तृतीयपंथीयांना रोजगार, प्रमाणपत्र व शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी शासन कटिबद्ध – जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 30 : राज्य शासनाने तृतीयपंथीयांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी 2026 च्या सुधारणा अधिनियमाची अंमलबजावणी केली असून, तृतीयपंथीयांना प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. तसेच त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आपले सरकार सेवा केंद्र चालविण्याची संधी देण्यात येणार असून, यामुळे त्यांना स्वावलंबी होण्यास मदत होईल. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभही त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. तरुणांनी तृतीयपंथीयांचा इतिहास जाणून घेऊन त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले.

जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात सामाजिक न्याय विभाग आणि सप्तरंग सेवाभावी संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित 'तृतीयपंथीय संवेदनशीलता जनजागृती कार्यशाळे' मध्ये अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते.

यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड, निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोधवड, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी प्रगती चोंडेकर, पोलीस उपअधीक्षक डी. जी. केंद्रे, सामाजिक न्याय विभागाच्या सहायक आयुक्त गीता गुठ्ठे, महाराष्ट्र राज्य तृतीयपंथी कल्याण मंडळाच्या सहउपाध्यक्षा डॉ. सान्वी जेटवाणी, रेखाताई देवकते, विनय खरटमोल आदी मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांनी प्रत्येक शासकीय कार्यालयात दिव्यांगांप्रमाणे तृतीयपंथीयांसाठीही स्वतंत्र स्वच्छतागृहाची सुविधा उपलब्ध व्हावी, तसेच त्यांना घरकुल मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे सांगितले. तृतीयपंथीयांना स्वावलंबी करण्यासाठी सर्वांनी जबाबदारी स्वीकारण्याची गरज असून, समाजातील त्यांच्याविषयीची मानसिकता बदलण्यासाठी आरोग्य विभागामार्फत व्यापक जनजागृती आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

मार्गदर्शन करताना डॉ. सान्वी जेटवाणी यांनी तृतीयपंथीयांचा इतिहास, त्यांच्यासमोरील सामाजिक व आर्थिक समस्या, स्मशानभूमी व घरकुलासारखे मूलभूत प्रश्न यावर प्रकाश टाकला. तसेच तृतीयपंथीयांसाठी शासनाने लागू केलेल्या अधिनियमातील तरतुदींची माहिती देत समाजाची विचारधारा आणि सकारात्मक दृष्टीकोन विकसित करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.

कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात सहायक आयुक्त गीता गुठ्ठे यांनी कार्यशाळेची भूमिका विशद केली. प्रारंभी मान्यवरांच्या हस्ते महापुरुषांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून व दीपप्रज्वलनाने कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले.

या कार्यशाळेला विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी, तृतीयपंथीय व्यक्ती, विद्यार्थी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

*******  

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या पहिल्या यादीतील शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण सुरू

• पहिल्या टप्प्यात 16.96 लाख कर्जखात्यांची यादी प्रसिद्ध; 3.96 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण

हिंगोली (जिमाका), दि. 30 : राज्य शासनाने दि. 2 जून 2026 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ जाहीर केली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी महा-आयटीमार्फत विकसित करण्यात आलेल्या संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्यात येत असून, योजनेअंतर्गत कर्जमाफी, एकवेळ समझोता योजना आणि प्रोत्साहनपर लाभ असे तीन घटक आहेत.

योजनेअंतर्गत दि. 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत घेतलेल्या पीक कर्जाचा, तसेच पुनर्गठन व फेरपुनर्गठन केलेल्या पीक कर्जाचा समावेश आहे. दि. 30 सप्टेंबर 2025 अखेर थकीत असलेली व दि. 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड न झालेली पात्र कर्जबाकी कर्जमाफीसाठी विचारात घेण्यात आली आहे.

दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी

योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनी दोन लाख रुपयांवरील रक्कम दि. 31 मार्च 2027 पर्यंत बँकेत जमा केल्यानंतर त्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी मिळणार आहे.

प्रोत्साहनपर लाभासाठी 50 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान

सन 2022-23, 2023-24 व 2024-25 या आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्जाची उचल करून त्याची विहित मुदतीत परतफेड केलेल्या तसेच सन 2025-26 मधील पीक कर्जाची विहित मुदतीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे.

31.17 लाख कर्जखात्यांची माहिती प्रणालीवर सादर

योजनेच्या संगणकीय प्रणालीवर बँकांनी एकूण 31.17 लाख कर्जखात्यांची माहिती सादर केली आहे. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडील 10.01 लाख आणि व्यापारी बँकांकडील 21.16 लाख कर्जखात्यांचा समावेश आहे.

शासनाने दि. 9 जून 2026 रोजी सर्व व्यापारी बँकांना अनुत्पादित वर्गवारीतील कर्जखात्यांना निर्देशित प्रमाणात सवलत (Haircut) देण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. तसेच दि. 1 जुलै 2026 रोजी सर्व बँकांना दि. 1 एप्रिल 2026 नंतर योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यावर व्याज आकारणी न करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

16.96 लाख कर्जखात्यांची आधार प्रमाणीकरणासाठी यादी प्रसिद्ध

महा-आयटीमार्फत बँकांनी सादर केलेल्या कर्जखात्यांचे योजना निकषानुसार संगणकीय संस्करण करण्यात आले आहे. त्यानंतर दि. 25 जुलै 2026 रोजी एकूण 16.96 लाख कर्जखात्यांची यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडील 7.03 लाख आणि व्यापारी बँकांकडील 9.93 लाख कर्जखात्यांचा समावेश आहे.

प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पहिल्या यादीत दोन लाख रुपयांपर्यंत थकबाकी असलेल्या कर्जखात्यांचा समावेश आहे. उर्वरित कर्जखाती तसेच दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्जबाकी असलेली कर्जखाती त्यानंतर प्रसिद्ध होणाऱ्या याद्यांमध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.

शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण करावे

आधार प्रमाणीकरणाच्या वेळी शेतकऱ्यांनी आधार क्रमांक, कर्जखाते क्रमांक तसेच कर्जाच्या रकमेची अचूकता तपासून त्याबाबत मान्यता द्यावी. आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध केलेली यादी योजनेच्या प्रणालीवर, संबंधित बँक शाखेत तसेच जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांच्या कार्यालयात उपलब्ध आहे. तसेच गावस्तरावर बँक शाखा, विकास संस्था, ग्रामपंचायत व चावडीवरही यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

गावस्तरावर प्रसिद्ध केलेल्या यादीमध्ये दिसणारी रक्कम आणि आधार प्रमाणीकरणाच्या वेळी प्रणालीवर दिसणारी रक्कम यामध्ये फरक असू शकतो. गावस्तरावरील यादीमध्ये अनुत्पादित कर्जखात्यांना शासनाच्या निर्देशानुसार देण्यात आलेली सवलत (Haircut) लागू केल्यानंतरची तडजोड रक्कम दर्शविण्यात आली आहे.

दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम शासनामार्फत माफ

दि. 1 एप्रिल 2026 नंतर योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यावर बँकांकडून व्याज आकारणी करण्यात येणार नाही. त्यामुळे दि. 25 जुलै 2026 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या यादीतील दोन लाख रुपयांपर्यंतची पात्र रक्कम शासनामार्फत माफ करण्यात येणार असून, या रकमेपोटी शेतकऱ्यांना बँकेत कोणतीही रक्कम जमा करावी लागणार नाही.

3.96 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण

दि. 28 जुलै 2026 पर्यंत 3.96 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण केले असून ही प्रक्रिया सुरू आहे. आधार प्रमाणीकरणानंतर प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यास देय कर्जमाफीची रक्कम निश्चित करण्यात येईल. त्यानंतर ही रक्कम थेट लाभ वितरण (डीबीटी) पद्धतीने संबंधित शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा करून कर्जखाते निरंक करण्यात येणार आहे.

कर्जखाते निरंक झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांनी प्रसिद्ध झालेल्या यादीतील आपले नाव तपासून विहित प्रक्रियेनुसार आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

*****

खरीप पीकविमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी आज शेवटची संधी

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 30 : प्रधानमंत्री पीकविमा योजना खरीप हंगाम 2026-27 अंतर्गत हिंगोली जिल्ह्यातील कापूस, सोयाबीन, तूर, मूग व उडीद या पिकांसाठी शेतकऱ्यांना पीकविमा योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम मुदत दि. 31 जुलै 2026 आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी अंतिम मुदतीपूर्वी पीकविमा योजनेत सहभागी होऊन आपल्या पिकांना विमा संरक्षण द्यावे, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी केले आहे.

खरीप हंगाम 2026-27 साठी प्रधानमंत्री पीकविमा योजना जिल्ह्यातील कापूस, सोयाबीन, तूर, मूग आणि उडीद या पिकांसाठी लागू करण्यात आली आहे. योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे एग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक (फार्मर आयडी) असणे आवश्यक आहे.

योजनेअंतर्गत कापूस पिकासाठी प्रति हेक्टर 69 हजार रुपये, सोयाबीनसाठी 62 हजार 500 रुपये, तुरीसाठी 47 हजार रुपये, मुगासाठी 30 हजार रुपये आणि उडदासाठी 27 हजार रुपये विमा संरक्षित रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांनी संबंधित बँक, सामूहिक सेवा केंद्र (सीएससी) किंवा राष्ट्रीय पीकविमा पोर्टलच्या माध्यमातून विहित मुदतीत अर्ज करावा. शेतकऱ्यांनी पीकविमा हप्त्याव्यतिरिक्त कोणतेही अतिरिक्त शुल्क देऊ नये. सीएससी चालकांना विमा कंपनीकडून प्रति अर्ज 40 रुपये मानधन देण्यात येते.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी किमान 0.10 हेक्टर क्षेत्रावर संबंधित पिकाची लागवड केलेली असणे आवश्यक आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांनी संबंधित बँकेमार्फत, तर बिगरकर्जदार शेतकऱ्यांनी संबंधित बँक अथवा सीएससीच्या माध्यमातून योजनेत सहभागी व्हावे.

पीकविमा योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तसेच शेतकऱ्यांसाठी 14447 हा टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी अंतिम मुदतीची प्रतीक्षा न करता दि. 31 जुलै 2026 पूर्वी पीकविमा काढून घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.

******

दाटेगावला ‘बालस्नेही गाव’ बनविण्यासाठी गाव बाल संरक्षण समितीचे सक्षमीकरण

 

* बालकांचे हक्क, संरक्षण व सर्वांगीण विकासासाठी विशेष बैठक

हिंगोली (जिमाका), दि. 29 : बालकांचे हक्क, संरक्षण आणि सर्वांगीण विकासासाठी गावपातळीवर सुरक्षित व बालस्नेही वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयांतर्गत जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष आणि मिरॅकल फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने दाटेगाव (ता. हिंगोली) ग्रामपंचायतीत विशेष बैठक घेण्यात आली.

‘गाव बाल संरक्षण समिती’चे सक्षमीकरण करून दाटेगावला आदर्श ‘बालस्नेही गाव’ बनविण्याच्या दृष्टीने या बैठकीत विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी शासकीय अधिकारी व मिरॅकल फाउंडेशनच्या प्रतिनिधींनी ग्रामपंचायतीला भेट देऊन गाव परिसरातील बालकांच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला.

या बैठकीदरम्यान ग्रामस्थ, गाव बाल संरक्षण समितीचे सदस्य तसेच शाळा व्यवस्थापन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधण्यात आला. बालकांचे शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षितता, बालविवाह प्रतिबंध, बालमजुरी निर्मूलन तसेच शाळाबाह्य मुलांना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे आदी विषयांवर चर्चा झाली.

गाव बाल संरक्षण समिती अधिक सक्षम करण्याचा संकल्प

गावपातळीवर कार्यरत असलेल्या बाल संरक्षण समितीला अधिक सक्रिय व सक्षम करणे, बालकांच्या सुरक्षिततेबाबत पालक, ग्रामस्थ आणि शाळा व्यवस्थापन समितीची जबाबदारी निश्चित करणे, तसेच गावात बालविवाह, बालमजुरी व शाळाबाह्य मुलांची समस्या निर्माण होणार नाही यासाठी सातत्याने दक्षता घेण्याचे आवाहन करण्यात आले.

“प्रत्येक बालकाला सुरक्षित, भयमुक्त आणि स्नेही वातावरण मिळणे हा त्याचा मूलभूत अधिकार आहे. दाटेगावला बालस्नेही गाव बनविण्यासाठी ग्रामपंचायत, ग्रामस्थ आणि शाळा व्यवस्थापनाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे,” असे यावेळी मिरॅकल फाउंडेशन इंडियाच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.

या बैठकीस जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती सोनाली तिवाटणे, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी सरस्वती कोरडे, कायदा तथा परिविक्षा अधिकारी ॲड. अनुराधा पंडीत, सरपंच सौ. कन्हैयाकुमारी माने, पोलीस पाटील हनुमान प्रकाश माने, मुख्याध्यापक मोहन शहू, आशा सेविका वनिता भिसे, अंगणवाडी सेविका गोदावरी भिसे, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष बाळकिशन माने, पदाधिकारी, बाल संरक्षण समितीचे सदस्य व ग्रामस्थांनी या उपक्रमात सक्रिय सहभाग नोंदवत दाटेगावला आदर्श ‘बालस्नेही गाव’ बनविण्याचा संकल्प व्यक्त केला.

****** 

*हिंगोली जिल्ह्यासाठी रेड अलर्ट* * नागरिकांनी आवश्यक खबरदारी घेण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन

 

हिंगोली, (जिमाका) दि. ३०: प्रादेशिक हवामानशास्त्र केंद्र, मुंबई यांनी आज गुरुवारी जारी केलेल्या हवामान सूचनेनुसार हिंगोली जिल्ह्यासाठी आज रेड अलर्ट घोषित करण्यात आला आहे. तसेच जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

या पार्श्वभूमीवर सर्व संबंधित यंत्रणांनी सतर्क राहून आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, तसेच नागरिकांनीही सुरक्षिततेचे नियम काटेकोरपणे पाळावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले आहे.

जिल्ह्यातील कमी उंचीच्या पुलांवर दीड ते दोन फूट उंचीने पाणी वाहत असल्यास अशा पुलांवरून पायी अथवा वाहनाने जाण्याचे धाडस करू नये. तसेच नदीकाठावरील पर्यटनस्थळांवर निर्धारित सुरक्षित मर्यादेपलीकडे जाऊ नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करणे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य असून, नियमांचे उल्लंघन करून स्वतःचा किंवा इतरांचा जीव धोक्यात घालणाऱ्या व्यक्तींवर पोलिस विभागामार्फत दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिला आहे.

जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवता केवळ अधिकृत सूचना व इशारे यांच्यावरच विश्वास ठेवावा आणि आपत्कालीन परिस्थितीत प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन केले आहे.

*******

हिंगोली जिल्ह्यात मागील 24 तासात सरासरी 20 मिमी पाऊस

 

  हिंगोली (जिमाका), दि. 30 : जिल्ह्यात गेल्या 24 तासात सरासरी  20.1  मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली असून, कळमनुरी तालुक्यात सर्वात जास्त 32.7 मि.मी. पाऊस झाला आहे. तर सेनगाव तालुक्यात सर्वात कमी 8.8 मि.मी. पाऊस पडला आहे. 

जिल्ह्यात आज सकाळपर्यंत नोंदला गेलेला तालुकानिहाय सरासरी पाऊस पुढीलप्रमाणे असून कंसातील आकडेवारी 1 जूनपासून आजपर्यंत झालेल्या पावसाची आहे. हिंगोली 15.7 (363.3), कळमनुरी 32.7 (346.5),  वसमत 20.8 (269.1), औंढा नागनाथ 24.4 (289.9) आणि सेनगाव तालुक्यात 8.8 (246.2) मि. मी. पाऊस  पडला आहे. सर्व आकडेवारी मिलीमीटर परिमाणात आहे.

हिंगोली जिल्ह्यात दिनांक 1 जून 2026 ते 30 जुलै, 2026  पर्यंत सरासरी  304.5 मिलीमीटर पाऊस पडला आहे. त्याची टक्केवारी 38.3 अशी आहे. 

******

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या उर्वरित याद्या लवकरच जाहीर होणार- सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

 

§ पात्र शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅकवर नोंदणी करून आधार प्रमाणीकरण करण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. २९ : राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–२०२६' अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली आहे. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्याही लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. ज्या शेतकऱ्यांची नावे जाहीर झालेल्या यादीत नाहीत, त्यांनी घाबरून जाऊ नये, असे आवाहन सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी केले आहे.

सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले की, या योजनेअंतर्गत राज्यातील सुमारे ५६ लाख पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती आणि प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅकवर नोंदणी करून आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी. आतापर्यंत १६ लाख ९६ हजार पात्र शेतकऱ्यांची कर्जमुक्तीची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली आहे. यामध्ये ७.०३ लाख शेतकरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे, तर ९.९३ लाख शेतकरी व्यापारी व राष्ट्रीयकृत बँकांचे असून, एकूण ₹१३,३३६ कोटींच्या कर्जमुक्तीचा समावेश आहे.

योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांची यादी संबंधित बँकांनी महाआयटीने विकसित केलेल्या पोर्टलवर अपलोड केली असून ग्रामपंचायत कार्यालये, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आणि संबंधित बँक शाखांमध्येही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याच्या कर्ज खात्याला विशिष्ट क्रमांक देण्यात आला आहे. त्याआधारे ॲग्रीस्टॅकवरील नोंदणी आणि आधार प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे. राज्यभरातील ३२ हजार 'आपले सरकार सेवा केद्र कार्यान्वित करण्यात आली असून' त्या मार्फत ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आतापर्यंत ६ लाख कर्ज खात्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे.

 ज्या शेतकऱ्यांना आपल्या पात्रतेबाबत अथवा योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात काही तक्रार अथवा शंका असेल, त्यांनी जिल्हास्तरीय समितीकडे तक्रार नोंदवावी. तसेच अधिक माहितीसाठी हेल्पलाईन क्रमांक ०२२-४९१५०८०२ वर कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा. शेतकऱ्यांनी काळजी करू नये, सर्व पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळेल असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

कर्जमुक्ती योजनेबाबत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण

● गावपातळीवर प्रसिद्ध करण्यात आलेली यादी आणि योजनेच्या पोर्टलवरील शेतकऱ्यांच्या थकबाकीच्या रक्कमेत फरक असल्यास, योजनेच्या पोर्टलवरील थकबाकीची रक्कम ग्राह्य धरावी.

● योजनेच्या पोर्टलवर दिसणारी शेतकऱ्यांच्या कर्जाची थकबाकीची रक्कम ३१ मार्च २०२६ रोजीची आहे. शासनाने दि. १ जुलै २०२६ रोजीच्या पत्रान्वये सर्व बँकांना दि. १ एप्रिल २०२६ नंतरचे व्याज आकारू नये, अशा सूचना दिल्या असून सर्व बँकांनी त्या मान्य असल्याचे लेखी कळविले आहे. त्यामुळे पोर्टलवर दिसणारी रक्कम मान्य असल्यास शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण करावे.

● आधार प्रमाणीकरण केल्यानंतर शेतकऱ्यांना प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्याची पावती मिळेल. या पावतीमध्ये कर्जमुक्तीअंतर्गत मिळणाऱ्या लाभाच्या रकमेची माहिती उपलब्ध असेल.

● आधार प्रमाणीकरणानंतर शेतकऱ्यांच्या ३१ मार्च २०२६ रोजीच्या कर्जबाकीच्या अनुषंगाने मंजूर झालेली लाभाची रक्कम त्यांच्या कर्जखात्यात डीबीटीद्वारे जमा करण्यात येईल. त्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना कर्ज बेबाकी प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

● कर्जमुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या याद्या संबंधित बँकांच्या शाखा तसेच विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येतील.

● कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना संबंधित बँकांमार्फत खरीप पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल.

● योजनेच्या पोर्टलवरील रक्कम अथवा कर्जासंदर्भातील इतर कोणताही तपशील शेतकऱ्यांना अमान्य असल्यास त्यांनी पोर्टलवर तक्रार नोंदवावी. संबंधित तक्रारीचे निराकरण जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीमार्फत करण्यात येईल.

● हेअरकट संदर्भातील स्पष्टीकरण

शासनाने ९ जून २०२६ रोजीच्या पत्रान्वये बँकांना विशिष्ट प्रमाणात सवलत देऊन एनपीए तारखेवरील देय रकमेस तडजोड करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

*तडजोडीची रक्कम पुढील प्रमाणे आहे.* त्यानुसार सवलतीचे प्रमाण पुढीलप्रमाणे आहे

अनुत्पादित कर्जाचा दिनांक ३० सप्टेंबर २०२१ किंवा त्यापूर्वी असल्यास तडजोडीची रक्कम अनुत्पादित तारखेस कर्ज खतावणीमधील कर्जबाकीच्या ३५ टक्के, १ ऑक्टोबर २०२१ ते ३० सप्टेंबर २०२२ या कालावधीत ४५ टक्के, १ ऑक्टोबर २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत ५५ टक्के, १ ऑक्टोबर २०२३ ते ३० सप्टेंबर २०२४ या कालावधीत ७० टक्के, दि. १ ऑक्टोबर २०२४ ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत अनुत्पादित तारखेस कर्ज खतावणीमधील कर्जबाकीच्या ८५ टक्के असेल त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कोणतीही चिंता करण्याचे कारण नाही. पात्र शेतकऱ्यांना २ लाखापर्यत कर्जमुक्ती आणि प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.

0000