25 July, 2026

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील १६.९६ लाख पात्र शेतकऱ्यांची यादी जाहीर

 

शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅकवर नोंदणी आणि आधार प्रामाणित करण्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांचे आवाहन



मुंबई, दि. २४ : राज्य शासनाच्या महत्वाकांक्षी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना – २०२६’ अंतर्गत १६ लाख ९६ हजार पात्र शेतकऱ्यांची यादी जाहीर करण्यात आली असून उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्याही लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याची माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली. या योजनेअंतर्गत राज्यातील सुमारे ५६ लाख पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी लाभ मिळविण्यासाठी ॲग्रीस्टॅकवर नोंदणी करून आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असे आवाहन सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी केले.

योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांची यादी संबंधित बँकांनी महाआयटीने विकसित केलेल्या पोर्टलवर अपलोड केली असून त्याची पडताळणी पूर्ण झाली आहे. आधार प्रमाणीकरणासाठी पात्र शेतकऱ्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर एसएमएसद्वारे सूचना पाठविण्यात येणार आहेत. तसेच ग्रामपंचायत कार्यालये, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आणि संबंधित बँक शाखांमध्येही लाभार्थ्यांच्या याद्या प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. योजनेतील प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला एक विशिष्ट ओळख क्रमांक देण्यात येणार आहे. आधार क्रमांक किंवा या विशिष्ट क्रमांकाच्या आधारे आधार प्रमाणीकरण करणे आवश्यक राहणार असून, राज्यातील सुमारे ३२ हजार ‘आपले सरकार सेवा केंद्रांमार्फत ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. 

ॲग्रीस्टॅकवरील नोंदणी आणि आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांच्या कर्ज खात्यात डीबीटी प्रणालीद्वारे कर्जमुक्तीची रक्कम जमा करण्यात येणार आहे. ही योजना केवळ कर्जमुक्ती पुरती मर्यादित नसून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून नव्या उमेदीने शेतीसाठी बळ देणारी योजना असल्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

0000

24 July, 2026

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत’ शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती प्रमाणपत्रांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते वितरण


संकटातील शेतकऱ्यांसाठी देशातील सर्वात मोठी कर्जमाफी देण्याचा शब्द पाळला- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस






 


पंढरपूर, दि. २४: 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत' सोलापूर जिल्ह्यातील सात शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती झाल्यामुळे प्रातिनिधिक स्वरूपात कर्जमुक्तीचे प्रमाणपत्र आणि जिल्हा बँकेच्यावतीने नव्याने पीककर्जाचे धनादेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते वितरीत करण्यात आले. संकटांमध्ये आलेल्या व कर्ज भरू शकला नाही अशा शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी कर्जमाफी देण्याचा शब्द राज्यशासनाने पाळला असून देशातली ही सर्वात मोठी कर्जमाफी राबविण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री यावेळी फडणवीस म्हणाले.

पंढरपूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथे आयोजित सुधाकरपंत परिचारक राज्यस्तरीय कृषी महोत्सवाच्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री जयकुमार गोरे, आमदार गोपीचंद पडळकर, राजेंद्र राऊत, समाधान आवताडे, अभिजीत पाटील, विजयकुमार देशमुख, उत्तमराव जानकर, नारायणराव पाटील, माजी आमदार प्रशांत परिचारक, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष दीपक वैद्य, पंढरपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे चेअरमन हरीश गायकवाड आदी उपस्थित होते. 

राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, नियमित कर्ज भरलेल्या शेतकऱ्यांनाही त्यांच्या खात्यावर ५० हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. पांडुरंगाच्या नगरीत जिथे शेतकरी, वारकरी इतक्या मोठ्या प्रमाणात येतात, तिथून याची सुरुवात करावी या उद्देशाने येथून कर्जमाफीची सुरुवात करण्यात येत आहे. त्यानुसार सहकार विभागाने १७ लाख शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर केली असून १३ हजार कोटी रुपये या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ३१ तारखेपूर्वीच जमा करण्यात येणार आहेत. यापुढे जसजशी बँकाकडून माहिती जमा होईल तसतशा पुढील याद्या जाहीर करून कर्जमुक्तीची रक्कम जमा करण्यात येईल. एकही पात्र शेतकरी या योजनेतून मागे राहणार नाही, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिला.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ७.५ हॉर्स पॉवरच्या आतील कृषीपंपांची वीजबिल माफी देण्यासाठी दरवर्षी २४ ते २५ हजार कोटी रुपये राज्य सरकार आपल्या तिजोरीतून महावितरणला देते. आता कर्जमुक्तीबरोबरच यापूर्वीची या कृषीपंपांची थकीत वीज देयकांची रक्कमही माफ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून ५० लाख शेतकऱ्यांचं ४८ हजार कोटी रुपयांचे वीजबिल माफ केलेले आहे. आता राज्यातल्या ७५ टक्के शेतकऱ्यांना आपण दिवसा वीज देतो आहोत. येत्या डिसेंबर किंवा मार्चपर्यंत १०० टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा १२ तास वीज देण्यात येणार आहे.

कर्जमाफी, विजदेयकांच्या रकमेची माफी याव्यतिरिक्त गतवर्षी शेती क्षेत्रामध्ये वेगवेगळ्या सबसिडींच्या माध्यमातून, ठिबक सिंचन, खते, ट्रॅक्टर किंवा यांत्रिकीकरण आदींसाठी सुमारे ९५ हजार कोटी खर्च केले आहेत. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी हे सरकार अतिशय ताकदीने उभे आहे, असेही ते म्हणाले.

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, वारीची परंपरा शतकानुशतके चालली असून दरवर्षी लाखो वारकरी चालत चालत पंढरपूरपर्यंत येतात. वारीमध्ये प्रत्येकालाच पांडुरंगाचे दर्शन मिळतेच असे नसले तरी कोणी कळस दर्शन, कोणी मुख दर्शन, नामदेव पायरीचं दर्शन घेतात आणि पांडुरंगाची भेट झाल्याचा अनुभव प्रत्येक वारकऱ्याला या ठिकाणी प्राप्त होतो. वारीच्या परंपरेत प्रत्येक व्यक्ती समोरचा वारकरी, व्यक्तीमध्ये आपल्या माऊलीचे दर्शन घेत असतो. आणि अत्यंत भावनिक आणि कौटुंबिक असा वारीचा सोहळा आपल्याला पंढरपूरमध्ये पाहायला मिळतो.

      यावेळी विक्रमी असे ३५ लाखांपेक्षा जास्त वारकरी पंढरपूरला येत आहेत. जवळजवळ २१ किलोमीटरची दर्शनाची रांग यावेळी लागलेली आहे. मात्र राज्य शासन, जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने अतिशय उत्तम सेवा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. वारकऱ्यांच्या निवाससाठी जर्मन हँगर्स, तेथे पाद्य सेवा, वैद्यकीय सेवा आदी सर्व प्रकारच्या सेवा अतिशय उत्तम पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न केला आहे. वारीची परंपरा अशीच वाढत राहणार असून त्याप्रमाणे दरवर्षी सुविधा देण्याचे काम करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. 


पंढरपूर कॉरिडॉर अंतर्गत सर्वांचे १०० टक्के पुनर्वसन


      पंढरपूरच्या कॉरिडॉर विकासाची जवळजवळ सर्व तयारी झाली आहे. काही थोड्या लोकांच्या मनात शंका असल्या तरी चर्चेतून त्या सर्व शंका दूर करून सर्वांचे चांगल्यात चांगले पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही तीर्थक्षेत्रामध्ये आजपर्यंत झालेल्या पुनर्वसनापेक्षा उत्तम, चांगलं आणि मोठं पुनर्वसन हे या ठिकाणी आम्ही पंढरपूरच्या कॉरिडॉरमध्ये देत आहोत. १०० टक्के लोकांचे समाधान करण्याचा उद्देश घेऊन हे काम आम्ही करत आहोत, असेही ते म्हणाले.

पंढरपूरमध्ये शिस्तबद्ध पद्धतीने ३०-३० लाख लोक येतात. वारकऱ्यांकरता आणि आता देशभरातून दर्शनकरिता येणाऱ्या भाविकांची योग्य व्यवस्था व्हाव्यात, या दृष्टीने खऱ्या अर्थानं या सगळ्या व्यवस्था येथे केल्या असून पंढरपूर कॉरिडॉरमुळे चांगल्या सुविधा निर्माण होतील, असेही ते म्हणाले.

      २०१५-१६ मध्ये दिवंगत सुधाकरपंत परिचारक यांनी पंढरपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून या कृषी प्रदर्शनाची सुरुवात केली. पंढरपूरला येणारा वारकरी हा शेतकरी, शेतमजूर, बारा बलुतेदार आहे. म्हणून त्यांच्यापर्यंत शेतीच्या क्षेत्रातील नवीन तंत्रज्ञान, नवीन प्रयोग पोहोचले पाहिजेत, या दृष्टीने या कृषी प्रदर्शनाची सुरुवात झाली. राज्यातल्या उत्तम बाजार समित्यांमध्ये गणना होत असलेली ही बाजार समिती अतिशय उत्तम कारभार करत असून १६ कोटींपासून प्रचंड मोठी भरारी घेत समितीने मोठा विस्तार केलेला आहे, अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी बाजार समितीचा गौरव केला.


शेतीमध्ये ‘एआय’ला चालना; ‘महा विस्तार’ ॲपचा वापर करावा


मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले, आपल्या शेतीमध्ये आधुनिकता आली पाहिजे, उत्पादनाचा खर्च कमी करता आला पाहिजे, उत्पादकता वाढली पाहिजे जेणेकरून शेतकऱ्यांचा नफा वाढला पाहिजे, अशा पद्धतीने आपण राज्यात वेगवेगळे प्रयोग सुरू केले आहेत. भविष्यामध्ये शेतीच्या क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ताचे (एआय) महत्व ओळखून, देशात पहिल्यांदा महाराष्ट्राने शेतकऱ्यांकरिता ‘महा विस्तार’ नावाचे एआय ॲप तयार केले आहे. जवळपास ५० लाख शेतकऱ्यांनी महा विस्तारवर नोंदणी केली असून उर्वरित शेतकऱ्यांनीही या ॲपवर नोंदणी करून उपयोग करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

‘महा विस्तार’ म्हणजे एक प्रकारचा एआय एजंट असून आपण त्याच्याशी संवाद साधून शेतीशी संबंधित खतांचा वापर, कीड प्रतिबंध, पाण्याचा वापर आदी सर्व विषयांवरील प्रश्नांची उत्तरे, ज्ञान, माहिती जाणून घेऊ शकता. आधुनिक शेतीच्या प्रयोगाचे व्हिडिओ त्याच्यावर आहेत. कुठल्याही नवीन पीक पद्धतीमध्ये काय केलं पाहिजे याची माहिती त्यात असून सगळ्या गोष्टींची माहिती ही प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या बोली भाषेत पर्सनलाईझ्ड पद्धतीने तेथे मिळते. पुढील काळात ‘माती परीक्षण’पासून सर्व सुविधा, पद्धती या केवळ आपल्या मोबाईलच्या ॲपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यात येणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

      भीमा नदीवर बॅरेजेस बांधण्याच्या मागणीच्या अनुषंगाने बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, आंतर राज्य लवादाच्या निर्णयाची बंधने पाळतानाच त्यातून मार्ग काढून कशा पद्धतीने हे बंधारे तयार करता येतील, या संदर्भातले निर्देश संबंधित विभागाला देण्यात येईल. तसेच चंद्रभागा नदीवरचा जो नवीन पूल आहे, तो आता ‘पूल कम बंधारा’ असा परिवर्तित करून त्याही ठिकाणी पाणी कसे अडवता येईल, याचाही प्रयत्न करण्यात येईल, अशी ग्वाही देखील त्यांनी दिली.

दरवर्षी कोल्हापूर आणि सांगलीमध्ये शिरणाऱ्या पुराच्या पाण्यावर डायव्हर्जन कॅनल आपण सुरू केला असून यावर्षीच त्याचे काम पूर्ण होत आहे. यामुळे ३५ ते ४० टीएमसी पाणी हे तेथून उजनीमध्ये आणण्यात येणार आहे. त्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यासह येथील दुष्काळी भाग आणि मराठवाड्याचा भाग या दोन्ही भागांना खूप मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल. या पाण्यामुळे उजनीमधील मृत साठा वापरावा लागण्याची परिस्थिती पुढील काळात राहणार नाही.

रेल्वे मार्गाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, पंढरपूरला तसेच सोलापूर जिल्ह्याला संपूर्ण दक्षिणेशी जोडण्याचे काम निश्चितपणे पूर्ण करू. लोणंद-पंढरपूर रेल्वेमार्गासाठी राज्यशासनाने पैसे दिले असून काम सुरू करायचे आहे. परंतु, पंढरपूर-विजापूर रेल्वेसाठीही मागील काळात केंद्र सरकारला विनंती केली असून त्याचा पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही फडणवीस म्हणाले. 

पालकमंत्री श्री. गोरे म्हणाले, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, वीजमाफी देण्याचे काम मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. शेतकरी समृद्ध, मजबूत होईल अशा पद्धतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या कार्यकाळात काम केले आहे. ही वारी वारकऱ्यांना आनंद देणारी स्वच्छ आणि सुंदर अशी वारी होत आहे. जवळपास ३५ लाख वारकरी विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी येत आहेत. पंढरी कॉरिडॉरच्या माध्यमातून वारकऱ्यांना सुविधा देण्यासाठी पायाभूत सोयी निर्माण करण्याचा मानस मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे हे आंतरराष्ट्रीय तीर्थक्षेत्र होईल, असेही ते म्हणाले.

यावेळी परिचारक यांनी प्रास्ताविकात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी राबविलेल्या योजनांचा गौरवपूर्ण उल्लेख करत कर्जमुक्तीबद्दल मुख्यमंत्र्यांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.

कार्यक्रमात ‘इन्फ्रामॅन : देवेंद्र फडणवीस- मेकिंग ऑफ महाराष्ट्रा’ या पुस्तकाचे तसेच निवासी मूकबधिर विद्यालय पंढरपूरच्या विद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या दिनदर्शिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.

प्रारंभी मुख्यमंत्र्यांनी प्रदर्शनातील दालनांना भेट देऊन माहिती जाणून घेतली.

कार्यक्रमाला मोठ्या प्रमाणात वारकरी, शेतकरी उपस्थित होते.

0000



महिला व बालविकास विभागाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करा : जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

 



·         सनियंत्रण समिती व जिल्हास्तरीय ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’ टास्कफोर्स बैठकीत विविध योजनांचा आढावा

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 24 : महिला व बालविकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून त्यांची व्यापक प्रचार-प्रसिद्धी करावी. तसेच महिला व बालकांना आवश्यक सेवा अधिक सक्षमपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कार्य करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिले.

महिला व बालविकास विभागाच्या सनियंत्रण समितीची तसेच जिल्हास्तरीय ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’ योजनेंतर्गत टास्कफोर्सची बैठक आज जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली.

यावेळी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी संतोष दरपलवार, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, विधी सल्लागार, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक, केंद्र प्रशासक, समुपदेशक तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

या बैठकीमध्ये ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’ योजना, वन स्टॉप सेंटर तसेच महिला समुपदेशन केंद्राच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. केंद्र पुरस्कृत विविध योजनांची जनजागृती व प्रचार-प्रसिद्धी अधिक प्रभावीपणे करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच हिंगोली येथे वन स्टॉप सेंटरच्या स्वतंत्र इमारतीच्या बांधकामासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रस्ताव सादर करण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले.

******

महिला व बालकल्याण विभागाच्या संयुक्त तपासणी मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी करा : जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

 



 

·         शून्य ते 6 वर्षे वयोगटातील बालकांची तपासणी, वजन-उंची मोजणी व लसीकरणावर भर

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 24 : जिल्ह्यातील अंगणवाडी केंद्रांमध्ये शून्य ते 6 वर्षे वयोगटातील बालकांचे आरोग्य अधिक सक्षम करण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाच्या संयुक्त तपासणी मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिल्या. तसेच प्रत्येक बालकाची वजन व उंची मोजणी, पोषणस्थितीचे मूल्यमापन आणि नियमित लसीकरणाची प्रक्रिया काटेकोरपणे राबवावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

महिला व बालविकास विभागाच्या संयुक्त तपासणीबाबतची आढावा बैठक आज (दि. 24) जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी  जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड उपस्थित होते.

बैठकीच्या प्रारंभी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बालकल्याण) विजय बोराटे यांनी प्रास्ताविक करून संयुक्त तपासणी मोहिमेची उद्दिष्टे, नियोजन व अंमलबजावणीबाबत माहिती दिली.

यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता व मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांनी आरोग्य विभाग, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी, पर्यवेक्षिका, समुदाय आरोग्य अधिकारी, आरबीएसके पथके तसेच अंगणवाडी सेविका यांची भूमिका स्पष्ट केली. सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करून अंगणवाडी केंद्रातील प्रत्येक बालकाचे वजन व उंची मोजणे, आरोग्य तपासणी करणे, पोषणस्थितीचे मूल्यमापन करणे आणि लसीकरणाची शंभर टक्के अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

या बैठकीस जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. कैलास शेळके, जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाचे प्रतिनिधी, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी विवेक वाकडे, विस्तार अधिकारी अविनाश बोथीकर तसेच सर्व पर्यवेक्षिका प्रत्यक्ष उपस्थित होत्या. तर सर्व तालुका आरोग्य अधिकारी आणि समुदाय आरोग्य अधिकारी  यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठकीत सहभाग नोंदविला.

*****

उपवासात भगर खाताना घ्या योग्य काळजी; अन्न विषबाधा टाळण्यासाठी नागरिकांना आवाहन

 


* पॅकबंद व दर्जेदार भगरच वापरा; साठवणूक आणि वापराबाबत घ्या आवश्यक खबरदारी – सहायक आयुक्त (अन्न) पवनकुमार खताळ



हिंगोली (जिमाका), दि. २४ : आषाढी एकादशीसह विविध उपवासांच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणात भगरीचे सेवन केले जाते. मात्र, भगर खाल्ल्यानंतर अन्न विषबाधा झाल्याच्या घटना राज्यात वारंवार घडत असल्याने नागरिकांनी भगर खरेदी, साठवणूक व वापरताना आवश्यक काळजी घ्यावी, असे आवाहन अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सहायक आयुक्त (अन्न) पवनकुमार खताळ यांनी केले आहे.

भगर हा वरई, सावा, बर्टी व कोद्रा या भरड धान्यांपासून तयार होणारा पौष्टिक आहार असून त्यामध्ये कार्बोहायड्रेट, आहारातील तंतू (डायटरी फायबर), कॅल्शियम, फॉस्फरस व मॅग्नेशियम यांसारखी खनिजे आढळतात. तसेच त्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असल्यामुळे मधुमेही रुग्णांसाठीही तो उपयुक्त मानला जातो.

मात्र, अयोग्य साठवणुकीमुळे भगरीवर अँस्परजिलस टँमारी या बुरशीचा प्रादुर्भाव होऊ शकतो. या बुरशीमुळे फ्युमिगाक्लेव्हीन-ए, सायक्लोपायाझॉनिक आम्ल, अँफ्लाटॉक्सिन व इतर मायकोटॉक्सिन्स तयार होण्याची शक्यता असते. विशेषतः २५ ते ३२ अंश सेल्सिअस तापमान व आर्द्र वातावरणात बुरशीची वाढ वेगाने होत असल्याने अशा भगरीचे सेवन केल्यास अन्न विषबाधा होण्याचा धोका वाढतो.


*भगर वापरताना घ्यावयाची काळजी*


शक्यतो पॅकबंद व नामांकित कंपनीची भगरच खरेदी करावी.

पॅकेटवरील पॅकिंग दिनांक, अंतिम वापर दिनांक, उत्पादकाची माहिती व परवाना तपासावा.

भगर स्वच्छ, कोरड्या व हवाबंद डब्यात साठवावी आणि दीर्घकाळ साठवून ठेवू नये.

तयार दळलेले भगरीचे पीठ खरेदी करण्याऐवजी आवश्यकतेनुसार ताजे दळून वापरावे.

शक्यतो जाड (कोद्रा) भगर टाळावी.

सलग दोन-तीन दिवस उपवास असल्यास भगर व शेंगदाण्याचे अति सेवन टाळावे. पचनशक्तीनुसार मर्यादित प्रमाणातच सेवन करावे.

भगरीच्या भाकरी किंवा दशम्यांपेक्षा भगराची खिचडी खाण्यास प्राधान्य द्यावे.


*विक्रेत्यांसाठी सूचना*


अन्न व औषध प्रशासनाने विक्रेत्यांनाही काही महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार केवळ पॅकबंद भगरचीच विक्री करावी, घाऊक विक्रेत्याकडून खरेदीची पावती घ्यावी, मुदतबाह्य भगर अथवा भगरीच्या पिठाची विक्री करू नये तसेच सुटी किंवा खुली भगर व भगर पीठ विक्रीसाठी ठेवू नये.

उपवासाच्या काळात सुरक्षित व दर्जेदार अन्नपदार्थांचा वापर करून अन्न विषबाधेचा धोका टाळावा आणि कोणतीही संशयास्पद बाब आढळल्यास अन्न व औषध प्रशासनाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन सहायक आयुक्त (अन्न) पवनकुमार खताळ यांनी केले आहे.

*******

विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी श्री क्षेत्र औंढा नागनाथ येथे घेतले नागेश्वराचे दर्शन

 






हिंगोली, दि. २३ (जिमाका) : छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी श्री क्षेत्र औंढा नागनाथ येथील बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी आठवे ज्योतिर्लिंग असलेल्या श्री. नागेश्वराचे विधिवत दर्शन घेऊन पूजा-अर्चा केली. यावेळी मंदिर संस्थानच्या वतीने त्यांचे पारंपरिक पद्धतीने स्वागत करण्यात आले.

दर्शनानंतर विभागीय आयुक्तांनी मंदिर परिसराची पाहणी केली.


 यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी श्री क्षेत्र नागेश्वर मंदिर बाह्य विकास आराखड्यांतर्गत सुरू असलेल्या विविध विकासकामांची सविस्तर माहिती दिली.

यावेळी उपविभागीय अधिकारी विकास माने, तहसीलदार हरिष गाडे, मंदिर ट्रस्टचे व्यवस्थापक सुरेंद्र डफाळे तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

 भाविकांसाठी आधुनिक व दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देणे, परिसराचे सुशोभीकरण, पायाभूत सुविधा बळकट करणे तसेच धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्याच्या दृष्टीने राबविण्यात येत असलेल्या कामांची सविस्तर माहिती त्यांनी विभागीय आयुक्तांना दिली.

विकासकामांचा आढावा घेताना विभागीय आयुक्तांनी कामांची गुणवत्ता, नियोजन आणि वेळेत पूर्णत्व यावर भर देत संबंधित यंत्रणांना आवश्यक सूचना दिल्या.

*****

23 July, 2026

नागरिकाभिमुख प्रशासन व नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना गती द्या – विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत

 

'विकसित हिंगोली'साठी गुणवत्तापूर्ण व लोकाभिमुख विकासकामांवर विभागीय आयुक्तांचा भर





नागरिकाभिमुख प्रशासन व नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना गती द्या – विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत

·         पिण्याच्या पाण्याच्या योजना, हळद प्रक्रिया उद्योग, शहर स्वच्छता आपत्ती व्यवस्थापनाचा घेतला आढावा 

  हिंगोली, दि. 23 (जिमाका) : 'विकसित भारत' या संकल्पनेच्या धर्तीवर 'विकसित हिंगोली' घडविण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने, गुणवत्तापूर्ण आणि कालबद्ध पद्धतीने कामे पूर्ण करावीत. औंढा नागनाथ तीर्थक्षेत्राला 'अ' दर्जा प्राप्त करून देण्यासाठी आवश्यक विकासकामांना गती देणे, हिंगोली शहरासह प्रमुख शहरांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या योजना मार्गी लावणे, हळद प्रक्रिया उद्योगाला चालना देणे, सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे तसेच नागरिकाभिमुख, पारदर्शक आणि उत्तरदायी प्रशासन उभारण्यावर विशेष भर देण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी आज हिंगोली जिल्हा प्रशासनाला दिले.

छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन सभागृहात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते  

बैठकीस जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड, पोलीस अधीक्षक श्रेणिक लोढा, अपर विभागीय आयुक्त दादासाहेब वानखडे, सहआयुक्त (महसूल) राजेश काटकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोधवड, उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) अनिल माचेवाड, मंजुषा मुथा यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

  औंढा नागनाथ येथील नागेश्वर मंदिराला 'अ' दर्जा प्राप्त करून देण्यासाठी बाह्य विकास आराखड्यातील सर्व कामे गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने पूर्ण करावीत. तिरुपती बालाजी मंदिराच्या धर्तीवर यात्रेकरूंना आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पार्किंग, स्वच्छता, पादचारी सुविधा, सुशोभीकरण, माहिती केंद्र, वाहतूक नियोजन व मूलभूत सुविधा विकसित करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी दिले. मंदिर परिसरात प्लास्टिकबंदीची प्रभावी अंमलबजावणी, बेलपत्र, नारळ व निर्माल्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारणे आणि तलावातील पाण्याची गुणवत्ता अबाधित ठेवण्यासाठी नियमित देखरेख ठेवण्यावर त्यांनी भर दिला.

 हिंगोली शहरासह प्रमुख शहरांना दररोज शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध होण्यासाठी सर्व प्रकल्पांना गती द्यावी. सिद्धेश्वर प्रकल्पातून गुरुत्वाकर्षण पद्धतीने पाणी आणण्याचे काम तातडीने पूर्ण करावे. संबंधित विभागांनी पुढील दोन आठवड्यांत कामांच्या प्रगतीचा व गुणवत्तेचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना दिले.

औंढा नागनाथ, वसमत, कळमनुरी आणि सेनगाव येथे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे व घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्यासाठी आवश्यक भूसंपादन तातडीने पूर्ण करावे.  छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड व लातूर येथील प्रकल्पांचा अभ्यास करून त्याच धर्तीवर कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. मुख्याधिकाऱ्यांनी दररोज सकाळी शहरांची प्रत्यक्ष पाहणी करून स्वच्छतेवर भर द्यावा. आवश्यकतेनुसार वापरकर्ता शुल्काची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधित नगरपालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांना यावेळी दिल्या. जिल्ह्याच्या विकासासाठी सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून नावीन्यपूर्ण कल्पना मागवून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. 'विकसित हिंगोली' हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रत्येक विभागाने परिणामकारक कामगिरी करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर उत्पादित होणाऱ्या हळदीचे मूल्यवर्धन करून निर्यातक्षम उद्योग विकसित करण्यासाठी शेतकरी उत्पादक गट तयार करावेत. त्यांना प्रक्रिया, पॅकेजिंग, गुणवत्ता मानके आणि निर्यातीसंदर्भात प्रशिक्षण देऊन एपिडा व संबंधित संस्थांच्या माध्यमातून बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. जिल्ह्यात उत्पादित होणारी हळद निर्यात करण्यासाठी आता जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट येथे नेण्याची आवश्यकता नसून जालना येथील ड्रायपोर्टवर ही सुविधा उपलब्ध झाली असल्याचे विभागीय आयुक्तांनी यावेळी सांगितले.  

हिंगोली जिल्ह्यात बांधण्यात येणाऱ्या केंद्रीय विद्यालयाचे काम वेळेत पूर्ण करावे. युवकांना, विशेषतः पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना सुरक्षित धावपट्टी व क्रीडांगणे उपलब्ध करून द्यावीत, जेणेकरून रस्त्यांवर सराव करताना होणारे अपघात टाळता येतील आणि जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त युवक-युवती शासकीय सेवेत दाखल होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

सेवाकालात किंवा सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना शासकीय लाभांसाठी अनावश्यक हेलपाटे मारावे लागू नयेत. किरकोळ कारणांमुळे कर्मचाऱ्यांना त्रास देऊ नये. त्यासाठी नियमित कर्मचारी समाधान शिबिरांचे आयोजन करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी दिले.

गावातील पोलीस पाटील संबंधित गावातच वास्तव्यास असणे आवश्यक असून, तसे नसल्यास नियमानुसार कारवाई करावी. जिल्ह्यातून जात असलेल्या राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांवरील अतिक्रमणे तातडीने हटवावीत. तसेच महसूल आणि पोलीस प्रशासनाने रेतीचोरांना अजिबात पाठीशी घालू नये व दोषींवर कठोर कारवाई करावी, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले.

 मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) मोहिमेत शंभर टक्के नोंदणी करण्यावर भर देण्यात आला. उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या केंद्रस्तरीय प्रतिनिधींचा यावेळी प्रातिनिधीक स्वरुपात सत्कार करण्यात आला. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना शासनाच्या योजनांचा लाभ तातडीने मिळवून देण्यासाठी प्रकरणे प्राधान्याने निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच रस्ते अपघात टाळण्यासाठी ब्लॅक स्पॉटची ओळख पटवून आवश्यक उपाययोजना करण्यास सांगण्यात आले.

बैठकीत प्रधानमंत्री आवास योजना, डिजिटल क्रॉप सर्व्हे, भूसंपादन, शासकीय जमिनीची उपलब्धता, डेटा सेंटरसाठी जमीन, पुनर्वसन, नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन, ई-फेरफार, न्यायालयीन प्रकरणे, गौण खनिज, महसुली प्रकरणे, डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड्स मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम, कर्मचारी समाधान शिबिरे तसेच जिल्ह्यासाठी प्रस्तावित महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचा विभागनिहाय सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

बैठकीच्या प्रारंभी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी सादरीकरणाद्वारे जिल्ह्यातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, पर्यटन विकास, पिण्याचे पाणी, भूकंप आपत्ती व्यवस्थापन, कृषी, शिक्षण व पायाभूत सुविधांबाबत माहिती दिली. जिल्ह्यात अलीकडे भूकंपाचे सौम्य धक्के जाणवत असल्याने तज्ज्ञ समितीमार्फत अभ्यास करून नागरिकांना आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

तसेच सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मुख्याधिकारी आणि विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

*****