विशेष लेख :

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 : निकषातील सुधारणेमुळे लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा

 

राज्यातील शेतकऱ्यांना अधिक व्यापक स्वरूपात कर्जमुक्तीचा लाभ मिळावा, या उद्देशाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' च्या निकषात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीतील निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

राज्यातील तब्बल 56 लाख शेतकऱ्यांना सुमारे 36 हजार 585 कोटी रुपयांचा लाभ देणाऱ्या या ऐतिहासिक योजनेची व्याप्ती आता आणखी वाढली असून, यापूर्वी काही निकषांमुळे लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांनाही आता कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

2019 च्या कर्जमाफीतील 50 हजार रुपयांची मर्यादा रद्द

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या 50 हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनपर लाभाची मर्यादा आता रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे या योजनेतील सुमारे 13 लाख शेतकऱ्यांना आता दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळू शकणार आहे.

यामुळे पूर्वी केवळ 60 हजार रुपयांपर्यंत मर्यादित असलेला लाभ आता अधिक व्यापक स्वरूपात उपलब्ध होणार असून, पात्र शेतकऱ्यांना थेट दिलासा मिळणार आहे.

 

नियमित परतफेडीची अटही रद्द

योजनेतील आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे 2026-27 या आर्थिक वर्षात नवीन कर्ज घेऊन त्याची वेळेत परतफेड करण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 23 लाख नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.

यामुळे नैसर्गिक आपत्ती, बाजारातील चढ-उतार किंवा इतर आर्थिक अडचणींमुळे नवीन कर्ज घेऊ न शकलेल्या अथवा निर्धारित अटी पूर्ण न करू शकलेल्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळू शकणार आहे.

 

पावसाळी अधिवेशनातील घोषणेची अंमलबजावणी

राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात अंतिम आठवडा चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या दोन्ही महत्त्वपूर्ण सुधारणा जाहीर केल्या होत्या. त्यानुसार 2019 च्या कर्जमाफी योजनेतील 50 हजार रुपयांच्या लाभाची मर्यादा रद्द करण्यात येणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे. 2026-27 मध्ये नियमित परतफेडीसाठी नवीन कर्ज घेण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे. या घोषणांची अंमलबजावणी  करत मंत्रिमंडळाने निकषात सुधारणा करण्यास मंजुरी दिली आहे.

 

शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय

कृषी क्षेत्रातील आर्थिक स्थैर्य मजबूत करण्यासाठी आणि कर्जबाजारीपणातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. निकषातील या सुधारणेमुळे अधिकाधिक पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार असून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळण्यास मदत होईल.

'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026' ही राज्यातील सर्वात मोठ्या कर्जमुक्ती योजनांपैकी एक ठरत असून, निकषातील नव्या सुधारणांमुळे योजनेची परिणामकारकता अधिक वाढणार आहे. राज्य शासनाचा हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सबलीकरणाच्या दिशेने उचललेले महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.

 

संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, हिंगोली

 

*****

भूजल संवर्धनासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये जलजागृतीचा संदेश

 

• भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या 55 व्या वर्धापन दिनानिमित्त जलजागृती कार्यशाळा व पाणी गुणवत्ता प्रयोगशाळा अभ्यासदौरा

हिंगोली (जिमाका), दि. 16 : पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या अधिपत्याखालील भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांच्या 55 व्या वर्धापन दिनानिमित्त विद्यार्थ्यांमध्ये जलसाक्षरता, भूजल संवर्धन आणि पाणी गुणवत्तेबाबत जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने जलजागृती कार्यशाळा तसेच जिल्हा पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा, हिंगोली येथे अभ्यासदौऱ्याचे आयोजन करण्यात आले होते.

येथील श्रीमती शांताबाई मुंजाजी दराडे माध्यमिक विद्यालयात आयोजित कार्यशाळेत विद्यालयाचे उपमुख्याध्यापक श्री. लोळेवार, माध्यमिक शिक्षक पंडित शिरसाठ, भूगोल विषयाचे शिक्षक श्री. गिराम तसेच शिक्षिका श्रीमती पानपट्टे यांनी विद्यार्थ्यांना जलसंवर्धन आणि पाणी गुणवत्तेचे महत्त्व समजावून सांगत कार्यक्रमास सहकार्य केले.

या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक डॉ. बी. एन. संगणवार यांनी विद्यार्थ्यांना भूजलाचे वाढते महत्त्व, जलस्रोतांचे संवर्धन, पावसाच्या पाण्याचे संकलन, भूजल पुनर्भरण आणि प्रत्येक नागरिकाची जलसंवर्धनातील जबाबदारी याविषयी सविस्तर मार्गदर्शन केले.

यावेळी सहाय्यक भूवैज्ञानिक दीपक वाबळे यांनी "भूजलाचे स्त्रोत, भूजल पुनर्भरण आणि हिंगोली जिल्ह्याची भूजल परिस्थिती" या विषयावर माहितीपूर्ण सादरीकरण करून विद्यार्थ्यांना भूजल व्यवस्थापनाची माहिती दिली. तसेच जिल्हा पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळेचे रसायणी प्रफुल्ल विणकरे यांनी पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता, पाणी तपासणीचे महत्त्व आणि दूषित पाण्यामुळे होणाऱ्या आजारांबाबत मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन व प्रास्ताविक सचिन भगत यांनी केले.

या कार्यशाळेनंतर 29 विद्यार्थ्यांनी जिल्हा पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळेला अभ्यासदौरा केला. या अभ्यास दौऱ्यादरम्यान प्रफुल्ल विणकरे (रसायणी) आणि संतोष बेले (अणुजैविक तज्ज्ञ) यांनी प्रयोगशाळेतील अत्याधुनिक उपकरणे, पाणी गुणवत्ता तपासणीची वैज्ञानिक कार्यपद्धती, विविध रासायनिक व अणुजैविक चाचण्या तसेच दूषित पाण्यामुळे होणाऱ्या आजारांविषयी सविस्तर माहिती दिली. या उपक्रमासाठी सिद्धार्थ रणवीर, सचिन भगत आणि शिवशंकर भोयर यांनी सहकार्य केले.

यावेळी पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळेच्या परिसरात अधिकारी, कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आले.

कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी रमेश रिठे, सय्यद आशपाक, अनिल सोळंके, राजेश राठोड, मनमथ व्यवहारे यांनी विशेष परिश्रम घेतले. 

विद्यार्थ्यांनी या उपक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत भूजल संवर्धन, जलसाक्षरता आणि सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याविषयी महत्त्वपूर्ण माहिती आत्मसात केली. 

****  

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे शिष्यवृत्तीसाठी २८ जुलैपर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन

 

हिंगोली(जिमाका), दि. १६ : साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ (मर्या.) मार्फत सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षातील १० वी, १२ वी, पदवी, पदव्युत्तर, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी तसेच इतर अभ्यासक्रमांमध्ये सरासरी ६० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक गुण मिळवून उत्तीर्ण झालेल्या मातंग समाज व तत्सम १२ पोटजातीतील विद्यार्थी-विद्यार्थिनींकडून साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

महामंडळाकडून उपलब्ध निधीच्या अधीन राहून गुणवत्ता व ज्येष्ठतेच्या आधारे जिल्ह्यातील प्रथम ३ ते ५ पात्र विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येणार आहे. इच्छुक विद्यार्थ्यांनी दि. २८ जुलै २०२६ रोजी कार्यालयीन वेळेत आवश्यक कागदपत्रांसह जिल्हा कार्यालयात अर्ज सादर करावेत. मुदतीनंतर प्राप्त होणाऱ्या अर्जांचा स्वीकार करण्यात येणार नाही, असे जिल्हा व्यवस्थापकांनी स्पष्ट केले आहे.

अर्जासोबत मूळ कागदपत्रे व त्यांच्या दोन प्रती सादर करणे आवश्यक असून त्यामध्ये गुणपत्रिका (मार्कशीट), शाळा सोडल्याचा दाखला, रेशन कार्ड, जात प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, आधार कार्ड, दोन पासपोर्ट आकाराचे फोटो, पुढील वर्गात प्रवेश घेतल्याची पावती किंवा बोनाफाईड प्रमाणपत्र तसेच जिल्हा व्यवस्थापक यांच्या नावे शिष्यवृत्ती मागणीचा अर्ज यांचा समावेश असावा.

अधिक माहितीसाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांनी साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ (मर्या.), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, रिसाला बाजार, सरकारी दवाखान्याजवळ, हिंगोली – ४३१५१३ येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा व्यवस्थापकांनी केले आहे.

****

कर्जमुक्ती दिल्याबद्दल शेतकऱ्यांच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा तुलसीहार, विठ्ठल- मूर्ती आणि बैलगाडीची प्रतिकृती भेट देऊन सन्मान

 राज्यातील शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची #कर्जमुक्ती दिल्याबद्दल शेतकऱ्यांच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा तुलसीहार, विठ्ठल- मूर्ती आणि बैलगाडीची प्रतिकृती भेट देऊन मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे  सन्मान करण्यात आला.

राज्य शासनाने साडेसात हॉर्स पॉवरपर्यंत कृषीपंपांचे #वीजबील माफ केले आहे. परंतु अनेक शेतकऱ्यांच्या नावावर पूर्वीची थकबाकी कायम असल्याने त्यांना नवीन वीज जोडणी घेण्यास अडचणी येत आहेत. यासाठी ४८ हजार कोटी रुपयांचे पूर्वीचे थकीत वीजबील माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सन्मान सोहळ्यात केली.

🌾मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ देणारी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी #कर्जमुक्तीयोजना’ जाहीर केली आहे. जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत ५० हजार रुपयांचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर योजनेमध्ये ५० हजार रुपयांचा लाभ देण्याची मर्यादा काढून टाकण्यात आली असून या शेतकऱ्यांना २ लाखांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. तसेच नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी २०२६-२७ मध्ये कर्जाची उचल करुन वेळेत परतफेड करण्याची अट सुद्धा रद्द करण्यात आली आहे.

🌾राज्य शासन शाश्वत शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहे. पीक कर्जमाफीसोबतच #सिंचन प्रकल्प, जलसंचय, कोल्ड स्टोरेज, मूल्यवर्धन, प्रक्रिया उद्योग आणि बाजारपेठ जोडणी यासाठी राज्याने हजारो कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पुढील काही वर्षांत या गुंतवणुकीचा प्रत्यक्ष परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर दिसेल.

🌾राज्यातील कृषी विद्यापीठे, सहकारी संस्था आणि खासगी क्षेत्र यांच्या भागीदारीतून नव्या तंत्रज्ञानाचा गावपातळीवर प्रसार करून शेती अधिक उत्पादनक्षम आणि नफा देणारी करण्याचे ध्येय राज्य शासनाने ठेवले आहे.

🌾शेती क्षेत्रात केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळून यावर्षी ९५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक विविध योजनांद्वारे करण्यात येत आहे.

शेतीतील उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी इस्रायल फर्टिगेशन आणि पूर्ण ऑटोमेशन असलेले ठिबक सिंचन यासारख्या तंत्रज्ञानाचा आदर्श घेत ‘एआय’चा वापर सुरू केला आहे.

🌾महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून जलसाठा वाढविण्यात येत आहे.

🌾सातारा–सांगली परिसरात दरवर्षी पूराचे पाणी वाहून जाते. वळण बंधाऱ्याच्या माध्यमातून हे पाणी मराठवाड्यात वळविण्याचा प्रयत्न आहे. आपण दुष्काळ पाहिला, परंतु पुढील पिढीला दुष्काळ पाहावा लागणार नाही, असा महाराष्ट्र घडवण्याचा संकल्प करूया असे आवाहनही  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांचाही यावेळी सन्मान करण्यात आला. यावेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके, आमदार रवींद्र चव्हाण, प्रवीण दरेकर, रणधीर सावरकर, संजय कुटे, खासदार अनिल बोंडे तसेच राज्याच्या विविध भागांतून आलेले शेतकरी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

*****

आरोग्य सेवा अधिक परिणामकारक, गुणवत्तापूर्ण व लोकाभिमुख करा-आयुक्त संजय काटकर

 

• हिंगोलीत आयुक्त संजय काटकर यांचा चार जिल्ह्यांच्या आरोग्य यंत्रणेचा सखोल आढावा

• आरबीएसके, टीबीमुक्त भारत, एचपीव्ही लसीकरण आणि एनकॉसवर भर

हिंगोली (जिमाका), दि. 15 : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे अभियान संचालक तथा आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर यांनी हिंगोली जिल्ह्याच्या दौऱ्यादरम्यान छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी आणि हिंगोली या चार जिल्ह्यांतील विविध राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांचा सविस्तर आढावा घेत आरोग्य अधिकाऱ्यांना सेवा अधिक परिणामकारक, गुणवत्तापूर्ण आणि लोकाभिमुख करण्याचे निर्देश दिले.

जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात झालेल्या या आढावा बैठकीस अतिरिक्त संचालक डॉ. संदीप सांगळे, उपसंचालक डॉ. राधाकृष्ण पवार, चारही जिल्ह्यांचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा क्षयरोग अधिकारी, जिल्हा हिवताप अधिकारी, राज्य कार्यक्रम व्यवस्थापक, जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक, जिल्हा लेखा व्यवस्थापक तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) अंतर्गत कार्यरत पथकांच्या कामकाजाचा सखोल आढावा घेण्यात आला. शाळा व अंगणवाड्यांमधील सर्व बालकांची आरोग्य तपासणी 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश आयुक्त संजय काटकर यांनी दिले. तसेच आरबीएसके पथकांनी भेट दिलेल्या गावांचा नियमित आढावा घेऊन त्यांच्या कामाचे मूल्यमापन करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. यावेळी त्यांनी बैठकीतूनच आरोग्य तपासणी झालेल्या बालकांच्या पालकांशी दूरध्वनीद्वारे संवाद साधून आरोग्य सेवेची प्रत्यक्ष पडताळणी केली.

राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रमाचा आढावा घेताना त्यांनी 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत टीबी तपासणी अभियान अधिक प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश दिले. संशयित रुग्णांचा शोध आणि निदान प्रक्रिया गतीमान करण्यासाठी आवश्यक हँडहेल्ड एक्स-रे व्हॅन उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी नियमितपणे आरोग्य उपकेंद्रांना भेटी देऊन त्यांचे निरीक्षण अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

या बैठकीत राष्ट्रीय गुणवत्ता हमी मानांकन (NQAS) कार्यक्रमाचाही सविस्तर आढावा घेण्यात आला. पात्र आरोग्य संस्थांची राज्यस्तरीय परीक्षकांकडून तपासणी करून प्रत्येक संस्थेसाठी 12 महिन्यांचा कृती आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. जिल्ह्यातील पात्र सर्व आरोग्य संस्थांना राष्ट्रीय गुणवत्ता हमी मानांकन प्राप्त करून देण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यावर आयुक्तांनी विशेष भर दिला.

यावेळी राष्ट्रीय माता-बाल संगोपन कार्यक्रम तसेच एचपीव्ही लसीकरण मोहिमेचा आढावाही घेण्यात आला. शाळा सुरू झाल्यामुळे शिक्षण विभागाशी समन्वय साधून पात्र मुलींचे 100 टक्के लसीकरण निश्चित कालावधीत पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. याशिवाय पदनिर्मिती, रिक्त पदांची भरती, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनची अंमलबजावणी तसेच विविध आरोग्य संस्थांच्या सुरू असलेल्या बांधकामांचा आढावाही बैठकीत घेण्यात आला.

यावेळी मार्गदर्शन करताना आयुक्त संजय काटकर म्हणाले की, आरोग्य सेवा केवळ उपचारांपुरती मर्यादित न राहता प्रतिबंधात्मक, सर्वसमावेशक आणि नागरिकांच्या अपेक्षांना प्रतिसाद देणारी असावी. प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय आणि उपजिल्हा रुग्णालयाने दर्जेदार सेवा, वेळेवर उपचार आणि रुग्णांचे समाधान यांना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे.

यावेळी बोलताना श्री. काटकर म्हणाले की, "आरोग्य व्यवस्थेत प्रभावी संवादाला अत्यंत महत्त्व आहे. आरोग्य अधिकाऱ्यांनी केवळ कार्यालयीन कामकाजापुरते मर्यादित न राहता नियमित क्षेत्रभेटी घ्याव्यात, आरोग्य संस्थांचे निरीक्षण करावे, कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करावे आणि नागरिकांशी सातत्याने संवाद ठेवावा. तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, सुयोग्य नियोजन आणि विविध विभागांमधील समन्वय यामुळेच आरोग्य सेवा अधिक परिणामकारक, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख होऊ शकते," असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

बैठकीत विविध राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांच्या प्रगतीचा आढावा घेऊन प्रलंबित बाबी वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच नागरिकांना दर्जेदार, सुलभ आणि विश्वासार्ह आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने कार्य करण्याचे आवाहन आयुक्त संजय काटकर यांनी केले.

****** 

मृग बहार फळपीक विमा योजनेला विक्रमी प्रतिसाद • हिंगोली जिल्हा राज्यात तृतीय

 

• 14 जुलैअखेर 81 हजार 523 विमा अर्जांची नोंदणी; गतवर्षीच्या तुलनेत 56 टक्क्यांनी वाढ

हिंगोली (जिमाका), दि. 15 : राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना-मृग बहार 2026 ला शेतकऱ्यांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून, 14 जुलै 2026 अखेर विक्रमी 81 हजार 523३ विमा अर्जांची नोंदणी झाली आहे. ही संख्या गतवर्षीच्या तुलनेत 29 हजार 402 ने अधिक असून, विमा नोंदणीत सुमारे 56 टक्क्यांची वाढ झाली असल्याची माहिती कृषी आयुक्तालयाने दिली आहे. 

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना 27 जून 2026 च्या शासन निर्णयानुसार राज्यात राबविण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढावा आणि अधिकाधिक उत्पादकांना या योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी व्यापक जनजागृती करण्यात आली होती. त्याला राज्यभरातून चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचे कृषी आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे. 

यंदाच्या मृग बहार हंगामात द्राक्ष, पेरू, लिंबू, सीताफळ, मोसंबी, संत्रा, डाळिंब आणि चिकू या पारंपरिक फळपिकांसोबत अंजीर आणि हळद या दोन नव्या पिकांचाही प्रथमच योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. या पिकांसाठी प्रतिहेक्टर विमा संरक्षित रक्कम निश्चित करण्यात आली असून त्यानुसार शेतकऱ्यांना विमा संरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. 

या योजनेत हळद पिकासाठी सर्वाधिक 41 हजार 595 अर्ज प्राप्त झाले असून, त्याखालोखाल संत्रा पिकासाठी 10 हजार 237 आणि डाळिंब पिकासाठी 8 हजार 63 अर्जांची नोंद झाली आहे. जिल्हानिहाय विचार करता नांदेड जिल्हा 13 हजार 875 अर्जांसह प्रथम, परभणी 12 हजार 162 अर्जांसह द्वितीय, तर हिंगोली जिल्हा 11 हजार 910 अर्जांसह तृतीय क्रमांकावर आहे. विशेषतः हळद पिकासाठी परभणी, नांदेड आणि हिंगोली जिल्ह्यांमध्ये अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाल्याचे कृषी आयुक्तालयाने नमूद केले आहे. 

अंजीर आणि सीताफळ या पिकांसाठी विमा अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै 2026 पर्यंत असून, संबंधित शेतकऱ्यांनी मुदतीत अर्ज सादर करून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच बँकांमार्फत सादर होणाऱ्या अर्जांमुळे विमा नोंदणीची संख्या आणखी वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. 

योजनेत सहभागी झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांनी डिजिटल पीक पाहणी अनिवार्यपणे पूर्ण करावी. पीक पाहणी न झाल्यास विमा अर्ज अपात्र ठरण्याची शक्यता असल्याने ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचे आवाहन कृषी आयुक्तालयामार्फत करण्यात आले आहे.  

******

रोजगाराच्या नव्या क्षितिजाकडे हिंगोलीची दमदार वाटचाल

 

भव्य रोजगार मेळाव्यात 300 युवकांचा सहभाग; 225 उमेदवारांना नोकरीच्या ऑफर्स

• हिंगोलीत उभारले जाणार कौशल्य विकास व उद्योजकता केंद्र; युवकांनी जिल्ह्याबाहेरील संधींचाही स्वीकार करावा – जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

हिंगोली (जिमाका), दि. 15 : रोजगाराच्या संधी केवळ आपल्या गावात किंवा जिल्ह्यातच मिळतील, अशी अपेक्षा न ठेवता ज्या ठिकाणी अधिक चांगल्या संधी उपलब्ध आहेत, त्या ठिकाणी जाण्याची तयारी युवकांनी ठेवली पाहिजे. गरज भासल्यास घराबाहेर किंवा जिल्ह्याबाहेर जाऊन काम करण्यास संकोच करू नये. अशा अनुभवातून कौशल्य, आत्मविश्वास, आर्थिक स्वावलंबन आणि उज्ज्वल करिअर घडते. युवकांनी उपलब्ध प्रत्येक संधीचा लाभ घेत स्वतःबरोबरच आपल्या कुटुंबाच्या प्रगतीतही योगदान द्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले.

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक आणि युवाशक्ती फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित भव्य रोजगार मेळाव्याच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.

यावेळी सार्वजनिक आरोग्य सेवा विभागाचे आरोग्य सेवा आयुक्त तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक संजय काटकर, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या नांदेड विभागीय केंद्राचे वरिष्ठ शैक्षणिक सल्लागार यशवंत कलेपवार, विद्यापीठाच्या ग्रामीण विकास व उद्योजकता विद्याशाखेचे संचालक प्रा. कैलास मोरे, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक आयुक्त बालाजी मरे तसेच विविध उद्योगसमूहांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

या रोजगार मेळाव्यास जिल्ह्यातील युवक-युवतींचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. महाराष्ट्रातील 20 हून अधिक नामांकित कंपन्यांनी सहभाग घेत विविध क्षेत्रांतील रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या. जिल्हाभरातून सुमारे 300 युवक-युवतींनी सहभाग नोंदविला. दिवसभर झालेल्या मुलाखतींनंतर 225 उमेदवारांना प्राथमिक नोकरीच्या ऑफर्स देण्यात आल्या. यापैकी बहुतांश रोजगाराच्या संधी छत्रपती संभाजीनगर येथील औद्योगिक क्षेत्रातील नामांकित कंपन्यांमध्ये उपलब्ध झाल्या.

करिअरसाठी आपल्या मूळ गावाबाहेर जाणे म्हणजे गावाशी किंवा मातृभूमीशी असलेले नाते तुटणे नव्हे. आपण कुठेही कार्यरत असलो तरी आपल्या कुटुंबाशी, गावाशी आणि जिल्ह्याशी कायम जोडलेले राहू शकतो. बाहेर मिळालेला अनुभव, कौशल्य आणि प्रगती भविष्यात आपल्या जिल्ह्याच्या विकासासाठीही उपयुक्त ठरते. त्यामुळे युवकांनी मोठी स्वप्ने पाहून उपलब्ध संधींचा स्वीकार करावा आणि गरज भासल्यास मोठ्या औद्योगिक शहरांमध्ये जाऊन काम करण्यास मागेपुढे पाहू नये, असे आवाहन संजय काटकर यांनी मार्गदर्शन करताना केले.

यावेळी श्री. काटकर यांनी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या पुढाकारातून हिंगोली येथे यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे कौशल्य विकास व उद्योजकता केंद्र उभारण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याची घोषणा केली. या केंद्रामुळे जिल्ह्यातील युवकांना उच्च शिक्षण, कौशल्य विकास, उद्योजकता आणि रोजगाराभिमुख प्रशिक्षणाच्या संधी स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या घोषणेला दुजोरा देत प्रा. कैलास मोरे यांनी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ विद्यार्थ्यांना पदवी शिक्षणासोबत कौशल्य शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देत आहे. त्यामुळे विद्यार्थी शिक्षण घेत असतानाच उद्योगाभिमुख कौशल्ये आत्मसात करून रोजगार किंवा स्वयंरोजगारासाठी सक्षम होतात. हिंगोली येथे प्रस्तावित कौशल्य विकास व उद्योजकता केंद्रामुळे जिल्ह्यातील युवकांसाठी रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम, कौशल्य प्रशिक्षण आणि उच्च शिक्षणाच्या संधी अधिक सुलभ होतील, असे सांगितले.

हिंगोली जिल्ह्यातील युवकांना रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी भविष्यातही अशा रोजगार मेळाव्यांचे सातत्याने आयोजन करण्यात येईल. जिल्हा प्रशासन, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, उद्योग क्षेत्र आणि विविध संस्थांच्या सहकार्याने युवकांना रोजगार, कौशल्य विकास आणि करिअर मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यासाठी युवाशक्ती फाउंडेशन कटिबद्ध असल्याचे युवाशक्ती फाउंडेशनचे प्रतिनिधी श्री. पवार यांनी यावेळी सांगितले.

मेळाव्यात सहभागी झालेल्या युवकांनी विविध कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधून मुलाखती दिल्या तसेच रोजगार, करिअर आणि कौशल्य विकासाबाबत सविस्तर मार्गदर्शनाचा लाभ घेतला. जिल्हा प्रशासन, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ आणि युवाशक्ती फाउंडेशन यांच्या संयुक्त पुढाकारातून आयोजित हा रोजगार मेळावा हिंगोली जिल्ह्यातील युवकांना रोजगाराच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडणारा आणि त्यांच्या उज्ज्वल भवितव्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरल्याची भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली.

*******