हिंगोली (जिमाका), दि. 28 : महाराष्ट्र
कृषी उत्पन्न बाजार नियमन नियम, 1967 मधील तरतुदीनुसार जिल्ह्यातील सर्व कृषी उत्पन्न
बाजार समित्यांचे कामकाज पारदर्शक, नियमबद्ध व शेतकरी हिताचे असणे आवश्यक असल्याचे
जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी आदेशात म्हटले आहे. काही बाजार समित्यांमध्ये अभिलेख
संधारण, आर्थिक नोंदी, बाजार शुल्क व परवाना शुल्क नोंदवही, शेतकऱ्यांना देयके अदा
करणे तसेच आवश्यक नोंदवही अद्ययावत ठेवण्याबाबत त्रुटी आढळून येत असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी
संबंधितांना कडक निर्देश दिले आहेत.
जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी आपल्या
अधिनस्त सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार नियमन नियम,
1967 मधील विविध नियमांनुसार तात्काळ व काटेकोर अंमलबजावणी करण्याबाबत निर्देश निर्गमित
केले आहेत.
नियम 19 नुसार कृषी उत्पादनाच्या प्रत्येक
वाहनाची व प्रत्येक विक्रीची नियमित व अचूक नोंद नोंदवही तसेच डिजिटल स्वरूपात ठेवणे
बंधनकारक राहील. सदर डिजिटल माहिती प्रत्येक सोमवारी hincollector@gmail.com या ई-मेलवर
पाठविण्याचे तसेच बाजार समितीच्या नोटीस बोर्ड किंवा एलईडी बोर्डवर प्रसिद्ध करण्याचे
निर्देश देण्यात आले आहेत.
नियम 20 नुसार विकलेल्या शेतीमालाचे
पैसे खरेदीदार किंवा कमिशन एजंट यांनी तात्काळ हिशोब पूर्ण करून शक्यतो लवकरात लवकर
विक्रेत्यास अदा करणे आवश्यक आहे. वजन, मोजमाप व व्यवहार पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने
करावेत व कोणतीही अनधिकृत कपात करता येणार नाही. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर
कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नियम 22 नुसार बाजार समित्यांनी कृषी
मालाच्या दर्जानुसार नमुने जतन व प्रदर्शित करणे, बाजारभावाची माहिती उपलब्ध करून देणे
तसेच कृषी उत्पादनांच्या प्रतवारी प्रक्रियेवर देखरेख ठेवून भेसळ रोखणे आवश्यक आहे.
नियम 27 नुसार कृषी उत्पादनांचे दर,
आवक, साठा, वाहतूक व इतर संबंधित माहिती नियमितपणे नोटीस बोर्ड किंवा एलईडी बोर्डवर
प्रसिद्ध करून ती सर्व संबंधितांना सहज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नियम 31-अ नुसार शेतमाल विक्री होईपर्यंत
बाजार समित्यांनी व्यापाऱ्यांकडून निश्चित शुल्क आकारावे. समितीने ठरविलेल्या शुल्कापेक्षा
अधिक शुल्क आकारता येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नियम 95 नुसार समितीने सर्व शुल्क, पावत्या
व देयके अचूकपणे जतन करणे आवश्यक आहे. बाजाराच्या कामकाजाचे नियमन करणाऱ्या सर्व नियम,
उपनियम व विनियमांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी समितीचे अध्यक्ष, सचिव व जिल्हा
उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्यावर राहणार आहे. तसेच दुकाने व गोदामांच्या तपासणीवर
देखरेख ठेवून अवैध व्यापार रोखण्यासाठी कृषी उत्पादनांच्या खरेदी-विक्रीचे नियमन करण्याचे
निर्देश देण्यात आले आहेत.
नियम 96 नुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या
शेवटी बाजार समित्यांनी वार्षिक अहवाल तयार करून तो 31 डिसेंबरपूर्वी संचालकांमार्फत
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक राहील.
नियम 116 नुसार रोकड पुस्तक, खातेवही,
वैयक्तिक लेजर, बाजार शुल्क नोंदवही, परवाना शुल्क नोंदवही, परवानाधारकांची नोंदवही,
स्टेशनरी नोंद, डेड स्टॉक रजिस्टर, भरणा नोंदवही, शासकीय कर्ज नोंदवही व मालमत्ता नोंदणी
यांसह सर्व आवश्यक नोंदवही अद्ययावत ठेवणे बंधनकारक राहील. सदर नोंदवही ठेवण्याची जबाबदारी
समितीचे अध्यक्ष, सचिव व संबंधित नियंत्रण अधिकारी यांची राहणार आहे.
तसेच नियम 120 (उपविधी) नुसार बाजार
क्षेत्रातील खरेदी-विक्रीची पद्धत, व्यापाराची वेळ, वजन पावत्या, बिले, बिल्ले तसेच
व्यापाऱ्यांच्या हिशोब पुस्तिकांबाबतचे नियम काटेकोरपणे अंमलात आणावेत. बाजार परिसरात
विनापरवाना व्यापारास प्रतिबंध घालण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी जिल्ह्यातील
कृषी उत्पन्न बाजार समित्या व खाजगी कृषी उत्पादन बाजार समित्यांनी महाराष्ट्र कृषी
उत्पन्न बाजार नियमन नियम, 1967 मधील सर्व तरतुदींचे काटेकोर पालन करावे, अन्यथा संबंधितांवर
जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल, असे निर्देश दिले आहेत.
*******
.jpeg)