.

12 September, 2026

पीक परिस्थितीचा अहवाल सादर करा- महसूल मंत्री बावनकुळे यांचे निर्देश*

छत्रपती संभाजीनगर, दि.१२(जिमाका)- मराठवाड्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसिलदार यांनी पीक परिस्थितीची पाहणी करुन सोमवारी अहवाल सादर करावा,असे निर्देश राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज यंत्रणेला दिले. श्री. बावनकुळे यांनी दुरदृष्यप्रणालीद्वारे आज आढावा घेतला.

विभागीय आयुक्त जी.श्रीकांत तसेच छत्रपती संभाजीनगर विभागातील आठही जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी या आढावा बैठकीत सहभागी झाले होते.

गेल्या अनेक दिवसांपासून पावसाने ओढ दिली आहे. त्यापार्श्वभुमिवर शेतकऱ्यांची पीक पाण्याची तसेच पशुधनाच्या चाऱ्याची नेमकी स्थिती काय आहे, याबाबत वस्तूनिष्ठ माहिती येत्या दोन दिवसात सादर करावी. त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष शेतांवर जाऊन पाहणी करावी. पीक स्थितीचा आढावा घ्यावा,असे निर्देश त्यांनी दिले.

यावेळी छत्रपती संभाजीनगर विभागाची माहिती सादर करण्यात आली की, विभागात सरासरी पर्जन्यमानाच्या ५७ .७८ टक्के पाऊस झाला आहे.मागील वर्षी याच तारखेपर्यंत १०६.३८ टक्के पर्जन्यमान नोंदविण्यात आले होते. मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यातील पर्जन्यमान याप्रमाणे- छत्रपती संभाजीनगर-८२.३६ टक्के, जालना-८०.०४ टक्के, नांदेड-७४.२३ टक्के, हिंगोली-७०.०८ टक्के, बीड-६४.०५ टक्के, धाराशिव-६२.७३ टक्के, परभणी-५५.३४ टक्के आणि लातूर-५२.१८ टक्के. विभागात एकूण ४९६ मंडळे असून सर्वाधिक २१८ मंडळे हे मध्यम (५० ते ७५ टक्के) पावसाच्या श्रेणीत आहेत.

विभागातील प्रकल्पांमध्ये मोठ्या ११ प्रकल्पात ६६.७४ टक्के जलसाठा असून मध्यम प्रकल्प ७६ असून त्यात २१.३४ टक्के तर लघु प्रकल्प ७८० असून त्यात २०.४८ टक्के जलसाठा आहे.

विभागात सरासरी ९३ टक्के क्षेत्रावर खरीपाची पेरणी झाली आहे. विभागात असलेल्या ५५.६६ लक्ष जनावरांसाठी १ कोटी ०७ मे.टन चारा साठा उपलब्ध आहे. पावसाचा खंड दि.२३ ऑगस्ट ते ११ सप्टेंबर हा दीर्घ म्हणजेच २० दिवसांचा खंड आहे.

येत्या दोन दिवसांत पाहणी करुन अहवाल सादर करावा,असे निर्देश महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी दिले.

०००००

शिष्यवृत्तीसाठी पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे प्रलंबित अर्ज तात्काळ निकाली काढावेत**महाविद्यालयांना 15 सप्टेंबरपर्यंत त्रुटीपूर्तता व अर्ज सादरीकरणाची संधी*

हिंगोली, दि. १२ (जिमाका) : महाराष्ट्र शासनाचे शिष्यवृत्तीचे https://mahadbt.maharashtra.gov.in हे ऑनलाइन संकेतस्थळ सुरू झाले असून, हिंगोली जिल्ह्यातील महाविद्यालयांतील सन 2024-25 व 2025-26 मधील शिष्यवृत्तीसाठी पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे प्रलंबित अर्ज महाविद्यालयांनी तात्काळ निकाली काढावेत, असे आवाहन, समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त श्रीमती गीता गुठ्ठे यांनी केले आहे.

सन 2024-25 व 2025-26 मधील महाविद्यालयस्तरावर प्रलंबित असलेल्या अर्जांमधील त्रुटींची पूर्तता करून अर्जांची तात्काळ तपासणी करावी. परिपूर्ण अर्ज शिष्यवृत्ती मंजुरीसाठी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, हिंगोली यांच्याकडे ऑनलाइन पद्धतीने सादर करावेत. जुन्या प्रलंबित अर्जांची त्रुटीपूर्तता, छाननी व पुढील कार्यवाहीसाठी 15 सप्टेंबर 2026 पर्यंत महाडीबीटी पोर्टल सुरू राहणार आहे.

हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयांनी जुने प्रलंबित अर्ज तात्काळ तपासून त्यातील त्रुटींची पूर्तता करावी व परिपूर्ण अर्ज पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करावेत. सन 2024-25 व 2025-26 या शैक्षणिक वर्षातील पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांची राहील.

या पोर्टलवर सन 2026-27 साठी नवीन शिष्यवृत्ती अर्ज करता येणार नाहीत. केवळ जुन्या महाविद्यालयस्तरावरील अर्जांमधील त्रुटींची पूर्तता व तपासणी करून संबंधित विद्यार्थ्यांचे अर्ज शिष्यवृत्ती मंजुरीसाठी ऑनलाइन पद्धतीने सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, हिंगोली कार्यालयाकडे पुढे पाठवावेत. याबाबत महाविद्यालयांचे प्राचार्य व संबंधित लिपिक यांनी तात्काळ कार्यवाही करावी, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त श्रीमती गीता गुठ्ठे यांनी केले आहे.

00000 पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे प्रलंबित अर्ज तात्काळ निकाली काढावेत*

*महाविद्यालयांना 15 सप्टेंबरपर्यंत त्रुटीपूर्तता व अर्ज सादरीकरणाची संधी*

00000

भरती परीक्षा सुधारणांसाठी हिंगोलीत विशेष कक्ष

⏺️ १८ सप्टेंबरपर्यंत सूचना, अभिप्राय सादर करण्याचे विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांचे आवाहन

⏺️ छत्रपती संभाजीनगरात २१ सप्टेंबरला उच्चस्तरीय टास्क फोर्सचा संवाद

हिंगोली, दि. १२ (जिमाका) : राज्यातील शासकीय भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी गठीत उच्चस्तरीय टास्क फोर्सकडून सूचना व अभिप्राय मागविण्यात येत आहेत. हिंगोली जिल्हाधिकारी कार्यालयात यासाठी विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. नागरिक, विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षा उमेदवार, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था, कोचिंग क्लासेस, अभ्यासिका चालक आणि लोकप्रतिनिधींनी या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग नोंदवून आपल्या सूचना व अभिप्राय सादर करावेत, असे आवाहन विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी केले आहे.

राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ४ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय टास्क फोर्स गठीत केला आहे. राज्यातील भरती परीक्षा पद्धतीचा सर्वंकष अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा सुचविण्यासाठी टास्क फोर्स राज्यातील सहाही महसुली विभागांना भेट देत आहे. यावेळी विद्यार्थी, उमेदवार आणि संबंधित हितधारकांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या सूचना, अडचणी व अभिप्राय जाणून घेतले जात आहेत.

*हिंगोलीत १८ सप्टेंबरपर्यंत विशेष कक्ष*

हिंगोली जिल्ह्यातील नागरिकांना निवासी उपजिल्हाधिकारी (नोडल अधिकारी), जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली येथील विशेष कक्षात सूचना, हरकती व निवेदने प्रत्यक्ष सादर करता येतील. हा कक्ष १८ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत सकाळी १० ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत कार्यरत राहील. प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे शक्य नसलेल्या नागरिकांनी आपले लेखी अभिप्राय csn-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in या ई-मेलवर पाठवावेत.

*छत्रपती संभाजीनगरात २१ सप्टेंबरला संवाद*

छत्रपती संभाजीनगर विभागातील विद्यार्थी, उमेदवार व संबंधित हितधारकांशी उच्चस्तरीय टास्क फोर्स २१ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी १०.३० वाजता स्मार्ट सिटी कार्यालय, आमखास मैदानाजवळ, छत्रपती संभाजीनगर येथे संवाद साधणार आहे.

*या बाबींवर अभिप्राय अपेक्षित*

विद्यमान परीक्षा प्रणाली, प्रश्नपत्रिका तयार करणे व वितरण, परीक्षा केंद्रांचे व्यवस्थापन, मूल्यमापन व निकाल प्रक्रिया, डिजिटल प्रणाली व बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, सीसीटीव्ही देखरेख, ऑडिट ट्रेल्स, पेपरफुटी व अन्य गैरप्रकारांना प्रतिबंध, परीक्षा केंद्रांची किमान मानके, विविध यंत्रणांमधील समन्वय तसेच उमेदवारांसाठी तक्रार निवारण प्रणाली याबाबत सूचना व अभिप्राय अपेक्षित आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्राप्त सर्व सूचना व अभिप्रायांचे संकलन करून ते उच्चस्तरीय टास्क फोर्सकडे सादर करण्यात येणार आहेत. या सूचनांचा अभ्यास करून भरती परीक्षा प्रक्रियेत आवश्यक सुधारणा करण्याबाबत शासनास शिफारशी करण्यात येणार आहेत.

11 September, 2026

शिष्यवृत्तीसाठी पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे प्रलंबित अर्ज तात्काळ निकाली काढावेत महाविद्यालयांना 15 सप्टेंबरपर्यंत त्रुटीपूर्तता व अर्ज सादरीकरणाची संधी

महाविद्यालयांना 15 सप्टेंबरपर्यंत त्रुटीपूर्तता व अर्ज सादरीकरणाची संधी

हिंगोली, दि. 11 (जिमाका) : महाराष्ट्र शासनाचे शिष्यवृत्तीचे https://mahadbt.maharashtra.gov.in हे ऑनलाइन संकेतस्थळ सुरू झाले असून, हिंगोली जिल्ह्यातील महाविद्यालयांतील सन 2024-25 व 2025-26 मधील शिष्यवृत्तीसाठी पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे प्रलंबित अर्ज महाविद्यालयांनी तात्काळ निकाली काढावेत, असे आवाहन, समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त श्रीमती गीता गुठ्ठे यांनी केले आहे.

00000

हिंगोलीतील १५ हजार ६९३ शेतकरी कर्जमुक्तीस पात्र

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची दुसरी यादी प्रसिद्ध

आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करण्याचे जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांचे आवाहन

हिंगोली, दि. ११ (जिमाका) : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ अंतर्गत हिंगोली जिल्ह्यातील १५ हजार ६९३ पात्र शेतकऱ्यांची आधार प्रमाणीकरणासाठी दुसरी यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या यादीतील शेतकऱ्यांनी ३१ मार्च २०२६ रोजीची कर्ज थकबाकी तपासून जवळच्या आपले सेवा केंद्रावर जाऊन आधार प्रमाणीकरण करून घ्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले आहे.

या योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत वितरित झालेले आणि ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेले तसेच ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेले पीक कर्ज व पुनर्गठित अथवा फेरपुनर्गठित कर्जासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येत आहे. योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाइन संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्यात येत आहे.

राज्यातील पात्र लाभार्थ्यांची दुसरी यादी ११ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, त्यात तीन लाख ५५ हजार ६१४ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. जिल्हानिहाय यादीत हिंगोली जिल्ह्यातील १५ हजार ६९३ शेतकरी पात्र ठरले आहेत. ही यादी संबंधित बँक शाखा, विकास संस्था आणि ग्रामपंचायतीमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

यादीतील शेतकऱ्यांच्या कर्जबाकीची रक्कम ३१ मार्च २०२६ रोजीची आहे. त्यानंतरचे व्याज व इतर खर्च माफ करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्जखात्यावरील थकबाकीची खातरजमा करून आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करावी.

राष्ट्रीयीकृत व व्यापारी बँकांच्या काही कर्ज खात्यांमध्ये ३१ मार्च २०२६ रोजीची थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक असली, तरी शासनाच्या ‘हेअर कट धोरणानुसार ही कर्जे निरंक करण्यात येणार आहेत. आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर कर्जमुक्तीची रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यावर जमा करण्यात येणार आहे.

योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांमध्ये मयत तसेच वयस्कर आणि बोटांचे ठसे नोंदविण्यात अडचण येणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यासाठी १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी मानक कार्यप्रणाली (SOP) जारी करण्यात आली आहे.

योजनेच्या लाभासाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांनी तातडीने फार्मर आयडी काढून घेणे आवश्यक आहे. फार्मर आयडी नसल्यास संबंधित पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच, यादीतील पात्र शेतकरी मयत असल्यास त्यांच्या वारसांनी ७/१२ उताऱ्यावर वारसांची नोंद करून घेऊन फार्मर आयडी काढणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया देखील तातडीने पूर्ण करावी.

कर्जमुक्तीबाबत काही तक्रार अथवा शंका असल्यास पात्र शेतकऱ्यांना flrs.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन तक्रार दाखल करता येईल, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था सुरेखा फुफाटे यांनी दिली आहे.

00000

विकसित मराठवाड्यासाठी विभागांनी ठोस कृती आराखडा द्यावा - जी. श्रीकांत

‘विकसित मराठवाड्या’साठी विभागनिहाय विकासकामांचा आढावा

छत्रपती संभाजीनगर, दि.११ (विमाका) :- ‘विकसित महाराष्ट्र २०३०’ अंतर्गत ‘विकसित मराठवाडा’ ही संकल्पना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सर्व विभागप्रमुखांनी आपल्या विभागातील पूर्ण झालेली, सुरू असलेली व प्रलंबित कामांची अद्ययावत माहिती संक्षिप्त स्वरूपात सादर करावी. चांगली कामे, रखडलेले प्रकल्प व त्यावरील उपाययोजना यांची स्पष्ट माहिती द्यावी. निधी आवश्यक असलेले व निधीची आवश्यकता नसलेले प्रस्ताव स्वतंत्रपणे नमूद करावेत, अशा सूचना विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी दिल्या.

‘विकसित महाराष्ट्र २०३०’ अंतर्गत ‘विकसित मराठवाडा’ ही संकल्पना राबविण्याबाबतच्या कार्यवाहीच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जीएसटीचे सह आयुक्त अभिजित राऊत, महावितरणचे सह व्यवस्थापकीय संचालक गजेंद्र बावने, अपर विभागीय आयुक्त रिता मेत्रेवार, सह आयुक्त मंजुषा मिसकर तसेच विविध शासकीय विभागांचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते. या बैठकीत मराठवाड्यातील विविध विभागांच्या सुरू असलेल्या, पूर्ण झालेल्या व प्रलंबित कामांचा आढावा घेण्यात आला.

जी.श्रीकांत म्हणाले, प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत होणारा विलंब टाळण्यासाठी विभागांमध्ये प्रभावी समन्वय ठेवावा. एखाद्या प्रकल्पासाठी जमीन आवश्यक असल्यास त्याची स्पष्ट माहिती द्यावी. प्रलंबित बाबींचे निराकरण करण्यासाठी संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने कार्यवाही करावी, असे जी. श्रीकांत यांनी सांगितले.

मराठवाड्याच्या विकासासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावांची सांगड महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्याच्या उद्दिष्टाशी घालावी. विभागांनी केवळ निधीची मागणी करणारे प्रस्ताव न देता विकासाला चालना देणारे, परिणामकारक व दीर्घकालीन लाभ देणारे प्रस्ताव तयार करावेत. उपलब्ध साधनसंपत्तीचा प्रभावी वापर करून विकासाची गती वाढवावी, असे त्यांनी सांगितले.

१७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर या कालावधीत ‘सेवा संकल्प अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. या अभियानांतर्गत विविध प्रमाणपत्रांचे वाटप, सेवा शिबिरे व नागरिकांना थेट लाभ देणारे उपक्रम राबवावेत. नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक सुलभ, गतिमान व दर्जेदार पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यावर भर द्यावा. तरुण कर्मचाऱ्यांच्या नाविन्यपूर्ण कल्पनांचा प्रशासनाच्या कामकाजात उपयोग करावा, असेही जी. श्रीकांत यांनी सांगितले.

शिपाई व कोतवालापासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांच्या कल्पनांना समान महत्त्व द्यावे. कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांनी मांडलेल्या चांगल्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करू नये. ‘सेवा संकल्प अभियाना’अंतर्गत आयोजित करण्यात येणाऱ्या ‘मंथन शिबिरात’ कर्मचाऱ्यांच्या नाविन्यपूर्ण कल्पनांवर चर्चा करण्यात येईल. उपयुक्त कल्पना इतर विभागांमध्येही राबविण्याचा प्रयत्न करावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

स्पर्धा परीक्षांच्या पद्धतीत आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी नवीन कर्मचाऱ्यांकडून सूचना मागवाव्यात. अभ्यासक्रम, परीक्षा पद्धती व कार्यपद्धतीतील अडचणींबाबतच्या सूचना लेखी स्वरूपात किंवा ई-मेलद्वारे सादर कराव्यात. या सूचनांची प्राथमिक छाननी करून त्या २१ सप्टेंबर रोजी भेट देणाऱ्या समितीसमोर मांडाव्यात. कार्यालयाबाहेर येणाऱ्या शिष्टमंडळे व आंदोलकांकडूनही विधायक सूचना घेऊन त्यांचा विचार करावा, असे त्यांनी सांगितले.

मराठवाड्यात पावसाचा खंड पडल्याने संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. विशेषतः लातूर, धाराशिव, परभणी, जालना व बीड जिल्ह्यांमध्ये परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवावे व शासनाच्या दुष्काळ निवारणाच्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. शासकीय कार्यालयांमध्ये स्वच्छता व प्रशासकीय शिस्तीला प्राधान्य द्यावे. प्रत्येक सोमवारी कामाच्या सुरुवातीचा एक तास श्रमदानातून कार्यालय स्वच्छ ठेवावे. कार्यालयात गुटखा खाऊन थुंकण्यास पूर्णपणे प्रतिबंध करावा व स्वच्छतागृहांची नियमित स्वच्छता सुनिश्चित करावी. १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबरदरम्यान कार्यालयांची अचानक तपासणी केली जाईल. अस्वच्छता आढळल्यास संबंधित कार्यालय प्रमुखावर पाच हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल, असे जी. श्रीकांत यांनी स्पष्ट केले.

***

आंब्यात कुणबी जात प्रमाणपत्र विशेष शिबिर

· ५२ नागरिकांनी घेतला लाभ

· अर्जदारांना परिपूर्ण अर्ज सादर करण्याचे आवाहन

हिंगोली, दि. ११ (जिमाका) : वसमत तालुक्यातील आंबा येथील समाज मंदिरामध्ये कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा पात्र नागरिकांसाठी कुणबी जात प्रमाणपत्र विशेष शिबिर पार पडले. यामध्ये ५२ पात्र नागरिकांना कुणबी जात प्रमाणपत्राचे वितरण करण्यात आले.

उपस्थित नागरिकांच्या अडचणी व समस्या जाणून घेत उपविभागीय अधिकारी विकास माने यांनी कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया तसेच आवश्यक कागदपत्रांबाबत उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. यावेळी तहसीलदार सारंग चव्हाण आणि नायब तहसीलदार डॉ. विनोद डोंगावकर उपस्थित होते. आंबा मंडळ अधिकारी तसेच त्यांच्या अधिनस्त कार्यरत सर्व ग्राम महसूल अधिकारीही शिबिरास उपस्थित होते.

शिबिरात १४ व्यक्तींची कागदपत्रे अपूर्ण असल्याचे निदर्शनास आले. त्यांना आवश्यक कागदपत्रांसह परिपूर्ण अर्ज सादर करण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले, असे प्रशासनाच्या वतीने कळवण्यात आले.

00000