कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभ वितरणास प्रारंभ; प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

* पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील ६.२२ लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये ५,०२८ कोटींची रक्कम जमा 

मुंबई, दि. ७ : राज्यातील प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळणार असून, शेतकरी सक्षम, शेती समृद्ध आणि महाराष्ट्र अधिक प्रगत करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने ही महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या दिशेने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय  घेतला असून, योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ६.२२ लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये ५,०२८ कोटींची रक्कम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते थेट ऑनलाइन हस्तांतरित करण्यात आली.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते कर्जमुक्ती योजनेच्या ऑनलाईन लाभ वितरणास प्रारंभ करण्यात आला. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे तसेच सहकार आयुक्त दीपक तावरे उपस्थित होते. तसेच सर्व पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी आणि सहकारी संस्थांचे निबंधक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पहिल्या टप्प्यात आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालेल्या ६.२२ लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये ५,०२८ कोटींची रक्कम थेट जमा करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने सर्व बँकांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने खरीप पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून शेतकऱ्यांना नव्याने शेतीसाठी आवश्यक आर्थिक बळ मिळेल.

ही योजना पूर्णपणे ऑनलाइन असून, शेतकऱ्यांना कुठेही अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांची यादी संबंधित बँकांनी महाआयटीने विकसित केलेल्या पोर्टलवर अपलोड केली असून,  ग्रामपंचायत कार्यालये, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था तसेच संबंधित बँक शाखांमध्येही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या यादीतील प्रत्येक शेतकऱ्याला एक विशिष्ट क्रमांक देण्यात आला आहे. हा क्रमांक घेऊन शेतकऱ्यांनी आपले सरकार सेवा केंद्रावर ॲग्रीस्टॅकवरील नोंदणी करून आधार प्रमाणीकरण करावे. एवढीच सहज आणि सोपी प्रक्रिया असल्याचेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

            ज्या जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या अडचणी अथवा प्रलंबित बाबी असतील, त्या संबंधित पालकमंत्र्यांनी निदर्शनास आणुन द्यावे त्या सर्व विषयांवर मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये सविस्तर चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. अशा सूचनाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

या योजनेतील कर्जमुक्ती आणि एकवेळ समझोता या घटकांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील ३० जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, १२ राष्ट्रीयकृत बँका आणि इतर खासगी बँकांसह एकूण ५३ बँकांनी महाआयटीने विकसित केलेल्या पोर्टलवर शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांची माहिती अपलोड केली आहे. विविध बँकांकडून सुमारे ३२ लाख कर्जखात्यांचा डेटा पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आला असून, ६ ऑगस्ट २०२६ अखेर १२.१० लाख कर्जखात्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्याची माहिती सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी सादरीकरणाद्वारे दिली.

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात विभागनिहाय माहिती 

अमरावती विभागात १ लाख ५८ हजार १४६  शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात १,३७२.१७ कोटींचा लाभ,

नाशिक विभाग- १ लाख ४० हजार ८९ शेतकऱ्यांना १,२०९.३९ कोटी रुपये,

छत्रपती संभाजीनगर विभाग- १ लाख ३० हजार ९३४ शेतकऱ्यांना ९३२.६१ कोटी रुपये,

पुणे विभाग- १ लाख ४ हजार ६१ शेतकऱ्यांना ८६०.९७ कोटी रुपये,

नागपूर विभाग- ७० हजार २९० शेतकऱ्यांना ५४४.७१ कोटी रुपये,

कोकण विभागातील १८ हजार ६८७ शेतकऱ्यांना १०८.८६ कोटीं रुपयांचा लाभ.

0000 

वसमत तालुक्यातील खंदारबन येथील रास्तभाव दुकानाची जाहीर प्रगटन प्रक्रिया स्थगित

 

 

हिंगोली(जिमाका), दि. 7 : अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय दि. 6 जुलै 2017 अनुषंगाने हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये एकूण 68 रास्तभाव दुकानांसाठी जाहीर प्रगटन प्रसिद्ध करण्यात आले होते. त्यापैकी वसमत तालुक्यातील मौजे खंदारबन येथील रास्तभाव दुकानाची जाहीर प्रगटन प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली आहे.

वसमत तालुक्यातील रास्तभाव दुकानांसाठी दि. 15 जुलै 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहीर प्रगटनामध्ये एकूण सहा दुकानांचा समावेश होता. त्यातील अनुक्रमांक 5 येथील मौजे खंदारबन येथील रास्तभाव दुकानाच्या जाहीर प्रगटनासंदर्भात मा. उपायुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांच्या न्यायालयात अपील अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. तसेच सदर गावाचे नाव जाहीर प्रगटनातून वगळण्याबाबत आक्षेप अर्ज प्राप्त झाल्यामुळे मौजे खंदारबन हे गाव जाहीर प्रगटनाच्या यादीतून वगळण्यात आले असून, या गावाची रास्तभाव दुकानासाठीची जाहीर प्रगटन प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे.

तथापि, दि. 15 जुलै 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेले जाहीर प्रगटन सर्व अटी व शर्तींच्या अधीन राहून वसमत तालुक्यातील यादीतील अनुक्रमांक 5 वरील मौजे खंदारबन हे गाव वगळता कायम राहणार आहे.

सदर जाहीर प्रगटन तहसील कार्यालयामार्फत संबंधित गावांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले असून, त्यानुसार अर्ज करण्यासाठीचे विहित नमुन्यातील अर्ज संबंधित तहसील कार्यालयात उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

शासन निर्णयानुसार रास्तभाव दुकान परवाने मंजूर करताना पंचायत, ग्रामपंचायत व तत्सम स्थानिक स्वराज्य संस्था, नोंदणीकृत स्वयं सहाय्यता बचत गट, नोंदणीकृत सहकारी संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम किंवा संस्था नोंदणी अधिनियमांतर्गत नोंदणीकृत संस्था तसेच महिला स्वयं सहाय्यता बचत गट व महिलांच्या सहकारी संस्थांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

प्राधान्यक्रमानुसार रास्तभाव दुकानाचा परवाना मंजूर झाल्यानंतर दुकानाचे व्यवस्थापन महिला किंवा त्यांच्या समुदायामार्फत करणे आवश्यक राहणार आहे. तसेच अधिकृत स्वयं सहाय्यता बचत गटांनी प्राधिकारपत्रातील अटी व शर्तींचे पालन करून प्रतिभूती ठेव रक्कम शासनाच्या नियमानुसार बँकेत चलनाद्वारे जमा करणे आवश्यक आहे.

गटांची निवड करताना ज्येष्ठ, वर्धनक्षम व नियमित कार्यरत असलेले, अंतर्गत व्यवहार पारदर्शक असलेले, परतफेड नियमित व चोख असलेले तसेच दरवर्षी लेखापरीक्षण केलेले गट यांना प्राधान्य देण्यात येईल. संबंधित गटांचे हिशेब व लेखे अद्ययावत असणे आवश्यक आहे.

आवेदन करणाऱ्या संस्थांनी शासन निर्णय दि. 3 नोव्हेंबर 2007, दि. 6 जुलै 2017 व दि. 1 ऑगस्ट 2017 यांचा अभ्यास करून अर्ज अचूकपणे भरावा. तसेच अर्जामध्ये केलेल्या दाव्यांच्या पुष्टीसाठी आवश्यक लेखी पुरावे सादर करणे बंधनकारक आहे.

 

अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 14 ऑगस्ट

 

रास्तभाव दुकान परवान्यासाठीचे अर्ज दि. 15 जुलै 2026 ते दि. 14 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत कार्यालयीन वेळेत संबंधित तहसील कार्यालयात विहित नमुन्यात स्वीकारण्यात येणार आहेत.

स्वयं सहाय्यता बचत गटाची निवड जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील शासन नियुक्त समितीमार्फत करण्यात येणार असून, संबंधित गावच्या महिला ग्रामसभेची शिफारस विचारात घेतली जाणार आहे. सदर जाहीर प्रगटनामध्ये अंशतः किंवा पूर्णतः बदल करण्याचे अधिकार राखून ठेवण्यात आले असल्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी, हिंगोली यांनी कळविले आहे.

******

 

डी.एल.एड. जून-2026 परीक्षेचा निकाल जाहीर

 

गुणपत्रिका संबंधित महाविद्यालयांमार्फत उपलब्ध

 

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 7 : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांच्यामार्फत घेण्यात आलेल्या डी.एल.एड. जून-2026 परीक्षेचा निकाल शुक्रवार, दि. 7 ऑगस्ट 2026 रोजी सायंकाळी 4 वाजता परिषदेच्या www.mscepune.in संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आला आहे. परीक्षेचे आयोजन दि. 2 जून ते 10 जून 2026 या कालावधीत करण्यात आले होते.

विद्यार्थ्यांना परीक्षेचे निकालाचे मूळ गुणपत्रक संबंधित अध्यापक विद्यालयामार्फत यथावकाश हस्तपोच देण्यात येणार आहे. तसेच उत्तरपत्रिकेची गुणपडताळणी व उत्तरपत्रिकेची छायांकित प्रत मिळविण्यासाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख दि. 24 ऑगस्ट 2026 असल्याचे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने कळविले आहे.

विद्यार्थ्यांनी आपला निकाल महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या संकेतस्थळावर पाहावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. संबंधित अध्यापक विद्यालयांनी निकालाची माहिती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवावी, तसेच उत्तरपत्रिकेच्या गुणपडताळणीसाठी व छायांकित प्रतीसाठी विहित मुदतीत अर्ज करण्याबाबत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावे, असेही कळविण्यात आले आहे.

******

शेतकऱ्यांनी तुती लागवडीसह रेशीम उद्योगाचा लाभ घ्यावा * रेशीम शेती जनजागृती कार्यक्रमात शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन

 

  

हिंगोली (जिमाका), दि. 7 : जिल्हा रेशीम कार्यालय, हिंगोली येथे केंद्रीय रेशीम मंडळ व जिल्हा रेशीम कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने (दि. 6 ऑगस्ट ) रोजी शेतकरी हितकारक चर्चा सभा आयोजित करण्यात आली. ‘मेरा रेशम, मेरा अभियान-2’ या अभियानांतर्गत आयोजित या कार्यक्रमात रेशीम शेतीविषयी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले.

या कार्यक्रमास जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी विवेकानंद पेटकर, केंद्रीय रेशीम मंडळाचे वैज्ञानिक डॉ. प्रवीण गेडाम, प्रगतशील शेतकरी कपील सोनटक्के, श्री. शृंगारे, तुती नर्सरी धारक गजानन सोनटक्के तसेच जिल्ह्यातील रेशीम शेतकरी उपस्थित होते.

या कार्यक्रमात रेशीम विकास अधिकारी श्री. पेटकर यांनी सन 2026-27 मध्ये नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना नवीन तुती लागवड व घ्यावयाच्या काळजीबाबत मार्गदर्शन केले. तसेच यापूर्वी नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांनी तुती लागवड करून रेशीम उद्योगाकडे वळावे, केवळ शासकीय अनुदानाकडे लक्ष न देता वेळेत रेशीम उद्योगाचा खर्च करून रेशीम बाजारपेठेत सुरू असलेल्या तेजीचा फायदा घ्यावा, असे आवाहन केले.

केंद्रीय रेशीम मंडळाचे वैज्ञानिक डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी केंद्रीय रेशीम मंडळामार्फत प्रसारित करण्यात आलेल्या नवीन तंत्रज्ञान व रेशीम शेतीतून भरघोस उत्पन्न मिळविण्यासाठी आवश्यक बाबींची माहिती शेतकऱ्यांना दिली.

प्रगतशील शेतकरी श्री. सोनटक्के व श्री. श्रृंगारे यांनी रेशीम उद्योगात चॉकी किटकांचा वापर करण्याचे महत्त्व विशद केले. चॉकी किटकांचा वापर करून आपण एका एकरातून चार ते पाच पिकांपर्यंत काढू शकतो, याबाबतची माहिती त्यांनी दिली.

रेशीम शेतीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल असून, तुती लागवड, रेशीम किटक संगोपन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून या उद्योगातून उत्पन्न वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले.

 

*******

मिशन लक्ष्यवेध योजनेंतर्गत जिल्हास्तरीय क्रीडा प्रतिभा निवड चाचणी 11 ऑगस्टला

 

पात्र व गुणवंत खेळाडूंनी निवड चाचणीत सहभागी होण्याचे आवाहन

 

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 7 : महाराष्ट्र शासनाच्या ‘मिशन लक्ष्यवेध’ योजनेंतर्गत जिल्हास्तरीय क्रीडा प्रतिभा विकास केंद्र व खेलो इंडिया कुस्ती केंद्र, हिंगोली यासाठी खेळाडूंची निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली आहे. ही निवड चाचणी दि. 11 ऑगस्ट 2026 रोजी तालुका क्रीडा संकुल, हिंगोली येथे घेण्यात येणार आहे.

क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत ‘मिशन लक्ष्यवेध’ ही धोरणात्मक योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत मैदानी क्रीडा प्रकारासाठी कुस्ती जिल्हास्तर क्रीडा प्रतिभा विकास केंद्र तालुका क्रीडा संकुल, हिंगोली येथे सुरू करण्यात आले आहे. तसेच भारत सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘खेलो इंडिया’ योजनेंतर्गत कुस्ती या खेळाचे प्रशिक्षण केंद्रही हिंगोली येथे सुरू आहे.

या केंद्रामध्ये निवड झालेल्या खेळाडूंना दर्जेदार क्रीडा प्रशिक्षणासोबतच क्रीडा साहित्य, अल्पोपहाराची सुविधा तसेच क्रीडा विज्ञान विषयक सहाय्य शासन मान्यतेनुसार उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

उपरोक्त जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण केंद्रासाठी खेळाडू निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली आहे. मैदानी क्रीडा प्रकारासाठी मुले व मुली तसेच कुस्ती या क्रीडा प्रकारासाठी मुलांसाठी ही निवड चाचणी दि. 11 ऑगस्ट 2026 रोजी घेण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यातील पात्र व गुणवंत खेळाडूंना संबंधित क्रीडा प्रकारात प्रगत प्रशिक्षण देण्याच्या उद्देशाने ही केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील इच्छुक व पात्र खेळाडूंनी आपले आवेदनपत्र व आवश्यक कागदपत्रांसह दि. 11 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 8 वाजता तालुका क्रीडा संकुल, हिंगोली येथे स्वखर्चाने उपस्थित राहावे, असे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयामार्फत करण्यात आले आहे.

खेळाडूंची पात्रता, निवड चाचणी व इतर अधिक माहितीसाठी डॉ. निलकंठ श्रावण, राज्य क्रीडा मार्गदर्शक यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी आत्माराम बोथीकर यांनी केले आहे.

******

पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक भरतीसाठी 30 हजार 209 रिक्त पदांची जाहिरात * उमेदवारांनी 11 ऑगस्टपर्यंत पदनिहाय पसंतीक्रम लॉक करण्याचे आवाहन

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 7 : महाराष्ट्र राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था व खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये पवित्र पोर्टल या संगणकीय प्रणालीद्वारे शिक्षण सेवक/शिक्षक पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. ‘शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी-2025’ मधील प्राप्त गुणांच्या आधारे इयत्ता 1 ली ते 12 वीपर्यंतच्या रिक्त पदांची भरती करण्यात येत असून, पवित्र पोर्टलवर एकूण 30 हजार 209 रिक्त पदांची मागणी नोंदविण्यात आली आहे.

शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी-2025 ही दि. 27 मे 2025 ते 5 जून 2025 या कालावधीत ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात आली. या चाचणीसाठी एकूण 2 लाख 28 हजार 808 उमेदवारांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी 2 लाख 11 हजार 308 उमेदवार चाचणीस प्रविष्ट झाले असून, 1 लाख 70 हजार 108 उमेदवारांनी स्वप्रमाणपत्र पूर्ण केले आहे.

पवित्र पोर्टलवरील जाहिरातीमध्ये जिल्हा परिषदांच्या 13 हजार 351, नगर पालिका/परिषदांच्या 280, महानगरपालिकांच्या 1 हजार 954, आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय शाळांमधील 2 हजार 421, शासकीय विद्यानिकेतनमधील 56 आणि खासगी शैक्षणिक संस्थांमधील 12 हजार 148 रिक्त पदांचा समावेश आहे. खासगी शैक्षणिक संस्थांमधील 1 हजार 819 पदे मुलाखतीशिवाय, तर 10 हजार 328 पदे मुलाखतीसह भरण्यात येणार आहेत.

इयत्तानिहाय रिक्त पदे

पदनिहाय जाहिरातीत इयत्ता 1 ली ते 5 वीसाठी 14 हजार 320, इयत्ता 6 वी ते 8 वीकरिता 10 हजार 12, इयत्ता 9 वी ते 10 वीकरिता 5 हजार 513, तर इयत्ता 11 वी ते 12 वीकरिता 364 पदे आहेत. अशा एकूण 30 हजार 209 पदांची जाहिरात करण्यात आली आहे.

 

11 ऑगस्टपर्यंत पसंतीक्रम लॉक करणे आवश्यक

 

पदभरतीसाठी उमेदवारांना पवित्र पोर्टलवर प्राधान्यक्रम नमूद करण्याबाबत आवश्यक सूचना देण्यात आल्या असून, उमेदवारांना एसएमएसद्वारेही माहिती देण्यात येत आहे. उमेदवारांनी https://tait2025.mahateacherrecruitment.org.in या संकेतस्थळावर लॉगिन करून प्राधान्यक्रम जनरेट करावा. त्यानंतर पदनिहाय पसंतीक्रम नमूद करण्याची सुविधा दि. 6 ऑगस्ट 2026 पासून उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

उमेदवारांनी पदनिहाय पसंतीक्रम नमूद करून दि. 6 ऑगस्ट ते 11 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत तो लॉक करणे आवश्यक आहे. उमेदवारांची प्राधान्यक्रमाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर मुलाखतीशिवाय भरण्यात येणाऱ्या पदांसाठी गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

पवित्र पोर्टलवरील पदभरतीसंदर्भात उमेदवारांच्या काही सूचना, मागण्या अथवा म्हणणे असल्यास ते edupavitra25@gmail.com या ई-मेलवर पाठवावे, जेणेकरून त्याची योग्य ती दखल घेता येईल, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

******

पॉश कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या राज्यातील ६७२ कार्यालयांना कारणे दाखवा नोटीस

* हिंगोली जिल्ह्यात १७३ शासकीय व ५८ खासगी आस्थापनांची तपासणी

हिंगोली (जिमाका), दि. ७ : कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम, २०१३ (पॉश अॅक्ट) मधील तरतुदी तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांच्या निर्देशांची अंमलबजावणी केली आहे किंवा नाही, याची तपासणी राज्याच्या महिला व बाल विकास विभागामार्फत सुरू आहे. जून २०२६ पासून राज्यातील शासकीय व खासगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या तसेच त्यांच्या शाखांची ४ हजारांहून अधिक तपासणी अधिकाऱ्यांमार्फत तपासणी करण्यात येत आहे.

राज्यात आतापर्यंत ३ हजार ५७९ शासकीय आणि ३ हजार २९६ खासगी, अशा एकूण ६ हजार ८७५ कार्यालये, संस्था व कंपन्यांची तपासणी करण्यात आली आहे. यामध्ये तरतुदींची पूर्तता न केलेल्या २९४ शासकीय आणि ३७८ खासगी कार्यालयांना, अशा एकूण ६७२ कार्यालयांना जिल्हास्तरावरून कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

कारणे दाखवा नोटीस बजावलेल्या कार्यालयांनी विहित मुदतीत आवश्यक पूर्तता न केल्यास पॉश अॅक्ट, २०१३ मधील तरतुदीनुसार ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची कारवाई करण्यात येणार आहे. ही कारवाई संबंधित जिल्हाधिकारी ((पॉश अॅक्ट, २०१३) तसेच जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्यामार्फत करण्यात येत आहे.

हिंगोली जिल्ह्यात २३१ आस्थापनांची तपासणी

हिंगोली जिल्ह्यात आतापर्यंत १७३ शासकीय आणि ५८ खासगी कार्यालये, संस्था व कंपन्यांची, अशा एकूण २३१ आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली आहे.

पॉश अॅक्ट, २०१३ मधील तरतुदी तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खासगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या आणि त्यांच्या शाखांनी आवश्यक कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये केंद्र शासनाच्या SHe-Box Portal वर कार्यालयाची नोंदणी करणे, अंतर्गत तक्रार समितीची स्थापना व नोंदणी, समिती सदस्यांचे प्रशिक्षण, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, वार्षिक अहवाल सादर करणे तसेच संबंधित माहिती पोर्टलवर अद्ययावत ठेवणे आदी बाबींचा समावेश आहे.

तपासणीदरम्यान संबंधित कार्यालय, संस्था किंवा कंपनीने अधिनियमातील तरतुदींनुसार आवश्यक पूर्तता केली नसल्याचे आढळून आल्यास, संबंधितांवर कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खासगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या तसेच त्यांच्या शाखांनी पॉश अॅक्ट, २०१३ मधील तरतुदींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करून आवश्यक माहिती व नोंदी अद्ययावत ठेवाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

*******