नागरिकांना अधिक सुलभ, जलद आणि पारदर्शक सेवा देण्यावर भर देण्याची गरज – मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल • वेळेत सेवा देण्यात हिंगोली जिल्हा राज्यात दुसरा

 

मुंबई,दि. २८: नागरिकांना अधिक सुलभ, जलद आणि पारदर्शक सेवा देण्यावर भर देण्याची गरज असल्याचे राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सांगितले. द्वितीय सेवा हक्क दिनानिमित्त सह्याद्री अतिथिगृह येथे सामान्य प्रशासन विभाग आणि राज्यसेवा हक्क आयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी कार्यक्रमास राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनु कुमार श्रीवास्तव, सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे, कोकण विभागाचे आयुक्त बलदेव सिंह, पुणे विभागाचे आयुक्त सुधाकर तेलंग, छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे आयुक्त किरण जाधव तसेच नाशिक विभागाच्या आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

मुख्य सचिव अग्रवाल म्हणाले, पासपोर्टसारख्या कार्यक्षम प्रणालींचा आदर्श घेत शासनाच्या विविध विभागांमध्ये डिजिटल समन्वय वाढविण्याचे काम सुरू आहे. निकाल जाहीर होताच संबंधित माहिती आपोआप विविध विभागांकडे पोहोचून अल्पावधीत अहवाल तयार होईल, अशी प्रणाली विकसित केली जात आहे.

एआय आधारित यंत्रणेकडे वाटचाल करण्याची गरज –

जी2जी, जी2सी आणि जी2बी सेवा अधिक सुलभ करण्यावरही भर दिला असुन पारंपरिक एजंट प्रणालीत बदल करून डिजिटल आणि एआय आधारित यंत्रणेकडे वाटचाल करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. डिजी लॉकर आणि “गोल्डन  डाटा” यांच्या माध्यमातून प्रत्येक नागरिकाचा प्रोफाइल तयार करून त्याला आवश्यक शासकीय योजना आणि सेवा आपोआप उपलब्ध करून देण्याची संकल्पना त्यांनी मांडली.

एआय आधारित एजंट्स नागरिकांच्या आवाजावरून त्यांच्या गरजा ओळखून प्रक्रिया पूर्ण करणार –

मुख्य सचिवांनी पुढे सांगितले की, भविष्यात नागरिकांना वेगवेगळे अ‍ॅप वापरण्याची गरज भासणार नाही. एआय आधारित एजंट्स नागरिकांच्या आवाजावरून त्यांच्या गरजा ओळखून आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून निकाल देणार आहेत. या दृष्टीने शासन विविध कंपन्यांसोबत काम करत असून, येत्या काही महिन्यांत ही प्रणाली टप्प्याटप्प्याने कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

एका जिल्ह्यात यशस्वी ठरलेले उपक्रम संपूर्ण राज्यासाठी उपयुक्त – मुख्य आयुक्त मनूकुमार श्रीवास्तव

राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनु कुमार श्रीवास्तव यांनी सेवा हक्क दिनानिमित्त बोलताना शासनातील नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांचे संस्थात्मक रूपांतर करण्यावर भर दिला. त्यांनी सांगितले की, विविध अधिकाऱ्यांनी राबवलेले उपक्रम केवळ व्यक्तिनिष्ठ न राहता संपूर्ण यंत्रणेचा भाग व्हावेत, यासाठी त्यांचे योग्य दस्तऐवजीकरण करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे हे उपक्रम इतर जिल्ह्यांमध्येही प्रभावीपणे राबवता येतील.

यावेळी त्यांनी सांगितले की, एका जिल्ह्यात यशस्वी ठरलेले उपक्रम संपूर्ण राज्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. यासाठी संबंधित विभागांच्या सहकार्याने या उपक्रमांची पुनरावृत्ती करण्याचे प्रयत्न सुरू करणे गरजेचे आहे. अधिकाऱ्यांनी आपल्या उपक्रमांचे सविस्तर अहवाल तयार करून आयोगाकडे किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सादर करावेत, असेही आवाहन त्यांनी केले.

मुख्य आयुक्तांनी कार्यक्रमात सन्मानित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन करून त्यांच्या पुढील कार्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. तसेच, या कार्यक्रमासाठी व्यस्त वेळापत्रकातून उपस्थित राहिल्याबद्दल राज्याचे मुख्य सचिव यांचे विशेष आभार मानले. आपल्या मनोगताचा शेवट करताना त्यांनी सर्व अधिकाऱ्यांनी उत्तम कामगिरी सातत्याने सुरू ठेवावी, असे आवाहन केले.

गुणवत्तेनुसार सेवा देणाऱ्या जिल्ह्यांचा अधिकाऱ्यांसह गौरव –

प्रथम क्रमांक छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याने पटकावला असून जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी (भा.प्र.से.) व निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. विनय गोडा यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे 91.41 टक्के सेवा निर्धारित कालावधीत देण्यात आल्या. *द्वितीय क्रमांक हिंगोली जिल्ह्याला मिळाला असून जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या मार्गदर्शनाखाली 90.60 टक्के सेवा वेळेत प्रदान करण्यात आल्या.* तृतीय क्रमांक अहिल्यानगर जिल्ह्याने मिळवला असून जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांच्या नेतृत्वाखाली 90.50 टक्के सेवा वेळेत देण्यात आल्या. बीड जिल्ह्याने जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांच्या नेतृत्वाखाली 90.13 टक्के सेवा निर्धारित कालावधीत देत उल्लेखनीय कामगिरी केली. या सर्व जिल्ह्यांनी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवत नागरिकांना अधिक सुलभ व जलद सेवा देण्यात मोलाचे योगदान दिले असून, त्यांच्या कार्याचा कार्यक्रमात विशेष गौरव करण्यात आला.

नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा गौरव

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त डॉ. राजेश भागवत देशमुख यांनी “डिजिटल ई-लॉक” व नवीन ऑनलाइन सेवा सुरू करून सेवा प्रक्रियेला गती दिली. भूमिअभिलेख विभागाचे आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे व सहायक, योगेश नवल यांनी जीआयएस आधारित ई-मोजणी, एआय आधारित नकाशा प्रक्रिया यांसारख्या उपक्रमांद्वारे तांत्रिक सुधारणा केल्या. तसेच पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त श्री. नवल किशोर राम यांनी पीएमसी केअर ॲप, व्हाट्सॲप चॅटबॉट व नागरिक सुविधा केंद्र यांसारखे उपक्रम प्रभावीपणे राबविले.

मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी अत्याधुनिक सुविधा केंद्र उभारले, तर ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे व सहकारी रणजित यादव यांनी उत्कृष्ट सेवा केंद्राची संकल्पना राबवली. बुलढाणा जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील व प्रविण देवरे यांनी डिजिटल प्रणाली विकसित केली. नंदुरबार जिल्हाधिकारी मिताली सेठी, यवतमाळ जिल्हाधिकारी विकास मीना, जालना जिल्हाधिकारी आरिमा मित्तल तसेच अकोला पोलीस अधीक्षक अर्चित चांदक यांनीही विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवून सेवा वितरण अधिक सक्षम केले. या सर्व अधिकाऱ्यांच्या कार्याचे या कार्यक्रमात विशेष कौतुक करण्यात आले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रधान सचिव अतुल पाटणे यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन आयुक्त किरण जाधव यांनी मांडले. समग्र संस्थेच्या वतीने करण्यात आलेले विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचे सादरीकरण यावेळेस करण्यात आले.

००००

खरीप हंगामासाठी हिंगोली जिल्ह्यात खताचे नियोजन पूर्ण शेतकऱ्यांना खताची कमतरता भासणार नाही- कृषी विभाग

 

 

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 28 : हिंगोली जिल्ह्यात खरीप हंगाम 2026-27 सुरू होण्यापूर्वी कृषी विभागामार्फत खत उपलब्धतेचे नियोजन पूर्ण करण्यात आले असून, शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची खतटंचाई भासू नये यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.

जिल्हाधिकारी  राहुल गुप्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी  विवेक गायकवाड तसेच लातूर विभागाचे कृषी सहसंचालक महेशकुमार तीर्थकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे नियोजन करण्यात आले आहे.

कृषी  विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, खरीप  हंगामासाठी  हिंगोली  जिल्ह्यास  एकूण 98 हजार 300 मेट्रिक टन खताचे मंजूर आवंटन प्राप्त झाले आहे. याशिवाय संरक्षित साठा म्हणून 1 हजार 950 मेट्रिक टन युरिया व 700 मेट्रिक टन डीएपी खत उपलब्ध ठेवण्यास मंजुरी मिळाली आहे.

जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये शेतकऱ्यांना वेळेवर व पुरेशा प्रमाणात खत उपलब्ध व्हावे, यासाठी खत कंपन्या, घाऊक विक्रेते व किरकोळ विक्रेत्यांशी समन्वय साधण्यात येत आहे. तसेच खत साठ्याचे नियमित निरीक्षण करून वितरण व्यवस्थेवर देखरेख ठेवली जाणार आहे.

शेतकऱ्यांनी अधिकृत विक्रेत्यांकडूनच खत खरेदी करावे, पावती घ्यावी तसेच अनावश्यक साठेबाजी किंवा जादा दर आकारणीबाबत तक्रार असल्यास कृषी विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

हिंगोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात आवश्यक खत पुरवठा सुरळीत राहावा, यासाठी कृषी विभागाने वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली सक्षम नियोजन केले असल्याची माहिती कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद हिंगोली यांनी दिली आहे.

 

*******

नागरिकांना विहीत कालमर्यादेत सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध - अपर जिल्हाधिकारी महेंद्रकुमार कांबळे

 

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 28 : जिल्ह्यातील नागरिकांना विनाविलंब, विनासायास तसेच ऑनलाईन पद्धतीने विविध शासकीय सेवा उपलब्ध करून देण्याला राज्य शासनाचे प्राधान्य असून, अधिसूचित सेवा शहरांपासून गावखेड्यांपर्यंत वेळेत नागरिकांना विहीत कालमर्यादेत सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी  प्रशासन कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन अपर जिल्हाधिकारी महेंद्रकुमार कांबळे यांनी केले.

जिल्हाधिकारी  कार्यालयाच्या नियोजन समिती सभागृहात सेवा हक्क दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यु बोधवड, उपविभागीय अधिकारी विकास माने, तहसीलदार जीवककुमार कांबळे, पोलीस अधिकारी जमीर अब्दुल गनी नाईक यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

शासनाने दि. 1 एप्रिल 2015 रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार दरवर्षी 28 एप्रिल हा दिवस महाराष्ट्र राज्यातील जनतेसाठी तसेच सर्व शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी सेवा हक्क दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. त्यानुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

यावेळी बोलताना अपर जिल्हाधिकारी श्री. कांबळे म्हणाले की, शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अंमलात आणून नागरिकांना नियत कालमर्यादेत लोकसेवा मिळण्याचा हक्क प्रदान केला आहे. या अधिनियमाच्या कलम 4 नुसार शासनाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर नागरिकांना विहित मुदतीत सेवा देण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.

हा अधिनियम प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना कर्तव्यभावनेतून जनतेची सेवा करण्यास प्रेरित करणारा असून, शासनाने आयोगाच्या शिफारशीनुसार नागरिकांना अधिसूचित सेवा निश्चित कालमर्यादेत देण्याचे निर्देश दिले आहेत. अधिकाऱ्यांचा सेवाभाव हीच कर्मयोगाची भावना असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

राज्य शासनाने नागरिकांना विविध सेवा घरबसल्या उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने अनेक सुविधा सुरू केल्या आहेत. आपले सरकार सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांना सेवा दिल्या जात आहेत. या सेवा अधिक प्रभावीपणे व घरपोच उपलब्ध करून देण्यासाठी उत्तम नियोजन करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यु बोधवड यांनी  प्रास्ताविकातून सेवा हक्क दिन साजरा करण्यामागील भूमिका व त्याची प्रभावी अंमलबजावणी याबाबत माहिती दिली. तसेच सर्व विभागांनी अधिकाधिक अधिसूचित सेवा सकारात्मक पद्धतीने विहित मुदतीमध्ये जनतेपर्यंत पोहोचवून हिंगोली जिल्ह्याचे नाव लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या बाबतीत उज्वल करावेत, असे आवाहन याप्रसंगी केले.

कार्यक्रमात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या उपविभागीय अधिकारी विकास माने, तहसीलदार जीवककुमार कांबळे, सखाराम मांडवगडे, पोलीस अधिकारी  जमीर अब्दुल गनी नाईक, सरकारी  कामगार अधिकारी सिद्धेश्वर फड यांचा अपर जिल्हाधिकारी  महेंद्रकुमार कांबळे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. तसेच सेवादूत पोर्टलच्या माध्यमातून उत्कृष्ट काम करणाऱ्या आपले सरकार सेवा केंद्रांचा प्रमाणपत्र देऊन गौरव करण्यात आला.

या कार्यक्रमादरम्यान लोकसेवा हक्क दिनाच्या राज्यस्तरीय कार्यक्रमात जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांचा उत्कृष्ट सेवेबद्दल सन्मान करण्यात आला. त्याचे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे प्रक्षेपणही करण्यात आले.

कार्यक्रमाच्या शेवटी उपस्थितांना लोकसेवेची  शपथ देण्यात आली. महाआयटीचे प्रकल्प समन्वयक गंगाधर लोंढे यांनी आभार मानले.

******* 

अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे डिजिटल पाऊल, मोबाईल अॅपद्वारे लाभार्थ्यांना थेट सेवा

 

 

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 28 : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाने लाभार्थ्यांना अधिक सुलभ, सुरक्षित व पारदर्शक सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील महामंडळ ॲप (Annasaheb Patil Mahamandal App) हे मोबाईल अॅप सुरू केले आहे. हे अॅप गुगल प्ले स्टोरवर उपलब्ध असून, महामंडळाच्या योजनांची संपूर्ण प्रक्रिया आता लाभार्थ्यांना थेट मोबाईलवरून करता येणार आहे.

महामंडळाच्या कार्यान्वित योजनांसाठी www.udyog.mahaswayam.gov.in⁠ हे संकेतस्थळ कार्यरत असून, योजनांची संपूर्ण कार्यपद्धती ऑनलाईन स्वरूपात राबविण्यात येत आहे. मात्र, अनेक लाभार्थ्यांना संगणकाचा वापर करावा लागत होता किंवा सायबर कॅफेचा आधार घ्यावा लागत होता. काही प्रकरणांमध्ये एजंटमार्फत फसवणुकीच्या घटना निदर्शनास आल्याने लाभार्थ्यांना वेळ, खर्च व अनावश्यक त्रास सहन करावा लागत होता.

या पार्श्वभूमीवर महामंडळाने दि. 3 सप्टेंबर 2025 रोजी नागरी सुविधा केंद्र व आपले सरकार सेवा केंद्रांशी करार करून योजनांच्या सेवा प्रति सेवा 85 रुपये दराने उपलब्ध करून दिल्या होत्या. आता त्यापुढील टप्पा म्हणून मोबाईल अॅप विकसित करण्यात आले आहे.

लाभार्थ्यांनी त्यांच्या अँड्राइड मोबाईलवर हे अॅप डाउनलोड करून वापर सुरू करावा. नवीन वापरकर्त्यांनी मोबाईल क्रमांक, नाव व ई-मेल नोंदवून ओटीपीद्वारे नोंदणी पूर्ण करावी. पूर्वी नोंदणीकृत लाभार्थ्यांनी त्यांच्या लॉगिन आयडी व पासवर्डद्वारे लॉगिन करून पुढील प्रक्रिया सुरू ठेवता येणार आहे.

महामंडळाच्या योजनांमध्ये  एलओआय, सँक्शन, आणि क्लेम असे तीन टप्पे असून आवश्यक कागदपत्रे अॅपद्वारे अपलोड करता येतात. अर्जाची स्थिती तपासणे, अद्ययावत माहिती मिळवणे तसेच पुढील कार्यवाही करणे या सर्व सुविधा अॅपमध्ये उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे योजना प्रक्रिया अधिक जलद, सुलभ व पारदर्शक झाली असून लाभार्थ्यांचा वेळ व खर्च वाचणार आहे.

सध्या क्लेम सादर करणाऱ्या तसेच नव्याने मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांसाठी व्यवसायाचे जिओ-टॅग केलेले छायाचित्र अपलोड करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या छायाचित्रांची पडताळणी जिल्हा समन्वयकांमार्फत केली जाणार असून, त्यामुळे व्यवसाय प्रत्यक्ष सुरू असल्याची खात्री होईल व पारदर्शकता वाढेल.

यामध्ये जिओ-टॅगिंग व जिओ-फेन्सिंग प्रणालीचा वापर करण्यात येणार असून, गुगल नकाशाच्या सहाय्याने व्यवसाय पाहणीचे नियोजन केले जाईल. तसेच ही माहिती महामंडळाच्या इएचआरएमएस (EHRMS) प्रणालीशी संलग्न करण्यात येणार असून, पुढील टप्प्यात ही सुविधा मोबाईल अॅपमध्येही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

संगणक प्रणालीवरील सर्व सुविधा मोबाईल अॅपमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आल्यामुळे लाभार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर हे अॅप डाउनलोड करून वापर करावा व या डिजिटल उपक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत करण्यात आले आहे.

*******

अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या कर्ज व्याज परतावा योजनेची कार्यपद्धती अधिक सुलभ व पारदर्शक

 

 

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 28 : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक व गट कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांच्या सोयीसाठी कार्यपद्धती अधिक सुलभ, वेगवान व पारदर्शक करण्यात आली आहे.

योजनेअंतर्गत बँक मंजुरी स्तरावर अपूर्ण कागदपत्रांमुळे अपूर्ण कागदपत्रांअभावी रद्द स्थितीत असलेली  प्रकरणे लाभार्थ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या लॉगिनद्वारे पाहता येणार आहेत. या प्रकरणांतील अपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता लाभार्थ्यांना स्वतः ऑनलाईन अपलोड करून करता येणार असल्याने कार्यालयीन फेऱ्या मारण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत केल्यानंतर संबंधित  प्रकरण छाननी स्तरावर दिसेल. या टप्प्यावर महामंडळामार्फत कागदपत्रांची ऑनलाईन पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर पात्र प्रकरणांसाठी सबमिट हा पर्याय उपलब्ध होईल. लाभार्थ्यांनी सबमिट केल्यानंतर संबंधित प्रकरण पुढील तपासणीसाठी मुख्यालयाकडे पाठविण्यात येईल.

तसेच, व्याज परताव्यासाठी  क्लेम  सादर करताना कागदपत्रांतील तुटींमुळे होल्ड स्थितीत असलेली प्रकरणेही लाभार्थ्यांना त्यांच्या लॉगिनवर कारणांसह दिसून येतील. अशा प्रकरणांतील त्रुटींची पूर्तता संबंधित जिल्हा समन्वयकांमार्फत करून घ्यावी. प्राथमिक तपासणीनंतर विभागीय समन्वयकांमार्फत ही प्रकरणे पुढील कार्यवाहीसाठी मुख्यालयाकडे पाठविण्यात येतील. लाभार्थ्यांनी 15 दिवसांच्या आत आवश्यक कागदपत्रे सादर करून प्रकरण नियमित करून घ्यावे.

भविष्यात होल्ड प्रकरणांसाठी कागदपत्रे थेट लाभार्थ्यांच्या लॉगिनमधून अपलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

तुटी  नसलेल्या क्लेम प्रकरणांमध्ये पूर्वी व्याज परताव्याची रक्कम खात्यात जमा झाल्यानंतरच पुढील क्लेम सादर  करण्यास  परवानगी  होती. मात्र, सुधारित प्रणालीमध्ये लाभार्थ्यांचा क्लेम सेंट फॉर कॅफो या स्तरावर पोहोचताच पुढील उर्वरित क्लेम सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

योजनेअंतर्गत पात्रता प्रमाणपत्र, बँक मंजुरी व व्याज परताव्यासाठी पात्र असलेली काही प्रकरणे तपासणीअंती एकापेक्षा अधिक समान संपर्क क्रमांक, बँक तपशील किंवा कागदपत्रांमधील विसंगतीमुळे ब्लॉक करण्यात आली आहेत. नाशिक व अहिल्यानगर येथे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे एजंटमार्फत झालेल्या गैरव्यवहारानंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून ही कार्यवाही करण्यात आली होती. या संदर्भात फौजदारी कार्यवाही सुरू आहे.

ज्या लाभार्थ्यांची प्रकरणे ब्लॉक झाली आहेत त्यांनी संपर्क क्रमांक, बँक तपशील दुरुस्त करून तसेच मूळ कागदपत्रांसह संबंधित अर्ज जिल्हा समन्वयकांकडे सादर करावा. पडताळणीनंतर अशा प्रकरणांवर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.

सर्व लाभार्थ्यांनी आपल्या लॉगिनवर जाऊन होल्ड किंवा ब्लॉक होण्याची कारणे तपासून त्वरित आवश्यक कागदपत्रांची  पूर्तता  करावी. काही अडचण असल्यास संबंधित जिल्हा समन्वयकांशी संपर्क साधावा. सर्व संपर्क यादी महामंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महामंडळ नियमानुसार योजना राबवत असून लाभार्थ्यांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता केवळ महामंडळाच्या अधिकृत वेब प्रणालीद्वारेच अर्ज व प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी केले आहे. 

******

अण्णासाहेब पाटील महामंडळाकडून लाभार्थ्यांसाठी डिजिटल प्रशिक्षण व व्यवसाय वर्धन उपक्रम

 

 

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 28 : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत केवळ आर्थिक सहाय्य पुरविण्यापुरते काम मर्यादित न ठेवता लाभार्थ्यांना सक्षम उद्योजक बनविण्यावर विशेष भर देण्यात येत आहे. यासाठी डिजिटल प्रशिक्षण उपक्रम तसेच मार्केटींग टॅब सारख्या आधुनिक सुविधांची अंमलबजावणी करून लाभार्थ्यांना व्यवसाय वृद्धीसाठी सर्वंकष पाठबळ देण्यात येत आहे.

महामंडळाने स्थानिक उत्पादनांना डिजिटल बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी अधिकृत पोर्टलवर व्यवसाय वर्धन (बिजनेस प्रोमोशन)  मार्केटींग टॅब विकसित केला आहे. हा उपक्रम फ्ल्‍िापकार्ट, ॲमेझान आणि इंडियामार्ट यांसारख्या  ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मच्या धर्तीवर तयार करण्यात आला आहे. या सुविधेमुळे लाभार्थ्यांना त्यांच्या उत्पादनांची माहिती, छायाचित्रे, किंमत, संपर्क तपशील व व्यवसायाचा पत्ता ऑनलाईन अपलोड करता येतो.

सध्या या प्लॅटफॉर्मवर 27 हजार 500 पेक्षा अधिक व्यवसायांची नोंद करण्यात आली आहे. यामध्ये व्यवसाय श्रेणी, उपश्रेणी, महसुली विभाग, जिल्हा व तालुका यानुसार शोध सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांना जवळील लाभार्थी उद्योजकांची माहिती सहज मिळू शकते व त्यांच्या उत्पादनांचा तसेच सेवांचा लाभ घेता येतो.

या माध्यमातून “लोकल ते ग्लोबल” ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असून, लघुउद्योजकांनाही मोठ्या बाजारपेठेशी जोडण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. भविष्यात लाभार्थ्यांच्या मागणीनुसार पेमेंट गेटवे सुविधा उपलब्ध करण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.

याशिवाय, व्यवसाय यशस्वी होण्यासाठी केवळ भांडवल नव्हे तर योग्य ज्ञान, कौशल्ये व बाजारपेठेची समज आवश्यक असल्याने महामंडळाने डिजिटल प्रशिक्षण उपक्रम सुरू केला आहे. वेबिनार, युट्यूब आणि पॉडकॉस्ट यांच्या माध्यमातून विविध प्रशिक्षण सत्रांचे आयोजन करण्यात येत आहे.

या प्रशिक्षणामध्ये व्यवसाय सुरू करण्याची प्रक्रिया, व्यवसाय विस्तार, उत्पादन गुणवत्ता, ब्रँडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडियाचा वापर, ग्राहकांशी संवाद, विक्री कौशल्ये, आर्थिक नियोजन व नफा वाढविण्याचे मार्ग याबाबत मार्गदर्शन केले जाते. तसेच विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून तांत्रिक माहितीही उपलब्ध करून दिली जाते. महामंडळाच्या अधिकृत YouTube व Facebook चॅनेलवर प्रशिक्षण व्हिडिओ उपलब्ध असल्याने लाभार्थ्यांना सोयीच्या वेळेनुसार प्रशिक्षण घेता येते. ग्रामीण व दुर्गम भागातील उद्योजकांसाठी ही सुविधा विशेष उपयुक्त ठरत आहे.

महामंडळाने  डिजीलॉकर  सेवा स्वतःच्या प्रणालीमध्ये समाविष्ट केली असून त्यामुळे कागदपत्र पडताळणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ, वेगवान व विश्वासार्ह झाली आहे. भविष्यात महा-आयडी तसेच भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) यांच्याशी समन्वय साधून आणखी डिजिटल सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी दिली आहे.

********

राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजनेची निवड यादी जाहीर

 

 

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 28 : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयामार्फत सन 2007-08 पासून राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (एनएमएमएस) राबविण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता ओळखून त्यांना इयत्ता 12 वीपर्यंत शिक्षण पूर्ण करता यावे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

या योजनेंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना इयत्ता 9 वी ते 12 वी पर्यंत चार वर्षांसाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. सन 2017-18 पासून शिष्यवृत्तीचा दर दरमहा 1 हजार रुपये असून वार्षिक 12 हजार रुपये इतका आहे.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांच्यामार्फत दि. 28 डिसेंबर 2025 रोजी  एनएमएमएस परीक्षा घेण्यात आली होती. या परीक्षेतील विद्यार्थ्यांना प्राप्त गुणांची यादी दि. 24 फेब्रुवारी 2026 रोजी परिषदेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानंतर जात, दिव्यांगत्व, जन्मदिनांक आदी बाबींमध्ये आवश्यक दुरुस्तीसाठी विद्यार्थ्यांना व पालकांना शाळेमार्फत दि. 5 मार्च 2026 पर्यंत ऑनलाईन अर्ज करण्याची संधी देण्यात आली होती.

विद्यार्थी व पालकांनी शाळेमार्फत सादर केलेल्या दुरुस्त्यांचा विचार करून शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांची अंतिम निवड यादी शुक्रवार, दि. 24 एप्रिल 2026 रोजी जाहीर करण्यात आली आहे.

दि. 28 डिसेंबर 2025 रोजी झालेल्या एनएमएमएस परीक्षेसाठी राज्यभरातून 2 लाख 50 हजार 745 विद्यार्थ्यांची  नोंदणी  करण्यात आली  होती. महाराष्ट्र राज्यासाठी शिक्षण मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्याकडून 11 हजार 682 शिष्यवृत्तींचा कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. राज्यातील आरक्षण धोरणानुसार विविध संवर्गातील विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येते. तसेच संबंधित संवर्गामध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी 4 टक्के आरक्षण लागू आहे.

राज्यातील  प्रत्येक जिल्ह्यासाठी  इयत्ता 7 वी व 8 वी मधील विद्यार्थ्यांची संख्या तसेच 12 ते 14 वयोगटातील विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणावर जिल्हानिहाय स्वतंत्र कोटा निश्चित करण्यात आला आहे.

या परीक्षेची निवड यादी व गुण यादी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या www.mscepune.in⁠ तसेच https://mseenmms.in⁠ या संकेतस्थळांवर उपलब्ध करण्यात आली आहे. जिल्हे, शाळा व विद्यार्थ्यांनी निकाल परिषदेच्या अधिकृत संकेतस्थळावरूनच पाहावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

शिष्यवृत्तीसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती वितरणाची प्रक्रिया संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षणाधिकारी (योजना) व शिक्षण संचालक (योजना) यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या आयुक्तांनी दिली आहे.

******