कर्जमुक्ती दिल्याबद्दल शेतकऱ्यांच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा तुलसीहार, विठ्ठल- मूर्ती आणि बैलगाडीची प्रतिकृती भेट देऊन सन्मान

 राज्यातील शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची #कर्जमुक्ती दिल्याबद्दल शेतकऱ्यांच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा तुलसीहार, विठ्ठल- मूर्ती आणि बैलगाडीची प्रतिकृती भेट देऊन मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे  सन्मान करण्यात आला.

राज्य शासनाने साडेसात हॉर्स पॉवरपर्यंत कृषीपंपांचे #वीजबील माफ केले आहे. परंतु अनेक शेतकऱ्यांच्या नावावर पूर्वीची थकबाकी कायम असल्याने त्यांना नवीन वीज जोडणी घेण्यास अडचणी येत आहेत. यासाठी ४८ हजार कोटी रुपयांचे पूर्वीचे थकीत वीजबील माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सन्मान सोहळ्यात केली.

🌾मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ देणारी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी #कर्जमुक्तीयोजना’ जाहीर केली आहे. जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत ५० हजार रुपयांचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर योजनेमध्ये ५० हजार रुपयांचा लाभ देण्याची मर्यादा काढून टाकण्यात आली असून या शेतकऱ्यांना २ लाखांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. तसेच नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी २०२६-२७ मध्ये कर्जाची उचल करुन वेळेत परतफेड करण्याची अट सुद्धा रद्द करण्यात आली आहे.

🌾राज्य शासन शाश्वत शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहे. पीक कर्जमाफीसोबतच #सिंचन प्रकल्प, जलसंचय, कोल्ड स्टोरेज, मूल्यवर्धन, प्रक्रिया उद्योग आणि बाजारपेठ जोडणी यासाठी राज्याने हजारो कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पुढील काही वर्षांत या गुंतवणुकीचा प्रत्यक्ष परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर दिसेल.

🌾राज्यातील कृषी विद्यापीठे, सहकारी संस्था आणि खासगी क्षेत्र यांच्या भागीदारीतून नव्या तंत्रज्ञानाचा गावपातळीवर प्रसार करून शेती अधिक उत्पादनक्षम आणि नफा देणारी करण्याचे ध्येय राज्य शासनाने ठेवले आहे.

🌾शेती क्षेत्रात केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळून यावर्षी ९५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक विविध योजनांद्वारे करण्यात येत आहे.

शेतीतील उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी इस्रायल फर्टिगेशन आणि पूर्ण ऑटोमेशन असलेले ठिबक सिंचन यासारख्या तंत्रज्ञानाचा आदर्श घेत ‘एआय’चा वापर सुरू केला आहे.

🌾महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून जलसाठा वाढविण्यात येत आहे.

🌾सातारा–सांगली परिसरात दरवर्षी पूराचे पाणी वाहून जाते. वळण बंधाऱ्याच्या माध्यमातून हे पाणी मराठवाड्यात वळविण्याचा प्रयत्न आहे. आपण दुष्काळ पाहिला, परंतु पुढील पिढीला दुष्काळ पाहावा लागणार नाही, असा महाराष्ट्र घडवण्याचा संकल्प करूया असे आवाहनही  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांचाही यावेळी सन्मान करण्यात आला. यावेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके, आमदार रवींद्र चव्हाण, प्रवीण दरेकर, रणधीर सावरकर, संजय कुटे, खासदार अनिल बोंडे तसेच राज्याच्या विविध भागांतून आलेले शेतकरी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

*****

आरोग्य सेवा अधिक परिणामकारक, गुणवत्तापूर्ण व लोकाभिमुख करा-आयुक्त संजय काटकर

 

• हिंगोलीत आयुक्त संजय काटकर यांचा चार जिल्ह्यांच्या आरोग्य यंत्रणेचा सखोल आढावा

• आरबीएसके, टीबीमुक्त भारत, एचपीव्ही लसीकरण आणि एनकॉसवर भर

हिंगोली (जिमाका), दि. 15 : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे अभियान संचालक तथा आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर यांनी हिंगोली जिल्ह्याच्या दौऱ्यादरम्यान छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी आणि हिंगोली या चार जिल्ह्यांतील विविध राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांचा सविस्तर आढावा घेत आरोग्य अधिकाऱ्यांना सेवा अधिक परिणामकारक, गुणवत्तापूर्ण आणि लोकाभिमुख करण्याचे निर्देश दिले.

जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात झालेल्या या आढावा बैठकीस अतिरिक्त संचालक डॉ. संदीप सांगळे, उपसंचालक डॉ. राधाकृष्ण पवार, चारही जिल्ह्यांचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा क्षयरोग अधिकारी, जिल्हा हिवताप अधिकारी, राज्य कार्यक्रम व्यवस्थापक, जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक, जिल्हा लेखा व्यवस्थापक तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) अंतर्गत कार्यरत पथकांच्या कामकाजाचा सखोल आढावा घेण्यात आला. शाळा व अंगणवाड्यांमधील सर्व बालकांची आरोग्य तपासणी 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश आयुक्त संजय काटकर यांनी दिले. तसेच आरबीएसके पथकांनी भेट दिलेल्या गावांचा नियमित आढावा घेऊन त्यांच्या कामाचे मूल्यमापन करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. यावेळी त्यांनी बैठकीतूनच आरोग्य तपासणी झालेल्या बालकांच्या पालकांशी दूरध्वनीद्वारे संवाद साधून आरोग्य सेवेची प्रत्यक्ष पडताळणी केली.

राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रमाचा आढावा घेताना त्यांनी 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत टीबी तपासणी अभियान अधिक प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश दिले. संशयित रुग्णांचा शोध आणि निदान प्रक्रिया गतीमान करण्यासाठी आवश्यक हँडहेल्ड एक्स-रे व्हॅन उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी नियमितपणे आरोग्य उपकेंद्रांना भेटी देऊन त्यांचे निरीक्षण अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

या बैठकीत राष्ट्रीय गुणवत्ता हमी मानांकन (NQAS) कार्यक्रमाचाही सविस्तर आढावा घेण्यात आला. पात्र आरोग्य संस्थांची राज्यस्तरीय परीक्षकांकडून तपासणी करून प्रत्येक संस्थेसाठी 12 महिन्यांचा कृती आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. जिल्ह्यातील पात्र सर्व आरोग्य संस्थांना राष्ट्रीय गुणवत्ता हमी मानांकन प्राप्त करून देण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यावर आयुक्तांनी विशेष भर दिला.

यावेळी राष्ट्रीय माता-बाल संगोपन कार्यक्रम तसेच एचपीव्ही लसीकरण मोहिमेचा आढावाही घेण्यात आला. शाळा सुरू झाल्यामुळे शिक्षण विभागाशी समन्वय साधून पात्र मुलींचे 100 टक्के लसीकरण निश्चित कालावधीत पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. याशिवाय पदनिर्मिती, रिक्त पदांची भरती, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनची अंमलबजावणी तसेच विविध आरोग्य संस्थांच्या सुरू असलेल्या बांधकामांचा आढावाही बैठकीत घेण्यात आला.

यावेळी मार्गदर्शन करताना आयुक्त संजय काटकर म्हणाले की, आरोग्य सेवा केवळ उपचारांपुरती मर्यादित न राहता प्रतिबंधात्मक, सर्वसमावेशक आणि नागरिकांच्या अपेक्षांना प्रतिसाद देणारी असावी. प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय आणि उपजिल्हा रुग्णालयाने दर्जेदार सेवा, वेळेवर उपचार आणि रुग्णांचे समाधान यांना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे.

यावेळी बोलताना श्री. काटकर म्हणाले की, "आरोग्य व्यवस्थेत प्रभावी संवादाला अत्यंत महत्त्व आहे. आरोग्य अधिकाऱ्यांनी केवळ कार्यालयीन कामकाजापुरते मर्यादित न राहता नियमित क्षेत्रभेटी घ्याव्यात, आरोग्य संस्थांचे निरीक्षण करावे, कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करावे आणि नागरिकांशी सातत्याने संवाद ठेवावा. तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, सुयोग्य नियोजन आणि विविध विभागांमधील समन्वय यामुळेच आरोग्य सेवा अधिक परिणामकारक, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख होऊ शकते," असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

बैठकीत विविध राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांच्या प्रगतीचा आढावा घेऊन प्रलंबित बाबी वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच नागरिकांना दर्जेदार, सुलभ आणि विश्वासार्ह आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने कार्य करण्याचे आवाहन आयुक्त संजय काटकर यांनी केले.

****** 

मृग बहार फळपीक विमा योजनेला विक्रमी प्रतिसाद • हिंगोली जिल्हा राज्यात तृतीय

 

• 14 जुलैअखेर 81 हजार 523 विमा अर्जांची नोंदणी; गतवर्षीच्या तुलनेत 56 टक्क्यांनी वाढ

हिंगोली (जिमाका), दि. 15 : राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना-मृग बहार 2026 ला शेतकऱ्यांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून, 14 जुलै 2026 अखेर विक्रमी 81 हजार 523३ विमा अर्जांची नोंदणी झाली आहे. ही संख्या गतवर्षीच्या तुलनेत 29 हजार 402 ने अधिक असून, विमा नोंदणीत सुमारे 56 टक्क्यांची वाढ झाली असल्याची माहिती कृषी आयुक्तालयाने दिली आहे. 

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना 27 जून 2026 च्या शासन निर्णयानुसार राज्यात राबविण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढावा आणि अधिकाधिक उत्पादकांना या योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी व्यापक जनजागृती करण्यात आली होती. त्याला राज्यभरातून चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचे कृषी आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे. 

यंदाच्या मृग बहार हंगामात द्राक्ष, पेरू, लिंबू, सीताफळ, मोसंबी, संत्रा, डाळिंब आणि चिकू या पारंपरिक फळपिकांसोबत अंजीर आणि हळद या दोन नव्या पिकांचाही प्रथमच योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. या पिकांसाठी प्रतिहेक्टर विमा संरक्षित रक्कम निश्चित करण्यात आली असून त्यानुसार शेतकऱ्यांना विमा संरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. 

या योजनेत हळद पिकासाठी सर्वाधिक 41 हजार 595 अर्ज प्राप्त झाले असून, त्याखालोखाल संत्रा पिकासाठी 10 हजार 237 आणि डाळिंब पिकासाठी 8 हजार 63 अर्जांची नोंद झाली आहे. जिल्हानिहाय विचार करता नांदेड जिल्हा 13 हजार 875 अर्जांसह प्रथम, परभणी 12 हजार 162 अर्जांसह द्वितीय, तर हिंगोली जिल्हा 11 हजार 910 अर्जांसह तृतीय क्रमांकावर आहे. विशेषतः हळद पिकासाठी परभणी, नांदेड आणि हिंगोली जिल्ह्यांमध्ये अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाल्याचे कृषी आयुक्तालयाने नमूद केले आहे. 

अंजीर आणि सीताफळ या पिकांसाठी विमा अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै 2026 पर्यंत असून, संबंधित शेतकऱ्यांनी मुदतीत अर्ज सादर करून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच बँकांमार्फत सादर होणाऱ्या अर्जांमुळे विमा नोंदणीची संख्या आणखी वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. 

योजनेत सहभागी झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांनी डिजिटल पीक पाहणी अनिवार्यपणे पूर्ण करावी. पीक पाहणी न झाल्यास विमा अर्ज अपात्र ठरण्याची शक्यता असल्याने ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचे आवाहन कृषी आयुक्तालयामार्फत करण्यात आले आहे.  

******

रोजगाराच्या नव्या क्षितिजाकडे हिंगोलीची दमदार वाटचाल

 

भव्य रोजगार मेळाव्यात 300 युवकांचा सहभाग; 225 उमेदवारांना नोकरीच्या ऑफर्स

• हिंगोलीत उभारले जाणार कौशल्य विकास व उद्योजकता केंद्र; युवकांनी जिल्ह्याबाहेरील संधींचाही स्वीकार करावा – जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

हिंगोली (जिमाका), दि. 15 : रोजगाराच्या संधी केवळ आपल्या गावात किंवा जिल्ह्यातच मिळतील, अशी अपेक्षा न ठेवता ज्या ठिकाणी अधिक चांगल्या संधी उपलब्ध आहेत, त्या ठिकाणी जाण्याची तयारी युवकांनी ठेवली पाहिजे. गरज भासल्यास घराबाहेर किंवा जिल्ह्याबाहेर जाऊन काम करण्यास संकोच करू नये. अशा अनुभवातून कौशल्य, आत्मविश्वास, आर्थिक स्वावलंबन आणि उज्ज्वल करिअर घडते. युवकांनी उपलब्ध प्रत्येक संधीचा लाभ घेत स्वतःबरोबरच आपल्या कुटुंबाच्या प्रगतीतही योगदान द्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले.

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक आणि युवाशक्ती फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित भव्य रोजगार मेळाव्याच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.

यावेळी सार्वजनिक आरोग्य सेवा विभागाचे आरोग्य सेवा आयुक्त तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक संजय काटकर, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या नांदेड विभागीय केंद्राचे वरिष्ठ शैक्षणिक सल्लागार यशवंत कलेपवार, विद्यापीठाच्या ग्रामीण विकास व उद्योजकता विद्याशाखेचे संचालक प्रा. कैलास मोरे, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक आयुक्त बालाजी मरे तसेच विविध उद्योगसमूहांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

या रोजगार मेळाव्यास जिल्ह्यातील युवक-युवतींचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. महाराष्ट्रातील 20 हून अधिक नामांकित कंपन्यांनी सहभाग घेत विविध क्षेत्रांतील रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या. जिल्हाभरातून सुमारे 300 युवक-युवतींनी सहभाग नोंदविला. दिवसभर झालेल्या मुलाखतींनंतर 225 उमेदवारांना प्राथमिक नोकरीच्या ऑफर्स देण्यात आल्या. यापैकी बहुतांश रोजगाराच्या संधी छत्रपती संभाजीनगर येथील औद्योगिक क्षेत्रातील नामांकित कंपन्यांमध्ये उपलब्ध झाल्या.

करिअरसाठी आपल्या मूळ गावाबाहेर जाणे म्हणजे गावाशी किंवा मातृभूमीशी असलेले नाते तुटणे नव्हे. आपण कुठेही कार्यरत असलो तरी आपल्या कुटुंबाशी, गावाशी आणि जिल्ह्याशी कायम जोडलेले राहू शकतो. बाहेर मिळालेला अनुभव, कौशल्य आणि प्रगती भविष्यात आपल्या जिल्ह्याच्या विकासासाठीही उपयुक्त ठरते. त्यामुळे युवकांनी मोठी स्वप्ने पाहून उपलब्ध संधींचा स्वीकार करावा आणि गरज भासल्यास मोठ्या औद्योगिक शहरांमध्ये जाऊन काम करण्यास मागेपुढे पाहू नये, असे आवाहन संजय काटकर यांनी मार्गदर्शन करताना केले.

यावेळी श्री. काटकर यांनी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या पुढाकारातून हिंगोली येथे यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे कौशल्य विकास व उद्योजकता केंद्र उभारण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याची घोषणा केली. या केंद्रामुळे जिल्ह्यातील युवकांना उच्च शिक्षण, कौशल्य विकास, उद्योजकता आणि रोजगाराभिमुख प्रशिक्षणाच्या संधी स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या घोषणेला दुजोरा देत प्रा. कैलास मोरे यांनी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ विद्यार्थ्यांना पदवी शिक्षणासोबत कौशल्य शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देत आहे. त्यामुळे विद्यार्थी शिक्षण घेत असतानाच उद्योगाभिमुख कौशल्ये आत्मसात करून रोजगार किंवा स्वयंरोजगारासाठी सक्षम होतात. हिंगोली येथे प्रस्तावित कौशल्य विकास व उद्योजकता केंद्रामुळे जिल्ह्यातील युवकांसाठी रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम, कौशल्य प्रशिक्षण आणि उच्च शिक्षणाच्या संधी अधिक सुलभ होतील, असे सांगितले.

हिंगोली जिल्ह्यातील युवकांना रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी भविष्यातही अशा रोजगार मेळाव्यांचे सातत्याने आयोजन करण्यात येईल. जिल्हा प्रशासन, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, उद्योग क्षेत्र आणि विविध संस्थांच्या सहकार्याने युवकांना रोजगार, कौशल्य विकास आणि करिअर मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यासाठी युवाशक्ती फाउंडेशन कटिबद्ध असल्याचे युवाशक्ती फाउंडेशनचे प्रतिनिधी श्री. पवार यांनी यावेळी सांगितले.

मेळाव्यात सहभागी झालेल्या युवकांनी विविध कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधून मुलाखती दिल्या तसेच रोजगार, करिअर आणि कौशल्य विकासाबाबत सविस्तर मार्गदर्शनाचा लाभ घेतला. जिल्हा प्रशासन, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ आणि युवाशक्ती फाउंडेशन यांच्या संयुक्त पुढाकारातून आयोजित हा रोजगार मेळावा हिंगोली जिल्ह्यातील युवकांना रोजगाराच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडणारा आणि त्यांच्या उज्ज्वल भवितव्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरल्याची भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली.

******* 

निकृष्ट बियाण्यांविरुद्ध कृषी विभागाची धडक कारवाई

• 385 नमुन्यांपैकी 34 नमुने अप्रमाणित; सात प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन कारवाई, 175 बॅग बियाण्यांच्या विक्रीस स्थगिती

हिंगोली (जिमाका), दि. 15 : हिंगोली जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे उपलब्ध व्हावीत तसेच निकृष्ट बियाण्यांची विक्री रोखण्यासाठी कृषी विभागाने कठोर पावले उचलली आहेत. जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या सूचनेनुसार कृषी विभागामार्फत बियाण्यांच्या नमुन्यांची सातत्याने तपासणी, तक्रारींचे निवारण आणि दोषी आढळणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी दिली आहे.

कृषी विभागामार्फत मे महिन्यापासून आतापर्यंत विविध बियाणे उत्पादक कंपन्यांच्या 385 बियाण्यांचे नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले. त्यामध्ये मे महिन्यात 34, जूनमध्ये 339 आणि जुलै महिन्यात 12 नमुने घेण्यात आले आहेत.

या नमुन्यांपैकी आतापर्यंत 34 नमुने अप्रमाणित (फेल) आढळले आहेत. विविध बियाणे उत्पादक कंपन्यांच्या वेगवेगळ्या बॅचमधील हे नमुने निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. यापैकी सात प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन खटले दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून उर्वरित 27 प्रकरणांमध्ये संबंधित कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून पुढील कायदेशीर कार्यवाही सुरू आहे.

जिल्ह्यात सोयाबीन हे प्रमुख पीक असून आतापर्यंत 2 लाख 41 हजार 813 हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण झाली आहे. पेरणीनंतर शेतकऱ्यांकडून प्राप्त झालेल्या 16 तक्रारींपैकी 11 तक्रारींची तालुका तक्रार निवारण समितीमार्फत प्रत्यक्ष शेतपातळीवर तपासणी करून निकाल देण्यात आला आहे. उर्वरित तक्रारींवरही कार्यवाही सुरू आहे.

नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बियाणे विक्रेत्यांवरही कृषी विभागाने कारवाई केली असून 175 बॅग बियाण्यांच्या विक्रीस 'स्टॉप सेल' आदेश देण्यात आले आहेत.

जिल्ह्यात बियाण्यांच्या गुणवत्ता, साठा आणि विक्रीवर नियमित देखरेख ठेवण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी बियाण्यांची खरेदी अधिकृत विक्रेत्यांकडूनच करावी, खरेदीची पावती जतन करून ठेवावी आणि निकृष्ट बियाण्यांबाबत कोणतीही तक्रार असल्यास तत्काळ संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले आहे.

**

'भारत कौशल्य स्पर्धे'त सहभागी होण्याची सुवर्णसंधी

• 23 वर्षांखालील युवक-युवतींनी कौशल्य स्पर्धेत सहभागी  होण्याचे आवाहन

हिंगोली (जिमाका), दि. 15 : जिल्ह्यातील युवक-युवतींना आपल्या कौशल्याचा ठसा राष्ट्रीय स्तरावर उमटविण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे. भारत कौशल्य स्पर्धा 2026-27 अंतर्गत जिल्हास्तरीय कौशल्य स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येणार असून, पात्र युवक-युवतींनी या स्पर्धेत मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक आयुक्त बालाजी मरे यांनी केले आहे.

जगातील सर्वात मोठी व्यावसायिक कौशल्य स्पर्धा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारत कौशल्य स्पर्धेचे आयोजन दर दोन वर्षांनी करण्यात येते. सन 2026-27 मधील स्पर्धेच्या अनुषंगाने व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, विविध सेक्टर स्किल कौन्सिल तसेच औद्योगिक आस्थापनांच्या सहकार्याने जिल्हास्तर, विभागस्तर आणि राज्यस्तरावर कौशल्य स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या स्पर्धांमधून निवड झालेल्या स्पर्धकांना राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेसाठी नामांकनाची संधी मिळणार आहे.

या स्पर्धेत 63 हून अधिक आधुनिक व पारंपरिक कौशल्य प्रकारांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रगत तंत्रज्ञान विभागांतर्गत रोबोटिक्स, थ्री-डी डिजिटल गेम आर्ट, सायबर सुरक्षा, आयटी सॉफ्टवेअर सोल्यूशन्स; अभियांत्रिकी व उत्पादन विभागात वेल्डिंग, सीएनसी टर्निंग, मेकॅट्रॉनिक्स, फाउंड्री व फॅब्रिकेशन; सर्जनशील कला व फॅशन विभागात फॅशन टेक्नॉलॉजी, ग्राफिक डिझाइन, हेअरड्रेसिंग, व्हिज्युअल मर्चेंडायझिंग; तसेच सेवा क्षेत्रात बेकरी, हॉटेल रिसेप्शन आणि ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी यांसारख्या विविध कौशल्यांचा समावेश आहे.

या स्पर्धेसाठी वयोमर्यादा हा प्रमुख पात्रता निकष असून, उमेदवाराचा जन्म 1 जानेवारी 2003 किंवा त्यानंतरचा असणे आवश्यक आहे. काही कौशल्य प्रकारांसाठी स्वतंत्र वयोमर्यादा लागू राहणार आहे.

जिल्ह्यातील सर्व शैक्षणिक संस्था, प्रशिक्षण संस्था, औद्योगिक आस्थापना तसेच उद्योगांनी आपल्या विद्यार्थी, प्रशिक्षणार्थी व कर्मचाऱ्यांना या स्पर्धेबाबत माहिती देऊन त्यांचा सहभाग सुनिश्चित करावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांनी https://skillindiadigital.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त युवक-युवतींनी या संधीचा लाभ घेऊन आपल्या कौशल्याला राष्ट्रीय व्यासपीठ मिळवून द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

अधिक माहितीसाठी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, तिसरा मजला, हिंगोली येथे कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा किंवा दूरध्वनी क्रमांक 02456-224574 वर संपर्क साधावा, असेही प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

***

उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या फेसलेस सेवांचा नागरिकांनी लाभ घ्यावा

• लायसन्स व वाहन नोंदणीसाठी 58 सेवा पूर्णपणे ऑनलाइन; अनधिकृत व्यक्तींपासून सावध राहण्याचे आवाहन

हिंगोली (जिमाका), दि. 15 : हिंगोली जिल्ह्यातील नागरिकांनी वाहन परवाना (लायसन्स) व वाहन नोंदणीसंदर्भातील विविध कामांसाठी उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या (आरटीओ) फेसलेस ऑनलाइन सेवांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सतीश जाधव यांनी केले आहे.

परिवहन विभागाने नागरिकांना अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि वेळेची बचत करणाऱ्या सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी वाहन 4.0 ही संगणकीय प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. या प्रणालीद्वारे लायसन्स व वाहन नोंदणीसंदर्भातील विविध अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने सादर करता येतात. यामुळे नागरिकांना कार्यालयात वारंवार येण्याची आवश्यकता कमी झाली असून सेवा अधिक जलद व सोयीस्कर झाल्या आहेत. 

या फेसलेस सेवांमध्ये अर्जदाराने आधार क्रमांकाशी संलग्न असलेल्या मोबाईल क्रमांकाद्वारे प्रमाणीकरण केल्यानंतर घरबसल्या अर्ज सादर करता येतो. अर्जाची कार्यालयाकडून पडताळणी करून नियमानुसार मंजुरी अथवा पुढील कार्यवाही केली जाते. त्यामुळे अनधिकृत व्यक्ती किंवा मध्यस्थांच्या माध्यमातून काम करून घेण्याची आवश्यकता राहत नाही.  

परिवहन विभागामार्फत उपलब्ध असलेल्या 115 अधिसूचित सेवांपैकी 89 सेवा ऑनलाइन स्वरूपात उपलब्ध आहेत. त्यापैकी 58 सेवा पूर्णपणे फेसलेस पद्धतीने नागरिकांना दिल्या जात आहेत. वाहन व सारथी पोर्टलच्या माध्यमातून या सेवांचा लाभ सहजपणे घेता येतो. 

या प्रणालीमध्ये आवश्यक शासकीय शुल्क व कराची रक्कमही ऑनलाइन भरता येत असल्याने व्यवहार अधिक पारदर्शक झाले आहेत. कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तीकडून अतिरिक्त शुल्काची मागणी झाल्यास किंवा फसवणुकीचा संशय आल्यास नागरिकांनी तात्काळ उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच कार्यालयात माहिती व मदत कक्षाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असून नागरिकांनी त्याचा लाभ घ्यावा, असे उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सतीश जाधव यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

****