येहळेगाव सोळंके येथे छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर संपन्न

 

हिंगोली(जिमाका) , दि. 22  :  महसूल विभागांतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर (टप्पा-1) अंतर्गत आजजिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या मार्गदर्शनाखाली  येहळेगाव सोळंके येथे विशेष शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. समाधान शिबिराच्या अध्यक्षस्थानी तहसीलदार हरीश गाडे उपस्थित होते. यावेळी नायब तहसीलदार अनिता कोलगने यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

या शिबिरामध्ये औंढा नागनाथ तालुक्यातील येहळेगाव सोळंके मंडळातील नागरिकांना महसूल व इतर विविध शासकीय विभागांच्या सेवा आणि योजनांचा लाभ एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आला. शिबिरात शिधापत्रिका, उत्पन्न प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र यांचे वितरण करण्यात आले. तसेच जिवंत 7/12 नोंदी, 7/12 वरील शिवरस्ते नोंदी आदी महसुली कामकाजासंदर्भातील एकूण 280 प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले.

याशिवाय संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ योजना, आरोग्य विभाग, कृषी विभाग, पंचायत समिती आदी विभागांच्या विविध शासकीय योजनांची माहिती देऊन पात्र लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करण्यात आला.

यावेळी तहसीलदार हरीश गाडे यांनी उपस्थित नागरिकांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन करत शासनाच्या लोकाभिमुख उपक्रमांविषयी मार्गदर्शन केले.

शिबिरास दुय्यम निबंधक श्री. मुरुटकर, पुरवठा निरीक्षक श्रीमती कल्याणी हटवार, कृषी अधिकारी शिवप्रसाद संगेकर, मंडळ अधिकारी एस. एन. गायकवाड, ग्राम महसूल अधिकारी एस. पी. कापसे, पुष्पलता जायभाये, डी. ए. पौळ, विमल टेकम, एन. एन. ठाकरे, तसेच केशव फलटणकर, विशाल भुक्तर, विनोद साळवे, अक्षय कांबळे, भगवान कदम यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी-कर्मचारी व मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते.

शिबिराच्या माध्यमातून महसूल विभागासह विविध शासकीय योजनांचा लाभ नागरिकांपर्यंत थेट पोहोचविण्यात आल्याने उपस्थित नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले.

****

नवीन कामगार संहितेबाबत हरकती व सूचना आमंत्रित

 

हिंगोली (जिमाका), दि. २२ : भारत सरकारने दि. २१ डिसेंबर २०२५ पासून नवीन चार कामगार संहिता अंमलात आणल्या आहेत. त्या अनुषंगाने राज्य शासनामार्फत औद्योगिक संबंध संहिता-२०२०, वेतन संहिता-२०१९, व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाची स्थिती संहिता-२०२० तसेच सामाजिक सुरक्षा संहिता-२०२० या संहितांचे मसुदे अधिसूचनेद्वारे दि. २८ एप्रिल २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.

या संदर्भात औद्योगिक क्षेत्रातील कामगार संघटना, मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन, दुकाने व आस्थापना, मालक संघटना तसेच संबंधित घटकांनी अधिसूचनेवरील हरकती अथवा सूचना कामगार आयुक्त, कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई– ४०००५१ या पत्त्यावर किंवा mh.labourcodes@gmail.com या ई-मेल आयडीवर पाठवाव्यात, असे आवाहन सरकारी कामगार अधिकारी, हिंगोली यांनी केले आहे.

अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ४५ दिवसांच्या आत म्हणजेच दि. १२ जून २०२६ रोजी किंवा त्यापूर्वी हरकती व सूचना सादर कराव्यात, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

*******

शासकीय कार्यालयात कर्तव्यावर असताना तंबाखू-गुटखा सेवन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई

 

हिंगोली (जिमाका), दि. २२ : जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता व मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांच्या आदेशानुसार अधिष्ठाता डॉ.चक्रधर मुंगल व जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. नितीन तडस यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा तंबाखू नियंत्रण कक्षामार्फत जिल्ह्यातील विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये तंबाखूयुक्त पदार्थांचे सेवन करणाऱ्या तसेच तंबाखूयुक्त पदार्थ सोबत बाळगणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधात दंडात्मक कारवाईची मोहीम राबविण्यात येत आहे.

या मोहिमेअंतर्गत शहरातील विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये धडक कारवाई करण्यात येत आहे. दि. १९ मे २०२६ रोजी उपविभागीय कार्यालय (एस.डी.एम. कार्यालय) येथे ५ कर्मचाऱ्यांकडून एकूण ९०० रुपये दंड वसूल करण्यात आला. तसेच दि. २१ मे २०२६ रोजी जिल्हा परिषद येथील विविध कार्यालयांमध्ये कर्तव्यावर असताना तंबाखूयुक्त पदार्थांचे सेवन करणाऱ्या व तंबाखूयुक्त पदार्थ बाळगून कोटपा-२००३ कायद्याच्या कलम ४ चे उल्लंघन करणाऱ्या ६ कर्मचारी व इतर व्यक्तींवर कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत एकूण ९५० रुपये इतका दंड वसूल करण्यात आला.

जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी शासकीय कार्यालयांमध्ये तंबाखू-गुटखा सेवन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधात कठोर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश जारी केले असून, त्यानुसार ही मोहीम राबविण्यात येत आहे. जिल्हाभरात ही मोहीम पुढेही सातत्याने सुरू राहणार असून, कोणत्याही शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांना अचानक भेट देऊन तपासणी व कारवाई करण्यात येणार आहे.

कर्तव्यावर असताना कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याने तंबाखूयुक्त पदार्थ, तंबाखू किंवा गुटखा सेवन करू नये तसेच कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांनीही तंबाखू-गुटखा सेवन करून अथवा सोबत बाळगून कार्यालयात येऊ नये, असे आवाहन जिल्हा तंबाखू नियंत्रण कक्षामार्फत करण्यात आले आहे.

ही कारवाई आरोग्य विभागाच्या जिल्हा तंबाखू नियंत्रण कक्षाचे जिल्हा सल्लागार डॉ. किरण राजाभाऊ लोंढे यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली. यावेळी कुलदीप केळकर (मानसशास्त्रज्ञ) आनंद साळवे व श्रीमती अर्चना पवार उपस्थित होत्या.

कोटपा कायदा २००३ अंतर्गत प्रमुख तरतुदी :

कलम ४ : सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपानास बंदी.

कलम ५ : तंबाखूयुक्त पदार्थांच्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष जाहिरातींना बंदी.

कलम ६ (अ) : १८ वर्षांखालील मुलांना तंबाखूयुक्त पदार्थ विक्री करणे अथवा त्यांच्याकडून विक्री करून घेणे हा कायद्याने गुन्हा आहे.

कलम ६ (ब) : शैक्षणिक संस्थांच्या १०० मीटर परिसरात तंबाखूयुक्त पदार्थ विक्रीस बंदी.

कलम ७, ८ व ९ : तंबाखू उत्पादनांच्या पॅकेटवर ८५ टक्के भागावर चित्रात्मक व लिखित वैधानिक इशारा असणे बंधनकारक आहे.

********

राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान तेलबिया अंतर्गत मूल्य साखळी भागीदार निवडीसाठी ३० मेपर्यंत अर्ज करा

 

हिंगोली(जिमाका), दि. २२ : केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान तेलबिया अंतर्गत सन 2026-27 या वर्षासाठी अंमलबजावणीसाठी नवीन कार्यकारी सूचना उपलब्ध झाल्या असून, या अभियानाचा वार्षिक कृती आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. सदर अभियानांतर्गत सोयाबीन व करडई पिकांसाठी महाराष्ट्रातील हिंगोली जिल्ह्याची निवड करण्यात आली आहे.

या अभियानामध्ये पिकनिहाय मूल्य साखळी समूह निवडणे, मूल्य साखळी भागीदार म्हणून शेतकरी उत्पादक कंपनी निवडणे, तांत्रिक सहाय्य संस्था म्हणून कृषि विज्ञान केंद्राची निवड, मूलभूत बियाणे खरेदी, प्रमाणित बियाणे वितरण, शेतकरी प्रशिक्षण, शेतकरी शेतीशाळा, माती परीक्षण, सीड हब, ब्लॉक प्रात्यक्षिके, काढणीनंतर सुविधा सहाय्य तसेच कृषि संप्रेषण पोर्टलवर लाभार्थ्यांची माहिती भरणे आदी घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे.

सन 2026-27 या वर्षात मूल्य साखळी भागीदारामार्फत समूहामध्ये प्रमाणित बियाणे वितरण, शेतकरी प्रशिक्षण व शेतकरी शेतीशाळा आदी उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. त्यानुषंगाने मूल्य साखळी भागीदार म्हणून निवड करण्यात येणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या व सहकारी संस्थांसाठी खालील पात्रता निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.

पात्रता निकष :

कंपनी कायदा किंवा सहकारी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असणे आवश्यक.

हिंगोली जिल्ह्यात समूह तयार झालेल्या क्षेत्रात किमान 3 वर्षांचा कामाचा अनुभव असावा.

संबंधित शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा सहकारी संस्थेमध्ये किमान 200 शेतकरी नोंदणीकृत असावेत.

सहकारी संस्था असल्यास संस्थेच्या उद्दिष्टांमध्ये तेलबिया पिकांशी संबंधित कामकाज नमूद असणे आवश्यक.

मागील 3 वर्षांची सरासरी वार्षिक उलाढाल 9 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असावी.

शेतकरी उत्पादक कंपनीमध्ये शेतकऱ्यांचा किमान 3 लाख रुपयांचा समभाग असावा.

कमी उत्पादकता असलेल्या तालुक्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या संस्थांना प्राधान्य देण्यात येईल.

शासनाकडून अनुदान प्राप्त केलेल्या शेतकरी उत्पादक संघांना प्राधान्य दिले जाईल.

रु.10,000 शेतकरी उत्पादक संघ योजनेअंतर्गत स्थापन झालेल्या तसेच नाफेड, एनएससी-ओएस इत्यादी सार्वजनिक संस्थांकडे नोंदणीकृत तेलबिया संबंधित शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना पात्रता निकषांच्या अधीन राहून प्राधान्य देण्यात येईल.

हिंगोली जिल्ह्यातील पात्र शेतकरी उत्पादक कंपन्या व सहकारी संस्थांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज दि. 30 मे 2026 पूर्वी जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय, हिंगोली येथे प्रत्यक्ष सादर करावेत. या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी उत्पादक कंपन्या व सहकारी संस्थांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी प्रदीप कच्छवे यांनी केले आहे.

******

हायरिस्क गर्भवती माता, जन्मनोंदणी व जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष व इतर बैठकांचा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आढावा

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 22 : जिल्ह्यातील हायरिस्क गर्भवती मातांवर सुरू असलेल्या उपचारांची माहिती घेऊन, अशा सर्व गर्भवती महिलांसाठी जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून जन्म प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बालविवाह प्रतिबंध, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष व महिला-बाल कल्याण योजनांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी संतोष दरपलवार, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) आसावरी काळे, महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे जिल्हा समन्वयक झिंजाडे, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी सरस्वती कोरडे तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री. गुप्ता यांनी जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खाजगी रुग्णालयांना याबाबत तत्काळ सूचना देण्याचे निर्देश दिले. एप्रिल व मे महिन्यात हायरिस्क गर्भवती मातांची झालेली प्रसूती यांची तालुकानिहाय यादी उपलब्ध करून द्यावी, तसेच जिल्ह्यात दररोज जन्मणाऱ्या बालकांची माहिती २४ तासांच्या आत जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयास सादर करण्याची कार्यपद्धती विकसित करावी, अशा सूचना आरोग्य विभागास त्यांनी दिल्या .

याशिवाय जिल्हा बाल कल्याण समिती समोर पीडित मुलगी व पालकांचे समुपदेशन करताना बाल कल्याण पोलीस अधिकारी (सीडब्ल्यूपीओ) व पोलीस अधिकारी उपस्थित राहणे बंधनकारक करावे, अशाही सूचना त्यांनी दिल्या. जिल्ह्यात बालविवाह होणाऱ्या ग्रामपंचायतींना कोणत्याही प्रकारचा निधी देण्यात येऊ नये, याबाबत चर्चा करून आवश्यक निर्णय घ्यावा. तसेच बालविवाह करणाऱ्या कुटुंबांना शासकीय योजनांचा लाभ थांबविण्याबाबत संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी संतोष दरपलवार यांनी जिल्ह्यात सन २०२५-२६ या कालावधीत ५२ बालविवाह रोखण्यात आले असून, चालू वर्षातील एप्रिल व मे महिन्यात २२ बालविवाह थांबविण्यात आल्याची माहिती दिली.

तसेच क्रांतीज्योती सावित्रीबाई बाल संगोपन योजना, चाईल्ड हेल्पलाईन १०९८ मार्फत करण्यात आलेली कार्यवाही, जिल्हा बाल संरक्षण कक्षामार्फत राबविण्यात येणारी प्रायोजकत्व योजना, सामाजिक तपासणी व समुपदेशन उपक्रम, जिल्हा कृती आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी, सुधारित माहिती संकलन फॉर्म तयार करणे आदी बाबींचा आढावा बैठकीत घेण्यात आला.

बालविवाह प्रतिबंधासाठी हॉटस्पॉट गावांना प्राधान्य देऊन जनजागृती कार्यक्रम राबविणे, किशोरी मुलींचे सर्वेक्षण करणे, प्रत्येक अंगणवाडी कार्यक्षेत्रात ‘बालमित्र’ निवडणे, मंगल कार्यालये व धार्मिक स्थळी बालविवाह होऊ नयेत यासाठी सूचना फलक लावणे, तसेच उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करणे आणि तालुकास्तरीय चॅम्पियन्स यांचे रिफ्रेशर प्रशिक्षण आयोजित करणे याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

*******

वैयक्तिक वनहक्क दावे व अपील प्रकरणे तात्काळ निकाली काढावीत - जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांचे निर्देश

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 21 : अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 तसेच सुधारित नियम 2012 अंतर्गत प्राप्त वैयक्तिक वनहक्क दावे व अपील प्रकरणांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली.

या बैठकीस उपजिल्हाधिकारी (सामान्य) अनिल माचेवाड, उपविभागीय अधिकारी समाधान घुटुकडे, उपविभागीय वन अधिकारी यांचे प्रतिनिधी सचिन माने तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीकडे प्राप्त झालेले मूळ दावे व अपील अर्ज निकाली काढण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. संबंधित प्रकरणांमध्ये आवश्यक ती पुनर्तपासणी करून अतिक्रमण नोंदवहीच्या सत्यप्रतीसह अभिप्राय अहवाल सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी विभागीय वन अधिकारी, हिंगोली यांना दिले.

तसेच वनहक्क दाव्यांबाबत आवश्यक पुरावे व कागदपत्रांची पूर्तता करून संबंधित प्रकरणे समितीसमोर तात्काळ सादर करावीत, जेणेकरून पात्र लाभार्थ्यांचे दावे व अपील प्रकरणे वेळेत निकाली काढता येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

वनहक्क अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करून पात्र वनवासी व पारंपारिक वन निवासी नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्य करावे, अशा सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिल्या.

*******

स्वाधार योजनेच्या अर्जातील त्रुटी दुरुस्तीसाठी 30 मेपर्यंत अंतिम मुदत

 

 

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 21 : शासकीय वसतिगृहात प्रवेश घेण्यास पात्र असूनही निवास, भोजन व इतर सुविधांच्या अभावामुळे पुढील शिक्षण घेण्यास अडचणी येणाऱ्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेअंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2025-26 साठी अर्जातील त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी 30 मे 2026 पर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली आहे.

या योजनेअंतर्गत इयत्ता 11 वी, 12 वी तसेच 12 वी नंतरच्या व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये विविध महाविद्यालये व शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे भोजन, निवास, शैक्षणिक साहित्य व इतर आवश्यक सुविधा स्वतः उपलब्ध करून घेण्यासाठी आवश्यक आर्थिक मदत थेट विद्यार्थ्यांच्या आधारसंलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येते.

शैक्षणिक वर्ष 2025-26 करीता विद्यार्थ्यांनी https://hmas.mahait.org/⁠ या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज सादर केले आहेत. सहायक आयुक्त समाजकल्याण कार्यालयामार्फत अर्जांची तपासणी पूर्ण करण्यात आली असून सध्या 140 अर्ज त्रुटी पूर्ततेसाठी विद्यार्थी लॉगीनकडे प्रलंबित आहेत.

सदर अर्जांमधील त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना 30 मे 2026 पर्यंतची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. निर्धारित मुदतीत विद्यार्थ्यांनी त्रुटी पूर्तता न केल्यास त्यांना पुढील शैक्षणिक सत्रात अर्ज करता येणार नाही तसेच योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागू शकते.

त्यामुळे संबंधित विद्यार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह ऑनलाईन अर्जातील त्रुटी तातडीने पूर्ण करून अर्ज सादर करावा. तसेच ऑनलाईन भरलेल्या अर्जाची प्रिंट आवश्यक कागदपत्रांसह सहायक आयुक्त समाजकल्याण कार्यालयात जमा करावी, असे आवाहन सहायक आयुक्त समाजकल्याण यांनी केले आहे.

******