05 November, 2026

भगवान बिरसा मुंडा गौरव दिवस सेवा सप्ताहातून आदिवासी बांधवांना योजनांचा लाभ

११ ते १८ नोव्हेंबर दरम्यान राज्यभर विविध उपक्रम; शैक्षणिक, आर्थिक, आरोग्यविषयक व सामाजिक सक्षमीकरणावर भर

मुंबई, दि. ४ : भगवान बिरसा मुंडा गौरव दिवस सेवा सप्ताहानिमित्त ११ ते १८ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत राज्यभर विविध जनकल्याणकारी उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. या सप्ताहाच्या माध्यमातून आदिवासी बांधवांना शासकीय योजनांचा लाभ उपलब्ध करून देणे, विविध शासकीय सेवांचा लाभ सुलभ करणे तसेच त्यांचे शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक आणि आरोग्यविषयक सक्षमीकरण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

भगवान बिरसा मुंडा यांनी आदिवासी समाजाच्या जल, जंगल, जमीन आणि पारंपरिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी केलेल्या संघर्षाचे स्मरण करण्यासाठी केंद्र शासनाने १५ नोव्हेंबर हा दिवस ‘जनजातीय गौरव दिन’ म्हणून घोषित केला आहे. आदिवासी स्वातंत्र्यवीरांचे योगदान, संस्कृती, परंपरा, इतिहास, भाषा आणि अस्मिता यांचे जतन व संवर्धन करून हा वारसा पुढील पिढीपर्यंत पोहोचविणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.

पात्र लाभार्थ्यांना विविध योजनांचे लाभ; सेवा वितरणावर भर

सेवा सप्ताहाच्या पहिल्या दिवशी ११ नोव्हेंबर रोजी सर्व जिल्हा मुख्यालयांमध्ये पत्रकार परिषदांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तर १२ नोव्हेंबर रोजी अनुसूचित जमातीबहुल तालुक्यांच्या मुख्यालयांमध्ये पत्रकार परिषदांच्या माध्यमातून स्थानिक प्रश्न आणि शासकीय योजनांची माहिती देण्यात येईल. १३ नोव्हेंबर रोजी पात्र लाभार्थ्यांना न्यूक्लियस बजेटअंतर्गत धनादेशांचे वितरण करण्यात येणार असून, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनमन योजना आणि अन्य शासकीय योजनांचे लाभ दिले जाणार आहेत. महिला बचत गटांना प्रोत्साहन देण्याबरोबरच स्वयंरोजगार, व्यवसाय, कृषिपूरक उद्योग, सिंचन आणि उत्पादनवाढीसाठी मार्गदर्शन करण्यात येईल.

१४ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील आदिवासी स्मारके आणि महापुरुषांच्या पुतळ्यांची स्वच्छता व देखभाल करण्यात येणार आहे. सायंकाळी दीपोत्सवाचे आयोजन करून आदिवासी देव-देवता, पूजापद्धती, परंपरा आणि सांस्कृतिक अस्मितेचे दर्शन घडविण्यात येईल. याच दिवशी गडचिरोली येथे भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी सेवक पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे.

१५ नोव्हेंबरला गडचिरोली येथे देशस्तरीय मुख्य शासकीय कार्यक्रम

भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त १५ नोव्हेंबर रोजी गडचिरोली येथे देशस्तरावरील मुख्य शासकीय कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे मार्गदर्शन करणार आहेत. या कार्यक्रमास राज्यपाल, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. यानिमित्त राज्यातील सर्व जिल्हा आणि अनुसूचित जमातीबहुल तालुका मुख्यालयांमध्ये भगवान बिरसा मुंडा तसेच अन्य आदिवासी महापुरुषांच्या प्रतिमांना अभिवादन करण्यात येईल. पद्म पुरस्कारप्राप्त आदिवासी व्यक्ती, सामाजिक नायक, समाजसेवक, बुद्धिजीवी, आदिवासी संत-महंत तसेच विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्ती व समूहांचा सन्मान करण्यात येणार आहे. आदिवासी महापुरुषांच्या नावाने उद्याने, चौक आणि रस्त्यांचे नामकरण तसेच ऐतिहासिक वारशाच्या जतनाचे उपक्रमही राबविण्यात येतील.

१६ नोव्हेंबर रोजी आदिवासी बांधवांसाठी विशेष सेवा शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या शिबिरांमध्ये आधार कार्ड दुरुस्ती व अद्ययावतीकरण, वनपट्टेधारकांना विविध योजनांचे लाभ मिळवून देणे, शासकीय योजनांसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आणि पात्र लाभार्थ्यांना अर्ज भरण्यासाठी सहाय्य करण्यात येईल. तसेच शेतकरी नोंदणी, पीकविमा, कृषी विभागाच्या ऑनलाइन सेवा आणि डिजिटल माध्यमातून शासकीय सेवा मिळविण्याबाबत प्रात्यक्षिकांसह मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

आदिवासी बांधवांच्या आरोग्यविषयक गरजा लक्षात घेऊन १७ नोव्हेंबर रोजी विशेष आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्यात येईल. यामध्ये रक्तदाब व मधुमेह तपासणी, सिकलसेल आजाराबाबत जनजागृती व तपासणी, माता-बाल आरोग्य आणि पोषणविषयक मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. तसेच पोषणबाग, परसबाग, पौष्टिक तृणधान्ये, कडधान्ये आणि स्थानिक अन्नपिकांचे आहारातील महत्त्व याबाबत जनजागृती करण्यात येईल.

शिक्षण, रोजगार व आर्थिक स्वावलंबनासाठी विशेष उपक्रम

१८ नोव्हेंबर रोजी आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणाच्या उपक्रमांनी सेवा सप्ताहाचा समारोप होणार आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, जात वैधता प्रमाणपत्र, व्यावसायिक शिक्षण आणि स्पर्धा परीक्षांबाबत मार्गदर्शन करण्यात येईल. युवक-युवतींसाठी कौशल्य प्रशिक्षण, रोजगार, अप्रेंटिसशिप आणि स्वयंरोजगाराच्या संधींबाबत माहिती देण्यात येणार आहे. तसेच पात्र लाभार्थ्यांसाठी कृषी, पशुसंवर्धन आणि कौशल्य विकास योजनांची माहिती देण्यात येईल. बँक खाते, डिजिटल व्यवहार, आर्थिक साक्षरता, सेंद्रिय शेती, जलसंधारण, पीक विविधीकरण आणि बाजारपेठ जोडणी याबाबतही मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

या सेवा सप्ताहाच्या माध्यमातून आदिवासी समाजातील पात्र लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ सुलभतेने उपलब्ध करून देण्याबरोबरच विविध शासकीय सेवांची माहिती एकाच ठिकाणी देणे आणि आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणे यासाठी आदिवासी विकास विभाग प्रयत्नशील आहे.

कापूस उत्पादकता अभियानांतर्गत हिंगोली जिल्ह्यात कापूस श्रेडरसाठी अनुदान कापूस उत्पादक शेतकरी, शेतकरी गट व संस्थांना लाभ घेण्याचे जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांचे आवाहन

हिंगोली, दि.  05 (जिमाका) : कापूस उत्पादनात वाढ करून शेतकऱ्यांची उत्पादकता सुधारण्यासाठी राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत सन 2026-27 मध्ये ‘कापूस उत्पादकता अभियान (कापूस क्रांती)’ राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत हिंगोली जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला आहे. अभियानातील स्थानिक पातळीवरील घटक म्हणून कापूस श्रेडरसाठी अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी सांगितले. या घटकाचा लाभ वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या व संस्था तसेच कृषी क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्थांना घेता येणार आहे.

महाडीबीटी पोर्टलवर अर्जाची सुविधा 

कापूस श्रेडर घटकासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. लाभार्थ्यांची निवड प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य (FCFS) या तत्त्वावर करण्यात येणार आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना यंत्राच्या किमतीच्या 50 टक्के, तर सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना 40 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी कमाल 75 हजार रुपये, तर सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी कमाल 60 हजार रुपये अनुदानाची मर्यादा आहे.

कृषी विभागाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन 

जिल्ह्यातील पात्र शेतकरी व संबंधित संस्थांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करावेत. अधिक माहितीसाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी किंवा संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले आहे.

कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत हिंगोलीतील ६६ हजार शेतकऱ्यांना ६२७ कोटींचे वाटप;चौथी यादी प्रसिद्ध- जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता


 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 

 १२ हजार १८ शेतकऱ्यांची ई-केवायसी प्रलंबित

 ई-केवायसी पूर्ण करून घेण्याचे जिल्हाधिकारी यांचे आवाहन

        हिंगोली, दि. ५ (जिमाका) : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत हिंगोली जिल्ह्यातील एकूण ६६ हजार २३४ शेतकऱ्यांना आतापर्यंत ६२७ कोटी ४७ लाख १७ हजार ३४६ रुपये  चार नोव्हेंबरपर्यंत अदा करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी ‍दिली. तसेच उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांना अनुदान वाटपाची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही ते म्हणाले. 

        आतापर्यंत जिल्ह्यात चार टप्प्यांमध्ये पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. या याद्यांमध्ये एकूण ८० हजार ७५६ पात्र शेतकरी आहेत. त्यापैकी ६८ हजार ७३८ शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी पूर्ण केली असून, १२ हजार १८ शेतकऱ्यांची प्रक्रिया प्रलंबित आहे. संबंधित शेतकऱ्यांनी जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रावर जाऊन ई-केवायसी तातडीने पूर्ण करावी, असे आवाहनही जिल्हाधिकारी यांनी केले आहे. 

फार्मर आयडी आवश्यक

        पात्र शेतकऱ्यांनी फार्मर आयडी काढणे आवश्यक आहे. फार्मर आयडीशिवाय योजनेचा लाभ मिळणार नाही. पात्र शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला असल्यास त्यांच्या वारसांनी सातबारा उताऱ्यावर वारस नोंद करून फार्मर आयडी काढण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी. योजनेतील अनुदान, आधार प्रमाणीकरण किंवा फार्मर आयडीबाबत तक्रार अथवा शंका असल्यास https://flrs.maharashtra.gov.in या पोर्टलवर ऑनलाइन तक्रार नोंदविता येईल, असे जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) सुरेखा फुपाटे यांनी सांगितले.

दिवाळीत खासगी बसकडून निर्धारित भाड्यापेक्षा अधिक आकारणी केल्यास कारवाई

उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून विशेष तपासणी मोहीम; प्रवाशांनी तक्रार करण्याचे आवाहन

        हिंगोली, दि. ५ नोव्हेंबर (जिमाका) : दिवाळीच्या सणानिमित्त प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेता खासगी प्रवासी बस चालक व मालकांनी शासनाने निर्धारित केलेल्या कमाल भाडेदरापेक्षा अधिक भाडे आकारू नये. निर्धारित दरापेक्षा अधिक भाडे आकारणी केल्याचे आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी सतीश मरगु जाधव यांनी दिला आहे.

        दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांची आर्थिक लूट रोखणे, सुरक्षित प्रवासी वाहतूक सुनिश्चित करणे आणि खाजगी बस वाहतुकीतील अनियमितता दूर करण्यासाठी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, हिंगोली यांच्या वतीने १ ते २० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात येत आहे.

निर्धारित भाडेदराचे पालन बंधनकारक

        शासनाच्या २७ एप्रिल २०१८ रोजीच्या निर्णयानुसार, खाजगी कंत्राटी प्रवासी बसचे भाडे संबंधित संवर्गातील महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या टप्पा वाहतुकीच्या भाडेदराच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आकारता येणार नाही. खाजगी बस ऑपरेटरनी शासननिर्धारित कमाल भाडेदराचे पालन करावे. तसेच कमाल भाडेदराचा तक्ता आपल्या कार्यालयात दर्शनी भागात प्रदर्शित करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

नियमभंग करणाऱ्या बसवर कारवाई

        विशेष तपासणी मोहिमेदरम्यान विनापरवाना किंवा परवान्याच्या अटींचा भंग करून वाहतूक करणे, बेकायदेशीर टप्पा वाहतूक, अवैध मालवाहतूक, क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी वाहतूक, योग्यता प्रमाणपत्र व मोटार वाहन कराची तपासणी, वाहनातील बेकायदेशीर फेरबदल तसेच निर्धारित दरापेक्षा अधिक भाडे आकारणी या बाबी तपासण्यात येणार आहेत.

        यासोबतच वाहनांमधील अग्निशमन यंत्रणा, आपत्कालीन निर्गमन दरवाजा, पॅनिक बटन, रिफ्लेक्टर, इंडिकेटर, टेललाईट व वायपर कार्यरत असल्याची खात्री करण्यात येणार आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवरही नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल.

प्रवाशांनी तक्रार करण्याचे आवाहन

        खाजगी बस ऑपरेटरकडून निर्धारित भाडेदरापेक्षा अधिक रक्कम आकारण्यात येत असल्यास प्रवाशांनी भाड्याची पावती किंवा तिकिटासह उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, हिंगोली येथे तक्रार नोंदवावी. प्रवाशांनी प्रवासापूर्वी भाडेदराची खात्री करून घ्यावी आणि जादा भाडे आकारणीस बळी पडू नये.

        दिवाळीच्या काळात प्रवाशांची सुरक्षितता, सुविधा आणि आर्थिक हित जपण्यासाठी परिवहन विभाग कटिबद्ध असून, खाजगी बस चालक व मालकांनी नियमांचे पालन करावे, असे आवाहन उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी सतीश मरगु जाधव यांनी केले आहे.

भूखंडांचे अभिलेख अद्ययावत करूनच दस्त नोंदणी करा - जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

▶️अभ‍िलेख अद्ययावत न करता दस्त नोंदणी केल्यास कायदेशीर कारवाई

        हिंगोली, दि. ५ (जिमाका):  जिल्हा निबंधक, दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या स्तरावर मंजूर लेआऊट, कमी जास्त पत्रक असतानाही व्यवहारात गैर प्रकार होऊ शकतात. यामध्ये भूखंडांची दुहेरी नोंदणी, खुल्या जागांची बेकायदेशीर विक्री आणि रस्त्यांच्या जागेवर भूखंड पाडून विक्री करण्याचे प्रकार होऊ शकतात, अशा बाबी होऊ नयेत, यासाठी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी महसुली अभिलेख अद्ययावत करण्याच्या सूचना सह जिल्हा निबंधक यांना दिल्या आहेत. अभिलेख अद्ययावत नसताना खरेदी विक्री व्यवहाराची दस्त नोंदणी करताना आढळून आल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असेही जिल्हाध‍िकारी राहुल गुप्ता यांनी स्पष्ट केले आहे.  

        मंजूर विकास योजना व प्रादेशिक योजनेतील जमिनीवर मंजूर लेआऊटनुसार भूखंडांची खरेदी-विक्री करताना, प्रत्येक भूखंडाला कमी-जास्त पत्रकानुसार स्वतंत्र सातबारा उपक्रमांक किंवा प्रॉपर्टी कार्ड (पीआर कार्ड) मिळाल्यानंतरच त्या भूखंडाची दस्त नोंदणी करावी. तोपर्यंत वैयक्तिक भूखंडांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची नोंदणी करू नये. खरेदी खतासोबत सक्षम प्राध‍िकरणाने मंजूर केलेल्या लेआऊटमधील त्या विश‍िष्ट प्लॉटचा चौहद्दीसह नकाशा, कमी जास्त पत्रकानुसारचा नकाशा, अद्ययावत सातबारा जोडणे कायदेशीररित्या सक्तीचे करावे. मंजूर लेआऊटमधील रस्ते, मोकळी जागा, सुविधा क्षेत्रे  उपक्रमांकनिहाय सातबाऱ्यामध्ये प्रतिबंधित मालमत्ता म्हणून नोंदवावीत. 

        विविध वापराच्या प्रयोजनासाठी मंजुरी दिलेल्या लेआऊटमधील भूखंडाच्या खरेदी- विक्री व्यवहारांची दस्त नोंदणी कमी-जास्त पत्रकानुसार अद्ययावत केलेल्या सातबारानुसार असल्यास करावी. मंजूर लेआऊटची कमी जास्त पत्रकानुसार स्वतंत्र सातबारा, पीआर कार्ड तयार नाही, अशा भूखंडाचे अभ‍िलेख अद्यावत केल्यानंतरच दस्त नोंदणी करावी, असेही जिल्हाधिकारी गुप्ता यांनी सह जिल्हा निबंधकांना कळवले आहे. याबाबत सर्व दुय्यम निबंधकांनाही  निदर्शनास आणून द्यावे, असेही  जिल्हाधिकारी गुप्ता यांनी कळवले आहे. तसेच याबाबत महसूल, भूमिलेख विभागांनीही आवश्यक ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना जिल्हाध‍िकारी गुप्ता यांनी दिल्या आहेत. 

04 November, 2026

हिंगोलीतील सर्वोत्कृष्ट कल्पनांना मिळणार प्रोत्साहन -जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

‘सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज-2026’चे जिल्हास्तरीय सादरीकरण; 50 उमेदवारांचा सहभाग

हिंगोली, दि. 4  (जिमाका) : जिल्ह्यातील स्थानिक समस्या सोडविणाऱ्या सर्वोत्कृष्ट नाविन्यपूर्ण कल्पनांना शासनामार्फत प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. या कल्पना प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी उमेदवारांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले.

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या वतीने ‘सेवा संकल्प अभियानांतर्गत’ ‘सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज-2026’ हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमांतर्गत हिंगोली जिल्ह्यातील नाविन्यपूर्ण कल्पनांचे सादरीकरण सत्र 4 व 5 नोव्हेंबर रोजी  हिंगोलीतील भारतरत्न नानाजी देशमुख शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत आयोजित करण्यात आले आहे. या सत्रात जिल्ह्यातील सुमारे 50 उमेदवारांनी सहभाग नोंदविला आहे.

जिल्हाधिकारी  गुप्ता यांनी सादरीकरण सत्राला भेट दिली. उमेदवारांनी मांडलेल्या कल्पना जाणून घेतल्या. जिल्ह्यातील सर्वोत्तम कल्पनांना प्रोत्साहन दिले. तसेच नाविन्यपूर्ण विचारांना चालना देण्याचे आवाहन केले. सादर केलेल्या कल्पना आणि परीक्षक मंडळाच्या कार्याचे त्यांनी कौतुक केले.

या उपक्रमाचा उद्देश विविध क्षेत्रांतील समस्या ओळखून त्यावर नाविन्यपूर्ण उपाय शोधणे हा आहे. कृषी, आरोग्य, शिक्षण, कायदा व न्यायव्यवस्था, संशोधन आणि नाविन्यपूर्ण विकास अशा क्षेत्रांतील संकल्पनांचे मूल्यमापन करण्यासाठी एकूण 12 तज्ज्ञ परीक्षक उपस्थित आहेत. निवडलेल्या उत्कृष्ट संकल्पनांना शासनामार्फत गौरविण्यात येणार आहे.

यावेळी जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी शिवराज बोथीकर आणि कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाचे प्रभारी सहायक आयुक्त समाधान किरवले उपस्थित होते.

औंढा नागनाथ पाणीपुरवठा योजनेची कामे गतीने पूर्ण करावेत- जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

 

औंढा नागनाथ पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाची पाहणी व प्रगतीचा आढावा

        हिंगोली, दि. ४ नोव्हेंबर (जिमाका) : औंढा नागनाथ शहरातील नागरिकांना संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू नये, यासाठी सुरू असलेली पाणीपुरवठा योजना निर्धारित वेळेत पूर्ण करून डिसेंबर 2026 अंतीपर्यंत शहरापर्यंत पाणी पोहोचावे व संपूर्ण योजना लवकरात लवकर पूर्ण करावी , असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिले. त्यांनी आज योजनेच्या कामाची प्रत्यक्ष पाहणी करून प्रकल्पाच्या प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेतला.

        यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ‘रॉ वॉटर रायझिंग मेन’च्या कामाची विशेष पाहणी केली. डिसेंबर महिण्याच्या अखेरपर्यत कोणत्याही परिस्थितीत शहराला पाणी उपलब्ध झाले पाहिजे. नागरिकांना पाणीटंचाईमुळे त्रास होणार नाही, यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने आणि गतीने काम पूर्ण करावे, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी कंत्राटदार प्रतिनिधींनी दिलेल्या विहित मुदतीत योजनेद्वारे प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा सुरू करण्याचे आश्वासन दिले.

        प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेल्या वितरण प्रणाली आणि जलकुंभांच्या कामांचाही जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी आढावा घेतला. नगरपंचायत प्रशासनाकडून कामावर नियमित लक्ष ठेवण्यात येत असून, प्रकल्पाचे काम प्रगती पथावर  आहे. उर्वरित कामे अधिक वेगाने पूर्ण करताना गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड करू नये, असे निर्देशही त्यांनी दिले. नागरिकांना लवकरात लवकर नियमित पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्याला प्राधान्य द्यावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

        या वेळी औंढा नागनाथ नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी धनंजय महाजन उप्पलवाड, प्रकल्प व्यवस्थापक मारोती जोगदंड, श्री. मुळे, श्रीमती काळे, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार संस्थेचे अभियंता महेश सुरेकर आणि कंत्राटदार प्रतिनिधी सोपान फड उपस्थित होते.