मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांच्याकडून आरोग्य विभागाचा आढावा

 कार्यकारी मंडळाची बैठक संपन्न

वैद्यकीय अधिका-यांना मुख्यालयी राहून सेवा देण्याचे आदेश

​हिंगोली (जिमाका), दि.13 : जिल्ह्यातील सर्व वैद्यकीय अधिका-यांनी मुख्यालयी उपस्थित राहून रुग्णांना गुणात्मक सेवा देण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांनी आज राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत घेतलेल्या आढावा बैठकीत दिले.

जिल्हा परिषद सभागृहात आज आयोजित कार्यकारी मंडळाच्या आढावा बैठकीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. गायकवाड यांनी आरोग्य विभागाचा सविस्तर आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. 

​ क्षयरोग (टीबी) नियंत्रण कार्यक्रमाचा आढावा घेण्यात आला. 'टीबी मुक्त अभियान' यशस्वी करण्यासाठी थुंकी तपासणी आणि एक्स-रे तपासणीचे उद्दिष्ट १०० टक्के पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. 

​

​साथरोग नियंत्रणासाठी पाणी शुद्धीकरण अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे सांगत, ज्या गावांमध्ये टीसीएल पावडर उपलब्ध नाही, तिथे ती तात्काळ उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देण्यात आले. नियमित पाणी शुद्धीकरण करून साथरोगांचा प्रादुर्भाव रोखण्यावर प्रशासनाचा भर राहणार आहे.

'माझं गाव आरोग्य संपन्न गाव' अभियान जिल्ह्यात 1 एप्रिलपासून राबविण्यात येणार आहे. तेव्हा आतापासून नियोजन करून सर्व विभागाशी समन्वय ठेवून प्रामाणिकपणे काम करावे. निकष पूर्ण करून पुरस्कार मिळवावेत. ग्रामपंचायत यांना राज्यस्तरावर पुरस्कार रक्कम प्रथम 5 कोटी रुपये, द्वितीय 3 कोटी रुपये, तृतीय 2 कोटी रुपये आणि जिल्हास्तर प्रथम 25 लाख रुपये द्वितीय 20 लाख रुपये तृतीय 15 लाख रुपये, आरोग्य उपकेंद्र यांना राज्यस्तरावर पुरस्कार रक्कम प्रथम 25 लाख तर जिल्हास्तरावर प्रथम 5 लाख रुपये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांना राज्यस्तरावर पुरस्कार रक्कम प्रथम 50 लाख तर जिल्हास्तरावर प्रथम 10 लाख रुपये ग्रामीण रुग्णालय राज्यस्तरावर पुरस्कार रक्कम प्रथम 75 लाख रुपये असे असणार आहे.

​प्रमुख योजनांचा आढावा

​बैठकीत खालील विषयांवर सविस्तर चर्चा आणि सूचना देण्यात आल्या. 

​एनसीडी पोर्टल: असंसर्गिक रोगांच्या स्क्रीनिंगचे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करणे.

​आयुष्यमान भारत: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि 'वय वंदना' कार्डांचे वाटप गतीने पूर्ण करणे.

​माता-बाल संगोपन: माता आणि बालकांच्या आरोग्यासाठी असलेल्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी.

​कुष्ठरोग व मानसिक आरोग्य: या कार्यक्रमांतर्गत रुग्णांना वेळेत उपचार मिळवून देणे.

​या बैठकीला जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. कैलास शेळके, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. नितीन तडस, जिल्हा क्षयरोग अधिकारी डॉ. देवेंद्र जायभाये, जिल्हा माता व बालसंगोपन अधिकारी डॉ. सतीश रुणवाल, अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. दिपक मोरे, डॉ. विशाल पवार, सहाय्यक जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. पांडुरंग फोपसे, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. गजानन चव्हाण, डॉ. संदीप काळे, डॉ. डी. व्ही. सावंत, जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक शंकर तावडे आणि जिल्हा लेखा व्यवस्थापक श्रीपाद गारुडी  उपस्थित होते.

 वैद्यकीय अधीक्षक, जिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी व कार्यक्रम समन्वयक आणि कर्मचारी उपस्थित होते.

​बैठकीच्या शेवटी,  कामामध्ये तातडीने सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या. ग्रामीण भागातील जनतेला वेळेवर उपचार मिळावेत यासाठी डॉक्टरांनी आपल्या मुख्यालयी उपस्थित राहणे अनिवार्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट बजावले.

*****

गॅस सिलेंडर तुटवड्याबाबत अफवांवर विश्वास ठेवू नये : जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन

 

 

* जिल्ह्यात पुरेसा गँस सिलिंडर साठा

* प्रशासनाकडून चौकशी/तक्रारीसाठी संपर्क क्रमांक जारी

 

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 13 : सद्यस्थितीत आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाच्या तणावपूर्ण पार्श्वभूमीवर हिंगोली जिल्ह्यात घरगुती गॅस सिलेंडरचा तुटवडा निर्माण झाल्याची अफवा काही ठिकाणी पसरत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन करतानाच जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांसाठी घरगुती गॅस सिलेंडर संदर्भातील चौकशी किंवा तक्रारींसाठी ९४०३५५९४९४, ८५४५०८८५४५, ०२४५६-२२१७०१, ९४०४६५८५४६ हे संपर्क क्रमांक उपलब्ध करून दिले आहेत. नागरिकांनी संयम बाळगून प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

हिंगोली जिल्ह्यात घरगुती गॅस सिलेंडरचा साठा सध्या पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असून गॅसचा पुरवठा नियमित व सुरळीत सुरू आहे. त्यामुळे नागरिकांनी कोणत्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये. तसेच व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचा पुरवठा सध्या प्राधान्याने वैद्यकीय क्षेत्र तसेच शैक्षणिक संस्थांच्या खानावळींसाठी करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील हॉटेल, रेस्टॉरंट, व्यावसायिक खानावळी, कॅफे, खाद्यपदार्थ विक्री करणारे हातगाडे आदी ठिकाणी तपासणीची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. या तपासणीदरम्यान कुठेही घरगुती गॅस सिलेंडरचा अवैधरित्या वापर आढळून आल्यास संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, जिल्ह्यातील सर्व गॅस एजन्सी तसेच गॅस कंपनीचे विक्री अधिकारी व प्रतिनिधींना प्रशासनाकडून गॅस सिलेंडरचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्याबाबत आवश्यक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात कोणत्याही प्रकारचा घरगुती गॅस सिलेंडरचा तुटवडा नसून सर्व एजन्सीमार्फत नियमितपणे गॅस सिलेंडरचा पुरवठा सुरू आहे.

नागरिकांनी घाबरून जाऊन गॅस सिलेंडरची अनावश्यक अतिरिक्त बुकिंग किंवा साठा करू नये. तसेच अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीसाठी जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधावा. चुकीची माहिती पसरविणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

*****

गॅस सिलिंडर पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा विभागामार्फत राज्यभर नियंत्रण कक्ष; जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन

• *गेल्या सहा महिन्याच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात घरगुती गॅस सिलेंडर उपलब्ध*

• *अत्यावश्यक सेवांना एलपीजी पुरवठा प्राधान्याने*

• *राज्यात घरगुती एलपीजीचा तुटवडा नाही*

• *समाजमाध्यमांवरील खोट्या/बनावट बातम्यांवर कारवाई*

• *अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे नागरिकांना आवाहन*

मुंबई, दि.१२  : इराण - इस्राईल युध्दाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या घरगुती व व्यावसायिक वापराच्या गॅस सिलेंडर सुरळीत पुरवठयाबाबत राज्य शासन  विविध उपाययोजना राबवत आहे. घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होऊ नयेत आणि संभाव्य टंचाईच्या परिस्थितीत समन्वय साधता यावा, यासाठी राज्य शासनाने जिल्हास्तरावर विशेष समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

संपूर्ण राज्यामध्ये एलपीजी सुरळीत ठेवण्याविषयी तसेच पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी दिले आहेत.

घरगुती गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत होत राहील, याची नागरिकांनी निश्चिंतता बाळगावी, अशी ग्वाही अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत देण्यात आली आहे.

मार्च महिन्यामध्ये गेल्या सहा महिन्याच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात घरगुती गॅस सिलेंडर उपलब्ध असून युध्दाच्या पार्श्वभूमीवर घरगुती गॅस सिलिंडर पुरवठा सुरळीत राहील याची खबरदारी  घेण्याच्या सूचना  विभागामार्फत सर्व संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत. 

*जिल्हास्तरावर विशेष समित्या स्थापन*

घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होऊ नयेत आणि संभाव्य टंचाईच्या परिस्थितीत समन्वय साधता यावा, यासाठी राज्य शासनाने जिल्हास्तरावर विशेष समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि सर्व सरकारी गॅस कंपन्यांचे अधिकारी यांचा या समित्यांमध्ये समावेश असेल. गॅस पुरवठा साखळीवर देखरेख ठेवणे, कायदा व सुव्यवस्था राखणे तसेच दररोज परिस्थितीचा आढावा घेऊन अहवाल सादर करणे ही समित्यांची प्रमुख जबाबदारी असेल.

मुंबई-ठाणे रेशनिंग क्षेत्रात नियंत्रक, रेशनिंग यांच्या नियंत्रणाखाली स्थापन केलेल्या समितीत पोलीस उप आयुक्त आणि उपनियंत्रक (रेशनिंग) समितीत समावेश करण्यात येणार असून मुंबई आणि ठाणे शहरातील सर्व उपायुक्तांशी सह पोलीस आयुक्त (प्रशासन) समन्वय साधणार आहेत.

पर्यायी इंधनाच्या वापराची शक्यता तपासण्याचे निर्देशही यंत्रणांना देण्यात आले आहेत. यामध्ये कोळसा, रॉकेल आदी पर्यायांचा विचार केला जाणार असला तरी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे.  तसेच जिल्हास्तरीय समित्यांनी हॉटेल व रेस्टॉरंट संघटनांसोबत बैठक घेऊन पर्यायी इंधनाच्या वापरासाठी प्रोत्साहन देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

*अत्यावश्यक सेवांना एलपीजी पुरवठा प्राधान्याने*

रुग्णालये, शासकीय वसतिगृहे, शासकीय शाळा/महाविद्यालयांमधील मेस, मध्यान्ह भोजन योजना, शासकीय आश्रमशाळा आदी अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या संस्थांना घरगुती/व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा प्राधान्याने देण्यात येणार असून अशा संस्थांची यादी प्रसिध्द करण्यात येणार आहे.  अत्यावश्यक सेवांना एलपीजी पुरवठा प्राधान्याने देण्यासाठी स्वतंत्र प्राधान्यक्रमही निश्चित केला जाणार आहे.

गॅस पुरवठ्याबाबत अफवा पसरू नयेत, यासाठी दररोज रेडिओ, एफएम, दूरदर्शन तसेच मुद्रित माध्यमांद्वारे माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय आणि जिल्हा समित्या यांसंदर्भातील जबाबदारी पार पाडतील समाज माध्यमांवरील खोट्या/बनावट बातम्यांवरही कारवाई करण्यात येणार आहे.

गॅस बुकींग अॅप आणि मिस्ड कॉल सेवांमध्ये येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करण्याचे निर्देश तेल कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच राज्य, विभाग, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर नियंत्रण कक्ष तातडीने सुरू करून तक्रार निवारणासाठी व्हॉट्सअॅप सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

आगामी धार्मिक सण व उत्सवांचा विचार करून सार्वजनिक संस्थांना एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा अखंड ठेवण्यासाठी प्राधान्य राहील.

गॅस सिलिंडर पुरवठ्या संदर्भात नागरिकांमध्ये घबराट निर्माण होऊ नये, यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची मदत घेण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.  एलपीजी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना तसेच गॅस एजन्सींना आवश्यक पोलीस संरक्षण देण्याची जबाबदारी पोलिस प्रशासनावर सोपविण्यात आली आहे.

जिल्हा प्रशासन, रेशनिंग नियंत्रक आणि तेल कंपन्यांनी दररोज  साठा स्थिती व अद्ययावत अहवाल राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्षाला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

*राज्यात घरगुती एलपीजीचा तुटवडा नाही*

महाराष्ट्र राज्यात दररोज सरासरी सुमारे ९,००० मेट्रिक टन एलपीजी ची मागणी असते. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी रिफायनरीमधील एलपीजी उत्पादन वाढविण्यात आले असून, गेल्या दोन दिवसांत दैनिक उत्पादन ९,००० मेट्रिक टनांवरून ११,००० मेट्रिक टनांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे.  त्यामुळे राज्यात घरगुती एलपीजीचा कोणताही तुटवडा नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. घरगुती गॅसची मागणी पूर्ण करण्याइतके पुरेसे उत्पादन आणि साठा उपलब्ध आहे.

व्यावसायिक एलपीजीच्या बाबतीत केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार रुग्णालये, शाळांमधील मध्यान्ह भोजन योजना, शासकीय आश्रमशाळा, सामुदायिक स्वयंपाकगृहे (कम्युनिटी किचन), तसेच शासकीय शाळा व महाविद्यालयांच्या मेस यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्य देण्यात येत आहे.  उपलब्ध उत्पादनातून या सर्व गरजा पूर्ण होऊ शकतात. 

घरगुती वापरासाठीच्या पाइप्ड नॅचरल गॅस (पीएनजी) चा देखील पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. इंधनाच्या बाबतीतही राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. बाजारातील मागणी पूर्ण करण्यासाठी राज्यातील रिफायनरी पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असून दररोज सुमारे १५,००० किलो लिटर पेट्रोल आणि ३८,००० किलो लिटर डिझेल या मागणीची पूर्तता केली जात आहे. त्यामुळे इंधन पुरवठ्याबाबत नागरिकांनी  काळजी करू नये असे आवाहन विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

००००

वंदना थोरात/विसंअ

महिला लोकशाही दिनाचे सोमवारी आयोजन

 

            हिंगोली (जिमाका), दि. 12 : राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला समान हक्क व समान संधी असा मूलभूत हक्क दिलेला आहे. त्याअंतर्गत समस्याग्रस्त व पीडित महिलांना त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी व्यासपीठ मिळावे. तसेच त्यांच्या तक्रारी, अडचणी यांची शासकीय यंत्रणेकडून सोडवणूक करण्यासाठी एक प्रभावी उपाययोजना म्हणून जिल्हास्तरावर दर महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी किंवा तिसऱ्या सोमवारी सार्वजनिक सुट्टी असल्यास त्यानंतर येणाऱ्या कामकाजाच्या दिवशी जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही  दिन राबविण्यात येतो.

माहे मार्च, 2026 च्या महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन सोमवार, (दि. 16 मार्च) रोजी सकाळी 11 वाजता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले आहे.  

समस्याग्रस्त व पीडित महिलांनी त्यांच्या अडचणी मांडण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी,  मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, दुसरा मजला, कक्ष क्र. एस-7, हिंगोली यांच्या कार्यालयात सादर करावेत. यामध्ये न्याय प्रविष्ठ प्रकरणे, विहित नमुन्यात नसणारे व आवश्यक ती कागदपत्रे न जोडलेले, सेवा, आस्थापनाविषयक बाबी, तक्रार निवेदन वैयक्तिक स्वरुपाची नसेल असे अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत.

समस्याग्रस्त व पीडित महिलांनी शासनाने उपलब्ध करुन दिलेल्या व्यासपीठाचा उपयोग आपल्या अडचणी सोडविण्यासाठी करावा, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, हिंगोली यांनी केले आहे. 

******

संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा निकाल जाहीर

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 12 : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत घेण्यात आलेल्या शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (जीसीसी-टीबीसी) जानेवारी २०२६ चा निकाल दि. 10 मार्च 2026 रोजी ऑनलाईन पद्धतीने जाहीर करण्यात आला आहे.

ही परीक्षा इंग्रजी 30, 40 व 50 शब्द प्रति मिनिट (श.प्र.मि.) या विषयांची दि. 5 ते 10 जानेवारी 2026 या कालावधीत तसेच मराठी, हिंदी 30 व 40 श.प्र.मि. आणि इंग्रजी 60 श.प्र.मि. या विषयांची परीक्षा दि. 13 ते 17 जानेवारी 2026 या कालावधीत ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात आली होती.

या परीक्षेचा निकाल विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर www.mscepune.in⁠ येथे उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. परीक्षार्थींना त्यांच्या गुणपत्रकाची ऑनलाईन प्रिंट काढता येणार असून प्रमाणपत्रे व गुणपत्रके डिजिटल स्वाक्षरीसह ऑनलाईन स्वरूपात संबंधित संस्थांच्या लॉगिनवर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

संबंधित संस्थांनी ही प्रमाणपत्रे 100 जीएसएम कागदावर कलर प्रिंटद्वारे छापून विद्यार्थ्यांना वितरीत करावीत. तसेच विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्राची सॉफ्टकॉपी (पीडीएफ स्वरूपात) देखील देण्यात यावी, जेणेकरून भविष्यात आवश्यकतेनुसार प्रमाणपत्राची कलर प्रिंट काढता येईल. संस्थांनी  विद्यार्थ्यांना वितरीत केलेल्या प्रमाणपत्र व गुणपत्रकाची पोहोच दप्तरी जतन करून ठेवावी.

निकाल जाहीर झाल्यापासून 10 दिवसांच्या आत परीक्षार्थींनी गुणपडताळणी व उत्तरपत्रिकेच्या छायांकित प्रतीसाठी संस्थेमार्फत विहित नमुन्यात ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे. गुणपडताळणीसाठी  प्रति विषय रुपये 100 तर उत्तरपत्रिकेच्या छायांकित प्रतीसाठी प्रति विषय रुपये 400 इतकी रक्कम ऑनलाईन पद्धतीने  दि. 20 मार्च 2026 पर्यंत भरता येणार आहे.

छायाप्रती प्राप्त झाल्यानंतर कार्यालयीन पाच दिवसांच्या आत पुर्नमूल्यांकनासाठी प्रति विषय रुपये 600 इतकी रक्कम ऑनलाईन भरून अर्ज करावा लागणार आहे. निर्धारित कालावधीनंतर प्राप्त होणाऱ्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही. यासंदर्भातील सविस्तर सूचना परिषदेच्या www.mscepune.in⁠ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या आयुक्तांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे. 

******

राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात अभिवादन

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 12 : राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांच्या जयंती निमित्त आज येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात त्यांच्या प्रतिमेस उपजिल्हाधिकारी (सामान्य) अनिल माचेवाड यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन करण्यात आले.

यावेळी नायब तहसीलदार डी. एस. जोशी, संतोष बोथीकर यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. 

******

हिंगोली जिल्ह्यात गॅस सिलिंडरचा पुरेसा साठा; घाबरण्याचे कारण नाही – जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

• तीन दिवसांचा बफर साठा 

हिंगोली, (जिमाका) दि. ११: अमेरिका-इराण  यांच्यात युद्ध सुरू असले तरीही ‌जिल्ह्यात पुरेसा गँस सिलिंडरचा साठा असून, नागरिकांनी घाबरून जावू नये, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी जिल्हावासीयांना केले आहे. 

  जिल्ह्यातील गँस वितरणात गॅस पुरवठा स्थिती सध्या पूर्णपणे सामान्य असून नागरिकांनी घाबरून जाण्याची कोणतीही गरज नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

जिल्ह्यात एकूण १३ गॅस एजन्सी कार्यरत असून एकूण ३,७४,४७८ ग्राहकांना गॅस पुरवठा केला जात आहे. सध्या ४,४३५ घरगुती गॅस सिलिंडर उपलब्ध आहेत.

व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा करताना रुग्णालये, वसतिगृहे तसेच इतर शासकीय संस्थांना प्राधान्य दिले जात आहे.

तसेच गॅस प्लांटमध्ये घरगुती सिलिंडरचा सुमारे ३ दिवसांचा बफर साठा उपलब्ध आहे. वितरकांकडेही सुमारे दीड दिवसांचा गॅस साठा उपलब्ध असल्याने पुरवठा सुरळीत सुरू आहे.

सध्याची परिस्थिती पूर्णपणे सामान्य असून नागरिकांनी घाबरून न जाता नियमितपणे गॅसचा वापर करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले आहे.

******