पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या उर्वरित याद्या लवकरच जाहीर होणार- सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

 

§ पात्र शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅकवर नोंदणी करून आधार प्रमाणीकरण करण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. २९ : राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–२०२६' अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली आहे. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्याही लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. ज्या शेतकऱ्यांची नावे जाहीर झालेल्या यादीत नाहीत, त्यांनी घाबरून जाऊ नये, असे आवाहन सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी केले आहे.

सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले की, या योजनेअंतर्गत राज्यातील सुमारे ५६ लाख पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती आणि प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅकवर नोंदणी करून आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी. आतापर्यंत १६ लाख ९६ हजार पात्र शेतकऱ्यांची कर्जमुक्तीची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली आहे. यामध्ये ७.०३ लाख शेतकरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे, तर ९.९३ लाख शेतकरी व्यापारी व राष्ट्रीयकृत बँकांचे असून, एकूण ₹१३,३३६ कोटींच्या कर्जमुक्तीचा समावेश आहे.

योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांची यादी संबंधित बँकांनी महाआयटीने विकसित केलेल्या पोर्टलवर अपलोड केली असून ग्रामपंचायत कार्यालये, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आणि संबंधित बँक शाखांमध्येही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याच्या कर्ज खात्याला विशिष्ट क्रमांक देण्यात आला आहे. त्याआधारे ॲग्रीस्टॅकवरील नोंदणी आणि आधार प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे. राज्यभरातील ३२ हजार 'आपले सरकार सेवा केद्र कार्यान्वित करण्यात आली असून' त्या मार्फत ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आतापर्यंत ६ लाख कर्ज खात्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे.

 ज्या शेतकऱ्यांना आपल्या पात्रतेबाबत अथवा योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात काही तक्रार अथवा शंका असेल, त्यांनी जिल्हास्तरीय समितीकडे तक्रार नोंदवावी. तसेच अधिक माहितीसाठी हेल्पलाईन क्रमांक ०२२-४९१५०८०२ वर कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा. शेतकऱ्यांनी काळजी करू नये, सर्व पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळेल असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

कर्जमुक्ती योजनेबाबत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण

● गावपातळीवर प्रसिद्ध करण्यात आलेली यादी आणि योजनेच्या पोर्टलवरील शेतकऱ्यांच्या थकबाकीच्या रक्कमेत फरक असल्यास, योजनेच्या पोर्टलवरील थकबाकीची रक्कम ग्राह्य धरावी.

● योजनेच्या पोर्टलवर दिसणारी शेतकऱ्यांच्या कर्जाची थकबाकीची रक्कम ३१ मार्च २०२६ रोजीची आहे. शासनाने दि. १ जुलै २०२६ रोजीच्या पत्रान्वये सर्व बँकांना दि. १ एप्रिल २०२६ नंतरचे व्याज आकारू नये, अशा सूचना दिल्या असून सर्व बँकांनी त्या मान्य असल्याचे लेखी कळविले आहे. त्यामुळे पोर्टलवर दिसणारी रक्कम मान्य असल्यास शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण करावे.

● आधार प्रमाणीकरण केल्यानंतर शेतकऱ्यांना प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्याची पावती मिळेल. या पावतीमध्ये कर्जमुक्तीअंतर्गत मिळणाऱ्या लाभाच्या रकमेची माहिती उपलब्ध असेल.

● आधार प्रमाणीकरणानंतर शेतकऱ्यांच्या ३१ मार्च २०२६ रोजीच्या कर्जबाकीच्या अनुषंगाने मंजूर झालेली लाभाची रक्कम त्यांच्या कर्जखात्यात डीबीटीद्वारे जमा करण्यात येईल. त्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना कर्ज बेबाकी प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

● कर्जमुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या याद्या संबंधित बँकांच्या शाखा तसेच विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येतील.

● कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना संबंधित बँकांमार्फत खरीप पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल.

● योजनेच्या पोर्टलवरील रक्कम अथवा कर्जासंदर्भातील इतर कोणताही तपशील शेतकऱ्यांना अमान्य असल्यास त्यांनी पोर्टलवर तक्रार नोंदवावी. संबंधित तक्रारीचे निराकरण जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीमार्फत करण्यात येईल.

● हेअरकट संदर्भातील स्पष्टीकरण

शासनाने ९ जून २०२६ रोजीच्या पत्रान्वये बँकांना विशिष्ट प्रमाणात सवलत देऊन एनपीए तारखेवरील देय रकमेस तडजोड करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

*तडजोडीची रक्कम पुढील प्रमाणे आहे.* त्यानुसार सवलतीचे प्रमाण पुढीलप्रमाणे आहे

अनुत्पादित कर्जाचा दिनांक ३० सप्टेंबर २०२१ किंवा त्यापूर्वी असल्यास तडजोडीची रक्कम अनुत्पादित तारखेस कर्ज खतावणीमधील कर्जबाकीच्या ३५ टक्के, १ ऑक्टोबर २०२१ ते ३० सप्टेंबर २०२२ या कालावधीत ४५ टक्के, १ ऑक्टोबर २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत ५५ टक्के, १ ऑक्टोबर २०२३ ते ३० सप्टेंबर २०२४ या कालावधीत ७० टक्के, दि. १ ऑक्टोबर २०२४ ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत अनुत्पादित तारखेस कर्ज खतावणीमधील कर्जबाकीच्या ८५ टक्के असेल त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कोणतीही चिंता करण्याचे कारण नाही. पात्र शेतकऱ्यांना २ लाखापर्यत कर्जमुक्ती आणि प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.

0000

कर्जमुक्ती योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करा-महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. २९ -  राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली असून, या योजनेची तळागाळापर्यंत प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश सूचना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. कर्जबाजारीपणामुळे यापुढे राज्यात एकाही शेतकऱ्याची आत्महत्या होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही त्यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

सहकार आणि महसूल विभागाच्या वतीने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत संवाद साधण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे उपस्थित होते.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' अंतर्गत शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली आहे. कोणताही पात्र कर्जदार शेतकरी या कर्जमाफीपासून वंचित राहू नये यासाठी प्रशासनाने समन्वयाने काम करावे. या योजनेत प्रामुख्याने कर्जमाफी, एकवेळ समझोता योजना (OTS) आणि प्रोत्साहनपर लाभ अशा तीन घटकांचा समावेश आहे. यातून राज्यातील सुमारे ३२ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा, तर नियमित कर्ज भरणाऱ्या २४ लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ दिला जाणार आहे.

या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात सुमारे १७ लाख (१६.९६ लाख) कर्जखात्यांची यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बँकांची ७.०३ लाख तर व्यापारी बँकांची ९.९३ लाख कर्जखाती आहेत. तर दुसरी यादीही लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

गावपातळीवर प्रसिद्ध झालेल्या याद्यांमध्ये व्यापारी बँकांमधील एनपीए (NPA) खातेदार शेतकऱ्यांच्या नावासमोर दर्शविलेली थकबाकी रक्कम आणि योजनेच्या पोर्टलवरील रक्कम यात काही ठिकाणी तफावत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत स्पष्टीकरण देताना प्रधान सचिव प्रवीण दराडे म्हणाले, अशी तफावत असल्यास योजनेच्या 'पोर्टलवरील' ३१ मार्च २०२६ पर्यंतची थकबाकीची रक्कम ग्राह्य धरण्यात यावी. तसेच, १ एप्रिल २०२६ नंतरचे व्याज न आकारण्याच्या शासनाच्या सूचनांना सर्व बँकांनी लेखी संमती दिली आहे.

कर्जमुक्तीची प्रक्रिया

पोर्टलवर दिसणारी रक्कम मान्य असल्यास शेतकऱ्यांनी आपले आधार प्रमाणीकरण करावे. प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्यावर त्यांना कर्जमुक्तीच्या रकमेची माहिती असलेली पावती मिळेल. त्यानंतर ३१ मार्च २०२६ पर्यंतच्या कर्जबाकीच्या लाभाची रक्कम डीबीटीद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा केली जाईल. कर्जमुक्तीनंतर शेतकऱ्यास 'कर्ज बेबाकी प्रमाणपत्र' देण्यात येईल. यानंतर या सर्व शेतकऱ्यांना बँकेमार्फत आगामी खरीप हंगामासाठी नवीन पीक कर्जाची उपलब्धता होईल. कर्जमुक्त झालेल्या शेतकऱ्यांच्या याद्या बँकांच्या शाखा आणि विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमध्ये लावल्या जातील.

तक्रार निवारणासाठी जिल्हास्तरीय समिती

जर एखाद्या शेतकऱ्याला पोर्टलवरील रक्कम किंवा कर्जाबाबतचा इतर कोणताही तपशील अमान्य असेल, तर तो पोर्टलवरच आपली तक्रार नोंदवू शकतो. या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी थेट जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समिती काम पाहणार आहे.

विशेष सवलत (हेअर कट)

शेतकऱ्यांचे कर्जखाते अनुत्पादित (एनपीए) झाले असल्यास, बँकांना थकीत कालावधीच्या टप्प्यानुसार विशेष सवलत (हेअर कट) दिली जाणार आहे. त्याची तडजोड रक्कम पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आली आहे. अनुत्पादक कर्जाचा दिनांक व तडजोडीची रक्कम अनुक्रमे -  ३०/०९/२०२१ किंवा त्यापूर्वी - कर्जबाकीच्या ३५ टक्के,  ०१/१०/२०२१ ते ३०/०९/२०२२ - कर्जबाकीच्या ४५ टक्के, दि. ०१/१०/२०२२ ते ३०/०९/२०२३ - कर्जबाकीच्या ५५ टक्के, ०१/१०/२०२३ ते ३०/०९/२०२४ - कर्जबाकीच्या ७० टक्के आणि  ०१/१०/२०२४ ते ३०/०९/२०२५ या कालावधीत कर्जबाकीच्या ८५ टक्के.

00000

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील पात्र रकमेबाबत सहकार आयुक्तांचे स्पष्टीकरण

• गावपातळीवर प्रसिद्ध यादी व पोर्टलवरील रकमेतील तफावतीबाबत शेतकऱ्यांनी गोंधळून जाऊ नये

हिंगोली (जिमाका), दि. 29 : राज्य शासनाने दि. 2 जून 2026 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 जाहीर केली आहे. या योजनेमध्ये कर्जमाफी, एकवेळ समझोता योजना व प्रोत्साहनपर लाभ या तीन घटकांचा समावेश आहे.

या योजनेतंर्गत कर्जमाफी व एकवेळ समझोता घटकाकरिता योजनेच्या पोर्टलवर बँकांनी एकूण 31.17 लाख कर्जखात्यांची माहिती सादर केली आहे. बँकेमार्फत सादर केलेल्या कर्जखात्यांचे 'महा-आयटी'मार्फत योजना निकषानुसार संगणकीय संस्करण करुन दि. 25 जुलै 2026 रोजी एकूण 16.96 लाख कर्जखात्यांची यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडील 7.03 लाख कर्जखाती व व्यापारी बँकांकडील 9.93 लाख कर्जखात्यांचा समावेश आहे. या योजनेतील गावपातळीवर प्रसिध्द झालेल्या याद्यामध्ये व्यापारी बँकांमधील एनपीए खातेदार शेतकऱ्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या थकबाकी रक्कम तसेच योजनेच्या पोर्टलवरील रकमेत फरक असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

या अनुषंगाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–2026 अंतर्गत गावपातळीवर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या व्यापारी बँकांच्या यादीतील एनपीए खातेदार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी पात्र रकमेबाबत राज्याचे सहकारी संस्थेचे सहकार आयुक्त तथा निबंधक दिपक तावरे यांनी स्पष्टीकरण जारी केले आहे.

राज्य शासनाने 2 जून 2026 रोजी जाहीर केलेल्या या योजनेत कर्जमाफी, एकवेळ समजोता योजना आणि प्रोत्साहनपर लाभ या तीन घटकांचा समावेश आहे. योजनेअंतर्गत बँकांकडून प्राप्त झालेल्या कर्जखात्यांच्या माहितीच्या आधारे गावनिहाय पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.

काही ठिकाणी गावपातळीवरील यादीतील रक्कम आणि योजनेच्या पोर्टलवर दर्शविलेल्या थकबाकीच्या रकमेमध्ये फरक असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. याबाबत योजनेच्या पोर्टलवर दर्शविलेली थकबाकीची रक्कम ग्राह्य धरावी. पोर्टलवर दिसणारी थकबाकी ही 31 मार्च 2026 रोजीची असून, शासनाच्या निर्देशानुसार 1 एप्रिल 2026 नंतरचे व्याज आकारलेले नसल्याचे सहकार आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.

शेतकऱ्यांनी पोर्टलवरील माहिती मान्य असल्यास आधार प्रमाणीकरण (ई-केवायसी) पूर्ण करावे. आधार प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्यानंतर त्याची पावती उपलब्ध होईल. या पावतीमध्ये कर्जमुक्ती होणाऱ्या रकमेची माहितीही नमूद असेल. त्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात लाभाची रक्कम थेट डीबीटीद्वारे जमा करण्यात येईल. कर्जमुक्ती पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित बँकेमार्फत कर्ज बेबाकी प्रमाणपत्रही देण्यात येणार आहे.

कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना संबंधित बँकांमार्फत पुढील खरीप पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच, पोर्टलवरील रक्कम किंवा कर्जासंदर्भातील इतर कोणतीही माहिती चुकीची वाटल्यास शेतकऱ्यांनी पोर्टलवर तक्रार नोंदवावी. अशा तक्रारींचे निराकरण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीमार्फत करण्यात येणार असल्याचे सहकार आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.

****** 

जिल्ह्यातील तृतीयपंथीयांनी कार्यशाळेत सहभागी होण्याचे आवाहन

 

* हक्क संरक्षण व कल्याण योजनेअंतर्गत 30 जुलै रोजी कार्यशाळा

हिंगोली (जिमाका), दि. 29 : समाज कल्याण विभागामार्फत तृतीयपंथीयांच्या हक्कांचे संरक्षण व कल्याण योजना अंतर्गत जिल्हास्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन उद्या गुरुवार, दि. 30 जुलै 2026 रोजी दुपारी 3 वाजता येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात करण्यात आले आहे.

या कार्यशाळेत तृतीयपंथीयांच्या हक्कांचे संरक्षण, विविध शासकीय कल्याणकारी योजनांची माहिती, रोजगाराच्या संधी तसेच स्वावलंबनाबाबत तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. याशिवाय सहभागींसाठी विशेष आरोग्य शिबिराचेही आयोजन करण्यात आले आहे.

हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व तृतीयपंथी व्यक्ती तसेच तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांनी या कार्यशाळेस उपस्थित राहून शासनाच्या विविध योजनांची माहिती व मार्गदर्शनाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त गीता गुठ्ठे यांनी केले आहे.

जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त तृतीयपंथी व्यक्ती व विद्यार्थ्यांनी या उपयुक्त कार्यक्रमात सहभागी व्हावे, असेही आवाहन समाज कल्याण विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे. 

****

'पराक्रम दिना'निमित्त राज्यस्तरीय स्पर्धांचे आयोजन

 

• श्रीमंत थोरले बाजीराव पेशवे जयंतीनिमित्त 1 ते 15 ऑगस्टदरम्यान राज्यभर विविध स्पर्धा

हिंगोली (जिमाका), दि. 29 : महाराष्ट्र शासनाच्या स्वायत्त संस्था महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत), पुणे यांच्या वतीने श्रीमंत थोरले बाजीराव पेशवे यांच्या जयंतीनिमित्त 18 ऑगस्ट हा दिवस राज्यभर 'पराक्रम दिन' म्हणून साजरा करण्यात येणार आहे. या निमित्ताने 1 ते 15 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत राज्यस्तरीय निबंध, वक्तृत्व व रिल्स स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले असून, जिल्ह्यातील विद्यार्थी तसेच नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

श्रीमंत थोरले बाजीराव पेशवे यांच्या शौर्य, पराक्रम आणि राष्ट्रनिष्ठेचा परिचय नवीन पिढीला व्हावा, या उद्देशाने हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. 'पराक्रम दिन' साजरा करण्यासाठी अमृत संस्थेमार्फत 'पराक्रम दिन समिती' स्थापन करण्यात आली असून, समितीमध्ये काकासाहेब विधाते, पांडुरंग बलकवडे, जगन्नाथ लडकत, मोहन शेटे, मंगेश खाडिलकर व श्रीमती कौमुदी परांजपे या इतिहास अभ्यासकांचा समावेश आहे.

या स्पर्धांमध्ये निबंध, वक्तृत्व आणि रिल्स या तीन प्रकारांचा समावेश असून निबंध व वक्तृत्व स्पर्धा शालेय, महाविद्यालयीन आणि खुल्या गटासाठी, तर रिल्स स्पर्धा महाविद्यालयीन आणि खुल्या गटासाठी आयोजित करण्यात आली आहे.

निबंध स्पर्धेसाठी मराठी, हिंदी किंवा इंग्रजी भाषेत जास्तीत जास्त एक हजार शब्दांचा निबंध टंकलिखीत (टाईप) करून त्याची पीडीएफ स्वरूपातील प्रवेशिका सादर करावी लागणार आहे. वक्तृत्व स्पर्धेत स्पर्धकांनी स्वतःच्या भाषणाचा जास्तीत जास्त सात मिनिटांचा दर्जेदार व्हिडिओ अपलोड करणे आवश्यक असून, त्यामध्ये कोणतेही व्हिज्युअल किंवा साऊंड इफेक्ट्स तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) द्वारे तयार केलेल्या प्रतिमांचा वापर करता येणार नाही. रिल्स स्पर्धेसाठीही प्रवेशिका 1 ते 15 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत स्वीकारण्यात येणार आहेत.

स्पर्धांचे विषय, नियमावली, बक्षिसांची माहिती, सहभाग नोंदणीची प्रक्रिया तसेच संदर्भ साहित्य https://parakramdin.mahaamrut.org.in/ या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. श्रीमंत थोरले बाजीराव पेशवे यांच्या जीवनकार्यावरील निवडक संदर्भ पुस्तके तसेच ई-बुकही या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, स्पर्धेतील विषय आणि प्रश्नावली याच संदर्भ साहित्याच्या आधारे तयार करण्यात आली आहे.

राज्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालये तसेच इच्छुक नागरिकांनी या स्पर्धांमध्ये उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन अमृत संस्थेचे व्यवस्थापक यांनी केले आहे.

******

जुने कर्ज माफ, अन् एका दिवसातच मिळणार नवे पीक कर्ज !

 

         निसर्गाचा लहरीपणा, सततच्या दुष्काळामुळं मराठवाड्यासह राज्यातील शेतकरी कायम आर्थिक संकटात असतो. या दुष्टचक्रातून बळीराजाला कायमचे बाहेर काढण्यासाठी राज्य शासनाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' राबवण्यास सुरुवात केली आहे. 25 जुलै रोजी या योजनेची पहिली यादी जाहीर झाली आहे. राज्याचे सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी या योजनेच्या पारदर्शक अंमलबजावणीबाबत सविस्तर सांगितले आहे. या योजनेत केवळ कर्जमाफीच नाही, तर शेतकऱ्याला तत्काळ पुन्हा उभे करण्याची मोठी ताकद आहे. पहिल्या टप्प्यातील यादीत मराठवाडा विभागातील जवळपास  सहा लाखांहून अधिक शेतकरी पात्र झाले आहेत.

योजनेची सर्वात जमेची बाजू : अवघ्या एका दिवसात नवीन कर्ज!

         एरवी कोणतीही कर्जमाफी झाली, तरी नवीन पीक कर्ज मिळण्यासाठी बँकांचा 'कुलिंग ऑफ पिरियड' (Cooling-off Period) असतो. यासाठी बँका अनेक महिने किंवा चक्क एक वर्ष वाट पाहायला लावतात. पण या योजनेत शासनाने एक 'मास्टरस्ट्रोक' लगावला आहे. सहकार आयुक्तांनी सर्व बँकांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत, की या कर्जमाफीनंतर हा 'कुलिंग ऑफ पिरियड' फक्त एका दिवसाचा असेल. म्हणजेच शेतकऱ्याने आज 'आपले सरकार सेवा केंद्रात' जाऊन स्वतःचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केले. त्याची कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण झाली, की त्याला अवघ्या एका दिवसात नवीन पीक कर्ज मिळू शकेल. आगामी हंगामासाठी बी-बियाणे आणि खते घेण्यासाठी शेतकऱ्याला कोणाकडेही हात पसरावे लागणार नाहीत. ही या संपूर्ण योजनेची सर्वात मोठी आणि क्रांतीकारी जमेची बाजू आहे.

पहिल्या टप्प्यात मराठवाड्याला सर्वाधिक लाभ

या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील तब्बल 16 लाख 96 हजार (सुमारे १७ लाख) शेतकरी कर्जमुक्त होत आहेत. या माध्यमातून 13 हजार 600 कोटी रुपयांची थेट कर्जमाफी दिली जात आहे. विशेष म्हणजे, या पहिल्या यादीत मराठवाड्याचा वाटा सर्वात मोठा आहे. जवळपास सहा लाख 37 हजार 935 मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात लाभ मिळणार आहे. 

राज्यातील सर्वाधिक लाभार्थी असलेल्या राज्यातील पहिल्या पाच जिल्ह्यांमध्ये मराठवाड्यातील दोन जिल्ह्यांचा समावेश आहे. एकट्या जालना जिल्ह्यात एक लाख सात हजार 505, तर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये  एक लाख पाच हजार 128 शेतकऱ्यांना लाभ मिळत आहे. छत्रपती संभाजी नगर विभागातील परभणीमध्ये 79 हजार 855, हिंगोलीमध्ये 44 हजार 213 पात्र लाभार्थी शेतकरी आहेत. 

सहकार विभागाच्या लातूर विभागांतर्गत बीडमध्ये सर्वाधिक 99 हजार 631, त्यापाठोपाठ नांदेड 99 हजार 54, लातूर 54 हजार 663 आणि धाराशिवमध्ये 47886 शेतकरी या योजनेतून पहिल्या टप्प्यात कर्जमुक्त होत असल्याचे लातूर विभागाच्या सहकारी संस्थांचे विभागीय सहनिबंधक नानासाहेब चव्हाण यांनी सांगितले. यासह योजनेचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांनी घ्यावा, असे आवाहन देखील केले.

शेतकऱ्यांनी आता नेमके काय करायचे आहे?

नवीन पीक कर्जाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी खालील सोपी प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करणे आवश्यक आहे:

१. सेवा केंद्रात जा : यादीत नाव आल्यास आपले आधार कार्ड घ्या आणि त्वरित जवळच्या 'आपले सरकार सेवा केंद्रात' (CSC) जा.

२. ॲग्रीस्टॅक आयडी: या प्रक्रियेसाठी 'ॲग्रीस्टॅक' (AgriStack) फार्मर आयडी असणे अनिवार्य आहे. तुमच्याकडे तो नसेल, तर केंद्रावरच तत्काळ काढून मिळेल.

३. रक्कम तपासा: स्क्रीनवर तुमची 31 मार्च 2026 पर्यंतची थकबाकीची मुद्दल दिसेल. ती अचूक असल्यास बायोमेट्रिक (अंगठ्याचा ठसा) देऊन आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करा.

४. बेबाकी प्रमाणपत्र: प्रक्रिया पूर्ण होताच तुम्हाला बेबाकी प्रमाणपत्र (No Dues Certificate) मिळेल आणि नवीन कर्जाचा मार्ग खुला होईल.

दोन लाखांवरील कर्जासाठी 'एकवेळ समझोता' (OTS)

            ज्या शेतकरी बांधवांचे कर्ज दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनाही वाऱ्यावर सोडलेले नाही. त्यांच्यासाठी 'एकवेळ समझोता' योजना आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) धोरणानुसार, तुमचे खाते 'एनपीए' (NPA) झाल्यानंतरचे सर्व व्याज माफ केले जाईल. तसेच मुदलातही मोठी सवलत मिळेल. सवलतीनंतर उरलेली दोन लाखांवरची रक्कम तुम्ही भरल्यास, शासनाकडून तुमचे दोन लाख रुपये माफ केले जातील.

थोडक्यात सांगायचं तर...

              ही केवळ एक कर्जमाफी नाही. शेतकऱ्याला पुन्हा आत्मसन्मानाने उभे करण्याची एक सुसज्ज यंत्रणा आहे. जुने कर्ज माफ आणि लगेच दुसऱ्या दिवशी नवीन कर्ज, हा निर्णय कृषी क्षेत्रासाठी संजीवनी ठरणार आहे. त्यामुळे सर्व पात्र शेतकरी बांधवांनी अजिबात वेळ न दवडता त्वरित आपले आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे. विकासाच्या या नव्या प्रवाहात सामील व्हावे !

- डॉ. श्याम टरके ,

सहायक संचालक (माहिती),

विभागीय माहिती कार्यालय, लातूर

कर्जमुक्ती योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी तातडीने पूर्ण करावी – जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

 

• अडचणींसाठी जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय हेल्पलाईन उपलब्ध

हिंगोली (जिमाका), दि. 28 : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 अंतर्गत हिंगोली जिल्ह्यातील पाचही तालुक्यांतील 44 हजार 213 पात्र शेतकऱ्यांची यादी राज्य शासनाच्या flrs.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण, ई-केवायसी आणि ॲग्रीस्टॅक (AgriStack) नोंदणी तातडीने पूर्ण करून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी आज आयोजित पत्रकार परिषदेत केले. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित या पत्रकार परिषदेस जिल्हा उपनिबंधक सुरेखा फुफाटे, जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी सुजीत झोडगे उपस्थित होते. 

जिल्हाधिकारी श्री. गुप्ता म्हणाले की, लाभार्थी शेतकऱ्यांनी त्यांच्या कर्ज खात्याशी आधार क्रमांक अचूकपणे जोडलेला असल्याची खात्री करून ई-केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. तसेच ॲग्रीस्टॅकवर नोंदणी झाल्याशिवाय योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याने सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी. आधार प्रमाणीकरणावेळी रकमेत तफावत, कर्ज खात्याशी आधार क्रमांक जुळत नसणे किंवा इतर तांत्रिक अडचणी आल्यास flrs.maharashtra.gov.in पोर्टलवर ऑनलाइन तक्रार नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध असून, जिल्हास्तरीय समितीमार्फत त्याचे तातडीने निराकरण करण्यात येत आहे.  

ते पुढे म्हणाले की, शासनाच्या निकषानुसार दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पात्र थकीत कर्जासाठी कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी संबंधित बँकांमार्फत वन टाइम सेटलमेंट (OTS) प्रक्रियेद्वारे कार्यवाही करण्यात येईल. कर्जमाफीच्या यादीबाबत निर्माण झालेल्या संभ्रमाच्या पार्श्वभूमीवर लाभार्थ्यांच्या नोंदींची पडताळणी करण्यात आली असून त्यामध्ये कोणतीही त्रुटी आढळून आलेली नाही. त्यामुळे अफवांवर विश्वास न ठेवता पात्र लाभार्थ्यांनी आधार प्रमाणीकरण तातडीने पूर्ण करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. 

लाभार्थी शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती योजनेसंदर्भात शंका, तक्रार किंवा तांत्रिक अडचण असल्यास त्याचे निराकरण करण्यासाठी  विजय गीते, सहकार अधिकारी श्रेणी-1 (7038969535), उमाकांत चौव्हाणकर, सहाय्यक सहकार अधिकारी (9890049482), राजेश बांडे, प्रमुख लिपिक (7507486880), उद्धव सूर्यवंशी, सहकार अधिकारी श्रेणी-1 (9921807635), ज्ञानदेव डुकरे, सहकार अधिकारी श्रेणी-2 (9284787552) यांच्याशी नमूद हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधावा. 

तालुकानिहाय संपर्क अधिकारी

सेनगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी  ए. डी. गुंडे, सहाय्यक निबंधक (7020475834), हिंगोली  व कळमनुरी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी  एम. यू. यादव, सहाय्यक निबंधक (9420433838), वसमत व औंढा नागनाथ तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी के. एम. कलेतवाड, सहाय्यक निबंधक (8975943111) यांच्याशी संपर्क साधावा, असे जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी यावेळी सांगितले.

सर्व पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना कोणताही संभ्रम न बाळगता आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी श्री. गुप्ता यांनी  पत्रकार परिषदेत केले. 

***