राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत तेलबिया व कडधान्य प्रक्रिया युनिट्ससाठी अनुदान

 

 

·         तेल काढणी युनिट, मिनी ऑईल मिल, कडधान्य प्रक्रिया-पॅकेजिंग युनिट्ससाठी ऑफलाइन अर्ज करा

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 14 : हिंगोली जिल्ह्यातील तेलबिया व कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांना काढणीनंतरच्या प्रक्रियेसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देत स्थानिक पातळीवर मूल्यवर्धनाला चालना देण्यासाठी कृषी विभागामार्फत महत्त्वाची योजना राबविण्यात येत आहे. राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान-तेलबिया तसेच कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान 2026-27 अंतर्गत 10 टन प्रतिदिन क्षमतेचे तेल काढणी युनिट, मिनी ऑईल मिल, कडधान्य प्रक्रिया व पॅकेजिंग युनिट्स तसेच गोदाम उभारणीसाठी अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, पात्र लाभार्थ्यांकडून ऑफलाइन अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

हिंगोली जिल्ह्यात सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, करडई यांसारख्या तेलबिया तसेच तूर, हरभरा, मूग, उडीद आदी कडधान्यांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतले जाते. मात्र काढणीनंतर प्रक्रिया व साठवणुकीच्या अपुऱ्या सुविधांमुळे शेतमालाचे नुकसान होत असून, शेतकऱ्यांना अपेक्षित दरही मिळत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन केंद्र व राज्य शासनाने काढणीनंतरच्या पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले आहे.

 

250 मेट्रिक टन क्षमतेच्या गोदामासाठी 14.40 लाखांपर्यंत अनुदान

 

योजनेअंतर्गत 250 मेट्रिक टन क्षमतेचे गोदाम उभारण्यासाठी अंदाजित प्रकल्प खर्च 28.80 लाख रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. पात्र लाभार्थ्यांना प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के किंवा कमाल 14.40 लाख रुपये (यापैकी जे कमी असेल ते) इतके अनुदान दिले जाणार आहे.

या योजनेसाठी शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था, सार्वजनिक व खासगी उद्योग तसेच समूह आधारित व्यवसाय संस्था पात्र असून, मूल्य साखळी भागीदारांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. गोदामाचे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभाग अथवा केंद्रीय वखार महामंडळाच्या मानकांनुसार असणे बंधनकारक राहणार आहे.

 

तेल काढणी युनिट आणि मिनी ऑईल मिलसाठी आर्थिक सहाय्य

 

तेलबियांची स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया होऊन शेतकऱ्यांना अधिक मूल्य मिळावे, यासाठी 10 टन प्रतिदिन क्षमतेच्या तेल काढणी युनिटसाठी प्रकल्प खर्चावर नियमानुसार कमाल 9.90 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

याशिवाय मिनी ऑईल मिल/एक्सपेलर उभारणीसाठीही अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. फिल्टर प्रेससह मिनी ऑईल मिलसाठी कमाल 4 लाख रुपये, तर फिल्टर प्रेसशिवाय मिनी ऑईल मिलसाठी कमाल 3 लाख रुपये अनुदान दिले जाणार आहे.

या घटकासाठी वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था, सार्वजनिक व खासगी उद्योग, नोंदणीकृत नवीन तेल प्रक्रिया कंपन्या तसेच मूल्य साखळी भागीदार पात्र राहतील. अनुदान केवळ यंत्रसामग्री व उपकरणांच्या खर्चावर देण्यात येणार असून, जमीन खरेदी अथवा इमारत बांधकामाचा खर्च ग्राह्य धरला जाणार नाही. तसेच सर्व यंत्रसामग्री भारतीय मानक ब्युरो (BIS) किंवा समतुल्य गुणवत्तेच्या निकषांनुसार असणे आवश्यक आहे.

 

कडधान्य प्रक्रिया व पॅकेजिंग युनिट्सनाही लाभ

 

तूर, हरभरा आणि इतर कडधान्यांवर स्थानिक स्तरावर प्रक्रिया व पॅकेजिंग सुविधा निर्माण करण्यासाठीही शासनाने विशेष आर्थिक सहाय्य जाहीर केले आहे. कडधान्य प्रक्रिया व पॅकेजिंग युनिट स्थापनेसाठी प्रकल्प खर्चाच्या 33 टक्के किंवा कमाल 25 लाख रुपये (यापैकी जे कमी असेल ते) इतके अनुदान दिले जाणार आहे.

या योजनेत प्रक्रिया युनिटसोबत आवश्यक साठवणूक सुविधांचाही समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, इमारत किंवा गोदाम बांधकामासाठीचा खर्च हा एकूण पात्र अनुदानाच्या 30 टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावा, अशी अट मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद करण्यात आली आहे.

या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांनी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे ऑफलाइन अर्ज सादर करावेत. स्थानिक स्तरावर प्रक्रिया उद्योग उभारल्यामुळे शेतमालाचे काढणीनंतर होणारे नुकसान कमी होईल, मूल्यवर्धनाला चालना मिळेल, रोजगारनिर्मिती होईल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य असल्याने जिल्ह्यातील पात्र शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था आणि उद्योजकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा आणि अधिक माहितीसाठी आपल्या गावातील सहायक कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रदीप कच्छवे यांनी केले आहे.

*******

हिंगोली जिल्ह्यातील 68 रिक्त रास्त भाव दुकाने सुरू करण्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

  

·         15 जुलै ते 14 ऑगस्टदरम्यान अर्ज स्वीकारणार; ग्रामपंचायत, महिला बचत गट व सहकारी संस्थांना प्राधान्य

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 14 : जिल्ह्यातील नागरिकांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या माध्यमातून अन्नधान्याचा सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने हिंगोली जिल्ह्यातील 68 रिक्त गावांसाठी रास्त भाव दुकान परवाने मंजूर करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या अनुषंगाने जिल्हा पुरवठा विभागामार्फत सार्वजनिक प्रगटन प्रसिद्ध करण्यात आले असून, पात्र संस्था व संघटनांकडून 15 जुलै 2026 ते 14 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र शासनाच्या दि. 6 जुलै 2017 च्या शासन निर्णयामधील मार्गदर्शक सूचनांनुसार ही निवड प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील हिंगोली, वसमत, कळमनुरी, औंढा नागनाथ आणि सेनगाव या पाचही तालुक्यांतील रिक्त गावांची यादी संबंधित ग्रामपंचायत कार्यालय, पोलीस पाटील कार्यालय, तलाठी कार्यालय, तहसील, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, पंचायत समिती कार्यालयाच्या सूचना फलकावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

रास्त भाव दुकान परवाना मंजूर करताना शासनाने निश्चित केलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार पात्र अर्जदारांची निवड केली जाणार आहे. यामध्ये ग्रामपंचायती, नोंदणीकृत सहकारी संस्था, महिला बचत गट, स्वयं-सहाय्यता बचत गट, महिला संस्था तसेच शासनाने पात्र ठरविलेल्या अन्य संस्थांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागात महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने महिला संस्थांना विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे.

इच्छुक अर्जदारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह विहित नमुन्यातील अर्ज संबंधित तहसील कार्यालयात सादर करावेत. अर्जासोबत शासनाने नमूद केलेली सर्व आवश्यक प्रमाणपत्रे जोडणे बंधनकारक असून, अपूर्ण, त्रुटीपूर्ण किंवा मुदतीनंतर प्राप्त झालेले अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत.

प्राप्त अर्जांची शासनाच्या निकषांनुसार छाननी करण्यात येईल. त्यानंतर पात्र अर्जदारांची निवड करून संबंधित गावांसाठी रास्त भाव दुकान परवाने मंजूर करण्यात येणार आहेत. आवश्यकतेनुसार प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीत बदल करण्याचा अथवा कोणतेही कारण न देता प्रक्रिया स्थगित अथवा रद्द करण्याचा अधिकार प्रशासनाकडे राखून ठेवण्यात आला आहे.

जिल्हा पुरवठा विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या यादीनुसार एकूण 68 रिक्त गावांमध्ये रास्त भाव दुकाने सुरू होणार असल्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांना शासकीय अन्नधान्य वितरण अधिक सुलभ, पारदर्शक व वेळेत उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे पात्र संस्था व संघटनांनी मुदतीत अर्ज सादर करून या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा पुरवठा अधिकारी, हिंगोली यांनी केले आहे.

'अमृत-सक्षम' उपक्रमातून कचरा व्यवस्थापन क्षेत्रात उद्योजकतेला चालना

 

·         युवक, महिला, बचत गट व उद्योजकांसाठी हरित उद्योग उभारणीची सुवर्णसंधी

 

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 14 : राज्यात वाढते शहरीकरण, पर्यावरण संवर्धनाची गरज आणि हरित उद्योगांना मिळणारे प्रोत्साहन लक्षात घेता कचरा व्यवस्थापन क्षेत्रात रोजगार व उद्योजकतेच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) आणि कुशाग्रा इनोव्हेशन्स फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'अमृत-सक्षम' हा विशेष उद्योजकता विकास उपक्रम राज्यभर राबविण्यात येत आहे.

या उपक्रमांतर्गत इच्छुक युवक-युवती, महिला, महिला बचत गट, उद्योजक व व्यावसायिकांना योग्य व्यवसायाची निवड, आर्थिक नियोजन, बँक कर्ज प्रक्रिया, शासकीय अनुदान योजनांची माहिती, उद्योग उभारणीसाठी आवश्यक तांत्रिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन तसेच उत्पादनांच्या विक्रीसाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याबाबत सविस्तर प्रशिक्षण व मार्गदर्शन दिले जाणार आहे.

कचरा व्यवस्थापन हे केवळ स्वच्छतेपुरते मर्यादित नसून त्यामध्ये रिसायकलिंग, रिसोर्स रिकव्हरी सेंटर (RRR), प्लास्टिक, कागद व काच पुनर्वापर, सेंद्रिय कचऱ्यापासून सेंद्रिय खत निर्मिती, अगरबत्ती व धूपनिर्मिती यांसारख्या विविध शाश्वत उद्योगांच्या संधी उपलब्ध आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रातून स्वावलंबनाबरोबरच पर्यावरण संरक्षणालाही मोठी चालना मिळणार आहे.

या उपक्रमात सहभागी होणाऱ्यांना प्रशिक्षणानंतर अनुभवी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन, उद्योग उभारणीसाठी आवश्यक सहाय्य, नेटवर्किंग तसेच बाजारपेठेशी जोडणीची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यामुळे हरित उद्योग क्षेत्रात नवीन व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्यांसाठी हा उपक्रम उपयुक्त ठरणार आहे.

'अमृत-सक्षम' उपक्रमामध्ये युवक-युवती, महिला बचत गट, विद्यमान उद्योजक, व्यावसायिक, सामाजिक संस्था तसेच पर्यावरण संवर्धनासाठी कार्य करणाऱ्या नागरिकांनी सहभागी होऊन ऑनलाइन नोंदणी करावी आणि हरित उद्योग क्रांतीचा भाग बनावे, अधिक माहितीसाठी अमृत जिल्हा कार्यालय, हिंगोली (मो. 7391065471) यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.

****** 

किसान सारथी ॲपच्या माध्यमातून शेतीविषयक मार्गदर्शन आता एका क्लिकवर

 

राष्ट्रीय कृषी मतदानात सहभागी होण्याचे कृषी विभागाचे आवाहन

 

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 14 : शेतकऱ्यांना शेतीविषयक तांत्रिक मार्गदर्शन, पीक व्यवस्थापनाची माहिती तसेच कृषी तज्ज्ञांचे सल्ले सहज उपलब्ध व्हावेत, यासाठी 'किसान सारथी (Kisan Sarathi)' हे मोबाईल ॲप उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या ॲपचा लाभ घेऊन शेतकऱ्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती अधिक उत्पादक व सक्षम करावी, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

'किसान सारथी' ॲपद्वारे शेतकऱ्यांना पीक संरक्षण, पीक व्यवस्थापन, शेतीविषयक अद्ययावत माहिती, कृषी तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन तसेच विविध कृषी विषयांवरील उपयुक्त सूचना सहज उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे बदलत्या हवामानाच्या परिस्थितीत योग्य निर्णय घेण्यास शेतकऱ्यांना मदत होणार आहे.

तसेच भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद (आयसीएआर), नवी दिल्ली आणि कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या पुढाकारातून राबविण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय कृषी मतदान (नॅशनल ॲग्रीकल्चरल पोल) उपक्रमात सहभागी होण्यासाठीही शेतकऱ्यांनी 'किसान सारथी' ॲप डाउनलोड करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या माध्यमातून राष्ट्रीय स्तरावरील शेतीविषयक प्रश्नांवर शेतकऱ्यांचे मत जाणून घेण्यात येणार असून, त्याआधारे कृषी धोरणे आणि संशोधनाला दिशा मिळण्यास मदत होणार आहे.

शेतकऱ्यांनी आपल्या मोबाईलवर 'किसान सारथी' ॲप डाउनलोड करून त्याचा नियमित वापर करावा. ॲप डाउनलोड करताना किंवा वापरताना कोणतीही अडचण आल्यास कृषी विज्ञान केंद्र, तोंडापूर (मो. 9765390976) येथे संपर्क साधावा, असेही कृषी विभागाने कळविले आहे.

 

******

विद्यार्थी-प्रशासन संवादाला नवे व्यासपीठ : 'अमृत संवाद सेतू' उपक्रम सुरू

 

शासकीय कार्यालयांच्या प्रत्यक्ष भेटीद्वारे विद्यार्थ्यांना मिळणार प्रशासनाची ओळख

 

 हिंगोली (जिमाका), दि. 14 : विद्यार्थ्यांना प्रशासनाची कार्यपद्धती, शासकीय कार्यालयांचे कामकाज, नागरिकांचे अधिकार व कर्तव्ये यांची प्रत्यक्ष माहिती मिळावी तसेच विद्यार्थी आणि प्रशासन यांच्यात विश्वासाचे नाते अधिक दृढ व्हावे, या उद्देशाने महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) यांच्या माध्यमातून 'अमृत संवाद सेतू' हा अभिनव उपक्रम जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे.

या उपक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील शाळा, महाविद्यालये व शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, पोलीस प्रशासन तसेच विविध शासकीय विभागांना प्रत्यक्ष भेट देण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. संबंधित विभागांचे अधिकारी विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधून कार्यालयीन कामकाजाची कार्यपद्धती, शासनाच्या विविध योजना, नागरिकांना उपलब्ध असलेल्या सेवा तसेच प्रशासनातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाबाबत सविस्तर माहिती देणार आहेत.

'अमृत संवाद सेतू' उपक्रमाद्वारे विद्यार्थ्यांमध्ये नेतृत्वगुण, सामाजिक जबाबदारीची जाणीव, संविधानिक मूल्यांबाबत आदर, लोकशाही प्रक्रियेबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन आणि सुजाण नागरिकत्वाची भावना विकसित करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना प्रशासनाशी थेट संवाद साधून विविध विषयांवरील शंका मांडण्याची व त्यांचे निरसन करून घेण्याची संधीही उपलब्ध होणार आहे.

विद्यार्थी आणि प्रशासन यांच्यात प्रभावी संवाद निर्माण करून परस्पर विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, भविष्यात जबाबदार, जागरूक आणि राष्ट्रहिताची जाणीव असलेले नागरिक घडविण्यास निश्चितच मदत होईल, असा विश्वास महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) यांनी व्यक्त केला आहे.

या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी इच्छुक शाळा, महाविद्यालये व शैक्षणिक संस्थांनी अमृत जिल्हा कार्यालय, हिंगोली (मो. 7391065471) येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

******* 

सिरसम बु. येथे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा उपबाजार आवार सुरू शेतमाल खरेदी-विक्रीसाठी अधिसूचना जारी

हिंगोली (जिमाका), दि. 14 : शेतकऱ्यांना त्यांच्या परिसरातच शेतमालाची खरेदी-विक्री करण्याची सुविधा उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने हिंगोली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात सिरसम बु. (ता. जि. हिंगोली) येथे उपबाजार आवार (सब मार्केट यार्ड) सुरू करण्याबाबतची अधिसूचना जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, हिंगोली यांनी जारी केली आहे. ही अधिसूचना महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1963 मधील तरतुदींनुसार प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

यापूर्वी कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सिरसम बु. आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती, हिंगोली यांचे एकत्रीकरण करण्यात आले असून, नव्याने स्थापन झालेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती, हिंगोलीच्या कार्यक्षेत्रात सिरसम बु. येथे उपबाजार आवार स्थापन करण्याचा निर्णय प्रशासकीय समितीने घेतला होता. त्यानुसार आवश्यक प्रस्ताव जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे सादर करण्यात आला होता.

या अधिसूचनेनुसार सिरसम बु. येथील सुमारे 5 एकर (2 हेक्टर 2 आर) जागेवर उपबाजार आवार कार्यान्वित करण्यात येणार असून येथे शेतमाल व फळभाजीपाला या अधिसूचित कृषी उत्पन्नाची खरेदी-विक्री महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1963 व संबंधित नियमांनुसार नियमित करण्यात येईल.

राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून सिरसम बु. येथील उपबाजार आवार कृषी उत्पन्न बाजार समिती, हिंगोलीच्या बाजार क्षेत्राच्या अधिकारात येणार असून, त्यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीसाठी जवळच्या ठिकाणी सुविधा उपलब्ध होणार आहे. तसेच कृषी मालाच्या विक्री प्रक्रियेत पारदर्शकता, सुलभता आणि बाजार व्यवस्थापनाला चालना मिळणार आहे.

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, हिंगोली यांनी संबंधित अधिसूचनेची व्यापक प्रसिद्धी करून शेतकरी, व्यापारी व सर्व संबंधितांना याची माहिती देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

 

******

भूकंप आपत्ती व्यवस्थापनासाठी सीबीआरआयच्या सहकार्याने उपाययोजना करणार-जिल्हाधिकारी

 

• शासकीय इमारतींच्या रेट्रोफिटिंगसाठी अंदाजपत्रके तयार करण्याच्या सूचना

• भूकंपरोधक बांधकाम व सुरक्षिततेसंदर्भात सीबीआरआयचे जिल्ह्यात विशेष प्रशिक्षण आयोजित

हिंगोली (जिमाका), दि. 13 : जिल्ह्यात वारंवार जाणवणाऱ्या भूकंपाच्या धक्क्यांच्या पार्श्वभूमीवर भूकंप आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (दि. 13) जिल्हाधिकारी कार्यालयात मध्यवर्ती इमारत संशोधन संस्था, रुरकी (सीबीआरआय), उत्तराखंड यांच्या समवेत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

या बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोधवड, सीबीआरआयचे संचालक प्रा. प्रदीप कुमार रामचंद्र, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापिठातील भूगर्भशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक व भूकंपतज्ञ डॉ. टी. विजय कुमार, अजय चौरसिया तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीच्या प्रारंभी सीबीआरआयच्या संचालकांनी इमारतींचे भूकंपरोधक मजबुतीकरण, जुन्या इमारतींचे संरचनात्मक बळकटीकरण (रेट्रोफिटिंग) तसेच भूकंपसुरक्षित बांधकाम याविषयी सादरीकरण करून आवश्यक तांत्रिक माहिती दिली.

यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. गुप्ता यांनी भूकंप आपत्ती व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने विविध विभागांना महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या. सीबीआरआयच्या तज्ज्ञांचे पथक हिंगोली जिल्ह्यात भेट देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करून त्यांचे विशेष दौरे आयोजित करावेत. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत अधिकारी, अभियंते आणि संबंधित यंत्रणांसाठी भूकंपसुरक्षित इमारत बांधकाम व सुरक्षिततेबाबत विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.

याशिवाय सीबीआरआयच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे तसेच अन्य शासकीय इमारतींच्या रेट्रोफिटिंगसाठी आवश्यक अंदाजपत्रके तयार करण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करावी, अशा सूचनाही जिल्हाधिकारी श्री. गुप्ता यांनी संबंधित विभागांना दिल्या.

या बैठकीदरम्यान संचालक प्रा. प्रदीप कुमार रामनचार्ला यांनी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांना उत्तराखंड येथील सीबीआरआय संस्थेला भेट देण्याचे निमंत्रण दिले.

बैठकीस जिल्ह्यातील विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. उपस्थितांचे आभार मानून बैठकीची सांगता करण्यात आली.

******