विशेष लेख - गतिमान प्रशासनाचा ‘मराठवाडा पॅटर्न’

 

     

  महाराष्ट्र शासनाने राबवलेला '१५० दिवसांचा ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रम' राज्याच्या प्रशासकीय इतिहासातील एक ऐतिहासिक मैलाचा दगड ठरला आहे. प्रशासकीय कामाची पुनर्रचना, संपूर्ण डिजिटायझेशन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) प्रभावी वापर या त्रिसूत्रींवर आधारलेल्या या कार्यक्रमाने प्रशासनाचा चेहरामोहरा बदलून टाकला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहात काल (२८ मार्च) पार पडलेला गौरव सोहळा हा याच 'डिजिटल क्रांती'चा साक्षीदार होता. २४ तास उपलब्ध असणाऱ्या डिजिटल सुविधांमुळे आता सरकारी कार्यालयांमधील रांगा कमी होताना दिसतील, 'किमान शासन, कमाल सुशासन' सूत्र मराठवाड्याने खऱ्या अर्थाने प्रत्यक्षात उतरवले आहे. 

लातूर: कल्पकता आणि तंत्रज्ञानाचा वापर

जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली लातूरने ई-प्रशासनात अभूतपूर्व झेप घेतली आहे. १७९.२५ गुणांसह राज्यात चौथा क्रमांक पटकावणाऱ्या लातूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते 'उत्कृष्ट जिल्हाधिकारी' म्हणून सन्मानित करण्यात आले. 

लातूरचे यश केवळ आकडेवारीपुरते मर्यादित नाही, तर त्यात संवेदनशीलतेचाही वाटा आहे. 'भाषिणी'चा वापर करत प्रशासनाने जिल्ह्याचे संकेतस्थळ तब्बल २३ भाषांमध्ये नागरिकांना उपलब्ध करून दिले, ज्याचा लाभ गेल्या वर्षभरात ५.३१ लाखांहून अधिक नागरिकांनी घेतला. 'सेवा हक्क कायद्याची'  प्रभावी अंमलबजावणी करत ९७.९३% अर्जांचा मुदतीत निपटारा करण्यात आला. यासह विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम जिल्हाधिकारी कार्यालय राबवत आहे. 

धाराशिव: ग्रामीण विकासाला तंत्रज्ञानाची जोड

लातूरप्रमाणेच धाराशिव जिल्ह्यानेही तंत्रज्ञान आणि ग्रामीण प्रश्न यांची उत्तम सांगड घालत १८५.२५ गुणांसह राज्यात तिसरा क्रमांक पटकावला. जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांच्या मार्गदर्शनाखाली धाराशिवने स्मार्ट कार्यप्रणालीचा नवा आदर्श निर्माण केला.

नागरिकांना पुरवठा विभाग आणि संजय गांधी निराधार योजनेची माहिती घरबसल्या देण्यासाठी 'तुळजाई' चॅटबॉट वरदान ठरत आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी 'कल्पवृक्ष' ही स्मार्ट जीआर प्रणाली उपयुक्त ठरत असून, 'डिस्ट्रिक्ट डॅशबोर्ड'मुळे योजनांच्या प्रगतीवर अचूक लक्ष ठेवणे शक्य झाले आहे. विशेषतः 'जीवनरेखा' या डिजिटल प्रणालीने शेतरस्ते आणि पांदण रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटवून शेतकऱ्यांचे वर्षानुवर्षांचे वाद कायमस्वरूपी मिटवले आहेत.

नांदेड पोलीस: आधुनिकीकरणातून सुरक्षिततेकडे

महसूल प्रशासनासोबतच मराठवाड्याच्या पोलीस दलानेही तंत्रज्ञानाच्या वापरात राज्याला दिशा दाखवली आहे. पोलीस उपमहानिरीक्षक शहाजी उमाप यांच्या नेतृत्वाखाली नांदेड परिक्षेत्राने १२१.२३ गुणांसह राज्यात थेट प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. 

तक्रारींच्या जलद चौकशीसाठी 'संवेदना' हे एआय आधारित मॉडेल, गुन्हे तपासाला गती देणारे 'Eagle Eye' आणि 'खबर हेल्पलाईन' या उपक्रमांमुळे गुन्हेगारीवर मोठा वचक बसण्यासाठी मदत होते आहे. पोलिसांनी सुरू केलेल्या 'फीडबॅक प्रणाली'मुळे जनतेचा खाकी वर्दीवरील विश्वास अधिक दृढ झाला असून फाईल्सचा निपटारा अत्यंत वेगाने होत आहे. 

विभागाचा दबदबा

मराठवाड्याचे यश सर्वंकष आहे. विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली छत्रपती संभाजीनगर विभागाने राज्यात द्वितीय क्रमांक पटकावून प्रशासकीय उत्कृष्टतेचे दर्शन घडवले. या यशात छत्रपती संभाजी नगर, हिंगोलीनेही मोठी भर घातली असून, छत्रपती संभाजी नगर, हिंगोली जिल्हा परिषदांना त्यांच्या प्रभावी व लोकाभिमुख उपक्रमांसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते विशेष पुरस्काराने गौरवण्यात आले.

विशेष म्हणजे, तळागाळातील प्रशासनातही हा बदल झिरपला आहे. 'सेवाकर्मी प्लस' अंतर्गत १०० पैकी १०० गुण मिळवणाऱ्या राज्यातील १७ नगरपरिषदांपैकी तब्बल ९ नगरपरिषदा एकट्या मराठवाड्यातील आहेत. यात लातूरमधील उदगीर, अहमदपूर, निलंगा, औसा; धाराशिवमधील कळंब, तुळजापूर, लोहारा, नळदुर्ग आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील सिल्लोड या नगरपरिषदांचा समावेश आहे.  तर राज्यातील आठ जिल्हा परिषदांमध्ये मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजी नगर आणि हिंगोली आहेत.  

मराठवाड्यातील जिल्हे, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पोलीस विभागाने मिळवलेले यश केवळ स्पर्धेपुरते मर्यादित नाही. तंत्रज्ञान, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांच्या त्रिवेणी संगमातून प्रशासनाने जनतेचा जो विश्वास संपादन केला आहे, तो 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' चा भक्कम पाया आहे. मराठवाड्याने राज्यासमोर ठेवलेला हा गतिमान प्रशासनाचा 'पॅटर्न' आगामी काळात सर्वांसाठी नक्कीच दिशादर्शक ठरेल.

- डॉ. श्याम टरके ,

सहायक संचालक (माहिती)

विभागीय माहिती कार्यालय,

लातूर 

विशेष लेख- १५० दिवस सेवाकर्मी कार्यक्रमाचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सन्मान : जिल्हा परिषद यंत्रणेच्या एकत्रित प्रयत्नांची राज्यस्तरीय पावती

 

मराठवाडा आणि विदर्भाला जोडणारा, एक ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, धार्मिक आणि आध्यात्मिक अधिष्ठान लाभलेला जिल्हा म्हणून हिंगोलीकडे पाहिले जाते. परंपरागत कार्यशैलीतून कार्यरत असलेली येथील जिल्हा परिषद. पण राज्यशकट हाकला जाणा-या मंत्रालयातून थेट हिंगोलीसारख्या तुलनेने मागास भागात एका आयएएस अधिका-याची जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून बदली होते अन् मग प्रवास सुरु होतो एका नव्या सकारात्मक भावनेचा, आशेचा...! नागरिकांना ओळख होते जलद, गतिमान आणि कार्यक्षम बदलाची.... ते यंत्रणेकडून करून घेणा-या खमक्या अधिका-याची....!!!

त्या सकारात्मक भावना, आशा सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात निर्माण करतात ते येथील मुख्य कार्यकारी अधिकारी. ज्यांना देशाची आर्थिक राजधानी असणा-या आणि संपूर्ण राज्याचे आर्थिक नियोजन करण्याचा वित्त विभागातील अनुभव असतो, त्या  अधिका-याची बदली होते अन् मग लगेच प्रशासनात सकारात्मक बदल जाणवायला लागतात. मंत्रालयात कामाचा आणि उपस्थितीच्या वेळा पाळण्याची शिस्त असलेल्या प्रमुख अधिका-यामुळे सर्व विभाग प्रमुख आणि कर्मचा-यांनाही वेळ पाळण्याची शिस्त लागते. त्यामुळे हिंगोली जिल्हा परिषदेत गेल्या काही महिन्यांत झालेल्या सकारात्मक बदलांकडे पाहिल्यास, एक सक्षम नेतृत्व, ठोस नियोजन आणि पारदर्शक प्रशासन यांचे प्रभावी उदाहरण दिसून येते. या बदलांच्या केंद्रस्थानी आहेत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड. ज्यांनी आपल्या कार्यपद्धतीने संपूर्ण यंत्रणेलाच नवा चेहरा दिला आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘१५० दिवस सेवाकर्मी कार्यक्रम’ अंतर्गत उत्कृष्ट प्रशासकीय कामगिरी केल्याबद्दल विवेक गायकवाड यांचा आज‌ शनिवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मुंबई येथे राज्यस्तरीय सन्मान करण्यात आला. हा सन्मान केवळ एका अधिकाऱ्याच्या कार्याची दखल नसून, हिंगोली जिल्हा परिषद यंत्रणेच्या एकत्रित प्रयत्नांची राज्यस्तरीय पोचपावती आहे.

या १५० दिवसांच्या मोहिमेत प्रशासनातील गती, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली प्रशासकीय कामे निश्चित वेळेत पूर्ण करण्याचा ध्यास घेण्यात आला. परिणामी, यंत्रणेमध्ये शिस्त, विश्वासार्हता आणि उत्तरदायित्व यांची नवी जाणीव निर्माण झाली.

सर्व संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या ज्येष्ठता याद्या अद्ययावत करून त्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या, ही एक महत्त्वपूर्ण बाब ठरली. पदोन्नती प्रक्रियेला वेग देत पात्र कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यात आला. त्याचबरोबर सरळसेवेतील रिक्त पदे भरून मनुष्यबळाची कमतरता दूर करण्यात आली. बिंदुनामावलीचे अद्ययावत प्रमाणिकरण केल्यामुळे आरक्षण व सेवा विषयक बाबींमध्ये पारदर्शकता अधिक दृढ झाली.

अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्याही तत्परतेने पूर्ण करण्यात आल्या. यामुळे संबंधित कुटुंबांना तातडीचा आधार मिळाला, जे प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेचे द्योतक आहे. या सर्व उपाययोजनांमुळे कर्मचारी व नागरिकांमध्ये प्रशासनाबद्दल विश्वास निर्माण झाला.

केंद्र शासनाच्या I-GOT कर्मयोगी पोर्टलच्या माध्यमातून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्यवृद्धीवर विशेष भर देण्यात आला. प्रत्येक कर्मचाऱ्याने किमान पाच प्रशिक्षण अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यामुळे त्यांच्या कामकाजात गुणवत्ता, शिस्त आणि सेवाभिमुखता वाढली. ही बाब प्रशासनाच्या दीर्घकालीन कार्यक्षमतेसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरते.

यासोबतच, सेवा पुस्तिकांचे अद्ययावत संगणकीकरण हा एक दूरदृष्टीचा निर्णय ठरला. यामुळे सेवा नोंदी अचूक, सुलभ आणि पारदर्शक झाल्या असून भविष्यातील निर्णयप्रक्रिया अधिक वेगवान आणि विश्वासार्ह होणार आहे.

हिंगोली जिल्हा परिषदेला मिळालेला हा राज्यस्तरीय सन्मान म्हणजे प्रभावी नियोजन, विभागांतील समन्वय, वेळेचे काटेकोर पालन आणि उद्दिष्टपूर्ती यांचा संगम आहे. विवेक गायकवाड यांनीही हा गौरव संपूर्ण यंत्रणेच्या सामूहिक प्रयत्नांचे फलित असल्याचे नमूद करत सांघिक कार्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.

आज हिंगोली जिल्हा परिषद प्रशासन हे पारदर्शक, गतिमान आणि परिणामकारक कार्यपद्धतीचे एक आदर्श उदाहरण म्हणून पुढे येत आहे. या यशामुळे इतर जिल्ह्यांसाठी एक प्रेरणादायी मार्ग तयार झाला आहे. भविष्यातही नागरिकाभिमुख, दर्जेदार आणि उत्तरदायी सेवा देण्याचा संकल्प या निमित्ताने अधिक दृढ झाला आहे.

एकंदरीत, विवेक गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली हिंगोली जिल्हा परिषद यंत्रणेचा ‘आरसा’च बदलला असून, प्रशासनातील उत्कृष्टतेचा हा प्रवास पुढील काळातही असाच सुरू राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

- प्रभाकर बारहाते 

- प्र. जिल्हा माहिती अधिकारी, हिंगोली

******

ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमात छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त कार्यालयाची दमदार कामगिरी; राज्यात द्वितीय क्रमांक

 

*मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांना प्रशस्तीपत्र प्रदान*

छत्रपती संभाजीनगर, दि. 28 (विमाका):  महाराष्ट्र शासनाच्या ‘150 दिवसांचा ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रम’ अंतर्गत झालेल्या राज्यस्तरीय मूल्यमापनात छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त कार्यालयाने उल्लेखनीय कामगिरी करत राज्यात द्वितीय क्रमांक पटकावला आहे. डिजिटल रूपांतरणाच्या दिशेने ठोस पावले उचलत विभागाने राज्यात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. 

आज मुंबई येथील सह्याद्री सभागृहात पार पडलेल्या समारंभात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांना प्रशस्तीपत्र प्रदान करून गौरविण्यात आले.

राज्य शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत जिल्हा, विभाग आणि राज्यस्तरावरील शासकीय कार्यालयांच्या कामकाजाचे सात महत्त्वपूर्ण निकषांवर सखोल परीक्षण करण्यात आले. संकेतस्थळ व्यवस्थापन, ‘आपले सरकार’ सेवा, ई-ऑफिस प्रणाली, कार्यालयीन डॅशबोर्ड, व्हॉट्सअॅप चॅटबॉट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान तसेच भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS) यांसारख्या आधुनिक साधनांचा प्रभावी वापर करून छत्रपती संभाजीनगर विभागाने प्रशासन अधिक स्मार्ट, पारदर्शक आणि गतिमान बनवले आहे.

ही मूल्यांकन प्रक्रिया दोन टप्प्यांत पार पडली असून अंतिम मूल्यमापन भारतीय गुणवत्ता परिषद यांच्याकडून करण्यात आले. या स्पर्धात्मक प्रक्रियेत राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालयांमधून द्वितीय क्रमांक मिळवणे ही मोठी आणि अभिमानास्पद कामगिरी मानली जात आहे.

विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांचे दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्व, नियोजनबद्ध कार्यपद्धती आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे समन्वित प्रयत्न निर्णायक ठरले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ई-गव्हर्नन्स उपक्रमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात आली. विभागनिहाय सातत्यपूर्ण आढावा, ई-ऑफिसचा प्रभावी वापर आणि नागरिक-केंद्रित निर्णय प्रक्रियेवर भर दिल्याने प्रशासन अधिक सक्षम आणि परिणामकारक झाले आहे.

ई-गव्हर्नन्सच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे शासकीय सेवा वितरणात पारदर्शकता, वेग आणि सुलभता वाढली आहे. 

विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले. 

*विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर म्हणाले*

 “150 दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमामुळे शासकीय कामकाज अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि तंत्रज्ञानाधारित झाले आहे. ही कामगिरी सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सामूहिक प्रयत्नांचे फलित असून, भविष्यातही प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सातत्याने केला जाईल. तंत्रज्ञानाच्या प्रभावी वापरातून नागरिकांना अधिक जलद, पारदर्शक व सुलभ सेवा देण्यावर आम्ही भर दिला. या यशामागे सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे समर्पण व टीमवर्क आहे.

******

मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मुंबईत गौरव

 

हिंगोली(जिमाका), दि. २८ : महाराष्ट्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी '१५० दिवस सेवाकर्मी कार्यक्रम' अंतर्गत उत्कृष्ट प्रशासकीय कामगिरी केल्याबद्दल जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज मुंबई येथे राज्यस्तरीय सन्मान करण्यात आला. हा सन्मान राज्यातील उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या निवडक जिल्हा परिषदांना प्रदान करण्यात येत असून, हिंगोली जिल्ह्याने यामध्ये उल्लेखनीय स्थान मिळवले आहे.

या १५० दिवसांच्या विशेष मोहिमेत जिल्हा परिषद हिंगोलीने प्रशासनातील पारदर्शकता, गतिमानता व कार्यक्षमतेस प्राधान्य देत विविध सुधारणा राबवल्या. विशेषतः प्रलंबित प्रशासकीय कामे वेळेत पूर्ण करून शासकीय यंत्रणेला अधिक परिणामकारक बनविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

यामध्ये सर्व संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या ज्येष्ठता याद्या अद्ययावत करून त्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या. पदोन्नती प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करून पात्र कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यात आला. तसेच, सरळसेवेतील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया गतिमान करून प्रशासनातील मनुष्यबळाची कमतरता दूर करण्यात आली. बिंदुनामावली अद्ययावत करून तिचे प्रमाणिकरण करण्यात आले, ज्यामुळे आरक्षण व सेवा विषयक बाबींमध्ये पारदर्शकता सुनिश्चित झाली.

अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्तीची प्रक्रिया देखील यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्यात आली, ज्यामुळे संबंधित कुटुंबांना तातडीने आधार मिळाला. या सर्व कामांमुळे प्रशासनातील विश्वासार्हता व उत्तरदायित्व वाढले आहे.

तसेच, केंद्र शासनाच्या IGOT कर्मयोगी पोर्टलवर सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करून त्यांना कौशल्यवृद्धीसाठी विविध प्रशिक्षण अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यास प्रवृत्त करण्यात आले. प्रत्येक कर्मचाऱ्याने किमान पाच अभ्यासक्रम पूर्ण केले असून, यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेत व सेवाभिमुखतेत सकारात्मक बदल झाला आहे.

यासोबतच, सर्व कर्मचाऱ्यांच्या मूळ व दुय्यम सेवा पुस्तिका अद्ययावत करून त्यांचे संगणकीकरण करण्यावर भर देण्यात आला. यामुळे सेवा नोंदी अधिक अचूक व सुलभ झाल्या असून भविष्यातील प्रशासकीय निर्णयप्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे.

जिल्हा परिषद हिंगोलीने प्रभावी नियोजन, विभागांतील सुसूत्रता, समन्वय, वेळेचे काटेकोर पालन व उद्दिष्टपूर्ती यामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी बजावल्यामुळेच हा मानाचा पुरस्कार मिळाला आहे. हा गौरव केवळ एका अधिकाऱ्याचा नसून संपूर्ण जिल्हा परिषद यंत्रणेच्या सामूहिक प्रयत्नांचे फलित असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांनी नमूद केले.

या यशामागे जिल्हा परिषदेमधील सर्व विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी, तसेच विविध स्तरांवरील समन्वय आणि टीमवर्क महत्त्वपूर्ण ठरले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भविष्यातही हीच कार्यपद्धती कायम ठेवून नागरिकांना अधिक दर्जेदार, पारदर्शक, गतिमान आणि परिणामकारक सेवा देण्याचा संकल्प यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

या राज्यस्तरीय गौरवामुळे जिल्हा परिषद हिंगोलीच्या कामकाजाला नवी दिशा मिळणार असून, प्रशासनातील उत्कृष्टतेचा हा आदर्श इतर जिल्ह्यांसाठी प्रेरणादायी ठरणार आहे.

*****

जिल्ह्यात पेट्रोल-डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध * अफवांवर विश्वास ठेवू नका — जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 28 : जिल्ह्यात पेट्रोल व डिझेलचा आवश्यक व पुरेसा साठा उपलब्ध असून इंधन पुरवठा साखळी सुरळीत सुरू असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे. सध्या जिल्ह्यात पेट्रोल ३२० किलोलिटर व डिझेल ४३८ किलोलिटर इतका साठा उपलब्ध आहे.

प्रशासनाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील पुरवठा निरीक्षण अधिकारी व पुरवठा निरीक्षक यांनी विविध पेट्रोल पंपांना प्रत्यक्ष भेट देऊन साठ्याची तपासणी केली आहे. काही ठिकाणी अफवांमुळे अचानक मागणी वाढल्याने तात्पुरती टंचाई निर्माण झाल्याचे निदर्शनास आले. मात्र, नवीन साठा उपलब्ध होताच ही टंचाई तात्काळ दूर करून इंधन पुरवठा पुन्हा सुरळीत करण्यात आला आहे.

*पेट्रोल पंप धारकांना सूचना :*

सर्व पेट्रोल पंप चालकांनी कोणत्याही परिस्थितीत कृत्रिम टंचाई निर्माण करू नये व इंधनाची विक्री विहित दरानेच करावी. साठ्याची माहिती दररोज दर्शनी भागावर लावावी तसेच नियमांचे काटेकोर पालन करून प्रशासनास सहकार्य करावे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

*नागरिकांना आवाहन :*

इंधन टंचाईबाबत पसरविण्यात येणाऱ्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये. जिल्ह्यात कोणतीही टंचाई नसल्याने पेट्रोल पंपांवर अनावश्यक गर्दी करू नये. अफवा पसरवणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. तेल कंपन्यांकडून इंधन पुरवठा नियमित सुरू असून परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात आहे.

तसेच, हिंगोली जिल्ह्यासाठी ६० किलोलिटर केरोसीन नियतन मंजूर झाले असून, साठा प्राप्त होताच त्याचे वितरण सुरू करण्यात येणार आहे. नागरिकांनी संयम राखून प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा पुरवठा अधिकारी अप्पासाहेब पाटील यांनी केले आहे.

*******

जिल्हास्तर क्रीडा प्रतिभा विकास केंद्रासाठी खेळाडू निवड चाचणी

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 27 : जिल्हास्तर क्रीडा प्रतिभा विकास केंद्र, हिंगोली कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने खेळाडू निवड चाचणीचे आयोजन करण्यात येणार असून शूटिंग (नेमबाजी) व मैदानी क्रीडा प्रकारांसाठी ही निवड चाचणी दि. 10 एप्रिल 2026 रोजी घेण्यात येणार आहे.

क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या मार्फत ‘मिशन लक्ष्यवेध योजना’ राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत रायफल व पिस्टल शूटिंग (नेमबाजी) तसेच मैदानी क्रीडा प्रकारांसाठी तालुका क्रीडा संकुल, हिंगोली येथे जिल्हास्तर क्रीडा प्रतिभा विकास केंद्र स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे.

या केंद्रात निवड झालेल्या खेळाडूंना निवासी/अनिवासी स्वरूपात दर्जेदार क्रीडा प्रशिक्षण, क्रीडा साहित्य, अल्पोपहार सुविधा तसेच क्रीडा विज्ञान विषयक सहाय्य शासन मान्यतेनुसार उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यातील पात्र व गुणवंत खेळाडूंना प्रगत प्रशिक्षण देण्याच्या उद्देशाने ही निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत असून इच्छुक खेळाडूंनी आपले आवेदनपत्र आवश्यक कागदपत्रांसह दि. 6 एप्रिल 2026 रोजी सायंकाळी  6 वाजेपर्यंत सादर करावे, असे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी राजेश्वर मारावार यांनी केले आहे.

अधिक माहितीसाठी राज्य क्रीडा मार्गदर्शक डॉ. निलकंठ श्रावण यांच्याशी संपर्क साधावा, असेही कळविण्यात आले आहे.

******

हिंगोली जिल्ह्यात इंधन पुरवठा सुरळीत • विक्रीवरील निर्बंध आदेश रद्द

 

हिंगोली(जिमाका), दि. २७ : हिंगोली जिल्ह्यात पेट्रोल व डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असूनही समाजमाध्यमांवर पसरलेल्या अफवांमुळे नागरिकांकडून पेट्रोल पंपांवर अनावश्यक गर्दी होत असल्याने तात्पुरता मागणी-पुरवठा यात असमतोल निर्माण झाला होता.

या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने व इंधनाचा सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून गुरुवार (दि. २६) रोजी पेट्रोल व डिझेल विक्रीवर मर्यादा घालण्याचा आदेश पारित करण्यात आला होता.

मात्र, सद्यस्थितीत बीपीसीएल, आयओसीएल आणि एचपीसीएल तसेच इतर कंपन्यांकडून आवश्यक तेवढा इंधनसाठा जिल्ह्यात उपलब्ध झालेला आहे. त्यामुळे इंधन वितरणावरील निर्बंधाची आवश्यकता उरलेली नाही.

यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तो (दि.२६) रोजीचा आदेश तत्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात येत असल्याचे प्रशासनाने कळविले आहे.

*****