आता सिलिंग जमिनी वर्ग-१ मध्ये होणार रूपांतरित • शेतकऱ्यांना मालकी हक्क मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ

हिंगोली, दि. 8 (जिमाका): महाराष्ट्र शासनाने भोगवटादार वर्ग-२ (सिलिंग) धारणाधिकारावरील जमिनींचे भोगवटादार वर्ग-१मध्ये रूपांतरण करण्यासाठी स्वतंत्र नियम अधिसूचित केले आहेत. यामुळे राज्यातील हजारो लाभार्थी शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनींवर अधिक व्यापक मालकी हक्क प्राप्त करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी सांगितले.  

महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) (भोगवटादार वर्ग-२ चे भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरण करणे) नियम, २०२६ या नावाने हे नियम लागू करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ अंतर्गत कलम २७ नुसार वाटप करण्यात आलेल्या भोगवटादार वर्ग-२ जमिनींना हे नियम लागू राहतील.

या नव्या नियमांमुळे भोगवटादार वर्ग-२ जमिनींच्या धारकांना मालकी हक्क प्राप्त करण्यासाठी स्पष्ट, पारदर्शक व सुलभ प्रक्रिया उपलब्ध होणार असून जमीन व्यवस्थापन आणि व्यवहारांमध्ये अधिक सुसूत्रता येण्यास मदत होणार असल्याचे शासनाने अधिसूचनेत नमूद केले आहे.

नियमांनुसार जमीन वाटप झाल्यापासून किमान दहा वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित भूधारकाला जिल्हाधिकाऱ्यांकडे रूपांतरणासाठी अर्ज करता येणार आहे. जमीन वाटप करताना घालून दिलेल्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन झालेले नसल्यास किंवा उल्लंघन झाले असल्यास ते सक्षम प्राधिकाऱ्याने नियमित केले असल्यासच रूपांतरणास मंजुरी दिली जाईल.

अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी तीन महिन्यांच्या आत जमिनीची व संबंधित अटींची पडताळणी करतील. सर्व बाबी समाधानकारक आढळल्यास निश्चित करण्यात आलेले रूपांतरण अधिमूल्य भरल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत भोगवटादार वर्ग-२ जमिनीचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतरण करण्याचा अंतिम आदेश पारित करण्यात येईल.

शासनाने रूपांतरण अधिमूल्यासाठी स्वतंत्र दर निश्चित केले आहेत. महानगर प्रदेश, महानगरपालिका, नगर परिषद व त्यांच्या सीमावर्ती क्षेत्रांतील जमिनींसाठी वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार निर्धारित मूल्याच्या ३० टक्केपर्यंत अधिमूल्य आकारण्यात येणार आहे. इतर ग्रामीण भागातील जमिनींसाठी हे प्रमाण २५ टक्के राहील. तसेच पूर्वपरवानगीने हस्तांतरित झालेल्या किंवा वापर बदललेल्या जमिनींसाठीही स्वतंत्र अधिमूल्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

ज्या प्रकरणांमध्ये जमिनीचे बाजारमूल्य ५० लाख रुपयांपर्यंत असेल, त्यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार राहतील. मात्र ५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक बाजारमूल्य असलेल्या जमिनींच्या रूपांतरणासाठी राज्य शासनाची पूर्वमान्यता घेणे आवश्यक राहणार आहे.

******

महसूल, वन व भूमी अभिलेख विषयक प्रकरणांचा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आढावा • प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश

 

हिंगोली (जिमाका), दि.०८ :  महसूल, वन, भूमी अभिलेख व विविध प्रशासकीय विषयांचा जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आढावा घेण्यात आला. 

या बैठकीस अपर जिल्हाधिकारी महेंद्रकुमार कांबळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोधवड, उपविभागीय अधिकारी विकास माने,  प्रतीक्षा भुते, समाधान घुटुकडे, तहसीलदार हरिष गाडे, श्रीकांत भुजबळ, सखाराम मांडवगडे तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी महसूल संहिता १९६६ मधील कलम १५५ अंतर्गत प्रलंबित असलेल्या ९९९ प्रकरणांची तपासणी करून ती येत्या आठवडाभरात पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

बैठकीत वन क्षेत्राशी संबंधित महसुली अभिलेख व गाव नमुना ७/१२ मधील भोगवटादार सदरील वनक्षेत्राच्या नोंदींच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. १९८० पूर्वी केंद्र शासनाच्या नावावर असलेल्या प्रकरणांमध्ये संबंधितांना नोटीस बजावून पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच या प्रकरणांमध्ये संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी (आरएफओ) यांना सहभागी करून घेण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. बीएसएनएलचे टॉवर्स उभारण्यात आलेल्या क्षेत्रांबाबतही चर्चा करण्यात आली. एप्रिल २०२५ पर्यंतची सर्व अर्धन्यायिक प्रकरणे ई-क्यूजे कोर्ट प्रणालीमध्ये नोंद करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी तहसीलदारांना दिले. यासोबतच उन्हाळी ई-पीक पाहणी अंमलबजावणी अहवालाचा आढावा घेऊन अद्ययावत माहिती सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. पीक पेरा अचूकपणे नोंदविण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी तात्काळ माहिती भरण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी अँग्रीस्टॅक योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. तसेच प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची परिपूर्ण माहिती संकलित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. हिंगोली तालुक्याच्या कामकाजाचा स्वतंत्र आढावा पुढील आठवड्यात घेण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी सांगितले.

बैठकीत शासकीय जमिनींच्या शर्तभंग प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला. खासगी व्यक्तींना वाटप करण्यात आलेल्या शासकीय जमिनी तसेच गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण प्रकरणांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

तसेच नोंदणीकृत व अनोंदणीकृत फेरफार नोंदी, डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत स्कॅनिंग करण्यात आलेल्या अभिलेखांची माहिती, न्यायालयीन प्रकरणे तसेच ‘कर्मचारी समाधान शिबिरा’त प्राप्त विविध कार्यालयांशी संबंधित तक्रार अर्ज तातडीने निकाली काढण्याबाबतही निर्देश  जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिले.

*****

कर्मचारी समाधान शिबिराचे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजन सेवाविषयक प्रलंबित अडचणींच्या तातडीने निवारणासाठी प्रशासनाचा पुढाकार

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 5 : शासन सेवेतील कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक प्रलंबित अडचणी तातडीने व कार्यक्षमतेने सोडविण्यासाठी विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांच्या संकल्पनेतून संपूर्ण विभागात प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या शुक्रवारी ‘कर्मचारी समाधान शिबिर’ आयोजित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात कर्मचारी समाधान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते.

यावेळी उपजिल्हाधिकारी (सामान्य) अनिल माचेवाड यांनी सर्व विभाग प्रमुखांना कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक अर्जांची माहिती कर्मचारी समाधान शिबीर विवरणपत्र ‘अ’ व ‘ब’ मध्ये तात्काळ भरून सादर करण्याचे निर्देश दिले. या प्रसंगी निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोधवड, विविध विभागांचे प्रमुख तसेच प्रतिनिधी उपस्थित होते.

प्रशासनाच्या या उपक्रमांतर्गत तालुका स्तरावर तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली, जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्मचारी समाधान शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तालुका स्तरावरील अडचणी संबंधित तहसील कार्यालयात, जिल्हास्तरीय अडचणी जिल्हाधिकारी कार्यालयात तर विभागीय स्तरावरील अडचणी विभागीय आयुक्त कार्यालयातील शिबिरांमध्ये स्वीकारण्यात येणार आहेत.

यावेळी अर्जदार अधिकारी, कर्मचारी तसेच कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिबिरास उपस्थित राहून आपल्या समस्या व अडचणी मांडाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले. वेतन, पदोन्नती, विविध प्रकारच्या रजा, निवृत्तीवेतन, सेवापुस्तिका अद्ययावतीकरण यांसारख्या सेवाविषयक बाबींसाठी कर्मचाऱ्यांना अनेकदा विविध प्रशासकीय कार्यालयांचे वारंवार हेलपाटे मारावे लागतात. ही बाब लक्षात घेऊन प्रशासनाने या शिबिरांच्या माध्यमातून अशा प्रकरणांचा एकाच ठिकाणी आणि निश्चित कालावधीत निपटारा करण्याची व्यवस्था निर्माण केली आहे.

प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या शुक्रवारी हे शिबिर आयोजित करण्यात येणार असून, पहिला शुक्रवार शासकीय सुट्टीचा दिवस असल्यास त्यापूर्वीच्या कामकाजाच्या दिवशी शिबिराचे आयोजन केले जाईल. तसेच सर्व कार्यालयांनी कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक प्रलंबित प्रकरणांची यादी अद्ययावत ठेवून ती संबंधित शिबिरामध्ये समाविष्ट करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

या उपक्रमामुळे कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी व सेवाविषयक प्रकरणांचे वेळेत निवारण होऊन प्रशासकीय कामकाजाला अधिक गती मिळणार आहे. सर्व विभाग प्रमुखांनी या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, असे निर्देश देण्यात आले असून, कामात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोधवड यांनी दिली.

*******

सेनगाव तहसील कार्यालयात महसूल विभागाच्या कामकाजाचा जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्याकडून सविस्तर आढावा • प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्याचे निर्देश

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 5 : जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी आज सेनगाव तहसील कार्यालयास भेट देऊन तालुक्यातील ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी), मंडळ अधिकारी तसेच तहसील कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली. महसूल विभागाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी, प्रलंबित कामांची स्थिती आणि नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांचा यावेळी सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

या बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोधवड, उपजिल्हाधिकारी (सामान्य) अनिल माचेवाड, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) राजेश सरवदे, तहसीलदार सखाराम मांडवगडे यांच्यासह संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

या बैठकीदरम्यान जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी वनजमिनीच्या नोंदी, लँड बँक निर्मिती, ई-पीक पाहणी, आगामी जनगणना तयारी, रस्ते विकास कामे, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (पुरवठा विभाग), शासकीय इमारतींची बांधकामे तसेच विविध महसुली विषयांचा सखोल आढावा घेतला. प्रत्येक विभागाच्या कामकाजाची प्रगती, अडचणी आणि प्रलंबित बाबींची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांकडून जाणून घेतली.

यावेळी त्यांनी ई-पीक पाहणीचे काम अचूक व वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना देत शेतकऱ्यांच्या नोंदी अद्ययावत ठेवण्यावर भर दिला. वनजमिनीच्या नोंदींची शहानिशा करून संबंधित प्रकरणे नियमानुसार मार्गी लावावीत, तसेच लँड बँकसाठी आवश्यक माहिती संकलित करून अद्ययावत ठेवावी, असे निर्देश दिले.

जनगणना पूर्वतयारीबाबत आवश्यक नियोजन, मनुष्यबळ व्यवस्थापन व माहिती संकलनाची प्रक्रिया काटेकोरपणे राबविण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. तसेच रस्ते व इमारत बांधकामांच्या कामांचा नियमित पाठपुरावा करून गुणवत्तापूर्ण व वेळेत कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना नियमित व पारदर्शक पद्धतीने धान्य वितरण होईल याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. नागरिकांच्या तक्रारींना तातडीने प्रतिसाद देऊन महसूल विभागाशी संबंधित प्रकरणांचा वेळेत निपटारा करावा, असेही त्यांनी सांगितले.

बैठकीच्या शेवटी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रलंबित कामे तात्काळ निकाली काढण्याचे निर्देश देत, शासनाच्या विविध योजना आणि उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करून नागरिकांना गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन केले. महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी सर्वांनी समन्वयाने काम करावे, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.

******

महिला व बालकांच्या संरक्षणाबाबत जनजागृती कार्यक्रम संपन्न

 

* केसापूर येथे कायदे, बालहक्क व संरक्षण यंत्रणांविषयी नागरिकांना मार्गदर्शन

हिंगोली (जिमाका), दि. 04 : महिला व बालकांचे संरक्षण, बालहक्क, बालकांवरील अत्याचार प्रतिबंध तसेच विविध पोलिस व बाल संरक्षण कायद्यांविषयी जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने हिंगोली तालुक्यातील मौजे केसापूर येथे जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. हिंगोली जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक डॉ. निलाभ रोहन यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या या कार्यक्रमात ग्रामस्थ, महिला, युवक व बालकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला.

यावेळी दामिनी पथकाच्या अधिकारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रेमलता जगताप यांनी महिलांच्या व बालकांच्या सुरक्षेसाठी अस्तित्वात असलेल्या विविध कायद्यांची सविस्तर माहिती दिली. महिलांवरील अत्याचार, कौटुंबिक हिंसाचार, छेडछाड, सायबर गुन्हे, मानवी तस्करी तसेच बालकांवरील लैंगिक अत्याचार यांसारख्या गंभीर विषयांवर मार्गदर्शन करत महिलांच्या संरक्षणासाठी उपलब्ध कायदेशीर तरतुदींची माहिती दिली. कोणत्याही प्रकारच्या अन्याय, अत्याचार किंवा शोषणाची घटना घडल्यास तात्काळ पोलिस प्रशासनाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी सरस्वती कोरडे यांनी बालविवाह प्रतिबंधक कायदा 2006, गाव बाल संरक्षण समिती, पोक्सो कायदा, बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015, बालकांचे हक्क, बाल संरक्षण यंत्रणा, संकटग्रस्त व गरजू बालकांसाठी उपलब्ध शासकीय सुविधा तसेच बालकल्याण समितीची भूमिका याबाबत सविस्तर माहिती दिली. जिल्हा बाल संरक्षण कक्षामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांची माहिती देत बालकांवरील अत्याचार, दुर्लक्ष, शोषण अथवा बालविवाहाची माहिती मिळाल्यास ती तात्काळ संबंधित यंत्रणांना देण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

तसेच चाईल्ड हेल्पलाईन 1098 या मोफत व 24 तास उपलब्ध असलेल्या आपत्कालीन सेवेबाबत माहिती देण्यात आली. संरक्षणाची गरज असलेल्या अथवा अडचणीत सापडलेल्या बालकांसाठी ही सेवा अत्यंत उपयुक्त असल्याचे सांगून कोणतेही बालक संकटात आढळल्यास तात्काळ 1098 वर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले.

कार्यक्रमास महिला पोलीस आरती साळवे, पोलीस अंमलदार गणेश सोनटक्के, पोलीस हवालदार हिम्मतराव सरनाईक, तथागत इंगळे (चाईल्ड हेल्पलाईन 1098), दामिनी पथकातील अधिकारी व कर्मचारी, शाळेचे मुख्याध्यापक हरिभाऊ मुटकुळे, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका तसेच ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमादरम्यान उपस्थित महिला, युवक व बालकांनी विविध प्रश्न विचारून आपल्या शंकांचे निरसन करून घेतले.

या जनजागृती कार्यक्रमामुळे महिला व बालकांच्या हक्कांबाबत तसेच त्यांच्या संरक्षणासाठी उपलब्ध कायदे, सेवा व यंत्रणांबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण झाली. महिला व बालकांवरील अत्याचारमुक्त, सुरक्षित व संवेदनशील समाज निर्मितीसाठी अशा प्रकारच्या जनजागृती उपक्रमांची आवश्यकता असल्याचे मत उपस्थितांनी व्यक्त केले.

********

गावांचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीचा प्रभावी वापर करा - जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

 

* जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त डिग्रस कऱ्हाळे येथे वृक्षारोपण व ग्रामसभा संपन्न

हिंगोली (जिमाका), दि. 05 : जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त हिंगोली तालुक्यातील डिग्रस कऱ्हाळे येथे जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या उपस्थितीत वृक्षारोपण कार्यक्रम तसेच ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड, हिंगोलीच्या गट विकास अधिकारी माया वानखेडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

या कार्यक्रमाच्या प्रारंभी मान्यवरांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आले. त्यानंतर आयोजित ग्रामसभेत उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी १५ व्या वित्त आयोगामार्फत प्राप्त होणाऱ्या निधीचा योग्य व नियोजनबद्ध विनियोग करून गावांमध्ये कचरा व्यवस्थापन व पाणी व्यवस्थापनाच्या सुविधा सक्षमपणे उभारण्याचे आवाहन केले. तसेच मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानात सक्रिय सहभाग घेऊन गावांचा सर्वांगीण व शाश्वत विकास साधावा, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांनी पर्यावरण संवर्धनाचे महत्त्व अधोरेखित करत वृक्षारोपणासह वृक्षसंवर्धनाची जबाबदारी प्रत्येक नागरिकाने स्वीकारावी, असे आवाहन केले.

या कार्यक्रमास सरपंच, ग्रामविकास अधिकारी, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष, ग्रामपंचायत सदस्य, तंटामुक्ती समितीचे अध्यक्ष, अंगणवाडी सेविका तसेच ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त आयोजित या कार्यक्रमात उपस्थित मान्यवरांनी पर्यावरण संरक्षण, जलसंवर्धन, स्वच्छता व हरित विकास याविषयी उपयुक्त मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमामुळे पर्यावरण संवर्धनाबाबत जनजागृती होऊन ग्रामस्थांनी वृक्षारोपण व पर्यावरण संरक्षणासाठी सक्रिय सहभाग नोंदविण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

*******

जलयुक्त शिवार व प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेची कामे गतीने पूर्ण करा - जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांचे निर्देश

 

 

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 04 : जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 व प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना 2.0 अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांना गती देऊन ती विहित कालावधीत पूर्ण करावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जलयुक्त शिवार अभियान 2.0, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना 2.0 तसेच गाळमुक्त धरण–गाळयुक्त शिवार योजना अंतर्गत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, वसमतचे उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, उपविभागीय जलसंपदा अधिकारी, सर्व तालुका कृषी अधिकारी, कृषी उपसंचालक तसेच जलसंधारण अधिकारी (लघु पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद) उपस्थित होते.

या बैठकीत कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना 2.0 अंतर्गत ढाळीचे बांध, डीपीसीसीटी, सिमेंट नाला बांध, संयुक्त गॅबियन बंधारा, अनघड दगडी बांध आदी कामांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. पूर्ण, अपूर्ण व प्रगतीपथावरील कामांचा आढावा घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना अपूर्ण कामे वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच सर्व प्रकल्पांची कामे आराखड्यानुसार विहित मुदतीत पूर्ण करण्याचे आदेशही यावेळी देण्यात आले. प्रगतीपथावरील कामांचे छायाचित्रे व व्हिडिओ सादर करण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या. उत्पादन पद्धतीअंतर्गत वैयक्तिक शेतकरी लाभार्थ्यांना शेती साहित्य खरेदीसाठी प्रोत्साहित करण्याबरोबरच अनुदान खर्चाच्या प्रगतीचाही आढावा यावेळी घेण्यात आला.

जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 अंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या गावात या अभियानात जलसंधारण विभाग, लघुसिंचन (ल.पा. जि.प.), कृषी विभाग, वन विभाग, सामाजिक वनीकरण, पूर्णा पाटबंधारे विभाग व भूजल सर्वेक्षण विभाग सहभागी आहेत. सर्व संबंधित यंत्रणांनी कामे मुदतीत पूर्ण करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

नदीमधील गाळ शेतकऱ्यांना शेतीमध्ये वापरण्यासाठी उपलब्ध करून द्यावा. नदीपात्रातून काढलेला गाळ पुन्हा नदीत गेल्यास संबंधित कंत्राटदारांची देयके अदा करण्यात येणार नाहीत, याची नोंद घ्यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

पावसाच्या पाण्याची साठवणूक आणि प्रत्येक थेंबाचे संवर्धन या दृष्टीने जिल्ह्यातील सर्व जलसाठ्यांची गणना व जिओ-टॅगिंग करण्याचे काम तातडीने सुरू करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी संबंधित विभागांना दिले.

*****