राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनाकडून महत्त्वपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येत असून, बळीराजाच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ आजपासून सुरु होणार आहे.
शेती हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून राज्यातील लाखो शेतकरी पीक उत्पादनासाठी बँकांकडून पीक कर्ज घेतात. वर्षभर विविध नैसर्गिक संकटांचा सामना करताना शेतकऱ्यांनी अनेक बँकांकडून कर्ज घेतलेले असते. या कर्जाची परतफेड करणे कठीण होते. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ जाहीर केली आहे.
या योजनेद्वारे पात्र शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाची मर्यादित रकमेपर्यंत कर्जमाफी करून त्यांना नव्याने शेती व्यवसाय उभा करण्यासाठी आर्थिक बळ देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
अशी आहेत योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे
कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणे, शेतकऱ्यांची कर्ज परतफेड क्षमता वाढविणे, शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज घेण्यास सक्षम करणे, शेती उत्पादनात सातत्य राखणे, कृषी क्षेत्राच्या विकासाला चालना देणे, शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे आदी प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफीच्या मर्यादा
या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतच्या दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या थकीत पीक कर्जाची माफी करण्यात येणार आहे. शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसारच या कर्जाचा विचार केला जाईल. या योजनेत मुख्यत्वे पुढील प्रकारच्या कर्जांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात प्रामुख्याने अल्पमुदतीचे पीक कर्ज समाविष्ट असून,
हंगामी शेती कर्ज
कृषी उत्पादनासाठी घेतलेले नियमित पीक कर्ज, मात्र, वाहन कर्ज, वैयक्तिक कर्ज, गृहकर्ज, दीर्घ मुदतीची गुंतवणूक कर्जे किंवा इतर बिगर-कृषी कर्जांचा या योजनेत समावेश नाही, हे शेतक-यांनी लक्षात घ्यावे.
पात्र बँका व वित्तीय संस्था
पुढील संस्थांकडून घेतलेले पीक कर्ज या योजनेसाठी ग्राह्य धरले जाणार आहे.
राष्ट्रीयीकृत बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, ग्रामीण बँका, अनुसूचित बँका, शासनाने मान्यता दिलेल्या इतर वित्तीय संस्थांमधील पीक कर्जांचा समावेश आहे.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या प्रमुख अटी व शर्ती शेतक-यांना माहीत असणे आवश्यक आहे. जेणेकरून या योजनेत कोणकोणते शेतकरी पात्र राहू शकतात, याची त्यांना माहिती होणे सोपे होते. या योजेनत पात्र ठरण्यासाठी दि.३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतचे थकीत कर्ज आवश्यक असून, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्याचे पीक कर्ज ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असणे आवश्यक आहे. या तारखेनंतर घेतलेल्या किंवा थकीत झालेल्या कर्जाचा लाभ मिळणार नाही. पीक कर्जच ग्राह्य धरले जाईल.
शेती उत्पादनासाठी घेतलेले अल्पमुदतीचे पीक कर्जच कर्जमाफीसाठी पात्र असेल. इतर प्रकारची कर्जे योजनेच्या कक्षेबाहेर राहतील. आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य असून, शेतकऱ्यांनी आधार क्रमांकाची पडताळणी व प्रमाणीकरण पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यामुळे लाभ योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल आणि पारदर्शकता वाढेल.अँग्रीस्टँक नोंदणी आवश्यक असून, राज्य शासनाने कृषी क्षेत्राचे डिजिटल सक्षमीकरण करण्यासाठी अँग्रीस्टँक प्रणाली विकसित केली आहे. प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याने अँग्रीस्टँक पोर्टलवर नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. नोंदणीमुळे शेतकऱ्यांची माहिती एकत्रित होऊन विविध योजनांचा लाभ देणे सुलभ होईल. पात्र शेतकरी कुटुंबांनाच लाभ मिळणार असून, शासनाने निश्चित केलेल्या पात्रता निकषांची पूर्तता करणाऱ्या शेतकरी कुटुंबांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल. अपात्र प्रवर्गातील व्यक्तींना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही.
यांना मिळणार नाही योजनचा लाभ
शासनाच्या अटींनुसार खालील प्रवर्गांना लाभ मिळण्यावर निर्बंध असू शकतात. त्यामध्ये विद्यमान किंवा माजी मंत्री, आमदार, खासदार
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे काही लोकप्रतिनिधी, राज्य किंवा केंद्र शासनाचे नियमित अधिकारी-कर्मचारी, आयकर भरणारे व्यक्ती, उच्च उत्पन्न गटातील व्यक्ती, शासनाने जाहीर केलेले इतर अपात्र प्रवर्ग
अंतिम पात्रता शासन निर्णयानुसार निश्चित केली जाईल.
योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड, बँक पासबुक, पीक कर्ज खात्याची माहिती, सातबारा उतारा, आठ-अ उतारा, अँग्रीस्टँक नोंदणी क्रमांक, मोबाईल क्रमांक
इतर आवश्यक कागदपत्रे या कागदपत्रांची आवश्यकता भासू शकते. त्यामुळे योजनेतील पात्र शेतक-यांनी वरील कागदपत्रांची पूर्तता करून घ्यावी.
अँग्रीस्टँक ही शेतकऱ्यांची डिजिटल माहिती प्रणाली आहे. या प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांची अचूक माहिती उपलब्ध होते.
योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतो.
फसवणूक व दुबार लाभ घेण्याच्या प्रकारांना आळा बसतो.शासनाच्या विविध योजना एकाच प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होतात. म्हणून प्रत्येक शेतकऱ्याने ही नोंदणी पूर्ण करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
पात्र शेतकऱ्यांनी पुढील बाबींची पूर्तता करावी. यामध्ये बँकेतील कर्जाची माहिती तपासून घ्यावी. आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे. अँग्रीस्टँक पोर्टलवर नोंदणी करावी. आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत ठेवावीत.कृषी विभाग व बँकांच्या सूचनांचे पालन करावे.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ ही शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने राबविलेली महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेमुळे पात्र शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त होऊन नव्या जोमाने शेती करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. मात्र, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या अटी व शर्तींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याने वेळेत अँग्रीस्टॅक नोंदणी, आधार प्रमाणीकरण आणि बँक माहिती अद्ययावत करून या महत्त्वपूर्ण योजनेचा लाभ घ्यावा.
संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, हिंगोली
******
.jpeg)
