शिष्यवृत्तीसाठी पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे प्रलंबित अर्ज तात्काळ निकाली काढावेत महाविद्यालयांना 15 सप्टेंबरपर्यंत त्रुटीपूर्तता व अर्ज सादरीकरणाची संधी

महाविद्यालयांना 15 सप्टेंबरपर्यंत त्रुटीपूर्तता व अर्ज सादरीकरणाची संधी

हिंगोली, दि. 11 (जिमाका) : महाराष्ट्र शासनाचे शिष्यवृत्तीचे https://mahadbt.maharashtra.gov.in हे ऑनलाइन संकेतस्थळ सुरू झाले असून, हिंगोली जिल्ह्यातील महाविद्यालयांतील सन 2024-25 व 2025-26 मधील शिष्यवृत्तीसाठी पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे प्रलंबित अर्ज महाविद्यालयांनी तात्काळ निकाली काढावेत, असे आवाहन, समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त श्रीमती गीता गुठ्ठे यांनी केले आहे.

सन 2024-25 व 2025-26 मधील महाविद्यालयस्तरावर प्रलंबित असलेल्या अर्जांमधील त्रुटींची पूर्तता करून अर्जांची तात्काळ तपासणी करावी. परिपूर्ण अर्ज शिष्यवृत्ती मंजुरीसाठी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, हिंगोली यांच्याकडे ऑनलाइन पद्धतीने सादर करावेत. जुन्या प्रलंबित अर्जांची त्रुटीपूर्तता, छाननी व पुढील कार्यवाहीसाठी 15 सप्टेंबर 2026 पर्यंत महाडीबीटी पोर्टल सुरू राहणार आहे.

हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयांनी जुने प्रलंबित अर्ज तात्काळ तपासून त्यातील त्रुटींची पूर्तता करावी व परिपूर्ण अर्ज पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करावेत. सन 2024-25 व 2025-26 या शैक्षणिक वर्षातील पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांची राहील.

या पोर्टलवर सन 2026-27 साठी नवीन शिष्यवृत्ती अर्ज करता येणार नाहीत. केवळ जुन्या महाविद्यालयस्तरावरील अर्जांमधील त्रुटींची पूर्तता व तपासणी करून संबंधित विद्यार्थ्यांचे अर्ज शिष्यवृत्ती मंजुरीसाठी ऑनलाइन पद्धतीने सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, हिंगोली कार्यालयाकडे पुढे पाठवावेत. याबाबत महाविद्यालयांचे प्राचार्य व संबंधित लिपिक यांनी तात्काळ कार्यवाही करावी, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त श्रीमती गीता गुठ्ठे यांनी केले आहे.

00000

हिंगोलीतील १५ हजार ६९३ शेतकरी कर्जमुक्तीस पात्र

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची दुसरी यादी प्रसिद्ध

आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करण्याचे जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांचे आवाहन 

हिंगोली, दि. ११ (जिमाका) : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ अंतर्गत हिंगोली जिल्ह्यातील १५ हजार ६९३ पात्र शेतकऱ्यांची आधार प्रमाणीकरणासाठी दुसरी यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या यादीतील शेतकऱ्यांनी ३१ मार्च २०२६ रोजीची कर्ज थकबाकी तपासून जवळच्या आपले सेवा केंद्रावर जाऊन आधार प्रमाणीकरण करून घ्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले आहे.

या योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत वितरित झालेले आणि ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेले तसेच ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेले पीक कर्ज व पुनर्गठित अथवा फेरपुनर्गठित कर्जासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येत आहे. योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाइन संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्यात येत आहे.

राज्यातील पात्र लाभार्थ्यांची दुसरी यादी ११ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, त्यात तीन लाख ५५ हजार ६१४ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. जिल्हानिहाय यादीत हिंगोली जिल्ह्यातील १५ हजार ६९३ शेतकरी पात्र ठरले आहेत. ही यादी संबंधित बँक शाखा, विकास संस्था आणि ग्रामपंचायतीमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

यादीतील शेतकऱ्यांच्या कर्जबाकीची रक्कम ३१ मार्च २०२६ रोजीची आहे. त्यानंतरचे व्याज व इतर खर्च माफ करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्जखात्यावरील थकबाकीची खातरजमा करून आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करावी.

राष्ट्रीयीकृत व व्यापारी बँकांच्या काही कर्ज खात्यांमध्ये ३१ मार्च २०२६ रोजीची थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक असली, तरी शासनाच्या ‘हेअर कट धोरणानुसार ही कर्जे निरंक करण्यात येणार आहेत. आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर कर्जमुक्तीची रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यावर जमा करण्यात येणार आहे.

योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांमध्ये मयत तसेच वयस्कर आणि बोटांचे ठसे नोंदविण्यात अडचण येणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यासाठी १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी मानक कार्यप्रणाली (SOP) जारी करण्यात आली आहे.

योजनेच्या लाभासाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांनी तातडीने फार्मर आयडी काढून घेणे आवश्यक आहे. फार्मर आयडी नसल्यास संबंधित पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच, यादीतील पात्र शेतकरी मयत असल्यास त्यांच्या वारसांनी ७/१२ उताऱ्यावर वारसांची नोंद करून घेऊन फार्मर आयडी काढणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया देखील तातडीने पूर्ण करावी.

कर्जमुक्तीबाबत काही तक्रार अथवा शंका असल्यास पात्र शेतकऱ्यांना flrs.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन तक्रार दाखल करता येईल, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था सुरेखा फुफाटे यांनी दिली आहे.

00000

विकसित मराठवाड्यासाठी विभागांनी ठोस कृती आराखडा द्यावा - जी. श्रीकांत

‘विकसित मराठवाड्या’साठी विभागनिहाय विकासकामांचा आढावा

छत्रपती संभाजीनगर, दि.११ (विमाका) :- ‘विकसित महाराष्ट्र २०३०’ अंतर्गत ‘विकसित मराठवाडा’ ही संकल्पना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सर्व विभागप्रमुखांनी आपल्या विभागातील पूर्ण झालेली, सुरू असलेली व प्रलंबित कामांची अद्ययावत माहिती संक्षिप्त स्वरूपात सादर करावी. चांगली कामे, रखडलेले प्रकल्प व त्यावरील उपाययोजना यांची स्पष्ट माहिती द्यावी. निधी आवश्यक असलेले व निधीची आवश्यकता नसलेले प्रस्ताव स्वतंत्रपणे नमूद करावेत, अशा सूचना विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी दिल्या.

‘विकसित महाराष्ट्र २०३०’ अंतर्गत ‘विकसित मराठवाडा’ ही संकल्पना राबविण्याबाबतच्या कार्यवाहीच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जीएसटीचे सह आयुक्त अभिजित राऊत, महावितरणचे सह व्यवस्थापकीय संचालक गजेंद्र बावने, अपर विभागीय आयुक्त रिता मेत्रेवार, सह आयुक्त मंजुषा मिसकर तसेच विविध शासकीय विभागांचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते. या बैठकीत मराठवाड्यातील विविध विभागांच्या सुरू असलेल्या, पूर्ण झालेल्या व प्रलंबित कामांचा आढावा घेण्यात आला.

जी.श्रीकांत म्हणाले, प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत होणारा विलंब टाळण्यासाठी विभागांमध्ये प्रभावी समन्वय ठेवावा. एखाद्या प्रकल्पासाठी जमीन आवश्यक असल्यास त्याची स्पष्ट माहिती द्यावी. प्रलंबित बाबींचे निराकरण करण्यासाठी संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने कार्यवाही करावी, असे जी. श्रीकांत यांनी सांगितले.

मराठवाड्याच्या विकासासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावांची सांगड महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्याच्या उद्दिष्टाशी घालावी. विभागांनी केवळ निधीची मागणी करणारे प्रस्ताव न देता विकासाला चालना देणारे, परिणामकारक व दीर्घकालीन लाभ देणारे प्रस्ताव तयार करावेत. उपलब्ध साधनसंपत्तीचा प्रभावी वापर करून विकासाची गती वाढवावी, असे त्यांनी सांगितले.

१७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर या कालावधीत ‘सेवा संकल्प अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. या अभियानांतर्गत विविध प्रमाणपत्रांचे वाटप, सेवा शिबिरे व नागरिकांना थेट लाभ देणारे उपक्रम राबवावेत. नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक सुलभ, गतिमान व दर्जेदार पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यावर भर द्यावा. तरुण कर्मचाऱ्यांच्या नाविन्यपूर्ण कल्पनांचा प्रशासनाच्या कामकाजात उपयोग करावा, असेही जी. श्रीकांत यांनी सांगितले.

शिपाई व कोतवालापासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांच्या कल्पनांना समान महत्त्व द्यावे. कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांनी मांडलेल्या चांगल्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करू नये. ‘सेवा संकल्प अभियाना’अंतर्गत आयोजित करण्यात येणाऱ्या ‘मंथन शिबिरात’ कर्मचाऱ्यांच्या नाविन्यपूर्ण कल्पनांवर चर्चा करण्यात येईल. उपयुक्त कल्पना इतर विभागांमध्येही राबविण्याचा प्रयत्न करावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

स्पर्धा परीक्षांच्या पद्धतीत आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी नवीन कर्मचाऱ्यांकडून सूचना मागवाव्यात. अभ्यासक्रम, परीक्षा पद्धती व कार्यपद्धतीतील अडचणींबाबतच्या सूचना लेखी स्वरूपात किंवा ई-मेलद्वारे सादर कराव्यात. या सूचनांची प्राथमिक छाननी करून त्या २१ सप्टेंबर रोजी भेट देणाऱ्या समितीसमोर मांडाव्यात. कार्यालयाबाहेर येणाऱ्या शिष्टमंडळे व आंदोलकांकडूनही विधायक सूचना घेऊन त्यांचा विचार करावा, असे त्यांनी सांगितले.

मराठवाड्यात पावसाचा खंड पडल्याने संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. विशेषतः लातूर, धाराशिव, परभणी, जालना व बीड जिल्ह्यांमध्ये परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवावे व शासनाच्या दुष्काळ निवारणाच्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. शासकीय कार्यालयांमध्ये स्वच्छता व प्रशासकीय शिस्तीला प्राधान्य द्यावे. प्रत्येक सोमवारी कामाच्या सुरुवातीचा एक तास श्रमदानातून कार्यालय स्वच्छ ठेवावे. कार्यालयात गुटखा खाऊन थुंकण्यास पूर्णपणे प्रतिबंध करावा व स्वच्छतागृहांची नियमित स्वच्छता सुनिश्चित करावी. १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबरदरम्यान कार्यालयांची अचानक तपासणी केली जाईल. अस्वच्छता आढळल्यास संबंधित कार्यालय प्रमुखावर पाच हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल, असे जी. श्रीकांत यांनी स्पष्ट केले.

***

आंब्यात कुणबी जात प्रमाणपत्र विशेष शिबिर

·         ५२ नागरिकांनी घेतला लाभ

·         अर्जदारांना परिपूर्ण अर्ज सादर करण्याचे आवाहन

हिंगोली, दि. ११  (जिमाका) : वसमत तालुक्यातील आंबा येथील समाज मंदिरामध्ये कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा पात्र नागरिकांसाठी कुणबी जात प्रमाणपत्र विशेष शिबिर पार पडले. यामध्ये ५२ पात्र नागरिकांना कुणबी जात प्रमाणपत्राचे वितरण करण्यात आले.

उपस्थित नागरिकांच्या अडचणी व समस्या जाणून घेत उपविभागीय अधिकारी विकास माने यांनी कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया तसेच आवश्यक कागदपत्रांबाबत उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. यावेळी तहसीलदार सारंग चव्हाण आणि नायब तहसीलदार डॉ. विनोद डोंगावकर उपस्थित होते. आंबा मंडळ अधिकारी तसेच त्यांच्या अधिनस्त कार्यरत सर्व ग्राम महसूल अधिकारीही शिबिरास उपस्थित होते.

शिबिरात १४ व्यक्तींची कागदपत्रे अपूर्ण असल्याचे निदर्शनास आले. त्यांना आवश्यक कागदपत्रांसह परिपूर्ण अर्ज सादर करण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले, असे प्रशासनाच्या वतीने कळवण्यात आले.

00000

सेवा संकल्प अभियानाची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करा - जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश

 हिंगोली, दि. १० (जिमाका) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संविधानिक पदावरील कारकिर्दीला 25 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत राबविण्यात येणाऱ्या सेवा संकल्प अभियानाची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध उपक्रम व्यापक स्वरूपात राबवावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिले. दूरदृश्यप्रणालीद्वारे झालेल्या बैठकीत त्यांनी संबंधित विभागांना अभियानाचे नियोजन करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या. 

अभियानातील प्रत्येक उपक्रम नागरिकाभिमुख, परिणामकारक आणि व्यापक सहभागातून राबविण्यावर जिल्हा प्रशासनाचा भर राहणार असल्याचे जिल्हाधिकारी गुप्ता म्हणाले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून या बैठकीस प्रत्यक्ष स्वरूपात जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता, अपर जिल्हाधिकारी महेंद्र कांबळे, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर ठोंबरे, उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) अनिल माचेवाड, जिल्हा पुरवठा अधिकारी आप्पासाहेब पाटील, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) राजेश सरोदे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी समृद्धी दिवाणे उपस्थित होते. 

अभियानांतर्गत नागरिकांना शासकीय योजनांचा थेट लाभ मिळवून देण्यासाठी सेवा सेतू अभियान राबविण्यात येणार आहे. तालुकास्तरावर शिबिरे घेऊन विविध सेवांचा लाभ एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यावर भर राहणार आहे. यामध्ये प्रलंबित फेरफार नोंदींचा निपटारा, स्वामित्व सनद वाटप, पात्र लाभार्थ्यांना शिधापत्रिका, नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र, वनहक्क दावे, नवीन नळजोडणी, विद्युत जोडणी, दिव्यांग प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी, आधारकार्ड, जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र तसेच ७/१२ व ८-अ नोंदी अद्ययावत करण्यासह विविध सेवा देण्यात येणार आहेत.

‘सेवा माझे योगदान’ उपक्रमांतर्गत गाव व वाड्यांमध्ये स्थानिक गरजेनुसार स्वच्छता, वृक्षारोपण, रक्तदान, आरोग्य तपासणी, जलस्रोत स्वच्छता, प्लास्टिकमुक्ती, रस्ते सुरक्षा, सायबर सुरक्षा, मतदार जागृती, सरकारी योजनांची माहिती आदी उपक्रम राबविण्याचे नियोजन अत्यंत सुक्ष्मपणे करावे. ग्रामीण भागातील उपक्रमांसाठी गट विकास अधिकारी नोडल अधिकारी राहणार आहेत.

तसेच सेवा ज्योत यात्रा, आशीर्वादाचा दिवा, बदलाची गोष्ट, अंगणवाडी उत्सव, नमो सेवा गाथा, चित्रकला व वक्तृत्व स्पर्धा, राष्ट्रीय इनोव्हेशन चॅलेंज आणि जनसेवक महाकुंभ यांसारखे उपक्रमही अभियानाच्या कालावधीत राबविण्यात येणार आहेत. शासनाच्या योजनांमुळे नागरिकांच्या जीवनात झालेला सकारात्मक बदल यशोगाथांच्या माध्यमातून समाजापर्यंत पोहोचविण्याच्या सूचनाही शासनाने दिल्या आहेत. यानुसार सर्व विभागांनी कामांचे व्हिडीओ चित्रीकरण, रिल्स व फोटो यांचे संकलन करावे. या उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येकाने समन्वय ठेऊन कार्य करावे, अशा सूचनाही जिल्हाधिकारी गुप्ता यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या.

*****

कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र वितरणासाठी आंबा, येडूत व काकडधाबा येथे शिबिराचे आयोजन

 

हिंगोली जिल्हयातील 13 हजार 707 अर्जदारांना जात प्रमाणपत्र निर्गमित

नागरिकांनी शिबिरांचा लाभ घेण्याचे नोडल अधिकारी विकास माने यांचे आवाहन

हिंगोली, दि. १० (जिमाका) : कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीच्या आढळलेल्या नोंदींची पडताळणी तसेच पात्र नागरिकांना जात प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही सातत्याने सुरू आहे. आतापर्यत हिंगोली जिल्हयातील 13 हजार 713 अर्जाची पडताळणी करण्यात आली असून, त्यापैकी 13 हजार 707 अर्जदारांना जात प्रमाणपत्रे निर्गमित करण्यात आली आहेत. केवळ 06 अर्ज नामंजूर करण्यात आले आहेत, अशी माहिती वसमतचे उपविभागीय अधिकारी तथा नोडल अधिकारी विकास माने यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

तालुकानिहाय विचार करता, वसमत तालुक्यात या कालावधीत 3 हजार 21 अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी 3 हजार 20 अर्जदारांना जात प्रमाणपत्रे निर्गमित करण्यात आली असून, 01 अर्ज नामंजूर करण्यात आला आहे. औंढा नागनाथ तालुक्यात प्राप्त झालेल्या 2 हजार 22 अर्जांची पडताळणी करून सर्व 2 हजार 22 अर्जदारांना जात प्रमाणपत्रे निर्गमित करण्यात आली आहेत. हिंगोली तालुक्यात प्राप्त झालेल्या 2 हजार 908 अर्जांची पडताळणी करून सर्व 2 हजार 908 अर्जदारांना जात प्रमाणपत्रे निर्गमित करण्यात आली आहेत. सेनगांव तालुक्यात प्राप्त झालेल्या 3 हजार 386 अर्जांची पडताळणी करून 3 हजार 381 अर्जदारांना जात प्रमाणपत्रे निर्गमित करण्यात आले असून 05 अर्ज नामंजूर करण्यात आला आहे. कळमनुरी तालुक्यात प्राप्त झालेल्या 2 हजार 376 अर्जांची पडताळणी करून सर्व 2 हजार 376 अर्जदारांना जात प्रमाणपत्रे निर्गमित करण्यात आली आहेत.

सर्व महसूल मंडळांच्या ठिकाणी विशेष शिबिरे

उपविभागातील जात प्रमाणपत्र वितरणाच्या कार्यवाहीला अधिक गती देऊन पात्र नागरिकांना जात प्रमाणपत्र वेळेत व सुलभरित्या उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने १० सप्टेंबर ते १७ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत वसमत उपविभागातील सर्व महसूल मंडळांच्या ठिकाणी कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रासाठी मंडळनिहाय विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

उद्या दिनांक 11 सप्टेंबर 2026 रोजी वसमत तालुक्यातील आंबा व औंढा तालुक्यातील येडूत व काकडधाबा येथे या ठिकाणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आलेले आहे.

या विशेष शिबिरांमध्ये संबंधित मंडळ अधिकारी व मंडळस्तरीय कर्मचारी उपस्थित राहणार असून, नागरिकांकडून जात प्रमाणपत्रासाठीचे अर्ज स्वीकारण्यात येतील. अर्जासोबत सादर करण्यात आलेल्या आवश्यक कागदपत्रांची छाननी, उपलब्ध नोंदींची पडताळणी तसेच पात्रतेनुसार जात प्रमाणपत्र वितरणाची पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना संबंधित कार्यालयात वारंवार जाण्याची आवश्यकता कमी होऊन स्थानिक पातळीवरच ही सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

हिंगोली जिल्ह्यात कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीच्या नोंदी असलेल्या तसेच जात प्रमाणपत्रासाठी पात्र नागरिकांनी आपल्या संबंधित महसूल मंडळाच्या ठिकाणी आयोजित विशेष शिबिरामध्ये आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहून अर्ज सादर करावा आणि या सुविधेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन उपविभागीय अधिकारी तथा नोडल अधिकारी जिल्हा हिंगोली विकास माने यांनी केले आहे.

00000

मराठवाड्याची कुणबी प्रमाणपत्र वाटपात मोठी झेप ! ३ लाख १६ हजारांहून अधिक प्रमाणपत्रे वितरित, जात पडताळणीची १६ हजार ११० प्रकरणे निकाली ; एसईबीसीची २ लाख ९५ हजार ३०५ प्रमाणपत्रे वितरित

 विशेष वृत्त

छत्रपती संभाजीनगर, दि.१० :- मराठवाड्यात कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र वाटपाच्या प्रक्रियेला मोठी गती मिळाली असून, शिंदे समिती स्थापनेपासून ७ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत प्राप्त ३ लाख १७ हजार ५६९ अर्जांपैकी ३ लाख १६ हजार ९७७ कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. प्राप्त अर्जांपैकी सुमारे ९९.८ टक्के अर्जांवर कार्यवाही पूर्ण झाली आहे.

 त्याचबरोबर जात पडताळणीसाठी प्राप्त २१ हजार ५१ प्रकरणांपैकी १६ हजार ११० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. मराठा समाजाला १० टक्के एसईबीसी आरक्षणाच्या अनुषंगाने २०२४ ते २०२६ या तीन वर्षांत २ लाख ९५ हजार ३०५ प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे.

कुणबी प्रमाणपत्र वाटपात बीड जिल्हा सर्वाधिक पुढे आहे. जिल्ह्यात २ लाख १० हजार ९४१ अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी २ लाख १० हजार ९३१ प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये २६ हजार ५४ पैकी २५ हजार ९५८, जालना १८ हजार ७१६ पैकी १८ हजार ६५३, परभणी २० हजार २४५ पैकी २० हजार १९०, हिंगोली १३ हजार ७१३ पैकी १३ हजार ७०७, नांदेड ४ हजार ९१७ पैकी ४ हजार ८९३, लातूर २ हजार ९२४ पैकी २ हजार ८७० व धाराशिवमध्ये २० हजार ५९ पैकी १९ हजार ७७५ प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. मराठवाड्यात प्राप्त अर्जांपैकी फक्त ४४ अर्ज प्रलंबित आहेत.

 जालना, हिंगोली व बीड जिल्ह्यांत एकही अर्ज प्रलंबित नाही. 

जात पडताळणीच्या प्रक्रियेत मराठवाड्यात प्राप्त २१ हजार ५१ प्रकरणांपैकी १६ हजार ११० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. यामध्ये बीड जिल्ह्यातील १३ हजार ७७४ पैकी ११ हजार ४३७ प्रकरणांचा समावेश आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १ हजार ३५३ पैकी १ हजार १४२, जालना १ हजार ६६४ पैकी १ हजार १६, परभणी १ हजार २७१ पैकी ८२५, हिंगोली ५६९ पैकी ३८५, नांदेड ४६३ पैकी २७५, लातूर २७८ पैकी १५० व धाराशिवमध्ये १ हजार ६७९ पैकी ८८० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत.

मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या १० टक्के एसईबीसी आरक्षणाच्या अनुषंगाने २०२४ ते २०२६ या तीन वर्षांत मराठवाड्यात एकूण २ लाख ९५ हजार ३०५ प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. २०२४ मध्ये ८० हजार ३८८, २०२५ मध्ये १ लाख ३४ हजार ४६० व २०२६ मध्ये ८० हजार ४५७ प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. यामध्ये २०२५ मध्ये सर्वाधिक प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे.

तीन वर्षांच्या एकत्रित एसईबीसी प्रमाणपत्र वाटपात छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ४७ हजार ८२६, जालना ३५ हजार ९८१, परभणी ३९ हजार ५५८, हिंगोली ९ हजार ५९७, नांदेड ४० हजार ९०१, बीड ४२ हजार ४३, लातूर ४४ हजार ७५० व धाराशिवमध्ये ३४ हजार ६४९ प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे.

विशेष म्हणजे, १ सप्टेंबर २०२५ ते ७ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत मराठवाड्यात ७७ हजार ९५६ कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. यामध्ये बीड जिल्ह्याचा वाटा सर्वाधिक ४७ हजार ८०८ इतका आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ६ हजार ३०४, जालना ४ हजार २७८, परभणी ७ हजार ४६५, हिंगोली ५ हजार २८, नांदेड ५९८, लातूर ६६१ व धाराशिवमध्ये ५ हजार ८१४ प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत.

या प्रक्रियेमागे नागरिकांच्या जुन्या कागदपत्रांचा शोध, नोंदींची पडताळणी, वंशावळीची जुळवाजुळव व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता अशी मोठी कार्यवाही आहे. जुन्या महसुली, शैक्षणिक व इतर अभिलेखांमधील कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर दस्तऐवजांची तपासणी करण्यात आली असून, आढळलेल्या नोंदींचे जतन व प्रसिद्धीकरण करण्यात येत आहे.

नागरिकांना ही प्रक्रिया अधिक सुलभ व्हावी, यासाठी जुन्या अभिलेखांमधील कुणबी नोंदी संगणकीकृत करून उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. तसेच १० ते १७ सप्टेंबरदरम्यान विशेष शिबिरांच्या माध्यमातून नागरिकांना नोंदी पाहणे, अर्ज करणे व प्रमाणपत्रासंबंधी आवश्यक मार्गदर्शन मिळणार आहे.

लाखो अर्जांवरील ही कार्यवाही केवळ प्रशासकीय आकडेवारीपुरती मर्यादित नसून, प्रत्येक नोंदीमागे एका कुटुंबाचा इतिहास, जुन्या कागदपत्रांचा शोध व अनेक वर्षांची प्रतीक्षा आहे. प्रमाणपत्राच्या आधारे नागरिकांना शैक्षणिक, रोजगार व आरक्षणाशी संबंधित संधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार असल्याने ही प्रक्रिया अनेक कुटुंबांसाठी महत्त्वाची ठरत आहे.