28 October, 2026

शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत गुणात्मक परिवर्तनासाठी सर्वेक्षणाची मदत होईल- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि.२८:  शासकीय योजनांची व्याप्ती वाढविणे, अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचविणे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीतील परिणामकारकता तपासणे महत्वाचे असल्याने यासाठी सर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे. सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून शासकीय योजनाच्या  प्रभावी अंमलबजावणी बरोबरच त्यामध्ये गुणात्मक परिवर्तन  होण्यास मदत होईल, असा विश्वास  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. 

माहिती व जनसंपर्क विभागामार्फत नियुक्त ॲक्सिस माय इंडिया या संस्थेमार्फत विविध विभागांच्या योजनांचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. यासंदर्भात सह्याद्री अतिथिगृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना आणि योजना पश्चात सर्वेक्षणाबाबत बैठक झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तसेच सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, विविध शासकीय विभागांच्या सहकार्याने  योजनांच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. योजनांच्या कार्यप्रणालीचा अभ्यास, लाभार्थ्यांच्या माहितीचे विश्लेषण, योजनांमुळे साध्य झालेल्या परिणामांचे मूल्यमापन आणि त्यातून पुढील सुधारणांसाठी आवश्यक बाबी निश्चित करणे, अशा विविध स्तरांवर काम केले जात आहे. राज्यातल्या अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी या सर्वेक्षणांचा चांगला उपयोग होऊ शकतो. योजनांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात सर्वेक्षणातून मिळणारी माहिती केवळ माहितीपुरती मर्यादित न ठेवता, त्यातून प्रत्यक्ष कामकाजात सुधारणा घडवून आणण्यास मदत होईल. उपलब्ध माहितीच्या आधारे योजनांची सद्यःस्थिती समजून घेणे, लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यात येणाऱ्या अडचणी ओळखणे आणि अपेक्षित परिणाम साध्य करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे शक्य होणार आहे. त्यासाठी संबंधित विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांनी आवश्यक  सहकार्य करावे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून योजनांबद्दलची अचूक माहिती मिळण्यास मदत होईल. तसेच शासनाच्या योजनांसाठी असणारा प्रतिसाद समजण्यास मदत होईल. या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून अचूक डेटा बेस तयार होईल आणि लोकांना शासकीय योजनांचा अधिक लाभ मिळण्यास मदत होईल.  या सर्वेक्षणातून शासकीय योजनांबाबत अधिक विश्वासार्हता निर्माण होऊन राज्य शासनास अचूक माहिती मिळेल आणि गुणात्मक परिवर्तन होण्यास मदत होईल.

*क्षेत्रीय कार्यालयांचा सहभाग महत्वाचा*
  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, योजनांची व्याप्ती वाढविण्यासाठी आणि त्यांची अंमलबजावणी अधिक सुलभ करण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावरील कार्यालयांची भूमिका महत्वाची आहे. प्रत्यक्ष क्षेत्रात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी आवश्यक सहकार्य करून  माहिती संकलन व विश्लेषणाच्या प्रक्रियेत समन्वय साधावा आणि योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पूरक वातावरण निर्माण करावे. 

  शासकीय यंत्रणा आणि संबंधित संस्थेने एकसंघ भावनेतून काम केल्यास योजनांच्या अंमलबजावणीत अधिक चांगले परिणाम साधता येतील. उपलब्ध माहितीचा योग्य वापर, समन्वयपूर्ण कार्यपद्धती आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रातील अनुभव यांच्या आधारे प्रशासकीय कामकाजात सुधारणा घडवून आणता येईल. या माध्यमातून शासनाच्या विविध योजना अधिक परिणामकारक होण्यासह नागरिकांपर्यंत त्यांचा लाभ पोहोचविण्याच्या प्रक्रियेत गुणात्मक परिवर्तन घडविणे शक्य होईल, असा विश्वासही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

बैठकीस राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव उपस्थित होते. तर  विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह जिल्हास्तरीय अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.
०००००

शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत गुणात्मक परिवर्तनासाठी सर्वेक्षणाची मदत होईल- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि.२८: शासकीय योजनांची व्याप्ती वाढविणे, अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचविणे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीतील परिणामकारकता तपासणे महत्वाचे असल्याने यासाठी सर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे. सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून शासकीय योजनाच्या प्रभावी अंमलबजावणी बरोबरच त्यामध्ये गुणात्मक परिवर्तन होण्यास मदत होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. 
माहिती व जनसंपर्क विभागामार्फत नियुक्त ॲक्सिस माय इंडिया या संस्थेमार्फत विविध विभागांच्या योजनांचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. यासंदर्भात सह्याद्री अतिथिगृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना आणि योजना पश्चात सर्वेक्षणाबाबत बैठक झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तसेच सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. 
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, विविध शासकीय विभागांच्या सहकार्याने योजनांच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. योजनांच्या कार्यप्रणालीचा अभ्यास, लाभार्थ्यांच्या माहितीचे विश्लेषण, योजनांमुळे साध्य झालेल्या परिणामांचे मूल्यमापन आणि त्यातून पुढील सुधारणांसाठी आवश्यक बाबी निश्चित करणे, अशा विविध स्तरांवर काम केले जात आहे. राज्यातल्या अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी या सर्वेक्षणांचा चांगला उपयोग होऊ शकतो. योजनांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात सर्वेक्षणातून मिळणारी माहिती केवळ माहितीपुरती मर्यादित न ठेवता, त्यातून प्रत्यक्ष कामकाजात सुधारणा घडवून आणण्यास मदत होईल. उपलब्ध माहितीच्या आधारे योजनांची सद्यःस्थिती समजून घेणे, लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यात येणाऱ्या अडचणी ओळखणे आणि अपेक्षित परिणाम साध्य करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे शक्य होणार आहे. त्यासाठी संबंधित विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांनी आवश्यक सहकार्य करावे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून योजनांबद्दलची अचूक माहिती मिळण्यास मदत होईल. तसेच शासनाच्या योजनांसाठी असणारा प्रतिसाद समजण्यास मदत होईल. या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून अचूक डेटा बेस तयार होईल आणि लोकांना शासकीय योजनांचा अधिक लाभ मिळण्यास मदत होईल. या सर्वेक्षणातून शासकीय योजनांबाबत अधिक विश्वासार्हता निर्माण होऊन राज्य शासनास अचूक माहिती मिळेल आणि गुणात्मक परिवर्तन होण्यास मदत होईल.

*क्षेत्रीय कार्यालयांचा सहभाग महत्वाचा*
  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, योजनांची व्याप्ती वाढविण्यासाठी आणि त्यांची अंमलबजावणी अधिक सुलभ करण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावरील कार्यालयांची भूमिका महत्वाची आहे. प्रत्यक्ष क्षेत्रात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी आवश्यक सहकार्य करून माहिती संकलन व विश्लेषणाच्या प्रक्रियेत समन्वय साधावा आणि योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पूरक वातावरण निर्माण करावे. 

  शासकीय यंत्रणा आणि संबंधित संस्थेने एकसंघ भावनेतून काम केल्यास योजनांच्या अंमलबजावणीत अधिक चांगले परिणाम साधता येतील. उपलब्ध माहितीचा योग्य वापर, समन्वयपूर्ण कार्यपद्धती आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रातील अनुभव यांच्या आधारे प्रशासकीय कामकाजात सुधारणा घडवून आणता येईल. या माध्यमातून शासनाच्या विविध योजना अधिक परिणामकारक होण्यासह नागरिकांपर्यंत त्यांचा लाभ पोहोचविण्याच्या प्रक्रियेत गुणात्मक परिवर्तन घडविणे शक्य होईल, असा विश्वासही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
बैठकीस राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव उपस्थित होते. तर विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह जिल्हास्तरीय अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.
०००००

51 व्या ग्रंथभेट योजनेसाठी 1 हजार 183 ग्रंथांची निवड; 31 ऑक्टोबरपर्यंत हरकती नोंदविण्याचे आवाहन


        हिंगोली, दि. २८ ऑक्टो (जिमाका) : राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता आणि महाराष्ट्र शासनाच्या संयुक्त निधीतून राबविण्यात येणाऱ्या 51 व्या ग्रंथभेट योजनेंतर्गत 1 हजार 183 ग्रंथांची निवड करण्यात आली आहे. सन २०२४ मध्ये प्रकाशित होऊन ग्रंथालय संचालनालयास प्राप्त झालेल्या ग्रंथांपैकी राज्य ग्रंथालय नियोजन समितीच्या उपसमिती सदस्यांनी निवड केलेल्या या ग्रंथांची यादी ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यत ग्रंथालय संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर अवलोकनासाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

        निवडलेल्या ग्रंथांमध्ये 685 मराठी, 246 हिंदी आणि 252 इंग्रजी ग्रंथांचा समावेश आहे. या ग्रंथयादीतील ग्रंथांचे वितरण ग्रंथालय संचालनालयाच्या नियमानुसार २५ टक्के ग्रंथ सूट दराने करणे संबंधितांसाठी बंधनकारक आहे.

सूचना, हरकती व आक्षेप 31 ऑक्टोबरपर्यंत सादर करावेत

        ग्रंथ यादीतील कोणत्याही ग्रंथाबाबत सूचना, हरकत अथवा आक्षेप असल्यास ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नगर भवन, मुंबई-४०० ००१ यांच्याकडे कार्यालयीन वेळेत लेखी स्वरूपात सादर करावेत. सूचना व हरकती हस्तबटवड्याने, पोस्टाने अथवा संचालनालयाने नमूद केलेल्या ई-मेलवर पाठविता येतील.

        विहित मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या सूचना, हरकती अथवा आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही. त्यामुळे संबंधितांनी यादीचे वेळेत अवलोकन करून आवश्यक असल्यास आपले म्हणणे मुदतीत सादर करावे.

        ग्रंथयादीतील ग्रंथाचे नाव, लेखक, प्रकाशक किंवा किंमत यामध्ये काही बदल अथवा तफावत आढळल्यास ती संचालनालयाच्या निदर्शनास आणून द्यावी, असे प्रभारी ग्रंथालय संचालक अशोक मा. गाडेकर यांनी आवाहन केले आहे. ग्रंथालय संचालनालयाचे संकेतस्थळ : www.dol.maharashtra.gov.in 

औरंगाबाद पदवीधर मतदारसंघ : आतापर्यंत १५ उमेदवारांची वगळणी!

 

        ०५-औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीत पसंतीक्रमानुसार मतमोजणी सुरू आहे. विजयासाठी आवश्यक ८८,५५८ मतांचा कोटा कोणत्याही उमेदवाराने पूर्ण न केल्याने सर्वांत कमी मते मिळालेल्या उमेदवारांची टप्प्याटप्प्याने वगळणी करण्यात येत आहे.

        बाराव्या वगळणीत ८४ मते असलेले प्रा. डॉ. अश्विनकुमार क्षीरसागर कोळीकर, तेराव्या वगळणीत ९२ मते असलेले कबाडी भागवत मदन, चौदाव्या वगळणीत ९४ मते असलेले ॲड. विठ्ठल कडवे, तर पंधराव्या वगळणीत ९६ मते असलेले डॉ. भाऊसाहेब केशवराव झिरपे यांची वगळणी झाली आहे.

        आतापर्यंत ४१ पैकी १५ उमेदवारांची वगळणी झाली असून, २६ उमेदवार शिल्लक आहेत. वगळलेल्या उमेदवारांच्या मतपत्रिकांवरील पुढील उपलब्ध पसंतीक्रमानुसार मतांचे हस्तांतरण सुरू आहे. अंतिम निकाल अद्याप जाहीर झालेला नाही.

    #औरंगाबादपदवीधरमतदारसंघ #मतमोजणी२०२६ #ElectionCounting #GraduatesElection #ChhatrapatiSambhajinagar

 इसापूर धरणातून रब्बी व उन्हाळी हंगामासाठी प्रत्येकी दोन सिंचन आवर्तने; 

पहिली पाणीपाळी 1 नोव्हेंबरपासून

शेतकऱ्यांनी पाणी मागणी अर्ज सादर करावेत; जलसंपदा विभागाचे आवाहन

        हिंगोली, दि. २८ ऑक्टो (जिमाका) : पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण आणि उपलब्ध पाणीसाठ्याचा विचार करून ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पांतर्गत इसापूर धरणाच्या उजव्या कालव्यातून सन २०२६-२७ मध्ये रब्बी व उन्हाळी हंगामासाठी प्रत्येकी दोन सिंचन आवर्तने प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. रब्बी हंगामातील पहिले आवर्तन १ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचे नियोजन असून, सिंचनासाठी इच्छुक शेतकरी व लाभधारकांनी विहित नमुन्यात पाणी मागणी अर्ज संबंधित शाखा कार्यालयात सादर करावेत, असे आवाहन जलसंपदा विभागाने केले आहे.

पाणी आरक्षणानंतर उपलब्ध साठ्यानुसार सिंचनाचे नियोजन

        राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाच्या दि. ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार, अल् निनोच्या संभाव्य प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर दि. ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षण करण्यात आले आहे. त्यानंतर उपलब्ध होणाऱ्या शिल्लक पाणीसाठ्याच्या आधारे रब्बी व उन्हाळी हंगामाचा प्राथमिक सिंचन कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे.

प्रस्तावित सिंचन आवर्तनांचे वेळापत्रक

* रब्बी हंगाम : पहिले आवर्तन १ ते २४ नोव्हेंबर २०२६ आणि दुसरे आवर्तन २० डिसेंबर २०२६ ते १३ जानेवारी २०२७.

* उन्हाळी हंगाम : पहिले आवर्तन १ ते २४ मार्च २०२७ आणि दुसरे आवर्तन २० एप्रिल ते १४ मे २०२७.

        पावसामुळे किंवा अन्य आकस्मिक कारणांमुळे आवर्तनांच्या तारखांमध्ये बदल होऊ शकतो. सिंचनाची गरज, प्राप्त पाणी मागणी अर्जांची संख्या आणि उपलब्ध पाणीसाठा विचारात घेऊन प्रत्यक्ष पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. पाणीपाळ्यांमध्ये बदल करण्याचे अधिकार सनियंत्रण समितीकडे राहतील.

पाणी मागणी अर्जासोबत परवानगीची प्रत आवश्यक

        इसापूर उजव्या कालव्याच्या वितरण व्यवस्थेद्वारे तसेच धरण जलाशय, अधिसूचित नदी-नाले आणि मुख्य कालव्यावरील मंजूर उपसा सिंचन योजनांद्वारे पाणी घेऊ इच्छिणाऱ्या लाभधारकांनी नमुना क्रमांक ७ व ७-अ मध्ये अर्ज भरून संबंधित शाखा कार्यालयात सादर करणे आवश्यक आहे. उपसा सिंचनाद्वारे पाणी घेणाऱ्यांनी अर्जासोबत संबंधित परवानगीची प्रत जोडावी. पिकांचे मागणी क्षेत्र २० आरच्या पटीत असणे आणि थकीत पाणीपट्टी पूर्ण भरणे आवश्यक आहे.

नियमांचे उल्लंघन केल्यास कारवाई

        कालवा संचलन कार्यक्रमानुसारच सिंचनासाठी पाणी वापरणे बंधनकारक आहे. कालव्याचे पाणी शेतापर्यंत नेणाऱ्या शेतचाऱ्या स्वच्छ व सुस्थितीत ठेवण्याची जबाबदारी लाभधारकांची राहील. विनापरवानगी विद्युत मोटारी किंवा ट्रॅक्टरद्वारे पाणी उपसा करणे अथवा कालव्याचे गेट उघडणे यांसारख्या प्रकारांवर नियमानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. पाणीपट्टी न भरणाऱ्या किंवा पाणी मागणी अर्ज मंजूर नसलेल्या लाभधारकांना सिंचनासाठी पाणीपुरवठा केला जाणार नाही.

        अपरिहार्य किंवा तांत्रिक कारणांमुळे पाणीपुरवठ्यात अडथळा निर्माण झाल्यास तसेच कालव्याच्या दुरुस्तीची आवश्यकता भासल्यास पाणीपाळीच्या नियोजनात बदल होऊ शकतो. त्यामुळे सर्व लाभधारकांनी विहित मुदतीत पाणी मागणी अर्ज सादर करून प्रचलित नियम व अटींचे पालन करावे आणि सिंचन व्यवस्थापनासाठी जलसंपदा विभागास सहकार्य करावे, असे आवाहन उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र. 1 चे उपकार्यकारी अभियंता ग.स.कोरे यांनी केले आहे.

औरंगाबाद पदवीधर मतदारसंघ : आतापर्यंत ११ उमेदवारांची वगळणी !

        ०५-औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीत पसंतीक्रमानुसार मतमोजणी सुरू आहे. विजयासाठी आवश्यक ८८,५५८ मतांचा कोटा कोणत्याही उमेदवाराने पूर्ण न केल्याने सर्वांत कमी मते मिळालेल्या उमेदवारांची टप्प्याटप्प्याने वगळणी करण्यात येत आहे.

        दहाव्या वगळणीत ६८ मते असलेले गंगाधरे भालचंद्र लक्ष्मण, तर अकराव्या वगळणीत ७० मते असलेल्या मनिषा उर्फ मंदा खरात यांची वगळणी झाली आहे.

        आतापर्यंत एकूण ११ उमेदवारांची वगळणी झाली असून, ४१ पैकी ३० उमेदवार शिल्लक आहेत. वगळलेल्या उमेदवारांच्या मतपत्रिकांवरील पुढील उपलब्ध पसंतीक्रमानुसार उर्वरित उमेदवारांना मते हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अंतिम निकाल अद्याप जाहीर झालेला नाही.

        #औरंगाबादपदवीधरमतदारसंघ #मतमोजणी२०२६ #ElectionCounting #GraduatesElection #ChhatrapatiSambhajinagar

एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ विषयावर हिंगोलीत विकसित भारत युथ पार्लमेंट युवकांना लोकशाही प्रक्रिया, नेतृत्वगुण व तर्कशुद्ध विचार मांडण्याची संधी


                                                   

          हिंगोली, दि. २८ ऑक्टोबर : युवकांमध्ये लोकशाही मूल्यांची जाणीव, नेतृत्वगुण, वक्तृत्वकौशल्य आणि तर्कशुद्ध विचार विकसित करण्याच्या उद्देशाने माय भारत, हिंगोली यांच्या वतीने विकसित भारत युथ पार्लमेंट २०२६-२७ या जिल्हास्तरीय स्पर्धेचे आयोजन शुक्रवार, दि. ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी सकाळी १० वाजता न्यू मॉडेल डिग्री कॉलेज, हिंगोली येथे करण्यात आले आहे. या स्पर्धेसाठी ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ हा विषय निश्चित करण्यात आला आहे.

        या स्पर्धेच्या माध्यमातून युवकांना राष्ट्रीय महत्त्वाच्या विषयावर अभ्यासपूर्ण मते मांडण्याची आणि लोकशाही व्यवस्थेतील विविध पैलू समजून घेण्याची संधी मिळणार आहे. सहभागी युवकांकडून ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ या संकल्पनेच्या अनुषंगाने निवडणुकांचे नियोजन, प्रशासकीय यंत्रणेवरील परिणाम, विकासकामांमध्ये सातत्य, निवडणूक खर्च तसेच लोकशाही प्रक्रियेसमोरील संधी व आव्हाने या विविध बाबींवर विचार मांडण्यात येणार आहेत.

युवकांच्या सक्रिय सहभागातून लोकशाही बळकटीकरण

        भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशांपैकी एक असून, लोकशाही व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी युवकांचा जागरूक आणि सक्रिय सहभाग महत्त्वाचा आहे. विकसित भारत @ २०४७ या राष्ट्रीय संकल्पनेच्या अनुषंगाने युवकांमध्ये नेतृत्वक्षमता, संसदीय कार्यपद्धतीची समज, चिकित्सक विचार आणि प्रभावी संवादकौशल्य विकसित करण्यासाठी हा उपक्रम उपयुक्त ठरणार आहे.

        माय भारतच्या माध्यमातून आयोजित या युथ पार्लमेंटमुळे युवकांना राष्ट्रीय विषयांचा अभ्यास करून त्यावर आपली मते प्रभावीपणे मांडण्याचे व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे. तसेच युवकांमध्ये लोकशाही प्रक्रियेबाबत जागरूकता निर्माण करून त्यांना राष्ट्रनिर्मितीच्या प्रक्रियेत सक्रिय सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे.