सहकार क्षेत्र अधिक सक्षम, पारदर्शक व लोकाभिमुख करण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंत नाविन्यपूर्ण सूचना मागविण्याचे आवाहन

 

हिंगोली, दि. ८(जिमाका): सहकार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य तथा निबंधक, सहकारी संस्था आणि दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक लि. यांच्या संयुक्त विद्यमाने "आपली सूचना – सहकाराच्या नव्या वाटचालीचा पाया" हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. सहकार सप्ताह २०२६ निमित्त राज्यातील नागरिक, शेतकरी, सभासद, युवक, महिला, सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी, कर्मचारी, अभ्यासक आणि तज्ज्ञ यांच्याकडून सहकार क्षेत्र अधिक सक्षम, पारदर्शक, लोकाभिमुख व भविष्याभिमुख करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण सूचना आणि कल्पना ३१ जुलै २०२६ पर्यंत मागविण्यात आल्या आहेत.

दि. २९ जून ते ६ जुलै २०२६ या कालावधीत साजऱ्या होणाऱ्या सहकार सप्ताहाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित या उपक्रमात उत्कृष्ट सूचनांना रोख पारितोषिके आणि प्रशस्तीपत्र देण्यात येणार आहेत. यामध्ये प्रथम पारितोषिक २१ हजार १११, द्वितीय पारितोषिक १५ हजार ५५५, तृतीय पारितोषिक ११ हजार १११, चतुर्थ पारितोषिक ५ हजार ५५५ आणि पाचवे पारितोषिक  हे २ हजार १११ रुपये किमतीचे असून, उत्तेजनार्थ पारितोषिक म्हणून प्रशस्तीपत्र प्रदान करण्यात येणार आहे.

इच्छुकांनी आपल्या सूचना दि. ३१ जुलै २०२६ पर्यंत दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक लि. यांच्या संकेतस्थळावरील पर्यायाद्वारे किंवा msc.advisorycell@gmail.com या ई-मेलवर पाठवाव्यात, असे आवाहन सहकार आयुक्त तथा निबंधक, (सहकारी संस्था) दीपक तावरे आणि दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक लि.चे प्रशासक विद्याधर अनासकर यांनी केले आहे.

*****

वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करा- जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

 

• हरित महाराष्ट्रासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे

हिंगोली, दि. 8 (जिमाका) : जिल्ह्यात वनाच्छादित क्षेत्र वाढविण्यासाठी सर्व विभागांनी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करून हरित महाराष्ट्राच्या उभारणीत सक्रिय योगदान द्यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिले.

येत्या पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड प्रभावीपणे राबविण्याच्या अनुषंगाने आयोजित दूरदृश्यप्रणालीद्वारे आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) राजेश सरोदे, विभागीय वन अधिकारी पुष्पा पवार तसेच विविध विभागांचे कार्यालय प्रमुख उपस्थित होते.

राज्य शासनाने 300 कोटी वृक्षारोपण मोहिमेसह विविध हरित उपक्रमांच्या नियोजन, अंमलबजावणी आणि संनियंत्रणासाठी 'हरित महाराष्ट्र आयोग' स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. सन 2026 ते 2047 या कालावधीत राज्यातील हरित आच्छादन वाढविण्याचा निर्धार शासनाने केला असून, त्यासाठी आवश्यक नियोजन, जागेची उपलब्धता, रोपे, मनुष्यबळ आणि विभागनिहाय कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे.

हिंगोली जिल्ह्यास 7 लाख 98 हजार वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले असून, आतापर्यंत झालेल्या वृक्ष लावगडीचा आढावा घेतला. सर्व विभागांनी आपापल्या वाट्याचे राहिलेले उद्दिष्ट निर्धारित वेळेत पूर्ण करून अहवाल सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी श्री. गुप्ता यांनी दिले.

लागवड केलेल्या वृक्षांच्या दहा वर्षांच्या जतन व संवर्धनाची तरतूद करण्यात आली असून, त्यामुळे वृक्षांचे दीर्घकालीन अस्तित्व आणि वाढ सुनिश्चित होण्यास मदत होणार आहे. यामुळे राज्यातील हरित आच्छादनाची गुणवत्ता, शाश्वतता आणि पर्यावरणीय मूल्य वृद्धिंगत करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट साध्य होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

जिल्ह्याच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी 33 टक्के क्षेत्र वनाच्छादित व वृक्षाच्छादित असणे अपेक्षित असून, हे प्रमाण वाढविण्यासाठी जिल्ह्यातील 5 हजार 815 हेक्टर पोटखराब जमिनीवर वृक्षलागवडीचे नियोजन करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. 

सध्या विविध यंत्रणांकडे सुमारे 11 लाख रोपे उपलब्ध असून, त्यापैकी जास्तीत जास्त रोपे प्रथम ग्रामपंचायतींना उपलब्ध करून द्यावीत. त्यानंतर जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि कृषी विभागास आवश्यकतेनुसार रोपांचे वितरण करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

नदीकाठच्या पूरप्रवण गावांमध्ये पूरनियंत्रणाच्या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड करण्याचे नियोजन करावे. तसेच 'एक पेड माँ के नाम' अभियानांतर्गतही व्यापक जनसहभागातून वृक्षलागवड करून पर्यावरण संवर्धनाची चळवळ अधिक बळकट करावी, असे आवाहनही जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले.

********

विशेष लेख : शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्वाभिमान जपणारी योजना

  

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना

 

"कर्जमुक्त शेतकरी, सक्षम शेती आणि समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था" हे ध्येय समोर ठेवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील राज्य शासनाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026' जाहीर केली आहे. ही योजना केवळ कर्जमाफीची नसून शेतकऱ्याच्या आर्थिक स्वाभिमानाला बळ देणारी, नव्या उमेदीने शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन देणारी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देणारी महत्त्वपूर्ण योजना ठरत आहे. या योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना होणार असून, यासाठी राज्य शासनाने सुमारे 36 हजार 585 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

            राज्यातील शेतकरी विविध नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देत उभा राहत आहे. यामध्ये अतिवृष्टी, महापूर, दुष्काळ आदी विविध आपत्तींना तोंड देताना त्याला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यासाठी त्याला कुटुंबाच्या मानसिकतेचा विचार करावा लागतो. कुटुंबप्रमुख या नात्याने शेतकऱ्यासह कौटुंबिक मानसिक स्वास्थ्याला केंद्रभिूत ठेवून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्याचे काम राज्य शासन काम करत आहे. त्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्वाभिमानाची बाब लक्षात घेऊन पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना अंमलात आणली आहे. राजमाता, लोकमाता नावाने भारतीय इतिहासात लोकमान्यता मिळविलेल्या, लोककल्याणकारी राज्य चालविणाऱ्या पुण्यश्लोक महाराणी अहिल्यादेवी होळकर यांच्या नावाने राज्य शासनाने योजना सुरु केली आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून शेतकरी हित डोळ्यासमोर ठेवत हे शासन आपली कामगिरी पार पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी त्यांच्या कार्यकाळात शेती, व्यापार आणि उद्योगाला प्रोत्साहन दिले. त्यांनी नेहमी रयतेच्या कल्याणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले, म्हणूनच त्यांना 'लोकमाता' म्हणून ओळखले जाते. शेतकरी सुखी तर जग सुखी या संकल्पनेतून शेतकऱ्यांना जाचक करातून मुक्त केले. त्या धर्तीवर राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन शासन शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्वाभिमान जपण्याचा प्रयत्न करत आहे.

मागील काही वर्षांत राज्यात अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, उत्पादन खर्चातील वाढ आणि बाजारभावातील चढ-उतार यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. कर्जाची परतफेड करणे कठीण झाल्याने अनेकांना नव्याने पीककर्ज मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्या. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पुन्हा आर्थिक प्रवाहात आणण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना महत्त्वाची ठरत आहे.

या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या अल्पमुदतीच्या पीककर्जाची मुद्दल व व्याजासह जास्तीत जास्त दोन लाख रुपयांपर्यंतची थकबाकी माफ केली जाणार आहे. याशिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, ही या योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये असून, शासन योजनेतून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचून त्यांना स्वावलंबी बनण्यासाठी मदत करत आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत घेतलेले अल्पमुदतीचे पीककर्ज पात्र आहे. त्यासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या अटी व निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक असून संबंधित बँकांकडील नोंदींच्या आधारे या योजनेचा लाभ निश्चित केला जाणार आहे. योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण आणि अॅग्रीस्टॅक नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे लाभार्थी शेतकऱ्यांची अचूक ओळख निश्चित होऊन पारदर्शकता वाढेल, बनावट लाभार्थींना आळा बसेल आणि शासकीय लाभ थेट पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतील. त्यासाठी आधार आणि अॅग्रीस्टॅक नोंदणी महत्त्वाची आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील राज्य शासन केवळ कर्जदार शेतकऱ्यांचाच विचार करून थांबलेले नाही तर नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन देत आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांचाही विचार करून त्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे आर्थिक शिस्तीला चालना मिळेल आणि भविष्यात वेळेवर कर्जफेड करण्याची सकारात्मक मानसिकता निर्माण होईल, हे अधिक महत्त्वाचे होय.

कर्जमुक्त झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना नव्याने पीककर्ज घेणे सुलभ होईल. सुधारित बियाणे, सिंचन, यांत्रिकीकरण आणि आधुनिक शेतीत गुंतवणूक वाढेल. त्याचा परिणाम उत्पादनवाढ, ग्रामीण बाजारपेठेतील उलाढाल आणि रोजगारनिर्मितीवरही सकारात्मक होईल. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार असून, स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.

योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महसूल, सहकार, कृषी विभाग, बँका आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यात समन्वय साधण्यात येत आहे. पात्र शेतकऱ्यांचा तपशील संकलित करून लाभ वेळेत मिळावा यासाठी प्रशासनाकडून विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे या योजनेत प्रशासन आणि बँकांची भूमिका महत्त्वपूर्ण राहणार आहे. त्यासाठी राज्य शासन वेळोवेळी याबाबतचा आढावा घेत आहेत.

ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित नाही. शेतकऱ्याला पुन्हा उभारी देणे, त्याचा आत्मविश्वास वाढवणे आणि आर्थिक स्वाभिमान पुनर्स्थापित करणे हा या योजनेचा व्यापक उद्देश आहे. कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त झालेला शेतकरी नव्या जोमाने शेती करेल, उत्पादन वाढवेल आणि ग्रामीण विकासाला नवी दिशा मिळेल. राज्य शासनाची पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने उचललेले महत्त्वपूर्ण पाऊल असून, शेतकरी कल्याण, कृषी विकास आणि ग्रामीण समृद्धीचा मजबूत पाया घालणारी योजना म्हणून तिच्याकडे पाहिले जात आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्वाभिमान जपणारी त्याकडे वाटचाल करणारी ही योजना शेतकऱ्यांसाठी नक्कीच वरदान ठरेल,असा विश्वास राज्य शासन आणि शेतकऱ्यांमध्ये पेरण्यात आले.

 

                                                                                                शब्दांकन : प्रभाकर बारहाते,

प्र. जिल्हा माहिती अधिकारी, हिंगोली

 

*******

जिल्हा क्रीडा पुरस्कारासाठी २३ जुलैपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 

हिंगोली(जिमाका), दि. ६ : क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे अंतर्गत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, हिंगोली यांच्या वतीने सन २०२३-२४, २०२४-२५ व २०२५-२६ या वर्षांसाठी जिल्ह्यातील उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक तसेच गुणवंत खेळाडू (महिला, पुरुष व दिव्यांग) यांना जिल्हा क्रीडा पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे. या पुरस्कारासाठी पात्र उमेदवारांकडून विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

जिल्हा क्रीडा पुरस्कारासाठी क्रीडा मार्गदर्शक तसेच गुणवंत खेळाडूंनी विहित नमुन्यातील अर्ज भरून आवश्यक कागदपत्रांसह दिनांक २३ जुलै २०२६ पर्यंत कार्यालयीन वेळेत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, जिल्हा क्रीडा संकुल, लिंबाळा मक्ता, ता. जि. हिंगोली येथे सादर करावेत. अर्जाचा नमुना संबंधित कार्यालयात विनामूल्य उपलब्ध आहे.

क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कारासाठी अर्जदार महाराष्ट्रात सलग १५ वर्षे वास्तव्यास असणे, वयाची ३५ वर्षे पूर्ण असणे तसेच राज्यात किमान १० वर्षे सातत्याने क्रीडा मार्गदर्शक म्हणून कार्य केलेले असणे आवश्यक आहे.

गुणवंत खेळाडू पुरस्कारासाठी महिला, पुरुष व दिव्यांग या प्रत्येक गटातून प्रत्येकी एका खेळाडूची निवड करण्यात येणार आहे. अर्जदाराने संबंधित पुरस्कार वर्षासह लगतच्या मागील पाच वर्षांपैकी किमान दोन वर्षे त्या जिल्ह्याचे मान्यताप्राप्त खेळांच्या अधिकृत स्पर्धांमध्ये प्रतिनिधित्व केलेले असावे. तसेच राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पर्धा व केंद्र शासनामार्फत आयोजित राष्ट्रीय स्तरावरील क्रीडा स्पर्धांमधील कामगिरीचा विचार करण्यात येणार आहे.

पुरस्काराबाबतची सविस्तर माहिती शासन निर्णय दि. २४ जानेवारी २०२० मधील परिशिष्ट ‘अ-६’ मध्ये उपलब्ध असून पात्र खेळाडू व क्रीडा मार्गदर्शकांनी मुदतीत परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन प्रभारी जिल्हा क्रीडा अधिकारी आत्माराम बोथीकर यांनी केले आहे.

*******

श्री संत गुलाबराव महाराज यांना जयंतीनिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात अभिवादन

 

हिंगोली (जिमाका), दि.06: प्रज्ञाचक्षु ⁠श्री संत गुलाबराव महाराज यांना आज जयंतीनिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांच्या प्रतिमेस उपजिल्हाधिकारी (सामान्य) अनिल माचेवाड यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. 

यावेळी नायब तहसीलदार नकुल वाघुंडे यांच्यासह जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. 

 *****

सन 2026-27 साठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू

 

* खरीप हंगाम 2026 मध्ये 31 जुलैपर्यंत सहभागी होण्याचे कृषी विभागाचे आवाहन

हिंगोली (जिमाका), दि. 4 : राज्य शासनाने सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू केली असून, शासन निर्णय दि. 3 जुलै 2026 नुसार खरीप हंगाम 2026 साठी शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. हवामानातील अनिश्चितता आणि संभाव्य नैसर्गिक आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संरक्षणासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे.

सुधारित योजनेनुसार अधिसूचित महसूल मंडळामध्ये चालू वर्षातील सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्यास शेतकऱ्यांना विमा नुकसानभरपाई मिळणार आहे.

खरीप हंगामात भात, ज्वारी, बाजरी, नागली, मूग, उडीद, तूर, मका, भुईमूग, तीळ, कारळे, सोयाबीन, कापूस आणि खरीप कांदा या एकूण 14 अधिसूचित पिकांसाठी विमा संरक्षण उपलब्ध राहणार आहे.

योजनेत सहभागी होण्यासाठी अन्नधान्य, कडधान्य व तेलबिया पिकांसाठी विमा संरक्षित रकमेच्या केवळ 2 टक्के तर कापूस आणि कांदा या नगदी पिकांसाठी 5 टक्के विमा हप्ता भरावा लागणार आहे.

या योजनेत सहभागी होण्यासाठी 31 जुलै 2026 ही अंतिम मुदत असून, केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. शेतकरी स्वतः, बँकेमार्फत किंवा सामूहिक सेवा केंद्रामार्फत अर्ज सादर करू शकतात.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे ॲग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक (फार्मर आयडी) असणे बंधनकारक आहे. तसेच जमीन कागदपत्रे, पीक लागवड घोषणापत्र, आधार क्रमांक आणि आधार संलग्न बँक खाते आवश्यक राहील.

डिजिटल क्रॉप सर्वे अंतर्गत पिकांची नोंद करणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे. पीक आणि विमा अर्जातील पीक यामध्ये तफावत आढळल्यास डिजिटल क्रॉप सर्वेमधील नोंद अंतिम ग्राह्य धरली जाईल. तफावत असल्यास विमा अर्ज रद्द करण्यात येईल.

योजनेत चुकीच्या पद्धतीने अर्ज करून गैरफायदा घेतल्याचे आढळल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना पुढील पाच वर्षे कृषी विभागाच्या विविध योजनांपासून वंचित राहावे लागणार आहे.

विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी किमान 0.10 हेक्टर क्षेत्रावर पीक लागवड असणे आवश्यक आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांनी कर्ज मंजूर करणाऱ्या बँकेमार्फत विमा योजनेत सहभागी व्हावे. जर त्यांनी योजनेत सहभागी होण्याची इच्छा नसल्यास, त्यांनी विहित मुदतीत संबंधित बँकेस लेखी स्वरूपात कळविणे आवश्यक आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत अर्ज नोंदणीसाठी सामूहिक सेवा केंद्र चालकांना विमा कंपनीमार्फत प्रति अर्ज 60 रुपये मानधन दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी विमा हप्त्याव्यतिरिक्त कोणतेही अतिरिक्त शुल्क देऊ नये, असे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.

हिंगोली जिल्ह्यासाठी एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांची विमा कंपनी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी संबंधित विमा कंपनी, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, नजिकची बँक किंवा टोल फ्री क्रमांक 14447 वर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

यंदाच्या खरीप हंगामात हवामान खात्याने व्यक्त केलेल्या पावसाच्या अंदाजाच्या पार्श्वभूमीवर पिकांचे आर्थिक संरक्षण करण्यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी अंतिम मुदतीपूर्वी योजनेत सहभागी होऊन आपल्या पिकांचे विमा संरक्षण करून घ्यावे, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.

***

विशेष लेख : शेतक-यांसाठी आवश्यक महाकर्जमुक्ती योजनेच्या अटी, शर्ती, पात्रतेच्या बाबी

 

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनाकडून महत्त्वपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येत असून, बळीराजाच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ आजपासून सुरु होणार आहे. 

शेती हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून राज्यातील लाखो शेतकरी पीक उत्पादनासाठी बँकांकडून पीक कर्ज घेतात. वर्षभर विविध नैसर्गिक संकटांचा सामना करताना शेतकऱ्यांनी अनेक बँकांकडून कर्ज घेतलेले असते. या कर्जाची परतफेड करणे कठीण होते. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ जाहीर केली आहे.

या योजनेद्वारे पात्र शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाची मर्यादित रकमेपर्यंत कर्जमाफी करून त्यांना नव्याने शेती व्यवसाय उभा करण्यासाठी आर्थिक बळ देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

अशी आहेत योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे

कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणे, शेतकऱ्यांची कर्ज परतफेड क्षमता वाढविणे, शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज घेण्यास सक्षम करणे, शेती उत्पादनात सातत्य राखणे, कृषी क्षेत्राच्या विकासाला चालना देणे, शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे आदी प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफीच्या मर्यादा

या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतच्या दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या थकीत पीक कर्जाची माफी करण्यात येणार आहे. शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसारच या कर्जाचा विचार केला जाईल. या योजनेत मुख्यत्वे पुढील प्रकारच्या कर्जांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात प्रामुख्याने अल्पमुदतीचे पीक कर्ज समाविष्ट असून, 

हंगामी शेती कर्ज

कृषी उत्पादनासाठी घेतलेले नियमित पीक कर्ज, मात्र, वाहन कर्ज, वैयक्तिक कर्ज, गृहकर्ज, दीर्घ मुदतीची गुंतवणूक कर्जे किंवा इतर बिगर-कृषी कर्जांचा या योजनेत समावेश नाही, हे शेतक-यांनी लक्षात घ्यावे.

पात्र बँका व वित्तीय संस्था

पुढील संस्थांकडून घेतलेले पीक कर्ज या योजनेसाठी ग्राह्य धरले जाणार आहे. 

राष्ट्रीयीकृत बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, ग्रामीण बँका, अनुसूचित बँका, शासनाने मान्यता दिलेल्या इतर वित्तीय संस्थांमधील पीक कर्जांचा समावेश आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या प्रमुख अटी व शर्ती शेतक-यांना माहीत असणे आवश्यक आहे. जेणेकरून या योजनेत कोणकोणते शेतकरी पात्र राहू शकतात, याची त्यांना माहिती होणे सोपे होते. या योजेनत पात्र ठरण्यासाठी दि.३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतचे थकीत कर्ज आवश्यक असून, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्याचे पीक कर्ज ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असणे आवश्यक आहे. या तारखेनंतर घेतलेल्या किंवा थकीत झालेल्या कर्जाचा लाभ मिळणार नाही. पीक कर्जच ग्राह्य धरले जाईल.

शेती उत्पादनासाठी घेतलेले अल्पमुदतीचे पीक कर्जच कर्जमाफीसाठी पात्र असेल. इतर प्रकारची कर्जे योजनेच्या कक्षेबाहेर राहतील. आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य असून, शेतकऱ्यांनी आधार क्रमांकाची पडताळणी व प्रमाणीकरण पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यामुळे लाभ योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल आणि पारदर्शकता वाढेल.अँग्रीस्टँक नोंदणी आवश्यक असून, राज्य शासनाने कृषी क्षेत्राचे डिजिटल सक्षमीकरण करण्यासाठी अँग्रीस्टँक प्रणाली विकसित केली आहे. प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याने अँग्रीस्टँक पोर्टलवर नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. नोंदणीमुळे शेतकऱ्यांची माहिती एकत्रित होऊन विविध योजनांचा लाभ देणे सुलभ होईल. पात्र शेतकरी कुटुंबांनाच लाभ मिळणार असून, शासनाने निश्चित केलेल्या पात्रता निकषांची पूर्तता करणाऱ्या शेतकरी कुटुंबांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल. अपात्र प्रवर्गातील व्यक्तींना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. 

यांना मिळणार नाही योजनचा लाभ

शासनाच्या अटींनुसार खालील प्रवर्गांना लाभ मिळण्यावर निर्बंध असू शकतात. त्यामध्ये विद्यमान किंवा माजी मंत्री, आमदार, खासदार

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे काही लोकप्रतिनिधी, राज्य किंवा केंद्र शासनाचे नियमित अधिकारी-कर्मचारी, आयकर भरणारे व्यक्ती, उच्च उत्पन्न गटातील व्यक्ती, शासनाने जाहीर केलेले इतर अपात्र प्रवर्ग

अंतिम पात्रता शासन निर्णयानुसार निश्चित केली जाईल.

योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड, बँक पासबुक, पीक कर्ज खात्याची माहिती, सातबारा उतारा, आठ-अ उतारा, अँग्रीस्टँक नोंदणी क्रमांक, मोबाईल क्रमांक

इतर आवश्यक कागदपत्रे या कागदपत्रांची आवश्यकता भासू शकते. त्यामुळे योजनेतील पात्र शेतक-यांनी वरील कागदपत्रांची पूर्तता करून घ्यावी.

अँग्रीस्टँक ही शेतकऱ्यांची डिजिटल माहिती प्रणाली आहे. या प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांची अचूक माहिती उपलब्ध होते.

योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतो.

फसवणूक व दुबार लाभ घेण्याच्या प्रकारांना आळा बसतो.शासनाच्या विविध योजना एकाच प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होतात. म्हणून प्रत्येक शेतकऱ्याने ही नोंदणी पूर्ण करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

पात्र शेतकऱ्यांनी पुढील बाबींची पूर्तता करावी. यामध्ये बँकेतील कर्जाची माहिती तपासून घ्यावी. आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे. अँग्रीस्टँक पोर्टलवर नोंदणी करावी. आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत ठेवावीत.कृषी विभाग व बँकांच्या सूचनांचे पालन करावे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ ही शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने राबविलेली महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेमुळे पात्र शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त होऊन नव्या जोमाने शेती करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. मात्र, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या अटी व शर्तींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याने वेळेत अँग्रीस्टॅक नोंदणी, आधार प्रमाणीकरण आणि बँक माहिती अद्ययावत करून या महत्त्वपूर्ण योजनेचा लाभ घ्यावा. 

संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, हिंगोली

******