03 July, 2026

औंढ्यात अन्न व औषध प्रशासन विभागाची पेढे विक्रेत्यांवर धडक कारवाई • सात खवा नमुने तपासणीसाठी, 93 किलो साठा नष्ट

 

हिंगोली, दि. 3 (जिमाका): अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशानुसार ‘सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र’ मोहिमेंतर्गत आज हिंगोली जिल्ह्यातील औंढा नागनाथ देवस्थान परिसरात अन्न व औषध प्रशासन विभागातर्फे धडक तपासणी मोहीम राबविण्यात आली. याबाबत विविध प्राप्त तक्रारींच्या आधारे 10 मिठाई विक्रेते आस्थापनांची या कारवाई दरम्यान तपासणी करण्यात आली.

या तपासणीदरम्यान अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यानुसार विविध बाबींची पडताळणी करण्यात आली. या तपासणी मोहिमेत अन्न नोंदणी अथवा वैध परवाना नसलेल्या मिठाई विक्रेत्यांना व्यवसाय बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, निकृष्ट दर्जाच्या खव्याचे सात नमुने विश्लेषणासाठी घेण्यात आले असून, चुकीच्या पद्धतीने साठवून ठेवण्यात आलेला 93 किलोचा साठा नष्ट करण्यात आला असल्याचे प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे.

औंढा नागनाथ येथील अन्न व्यावसायिक हे वसमत येथील व्यावसायिकांकडून खवा खरेदी करून विक्री करत असल्याचे या तपासणीत निदर्शनास आले. त्यानुषंगाने वसमत येथेही विशेष पथक पाठवून पुढील कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.

ही कारवाई अन्न सुरक्षा अधिकारी तुषार घोपे, श्रीमती सावंत, वैभव ठोंबरे, कृष्णा मुळे यांनी सहायक आयुक्त श्री. खताळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पाडली. नागरिकांना सुरक्षित व दर्जेदार अन्नपदार्थांची खरेदी करण्याचे तसेच कोणतीही तक्रार असल्यास त्यांनी प्रशासनाला त्वरित कळविण्याचे आवाहन अन्न व औषध प्रशासन विभाग, छत्रपती संभाजीनगरचे सहआयुक्त श्रीकांत करकळे यांनी केले आहे. 

*****





विशेष लेख : बळीराजाला दिलासा देणारी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना

 

शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाकडे महत्त्वाचे पाऊल



शेती हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. मात्र, नैसर्गिक आपत्ती, अनियमित पाऊस, वाढता उत्पादन खर्च, बाजारभावातील चढ-उतार आणि कर्जबाजारीपणा यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडतात. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना" जाहीर केली आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त करून त्यांना नव्याने उभारी देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरत आहे.


योजनेचा उद्देश

या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा भार कमी करणे, त्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत करणे आणि शेतीसाठी नव्याने वित्तीय संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. कर्जमुक्तीमुळे शेतकऱ्यांचा बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास वाढण्यास मदत होणार असून त्यांना भविष्यात पीककर्ज व इतर कृषी कर्ज सहज उपलब्ध होऊ शकणार आहे.


राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना लाभ

राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार या योजनेचा लाभ सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून त्यासाठी सुमारे 36 हजार 500 कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ही योजना राज्यातील सर्वात मोठ्या शेतकरी हिताच्या योजनांपैकी एक मानली जात आहे.


कोणत्या शेतकऱ्यांना लाभ?

या योजनेत पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या निकषांनुसार कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येणार आहे. शासनाने निश्चित केलेल्या अटी व शर्ती पूर्ण करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांची माहिती संबंधित बँका आणि महसूल यंत्रणेमार्फत तपासली जाणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांची यादी अंतिम झाल्यानंतर कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.


पारदर्शक आणि डिजिटल प्रक्रिया

योजनेची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक करण्यासाठी डिजिटल प्रणालीचा वापर करण्यात येत आहे. बँका, महसूल विभाग आणि कृषी विभाग यांच्या समन्वयातून पात्र लाभार्थ्यांची माहिती पडताळली जाणार आहे. त्यामुळे चुकीच्या लाभार्थ्यांचा समावेश टाळून खऱ्या पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ पोहोचविण्यावर भर देण्यात आला आहे.


शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा दिलासा

कर्जमुक्तीमुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी होणार आहे. यामुळे त्यांना नव्याने शेतीमध्ये गुंतवणूक करण्याची संधी मिळेल. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, सुधारित बियाणे, सिंचन सुविधा आणि पीक उत्पादन वाढीसाठी आवश्यक आर्थिक पाठबळ उपलब्ध होण्यास मदत होईल.


हिंगोली जिल्ह्यातील अंमलबजावणी

हिंगोली जिल्ह्यातही या योजनेची अंमलबजावणी सुरू असून पात्र शेतकऱ्यांचा लाभ निश्चित करण्यासाठी प्रशासन आणि बँकांकडून आवश्यक कार्यवाही सुरू आहे. जिल्ह्यातील जवळपास एक हजार पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. पात्र लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे वेळेत सादर करून संबंधित बँका व प्रशासनाशी संपर्क ठेवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.


शेतीला नवसंजीवनी

कर्जमुक्ती ही केवळ आर्थिक मदत नसून शेतकऱ्यांच्या आत्मविश्वासाला बळ देणारा महत्त्वाचा निर्णय आहे. कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त झालेला शेतकरी अधिक उत्साहाने शेती करू शकतो, उत्पादन वाढवू शकतो आणि आपल्या कुटुंबाचे आर्थिक भविष्य अधिक सुरक्षित करू शकतो.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही राज्य शासनाची शेतकरी कल्याणासाठीची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेमुळे लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून शेती क्षेत्र अधिक सक्षम आणि आत्मनिर्भर होण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाने उचललेले हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असून, बळीराजाच्या समृद्धीसाठी ही योजना निश्चितच मोलाची ठरणार आहे.


संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, हिंगोली

******* 



सामूहिक विवाहातील पात्र दाम्पत्यांसाठी कन्यादान योजना; स्वयंसेवी संस्थांकडून प्रस्ताव आमंत्रित

 


हिंगोली(जिमाका), दि. ३ : सामूहिक विवाह सोहळ्यात सहभागी होणाऱ्या इतर मागासवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग तसेच विमुक्त जाती-भटक्या जमाती प्रवर्गातील पात्र नवविवाहित दाम्पत्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या कन्यादान योजनेअंतर्गत पात्र स्वयंसेवी संस्था व यंत्रणांकडून लाभार्थी प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. इच्छुक संस्थांनी आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव सहाय्यक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, हिंगोली कार्यालयात सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.


विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभागाच्या शासन निर्णयानुसार या योजनेअंतर्गत सामूहिक विवाह सोहळ्यात विवाह करणाऱ्या पात्र दाम्पत्यांना थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धतीने २५ हजार रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाते. तसेच सामूहिक विवाहाचे आयोजन करणाऱ्या पात्र सेवाभावी संस्था, शासकीय स्वायत्त संस्था, सार्वजनिक प्राधिकरणे किंवा जिल्हा परिषद यांना प्रति पात्र जोडपे ४ हजार रुपये इतके शासकीय अनुदान देण्यात येते.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वधू-वर महाराष्ट्राचे अधिवासी असणे, वराचे वय किमान २१ वर्षे व वधूचे वय किमान १८ वर्षे असणे, सक्षम प्राधिकाऱ्यांचे जात प्रमाणपत्र व त्याची खातरजमा, तसेच बालविवाह प्रतिबंधक व हुंडा प्रतिबंधक कायद्यांचे उल्लंघन झालेले नसणे आवश्यक आहे. विधवा महिलांच्या पुनर्विवाहालाही या योजनेत लाभ अनुज्ञेय असून त्यासाठी संबंधित स्थानिक अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.

सामूहिक विवाहाचे आयोजन करणारी संस्था संबंधित कायद्यांनुसार नोंदणीकृत असणे, संस्थेविरुद्ध कोणताही गुन्हा किंवा न्यायालयीन प्रकरण नसणे तसेच सामूहिक विवाह सोहळ्यात किमान १० जोडपी सहभागी असणे आवश्यक आहे. संस्थांना त्यांच्या सोयीनुसार कोणत्याही क्षेत्रात विवाह सोहळ्याचे आयोजन करता येणार आहे.

योजनेविषयी अधिक माहितीसाठी सहाय्यक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, सरकारी दवाखान्याशेजारी, दर्गा रोड, हिंगोली येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.


******

मधक्रांती योजनेसाठी पात्र लाभार्थी व संस्थांनी अर्ज करावेत



हिंगोली (जिमाका), दि. ३ : महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत राज्यभर मधक्रांती योजना (मधमाशी पालन) राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र व्यक्ती व संस्थांकडून अर्ज मागविण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी यांनी दिली आहे.

या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना मध उद्योगाचे मोफत प्रशिक्षण, साहित्य स्वरूपात ५० टक्के अनुदान व ५० टक्के स्वगुंतवणूक, शासनाच्या हमीभावाने मध खरेदी, विशेष तांत्रिक मार्गदर्शन तसेच मधमाशांचे संरक्षण व संवर्धनाबाबत जनजागृतीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक मधपाळ, केंद्रचालक प्रगतशील मधपाळ तसेच केंद्रचालक संस्था अशा तीन गटांतील पात्र लाभार्थी अर्ज करू शकतात. वैयक्तिक लाभार्थी साक्षर असावा, वय १८ वर्षांपेक्षा अधिक असावे तसेच १० दिवसांचे प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक राहील. स्वतःची शेती असलेल्या अर्जदारांना प्राधान्य दिले जाईल.

केंद्रचालक प्रगतशील मधपाळासाठी अर्जदार किमान दहावी उत्तीर्ण, वय २१ वर्षांपेक्षा अधिक असणे आवश्यक असून त्याच्या किंवा कुटुंबातील सदस्याच्या नावे किमान एक एकर शेती अथवा भाडेतत्त्वावरील शेती असावी. तसेच मधमाशी पालन, प्रजनन व मध उत्पादनाबाबत प्रशिक्षण देण्याची क्षमता असणे आवश्यक आहे.

केंद्रचालक संस्था नोंदणीकृत असावी. संस्थेकडे स्वतःच्या किंवा भाडेतत्त्वावरील किमान १ हजार चौरस फूट इमारत तसेच एक एकर शेती उपलब्ध असावी. याशिवाय मधमाशी पालन व मध उत्पादनाबाबत प्रशिक्षण देण्यास सक्षम मनुष्यबळ संस्थेकडे असणे आवश्यक आहे.

लाभार्थी निवडीनंतर प्रशिक्षण सुरू होण्यापूर्वी मध व्यवसाय सुरू करण्याबाबत मंडळास लेखी हमीपत्र देणे तसेच मंडळाने निश्चित केलेल्या ठिकाणी प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक राहणार आहे.

योजनेविषयी अधिक माहितीसाठी इच्छुकांनी जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, प्रशासकीय इमारत, हॉल क्रमांक एस-११, नांदेड रोड, हिंगोली येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

*********

हिंगोली जिल्ह्यात मागील 24 तासात सरासरी 9 मिमी पाऊस

 


  हिंगोली (जिमाका), दि. 03 : जिल्ह्यात गेल्या 24 तासात सरासरी  9 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली असून, औंढा नागनाथ तालुक्यात सर्वात जास्त 15.8 मि.मी. पाऊस झाला आहे. तर सेनगाव तालुक्यात सर्वात कमी 3.8 मि.मी. पाऊस पडला आहे. 

जिल्ह्यात आज सकाळपर्यंत नोंदला गेलेला तालुकानिहाय सरासरी पाऊस पुढीलप्रमाणे असून कंसातील आकडेवारी 1 जूनपासून आजपर्यंत झालेल्या पावसाची आहे. हिंगोली 7.7 (221.4), कळमनुरी 13.9 (173),  वसमत 6.6 (140.2), औंढा नागनाथ 15.8  (159.2) आणि सेनगाव तालुक्यात 3.8 (112.8) मि. मी. पाऊस  पडला आहे. सर्व आकडेवारी मिलीमीटर परिमाणात आहे.

हिंगोली जिल्ह्यात दिनांक 1 जून 2026 ते 03 जुलै, 2026  पर्यंत सरासरी  162.6 मिलीमीटर पाऊस पडला आहे. त्याची टक्केवारी 20.4 अशी आहे. 

***

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात वन महोत्सवानिमित्त वृक्षलागवड मोहिमेला प्रारंभ * जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या हस्ते वृक्षारोपण

 

हिंगोली (जिमाका), दि. ३ : पर्यावरण संवर्धन, जैवविविधतेचे जतन आणि हरित क्षेत्रात वाढ करण्याच्या उद्देशाने ‘एक पेड माँ के नाम 2.0’ अभियान तसेच वन महोत्सवानिमित्त शुक्रवार, (दि.३) रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात वृक्षारोपण करून जिल्ह्यातील वृक्षलागवड मोहिमेला प्रारंभ झाला. जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या हस्ते वड, पिंपळ व उंबर या देशी वृक्षांच्या रोपांचे वृक्षारोपण करण्यात आले.

यावेळी विभागीय वन अधिकारी श्रीमती पुष्पा पवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी अनिता लव्हारे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रदीप कच्छवे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

याप्रसंगी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी पर्यावरण संरक्षणासाठी वृक्षलागवडीबरोबरच वृक्षांचे संगोपन करणे तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. वृक्ष हे पर्यावरणाचा समतोल राखण्याबरोबरच भावी पिढ्यांना निरोगी व सुरक्षित जीवन देणारे महत्त्वपूर्ण साधन असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ‘एक पेड माँ के नाम 2.0’ अभियानाच्या माध्यमातून प्रत्येक नागरिकाने आपल्या मातृऋणाची जाणीव ठेवून किमान एक वृक्ष लावून त्याचे संगोपन करण्याचा संकल्प करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

वन महोत्सवानिमित्त भारतीय देशी प्रजातींच्या वड, पिंपळ व उंबर या पर्यावरणपूरक आणि दीर्घायुषी वृक्षांची लागवड करण्यात आली. वृक्षारोपणासोबतच त्यांचे संवर्धन व जतन करण्याचा संकल्पही यावेळी करण्यात आला.

या कार्यक्रमास सामाजिक वनीकरण विभागाचे वन परिक्षेत्र अधिकारी संदीप शिंदे, वनपाल संदीप वाघ, गोपाल बिरसोने, वनरक्षक बालाजी जाधव, सूरज शेळके, श्रीमती सुनीता लोणे, देवराव दिपके, तुषार भालेराव, शाहू भालेराव यांच्यासह सामाजिक वनीकरण विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी तसेच विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील वृक्षलागवड मोहिमेअंतर्गत विविध शासकीय कार्यालये, शैक्षणिक संस्था, ग्रामपंचायती तसेच सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण करण्यात येणार असून, या अभियानात नागरिकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवून पर्यावरण संवर्धनाच्या कार्यात आपले योगदान द्यावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले.

*******







02 July, 2026

अपघातानंतर आर्थिक संकटात; मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी ठरला आधार

 

१०० वर्षीय वृद्धेला अवघ्या २४ तासांत आर्थिक सहाय्य मंजूर


मुंबई, दि. २ : गंभीर अपघातामुळे उपचारासाठी आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या १०० वर्षीय सरूबाई मुंजवार यांना मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीतून अवघ्या २४ तासांत आर्थिक सहाय्य मंजूर करण्यात आले. या सहाय्यामुळे त्यांच्यावर आवश्यक शस्त्रक्रिया वेळेत पार पडून पुढील उपचार तातडीने सुरू करणे शक्य झाले.

  सरूबाई मुंजवार या रस्ता ओलांडत असताना भरधाव दुचाकीच्या धडकेत गंभीर जखमी झाल्या. या अपघातात त्यांच्या डाव्या मांडीला गंभीर दुखापत झाली. त्यानंतर त्यांना फलटण येथील खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. वैद्यकीय तपासणीनंतर डॉक्टरांनी तातडीने शस्त्रक्रिया करण्याचा सल्ला दिला. उपचारासाठी सुमारे सव्वा लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याने त्यांच्या कुटुंबासमोर आर्थिक अडचण निर्माण झाली.

  नातेवाईकांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी योजनेची माहिती मिळाल्यानंतर रुग्णालयाच्या सहकार्याने २५ जून रोजी आर्थिक सहाय्यासाठी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीकडे अर्ज सादर करण्यात आला.

 अर्ज प्राप्त होताच मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाने आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून प्रकरणावर तातडीने कार्यवाही केली. अवघ्या २४ तासांत आर्थिक सहाय्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे उपचारात कोणताही विलंब न होता आवश्यक वैद्यकीय सेवा वेळेत उपलब्ध होऊ शकली.

  या आर्थिक मदतीबद्दल सरूबाई मुंजवार यांच्या कुटुंबीयांनी समाधान व्यक्त करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षामार्फत गरजू रुग्णांना उपचारासाठी आवश्यक आर्थिक सहाय्य कमीत कमी कालावधीत उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. सरूबाई मुंजवार यांच्या प्रकरणात अर्ज प्राप्त होताच आवश्यक पडताळणी व कार्यवाही पूर्ण करून अवघ्या २४ तासांत आर्थिक सहाय्यास मंजुरी देण्यात आली. आवश्यक कागदपत्रांसह परिपूर्ण अर्ज प्राप्त झाल्यास मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीतून अल्पावधीत आर्थिक सहाय्य मंजूर करण्याची कार्यपद्धती अवलंबिली जाते. गरजू रुग्णांनी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीबाबत अधिक माहिती अथवा मार्गदर्शनासाठी टोल फ्री क्रमांक १८०० १२३ २२११ वर संपर्क साधावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी केले आहे.

००००