण्यास मदत होईल. भविष्यात बँकांकडून नव्याने पीककर्ज उपलब्ध होण्यासही याचा सकारात्मक परिणाम होणार आहे. तसेच शेतीमध्ये नव्याने गुंतवणूक करण्यासाठी आणि उत्पादनवाढीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल.

योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक पद्धतीने करण्यासाठी शासनाने डिजिटल प्रणालीचा अवलंब केला आहे. पात्र लाभार्थी निश्चित करण्यासाठी संबंधित बँकांकडील कर्ज खात्यांची माहिती, आधार पडताळणी आणि अन्य आवश्यक तपासणी केली जाणार आहे. अंतिम पात्र लाभार्थ्यांची यादी शासनाच्या मंजुरीनंतर प्रसिद्ध करण्यात येईल.

योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक (फार्मर आयडी) नोंदणीला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप फार्मर आयडी तयार केलेला नाही, त्यांनी महा-ई-सेवा केंद्र, आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा कृषी विभागाच्या माध्यमातून नोंदणी पूर्ण करावी. तसेच आधार क्रमांक, बँक खाते आणि इतर आवश्यक माहिती अद्ययावत ठेवावी. यामुळे कर्जमुक्तीची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेगवान होण्यास मदत होईल.

शेतकऱ्यांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता शासनाकडून आणि संबंधित बँकांकडून प्रसिद्ध होणाऱ्या अधिकृत माहितीलाच प्राधान्य द्यावे. कर्ज खात्याची माहिती वेळोवेळी तपासून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना २०२६ मधील सुधारित निर्णय हा राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताचा महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात आहे. विशेषतः महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०१९ मधील लाभार्थी शेतकऱ्यांना आता दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय त्यांच्या आर्थिक पुनर्बांधणीसाठी मोलाचा ठरणार आहे. शेती अधिक सक्षम, शाश्वत आणि आर्थिकदृष्ट्या बळकट करण्याच्या शासनाच्या प्रयत्नांना या निर्णयामुळे निश्चितच बळ मिळणार आहे.

संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, हिंगोली 

*********

विविधस्तर शालेय क्रीडा स्पर्धांच्या आयोजन-नियोजनासाठी १४ जुलै रोजी बैठक

 

हिंगोली(जिमाका), दि. ११ : क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे अंतर्गत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय व जिल्हा क्रीडा परिषद, हिंगोली यांच्या वतीने दरवर्षीप्रमाणे सन २०२६-२७ या वर्षातील विविधस्तर शालेय क्रीडा स्पर्धांच्या आयोजन व नियोजनासाठी जिल्ह्यातील सर्व शाळांचे शारीरिक शिक्षक तसेच एकविध खेळ संघटनांचे अध्यक्ष व सचिव यांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

ही बैठक मंगळवार, दि. १४ जुलै २०२६ रोजी सकाळी ११.३० वाजता जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, लिंबाळा (मक्ता), हिंगोली येथे होणार आहे.

या बैठकीस जिल्ह्यातील सर्व शाळांचे शारीरिक शिक्षक तसेच एकविध खेळ संघटनांचे अध्यक्ष व सचिव यांनी उपस्थित राहून शालेय क्रीडा स्पर्धांच्या यशस्वी आयोजनासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी आत्माराम बोथीकर यांनी केले आहे.

*******

भूकंपाच्या सौम्य धक्क्यामुळे घाबरून न जाता अफवांवर विश्वास ठेवू नये; कोणतीही जीवित वा वित्तहानी नाही

हिंगोली, दि. ११ (जिमाका) : जिल्ह्यात आज (दि. ११) सकाळी ११:२६ वाजता भूगर्भातून आवाजासह सौम्य भूकंपाचा धक्का जाणवला. भूकंप मापक केंद्रात या धक्क्याची ३.५ रिश्टर स्केल इतकी नोंद झाली आहे.

प्राथमिक माहितीनुसार, या भूकंपाचा केंद्रबिंदू वसई, ता. औंढा नागनाथ येथे असून तो भूगर्भात सुमारे ५ किलोमीटर खोलीवर असल्याची नोंद आहे.

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडून प्राप्त प्राथमिक माहितीनुसार, या भूकंपामुळे कोणत्याही प्रकारची जीवित किंवा वित्तहानी झालेली नाही. तसेच जिल्हा प्रशासनाकडून परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवण्यात येत असून संबंधित यंत्रणांना सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

 कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये किंवा अफवा पसरवू नयेत. अधिकृत माहितीसाठी जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून प्रसिद्ध होणाऱ्या सूचनांवरच विश्वास ठेवावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना केले आहे.

*****

कर्जमुक्ती योजनेतील ५० हजार रुपयांची अट काढली, २ लाखांपर्यंत कर्ज माफ-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

• 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने' तून ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटींचा लाभ

• कायदा व सुव्यवस्था अधिक सक्षम; गुन्हे सिद्धतेच्या दरात वाढ, सायबर गुन्ह्यांवर प्रभावी नियंत्रण

मुंबई, दि. १० : राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ देणारी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' ही ऐतिहासिक योजना असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले. अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत ५० हजार रुपयांचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर योजनेमध्ये ५० हजार रुपयांचा लाभ देण्याची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे, अशा शेतकऱ्यांना २ लाखांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. तसेच नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी २०२६-२७ मध्ये कर्जाची उचल करुन वेळेत परतफेड करण्याची अट रद्द करण्याची घोषणा केली आहे.

त्याचबरोबर कायदा व सुव्यवस्था, सायबर गुन्ह्यांवरील नियंत्रण, अमली पदार्थांविरोधातील कारवाई, पोलीस आधुनिकीकरण, जलसंपदा, कृषी आणि विविध विकासकामांबाबत शासनाने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती सभागृहात दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी, खासगी आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडील माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. पूर्वीच्या योजनेत दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नव्हता. मात्र, नव्या योजनेत दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असली तरी दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जाणार आहे.

महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीसाठी असलेली ५० हजार रुपयांची मर्यादा आणि २०२६-२७ मधील नियमित परतफेडीची अट रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असला तरी कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये, ही शासनाची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

कृषी क्षेत्रासाठी राज्य शासन दरवर्षी सुमारे ९५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च करीत असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या वीजबिलासाठी २५ हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात. कापसाची १३६ लाख क्विंटल खरेदी करून १० हजार ८८३ कोटी रुपयांचे चुकारे अदा करण्यात आले आहेत. सोयाबीनचे ६ लाख टन उत्पादन ३ हजार १९८ कोटी रुपयांना खरेदी करण्यात आले, तर कांदा खरेदीमुळे बाजारभाव स्थिर राहण्यास मदत झाली आहे. ठिबक सिंचनासाठी प्रलंबित २१७ कोटी रुपये लवकरच वितरित करण्यात येतील, तसेच कृषी समृद्धी योजनेतील उर्वरित निधी पुरवणी मागण्यांतून उपलब्ध करून दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

राज्यात कुठेही नियोजित भारनियमन नसल्याचे स्पष्ट करत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, यंदा ३२ हजार मेगावॅटपर्यंतची वीज मागणी पूर्ण करण्यात आली आहे. ७६ टक्के कृषी फिडरवर दिवसा वीजपुरवठा सुरू असून उर्वरित भागातही काम सुरू आहे. स्मार्ट मीटरबाबत प्राप्त झालेल्या बहुतांश तक्रारी तपासणीत चुकीच्या आढळल्या असून वाढीव वीजबिलांचा संबंध स्मार्ट मीटरशी नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

*गुन्हे सिद्धतेच्या प्रमाणात वाढ*

कायदा व सुव्यवस्थेबाबत माहिती देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राष्ट्रीय गुन्हेगारी आकडेवारीनुसार महाराष्ट्राचा प्रति एक लाख लोकसंख्येमागील गुन्हेगारी दराच्या बाबतीत देशात सातवा क्रमांक आहे. मे २०२५ ते मे २०२६ या कालावधीत दुखापत, जबरी चोरी, घरफोडी आणि चोरीच्या गुन्ह्यांत घट झाली असून गुन्हे उघडकीस येण्याचे प्रमाण ८२ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. गुन्हे सिद्धतेचा दर ४४.२ टक्क्यांवरून ५२.६ टक्क्यांपर्यंत वाढला असून तो ७० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे.

नवीन फौजदारी कायद्यांमुळे तपास प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल झाल्याचे सांगताना त्यांनी ई-साक्ष, फॉरेन्सिक तपास, ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान आणि डिजिटल पुरावा व्यवस्थापनाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू असल्याचे सांगितले. गंभीर गुन्ह्यांतील दोषारोपपत्रे विहित मुदतीत दाखल करण्याचे प्रमाण लक्षणीय वाढले असून फिर्यादींना मालमत्ता परत मिळण्याचे प्रमाणही वाढल्याचे त्यांनी नमूद केले.

महिला व बालकांच्या सुरक्षेबाबत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, २०२१ ते २०२६ या कालावधीत बेपत्ता झालेल्या ९३ टक्के महिलांचा शोध घेण्यात यश आले आहे. 'ऑपरेशन मुस्कान' अंतर्गत ४३ हजार ५९१ बेपत्ता बालकांना त्यांच्या कुटुंबीयांकडे सुखरूप पोहोचविण्यात आले आहे.

सायबर गुन्ह्यांविरोधातील कारवाईबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस फडणवीस म्हणाले, जानेवारी ते जून २०२६ या कालावधीत सायबर फसवणुकीतील ४३९ कोटी रुपये गोठविण्यात आले असून निधी गोठविण्याचे प्रमाण ११ टक्क्यांवरून २७ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या फसवणुकीतील रक्कम तातडीने परत करण्याची व्यवस्था करण्यात आली असून हजारो नागरिकांना त्याचा लाभ झाला आहे. 'तपास सारथी' ही कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित तपास प्रणाली सीसीटीएनएसशी जोडण्यात आली असून तपास प्रक्रियेला गती मिळाली आहे. एपीके फाइल्स डाउनलोड करताना नागरिकांनी विशेष सावधगिरी बाळगावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.

अमली पदार्थांविरोधातील कारवाईत आंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेटविरोधात कारवाई करुन मोठ्या प्रमाणावर मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. एमडी ड्रग्ज निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'ब्रोमो-४ मिथाईल प्रोपिओ फेनॉल' या रसायनाचा नियंत्रित पदार्थांच्या यादीत समावेश करण्यात आल्यामुळे अवैध उत्पादनाला आळा बसणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 'ड्रग फ्री मुंबई' अभियानांतर्गत चार लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या सहभागाने मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करण्यात येत असून अमली पदार्थांच्या गुन्ह्यांत दोषी आढळणाऱ्या पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना थेट बडतर्फ करण्याचे धोरण स्वीकारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पोलीस आधुनिकीकरणासाठी केंद्र शासनाने ७३३ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, ड्रोन, रडार, स्पीडबोट आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढविण्यात येणार आहे. राज्यात ९ हजार ७६२ पोलीस निवासस्थानांची कामे सुरू असून मुंबईत ४० हजार नवीन पोलीस निवासस्थाने उभारण्यात येणार आहेत. तसेच ९३ अत्याधुनिक पोलीस ठाण्यांची उभारणी करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. पोलिसांना मालकी हक्काची घरे उपलब्ध करून देण्याबाबत उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात येणार असून ही समिती ३ महिन्यांत अहवाल सादर करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जलसंपदा व्यवस्थापनाबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, नाग नदी जलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी जायकामार्फत २,४०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला असून नवीन सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे, सांडपाणी वाहिन्या आणि पंपिंग स्टेशन उभारले जात आहेत. नळगंगा–वैनगंगा नदीजोड प्रकल्पाला केंद्रीय जल आयोगाची अंतिम मान्यता मिळताच याच वर्षी काम सुरू करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

सभागृहात उपस्थित करण्यात आलेल्या विविध प्रकरणांची सखोल चौकशी सुरू असून आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट करत मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील विकास, शेतकरी कल्याण, कायदा व सुव्यवस्था आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची शासनाची भूमिका कायम राहील.

अधिवेशनाच्या समारोपावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, "शेतकरी, वारकरी आणि कष्टकरी हेच महाराष्ट्राचे खरे वैभव आहे. त्यांच्या श्रम, श्रद्धा आणि त्यागातूनच महाराष्ट्राचा विकास घडतो. त्यांच्या आशीर्वादाने राज्याला नवाचार आणि नवा आकार देण्याचे काम शासन करेल."

0000

विशेष लेख : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना : कर्जमुक्ती योजनेची शेतकऱ्यांसाठी नवी संधी

शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून दिलासा देतानाच त्यांना पुन्हा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविली आहे. या योजनेमुळे पात्र शेतकऱ्यांना थकीत कृषी कर्जाच्या समस्येतून बाहेर पडण्याची संधी उपलब्ध होणार असून, भविष्यात नियमित कर्जव्यवहारासाठीही पोषक वातावरण निर्माण होणार आहे.

शेती हा निसर्गावर अवलंबून असलेला व्यवसाय असल्यामुळे अनेकदा अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, अतिवृष्टी, बाजारभावातील चढ-उतार किंवा इतर नैसर्गिक कारणांमुळे शेतकऱ्यांना कर्जाची वेळेवर परतफेड करणे शक्य होत नाही. अशा परिस्थितीत थकीत कर्जाचा भार वाढत जातो. या पार्श्वभूमीवर पात्र शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने ही योजना अंमलात आणली आहे.

या योजनेत निश्चित निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या कृषी कर्जदारांचा समावेश करण्यात येणार आहे. अल्पमुदतीच्या पीक कर्जांसह योजनेच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या पुनर्गठित कृषी कर्जांचाही विचार करण्यात आला आहे. मात्र लाभासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या अटी व निकषांची पूर्तता आवश्यक राहणार आहे.

योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी लाभार्थ्यांची माहिती अचूक असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कर्ज खाते, आधार क्रमांकाशी संबंधित माहिती, बँकेतील तपशील तसेच इतर आवश्यक नोंदी अद्ययावत असल्यास पडताळणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्ज खात्याशी संबंधित माहितीमध्ये कोणतीही त्रुटी राहणार नाही, याची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे.

कर्जमुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी माहितीची डिजिटल पडताळणी, बँकांकडून आवश्यक माहितीची अचूक नोंद आणि विविध स्तरांवरील तपासणी यांना महत्त्व देण्यात आले आहे. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत लाभ योग्य पद्धतीने पोहोचविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

या प्रक्रियेत सहकारी संस्था, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँका आणि संबंधित शासकीय यंत्रणा यांच्यात समन्वय ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक टप्प्यावर अचूक माहितीची देवाणघेवाण आणि वेळेत कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे.

शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्ज खात्याची माहिती नियमितपणे तपासावी, आवश्यक असल्यास संबंधित बँक किंवा संस्थेशी संपर्क साधावा आणि आवश्यक माहिती वेळेत उपलब्ध करून द्यावी. चुकीची अथवा अपूर्ण माहितीमुळे लाभ मिळण्यास विलंब होऊ शकतो. त्यामुळे अचूक माहिती देणे ही प्रत्येक लाभार्थ्याची जबाबदारी आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही केवळ थकीत कर्जातून दिलासा देणारी योजना नसून शेतकऱ्यांना नव्याने आर्थिक सक्षमतेकडे वाटचाल करण्याची संधी देणारा महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी योजनेच्या निकषांची माहिती करून घेत आवश्यक कार्यवाही वेळेत केल्यास या योजनेचा लाभ अधिक प्रभावीपणे मिळू शकतो.

> जिल्हा माहिती कार्यालय, हिंगोली

00000