जिल्हा माहिती कार्यालयातील रद्दी विक्रीसाठी उपलब्ध

 

 

 

           हिंगोली (जिमाका), दि. 27 : जिल्हा माहिती कार्यालय, हिंगोली येथील वृत्तपत्रांची रद्दी विक्री करण्यात येणार आहे. ज्यांना रद्दी घ्यावयाची असेल त्यांना कार्यालयीन वेळेत रद्दी पाहावयास मिळेल. तसेच या संदर्भातील अटी व शर्ती कार्यालयीन वेळेत कार्यालयीन कामाच्या दिवशी पाहता येतील . 

ज्यांना रद्दी विकत घ्यावयाची  आहे, अशा नोंदणीकृत रद्दी खरेदीदारांनी त्यांचे लिफाफा बंद दरपत्रक जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, दुसरा मजला, एस-6, हिंगोली या पत्यावर दि. 5 जून, 2026 रोजीच्या सायंकाळी 5.00 वाजेपर्यंत कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी दाखल करावीत, असे आवाहन जिल्हा माहिती अधिकारी, हिंगोली यांनी केले आहे.

रद्दी विक्रीचे दरपत्रक मंजूर करणे अथवा रद्द करणे हे सर्व अधिकार जिल्हा माहिती अधिकारी, हिंगोली यांना राहतील . 

******

जिल्ह्यातील महसूल व भूमी अभिलेख कामकाजाचा जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्याकडून आढावा

 

 

 

·         सातबारा पडताळणी, गायरान जमीन, ई-पीक पाहणी व फार्मर आयडी प्रक्रियेला गती देण्याच्या सूचना

 

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 27 : जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली आज महसूल व भूमी अभिलेख विभागाच्या विविध कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत जिल्ह्यातील महसूल, भूमी अभिलेख, गायरान जमीन, ई-पीक पाहणी, फार्मर आयडी, जनगणना तसेच मुख्यमंत्री बळीराजा शेतपाणंद रस्ता योजनेसंदर्भातील कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

या बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोधवड, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख प्रशांत बिलोलीकर यांच्यासह सर्व उपविभागीय अधिकारी, सर्व तहसीलदार तसेच तालुकास्तरीय भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक उपस्थित होते.

यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी मिळकतींच्या दुहेरी नोंदी बंद करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व मिळकतींच्या सातबारा उताऱ्यांची व पीआर कार्डची पडताळणी करण्याच्या सूचना दिल्या. सातबारा पद्धत बंद करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करताना सर्वे क्रमांक व सिटी सर्वे क्रमांकांची अचूक पडताळणी करावी, असे त्यांनी सांगितले.

तसेच शासकीय जमिनींचे ग्राऊंड ट्रुथिंग करून संबंधित जमिनींचे फोटो व व्हिडिओ सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. जिल्ह्यातील गायरान जमिनींचे क्षेत्रफळ, अतिक्रमित क्षेत्र, अतिक्रमणाचा प्रकार याबाबत सविस्तर माहिती तयार करून संबंधित जमिनींचे फोटो तसेच केएमएल फाईल सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. जमाबंदी आयुक्तांनी दिलेल्या निर्देशानुसार सर्व कामकाज वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना देखील यावेळी करण्यात आल्या.

जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी चुकीच्या नोंदी शोधून त्यामध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचे निर्देश दिले. तसेच डीसीएस ॲपची प्रभावी अंमलबजावणी, ई-पीक पाहणी, फार्मर आयडी, एसआयआर तसेच जनगणनेच्या कामांचा आढावा घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना दिल्या.

मुख्यमंत्री बळीराजा शेतपाणंद रस्ता योजनेअंतर्गत रस्त्यांचे रुंदीकरण व मजबुतीकरणाची कामे करण्यासाठी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून ग्रामपंचायतींचे ठराव घेण्यात यावेत व त्यानंतर प्रस्ताव सादर करावेत, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

याशिवाय वनपट्टाधारकांना फार्मर आयडी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही गतीने राबवावी, अशा सूचनाही जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी यावेळी दिल्या.

******

बालविवाह प्रतिबंधासाठी समन्वय व सजगतेवर भर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयात उजळणी प्रशिक्षण संपन्न

 

   

 

हिंगोली(जिमाका), दि. 27 : बालविवाह निर्मूलन विषयावर जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयात उजळणी प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले. जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी संतोष दरपलवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित या प्रशिक्षणामध्ये बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची माहिती तसेच प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.

या प्रशिक्षणामध्ये जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती सरस्वती कोरडे यांनी बालविवाह प्रतिबंधक कायदा 2006 मधील विविध कलमे, बालविवाहाची कारणे, त्याचे दुष्परिणाम तसेच बालविवाह रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांविषयी माहिती दिली. यावेळी बालविवाहास प्रतिबंध, शिक्षेच्या तरतुदी, बालकांचे संरक्षण, न्यायालयीन अधिकार तसेच बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांची भूमिका व जबाबदाऱ्या यावरही मार्गदर्शन करण्यात आले.

जिल्ह्यातील सध्यस्थितीतील बालविवाह परिस्थितीचा आढावा घेऊन संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी परस्पर समन्वयातून कार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले.

यावेळी जिल्हा प्रकल्प समन्वयक संदीप कोल्हे यांनी बालविवाह निर्मूलन मोहिमेमध्ये विविध विभागांची भूमिका व जबाबदारी, जनजागृतीचे महत्त्व तसेच चाईल्ड हेल्पलाईन 1098 च्या माध्यमातून बालकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवा व मदतीविषयी माहिती दिली.

या कार्यक्रमास अंकुर पाटोडे, समुपदेशक, चाईल्ड हेल्पलाईन 1098 तसेच जिल्ह्यातील सर्व पोलीस अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. प्रशिक्षणामध्ये बालविवाह प्रतिबंधासाठी समन्वय, सजगता व कायदेशीर कार्यवाही यावर विशेष भर देण्यात आला.

*******

डिएपी खतास पर्यायी खतांचा वापर करावा : कृषी विभागाचे आवाहन

 

 

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 27 : आगामी खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी बांधवांनी डिएपी खतावर पूर्णपणे अवलंबून न राहता पर्यायी खतांचा वापर करावा, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे.

राज्यात मागील तीन वर्षांत खरीप हंगामात सुमारे 44 लाख मे.टन रासायनिक खतांचा वापर झाला असून त्यामध्ये युरिया, डीएपी, एमओपी (म्युरेट ऑफ पोटॅश), संयुक्त खते तसेच एसएसपी (सिंगल सुपर फॉस्फेट) या खतांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. महाराष्ट्र राज्य हे मृद परीक्षण व जमीन आरोग्य पत्रिकांच्या आधारे एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन प्रणाली वापरण्यात अग्रेसर आहे.

राज्यात लवकरच पेरणीला सुरुवात होणार असून डिएपी खताची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. डिएपी खतामध्ये 18 टक्के नत्र व 46 टक्के स्फुरद ही अन्नद्रव्ये असतात. मात्र, राज्यामध्ये डीएपी खताचा पुरवठा अपेक्षेप्रमाणे होत नसल्याने पर्यायी खतांचा वापर करणे आवश्यक ठरत आहे.

स्फुरदयुक्त खतांमध्ये डीएपीनंतर एसएसपी या खताची सर्वाधिक मागणी आहे. एसएसपी खत हे देशांतर्गत तयार होत असून त्यामध्ये 16 टक्के स्फुरदासह सल्फर व इतर सूक्ष्म अन्नद्रव्ये उपलब्ध असतात. सल्फर अन्नद्रव्यामुळे तेलबिया पिकांमध्ये एसएसपी खताचा वापर फायदेशीर ठरणार आहे. डिएपी खताच्या एका गोणीऐवजी अर्धी गोणी युरिया व तीन गोण्या एसएसपी खतांचा वापर हा डिएपीस चांगला पर्याय ठरू शकतो.

याशिवाय एनपीके-10:26:26, एनपीके-20:20:0:13, एनपीके-12:32:16, युरिया एसएसपी कॉम्पलेक्स तसेच एनपीके-15:15:15 या संयुक्त खतांच्या वापरामुळे नत्र व स्फुरदाबरोबरच पालाश हे अन्नद्रव्यही पिकांना उपलब्ध होते. त्यामुळे या संयुक्त खतांचा वापर पिकांच्या वाढीसाठी अधिक पोषक ठरतो.

तसेच टिएसपी या खतामध्ये 46 टक्के स्फुरद अन्नद्रव्य असते. डिएपी खताच्या एका गोणीऐवजी अर्धी गोणी युरिया व एक गोणी टिएसपी खतांचा वापर केल्यास तोदेखील डिएपी खताचा उत्तम पर्याय ठरतो.

चालू खरीप हंगामात शेतकरी बांधवांनी बाजारात उपलब्ध असलेल्या पर्यायी खतांचा वापर करून संतुलित अन्नद्रव्य व्यवस्थापनाचा अवलंब करावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.

*******

राष्ट्रीय खत विक्री आराखड्यांतर्गत ‘एफएसएएस’ प्रणालीद्वारे खत विक्रीला सुरुवात

 

 

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 27 : केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय खत विक्री आराखडा प्रकल्पांतर्गत आयएफएमएस व अॅग्रीस्टॅक प्रणालीचे एकत्रीकरण करण्यात येत असून खत विक्री प्रक्रियेत पारदर्शकता व सुलभता आणण्यासाठी केंद्र शासनाने ‘फर्टिलायझर सेल ॲप्लिकेशन सिस्टीम’ (एफएसएएस) हे मोबाईल आधारित ॲप विकसित केले आहे.

या मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना क्यूआर कोडद्वारे खतांचे ऑनलाइन बुकिंग करता येणार आहे. शेतकऱ्यांनी क्यूआर कोडद्वारे खत बुक केल्यानंतर संबंधित क्यूआर कोड तीन दिवस वैध राहणार असून, त्या कालावधीत शेतकरी आपल्या सोयीनुसार निवडलेल्या खत विक्रेत्याकडून खत खरेदी करू शकतील.

या ऑनलाइन बुकिंग प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना खत खरेदीसाठी रांगेत उभे राहण्याची आवश्यकता भासणार नाही. तसेच आवश्यक त्या खतांचेच बुकिंग केल्यामुळे इतर अनावश्यक खतांची सक्ती दुकानदारांकडून होण्याची शक्यता कमी होणार असून खत विक्री प्रक्रियेत अधिक सुलभता व पारदर्शकता निर्माण होणार आहे.

सध्या अनेक वेळा दुकानांमध्ये खत उपलब्ध आहे की नाही, याची माहिती शेतकऱ्यांना वेळेवर मिळत नसल्याने त्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. नव्या प्रणालीमुळे उपलब्ध साठ्याची माहिती सहज मिळणार असल्याने अशा अडचणी टाळण्यास मदत होणार आहे.

केंद्र शासनाच्या पथकाने पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील अष्टापुर येथे या वितरण प्रणालीची यशस्वी चाचणी घेतली आहे. तसेच राज्यातील कोल्हापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या जिल्ह्यांची केंद्र शासनाने पथदर्शी प्रकल्पासाठी निवड केली असून आगामी खरीप हंगामात ‘फर्टिलायझर सेल ॲप्लिकेशन सिस्टीम’द्वारे खत विक्रीला प्रारंभ करण्यात येणार आहे.

******

राज्यात लाळखुरकत लसीकरण मोहिमेची जय्यत तयारी

 

* ११९ लक्ष लस मात्रा उपलब्ध होणार; शीतगृहांची क्षमता तपासण्याचे आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांचे आदेश

हिंगोली (जिमाका), दि. २७ : राज्यात लाळखुरकत रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत लसीकरण फेरी-९ साठी पशुसंवर्धन विभागाने व्यापक पूर्वतयारी सुरू केली असून, मे महिनाअखेरीस राज्याला तब्बल ११९ लक्ष (१ कोटी १९ लाख) लस मात्रा उपलब्ध होणार आहेत. लसींचा सुरक्षित साठा व सुरळीत वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी विभागामार्फत नियोजनाला वेग देण्यात आला आहे.

लसींच्या मोठ्या साठ्यासाठी राज्यात नव्याने २० ‘वॉक-इन कोल्ड-रूम’ उभारण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक नवीन शीतगृहामध्ये सुमारे ३ लक्ष लस मात्रा सुरक्षितपणे साठविण्याची क्षमता असून, यामुळे राज्याची एकूण लस साठवणूक क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. याशिवाय, विभागातील पूर्वीपासून कार्यरत शीतगृहेही पूर्ण क्षमतेने वापरात ठेवण्यात येणार आहेत.

राज्यात आतापर्यंत लाळखुरकत लसीकरणाच्या ८ फेऱ्या यशस्वीपणे पार पडल्या असून, प्रभावी लसीकरणामुळे गतवर्षांमध्ये रोगाचा उद्रेक आढळून आलेला नाही. देशातील ९ राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश लाळखुरकत रोगमुक्त पट्टा निर्माण करण्यासाठी करण्यात आला आहे. सलग दोन वर्षे रोगप्रादुर्भाव आढळून न आल्यास राज्याला लाळखुरकत रोगमुक्त दर्जा प्राप्त होऊ शकतो. त्यामुळे दुग्ध, मांस व अंडी यांसारख्या पशुजन्य उत्पादनांच्या निर्यातीस मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

केंद्र शासनाच्या मानक कार्यप्रणालीनुसार ८ वी फेरी पूर्ण करण्यात आली असून, ९ व्या फेरीसाठी शीतसाखळी मूल्यांकन, जनजागृती तसेच खाजगी लसीकरणकर्त्यांची नियुक्ती याबाबत कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.

पशुचिकित्सालय स्तरावरील तसेच सर्व शीतगृहांमधील जिल्हानिहाय लस साठवणुकीची अचूक क्षमता त्वरित सादर करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच प्रत्येक जिल्ह्याला आवश्यकतेनुसार लससाठा उपलब्ध व्हावा व वितरण प्रक्रिया सुलभ व्हावी यासाठी महत्त्वपूर्ण आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. ऑगस्ट २०२६ पासून प्रत्यक्ष लसीकरण मोहिमेस प्रारंभ करण्याचे नियोजन विभागामार्फत करण्यात येत आहे, अशी माहिती आयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. किरण पाटील यांनी दिली.

******

कुक्कुटपालन व्यवसायातील विविध प्रश्नांवर राज्यस्तरीय समन्वय समितीच्या बैठकीत मंथन

 

 

·         वीजदर सवलत, नोंदणी, लसीकरण व मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेवर चर्चा

 

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 27 :  राज्यस्तरीय कुक्कुट समन्वय समितीची आढावा बैठक पुणे येथे पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली उत्साहात पार पडली. बैठकीत कुक्कुटपालन व्यवसायातील विविध प्रश्न, शासकीय सवलती, कायदेशीर बाबी तसेच व्यावसायिकांच्या अडचणींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीस राज्यस्तरीय कुक्कुट समन्वय समितीचे अनिल खामकर, डॉ. प्रसन्न पेडगावकर, शुभम महल्ले, धनंजय डांगे, विलास साळवी, सुदर्शन पोकळे, विठ्ठल चौधरी, शरद मोडांबे यांच्यासह पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

राज्य शासनाने पशुसंवर्धन व्यवसायाला कृषी क्षेत्राचा दर्जा दिल्यामुळे पोल्ट्री व्यावसायिकांना शेतीसाठी मिळणाऱ्या विविध सवलतींचा लाभ मिळणार आहे. वीज बिल सवलतीसाठी राज्यातील सुमारे ९० हजार लाभार्थ्यांची माहिती संकलित करण्यात आली असून, त्यापैकी अचूक तपशील सादर करणाऱ्या ६३ हजार व्यावसायिकांची माहिती महावितरणकडे वर्ग करण्यात आली आहे. उर्वरित व्यावसायिकांनी ग्राहक क्रमांकासह अचूक माहिती संबंधित जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय कार्यालयाकडे तातडीने सादर करावी, असे आवाहन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी केले.

बैठकीत कुक्कुटपालनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पक्षी खाद्याच्या बॅगवर अंतर्गत घटकांची स्पष्ट माहिती नमूद करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. खाद्य विश्लेषण व दर्जा नियंत्रणाद्वारे व्यवसायात अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी उपाययोजनांवरही मंथन झाले.

कंत्राटी कुक्कुटपालन करताना ग्रामपंचायतीकडून प्रत्येक करारासाठी नवीन ना हरकत प्रमाणपत्र मागितले जात असल्याने शेतकऱ्यांचा वेळ व आर्थिक खर्च वाढत असल्याची बाब समिती सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिली. एकदा मिळालेले प्रमाणपत्र पुढील करारांसाठी ग्राह्य धरण्याबाबत ग्रामविकास विभागाकडे सकारात्मक पाठपुरावा करण्यात येईल, असे आश्वासन आयुक्तांनी दिले.

शासनाच्या विविध योजना व सवलतींचा लाभ मिळविण्यासाठी राज्यातील सर्व कुक्कुटपालकांनी संबंधित जिल्ह्यातील पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालयात अधिकृत नोंदणी करण्याचे आवाहनही बैठकीत करण्यात आले.

यावेळी वीजदर सवलत, साथरोग प्रतिबंधक उपाययोजना, प्रचार-प्रसिद्धी, प्रतिबंधात्मक लसीकरण तसेच ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ अंतर्गत उपलब्ध अर्थसाहाय्य यावर सविस्तर चर्चा झाली. या विषयांवर लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतले जातील, अशी ग्वाही पशुसंवर्धन आयुक्तांनी दिली.

 

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेवर सकारात्मक चर्चा

 

राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेअंतर्गत कुक्कुटपालनाला चालना देणाऱ्या विविध योजनांवरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. राज्यस्तरीय कुक्कुट समन्वय समितीच्या सदस्यांनी या योजनेचे स्वागत करत प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनासोबत समन्वयाने काम करण्याची तयारी दर्शविली.

*******