मंदिर परिसरातील अत्यावश्यक कामे गुणवत्तापूर्ण व वेळेत पूर्ण करा - जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

• औंढा नागनाथ तीर्थक्षेत्रातील विकासकामांची पाहणी; 

• पावसाळी उपाययोजना व पुरातत्त्व संवर्धनाला प्राधान्य

हिंगोली (जिमाका), दि. 20 : जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी आज (दि. 20) श्री क्षेत्र औंढा नागनाथ येथील श्री नागेश्वर मंदिर परिसरातील सुरू असलेल्या विकासकामांची प्रत्यक्ष पाहणी करून कामांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. पावसाळ्याचे दिवस असल्यामुळे मंदिर परिसरातील सर्व अत्यावश्यक कामे गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने व नियोजित वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले.

पाहणीप्रसंगी पुरातत्त्व विभागाचे सहायक संचालक अमोल गोटे, जतन सहायक राम निपाणे, मंदिर ट्रस्टचे व्यवस्थापक सुरेंद्र डफाळे, कंत्राटदार राहुल चव्हाण तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंदिराच्या मूळ स्थापत्य रचनेचे जतन करत दुरुस्तीची कामे करण्यावर भर दिला. मंदिराची तटबंदी, भिंतींची दुरुस्ती, परिसरातील 22 ठिकाणची रंगरंगोटी काढून टाकणे, पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मंदिराच्या शिखर व छतावरील गळती प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, तसेच मुख्य रासायनिक संवर्धनाची कामे तातडीने व परिपूर्ण गुणवत्तेने पूर्ण करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी श्री. गुप्ता यांनी दिल्या. 

पाहणीदरम्यान जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी सुरू असलेल्या विकासकामांची गुणवत्ता, कामाची गती व नियोजनाची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांकडून जाणून घेतली. भाविकांना अधिक सुरक्षित, सुकर व दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी विकासकामे मंजूर आराखड्यानुसार व निर्धारित मुदतीत पूर्ण करण्यावर त्यांनी विशेष भर दिला.

बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी आठवे ज्योतिर्लिंग म्हणूनप्रसिद्ध असलेल्या श्री क्षेत्र औंढा नागनाथ तीर्थक्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासनाने व्यापक विकास आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यांतर्गत मंदिर परिसराचे संवर्धन, सुशोभीकरण, मूलभूत पायाभूत सुविधांचा विकास, भाविकांसाठी आवश्यक सुविधा आणि धार्मिक पर्यटनाला चालना देणारी विविध विकासकामे हाती घेण्यात आली आहेत. या विकास आराखड्याला महत्त्वपूर्ण गती मिळाली असून, दि. 23 जून रोजी मुंबई येथे झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत 182.83 कोटी रुपयांच्या सुधारित विकास आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे औंढा नागनाथ तीर्थक्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासाला नवी दिशा मिळाली आहे. तसेच दि. 25 मार्च 2026 रोजी झालेल्या बैठकीत दुसऱ्या टप्प्यातील 266.61 कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली होती. 

उच्चाधिकार समितीच्या निर्देशानुसार पुरातत्त्व विभागाने 76.55 कोटी रुपयांचा सुधारित संवर्धन आराखडा, तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बाह्य परिसर विकासासाठी 106.28 कोटी रुपयांचा आराखडा सादर केला आहे. या प्रकल्पांचे कार्यान्वयन निश्चित यंत्रणांमार्फत प्रभावीपणे करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. त्यानुसार ही कामे होत असल्याबाबत जिल्हाधिकारी श्री. गुप्ता यांनी पाहणी केली. श्री क्षेत्र औंढा नागनाथ तीर्थक्षेत्राचा धार्मिक, सांस्कृतिक आणि पर्यटनदृष्ट्या सर्वांगीण विकास होण्यास चालना मिळणार आहे. 

***

हिंगोलीत बुधवारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन

 हिंगोलीत बुधवारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन 

• 250 रिक्त पदांसाठी नोकरीची सुवर्णसंधी

हिंगोली (जिमाका), दि. 20 : जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मॉडेल करिअर सेंटर आणि कै. बाबुराव पाटील कला व विज्ञान महाविद्यालय, हिंगोली यांच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्ह्यातील नोकरी इच्छुक उमेदवारांसाठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे बुधवार, (दि. 22) रोजी सकाळी 10 वाजता कै. बाबुराव पाटील कला व विज्ञान महाविद्यालय, हिंगोली येथे आयोजन करण्यात आले आहे. या रोजगार मेळाव्यात सेवा क्षेत्रातील नामांकित 13 आस्थापनांचा सहभाग असून त्यांच्याकडून 250 रिक्त पदांसाठी थेट मुलाखतीद्वारे उमेदवारांची निवड केली जाणार आहे. यामध्ये कपीश्वर शुगर्स अॅण्ड केमिकल्स लि., आर्मस इंडिया प्रा. लि., क्वेस कॉर्प लि., गोविंद कार्स, जया ह्युंदाई, जय गजानन ट्रॅक्टर्स, परिवार सुपर बाजार, भारतीय जीवन विमा निगम, चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट प्रा. लि., भारत फायनान्स, खंडेलवाल ज्वेलर्स, एस. के. सोलार पॉवर सोल्युशन आणि एसबीआय लाईफ इन्शुरन्स या आस्थापनांचा समावेश आहे. इयत्ता 10 वी, 12 वी, आयटीआय, पदविका, पदवी तसेच पदवीधर शैक्षणिक पात्रता असलेल्या उमेदवारांना या रोजगार मेळाव्यात सहभागी होता येणार असून विविध क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

रोजगार मेळाव्यात सहभागी होण्यासाठी उमेदवारांनी www.rojgar.mahaswayam.gov.in⁠ किंवा www.ncs.gov.in या संकेतस्थळांवर रोजगार नोंदणी करून संबंधित रिक्त पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज करावा. तसेच दि. 22 जुलै 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता शैक्षणिक कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रती व बायोडाटासह कै. बाबुराव पाटील कला व विज्ञान महाविद्यालय, हिंगोली येथे प्रत्यक्ष उपस्थित राहावे. रोजगार मेळाव्याबाबत अधिक माहितीसाठी ०२४५६-२२४५७४ या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाचे सहायक आयुक्त बा. सु. मरे यांनी केले आहे. 

***

मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमास मुदतवाढ; सुधारित वेळापत्रक जाहीर

हिंगोली (जिमाका), दि. 20: भारत निवडणूक आयोगाने राज्यातील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रमाचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर केले आहे. कोकण, मुंबई तसेच राज्यातील काही भागांत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे गृहभेटी व गणना कार्य
क्रमात व्यत्यय आल्याने महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने कार्यक्रमास मुदतवाढ देण्याची विनंती भारत निवडणूक आयोगाकडे केली होती. त्यानुसार आयोगाने सुधारित कार्यक्रम जाहीर केला आहे.  

सुधारित कार्यक्रमानुसार मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांच्यामार्फत गृहभेटींचा कालावधी 30 जून 2026 ते 8 ऑगस्ट 2026 असा निश्चित करण्यात आला असून, मतदान केंद्रांचे सुसूत्रीकरण व पुनर्रचनेचे काम 8 ऑगस्ट 2026पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. तसेच मतदार याद्यांचा प्रारूप मसुदा 17 ऑगस्ट 2026 (सोमवार) रोजी प्रसिद्ध करण्यात येईल. त्यानंतर 17 ऑगस्ट ते 16 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत मतदारांना दावे व हरकती दाखल करता येणार आहेत. प्राप्त दावे व हरकतींवर सुनावणी घेऊन त्यांचा निपटारा 17 ऑगस्ट ते 15 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत करण्यात येईल. यानंतर अंतिम मतदार यादी 19 ऑक्टोबर 2026 (सोमवार) रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

मतदारांनी विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमास सहकार्य करून गृहभेटीदरम्यान मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांना आवश्यक माहिती व कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावीत. तसेच प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर आपल्या नावाची व तपशीलांची खात्री करून आवश्यक असल्यास विहित कालावधीत दावे व हरकती दाखल कराव्यात, असे आवाहन उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी प्रगती चौंडेकर यांनी केले आहे.

***

शेतकऱ्यांच्या सन्मानासाठी, कर्जमुक्तीची नवी पहाट

 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६

शेतकऱ्यांच्या सन्मानासाठी, कर्जमुक्तीची नवी पहाट

 कृषिप्रधान भारत देशातील सर्वच राज्ये प्रामुख्याने शेतीवर अवलंबून आहेत. त्यात गोदावरी, भीमा, कृष्णा, कोयना, पैनगंगा, वैनगंगा, पुर्णा आदी नद्यांच्या खोऱ्यांत वसलेल्या महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचाही कणा हा प्रामुख्याने शेतीच होय. राज्यातील लाखो शेतकरी अन्नधान्य उत्पादनाबरोबरच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला
गती देण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य करतात. मात्र गेल्या काही वर्षांत अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, बदलते हवामान, वाढता उत्पादन खर्च, बाजारपेठेतील अस्थिरता आणि शेतीमालाला अपेक्षित भाव न मिळणे अशा विविध कारणांमुळे अनेक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या परिस्थितीत शेतीसाठी शेतकऱ्यांनी विविध बँकाकडून निकड भागविण्यासाठी पीककर्ज घेतले. या पीक कर्जाची परतफेड करणे अनेक शेतकऱ्यांना कठीण झाले. परिणामी कर्जाचा बोजा वाढत गेला आणि त्याचा परिणाम शेती उत्पादनासह ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही झाला.

ही परिस्थिती लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026" सुरू केली आहे. ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित नसून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, नियमित कर्जफेडीला प्रोत्साहन देणे, बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास दृढ करणे आणि शेती विकासाला दीर्घकालीन चालना देणे हा या योजनेचा व्यापक उद्देश आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे ही पात्र शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त करून त्यांना नव्याने शेती करण्यासाठी आर्थिक बळ देणे. शेतकऱ्यांची पत सुधारून त्यांना भविष्यात सहजपणे पीक कर्ज उपलब्ध होणे, आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा वापर वाढणे, उत्पादन खर्चासाठी आवश्यक भांडवल उपलब्ध होणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणे आहेत. परिणामी शेतकऱ्यांना पुन्हा संकटातून बाहेर काढणे आवश्यक आहे. त्यातून त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि पुन्हा नव्या उमेदीने शेती व्यवसायाकडे वळू लागतील.

 या योजनेअंतर्गत सर्वच पात्र शेतकऱ्यांना कमाल दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. थकीत कर्जदारांसाठी वन टाइम सेटलमेंट सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असून, त्याद्वारे एकरकमी सेटलमेंट करून पुन्हा बँकिंग व्यवस्थेत सहभागी होण्याची संधी आतापर्यंत कर्जापायी वंचित रहिलेल्या शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

राज्य शासनाने आणलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी अँग्रीस्टँकवर नोंदणी आणि आधार प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे लाभार्थी शेतकऱ्यांची अचूक पडताळणी होऊन या योजनेतील पारदर्शकता वाढणार आहे. जमीन, पीक, शेतकरी आणि बँकिंग माहितीचे एकत्रीकरण झाल्याने योजनांचा लाभ जलद आणि योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे शक्य होईल.

या कर्जमुक्ती योजनेसाठी अर्ज करणारा शेतकरी महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. शासनाने निश्चित केलेल्या कालावधीत घेतलेले अल्पमुदतीचे पीक कर्ज पात्र ठरणार आहे. राष्ट्रीयकृत बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, ग्रामीण बँका, नागरी सहकारी बँका, पतसंस्था आणि शासन मान्य वित्तीय संस्थांकडून घेतलेले पात्र कर्ज विचारात घेतले जाणार आहे. याशिवाय आधार प्रमाणीकरण, अँग्रीस्टँक नोंदणी आणि जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत असणे आवश्यक आहे.

पात्र शेतक-यांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड, ७/१२ उतारा, बँक पासबुक, कर्ज खाते तपशील किंवा कर्ज प्रमाणपत्र, मोबाईल क्रमांक आणि शासनाने वेळोवेळी मागितलेली इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतील.

शासनाने निश्चित केलेल्या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे किंवा संबंधित बँक, सेवा केंद्र अथवा अधिकृत कार्यालयामार्फत अर्ज करता येणार आहे. अर्जानंतर संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी केली जाईल. पात्रता निश्चित झाल्यानंतर लाभ मंजूर करून कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल.

 एकदा कर्जमुक्त झालेला शेतकरी नव्या जोमाने शेतीमध्ये गुंतवणूक करू शकतो. सुधारित बियाणे, आधुनिक अवजारे, सिंचन सुविधा, सेंद्रिय शेती, पीक विविधीकरण आणि कृषी प्रक्रिया उद्योगांकडे वळण्यासाठी आवश्यक आर्थिक क्षमता निर्माण होते. त्यामुळे केवळ शेतकरीच नव्हे तर ग्रामीण बाजारपेठ, कृषी सेवा क्षेत्र आणि स्थानिक रोजगारालाही चालना मिळते. तसेच योजनेत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही सन्मान राखण्यात आला आहे. वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद असल्यामुळे आर्थिक शिस्त निर्माण होण्यास मदत होईल. त्यामुळे भविष्यातील कर्जपुरवठा अधिक सुलभ होईल आणि बँकांवरील विश्वास वाढेल.

हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवून ॲग्रीस्टँक नोंदणी पूर्ण करावी. अधिकृत माहिती, पात्रता आणि अर्ज प्रक्रियेबाबत संबंधित बँक, कृषी विभाग, तहसील कार्यालय किंवा जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधावा. अफवांवर विश्वास न ठेवता शासनाच्या अधिकृत सूचनांनुसारच कार्यवाही करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी सर्व पात्र शेतकऱ्यांना केले आहे.

 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 ही केवळ कर्जमाफी योजना नसून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक पुनर्बांधणीचा, स्वाभिमानाचा आणि शेती विकासाचा महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे. कर्जमुक्त शेतकरी हा सक्षम आणि समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पाया आहे. शासनाच्या या योजनेचा लाभ घेऊन शेतकऱ्यांनी आधुनिक, शाश्वत आणि आत्मनिर्भर शेतीकडे वाटचाल करावी.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही "शेतकऱ्यांच्या सन्मानासाठी... कर्जमुक्तीची नवी पहाट!"च ठरणार आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.

– जिल्हा माहिती कार्यालय, हिंगोली

मानसिक आरोग्य जपणे ही काळाची गरज-प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश टी. एस. अकाली

* न्यायिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष कार्यशाळा संपन्न

हिंगोली(जिमाका), दि. 19 : न्यायिक सेवेतील वाढता ताण, जबाबदाऱ्या आणि कार्यक्षमतेचा समतोल राखण्यासाठी मानसिक आरोग्य सुदृढ असणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश टी. एस. अकाली यांनी केले. 

येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात न्यायिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी आयोजित विशेष मानसिक आरोग्य कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश टी. एस. अकाली यांनी कार्यशाळेच्या प्रारंभी "मन करारे प्रसन्न, सर्व सिद्धीचे कारण" या उक्तीचा उल्लेख करत मन प्रसन्न, सकारात्मक आणि संतुलित ठेवणे हेच यशस्वी जीवनाचे व कार्यक्षम सेवाभावाचे मूळ असल्याचे सांगितले. 

न्यायिक सेवेतील तणावपूर्ण वातावरणात मानसिक आरोग्य जपण्यासाठी सकारात्मक विचारसरणी आणि संतुलित जीवनशैलीची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

मानसिक आरोग्याचे महत्त्व स्पष्ट करत दैनंदिन कामकाजात मानसिक संतुलन राखल्यास निर्णयक्षमता, कार्यक्षमता आणि वैयक्तिक आयुष्य अधिक समृद्ध होण्यास मदत होते, असे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश टी. एस. अकाली यांनी यावेळी सांगितले.

या कार्यशाळेत मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. मनस्वी कोटकर व मानसशास्त्रज्ञ श्रेष्ठा शरोन यांनी न्यायिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कामातील ताणतणाव व्यवस्थापन, कार्य-जीवन समतोल, ध्यान-धारणा, चिंता, नैराश्य, व्यसनाधीनता, झोपेच्या समस्या तसेच व्यक्तिमत्त्व विकास यांसारख्या महत्त्वपूर्ण विषयांवर सविस्तर मार्गदर्शन केले. सातत्याने काम केल्यामुळे निर्माण होणारा मानसिक व शारीरिक थकवा दूर करण्यासाठी योग्य विश्रांती, विरंगुळा आणि सकारात्मक जीवनशैलीचा अवलंब करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या कार्यशाळेतील मार्गदर्शनाचे उपस्थित न्यायिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कौतुक केले. अशा उपक्रमांमुळे मानसिक स्वास्थ्य जपण्यास मोठी मदत होत असून भविष्यातही अशा कार्यशाळांचे नियमित आयोजन करण्यात यावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन द्वितीय सह दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) श्रीमती एस. एस. पळसुळे यांनी केले. तर आभार प्रदर्शन दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) व्ही. एम. मानखैर यांनी केले आहे.

समारोपप्रसंगी न्यायालयाच्या वतीने सर्व मान्यवर, तज्ज्ञ आणि सहभागींचे आभार मानण्यात आले. भविष्यातही न्यायिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अशा उपयुक्त उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येईल, अशी ग्वाही देण्यात आली. हिंगोली न्यायिक जिल्ह्यातील न्यायिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी या कार्यशाळेत उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला.

*******

परभणी व हिंगोली जिल्ह्यातील १३८ व्या राष्ट्रीय लोकअदालतीत ७० प्रकरणांचा निकाली निपटारा

  

• विशेष लोकअदालतीत १ कोटी ३ लाख ६६ हजार ६११ रुपयांची वसुली

हिंगोली, दि. १८ (जिमाका): जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, परभणी यांच्या वतीने १८ जुलै २०२६ रोजी परभणी व हिंगोली जिल्ह्यात १३८ व्या राष्ट्रीय लोकअदालतीअंतर्गत विशेष लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले. या विशेष लोकअदालतीत दाखल झालेल्या प्रकरणांपैकी ७० प्रकरणांचा यशस्वी निपटारा करण्यात आला असून एकूण १ कोटी ३ लाख ६६ हजार ६११ रुपयांची वसुली करण्यात आली.

विशेष लोकअदालतीत स्पेशल ड्राइव्ह (१३८ एन.आय. ॲक्ट) अंतर्गत प्रकरणे सुनावणीस घेण्यात आली. पक्षकारांमध्ये सामंजस्य निर्माण करून प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यात आल्याने न्यायप्रक्रियेला गती मिळाली तसेच संबंधित पक्षकारांचा वेळ आणि खर्चाचीही बचत झाली.

ही विशेष लोकअदालत यशस्वी करण्यासाठी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आर. एम. सातवाणी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सचिव बी. एम. काळे, परभणी व हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व न्यायाधीश, जिल्हा वकील संघाचे पदाधिकारी, तसेच सर्व अधिवक्त्यांनी सक्रिय सहभाग नोंदविला.

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने अधिकाधिक नागरिकांनी लोकअदालतीचा लाभ घेऊन आपली प्रकरणे सामंजस्याने निकाली काढावीत, असे आवाहन केले आहे.

*****

राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान व कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानांतर्गत प्रक्रिया युनिट्ससाठी अनुदान

 

* तेल काढणी युनिट, मिनी ऑईल मिल, कडधान्य प्रक्रिया-पॅकेजिंग युनिट्ससाठी 20 जुलै ते 20 ऑगस्टपर्यंत ऑफलाइन अर्ज करा

हिंगोली (जिमाका), दि. 18 : हिंगोली जिल्ह्यातील सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, करडई आदी तेलबिया तसेच तूर, हरभरा, मुग, उडीद यांसारख्या कडधान्य पिकांचे काढणीनंतर होणारे नुकसान कमी करून स्थानिक पातळीवर मूल्यवर्धनाला चालना देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान-तेलबिया आणि कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान 2026-27 अंतर्गत काढणीपश्चात पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या योजनांसाठी पात्र लाभार्थ्यांकडून 20 जुलै ते 20 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत ऑफलाइन अर्ज मागविण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रदीप कच्छवे यांनी दिली आहे.

या योजनेअंतर्गत 250 मेट्रिक टन क्षमतेच्या गोदाम बांधकामासाठी एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के किंवा कमाल 14.40 लाख रुपये (यापैकी जे कमी असेल ते) अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था, सार्वजनिक व खासगी उद्योग तसेच समूह आधारित व्यवसाय संस्था पात्र असून मूल्य साखळी भागीदारांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. लाभार्थ्यांची निवड 'प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य' या तत्त्वावर करण्यात येईल.

तेलबिया प्रक्रियेसाठी 10 टन प्रतिदिन क्षमतेच्या तेल काढणी युनिटसाठी प्रकल्प खर्चाच्या 33 टक्के किंवा कमाल 9.90 लाख रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. तसेच फिल्टर प्रेससह मिनी ऑईल मिलसाठी यंत्रसामग्रीच्या किमतीच्या 40 ते 50 टक्के किंवा कमाल 4 लाख रुपये, तर फिल्टर प्रेसशिवाय मिनी ऑईल मिलसाठी 40 ते 50 टक्के किंवा कमाल 3 लाख रुपये अनुदान उपलब्ध आहे. या योजनेसाठी वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था, नोंदणीकृत उद्योग आणि मूल्य साखळी भागीदार पात्र आहेत.

कडधान्य प्रक्रिया व पॅकेजिंग युनिट स्थापन करण्यासाठी एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 33 टक्के किंवा कमाल 25 लाख रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. या योजनेसाठी शेतकरी उत्पादक संस्था, क्लस्टर स्तरावरील महासंघ, प्राथमिक कृषी पतसंस्था तसेच 21 वर्षे पूर्ण झालेले वैयक्तिक उद्योजक पात्र आहेत. संबंधित युनिटची क्षमता किमान 300 किलो प्रति तास असणे तसेच एफएसएसएआय नोंदणी आणि पर्यावरणीय नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.

या योजनांतील अनुदान क्रेडिट-लिंक्ड बँक सबसिडी स्वरूपात असल्याने लाभार्थ्यांनी बँकेचे कर्ज घेणे आवश्यक आहे. तसेच प्रकल्प खर्चाच्या किमान 15 टक्के रक्कम स्वतःकडून उभारावी लागणार आहे. प्रकल्पाचे काम सुरू होण्यापूर्वी व पूर्ण झाल्यानंतर 'कृषी मॅपर' ॲपद्वारे जिओ-टॅगिंग करणे, माहिती फलक उभारणे तसेच तेलबिया प्रकल्पाची किमान पाच वर्षे आणि कडधान्य प्रक्रिया युनिटची किमान तीन वर्षे देखभाल करणे बंधनकारक आहे. एकाच घटकासाठी इतर कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.

इच्छुक लाभार्थ्यांनी विहित नमुन्यातील ऑफलाइन अर्ज संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रांसह सादर करावेत. अर्जासोबत जीएसटी नोंदणीकृत पुरवठादारांकडील यंत्रसामग्रीची अधिकृत दरपत्रके जोडणे अनिवार्य आहे. प्राप्त अर्जांची तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यता जिल्हा तेलबिया अभियान समिती किंवा जिल्हा कार्यकारी समितीमार्फत तपासून अंतिम निवड करण्यात येणार आहे.

या योजनांमुळे जिल्ह्यातील तेलबिया व कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांना काढणीनंतर होणारे नुकसान कमी होऊन स्थानिक स्तरावर प्रक्रिया उद्योगांना चालना मिळेल व शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल. 'प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य' या तत्त्वावर लाभ दिला जाणार असल्याने पात्र शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था व तरुण उद्योजकांनी 20 जुलै ते 20 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत ऑफलाइन अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रदीप कच्छवे यांनी केले आहे.

अधिक माहितीसाठी संबंधित गावातील सहाय्यक कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

*******