पशुसंवर्धन किसान क्रेडिट कार्डद्वारे पशुपालकांना ३ लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य

 

हिंगोली, दि. १९ एप्रिल :- राज्यातील पशुपालकांना आर्थिक बळकटी देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागामार्फत ‘पशुसंवर्धन किसान क्रेडिट कार्ड’ मोहिम राबविण्यात येत असून या योजनेतून पात्र पशुपालकांना ३ लाख रुपयांपर्यंत कर्जसुविधा उपलब्ध होणार असल्याची माहिती आयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. किरण पाटील यांनी दिली.

राज्यातील पशुपालन, शेळी-मेंढीपालन, कुक्कुटपालन व वराहपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पशुधनाच्या देखभालीसाठी व दैनंदिन खर्चासाठी आकर्षक व्याज सवलतीसह कर्ज दिले जाते. ज्यांच्याकडे किसान क्रेडिट कार्ड नाही, त्यांना १.६० लाख रुपयांपर्यंत विनातारण कर्ज उपलब्ध होणार असून दूध संस्थेची हमी असल्यास ही मर्यादा ३ लाख रुपयांपर्यंत वाढवता येते. ज्या पशुपालकांकडे आधीच किसान क्रेडिट कार्ड आहे, त्यांनाही पतमर्यादा वाढवून ३ लाख रुपयांपर्यंत लाभ घेता येणार आहे.

कर्जाचा मूळ व्याजदर ९ टक्के असला तरी नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाकडून ३ टक्के व राज्य शासनाच्या ११ फेब्रुवारी २०२५ च्या निर्णयानुसार ४ टक्के अशी एकूण ७ टक्क्यांपर्यंत व्याज सवलत मिळते. बँकांकडूनही २ टक्के सवलत दिल्याने नियमित परतफेड करणाऱ्या पशुपालकांना शून्य टक्के व्याजदराचा लाभ मिळू शकतो. सन २०२६-२७ पासून मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेअंतर्गतही या कार्डद्वारे खेळते भांडवलाचा लाभ मिळणार आहे. राज्यातील १० लाख पात्र पशुपालकांना या योजनेच्या कक्षेत आणण्याचे उद्दिष्ट विभागाने ठेवले आहे. 

दूध सोसायटी, दूध संघ किंवा दूध उत्पादक कंपनीचे सभासद असलेले व अद्याप योजनेचा लाभ न घेतलेले पशुपालक या मोहिमेसाठी पात्र असून जिल्ह्यात पशुसंवर्धन उपआयुक्त हे योजनेचे संनियंत्रण अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. सध्या पशुपालन करणाऱ्या व लाभ न घेतलेल्या सर्व पात्र पशुपालकांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे.

योजनेसाठी प्रकल्प धारकाने केंद्र, राज्य शासन किंवा जिल्हा परिषदेच्या अन्य अनुदान योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा. सर्व पशुधनाची एनडीएलएम पोर्टलवर नोंद आवश्यक आहे. व्याज सवलत ही ठरावीक किमान पशुधन संख्या असलेल्या पशुपालकांनाच लागू राहील. यामध्ये २५ हजार मांसल कुक्कुट पक्षी किंवा ५० हजार अंडी उत्पादक पक्षी, ४५ हजार क्षमतेचे हॅचरी युनिट, १०० पर्यंत दुधाळ जनावरे, ५०० पर्यंत मेंढी किंवा शेळी गट व २०० पर्यंत वराह यांचा समावेश आहे.

घेतलेल्या कर्जाची परतफेड कर्ज उचल केल्याच्या तारखेपासून एका वर्षाच्या आत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. तसेच योजनेच्या अटी व निकषांनुसार वेळोवेळी होणाऱ्या बदलांचे पालन करणे लाभार्थ्यांसाठी बंधनकारक राहील.

पशुधन संकल्पनेसाठी आर्थिक अडचण येऊ नये व ग्रामीण भागात पशुधन व्यवसायाला चालना मिळावी यासाठी जास्तीत जास्त पात्र पशुपालकांनी आपल्या नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात, दूध संस्था किंवा १९६२ या हेल्पलाईनवर संपर्क साधून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही श्री.पाटील यांनी केले आहे. 

*******

 विशेष लेख : नारी शक्ती वंदन अभियान 

लेक लाडकी योजना : नारीशक्तीला भक्कम पाठबळ

भारतीय समाजरचनेत मुलगी ही केवळ कुटुंबाची जबाबदारी नसून ती समाजाच्या प्रगतीची, संस्कृतीची आणि उज्ज्वल भविष्याची मजबूत कडी आहे. तरीही अनेक वर्षांपासून मुलींच्या जन्म, शिक्षण, आरोग्य आणि सन्मानाच्या बाबतीत असमानता जाणवत होती. ही दरी कमी करण्यासाठी आणि मुलींच्या सक्षमीकरणाला गती देण्यासाठी राज्य शासनाने १ एप्रिल २०२३ पासून “लेक लाडकी योजना” सुरू केली. ही योजना खऱ्या अर्थाने नारीशक्तीला भक्कम पाठबळ देणारी ठरत आहे.

“लेक लाडकी योजना”चा मुख्य उद्देश म्हणजे मुलींच्या जन्माला प्रोत्साहन देणे, त्यांच्या संगोपनासाठी आर्थिक आधार उपलब्ध करून देणे आणि शिक्षणाच्या माध्यमातून त्यांना स्वावलंबी बनवणे होय. मुलींबाबत समाजातील नकारात्मक दृष्टिकोन बदलून त्यांना समान संधी मिळवून देणे हा या योजनेचा केंद्रबिंदू आहे. तसेच बालविवाह रोखणे, मुलींचा शाळाबाह्य दर कमी करणे आणि कुपोषणावर नियंत्रण ठेवणे हेही महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.

आर्थिक सहाय्याची टप्प्याटप्प्याने रचना

या योजनेअंतर्गत पिवळे व केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबातील मुलींना जन्मापासून ते प्रौढत्वापर्यंत टप्प्याटप्प्याने आर्थिक मदत दिली जाते. त्यामध्ये:

मुलीच्या जन्मानंतर  ५ हजार रुपये दिले जातात. तिने इयत्ता चौथीत प्रवेशानंतर ४,००० रुपये,

इयत्ता सहावीत प्रवेश केल्यानंतर ‌६,००० रुपये, इयत्ता अकरावीतील प्रवेशानंतर  ८,००० रुपये तर १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर ७५,००० रुपये असे एकूण सुमारे ₹१ लाख १ हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जाते. या सहाय्यामुळे मुलींच्या शिक्षणाचा खर्च उचलणे सुलभ होते आणि कुटुंबांवरील आर्थिक ताण कमी होतो.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत:

१ एप्रिल २०२३ नंतर जन्मलेल्या एक किंवा दोन मुलींना योजनेचा लाभ मिळतो. दुसऱ्या अपत्यासाठी अर्ज करताना कुटुंब नियोजन प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. लाभार्थी मुलगी शिक्षणात सातत्य राखणारी असावी. अंतिम लाभ मिळण्यासाठी मुलगी १८ वर्षांपर्यंत अविवाहित असणे आवश्यक आहे.

या योजनेसाठी अर्ज करताना खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:

मुलीचा जन्म दाखला, कुटुंबाचे उत्पन्न प्रमाणपत्र,पालकांचे आधारकार्ड,बँक पासबुकची प्रत, पिवळे/केशरी शिधापत्रिका, शाळेचे प्रमाणपत्र (शिक्षण सुरू असल्याचे), १८ वर्षांनंतर मतदान ओळखपत्र/नोंद व अविवाहित असल्याचे स्वयंघोषणापत्र देणे आवश्यक आहे.

शिक्षण व सक्षमीकरणाला चालना

लेक लाडकी योजना केवळ आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित नसून ती मुलींच्या शिक्षणाला चालना देणारी आहे. अनेक ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांमध्ये मुलींचे शिक्षण अर्धवट सोडले जाते. अशा परिस्थितीत ही योजना पालकांना मुलींचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी प्रोत्साहित करते. यामुळे भविष्यात शिक्षित, आत्मनिर्भर आणि आत्मविश्वासू महिलांची पिढी घडण्यास मदत होते.

सामाजिक बदलाची नवी दिशा ठरत‌ असून, या योजनेमुळे समाजात सकारात्मक परिवर्तन घडत आहे. “मुलगी म्हणजे ओझे” ही चुकीची धारणा कमी होत असून “मुलगी म्हणजे घराची शान” ही भावना दृढ होत आहे. मुलींच्या जन्मदरात सुधारणा, बालविवाहात घट आणि शिक्षणाचा वाढता स्तर हे या योजनेचे महत्त्वपूर्ण परिणाम आहेत.

एकंदरीत‌ “लेक लाडकी योजना” ही केवळ आर्थिक मदत देणारी योजना नसून ती नारीशक्तीचा सन्मान करणारी आणि समाजात समानतेची पायाभरणी करणारी पुढाकार आहे. शासनाच्या या उपक्रमाला समाजातील प्रत्येक घटकाने साथ दिल्यास मुलींच्या सक्षमीकरणाचा प्रवास अधिक वेगाने पुढे जाईल.

मुलगी वाचवा, मुलगी शिकवा आणि मुलगी घडवा – या त्रिसूत्रीला बळ देणारी आणि नारीशक्तीला खऱ्या अर्थाने सक्षम बनवणारी योजना म्हणजेच लेक लाडकी योजना‌होय.

- प्रभाकर बारहाते 

प्र. जिल्हा माहिती अधिकारी, हिंगोली

*******

दिव्यांगांपर्यंत शासकीय योजना पोहचविण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील - जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

• दिव्यांग जनजागृती कार्यक्रम व दिव्यांग हक्क अधिनियम २०१६ वर मार्गदर्शन कार्यशाळा संपन्न

हिंगोली, दि. १९ (जिमाका): दिव्यांग व्यक्तींना समाजात समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. तसेच प्रत्येक दिव्यांग व्यक्तीपर्यंत शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचे जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी सांगितले.

 दिव्यांगांमध्ये त्यांच्या हक्कांविषयी जागरूकता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र, हिंगोली येथे नुकतेच विशेष ‘दिव्यांग जनजागृती कार्यक्रम’ व मार्गदर्शन कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. गुप्ता बोलत होते.

‘दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६’ या महत्त्वपूर्ण विषयावर आधारित या कार्यक्रमात दिव्यांगांसाठी असलेल्या कायदेशीर तरतुदी तसेच विविध शासकीय योजनांची सविस्तर माहिती देण्यात आली.

या कार्यक्रमाला वैद्यकीय अधिकारी डॉ. बालाजी भाकरे, डॉ. बगाटे, डॉ. ढाकरे, डॉ. प्रियंका, डॉ. पाठक, भारतभूषण रणवीर, लक्ष्मण मुंढे (समाज कल्याण विभाग), सरस्वती कोरडे (महिला व बाल विकास विभाग), प्रकल्प संचालक विजय कान्हेकर, यशवंतराव चव्हाण सेंटर, मुंबई येथील दीपिका शेरखाने, मनिषा खिल्लारे, तसेच नॅशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल, दिल्लीचे प्रतिनिधी विनित भागोजी, प्रकल्प समन्वयक दीपक गडदे, सचिन इंगोले यांची उपस्थिती होती.

 जिल्ह्यातील दिव्यांग शाळांचे कर्मचारी आणि अनेक दिव्यांग बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

हा कार्यक्रम यशवंतराव चव्हाण सेंटर, जिल्हा केंद्र हिंगोली, नॅशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल तसेच महात्मा गांधी सेवा संघ संचलित जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र, हिंगोली यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आला होता.

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ मुळे दिव्यांग बांधवांना समाजात समान अधिकार व संधी प्राप्त झाल्या असून, या कायद्याची माहिती प्रत्येकापर्यंत पोहोचावी हा या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश होता. कार्यक्रमामुळे उपस्थित दिव्यांग बांधवांमध्ये त्यांच्या हक्कांविषयी जागरूकता निर्माण झाल्याचे दिसून आले.

****** 

 महात्मा बसवेश्वर यांना जयंतीनिमित्त  जिल्हाधिकारी कार्यालयात अभिवादन

हिंगोली (जिमाका), दि. 19 :  महात्मा बसवेश्वर यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन करण्यात आले. 

यावेळी नायब तहसीलदार डी. एस. जोशी यांच्यासह‍ प्रशासकीय इमारतीमधील अधिकारी-कर्मचारी यांनी महात्मा बसवेश्वर यांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करुन अभिवादन केले. 

********

 जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर हिंगोली शहरात स्वच्छता मोहिमेला वेग; नागरिकांत समाधान

• जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता करणार पाहणी

हिंगोली, दि. १९ (जिमाका) : शहरातील वाढत्या कचऱ्याच्या समस्येवर अखेर ठोस पावले उचलण्यात आली असून जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या आदेशानंतर नगर पालिका प्रशासनाने स्वच्छता मोहिमेला वेग दिला आहे. या मोहिमेमुळे गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून शहरातील विविध भागांतील कचरा उचलण्यात येत असून, संपूर्ण शहर स्वच्छ होईपर्यंत ही सुरुच राहणार असल्यामुळे हिंगोलीकरांनी सुटकेचा श्वास घेतला आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून शहरातील बडेरा कॉम्प्लेक्स अड्डा, आदर्श कॉलेज रोड, सरस्वती नगर हनुमान मंदिर परिसर, बीएसएनएल कार्यालयाच्या पाठीमागील रस्ता तसेच डॉल्फिन चौक या भागांसह शहरात कचऱ्याचे ढीग साचले होते. यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजीची भावना तयार झाली होती. दरम्यान, शुक्रवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत पत्रकारांनी हा मुद्दा प्रामुख्याने उपस्थित केला.

या बाबीची गांभीर्याने दखल घेत जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी तात्काळ नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी अरविंद मुंडे यांना पाचारण करून स्वच्छतेबाबत कठोर सूचना दिल्या. पत्रकार परिषद संपल्यानंतर लगेचच नगर पालिकेचा स्वच्छता विभाग कामाला लागला.

 नगर पालिका प्रशासनाने या स्वच्छता मोहिमेची अंमलबजावणी सुरू केली असून, शहरातील विविध भागांमध्ये कचरा उचलणे, रस्त्यांची साफसफाई करणे, तसेच सार्वजनिक ठिकाणे स्वच्छ ठेवण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. ही स्वच्छता मोहीम पुढे कायम सुरु राहणार असून, या मोहिमेमुळे परिसर स्वच्छ व नीटनेटका दिसू लागला आहे.

जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या कार्यतत्परतेची प्रचिती नागरिकांना पुन्हा एकदा आली असून प्रशासनाच्या तत्परतेचे शहरवासीयांकडून कौतुक करण्यात येत आहे. स्वच्छतेच्या या उपक्रमामुळे नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

नगर पालिका प्रशासनाने ही मोहीम पुढेही सातत्याने सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला असून नागरिकांनीही स्वच्छता राखण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन नगर पालिका प्रशासनाने केले आहे. 

******

विशेष लेख - नारीशक्ती वंदन अभियान : क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना ठरतेय आधारवड

 

राज्य शासन व केंद्र शासनामार्फत महिला, मुली तसेच बालकांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत. नारीशक्ती वंदन अभियानाच्या माध्यमातून या योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविणे, पात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून देणे तसेच समाजात जनजागृती  निर्माण करणे यावर विशेष भर दिला जात आहे. त्यापैकी महिला व बालकांसाठी  महत्त्वपूर्ण  ठरणारी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना ही अनेक गरजू कुटुंबांसाठी दिलासादायक ठरत आहे.

ही योजना विशेषतः अनाथ, निराधार, संकटग्रस्त व वंचित बालकांच्या शिक्षण आणि संगोपनासाठी राबविण्यात येत असून एका कुटुंबातील  किमान दोन बालकांना दरमहा प्रत्येकी 2250 रुपये याप्रमाणे आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. या योजनेचा लाभ 0 ते 18 वर्षे वयोगटातील पात्र बालकांना दिला जातो.

या योजनेंतर्गत अनाथ बालके, एक पालक असलेली बालके, पालकांचा शोध न लागलेली बालके, कुष्ठरोगग्रस्त पालकांची बालके, कुटुंब विभक्तीकरण झालेली बालके, घटस्फोटीत अथवा अविवाहित मातृत्वातील बालके, गंभीर आजारग्रस्त पालकांची बालके, बहुविकलांग बालके, दोन्ही पालक दिव्यांग असलेली बालके, मतिमंद बालके, जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची  बालके, एचआयव्हीग्रस्त बालके, दुर्लक्ष किंवा फेटाळणी झालेली बालके, न्यायालयीन अथवा पोलीस प्रकरणातील  अपवादात्मक  परिस्थितीतील बालके, शाळेत न जाणारे बालकामगार, तुरुंगात असलेल्या पालकांची बालके, कॅन्सरसारख्या दुर्धर आजारग्रस्त पालकांची बालके, कौटुंबिक वादग्रस्त कुटुंबातील बालके तसेच कोविड कालावधीत एक किंवा दोन्ही पालक गमावलेली बालके पात्र ठरतात.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी  अर्जासोबत बालकाचा  जन्म दाखला किंवा बोनाफाईड प्रमाणपत्र, बालकाचे आधार कार्ड, पालकांचे आधार कार्ड, रहिवासी दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, बालकासोबत  घरासमोरील फोटो, रेशनकार्ड झेरॉक्स, मृत पालक असल्यास मृत्यू प्रमाणपत्र, दिव्यांग असल्यास दिव्यांग प्रमाणपत्र तसेच निकषानुसार इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. दोन बालके असल्यास दोन्ही  बालकांचे संयुक्त छायाचित्र दोन प्रतींमध्ये देणे आवश्यक आहे.

अर्जदारांनी या योजनेसाठी अर्ज अंगणवाडी सेविका, संबंधित तालुक्यातील संरक्षण अधिकारी, किंवा जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी  कार्यालय, हिंगोली येथे विहित नमुन्यात सादर करावा. अर्ज करताना सर्व कागदपत्रांच्या दोन प्रती जोडणे बंधनकारक आहे.

हिंगोली जिल्ह्यात या योजनेअंतर्गत एकूण 3 हजार 772  लाभार्थी नोंदणीकृत असून त्यापैकी मार्च 2025 अखेर 2 हजार 937 बालकांना महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांच्या मार्फत डीबीटी प्रणालीद्वारे लाभ वितरित करण्यात आला आहे. उर्वरित 835 बालकांचा लाभ प्रलंबित असून त्यासाठी आवश्यक कार्यवाही सुरू आहे.

समाजातील वंचित, निराधार व संकटग्रस्त बालकांना शिक्षण, संरक्षण आणि संगोपनाचा आधार देणारी ही योजना प्रभावीपणे राबविली जात असून नारीशक्ती वंदन अभियानाच्या माध्यमातून अधिकाधिक पात्र कुटुंबांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनामार्फत करण्यात येत आहे.

संकलन :  चंद्रकांत स. कारभारी, 

                             उपसंपादक, जिल्हा माहिती कार्यालय, हिंगोली

******

खत वितरणात लिंकींग करू नये; समान वाटप करावे – जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

हिंगोली(जिमाका), दि. १७ : खत कंपन्यांनी कुठल्याही खताची लिंकींग करून शेतक-यांची अडवणूक करू नये. कंपनीकडून अशा प्रकारची लिंकींग होत असल्यास शेतक-यांनी तात्काळ प्रशासनाशी संपर्क साधावा. तसे निदर्शनास आल्यास संबंधित कंपनीवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिला.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली खत विक्रेते, खत विक्रेता संघटनेचे पदाधिकारी तसेच विविध खत कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी जिल्हा कृषि विकास अधिकारी अतुल वायसे यांच्यासह विविध अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

या बैठकीत बोलताना जिल्हाधिकारी श्री. गुप्ता यांनी खत कंपन्यांनी सर्व दुकानदारांना खताचे समान वाटप करावे, असे निर्देश दिले. ज्या व्यापाऱ्यांना माल मिळाला आहे आणि ज्यांना मिळाला नाही, याची माहितीही प्रशासनाला देण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या

शेतकऱ्यांना वर्षभरासाठी लागणारे संपूर्ण खत एकाच वेळी देऊ नये, याची दुकानदारांनी काळजी घ्यावी. खताचा वापर नियोजनबद्ध पद्धतीने व्हावा यासाठी शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष मागणीचा विचार करून खत विक्री करण्यात यावी, असेही त्यांनी सांगितले.

तसेच प्रत्येक खत विक्रेत्याने आपल्या दुकानाच्या दर्शनी भागात उपलब्ध खत साठ्याची माहिती व हेल्पलाईन क्रमांक स्पष्टपणे लावावा, जेणेकरून शेतकऱ्यांना योग्य माहिती मिळेल, अशा सूचनाही जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिल्या.

***