अमराठी ऑटोरिक्षा व टॅक्सी चालकांसाठी ‘माझी मराठी माझी भाषा’ प्रशिक्षणाचे आयोजन

 

·         हिंगोलीत 15 ऑगस्टपर्यंत प्रशिक्षण

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 10 : महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभागामार्फत अमराठी ऑटोरिक्षा व टॅक्सी चालकांसाठी ‘महाराष्ट्र माझा, मराठी माझी भाषा, मराठी माझी संवाद भाषा’ या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील अमराठी ऑटोरिक्षा व टॅक्सी परवानाधारक तसेच चालकांनी या प्रशिक्षणाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

मराठी भाषा ही उपयोजनाची भाषा म्हणून रुजविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभागामार्फत विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. त्याच अनुषंगाने अमराठी ऑटोरिक्षा व टॅक्सी चालकांना व्यवहारिक मराठी भाषेचे ज्ञान व्हावे, यासाठी प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

हिंगोली येथील उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात 14 ऑगस्टपर्यंत दररोज दुपारी 3 वाजता प्रशिक्षण घेण्यात येणार आहे. प्रशिक्षणासाठी तयार करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमाच्या आधारे अमराठी ऑटोरिक्षा व टॅक्सी परवाना धारकांना व्यवहारिक मराठी भाषेचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

या प्रशिक्षणासाठी मोबाईल ॲप विकसित केले असून, त्याद्वारे ऑनलाइन व्यवहारिक मराठी भाषा सरावाची मोफत सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे अमराठी ऑटोरिक्षा व टॅक्सी परवानाधारक तसेच चालकांनी प्रशिक्षणाचा लाभ घेऊन मराठी भाषेचा वापर वाढवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

अमराठी ऑटोरिक्षा व टॅक्सी परवानाधारक तसेच चालकांनी दि. 15 ऑगस्ट 2026 पर्यंत प्रशिक्षण पूर्ण करून प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. दि. 16 ऑगस्ट 2026 पासून परिवहन विभागामार्फत तपासणीदरम्यान अमराठी ऑटोरिक्षा व टॅक्सी परवानाधारक अथवा चालकांनी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र सादर न केल्यास नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचे उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने कळविले आहे.

जिल्ह्यातील संबंधित अमराठी ऑटोरिक्षा व टॅक्सी परवानाधारक तसेच चालकांनी विहित मुदतीत प्रशिक्षण पूर्ण करून प्रमाणपत्र प्राप्त करावे, असे आवाहन उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संतोष मरूळ जाधव यांनी केले आहे.

*******

 

‘बालविवाह मुक्त हिंगोली’साठी चॅम्पियन्स प्रशिक्षण संपन्न * जिल्ह्यातील 120 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना बालविवाह निर्मूलनासाठी प्रशिक्षण

 

 

हिंगोली(जिमाका), दि. 10 : जिल्ह्यात बालविवाहाचे प्रमाण कमी करून हिंगोली जिल्हा बालविवाहमुक्त करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-5 नुसार हिंगोली जिल्ह्यात बालविवाहाचे प्रमाण 37.1 टक्के असून, बालविवाहाच्या प्रमाणाच्या बाबतीत जिल्हा राज्यात पाचव्या क्रमांकावर आहे. या पार्श्वभूमीवर बालविवाह निर्मूलनासाठी प्रशासनाने विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत.

बालविवाह निर्मूलनासाठी प्रभावी नियोजन, अंमलबजावणी व आवश्यक निर्णय घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सन 2021 मध्ये जिल्हा कृती दलाची स्थापना करण्यात आली आहे. या कृती दलाच्या माध्यमातून बालविवाहमुक्त जिल्ह्याच्या दिशेने विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.

जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली व मार्गदर्शनाखाली महिला व बालविकास विभाग, युनिसेफ आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने बालविवाह निर्मूलन चॅम्पियन्स प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले. हे एकदिवसीय प्रशिक्षण नुकतेच आयोजित करण्यात आले होते.

या प्रशिक्षणामध्ये आरोग्य, पंचायत, शिक्षण, महिला व बालकल्याण तसेच महिला व बालविकास विभागातील तालुकास्तरीय व केंद्रस्तरीय अधिकारी-कर्मचारी आणि बालविवाहाच्या दृष्टीने संवेदनशील (हॉटस्पॉट) गावांमधील 50 ग्रामपंचायत अधिकारी अशा एकूण 120 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले.

या प्रशिक्षणाचे उद्घाटन व दीपप्रज्वलन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी संतोष दरपलवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी जिल्हा बालसंरक्षण अधिकारी सरस्वती कोरडे, युनिसेफच्या बालसंरक्षण सल्लागार डॉ. सरिता शंकरन, प्रमुख प्रशिक्षक सुमित्रा आष्टीकर, सल्लागार नंदू जाधव यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

या प्रशिक्षणामध्ये बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006, बालविवाहाच्या प्रकरणांमध्ये तातडीने प्रतिसाद देणे व प्रभावी पाठपुरावा करणे, विभागनिहाय नियुक्त करण्यात आलेल्या ईसीएम चॅम्पियन्सची भूमिका व जबाबदारी याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.

बालविवाह निर्मूलनासाठी कार्यान्वय योजना तयार करून त्यानुसार नियोजन करणे, साप्ताहिक देखरेख अहवाल तयार करणे, त्यांचा नियमित आढावा घेऊन वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे, बालविवाह निर्मूलन कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची माहिती नियमितपणे गुगल लिंकद्वारे सादर करणे, जिल्हा कृती आराखड्यासाठी विविध विभागांचे सहकार्य व समन्वय साधणे तसेच केलेल्या कार्याचा अहवाल जिल्हा कृती दलाच्या बैठकीत सादर करण्यासाठी आवश्यक अहवाल तयार करणे, याबाबतही प्रशिक्षण देण्यात आले.

जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता तसेच बालविवाह निर्मूलन जिल्हा कृती दलाचे सदस्य सचिव व जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी संतोष दरपलवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रमुख प्रशिक्षक सुमित्रा आष्टीकर, डॉ. सरिता शंकरन आणि नंदू जाधव यांनी उपस्थित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले.

या कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी जिल्हा महिला व बालविकास विभाग तसेच जिल्हा बालसंरक्षण व चाइल्ड हेल्पलाईन कक्षातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य केले. विविध विभागांमध्ये प्रभावी समन्वय निर्माण करून बालविवाह रोखण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारण्याच्या दृष्टीने हे प्रशिक्षण महत्त्वपूर्ण ठरले.

****** 

'स्वाधार’ योजनेतील लाभार्थी विद्यार्थ्यांनी 15 सप्टेंबरपर्यंत नूतनीकरण अर्ज सादर करावेत - समाज कल्याण विभागाचे आवाहन

 

·         आधारसंलग्न बँक खात्यात थेट मिळणार योजनेचा लाभ

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 10 : शासकीय वसतिगृहात प्रवेश घेण्यास पात्र असूनही प्रवेश न मिळालेल्या अथवा वसतिगृहात प्रवेश न घेतलेल्या आणि निवास, भोजन व अन्य सुविधांअभावी पुढील शिक्षण घेण्यात अडचणी येणाऱ्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना राबविण्यात येत आहे.

या योजनेंतर्गत इयत्ता 11 वी, 12 वी तसेच 12 वी नंतरच्या व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना विविध महाविद्यालये व शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे भोजन, निवास, शैक्षणिक साहित्य व इतर आवश्यक सुविधा स्वतः उपलब्ध करून घेण्यासाठी आवश्यक रक्कम विद्यार्थ्यांच्या आधारसंलग्न बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येते.

सन 2025-26 या शैक्षणिक वर्षात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेचा लाभ घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी  सन 2026-27 या शैक्षणिक वर्षाकरिता ऑनलाइन अर्ज नूतनीकरणाची सुविधा 15 सप्टेंबर 2026 पर्यंत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

विद्यार्थ्यांनी समाज कल्याण विभागाच्या स्वाधार योजना ऑनलाइन पोर्टलवर जाऊन नूतनीकरण अर्ज सादर करावा. अर्ज सादर करताना मागील वर्षाचे गुणपत्रक अपलोड करणे तसेच चालू शैक्षणिक वर्षातील अभ्यासक्रमाची माहिती अद्ययावत करणे आवश्यक आहे.

ज्या विद्यार्थ्यांनी मागील वर्षी स्वाधार योजनेचा नूतनीकरण अर्ज सादर करून योजनेचा लाभ घेतला आहे, त्यांना विद्यमान पोर्टलवर ऑनलाइन नूतनीकरण अर्ज सादर करता येणार आहे. तसेच मागील वर्षी प्रथम वर्षासाठी नवीन अर्ज सादर करून स्वाधार योजनेचा लाभ घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाही विहित मुदतीत नूतनीकरण अर्ज सादर करता येणार आहे.

स्वाधार योजनेचे अर्ज विहित मुदतीत प्राप्त होऊन त्यांची तपासणी करणे आणि पात्र विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ वेळेत अदा करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सन 2025-26 मध्ये स्वाधार योजनेचा लाभ घेतलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांनी 15 सप्टेंबर 2026 पर्यंत नूतनीकरण अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने सादर करावेत.

विहित मुदतीत नूतनीकरण अर्ज सादर न केल्यास संबंधित विद्यार्थी स्वाधार योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पात्र विद्यार्थ्यांनी मुदतीची प्रतीक्षा न करता आवश्यक कागदपत्रांसह नूतनीकरण अर्ज ऑनलाइन सादर करावा, असे आवाहन सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, हिंगोली यांनी केले आहे.

*****

‘स्वाधार’ योजनेच्या लाभासाठी वसतिगृह प्रवेशाचा अर्ज अनिवार्य

 

 

·         15 सप्टेंबरपर्यंत ऑनलाइन अर्जाची मुदत; हिंगोली जिल्ह्यात मुला-मुलींसाठी एकूण 8 शासकीय वसतिगृहे

 

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 10 : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत हिंगोली जिल्ह्यातील शासकीय वसतिगृहांची शैक्षणिक वर्ष 2026-27 साठीची प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने सुरू झाली आहे. पात्र व इच्छुक विद्यार्थ्यांनी 15 सप्टेंबर 2026 पर्यंत ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त श्रीमती गीता गुठ्ठे यांनी केले आहे.

वसतिगृह प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांनी https://hmasnew.mahait.org या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करावा. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांसाठीही अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 15 सप्टेंबर 2026 आहे.

हिंगोली जिल्ह्यात सामाजिक न्याय विभागांतर्गत एकूण 8 शासकीय वसतिगृहे कार्यरत आहेत. यामध्ये हिंगोली शहरात मुलांसाठी  1 व मुलींसाठी  2, वसमत येथे मुलांसाठी  1 व मुलींसाठी  1, कळमनुरी येथे मुलांसाठी  1 व मुलींसाठी  1, तर सेनगाव येथे मुलांसाठी  1 वसतिगृह आहे. अशा प्रकारे जिल्ह्यात मुलांसाठी 4 आणि मुलींसाठी 4 अशी एकूण 8 वसतिगृहे उपलब्ध आहेत.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळणार नाही, अशा पात्र विद्यार्थ्यांना भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेचा लाभ ऑनलाइन पद्धतीने दिला जाणार आहे. मात्र, स्वाधार योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वसतिगृह प्रवेशासाठी ऑनलाइन अर्ज केलेला असणे अनिवार्य आहे.

वसतिगृहासाठी पात्र असूनही ज्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळालेला नाही, अशा विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. त्यामुळे पात्र विद्यार्थ्यांनी स्वाधार योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू नये, यासाठी प्रथम वसतिगृह प्रवेशासाठी ऑनलाइन अर्ज करणे आवश्यक आहे.

जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त पात्र अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांनी 15 सप्टेंबर 2026 पूर्वी वसतिगृह प्रवेशासाठी ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त श्रीमती गीता गुठ्ठे यांनी केले आहे.

*****

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभ वितरणास प्रारंभ

हिंगोली जिल्ह्यातील ७ हजार ५१६ पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांत ६२.५४ कोटी रुपये जमा; प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला लाभ मिळणार – जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

हिंगोली (जिमाका), दि. ९ : शेतकरी सक्षम, शेती समृद्ध आणि महाराष्ट्र अधिक प्रगत करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभ वितरणास प्रारंभ झाला आहे. या योजनेअंतर्गत हिंगोली जिल्ह्यातील पहिल्या टप्प्यात आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केलेल्या ७ हजार ५१६ पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये ६२ कोटी ५४ लाख १८ हजार ३७४ रुपये थेट जमा करण्यात आले आहेत. 

जिल्ह्यातील प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळणार असून, कोणताही पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहू नये, यासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक कार्यवाही करण्यात येत आहे. कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने खरीप पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश राज्य शासनाने सर्व बँकांना दिले आहेत. त्यामुळे लाभार्थी शेतकऱ्यांना आगामी खरीप हंगामासाठी नव्याने आर्थिक बळ मिळणार आहे.

ऑनलाइन प्रक्रिया; अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही

ही योजना पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येत असून, पात्र शेतकऱ्यांना स्वतंत्रपणे कुठेही अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांची यादी संबंधित बँकांनी महाआयटीने विकसित केलेल्या पोर्टलवर अपलोड केली आहे. तसेच ही यादी ग्रामपंचायत कार्यालये, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आणि संबंधित बँक शाखांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

यादीतील प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला विशिष्ट क्रमांक देण्यात आला आहे. हा क्रमांक घेऊन शेतकऱ्यांनी आपले सरकार सेवा केंद्रावर ॲग्रीस्टॅक नोंदणी करून आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया अत्यंत सोपी असून, पात्र शेतकऱ्यांनी विलंब न करता ती पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले आहे.

१३ हजार ४२५ शेतकऱ्यांची ई-केवायसी अद्याप बाकी

हिंगोली जिल्ह्यात या योजनेसाठी एकूण ४३ हजार ५४१ पात्र शेतकरी आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत ३० हजार ११६ शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी व आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली असून, त्याची टक्केवारी ६९.१७ आहे. अद्याप १३ हजार ४२५ पात्र शेतकऱ्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया बाकी आहे.

त्यामुळे जिल्ह्यातील उर्वरित सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी आपली ई-केवायसी व आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी. तसेच ॲग्रीस्टॅकवर नोंदणी न केलेल्या पात्र शेतकऱ्यांनी त्वरित नोंदणी करून कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले आहे.

*******

भूकंपप्रवण भागात सुरक्षित बांधकामाला चालना देण्यासाठी सीएसआयआर–सीबीआरआयचा पुढाकार

 

* भूकंपरोधक बांधकाम व इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी दोन दिवसीय तांत्रिक कार्यशाळा

हिंगोली(जिमाका), दि. 8 : जिल्ह्यात सातत्याने जाणवणाऱ्या भूकंपाच्या धक्क्यांच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षित व भूकंपरोधक बांधकामाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सीएसआयआर–केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीएसआयआर–सीबीआरआय), रुडकी आणि जिल्हा प्रशासन, हिंगोली यांच्या संयुक्त विद्यमाने अधिकारी व अभियंत्यांसाठी भूकंपरोधक बांधकाम आणि इमारतींच्या संरचनात्मक पुनर्बांधणीबाबत दोन दिवसीय तांत्रिक कार्यशाळेचे आयोजन दि. 6 व 7 ऑगस्ट रोजी करण्यात आले होते.

या कार्यशाळेचे उद्घाटन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या उपस्थितीत झाले. यावेळी सीएसआयआर–सीबीआरआयचे मुख्य वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अजय चौरसिया यांनी भूकंपरोधक इमारत बांधकाम, जुन्या इमारतींचे संरचनात्मक सुदृढीकरण (रेट्रोफिटिंग), आधुनिक बांधकाम तंत्रज्ञान तसेच कमी खर्चात इमारती अधिक सुरक्षित करण्याच्या उपाययोजनांबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. वैज्ञानिक व तांत्रिक पद्धतींचा अवलंब केल्यास भूकंपामुळे होणारी जीवित व वित्तहानी मोठ्या प्रमाणात कमी करता येऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले.

पांगरा शिंदे येथील शाळेच्या इमारतीचे रेट्रोफिटिंग

या कार्यशाळेच्या अनुषंगाने वसमत तालुक्यातील पांगरा शिंदे येथील प्राथमिक शाळेच्या इमारतीचे संरचनात्मक सुदृढीकरण अर्थात रेट्रोफिटिंगचे काम सीएसआयआर–सीबीआरआयच्या तांत्रिक मार्गदर्शन व देखरेखीखाली यशस्वीपणे पूर्ण करण्यात आले. हे काम डॉ. अजय चौरसिया, हिमांशू शर्मा व रजनीश कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले. भूकंपप्रवण भागातील जुन्या इमारती अधिक सुरक्षित करण्यासाठी हे काम प्रभावी नमुना ठरणार आहे.

दरम्यान, सीएसआयआर–सीबीआरआयच्या पथकाने भूकंपप्रवण पांगरा शिंदे गावास भेट देऊन स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधला. नागरिकांच्या विद्यमान घरांचे रेट्रोफिटिंग करून ते अधिक सुरक्षित व भूकंपरोधक कसे करता येईल, याबाबत पथकाने प्रत्यक्ष व व्यावहारिक मार्गदर्शन केले. तसेच भूकंपरोधक बांधकाम तंत्रज्ञान, सुरक्षित बांधकाम पद्धती आणि आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यात आली.

सरकारी इमारतींचे आवश्यकतेनुसार रेट्रोफिटिंग करणार – जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी सांगितले की, जिल्ह्यातील भूकंपप्रवण व संवेदनशील भागांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असून, आवश्यकतेनुसार हिंगोली जिल्ह्यातील शासकीय इमारतींचे संरचनात्मक सुदृढीकरण अर्थात रेट्रोफिटिंग करण्यात येईल. सुरक्षित व आपत्तीप्रतिरोधक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी सीएसआयआर–सीबीआरआयचे वैज्ञानिक व तांत्रिक मार्गदर्शन अत्यंत महत्त्वपूर्ण असून, या सहकार्यामुळे जिल्ह्यातील बांधकामांची सुरक्षितता वाढण्यास मदत होईल, असे त्यांनी नमूद केले.

या कार्यशाळेच्या आयोजनासह रेट्रोफिटिंगच्या कामासाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी रोहित कंजे यांनी केलेले विशेष सहकार्य लाभले.

या कार्यशाळेत जिल्ह्यातील विविध विभागांचे अधिकारी, अभियंते व कर्मचारी सहभागी झाले. यावेळी शासकीय इमारती तसेच इतर बांधकामे अधिक सुरक्षित व भूकंपरोधक करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वैज्ञानिक तंत्रज्ञानाची आणि संरचनात्मक सुदृढीकरणाच्या विविध उपाययोजनांची सविस्तर माहिती देण्यात आली.

*******

कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभ वितरणास प्रारंभ; प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

* पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील ६.२२ लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये ५,०२८ कोटींची रक्कम जमा 

मुंबई, दि. ७ : राज्यातील प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळणार असून, शेतकरी सक्षम, शेती समृद्ध आणि महाराष्ट्र अधिक प्रगत करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने ही महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या दिशेने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय  घेतला असून, योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ६.२२ लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये ५,०२८ कोटींची रक्कम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते थेट ऑनलाइन हस्तांतरित करण्यात आली.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते कर्जमुक्ती योजनेच्या ऑनलाईन लाभ वितरणास प्रारंभ करण्यात आला. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे तसेच सहकार आयुक्त दीपक तावरे उपस्थित होते. तसेच सर्व पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी आणि सहकारी संस्थांचे निबंधक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पहिल्या टप्प्यात आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालेल्या ६.२२ लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये ५,०२८ कोटींची रक्कम थेट जमा करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने सर्व बँकांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने खरीप पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून शेतकऱ्यांना नव्याने शेतीसाठी आवश्यक आर्थिक बळ मिळेल.

ही योजना पूर्णपणे ऑनलाइन असून, शेतकऱ्यांना कुठेही अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांची यादी संबंधित बँकांनी महाआयटीने विकसित केलेल्या पोर्टलवर अपलोड केली असून,  ग्रामपंचायत कार्यालये, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था तसेच संबंधित बँक शाखांमध्येही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या यादीतील प्रत्येक शेतकऱ्याला एक विशिष्ट क्रमांक देण्यात आला आहे. हा क्रमांक घेऊन शेतकऱ्यांनी आपले सरकार सेवा केंद्रावर ॲग्रीस्टॅकवरील नोंदणी करून आधार प्रमाणीकरण करावे. एवढीच सहज आणि सोपी प्रक्रिया असल्याचेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

            ज्या जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या अडचणी अथवा प्रलंबित बाबी असतील, त्या संबंधित पालकमंत्र्यांनी निदर्शनास आणुन द्यावे त्या सर्व विषयांवर मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये सविस्तर चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. अशा सूचनाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

या योजनेतील कर्जमुक्ती आणि एकवेळ समझोता या घटकांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील ३० जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, १२ राष्ट्रीयकृत बँका आणि इतर खासगी बँकांसह एकूण ५३ बँकांनी महाआयटीने विकसित केलेल्या पोर्टलवर शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांची माहिती अपलोड केली आहे. विविध बँकांकडून सुमारे ३२ लाख कर्जखात्यांचा डेटा पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आला असून, ६ ऑगस्ट २०२६ अखेर १२.१० लाख कर्जखात्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्याची माहिती सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी सादरीकरणाद्वारे दिली.

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात विभागनिहाय माहिती 

अमरावती विभागात १ लाख ५८ हजार १४६  शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात १,३७२.१७ कोटींचा लाभ,

नाशिक विभाग- १ लाख ४० हजार ८९ शेतकऱ्यांना १,२०९.३९ कोटी रुपये,

छत्रपती संभाजीनगर विभाग- १ लाख ३० हजार ९३४ शेतकऱ्यांना ९३२.६१ कोटी रुपये,

पुणे विभाग- १ लाख ४ हजार ६१ शेतकऱ्यांना ८६०.९७ कोटी रुपये,

नागपूर विभाग- ७० हजार २९० शेतकऱ्यांना ५४४.७१ कोटी रुपये,

कोकण विभागातील १८ हजार ६८७ शेतकऱ्यांना १०८.८६ कोटीं रुपयांचा लाभ.

0000