आपले सरकार सेवा केंद्रांसाठी नवे मानदंड; 15 सप्टेंबरपर्यंत पूर्तता बंधनकारक

जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्याकडून सेवा केंद्रांची प्रत्यक्ष पाहणी

हिंगोली, दि. 2 सप्टेंबर  : राज्यातील आपले सरकार सेवा केंद्रांमार्फत नागरिकांना दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने सेवा केंद्रांच्या पायाभूत, तांत्रिक सुविधा, नामकरण व मानांकनाबाबत नवीन निकष निश्चित केले आहेत. या निकषांची पूर्तता करण्यासाठी सर्व सेवा केंद्रांना 15 सप्टेंबर 2026 पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. या अनुषंगाने हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांनी निर्धारित निकषांची काटेकोरपणे पूर्तता करावी, असे निर्देश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत.

राज्यातील सेवा केंद्रांना आता ‘आपले सरकार-सेतू सेवा केंद्र, ‘आपले सरकार सेवा केंद्र, ‘आपले सरकार ग्राम पंचायत सेवा केंद्र’ आणि ‘आपले सरकार-नागरी सेवा केंद्र’ असे प्रमाणित नामकरण करण्यात आले आहे. सेवा केंद्रासाठी किमान 100 चौ. फुट क्षेत्रफळाची पक्की इमारत, अखंडित वीजपुरवठा, संगणक अथवा लॅपटॉप, प्रिंटर, स्कॅनर, बायोमेट्रिक उपकरण, वेब कॅमेरा आणि विश्वासार्ह इंटरनेट सुविधा उपलब्ध असणे बंधनकारक आहे. ग्रामीण भागात किमान 10 एमबीपीएस, तर नागरी भागात 20 एमबीपीएस इंटरनेट वेग आवश्यक राहणार आहे. यासोबतच नागरिकांसाठी बैठक व्यवस्था, पिण्याचे पाणी, पुरेशी प्रकाश व्यवस्था तसेच दिव्यांगांसाठी सुलभ सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. नागरिकांकडून वारंवार वापरल्या जाणाऱ्या सेवांची माहिती दर्शविणारे फलक तसेच इतर सेवांसाठी QR कोड केंद्रावर प्रदर्शित करावा लागणार आहे.

प्रत्येक सेवा केंद्राचे GIS मॅपिंग करून 50 मीटर परिसरात जिओ-फेन्सिंग करण्यात येणार असून, निर्धारित क्षेत्राबाहेरून लॉगिन करण्यास प्रतिबंध राहणार आहे. सेवा केंद्रांची किमान सहा महिन्यांतून एकदा तपासणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर सेवा केंद्रांच्या कामकाजाचा नियमित आढावा घेतला जाणार आहे. नागरिकांकडून प्राप्त होणारा अभिप्राय केंद्रांच्या मानांकनासाठी विचारात घेतला जाणार असून, सातत्याने नकारात्मक अभिप्राय आढळल्यास सुधारात्मक तसेच शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते. उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या सेवा केंद्रांना जिल्हा, विभाग व राज्य स्तरावर रोख पुरस्कार आणि सन्मानपत्र देण्यात येणार आहे.

नवीन सेवा केंद्रांना मंजुरी देताना या सर्व निकषांची पूर्तता बंधनकारक राहणार आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र कार्यरत राहील, याची दक्षता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी घ्यावी, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व आपले सरकार सेवा केंद्रचालकांनी 15 सप्टेंबरपर्यंत शासनाच्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक पायाभूत व तांत्रिक सुविधांची पूर्तता करावी. या सुविधांची प्रत्यक्ष पूर्तता झाली आहे किंवा नाही, याची पाहणी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता स्वतः आपले सरकार सेवा केंद्रांना भेट देऊन करणार आहेत. त्यामुळे सर्व सेवा केंद्रचालकांनी निर्धारित निकषांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करून आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून घ्याव्यात, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले.

00000

शासकीय योजनांतील कर्ज प्रकरणांचे उद्दिष्ट विहित वेळेत पूर्ण करा— जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

प्रलंबित कर्ज प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्याचे बँकांना निर्देश

हिंगोली, दि. 2 सप्टेंबर  : मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना यासह विविध शासकीय योजनांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील युवक, उद्योजक, महिला, शेतकरी तसेच पात्र लाभार्थ्यांना स्वयंरोजगार व उद्योग उभारणीसाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येते. या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी बँकांनी प्राप्त कर्ज प्रकरणांवर वेळेत कार्यवाही करून पात्र लाभार्थ्यांना कर्ज सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. तसेच बँकांना देण्यात आलेले कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट विहित कालावधीत पूर्ण करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आज विविध शासकीय योजनांतील कर्ज प्रकरणांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व बँक अधिकारी व संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना यासह इतर योजनांतर्गत बँकांकडे प्राप्त झालेल्या कर्ज प्रस्तावांची स्थिती जाणून घेतली. मंजूर, नामंजूर तसेच मंजुरीसाठी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा त्यांनी बँकनिहाय आढावा घेतला.

यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोदवड, लीड बँक मॅनेजर सुजित झोडगे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक रविंद्र शंकरराव पत्की, जिल्ह्यातील सर्व बँकांचे अधिकारी तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

शासकीय योजनांमध्ये लाभार्थ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देताना अनावश्यक विलंब होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिल्या. बँकेकडे कर्जासाठी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची छाननी करून पात्र प्रकरणांना तातडीने मंजुरी देण्यात यावी. तसेच काही प्रकरणे नामंजूर करण्यात आली असल्यास त्यामागील कारणांची स्पष्ट नोंद ठेवावी, असेही त्यांनी सांगितले.

उद्योग उभारणीसाठी बँकांना देण्यात आलेले उद्दिष्ट केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्षात पूर्ण होणे आवश्यक आहे. यासाठी बँक अधिकाऱ्यांनी संबंधित लाभार्थ्यांशी संपर्क साधून त्यांच्या कर्ज प्रस्तावाची सद्यस्थिती जाणून घ्यावी. आवश्यक कागदपत्रे, तांत्रिक अडचणी किंवा इतर कारणांमुळे प्रकरण प्रलंबित असल्यास संबंधित विभागाशी समन्वय साधून अडचणी दूर कराव्यात, असे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

क्षेत्रीय भेटी घेऊन प्रकरणांचा वस्तुनिष्ठ आढावा घ्या

पुढील आढावा बैठकीपूर्वी बँक अधिकाऱ्यांनी प्रलंबित तसेच मंजूर व नामंजूर कर्ज प्रकरणांच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष फिल्ड व्हिजिट करावी. लाभार्थ्याचा व्यवसाय, उद्योग उभारणीची तयारी, प्रकल्पाची स्थिती तसेच कर्ज प्रस्तावातील अडचणी यांची प्रत्यक्ष पाहणी करून सविस्तर अहवाल तयार करावा. पुढील बैठकीत मंजूर, नामंजूर आणि प्रलंबित प्रकरणांची कारणांसह अद्ययावत माहिती सादर करावी, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी सर्व बँक अधिकाऱ्यांना दिले.

विभागांनी बँकांशी समन्वय ठेवण्याचे आवाहन

शासकीय योजनांचा उद्देश पात्र लाभार्थ्यांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि जिल्ह्यात रोजगार निर्मितीला चालना देणे हा आहे. त्यामुळे संबंधित शासकीय विभागांनी कर्ज प्रस्ताव बँकेकडे पाठविल्यानंतर त्याच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घ्यावा. लाभार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी बँका व संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वय ठेवून काम करावे, असेही जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी सांगितले.

बैठकीच्या शेवटी विविध योजनांतील कर्ज प्रकरणांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. प्रलंबित प्रकरणांवर तातडीने कार्यवाही करून पात्र लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ वेळेत मिळवून देण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धेच्या ऑनलाईन प्रवेशिकेसाठी 25 सप्टेंबरपर्यंत मुदत

▶️ हौशी मराठी, हिंदी, संगीत, संस्कृत तसेच बालनाट्य व दिव्यांग बाल नाट्य स्पर्धांचा समावेश

▶️ हिंगोली जिल्ह्यातील नाट्य संस्थांना सहभागी होण्याचे आवाहन 

हिंगोली, दि. 02 (जिमाका) : शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या वतीने 16 नोव्हेंबर, 2026 पासून सुरु होणाऱ्या हौशी मराठी, हिंदी, संगीत व संस्कृत राज्य नाट्य स्पर्धांसाठी तसेच बालनाट्य स्पर्धा व दिव्यांग बालनाट्य स्पर्धांसाठी नाट्य संस्थांकडून 25 सप्टेंबर, 2026 पर्यंत ऑनलाईन पध्दतीने प्रवेशिका मागविण्यात येत असल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक प्रशांत खेडेकर यांनी दिली. हिंगोली जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त नाटय संस्थांनी महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धेत आपला सहभाग नोंदवावा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

     सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार व सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य नाट्य स्पर्धा पार पडणार असल्याचे श्री.खेडेकर यांनी नमूद केले आहे.

      महाराष्ट्र राज्य बालनाट्य स्पर्धेची प्राथमिक फेरी डिसेंबर, 2026 पासून विविध 10 केंद्रांवर तर 65 व्या हौशी हिंदी, संगीत व संस्कृत नाट्य स्पर्धेची अंतिमफेरी प्रत्येकी एका केंद्रावर डिसेंबर, 2026 पासून आयोजित करण्यात येणार आहे.

        नोंदणीकृत हौशी नाट्य संस्थांना तसेच गतवर्षी राज्यनाटय स्पर्धेत सहभागी झालेल्या नाट्य संस्थांना स्पर्धेसाठी विहित नमुन्यातील प्रवेशिका, नियम संचालनालयाच्या https://mahanatyaspardha.com या वेबसाईटवर उपलब्ध होतील. आवश्यक त्या कागदपत्रांसह प्रवेशिका 25 सप्टेंबर, 2026 पर्यंत ऑनलाईन सादर कराव्यात.

      विहित मुदतीनंतर कोणत्याही परिस्थितीत प्रवेशिका स्वीकारल्या जाणार नाहीत. प्रवेशिकेसोबत आवश्यक असणारी कागदपत्रे जोडलेली नसल्यास किंवा संपूर्ण तपशील भरला नसल्यास ऑनलाईन प्रवेशिका भरता येणार नाही.

    स्पर्धेसाठी संस्थेची निवड झाल्यानंतर संस्थेने शासनाने निश्चित केलेल्या केंद्रावर व दिलेल्या तारखेस प्रयोग सादर केला नाही, तर त्यांची प्रवेशिकेसोबत भरलेली अनामत रक्कम शासकीय कोषागारात जमा करण्यात येईल. नाट्यस्पर्धेकरीता संस्थांना शासन नियम बंधनकारक राहतील. नियमांचे उल्लंघन केल्यास संस्थेला अपात्र ठरविण्यात येईल, असेही संचालनालयाने कळविले आहे. 

******

सीएसआर निधीतून जिल्हा परिषदेच्या सहा वर्गखोल्या बांधण्यात येणार

▶️ जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांची तत्त्वतः परवानगी

▶️ साळवा, भौसीसह बोरी सावंत शाळेचा समावेश

हिंगोली, दि. 01 (जिमाका) : हिंगोली जिल्ह्यातील तीन जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधीतून प्रत्येकी दोन वर्गखोल्यांचे बांधकाम करण्यास जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी तत्त्वतः परवानगी दिली आहे. त्यामुळे तीन शाळांना एकूण सहा नवीन वर्गखोल्या उपलब्ध होणार आहेत. 

सीएसआर उपक्रमांतर्गत मुंबई येथील रवींद्र एनर्जी लिमिटेड, पुणे येथील श्रद्धा एनर्जी अँड इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्रा. लि. आणि उत्तर प्रदेश येथील ट्रूआरई कॉस्मिक प्रा. लि. या कंपन्यांनी जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये प्रत्येकी दोन वर्गखोल्या बांधण्याची तयारी दर्शविली आहे. याबाबत संबंधित कंपन्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे संमतीपत्रे सादर केली आहेत. संबंधित संमतीपत्रांमध्ये सीएसआर निधीतून दोन वर्गखोल्यांचे बांधकाम करण्याची तयारी दर्शविण्यात आली आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात १० ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीनंतर संबंधित कंपन्यांनी वर्गखोल्यांच्या बांधकामासाठी संमती दर्शविली. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित बांधकामांना तत्त्वतः परवानगी दिली आहे. यामध्ये कळमनुरी तालुक्यातील साळवा, औंढा नागनाथमधील भौसी आणि वसमत तालुक्यातील बोरी सावंत येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांचा समावेश आहे. 

वर्गखोल्यांच्या बांधकामासाठी शाळेची जागा निश्चित करून सीमांकन करण्यात येणार आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकामास सुरुवात केली जाईल. बांधकाम करताना आवश्यक वैधानिक व तांत्रिक मान्यता, संबंधित विभागाच्या मार्गदर्शक सूचना तसेच शासनाच्या प्रचलित नियमांचे काटेकोर पालन करणे संबंधित कंपन्यांवर बंधनकारक राहील.

सीएसआर निधीतून होणाऱ्या या बांधकामामुळे विद्यार्थ्यांना आवश्यक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. तसेच शाळांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ होणार आहे, असेही जिल्हाधिकारी गुप्ता यांनी सांगितले.

प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध; मतदारांनी यादीत आपले नाव तपासावे

नाव नसल्यास तातडीने बीएलओशी संपर्क साधून नाव नोंदवावे - जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

पत्रकारांच्या अडी-अडचणी सोडविण्यासाठी सकारात्मक प्रयत्न करणार - विभागीय उपसंचालक सुनील कच्छवे

हिंगोली, दि. 1 सप्टेंबर (जिमाका) : भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेअंतर्गत प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. प्रत्येक मतदाराने प्रारूप मतदार यादीत आपले नाव आहे किंवा नाही, याची तपासणी करावी. यादीत नाव नसल्यास संबंधित बीएलओशी तातडीने संपर्क साधून आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून आपले नाव मतदार यादीत नोंदवून घ्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित ‘पत्रकारांशी संवाद’ कार्यक्रमात जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता बोलत होते. यावेळी लातूर विभागाचे विभागीय उपसंचालक सुनील कच्छवे, प्रभारी जिल्हा माहिती अधिकारी डॉ. श्याम टरके, उपसंपादक अलका पाटील तसेच हिंगोली जिल्ह्यातील मुद्रित व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता म्हणाले की, मतदार यादी ही लोकशाही प्रक्रियेतील अत्यंत महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. त्यामुळे प्रत्येक पात्र नागरिकाचे नाव मतदार यादीत असणे आवश्यक आहे. प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर नागरिकांनी आपले नाव, पत्ता व इतर तपशील तपासून घ्यावेत. नावामध्ये दुरुस्ती आवश्यक असल्यास किंवा पात्र असूनही नाव यादीत नसल्यास संबंधित बीएलओशी संपर्क साधून आवश्यक ती कार्यवाही करावी. मतदारांनी या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग नोंदवून आपले नाव मतदार यादीत असल्याची खात्री करून घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले.

औंढा नागनाथच्या विकासकामांना गती

हिंगोली जिल्ह्यातील औंढा नागनाथच्या विकासाला मंजुरी मिळाली असून, त्याअनुषंगाने विविध विकासकामे सुरू करण्यात आली आहेत. या कामांना गती देऊन त्यांचा नागरिकांना अपेक्षित लाभ मिळावा, यासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी सांगितले.

तसेच कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) निधीतून जिल्ह्यातील तीन गावांमध्ये वर्गखोल्यांच्या बांधकामासाठी संबंधित कंपनीला काम देण्यात आले आहे. या वर्गखोल्यांचे बांधकाम सीबीएसई पॅटर्ननुसार करण्यात येत असून, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पत्रकारांच्या अडी-अडचणी जाणून घेतल्या

लातूर विभागीय उपसंचालक सुनील कच्छवे यांनी हिंगोली जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्ह्यातील मुद्रित व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधून त्यांच्या अडी-अडचणी जाणून घेतल्या. पत्रकारांना शासनाच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या विविध सुविधा व योजनांची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

पत्रकारांना शासनाच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या सुविधा, योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून काम करण्यात येईल. पत्रकारांच्या अडी-अडचणी समजून घेऊन त्या सोडविण्यासाठी आवश्यक त्या पातळीवर पाठपुरावा केला जाईल, असे आश्वासन विभागीय उपसंचालक सुनील कच्छवे यांनी दिले.

यावेळी त्यांनी पत्रकारांसाठी असलेल्या अधिस्वीकृती पत्रिका, शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधी आणि सन्मान योजना याबाबत सविस्तर माहिती दिली. शासनाच्या विविध योजना, निर्णय आणि उपक्रमांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यामध्ये माध्यमांची भूमिका महत्त्वाची असून, शासन आणि नागरिक यांच्यातील दुवा म्हणून पत्रकारिता प्रभावीपणे कार्य करते, असे त्यांनी नमूद केले.

जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या कामकाजाचा घेतला आढावा

विभागीय उपसंचालक सुनील कच्छवे यांनी जिल्हा माहिती कार्यालयास भेट देऊन कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून विविध कामकाजाची माहिती घेतली. कार्यालयामार्फत शासनाच्या विविध योजना, उपक्रम, निर्णय तसेच लोककल्याणकारी योजनांची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या प्रसिद्धी कार्याचा त्यांनी आढावा घेतला.

शासनाच्या योजना व उपक्रमांची माहिती सकारात्मक आणि प्रभावी पद्धतीने सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी माध्यमांशी समन्वय ठेवून काम करण्याचे आवाहन त्यांनी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केले.

यावेळी प्रभारी जिल्हा माहिती अधिकारी डॉ. श्याम टरके, उपसंपादक अलका पाटील, वरिष्ठ लिपिक विशाखा शेंडगे, लिपिक श्रीकांत देशमुख, मनोहर भारती, मानसी राऊत आदी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला खरीप हंगाम पीक नोंदणीसह विविध विषयाचा आढावा

हिंगोली, दि. 1 सप्टेंबर (जिमाका) : जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात खरीप हंगामातील पीक नोंदणीच्या कामकाजासह महसूल, कृषी, भूसंपादन विभागाशी संबंधित विविध विषयांचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोदवड, उपजिल्हाधिकारी (महसूल) अनिल माचेवाड, भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी मंजूषा मुथा, सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत वनपट्टेधारकांसाठी स्वतंत्र गाव नमुना क्रमांक 7 ई/12 ई तयार करण्याच्या कामकाजाचा, शेतकरी ओळख क्रमांक नोंदणीच्या प्रगतीचा तसेच वनहक्कधारकांना प्रदान करण्यात आलेल्या कम्पार्टमेंटमधील पट्ट्याच्या आधारे गाव नमुना क्रमांक सातबारा तयार करण्याच्या कामकाजाचा तालुकानिहाय सविस्तर आढावा घेतला.

तसेच शासकीय जमिनींचे Ground Truthing करून त्यांची Land Bank मध्ये नोंद करण्याबाबत आणि जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारातील अनियमितता तपासणीसाठी गठीत समितीने सुचविलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला.

मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेच्या सनियंत्रण पोर्टलच्या वापराबाबत यावेळी माहिती देण्यात आली. या योजनेअंतर्गत तातडीने देण्यात आलेली कामे विहित कालावधीत पूर्ण करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी सर्व उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिल्या.

ज्या सर्व्हे क्रमांकासाठी सातबारा व मिळकत पत्रिका अशा स्वरूपात दुहेरी अधिकार अभिलेख सुरू आहेत, त्या सर्व्हे क्रमांकांचा सातबारा बंद करण्याबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 मधील कलम 122 अन्वये करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला.

याशिवाय प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत पीक कापणी प्रयोगाच्या नोंदणीच्या कामकाजाचा आढावा घेऊन पीक कापणी प्रयोगांची नोंदणी लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
00000

३१ ऑगस्ट रोजी हिंगोलीत ‘भटके विमुक्त दिवस’ साजरा

हिंगोली, दि. 1 सप्टेंबर (जिमाका) : सहाय्यक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, हिंगोली यांच्या वतीने   डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, दर्गा रोड, हिंगोली येथे ३१ ऑगस्ट रोजी ‘भटके विमुक्त दिवस’ उत्साहात साजरा करण्यात आला.

कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी समाजकार्य महाविद्यालय, बुलढाणा येथील प्राचार्य एन. ए. गायकवाड होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून सामाजिक कार्यकर्ते तथा व्याख्याते चंद्रशेखर पाटील (निलंगा, जि. लातूर), बार्टीचे प्रकल्प अधिकारी सिद्धार्थ गोवंदे, ज्ञानेश्वर सातपुते, नारायण बाबर तसेच इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सहाय्यक संचालक प्रदीप धर्माधिकारी उपस्थित होते. यावेळी विजाभज आश्रमशाळेतील शिक्षक व विद्यार्थी, अशासकीय सदस्य, शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थी व कर्मचारी, वसंतराव नाईक महामंडळाचे कर्मचारी तसेच इतर मागास बहुजन कल्याण कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.

कार्यक्रमात ३१ ऑगस्ट या दिवसाचे ऐतिहासिक महत्त्व तसेच भटक्या-विमुक्त समाजाची संस्कृती, जीवनमूल्ये आणि सामाजिक योगदान याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. ब्रिटिश सरकारने १८७१ मध्ये Criminal Tribes Act लागू करून अनेक भटक्या जमातींना जन्मजात गुन्हेगार म्हणून घोषित केले होते. भारत सरकारने १९५२ मध्ये हा कायदा रद्द करून या जमातींना ‘विमुक्त’ (Denotified) असा दर्जा दिला. मात्र, या समाजावर असलेला सामाजिक भेदभाव आणि आर्थिक दुर्लक्ष दूर करण्यासाठी अद्यापही व्यापक प्रयत्नांची गरज असल्याचे वक्त्यांनी नमूद केले.

सहाय्यक संचालक प्रदीप धर्माधिकारी, प्राचार्य एन. ए. गायकवाड आणि प्रकल्प अधिकारी सिद्धार्थ गोवंदे यांनी भटके-विमुक्त समाजाच्या हक्कांबाबत जागृती, शिक्षण, रोजगार आणि शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ याविषयी मार्गदर्शन केले. सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रशेखर पाटील यांनी भटके-विमुक्त समाजासाठी करण्यात आलेल्या विविध कार्यांची माहिती दिली. तसेच या समाजाच्या इतिहासातील महत्त्वपूर्ण घटनांवर प्रकाश टाकला.

या निमित्ताने आश्रमशाळा स्तरावर विद्यार्थ्यांसाठी आरोग्य तपासणी शिबिर, वृक्षारोपण, भटके-विमुक्त लोककलांचे सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण व निबंध स्पर्धा, तसेच ‘सेटलमेंट’व १९५२ चा गुन्हेगार कायदा या विषयावर वक्तृत्व स्पर्धा आयोजित करण्यात आल्या. विद्यार्थ्यांनी व पालकांनी या उपक्रमांना उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला. स्पर्धांमध्ये प्रथम क्रमांक मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले.

कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन दीपली सोनकांबळे यांनी केले.
कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी निरीक्षक मनिष राजुलवार, बालाजी टेंभुर्णे, भास्कर वाकळे, जयदीप देशपांडे, प्रतिक सरनाईक, उखा मुरकुटे, बिना कोकणी, प्रफुल चवरे, सचिन टाले, संतोष गलांडे, नीरज राठोड, विश्वनाथ खोकले, धीरज गोरकर, तसेच इतर मागास बहुजन कल्याण मुलींचे शासकीय वसतिगृह, हिंगोलीच्या गृहपाल श्रद्धा तडकसे यांच्यासह वसतिगृहातील कर्मचारी यांनी परिश्रम घेतले.
00000