• 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने' तून ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटींचा लाभ
• कायदा व सुव्यवस्था अधिक सक्षम; गुन्हे सिद्धतेच्या दरात वाढ, सायबर गुन्ह्यांवर प्रभावी नियंत्रण
मुंबई, दि. १० : राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ देणारी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' ही ऐतिहासिक योजना असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले. अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत ५० हजार रुपयांचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर योजनेमध्ये ५० हजार रुपयांचा लाभ देण्याची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे, अशा शेतकऱ्यांना २ लाखांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. तसेच नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी २०२६-२७ मध्ये कर्जाची उचल करुन वेळेत परतफेड करण्याची अट रद्द करण्याची घोषणा केली आहे.
त्याचबरोबर कायदा व सुव्यवस्था, सायबर गुन्ह्यांवरील नियंत्रण, अमली पदार्थांविरोधातील कारवाई, पोलीस आधुनिकीकरण, जलसंपदा, कृषी आणि विविध विकासकामांबाबत शासनाने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती सभागृहात दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी, खासगी आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडील माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. पूर्वीच्या योजनेत दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नव्हता. मात्र, नव्या योजनेत दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असली तरी दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जाणार आहे.
महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीसाठी असलेली ५० हजार रुपयांची मर्यादा आणि २०२६-२७ मधील नियमित परतफेडीची अट रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असला तरी कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये, ही शासनाची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कृषी क्षेत्रासाठी राज्य शासन दरवर्षी सुमारे ९५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च करीत असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या वीजबिलासाठी २५ हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात. कापसाची १३६ लाख क्विंटल खरेदी करून १० हजार ८८३ कोटी रुपयांचे चुकारे अदा करण्यात आले आहेत. सोयाबीनचे ६ लाख टन उत्पादन ३ हजार १९८ कोटी रुपयांना खरेदी करण्यात आले, तर कांदा खरेदीमुळे बाजारभाव स्थिर राहण्यास मदत झाली आहे. ठिबक सिंचनासाठी प्रलंबित २१७ कोटी रुपये लवकरच वितरित करण्यात येतील, तसेच कृषी समृद्धी योजनेतील उर्वरित निधी पुरवणी मागण्यांतून उपलब्ध करून दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यात कुठेही नियोजित भारनियमन नसल्याचे स्पष्ट करत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, यंदा ३२ हजार मेगावॅटपर्यंतची वीज मागणी पूर्ण करण्यात आली आहे. ७६ टक्के कृषी फिडरवर दिवसा वीजपुरवठा सुरू असून उर्वरित भागातही काम सुरू आहे. स्मार्ट मीटरबाबत प्राप्त झालेल्या बहुतांश तक्रारी तपासणीत चुकीच्या आढळल्या असून वाढीव वीजबिलांचा संबंध स्मार्ट मीटरशी नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
*गुन्हे सिद्धतेच्या प्रमाणात वाढ*
कायदा व सुव्यवस्थेबाबत माहिती देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राष्ट्रीय गुन्हेगारी आकडेवारीनुसार महाराष्ट्राचा प्रति एक लाख लोकसंख्येमागील गुन्हेगारी दराच्या बाबतीत देशात सातवा क्रमांक आहे. मे २०२५ ते मे २०२६ या कालावधीत दुखापत, जबरी चोरी, घरफोडी आणि चोरीच्या गुन्ह्यांत घट झाली असून गुन्हे उघडकीस येण्याचे प्रमाण ८२ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. गुन्हे सिद्धतेचा दर ४४.२ टक्क्यांवरून ५२.६ टक्क्यांपर्यंत वाढला असून तो ७० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे.
नवीन फौजदारी कायद्यांमुळे तपास प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल झाल्याचे सांगताना त्यांनी ई-साक्ष, फॉरेन्सिक तपास, ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान आणि डिजिटल पुरावा व्यवस्थापनाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू असल्याचे सांगितले. गंभीर गुन्ह्यांतील दोषारोपपत्रे विहित मुदतीत दाखल करण्याचे प्रमाण लक्षणीय वाढले असून फिर्यादींना मालमत्ता परत मिळण्याचे प्रमाणही वाढल्याचे त्यांनी नमूद केले.
महिला व बालकांच्या सुरक्षेबाबत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, २०२१ ते २०२६ या कालावधीत बेपत्ता झालेल्या ९३ टक्के महिलांचा शोध घेण्यात यश आले आहे. 'ऑपरेशन मुस्कान' अंतर्गत ४३ हजार ५९१ बेपत्ता बालकांना त्यांच्या कुटुंबीयांकडे सुखरूप पोहोचविण्यात आले आहे.
सायबर गुन्ह्यांविरोधातील कारवाईबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस फडणवीस म्हणाले, जानेवारी ते जून २०२६ या कालावधीत सायबर फसवणुकीतील ४३९ कोटी रुपये गोठविण्यात आले असून निधी गोठविण्याचे प्रमाण ११ टक्क्यांवरून २७ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या फसवणुकीतील रक्कम तातडीने परत करण्याची व्यवस्था करण्यात आली असून हजारो नागरिकांना त्याचा लाभ झाला आहे. 'तपास सारथी' ही कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित तपास प्रणाली सीसीटीएनएसशी जोडण्यात आली असून तपास प्रक्रियेला गती मिळाली आहे. एपीके फाइल्स डाउनलोड करताना नागरिकांनी विशेष सावधगिरी बाळगावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
अमली पदार्थांविरोधातील कारवाईत आंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेटविरोधात कारवाई करुन मोठ्या प्रमाणावर मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. एमडी ड्रग्ज निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'ब्रोमो-४ मिथाईल प्रोपिओ फेनॉल' या रसायनाचा नियंत्रित पदार्थांच्या यादीत समावेश करण्यात आल्यामुळे अवैध उत्पादनाला आळा बसणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 'ड्रग फ्री मुंबई' अभियानांतर्गत चार लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या सहभागाने मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करण्यात येत असून अमली पदार्थांच्या गुन्ह्यांत दोषी आढळणाऱ्या पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना थेट बडतर्फ करण्याचे धोरण स्वीकारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पोलीस आधुनिकीकरणासाठी केंद्र शासनाने ७३३ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, ड्रोन, रडार, स्पीडबोट आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढविण्यात येणार आहे. राज्यात ९ हजार ७६२ पोलीस निवासस्थानांची कामे सुरू असून मुंबईत ४० हजार नवीन पोलीस निवासस्थाने उभारण्यात येणार आहेत. तसेच ९३ अत्याधुनिक पोलीस ठाण्यांची उभारणी करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. पोलिसांना मालकी हक्काची घरे उपलब्ध करून देण्याबाबत उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात येणार असून ही समिती ३ महिन्यांत अहवाल सादर करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जलसंपदा व्यवस्थापनाबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, नाग नदी जलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी जायकामार्फत २,४०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला असून नवीन सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे, सांडपाणी वाहिन्या आणि पंपिंग स्टेशन उभारले जात आहेत. नळगंगा–वैनगंगा नदीजोड प्रकल्पाला केंद्रीय जल आयोगाची अंतिम मान्यता मिळताच याच वर्षी काम सुरू करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
सभागृहात उपस्थित करण्यात आलेल्या विविध प्रकरणांची सखोल चौकशी सुरू असून आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट करत मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील विकास, शेतकरी कल्याण, कायदा व सुव्यवस्था आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची शासनाची भूमिका कायम राहील.
अधिवेशनाच्या समारोपावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, "शेतकरी, वारकरी आणि कष्टकरी हेच महाराष्ट्राचे खरे वैभव आहे. त्यांच्या श्रम, श्रद्धा आणि त्यागातूनच महाराष्ट्राचा विकास घडतो. त्यांच्या आशीर्वादाने राज्याला नवाचार आणि नवा आकार देण्याचे काम शासन करेल."
0000
