आयुक्त संजय काटकर यांचे जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना प्राथमिक आरोग्य केंद्र तपासणीचे निर्देश

हिंगोली जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांकडून आरोग्य केंद्रांना भेटी

​हिंगोली, (दि. १९ ऑक्टोबर):- नागरिकांना शासकीय आरोग्य संस्थांमधून वेळेत, दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा मिळावी आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील सेवांचा दर्जा उंचावा, या उद्देशाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक तथा मुंबई आरोग्य व कुटुंब कल्याणचे आयुक्त संजय काटकर यांनी राज्यातील जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची तपासणी करण्याचे नुकतेच निर्देश दिले आहेत 

​

​आयुक्त संजय काटकर यांनी १७ ते १९ ऑक्टोबर या तीन दिवसांच्या कालावधीत राज्यातील सर्व आरोग्य अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना भेटी देऊन दैनंदिन कामकाज व दस्तऐवजांची (रेकॉर्ड) तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते.

​या आदेशाची अंमलबजावणी करत हिंगोलीचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. कैलास शेळके, सहाय्यक संचालक (कुष्ठरोग) डॉ. राहुल गीते आणि अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. रवींद्र पुरी यांनी शनिवार, रविवार आणि सोमवार अशा तिन्ही दिवशी जिल्ह्यातील निरनिराळ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन आरोग्य यंत्रणेच्या कामकाजाची आणि उपलब्ध सोयी-सुविधांची पाहणी केली.

​

​आरोग्य अधिकाऱ्यांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील विविध विभागांना भेटी देऊन तेथील कामकाजाचा आढावा घेतला. यामध्ये प्रामुख्याने ​बाह्यरुग्ण व अंतररुग्ण विभाग रुग्णांवर होणारे उपचार आणि मिळणाऱ्या सुविधांची पाहणी, औषधी भांडारमध्ये आवश्यक औषधांचा साठा आणि त्यांचे वितरणची माहिती घेण्यात आली.​ प्रसूती विभागात प्रसूती कक्षातील स्वच्छता, सुरक्षितता आणि शस्त्रक्रिया गृहातील सज्जताची पाहणी केली. 

​प्रयोगशाळा विभागात विविध वैद्यकीय चाचण्यांची स्थिती व तपासणी अहवाल,

​याशिवाय, केंद्रातील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती, आणि ऑनलाईन व ऑफलाईन स्वरूपातील नोंदवह्या (रेकॉर्ड) आणि दैनंदिन कामकाजाच्या नोंदींची अधिकाऱ्यांकडून तपासणी करण्यात येत आहे.

         00000

सेनगाव तालुक्यात दुष्काळी उपाययोजनांना गती द्या- जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

प्रत्येक ग्रामपंचायतीला किमान १०० जलतारांची निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट; दर बुधवारी आढावा बैठकीचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

सेनगाव, दि. १९ (जिमाका) : तालुक्यातील संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पाणीटंचाई व चारा टंचाई उद्भवू नये, यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने नियोजन करून आवश्यक उपाययोजनांना गती द्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिले. 

सेनगाव येथे ग्रामपंचायत अधिकारी व तलाठी यांच्या संयुक्त आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी तालुक्यातील ग्रामपंचायतीनिहाय पाणीटंचाई, चारा उपलब्धता आणि दुष्काळी परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधीर ठोंबरे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी केशव गड्डापोड, उपविभागीय अधिकारी समाधान घुटुकडे, पाणीपुरवठा व बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अतुल सोळंके, तहसीलदार सखाराम मांडवगडे, गटविकास अधिकारी सुरेश कांबळे, सहाय्यक गटविकास अधिकारी ऋषिकेश होळकर, उपअभियंता शिंदे, तालुका कृषी अधिकारी नित्यानंद काळे, पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी, विविध विभागांचे प्रमुख, विस्तार अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, महसूल कर्मचारी व कृषी सहाय्यक उपस्थित होते.

प्रत्येक ग्रामपंचायतीत किमान १०० जलतारांची निर्मिती करा

तालुक्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीने किमान १०० जलतारांची निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी नियोजन करावे. जलसंवर्धनाच्या कामांना प्राधान्य देऊन पावसाचे पाणी जमिनीत जिरविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. तसेच कुरण लागवडीला प्रोत्साहन देऊन पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता वाढवावी. जिल्ह्याबाहेर चारा वाहून नेण्यास असलेली बंदी प्रभावीपणे लागू करावी, तसेच स्थानिक तलावांतील पाण्याचा अनधिकृत उपसा रोखण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.

ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पाणीटंचाई निवारणाचे नियोजन

आगामी ऑगस्ट २०२७ पर्यंत तालुक्यात पाणीटंचाई उद्भवू नये, या दृष्टीने उपलब्ध जलसाठ्यांचे संरक्षण, जलसंवर्धनाची कामे आणि पाणीपुरवठ्याच्या उपाययोजनांचे दीर्घकालीन नियोजन करावे. संभाव्य टंचाईग्रस्त गावांची स्थिती लक्षात घेऊन आवश्यक उपाययोजना वेळेत पूर्ण कराव्यात. गावपातळीवर पाण्याच्या उपलब्धतेवर नियमित लक्ष ठेवून नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची अडचण निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.

दर बुधवारी आढावा बैठक; गैरहजरांवर कारवाई

ग्रामस्तरावरील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची दर बुधवारी बैठक घेऊन गावातील दुष्काळी परिस्थितीचा नियमित आढावा घ्यावा आणि त्याचा अहवाल सादर करावा. या बैठकीस कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी गैरहजर राहिल्यास संबंधितांविरुद्ध नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिला. पाणीटंचाई व चारा टंचाईसंदर्भातील समस्यांचे तातडीने निराकरण करून उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

जलसंवर्धनाच्या कामांना प्राधान्य द्या

‘विकसित भारत ग्रामीण रोजगार व उपजीविका मिशन’अंतर्गत जलतारा निर्मिती व जलसंवर्धनाची कामे प्राधान्याने प्रस्तावित करावीत. गावांमध्ये कृत्रिम पाणीटंचाई निर्माण होणार नाही, याची सर्व यंत्रणांनी विशेष दक्षता घ्यावी. उपलब्ध पाण्याचा योग्य वापर, जलस्रोतांचे संरक्षण आणि पाणीटंचाई निवारणासाठी विभागांमध्ये समन्वय ठेवून कार्यवाही करावी, अशा सूचना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांनी दिल्या.

पदवीधर मतदारांना मतदानासाठी चार तासांची विशेष सवलत

▶️ खासगी आस्थापना, उद्योग व कार्यालयांना जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांचे आवाहन

हिंगोली, दि. १९ (जिमाका) : महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या ५-औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या द्विवार्षिक निवडणुकीसाठी शुक्रवार, दि. २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मतदान होणार आहे. या निवडणुकीत मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा, यासाठी खासगी आस्थापना, उद्योग, संस्था व कार्यालयांमध्ये कार्यरत मतदारांना मतदानाच्या दिवशी चार तासांची विशेष सवलत द्यावी, असे आवाहन सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले आहे.

मतदानाची वेळ सकाळी ८ ते सायंकाळी ४ अशी आहे. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ मधील कलम १३५ब नुसार मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी भरपगारी सुट्टीची तरतूद आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या २३ जून २०११ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत मतदार असलेल्या व्यक्तींना विशेष नैमित्तिक रजा देण्यात आली आहे. मात्र, ही सवलत खासगी आस्थापनांमध्ये कार्यरत मतदारांना लागू होत नाही.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी,  यांच्या १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या पत्रानुसार खासगी आस्थापनांमध्ये कार्यरत मतदारांना यापूर्वीच्या दोन तासांऐवजी किमान चार तासांची विशेष सवलत देण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत.

त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व संबंधित खासगी आस्थापना, उद्योग, संस्था व कार्यालयांनी त्यांच्या आस्थापनांतील पात्र मतदारांना मतदानासाठी आवश्यक वेळ उपलब्ध करून द्यावा. कोणताही मतदार मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहणार नाही, यासाठी संबंधितांनी आवश्यक कार्यवाही करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी  गुप्ता यांनी केले आहे.

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांची लागवड टाळा

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन ; कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांना प्राधान्य द्या

हिंगोली, दि. 19 (जिमाका) : जिल्ह्यातील संभाव्य दुष्काळी परिस्थिती, पावसाचे अनिश्चित प्रमाण आणि भूजल पातळीत होणारी संभाव्य घट लक्षात घेता, शेतकऱ्यांनी आगामी हंगामात पीक निवडताना उपलब्ध पाण्याचा विचार करून नियोजन करावे. पाण्याची उपलब्धता मर्यादित असलेल्या भागांत ऊस, केळी, उन्हाळी भुईमूग यांसह जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांची लागवड टाळावी आणि कमी पाण्यात येणाऱ्या पर्यायी पिकांना प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले आहे. 

कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांची निवड करा

जिल्ह्यात संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीमुळे उपलब्ध जलसाठ्यांचा काटकसरीने वापर करणे आवश्यक आहे. जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांना पुरेसे पाणी उपलब्ध न झाल्यास त्यांच्या वाढीवर आणि उत्पादनावर विपरीत परिणाम होऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी स्थानिक हवामान, जमिनीचा प्रकार, जमिनीतील ओलावा आणि उपलब्ध सिंचन सुविधा यांचा विचार करूनच पेरणी व लागवडीचे नियोजन करावे.

परिस्थितीनुसार रब्बी ज्वारी, मका, सुदान गवत, सुगरग्रेझ, हरभरा, तीळ तसेच योग्य कडधान्ये व तेलबिया या कमी पाण्यात येणाऱ्या पर्यायी पिकांचा विचार करावा. पीक निवड करताना कृषी विद्यापीठांच्या स्थानिक शिफारशींचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

पाणी बचत करणाऱ्या सिंचन पद्धतींचा वापर करा

शेतकऱ्यांनी उपलब्ध पाणीसाठ्याचा काटकसरीने व नियोजनबद्ध वापर करावा. पाण्याची बचत करण्यासाठी ठिबक व तुषार सिंचनासारख्या आधुनिक सिंचन पद्धतींचा अवलंब करावा. पेरणीपूर्वी स्थानिक पर्जन्यमानाचा अंदाज, जमिनीतील ओलावा आणि उपलब्ध सिंचन सुविधांचा विचार करावा. पिकांच्या पाण्याच्या गरजेनुसार कृषी विद्यापीठांच्या शिफारशींनुसार पीक नियोजन करावे.

दुष्काळी परिस्थितीचा संभाव्य परिणाम कमी करणे, उपलब्ध जलसाठ्यांचे संरक्षण करणे आणि शेतीतील आर्थिक जोखीम कमी करणे यासाठी शेतकऱ्यांनी योग्य पीक नियोजन करावे. पाणीटंचाईची शक्यता असलेल्या भागांमध्ये पर्यायी पिकांचा विचार करून संभाव्य नुकसान टाळण्याचा प्रयत्न करावा. परिस्थितीनुसार आवश्यक पुढील सूचना स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील, असे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

00000

वृत्तपत्रात शेवटच्या दोन दिवसांत जाहिरात देताना पूर्वप्रमाणन आवश्यक २१ ऑक्टोबरपर्यंत मतदानाच्या दिवशीच्या जाहिरातींचा मसुदा सादर करावा

हिंगोली, दि. १९ ऑक्टोबर :- औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी शुक्रवार, दि. २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मतदान होणार आहे. या निवडणुकीच्या अनुषंगाने मतदानाच्या आदल्या दिवशी आणि मतदानाच्या दिवशी वृत्तपत्रांमध्ये जाहिराती प्रसिद्ध करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी जाहिरातीचे पूर्वप्रमाणन करून घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जाहिरातीचा मसुदा माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समितीकडे (एमसीएमसी) विहित मुदतीत सादर करावा, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.

निवडणूक आचारसंहितेचा भंग टाळण्यासाठी तसेच मतदानाच्या आदल्या दिवशी व मतदानाच्या दिवशी वृत्तपत्रांमधून प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींचे प्रकाशन नियमानुसार व्हावे, यासाठी निवडणूक आयोगाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

त्यानुसार, गुरुवार, दि. २२ ऑक्टोबर रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करावयाची असल्यास मंगळवार, दि. २० ऑक्टोबरपर्यंत, तर मतदानाच्या दिवशी म्हणजेच शुक्रवार, दि. २३ ऑक्टोबर रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करावयाची असल्यास बुधवार, दि. २१ ऑक्टोबरपर्यंत जाहिरातीचा मसुदा पूर्वप्रमाणनासाठी जिल्हास्तरावर कार्यरत असल्यास एमसीएमसी समितीकडे सादर करावा. प्रमाणित जाहिरातीवर समितीने दिलेला जावक क्रमांक नमूद करणे बंधनकारक आहे.

ही अट केवळ मुद्रित माध्यमांतील (प्रिंट मीडिया) जाहिरातींच्या प्रकाशनासाठी लागू आहे. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवरील जाहिरातींच्या पूर्वप्रमाणनाची प्रक्रिया नियमानुसार स्वतंत्रपणे सुरू आहे.

त्यामुळे उमेदवार आणि त्यांच्या प्रतिनिधींनी विहित मुदतीत जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणन करून घ्यावे. तसेच वृत्तपत्रांनी एमसीएमसीकडून प्रमाणित केलेल्या जाहिरातींचेच नियमानुसार प्रकाशन करावे, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.

000000

हिंगोली जिल्ह्यात चारा टंचाई टाळण्यासाठी प्रशासनाच्या विविध उपाययोजना

चारा जिल्ह्याबाहेर वाहून नेण्यास बंदी ; ऊसाचा ३० टक्के हिस्सा चाऱ्यासाठी राखीव ठेवण्याचे निर्देश

हिंगोली, दि. 19 (जिमाका) : जिल्ह्यातील संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पशुधनासाठी भविष्यात चारा टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी पशुसंवर्धन विभागामार्फत विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. हिंगोली जिल्ह्यात लहान-मोठे मिळून एकूण ३ लाख ९३ हजार ५६१ पशुधन असून, या पशुधनासाठी दररोज अंदाजे १ हजार ५४५ मेट्रिक टन चाऱ्याची आवश्यकता आहे. सध्या जिल्ह्यातील विविध स्रोतांमधून उपलब्ध असलेला चारा साठा पुढील चार महिने पुरेल, अशी माहिती पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभागाचे जिल्हा उपायुक्त डॉ. एस. टी. बुचाले यांनी दिली. भविष्यातील संभाव्य चारा टंचाई लक्षात घेऊन चारा उत्पादन वाढविणे, उपलब्ध चाऱ्याचे संरक्षण करणे आणि पर्यायी चारा स्रोत विकसित करण्यावर भर देण्यात येत आहे.

चारा जिल्ह्याबाहेर वाहून नेण्यास बंदी

जिल्ह्यातील पशुधनासाठी पुरेसा चारा उपलब्ध राहावा, यासाठी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील चारा जिल्ह्याबाहेर वाहून नेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांच्या संचालकांना ऊसतोडणी यंत्राद्वारे न करता मजुरांमार्फत करण्याचे आणि एकूण ऊस उत्पादनापैकी ३० टक्के ऊस चाऱ्यासाठी राखून ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे ऊसाचे वाढे पशुधनासाठी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

धरणांच्या गाळपेर जमिनीवर चारा पिकांच्या लागवडीस प्रोत्साहन

जिल्ह्यातील जलसंपदा, लघुसिंचन व लघुपाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारितील पाटबंधारे प्रकल्पांमधील गाळपेर जमिनी चारा पिकांच्या लागवडीसाठी उपलब्ध करून देण्याबाबत संबंधित विभागांना पत्राद्वारे कळविण्यात आले आहे. तसेच वन विभागामार्फत उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या चाऱ्याबाबतही विभागीय वन अधिकाऱ्यांना पत्र देण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील विविध धरणांमधील उपलब्ध गाळपेर क्षेत्रात चारा पिकांची लागवड करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यात येत आहे.

चारा बियाणे वाटपासाठी ५० लाख रुपये खर्च

पशुसंवर्धन विभागामार्फत खरीप हंगामात चारा पिकांसाठी ५० लाख रुपये किमतीचे वैरण बियाणे वाटप करण्यात आले आहे. आगामी रब्बी हंगामासाठी चारा बियाण्यांची उपलब्धता वाढविण्याच्या दृष्टीने दोन कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी नोंदविण्यात आली आहे. तसेच विदर्भ-मराठवाडा दुग्धविकास प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत चारा बियाण्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. पशुपालकांना आवश्यक चारा बियाणे तसेच अनुदानावर कडबा कुट्टी यंत्र मिळविण्यासाठी vmddp.com या संकेतस्थळावर नोंदणी करण्यास प्रोत्साहित करण्यात येत आहे.

पीक अवशेषांचा चारा म्हणून वापर करण्याचे आवाहन

शेतकऱ्यांनी पिकांचे अवशेष न जाळता त्यांचा पर्यायी चारा म्हणून वापर करावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागामार्फत करण्यात येत आहे. यासाठी जिल्ह्यात गावोगावी ‘चारा साक्षरता अभियान’ राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत पिकांच्या अवशेषांवर योग्य प्रक्रिया करून त्यांचे सकस पशुखाद्यात रूपांतर कसे करावे, याचे प्रशिक्षण पशुपालकांना दिले जात आहे. तसेच दुष्काळी परिस्थितीत उपलब्ध चाऱ्याचे नियोजन, साठवणूक आणि प्रभावी वापर याबाबत मार्गदर्शन करण्यात येत आहे.

मुरघास व टीएमआर प्रकल्पांमुळे चारा उपलब्धतेला मदत

राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत हिंगोली जिल्ह्यात दोन मुरघास प्रकल्प आणि एक (टीएमआर) प्रकल्प कार्यान्वित झाला आहे. या प्रकल्पांमुळे चाऱ्याची साठवणूक, प्रक्रिया आणि पशुधनासाठी संतुलित खाद्य उपलब्ध करून देण्यास मदत होणार आहे.

संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीत पशुधनाचे संगोपन आणि चारा उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागामार्फत विविध स्तरांवर नियोजन करण्यात येत आहे. शेतकरी व पशुपालकांनी उपलब्ध चाऱ्याचा काटकसरीने वापर करावा, पीक अवशेषांचा योग्य उपयोग करावा आणि चारा टंचाई निवारणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांमध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन विभागामार्फत करण्यात येत आहे.

00000

माळवटा एमआयडीसीमधील 11 बायोकोल कारखान्यांवर कारवाई

हिंगोली, दि. १९ (जिमाका) : जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या आदेशान्वये आज १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी वसमत तालुक्यातील माळवटा एमआयडीसी येथे कार्यरत असलेल्या बायोकोल निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांची संयुक्त तपासणी करण्यात आली.

या तपासणी दरम्यान बायोकोल निर्मितीसाठी सोयाबीन व इतर पिकांचे अवशेष (भुसा/कडबा) याचा औद्योगिक वापर केला जात असल्याचे निदर्शनास आले. पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आणि शासनाच्या आदेशानुसार पिकांच्या अवशेषांचा योग्य वापर होणे आवश्यक असल्याने, संबंधित पथकाने तेथे कार्यरत असलेल्या एकूण ११ बायोकोल कारखान्यांना बंद करण्याचे आदेश दिले.

पुढील आदेश प्राप्त होईपर्यंत सदर कारखाने पुन्हा सुरू करू नयेत, तसेच सोयाबीन व इतर पिकांचे अवशेष औद्योगिक कारणांसाठी वाहतूक करू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश कारखानदार व वाहनचालकांना देण्यात आले.

या कारवाईतील पथकात वसमत तहसीलदार सारंग चव्हाण,  पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसायचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. अजय मुस्तरे, मंडळ अधिकारी वसमत श्री. भद्रे व संबंधित महसूल कर्मचारी यांचा समावेश होता.

00000