अपघातानंतर आर्थिक संकटात; मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी ठरला आधार

 

१०० वर्षीय वृद्धेला अवघ्या २४ तासांत आर्थिक सहाय्य मंजूर

मुंबई, दि. २ : गंभीर अपघातामुळे उपचारासाठी आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या १०० वर्षीय सरूबाई मुंजवार यांना मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीतून अवघ्या २४ तासांत आर्थिक सहाय्य मंजूर करण्यात आले. या सहाय्यामुळे त्यांच्यावर आवश्यक शस्त्रक्रिया वेळेत पार पडून पुढील उपचार तातडीने सुरू करणे शक्य झाले.

  सरूबाई मुंजवार या रस्ता ओलांडत असताना भरधाव दुचाकीच्या धडकेत गंभीर जखमी झाल्या. या अपघातात त्यांच्या डाव्या मांडीला गंभीर दुखापत झाली. त्यानंतर त्यांना फलटण येथील खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. वैद्यकीय तपासणीनंतर डॉक्टरांनी तातडीने शस्त्रक्रिया करण्याचा सल्ला दिला. उपचारासाठी सुमारे सव्वा लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याने त्यांच्या कुटुंबासमोर आर्थिक अडचण निर्माण झाली.

  नातेवाईकांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी योजनेची माहिती मिळाल्यानंतर रुग्णालयाच्या सहकार्याने २५ जून रोजी आर्थिक सहाय्यासाठी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीकडे अर्ज सादर करण्यात आला.

 अर्ज प्राप्त होताच मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाने आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून प्रकरणावर तातडीने कार्यवाही केली. अवघ्या २४ तासांत आर्थिक सहाय्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे उपचारात कोणताही विलंब न होता आवश्यक वैद्यकीय सेवा वेळेत उपलब्ध होऊ शकली.

  या आर्थिक मदतीबद्दल सरूबाई मुंजवार यांच्या कुटुंबीयांनी समाधान व्यक्त करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षामार्फत गरजू रुग्णांना उपचारासाठी आवश्यक आर्थिक सहाय्य कमीत कमी कालावधीत उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. सरूबाई मुंजवार यांच्या प्रकरणात अर्ज प्राप्त होताच आवश्यक पडताळणी व कार्यवाही पूर्ण करून अवघ्या २४ तासांत आर्थिक सहाय्यास मंजुरी देण्यात आली. आवश्यक कागदपत्रांसह परिपूर्ण अर्ज प्राप्त झाल्यास मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीतून अल्पावधीत आर्थिक सहाय्य मंजूर करण्याची कार्यपद्धती अवलंबिली जाते. गरजू रुग्णांनी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीबाबत अधिक माहिती अथवा मार्गदर्शनासाठी टोल फ्री क्रमांक १८०० १२३ २२११ वर संपर्क साधावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी केले आहे.

००००

खाजगी कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांना विविध सेवांसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान लागू • पात्र तंत्रज्ञांनी योजनेचा लाभ घ्यावा

हिंगोली (जिमाका), दि. 2 : पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभाग, भारत सरकार यांच्या राष्ट्रीय गोकुळ अभियान अंतर्गत सन 2026-27 मध्ये खाजगी कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांना कृत्रिम रेतन व पशुलसीकरण सेवांसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे नोंदणीकृत असलेल्या सर्व खाजगी कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.

राष्ट्रीय गोकुळ अभियानाच्या 24 व्या राष्ट्रीय संचालन समितीच्या निर्णयानुसार, महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे नोंदणीकृत असलेल्या सर्व खाजगी कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांना ही प्रोत्साहनपर अनुदान योजना लागू करण्यात आली आहे. या अनुषंगाने कृत्रिम रेतन, टॅगिंग व लसीकरणाच्या सर्व नोंदी ‘भारत पशुधन प्रणाली’वर करणे अनिवार्य करण्यात आले असून, त्याबाबत राज्यातील सर्व जिल्हा उपआयुक्त, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत.

या योजनेचा मुख्य उद्देश पशुधनाची गुणवत्ता सुधारणे, ग्रामीण भागात कृत्रिम रेतन व लसीकरण सेवांचा विस्तार करणे तसेच पशुधनाचे संसर्गजन्य आजारांपासून संरक्षण करणे हा आहे. प्रोत्साहनपर अनुदानाचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.

गायी व म्हशींना कृत्रिम रेतन करून भारत पशुधन प्रणालीवर नोंद केल्यास 50 रुपये, कृत्रिम रेतनामुळे वासरू जन्माला आल्याची भारत पशुधन प्रणालीवर नोंद केल्यास 100 रुपये, गाय, म्हैस व वराह यांचे टॅगिंग करून भारत पशुधन प्रणालीवर नोंद केल्यास 5 रुपये, शेळ्या व मेंढ्यांचे टॅगिंग करून भारत पशुधन प्रणालीवर नोंद केल्यास 3 रुपये, गाय, म्हैस व वराह यांचे लाळखुरकत लसीकरण करून भारत पशुधन प्रणालीवर नोंद केल्यास 5 रुपये, शेळ्या व मेंढ्यांचे लाळखुरकत लसीकरण करून भारत पशुधन प्रणालीवर नोंद केल्यास 4 रुपये, ब्रुसेल्ला लसीकरण करून भारत पशुधन प्रणालीवर नोंद केल्यास 5 रुपये, पीपीआर लसीकरण करून भारत पशुधन प्रणालीवर नोंद केल्यास 4 रुपये, वराहांचे स्वाइन फीव्हर लसीकरण करून भारत पशुधन प्रणालीवर नोंद केल्यास 5 रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे.  

महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे नोंदणीकृत असलेल्या सर्व खाजगी कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांनी 'महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) अधिनियम, 2023' अंतर्गत आवश्यक प्रशासकीय व तांत्रिक कार्यवाही तातडीने पूर्ण करून योजनेचा लाभ घ्यावा, अशी माहिती प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव तथा उपआयुक्त, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय डॉ. प्रशांत भड यांनी दिली आहे.

राज्यातील पशुधनाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी तसेच विविध संसर्गजन्य आजारांपासून पशुधनाचे संरक्षण करण्यासाठी कृत्रिम रेतन व लसीकरण मोहिमेत सर्व नोंदणीकृत खाजगी कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा. त्यांनी केलेल्या सर्व कामांच्या नोंदी ‘भारत पशुधन प्रणाली’ वर अचूकपणे नोंदवून प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ घ्यावा. तसेच जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांनीही सर्व पात्र तंत्रज्ञांपर्यंत योजनेची माहिती पोहोचवून त्यांना सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करावे, असे आवाहन पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.

*******

अनुसूचित जाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी महाडीबीटीवर अर्ज मोहीम * विविध फलोत्पादन घटकांसाठी अनुदानाचा लाभ घेण्याचे आवाहन

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 2 : एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत सन २०२६-२७ मध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राज्यात 19.11 कोटी रुपयांचा कार्यक्रम मंजूर करण्यात आला असून, पात्र शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करून विविध फलोत्पादन घटकांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.

या योजनेअंतर्गत फळबाग लागवड, लहान व मोठ्या रोपवाटिका, स्ट्रॉबेरी, ड्रॅगन फ्रूट, पॅशन फ्रूट, किवी, द्राक्ष, खजूर, केळी, अननस, पपई, अवोकॅडो, अळिंबी उत्पादन, अळिंबी बीज उत्पादन केंद्र, कंपोस्ट निर्मिती, फुलशेती, मसाला पिके, औषधी व सुगंधी वनस्पती, जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन, सामूहिक व वैयक्तिक शेततळे, हरितगृह, शेडनेटगृह, प्लास्टिक मल्चिंग, फळ संरक्षण कव्हर, तण नियंत्रक आच्छादन, मधुमक्षिकापालन, ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, विविध प्रकारचे स्प्रेअर, फार्म गेट पॅक हाऊस, शीतगृह, शीतवाहन, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र तसेच कांदाचाळ आदी घटकांसाठी अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांकडे जातीचे प्रमाणपत्र आणि फार्मर आयडी असणे आवश्यक आहे. 

इच्छुक शेतकऱ्यांनी https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/AgriLogin/AgriLogin या महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत. अर्जांची निवड "प्रथम अर्ज, प्रथम लाभ" या तत्त्वावर करण्यात येणार आहे.

यापूर्वी संबंधित घटकांसाठी अर्ज सादर केलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. लाभार्थ्यांचे काम पूर्ण झाल्यानंतर आणि स्थळ तपासणी (मोका तपासणी) झाल्यानंतर अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.

योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या नजीकच्या मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, उपकृषी अधिकारी अथवा सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.

******

पीएम-यशस्वी योजनेंतर्गत शिष्यवृत्तीसाठी पात्र विद्यार्थ्यांनी 31 ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 2 : इतर मागास वर्ग, आर्थिकदृष्ट्या मागास तसेच भटक्या व विमुक्त जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र शासनाच्या पीएम-यशस्वी योजनेंतर्गत मॅट्रिकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेसाठी नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज सुरू झाले असून पात्र विद्यार्थ्यांनी विहित मुदतीत अर्ज करावेत, असे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याणचे सहायक संचालक प्रदीप धर्माधिकारी यांनी केले आहे.

ओबीसी, ईबीसी आणि डीएनटी विद्यार्थ्यांसाठी शाळेत उच्च दर्जाचे शिक्षण या योजनेअंतर्गत इयत्ता 9 वी ते 12 वीमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या इतर मागास वर्ग, आर्थिकदृष्ट्या मागास व भटक्या-विमुक्त जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाच्या निवडक शाळांमध्ये शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. या योजनेचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आवश्यक आर्थिक आधार उपलब्ध करून देणे हा आहे.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थी हा इतर मागास वर्ग, आर्थिकदृष्ट्या मागास किंवा भटक्या-विमुक्त जाती प्रवर्गातील असावा. त्याच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न कमाल 2 लाख 50 हजार रुपये असावे. विद्यार्थ्यांची निवड मागील शैक्षणिक वर्षातील गुणांच्या आधारे तयार करण्यात येणाऱ्या गुणवत्ता (मेरिट) यादीद्वारे केली जाणार आहे.

सन 2025-26 मध्ये इयत्ता 9 वी किंवा 11 वीमध्ये असताना या योजनेसाठी अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक वर्ष 2026-27 साठी आपल्या अर्जाचे नूतनीकरण करणे बंधनकारक आहे.

शैक्षणिक वर्ष 2026-27 साठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली असून विद्यार्थ्यांसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 31 ऑक्टोबर 2026 आहे. शाळांकडून अर्जांची ऑनलाइन पडताळणी 15 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत करण्यात येणार आहे.

विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरण्यापूर्वी संबंधित योजना आपल्या शाळेला लागू आहे की नाही, याची खात्री शाळेचे मुख्याध्यापक किंवा प्राचार्य यांच्याकडून करून घ्यावी. तसेच अर्ज सादर केल्यानंतर संबंधित शाळेच्या इन्स्टिट्यूट नोडल ऑफिसर यांनी अर्जाची ऑनलाइन पडताळणी केली आहे की नाही, याची खात्री करून घ्यावी. अधिक माहितीसाठी विद्यार्थ्यांनी आपल्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन सहायक संचालक प्रदीप धर्माधिकारी यांनी केले आहे.

******

हिंगोली तहसील कार्यालयातील कामकाजाचा जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्याकडून सखोल आढावा • प्रलंबित प्रकरणे तत्काळ निकाली काढण्याचे दिले निर्देश

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 2 : जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी आज हिंगोली तहसील कार्यालयास भेट देऊन तालुक्यातील मंडळ अधिकारी, ग्राम महसूल अधिकारी तसेच तहसील कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली. महसूल विभागाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी, प्रलंबित कामे आणि नागरिकाभिमुख सेवांचा सखोल आढावा घेत त्यांनी कामकाजात गती, अचूकता व पारदर्शकता राखण्याच्या सूचना दिल्या.

यावेळी अपर जिल्हाधिकारी महेंद्रकुमार कांबळे, उपजिल्हाधिकारी (सामान्य) अनिल माचेवाड, जिल्हा पुरवठा अधिकारी अप्पासाहेब पाटील, उपविभागीय अधिकारी समाधान घुटुकडे, तहसीलदार श्रीकांत भुजबळ तसेच तालुक्यातील मंडळ अधिकारी, ग्राम महसूल अधिकारी व तहसील कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.

या बैठकीत जिल्हाधिकारी श्री. गुप्ता यांनी जमाबंदी आयुक्तांनी दिलेल्या सूचनांनुसार विविध प्रपत्रांची पूर्तता, शासकीय व गायरान जमिनींची सद्यस्थिती, शर्तभंग प्रकरणांचा शोध, फेरफार प्रकरणे, अॅग्रीस्टॅक नोंदणी, पीएम-किसान योजनेअंतर्गत नोंदणी, शेतरस्त्यांच्या अर्जांची निर्गती, पीक्यूजे प्रणालीचा प्रभावी वापर तसेच बळीराजा पाणंद रस्ते योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या कामांचा सविस्तर आढावा घेतला.

यावेळी त्यांनी महसूल विभागाशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांचा वेळेत निपटारा करण्यावर भर देत नागरिकांना दर्जेदार व वेळेवर सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश दिले. शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, नोंदींची अचूकता तसेच महसूल कामकाजात पारदर्शकता राखण्याबाबतही त्यांनी संबंधितांना सूचना केल्या.

या बैठकीनंतर जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी जिल्हा पुरवठा अधिकारी अप्पासाहेब पाटील यांच्यासमवेत हिंगोली येथील शासकीय धान्य गोदामाला भेट देऊन तेथील व्यवस्थेची पाहणी केली. यावेळी धान्य साठवणुकीची व्यवस्था, स्वच्छता, सुरक्षितता तसेच सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी उपलब्ध धान्यसाठ्याची माहिती त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून घेतली.

सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत लाभार्थ्यांना दर्जेदार धान्याचा नियमित पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी धान्य साठवणूक व वितरण व्यवस्थेमध्ये आवश्यक ती दक्षता घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

****

कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेसाठी राज्यात विशेष मोहीम • पात्र लाभार्थ्यांनी लाभ घेण्याचे आवाहन

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 2 : भारत सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचविण्यासाठी राज्यात 20 जुलैपर्यंत विशेष अंमलबजावणी मोहीम राबविण्यात येत आहे.

ऑगस्ट 2020 मध्ये आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत सुरू करण्यात आलेली ही योजना पिक काढणीनंतरच्या कृषी पायाभूत सुविधा तसेच सामुदायिक शेतीसाठी आवश्यक सुविधांच्या निर्मितीसाठी सवलतीच्या दराने कर्ज उपलब्ध करून देते. या योजनेमुळे शेतमालाचे मूल्यवर्धन, साठवणूक, प्रक्रिया, वाहतूक आणि विपणन यांना चालना मिळून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होत आहे.

या योजनेअंतर्गत बँकांमार्फत मंजूर होणाऱ्या 2 कोटी रुपयापर्यंतच्या कर्जावर 3 टक्के व्याज सवलत तसेच क्रेडिट गॅरंटीची सुविधा शासनामार्फत उपलब्ध करून दिली जाते.

या योजनेअंतर्गत गोदामे, शीतगृहे, पॅक हाऊस, ग्रेडिंग व सॉर्टिंग युनिट, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रे, कृषी लॉजिस्टिक्स, सायलो, रिपनिंग चेंबर, ई-मार्केट सुविधा, जैव-इनपुट उत्पादन युनिट, कस्टम हायरिंग सेंटर तसेच इतर कृषी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना अर्थसहाय्य करण्यात येते.

या योजनेचे लाभार्थी म्हणून वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या/संस्था, प्राथमिक कृषी पतसंस्था, सहकारी संस्था, कृषी उद्योजक, स्टार्टअप्स, स्वयं सहाय्यता गट तसेच कृषी क्षेत्रातील इतर पात्र संस्थांचा समावेश आहे.

विशेष अंमलबजावणी मोहिमेदरम्यान जिल्ह्यात जनजागृती कार्यक्रम, शेतकरी मेळावे, कार्यशाळा, बँक समन्वय बैठका तसेच लाभार्थी मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत. पात्र शेतकरी व संस्थांनी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपल्या तालुका कृषी अधिकारी, आत्मा, कृषी विभाग अथवा जवळच्या राष्ट्रीयीकृत/अनुसूचित बँकेशी संपर्क साधावा.

तसेच जिल्ह्यातील सर्व पात्र शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था, कृषी उद्योजक व इतर लाभार्थींनी कृषी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी या योजनेचा लाभ घ्यावा. इच्छुक लाभार्थ्यांनी https://agriinfra.dac.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन कृषी संचालक, आत्मा, कृषी आयुक्तालय, पुणे यांनी केले आहे.

*****

क्रीडांगण व व्यायामशाळा विकास अनुदान योजनांसाठी 20 जुलैपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 2 : जिल्हा नियोजन समिती, हिंगोली अंतर्गत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयामार्फत जिल्हास्तरावर क्रीडांगण विकास अनुदान योजना व व्यायामशाळा विकास अनुदान योजना राबविण्यात येत आहेत. सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी (सर्वसाधारण, विशेष घटक व आदिवासी घटक) या योजनांअंतर्गत अनुदानासाठी पात्र संस्थांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.

जिल्ह्यातील उदयोन्मुख खेळाडूंना दर्जेदार क्रीडांगणे व आवश्यक क्रीडा सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने या योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. क्रीडांगण विकास अनुदान योजनेसाठी शासन निर्णय दि. 7 सप्टेंबर 2019 तसेच व्यायामशाळा विकास अनुदान योजनेसाठी शासन निर्णय दि. 8 जानेवारी 2019 नुसार पात्र प्रकल्पांना अनुदान देण्यात येणार आहे.

या योजनांचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या पात्र संस्थांनी विहित नमुन्यातील परिपूर्ण प्रस्ताव आवश्यक कागदपत्रांसह तीन प्रतींमध्ये तयार करून दि. 20 जुलै 2026 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, हिंगोली येथे सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी जयकुमार टेंभरे यांनी केले आहे.

***