25 May, 2026

महाडीबीटी पोर्टलचे काम पूर्ण होताच ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेला सुरुवात

 



हिंगोली (जिमाका), दि. २५ : ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला बळकटी देत पशुपालन व्यवसायाला उद्योजकतेचे आधुनिक स्वरूप देणारी ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यासाठी पशुसंवर्धन विभाग कटिबद्ध असून, महाआयटीमार्फत ‘महाडीबीटी’ पोर्टलवर अर्ज स्वीकृतीसाठी सुविधा निर्माण करण्याचे काम सुरू आहे. हे काम पूर्ण होताच इच्छुक लाभार्थ्यांकडून ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येणार असल्याची माहिती पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी दिली आहे.


राज्यातील पशुसंवर्धन व्यवसायाला नवी दिशा देणे तसेच ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. ग्रामीण भागातील उद्योजकतेला चालना देणारी ही योजना राज्याच्या आर्थिक विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देणारी ठरणार असून, राज्यातील युवक, शेतकरी आणि पशुपालकांमध्ये या योजनेबाबत मोठा उत्साह दिसून येत आहे.

योजनेची अंमलबजावणी वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावी, यासाठी पशुसंवर्धन विभागाकडून सूक्ष्म नियोजन करण्यात येत आहे. लाभार्थ्यांना घरबसल्या सहज अर्ज करता यावा यासाठी ‘महाडीबीटी’ पोर्टलच्या माध्यमातून ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासाठी महाआयटीकडे विशेष पोर्टल विकसित करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली असून, तांत्रिक टीमकडून हे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.


पोर्टलचे काम पूर्ण होताच योजना अधिकृतपणे सुरू झाल्याची सूचना पशुसंवर्धन विभागामार्फत प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचेही आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.


*१९६२ निःशुल्क क्रमांकावर मार्गदर्शन उपलब्ध*


‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजने’विषयी अधिकृत माहिती, शंका निरसन किंवा मार्गदर्शनासाठी इच्छुक लाभार्थ्यांनी १९६२‌ या टोल-फ्री कॉल सेंटर क्रमांकावर संपर्क साधावा. तसेच, अधिक माहितीसाठी परिसरातील नजीकच्या पशुवैद्यकीय केंद्राशी संपर्क साधण्याचे आवाहन पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.


********

महाराष्ट्रात मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरिक्षण अभियान सुरू

 

• राज्यातील सुमारे 9 कोटी 86 लाख मतदारांच्या नोंदींची होणार प्रत्यक्ष पडताळणी



हिंगोली(जिमाका), दि. 25 : भारतीय संविधानाच्या कलम 324 अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून भारत निवडणूक आयोग यांनी संपूर्ण देशात मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरिक्षण करण्याबाबत दि. 24 जून 2025 रोजी आदेश निर्गमित केले आहेत. या मोहिमेअंतर्गत देशातील 16 राज्ये व 3 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये तिसऱ्या टप्प्यात विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येणार असून, त्यामध्ये महाराष्ट्र राज्याचाही समावेश करण्यात आला आहे.

राज्यातील सुमारे 9 कोटी 86 लाख 44 हजार 413 मतदारांच्या नोंदींची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यात येणार असून, ही प्रक्रिया 1 लाख 253 मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांच्या माध्यमातून पार पाडली जाणार आहे. पारदर्शकता राखण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांनी नियुक्त केलेले मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधीदेखील या प्रक्रियेत सहकार्य करणार आहेत.

भारताच्या संविधानातील कलम 326 नुसार मतदार यादीमध्ये नाव समाविष्ट करण्यासाठी संबंधित व्यक्ती भारतीय नागरिक असणे तसेच तिचे वय 18 वर्ष पूर्ण असणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 च्या कलम 21 नुसार भारत निवडणूक आयोगाला विशेष सखोल पुनरिक्षण करण्याचे अधिकार प्राप्त आहेत. यापूर्वी 1952-56, 1957, 1961, 1965-66, 1983-84, 1987-89, 1992-95 आणि 2002-04 या कालावधीत देशभरात विशेष सखोल पुनरिक्षण करण्यात आले होते.

मागील दोन दशकांत केवळ विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण होत आले असून, झपाट्याने झालेल्या शहरीकरणामुळे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले आहे. अनेक मतदारांनी नवीन ठिकाणी नाव नोंदविताना जुन्या ठिकाणचे नाव वगळले नसल्याने मतदार याद्यांमध्ये दुबार नावे वाढल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे मतदार याद्या दोषविरहित, अद्ययावत व अचूक करण्यासाठी ही मोहीम महत्त्वाची मानली जात आहे.

राज्यात सध्या सुरू असलेल्या जनगणना कामाचा विचार करून महाराष्ट्रासाठी विशेष वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे. दि. 20 ते 29 जून 2026 या कालावधीत गणना अर्जांची छपाई व बीएलओ प्रशिक्षण होणार आहे. त्यानंतर दि. 30 जून ते 29 जुलै 2026 या कालावधीत बीएलओ घरभेटी देऊन गणना प्रपत्रांचे वाटप व संकलन करतील. प्रारूप मतदार याद्या दि. 5 ऑगस्ट 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येतील. त्यानंतर दि. 5 ऑगस्ट ते 4 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत दावे व हरकती स्वीकारण्यात येणार आहेत. दि. 3 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत त्यावरील निर्णय घेण्यात येतील आणि अंतिम मतदार याद्या दि. 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत.

गृहभेटीदरम्यान बीएलओ मतदारांना आधीच काही माहिती भरलेले गणना प्रपत्र उपलब्ध करून देणार आहेत. त्यामध्ये मतदाराची सध्याची माहिती तसेच 2002-04 च्या विशेष सखोल पुनरिक्षणातील संबंधित मतदार किंवा त्यांच्या आई-वडील अथवा आजी-आजोबांची माहिती नमूद असेल. मतदारांना नविन छायाचित्र उपलब्ध करून देण्याची सुविधाही राहणार आहे.

सध्या राज्यात मतदारांच्या नोंदींची जुळवणी करण्याचे काम सुरू असून, आतापर्यंत 72.04 टक्के मॅपिंग पूर्ण झाले आहे. मतदारांना स्वतःची किंवा त्यांच्या पालकांची 2002-04 मधील मतदार यादीतील माहिती  https://voters.eci.gov.in या भारत निवडणूक आयोगाच्या मतदार सेवा संकेतस्थळावरून मिळू शकणार आहे. यासाठी संबंधित राज्य, जिल्हा, विधानसभा मतदारसंघ आणि पूर्ण नाव ही प्राथमिक माहिती भरावी लागणार आहे.

गृहभेटीदरम्यान घर बंद आढळल्यास बीएलओ संबंधित घराला किमान तीन वेळा भेट देतील. तसेच गणना प्रपत्र ऑनलाईन पद्धतीनेही भरता येणार आहे. ज्या मतदारांच्या नोंदींची जुळवणी होणार नाही किंवा त्रुटी आढळतील, अशा मतदारांना मतदान नोंदणी अधिकाऱ्यांकडून नोटिसा पाठविण्यात येणार आहेत. संबंधित यादी स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्यालय, तहसील कार्यालय तसेच जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाणार आहे.

आधार कार्डाचा वापर ओळख पुरावा म्हणून केला जाणार असला तरी आधार हे नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र मानले जाणार नसल्याचे भारत निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

या संपूर्ण प्रक्रियेत राजकीय पक्षांचे सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे राहणार असून, प्रत्येक मतदान केंद्रावर मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधी (बीएलए) नियुक्त करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. राज्यात आतापर्यंत 1 लाख 13 हजार 558 बीएलए नियुक्त करण्यात आले असून, सर्व राजकीय पक्षांनी प्रत्येक मतदान केंद्रावर अधिकाधिक प्रतिनिधी नियुक्त करावेत, असेही सांगण्यात आले आहे.

मतदार याद्या अधिक अचूक, पारदर्शक आणि दोषविरहित करण्यासाठी सर्व पात्र मतदारांनी या विशेष सखोल पुनरिक्षण मोहिमेत सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन निवडणूक प्रशासनामार्फत करण्यात आले आहे.

********

‘वनार्टी’च्या मोफत ऑनलाईन प्रशिक्षण अर्जांना मुदतवाढ

 

• जेईई, नीट व एमएचटी-सीईटी विद्यार्थ्यांसाठी १५ जूनपर्यंत संधी



हिंगोली (जिमाका), दि. 25 : राज्य शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाअंतर्गत कार्यरत असलेली वसंतराव नाईक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (वनार्टी) ही संस्था राज्यातील विमुक्त जाती (व्हीजे-ए) तसेच भटक्या जमाती ब, क व ड (एनटी-बी, एनटी-सी व एनटी-डी) नॉन-क्रिमीलेअर प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी विविध उपक्रम राबवत आहे.

सन 2026-28 या शैक्षणिक सत्रासाठी ‘वनार्टी’तर्फे जेईई, नीट आणि एमएचटी-सीईटी परीक्षांच्या तयारीसाठी विद्यार्थ्यांना मोफत ऑनलाईन प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या प्रशिक्षणासाठी राज्यातील 36 जिल्ह्यांतील पात्र विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यात आले असून, या उपक्रमाला राज्यभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे.

इच्छुक विद्यार्थ्यांना www.vanarti.in या वनार्टीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहेत. सुरुवातीला अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३० मे २०२६ निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, विद्यार्थ्यांकडून हेल्पलाईन क्रमांक ७८८७८८२०२६ वरून सातत्याने मुदतवाढीची मागणी करण्यात आल्याने अर्ज प्रक्रियेला आता 15 जून 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

राज्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण, दुग्धविकास, अपारंपारिक ऊर्जा व दिव्यांग कल्याण विभागाचे मंत्री तथा ‘वनार्टी’चे अध्यक्ष अतुल सावे यांनी या उपक्रमाबद्दल समाधान व्यक्त करताना सांगितले की, शिक्षणाच्या माध्यमातून वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अशा योजनांची आवश्यकता आहे. ‘महाज्योती’च्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांनी यापूर्वी स्पर्धा परीक्षांमध्ये उल्लेखनीय यश संपादन केले असून, आता ‘वनार्टी’ संस्था विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी नवी संधी उपलब्ध करून देत आहे.

‘वनार्टी’चे प्रभारी व्यवस्थापकीय संचालक प्रशांत वावगे यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद ही संस्थेच्या उल्लेखनीय कार्याची पावती आहे. ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना घरबसल्या गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध होत असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये विशेष उत्साहाचे वातावरण आहे.

या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना मोफत ऑनलाईन प्रशिक्षणासोबतच टॅब व इंटरनेट डेटाही उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. तसेच व्हीजेएनटी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना ‘महाज्योती’ आणि ‘वनार्टी’ या दोन्ही संस्थांकडे स्वतंत्रपणे अर्ज करता येणार असून, निवड झाल्यानंतर कोणत्याही एका संस्थेकडून लाभ देण्यात येणार आहे.

राज्यातील अधिकाधिक पात्र विद्यार्थ्यांनी या संधीचा लाभ घेत आपल्या उज्ज्वल भविष्यासाठी सज्ज व्हावे, असे आवाहन ‘वनार्टी’तर्फे करण्यात आले आहे.

******

महाविद्यालयांनी शिष्यवृत्तीचे प्रलंबित अर्ज ३१ मेपर्यंत निकाली काढावेत

 


हिंगोली (जिमाका), दि. 25 : भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना शासनाच्या महाडिबीटी प्रणालीद्वारे राबविण्यात येत असून, सन 2019-20 ते 2025-26 या शैक्षणिक वर्षातील प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यासाठी शासनाने सर्व महाविद्यालयांना 31 मे 2026 पर्यंतची अंतिम मुदत दिली आहे.

महाविद्यालय स्तरावर सन 2019-20 चे 55, सन 2020-21 चे 192, सन 2021-22 चे 152, सन 2022-23 चे 249, सन 2023-24 चे 76, सन 2024-25 चे 184 आणि सन 2025-26 चे 581 अर्ज प्रलंबित आहेत. तसेच विद्यार्थी स्तरावर सन 2023-24 चे 101, सन 2024-25 चे 203 आणि सन 2025-26 चे 453 अर्ज प्रलंबित आहेत.

विद्यार्थ्यांनी महाडिबीटी पोर्टलवर युजरनेम व पासवर्डद्वारे लॉगीन करून आपल्या अर्जाची स्थिती तपासावी. अर्जामध्ये त्रुटी असल्यास संबंधित महाविद्यालयाशी संपर्क साधून आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत. तसेच महाविद्यालयांनी त्रुटी असलेल्या विद्यार्थ्यांशी दोन दिवसांच्या आत संपर्क साधून पात्र अर्ज मंजूर करावेत व अपात्र अर्ज रिजेक्ट करावेत. कोणताही अर्ज लॉगीनवर प्रलंबित ठेवू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. 

शिष्यवृत्ती अर्ज महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असल्यास त्यामागील कारणांची माहिती घेऊन संबंधित कागदपत्रांसह महाविद्यालयाशी संपर्क साधावा. सन 2019-20 ते 2025-26 या कालावधीतील शिष्यवृत्ती नियमानुसार पात्र अर्जच समाजकल्याण कार्यालयाकडे फॉरवर्ड करावेत. नियमानुसार अपात्र अर्ज तात्काळ रिजेक्ट करावेत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

महाविद्यालय स्तरावर व विद्यार्थी स्तरावर प्रलंबित असलेले भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचे पात्र अर्ज संबंधित महाविद्यालयांनी दिनांक 31 मे 2026 पर्यंत पाठवावेत, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण, हिंगोली यांनी केले आहे.

******

22 May, 2026

येहळेगाव सोळंके येथे छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर संपन्न

 




हिंगोली(जिमाका) , दि. 22  :  महसूल विभागांतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर (टप्पा-1) अंतर्गत आजजिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या मार्गदर्शनाखाली  येहळेगाव सोळंके येथे विशेष शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. समाधान शिबिराच्या अध्यक्षस्थानी तहसीलदार हरीश गाडे उपस्थित होते. यावेळी नायब तहसीलदार अनिता कोलगने यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

या शिबिरामध्ये औंढा नागनाथ तालुक्यातील येहळेगाव सोळंके मंडळातील नागरिकांना महसूल व इतर विविध शासकीय विभागांच्या सेवा आणि योजनांचा लाभ एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आला. शिबिरात शिधापत्रिका, उत्पन्न प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र यांचे वितरण करण्यात आले. तसेच जिवंत 7/12 नोंदी, 7/12 वरील शिवरस्ते नोंदी आदी महसुली कामकाजासंदर्भातील एकूण 280 प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले.

याशिवाय संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ योजना, आरोग्य विभाग, कृषी विभाग, पंचायत समिती आदी विभागांच्या विविध शासकीय योजनांची माहिती देऊन पात्र लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करण्यात आला.

यावेळी तहसीलदार हरीश गाडे यांनी उपस्थित नागरिकांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन करत शासनाच्या लोकाभिमुख उपक्रमांविषयी मार्गदर्शन केले.

शिबिरास दुय्यम निबंधक श्री. मुरुटकर, पुरवठा निरीक्षक श्रीमती कल्याणी हटवार, कृषी अधिकारी शिवप्रसाद संगेकर, मंडळ अधिकारी एस. एन. गायकवाड, ग्राम महसूल अधिकारी एस. पी. कापसे, पुष्पलता जायभाये, डी. ए. पौळ, विमल टेकम, एन. एन. ठाकरे, तसेच केशव फलटणकर, विशाल भुक्तर, विनोद साळवे, अक्षय कांबळे, भगवान कदम यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी-कर्मचारी व मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते.

शिबिराच्या माध्यमातून महसूल विभागासह विविध शासकीय योजनांचा लाभ नागरिकांपर्यंत थेट पोहोचविण्यात आल्याने उपस्थित नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले.

****

नवीन कामगार संहितेबाबत हरकती व सूचना आमंत्रित

 



हिंगोली (जिमाका), दि. २२ : भारत सरकारने दि. २१ डिसेंबर २०२५ पासून नवीन चार कामगार संहिता अंमलात आणल्या आहेत. त्या अनुषंगाने राज्य शासनामार्फत औद्योगिक संबंध संहिता-२०२०, वेतन संहिता-२०१९, व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाची स्थिती संहिता-२०२० तसेच सामाजिक सुरक्षा संहिता-२०२० या संहितांचे मसुदे अधिसूचनेद्वारे दि. २८ एप्रिल २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.

या संदर्भात औद्योगिक क्षेत्रातील कामगार संघटना, मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन, दुकाने व आस्थापना, मालक संघटना तसेच संबंधित घटकांनी अधिसूचनेवरील हरकती अथवा सूचना कामगार आयुक्त, कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई– ४०००५१ या पत्त्यावर किंवा mh.labourcodes@gmail.com या ई-मेल आयडीवर पाठवाव्यात, असे आवाहन सरकारी कामगार अधिकारी, हिंगोली यांनी केले आहे.

अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ४५ दिवसांच्या आत म्हणजेच दि. १२ जून २०२६ रोजी किंवा त्यापूर्वी हरकती व सूचना सादर कराव्यात, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

*******

शासकीय कार्यालयात कर्तव्यावर असताना तंबाखू-गुटखा सेवन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई

 




हिंगोली (जिमाका), दि. २२ : जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता व मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांच्या आदेशानुसार अधिष्ठाता डॉ.चक्रधर मुंगल व जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. नितीन तडस यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा तंबाखू नियंत्रण कक्षामार्फत जिल्ह्यातील विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये तंबाखूयुक्त पदार्थांचे सेवन करणाऱ्या तसेच तंबाखूयुक्त पदार्थ सोबत बाळगणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधात दंडात्मक कारवाईची मोहीम राबविण्यात येत आहे.


या मोहिमेअंतर्गत शहरातील विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये धडक कारवाई करण्यात येत आहे. दि. १९ मे २०२६ रोजी उपविभागीय कार्यालय (एस.डी.एम. कार्यालय) येथे ५ कर्मचाऱ्यांकडून एकूण ९०० रुपये दंड वसूल करण्यात आला. तसेच दि. २१ मे २०२६ रोजी जिल्हा परिषद येथील विविध कार्यालयांमध्ये कर्तव्यावर असताना तंबाखूयुक्त पदार्थांचे सेवन करणाऱ्या व तंबाखूयुक्त पदार्थ बाळगून कोटपा-२००३ कायद्याच्या कलम ४ चे उल्लंघन करणाऱ्या ६ कर्मचारी व इतर व्यक्तींवर कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत एकूण ९५० रुपये इतका दंड वसूल करण्यात आला.


जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी शासकीय कार्यालयांमध्ये तंबाखू-गुटखा सेवन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधात कठोर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश जारी केले असून, त्यानुसार ही मोहीम राबविण्यात येत आहे. जिल्हाभरात ही मोहीम पुढेही सातत्याने सुरू राहणार असून, कोणत्याही शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांना अचानक भेट देऊन तपासणी व कारवाई करण्यात येणार आहे.


कर्तव्यावर असताना कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याने तंबाखूयुक्त पदार्थ, तंबाखू किंवा गुटखा सेवन करू नये तसेच कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांनीही तंबाखू-गुटखा सेवन करून अथवा सोबत बाळगून कार्यालयात येऊ नये, असे आवाहन जिल्हा तंबाखू नियंत्रण कक्षामार्फत करण्यात आले आहे.


ही कारवाई आरोग्य विभागाच्या जिल्हा तंबाखू नियंत्रण कक्षाचे जिल्हा सल्लागार डॉ. किरण राजाभाऊ लोंढे यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली. यावेळी कुलदीप केळकर (मानसशास्त्रज्ञ) आनंद साळवे व श्रीमती अर्चना पवार उपस्थित होत्या.

कोटपा कायदा २००३ अंतर्गत प्रमुख तरतुदी :

कलम ४ : सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपानास बंदी.

कलम ५ : तंबाखूयुक्त पदार्थांच्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष जाहिरातींना बंदी.

कलम ६ (अ) : १८ वर्षांखालील मुलांना तंबाखूयुक्त पदार्थ विक्री करणे अथवा त्यांच्याकडून विक्री करून घेणे हा कायद्याने गुन्हा आहे.

कलम ६ (ब) : शैक्षणिक संस्थांच्या १०० मीटर परिसरात तंबाखूयुक्त पदार्थ विक्रीस बंदी.

कलम ७, ८ व ९ : तंबाखू उत्पादनांच्या पॅकेटवर ८५ टक्के भागावर चित्रात्मक व लिखित वैधानिक इशारा असणे बंधनकारक आहे.

********