सन 2026-27 साठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू

 

* खरीप हंगाम 2026 मध्ये 31 जुलैपर्यंत सहभागी होण्याचे कृषी विभागाचे आवाहन

हिंगोली (जिमाका), दि. 4 : राज्य शासनाने सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू केली असून, शासन निर्णय दि. 3 जुलै 2026 नुसार खरीप हंगाम 2026 साठी शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. हवामानातील अनिश्चितता आणि संभाव्य नैसर्गिक आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संरक्षणासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे.

सुधारित योजनेनुसार अधिसूचित महसूल मंडळामध्ये चालू वर्षातील सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्यास शेतकऱ्यांना विमा नुकसानभरपाई मिळणार आहे.

खरीप हंगामात भात, ज्वारी, बाजरी, नागली, मूग, उडीद, तूर, मका, भुईमूग, तीळ, कारळे, सोयाबीन, कापूस आणि खरीप कांदा या एकूण 14 अधिसूचित पिकांसाठी विमा संरक्षण उपलब्ध राहणार आहे.

योजनेत सहभागी होण्यासाठी अन्नधान्य, कडधान्य व तेलबिया पिकांसाठी विमा संरक्षित रकमेच्या केवळ 2 टक्के तर कापूस आणि कांदा या नगदी पिकांसाठी 5 टक्के विमा हप्ता भरावा लागणार आहे.

या योजनेत सहभागी होण्यासाठी 31 जुलै 2026 ही अंतिम मुदत असून, केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. शेतकरी स्वतः, बँकेमार्फत किंवा सामूहिक सेवा केंद्रामार्फत अर्ज सादर करू शकतात.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे ॲग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक (फार्मर आयडी) असणे बंधनकारक आहे. तसेच जमीन कागदपत्रे, पीक लागवड घोषणापत्र, आधार क्रमांक आणि आधार संलग्न बँक खाते आवश्यक राहील.

डिजिटल क्रॉप सर्वे अंतर्गत पिकांची नोंद करणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे. पीक आणि विमा अर्जातील पीक यामध्ये तफावत आढळल्यास डिजिटल क्रॉप सर्वेमधील नोंद अंतिम ग्राह्य धरली जाईल. तफावत असल्यास विमा अर्ज रद्द करण्यात येईल.

योजनेत चुकीच्या पद्धतीने अर्ज करून गैरफायदा घेतल्याचे आढळल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना पुढील पाच वर्षे कृषी विभागाच्या विविध योजनांपासून वंचित राहावे लागणार आहे.

विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी किमान 0.10 हेक्टर क्षेत्रावर पीक लागवड असणे आवश्यक आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांनी कर्ज मंजूर करणाऱ्या बँकेमार्फत विमा योजनेत सहभागी व्हावे. जर त्यांनी योजनेत सहभागी होण्याची इच्छा नसल्यास, त्यांनी विहित मुदतीत संबंधित बँकेस लेखी स्वरूपात कळविणे आवश्यक आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत अर्ज नोंदणीसाठी सामूहिक सेवा केंद्र चालकांना विमा कंपनीमार्फत प्रति अर्ज 60 रुपये मानधन दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी विमा हप्त्याव्यतिरिक्त कोणतेही अतिरिक्त शुल्क देऊ नये, असे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.

हिंगोली जिल्ह्यासाठी एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांची विमा कंपनी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी संबंधित विमा कंपनी, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, नजिकची बँक किंवा टोल फ्री क्रमांक 14447 वर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

यंदाच्या खरीप हंगामात हवामान खात्याने व्यक्त केलेल्या पावसाच्या अंदाजाच्या पार्श्वभूमीवर पिकांचे आर्थिक संरक्षण करण्यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी अंतिम मुदतीपूर्वी योजनेत सहभागी होऊन आपल्या पिकांचे विमा संरक्षण करून घ्यावे, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.

***

विशेष लेख : शेतक-यांसाठी आवश्यक महाकर्जमुक्ती योजनेच्या अटी, शर्ती, पात्रतेच्या बाबी

 

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनाकडून महत्त्वपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येत असून, बळीराजाच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ आजपासून सुरु होणार आहे. 

शेती हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून राज्यातील लाखो शेतकरी पीक उत्पादनासाठी बँकांकडून पीक कर्ज घेतात. वर्षभर विविध नैसर्गिक संकटांचा सामना करताना शेतकऱ्यांनी अनेक बँकांकडून कर्ज घेतलेले असते. या कर्जाची परतफेड करणे कठीण होते. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ जाहीर केली आहे.

या योजनेद्वारे पात्र शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाची मर्यादित रकमेपर्यंत कर्जमाफी करून त्यांना नव्याने शेती व्यवसाय उभा करण्यासाठी आर्थिक बळ देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

अशी आहेत योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे

कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणे, शेतकऱ्यांची कर्ज परतफेड क्षमता वाढविणे, शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज घेण्यास सक्षम करणे, शेती उत्पादनात सातत्य राखणे, कृषी क्षेत्राच्या विकासाला चालना देणे, शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे आदी प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफीच्या मर्यादा

या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतच्या दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या थकीत पीक कर्जाची माफी करण्यात येणार आहे. शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसारच या कर्जाचा विचार केला जाईल. या योजनेत मुख्यत्वे पुढील प्रकारच्या कर्जांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात प्रामुख्याने अल्पमुदतीचे पीक कर्ज समाविष्ट असून, 

हंगामी शेती कर्ज

कृषी उत्पादनासाठी घेतलेले नियमित पीक कर्ज, मात्र, वाहन कर्ज, वैयक्तिक कर्ज, गृहकर्ज, दीर्घ मुदतीची गुंतवणूक कर्जे किंवा इतर बिगर-कृषी कर्जांचा या योजनेत समावेश नाही, हे शेतक-यांनी लक्षात घ्यावे.

पात्र बँका व वित्तीय संस्था

पुढील संस्थांकडून घेतलेले पीक कर्ज या योजनेसाठी ग्राह्य धरले जाणार आहे. 

राष्ट्रीयीकृत बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, ग्रामीण बँका, अनुसूचित बँका, शासनाने मान्यता दिलेल्या इतर वित्तीय संस्थांमधील पीक कर्जांचा समावेश आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या प्रमुख अटी व शर्ती शेतक-यांना माहीत असणे आवश्यक आहे. जेणेकरून या योजनेत कोणकोणते शेतकरी पात्र राहू शकतात, याची त्यांना माहिती होणे सोपे होते. या योजेनत पात्र ठरण्यासाठी दि.३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतचे थकीत कर्ज आवश्यक असून, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्याचे पीक कर्ज ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असणे आवश्यक आहे. या तारखेनंतर घेतलेल्या किंवा थकीत झालेल्या कर्जाचा लाभ मिळणार नाही. पीक कर्जच ग्राह्य धरले जाईल.

शेती उत्पादनासाठी घेतलेले अल्पमुदतीचे पीक कर्जच कर्जमाफीसाठी पात्र असेल. इतर प्रकारची कर्जे योजनेच्या कक्षेबाहेर राहतील. आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य असून, शेतकऱ्यांनी आधार क्रमांकाची पडताळणी व प्रमाणीकरण पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यामुळे लाभ योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल आणि पारदर्शकता वाढेल.अँग्रीस्टँक नोंदणी आवश्यक असून, राज्य शासनाने कृषी क्षेत्राचे डिजिटल सक्षमीकरण करण्यासाठी अँग्रीस्टँक प्रणाली विकसित केली आहे. प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याने अँग्रीस्टँक पोर्टलवर नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. नोंदणीमुळे शेतकऱ्यांची माहिती एकत्रित होऊन विविध योजनांचा लाभ देणे सुलभ होईल. पात्र शेतकरी कुटुंबांनाच लाभ मिळणार असून, शासनाने निश्चित केलेल्या पात्रता निकषांची पूर्तता करणाऱ्या शेतकरी कुटुंबांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल. अपात्र प्रवर्गातील व्यक्तींना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. 

यांना मिळणार नाही योजनचा लाभ

शासनाच्या अटींनुसार खालील प्रवर्गांना लाभ मिळण्यावर निर्बंध असू शकतात. त्यामध्ये विद्यमान किंवा माजी मंत्री, आमदार, खासदार

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे काही लोकप्रतिनिधी, राज्य किंवा केंद्र शासनाचे नियमित अधिकारी-कर्मचारी, आयकर भरणारे व्यक्ती, उच्च उत्पन्न गटातील व्यक्ती, शासनाने जाहीर केलेले इतर अपात्र प्रवर्ग

अंतिम पात्रता शासन निर्णयानुसार निश्चित केली जाईल.

योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड, बँक पासबुक, पीक कर्ज खात्याची माहिती, सातबारा उतारा, आठ-अ उतारा, अँग्रीस्टँक नोंदणी क्रमांक, मोबाईल क्रमांक

इतर आवश्यक कागदपत्रे या कागदपत्रांची आवश्यकता भासू शकते. त्यामुळे योजनेतील पात्र शेतक-यांनी वरील कागदपत्रांची पूर्तता करून घ्यावी.

अँग्रीस्टँक ही शेतकऱ्यांची डिजिटल माहिती प्रणाली आहे. या प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांची अचूक माहिती उपलब्ध होते.

योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतो.

फसवणूक व दुबार लाभ घेण्याच्या प्रकारांना आळा बसतो.शासनाच्या विविध योजना एकाच प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होतात. म्हणून प्रत्येक शेतकऱ्याने ही नोंदणी पूर्ण करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

पात्र शेतकऱ्यांनी पुढील बाबींची पूर्तता करावी. यामध्ये बँकेतील कर्जाची माहिती तपासून घ्यावी. आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे. अँग्रीस्टँक पोर्टलवर नोंदणी करावी. आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत ठेवावीत.कृषी विभाग व बँकांच्या सूचनांचे पालन करावे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ ही शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने राबविलेली महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेमुळे पात्र शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त होऊन नव्या जोमाने शेती करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. मात्र, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या अटी व शर्तींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याने वेळेत अँग्रीस्टॅक नोंदणी, आधार प्रमाणीकरण आणि बँक माहिती अद्ययावत करून या महत्त्वपूर्ण योजनेचा लाभ घ्यावा. 

संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, हिंगोली

******

शिक्षण, आरोग्य व 'गाव तेथे स्मशानभूमी'ला प्राधान्य देऊन जिल्हा वार्षिक योजनेचे प्रस्ताव सादर करा – पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ

हिंगोली (जिमाका), दि. 4 : जिल्ह्यातील विकासकामांचे नियोजन करताना शिक्षण, आरोग्य सुविधा आणि 'गाव तेथे स्मशानभूमी' आदी पायाभूत सुविधांच्या बाबींना सर्वोच्च प्राधान्य देऊन जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत निधीचे प्रस्ताव सादर करावेत, असे निर्देश राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन, विशेष सहाय्य मंत्री तथा हिंगोलीचे पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी जिल्हा कार्यान्वयीन यंत्रणेच्या प्रमुखांना दिले.

जिल्हा वार्षिक योजनेची आढावा बैठक पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पार पडली. बैठकीस खासदार डॉ. अजित गोपछडे, खासदार रामराव वडकुते, खासदार नागेश पाटील आष्टीकर, आमदार सर्वश्री विक्रम काळे, सईद खान, तानाजी मुटकुळे, संतोष बांगर, राजू ऊर्फ चंद्रकांत नवघरे, जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड, पोलीस अधीक्षक डॉ. श्रेणिक लोढा, जिल्हा नियोजन अधिकारी अनिता लव्हारे, सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी ग. गो. चितळे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत पालकमंत्री श्री. झिरवाळ यांनी आरोग्य विभागातील एमपीडब्ल्यू व परिचारिका भरती प्रक्रियेत झालेल्या दिरंगाईबाबत नाराजी व्यक्त करत संबंधित दोषींवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. अकोला रोडवरील रेल्वे पुलाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया गतिमान करावी, वनतळ्यांच्या विकासासाठी प्रस्ताव तयार करावेत, महावितरणला आवश्यकतेनुसार जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून मंजुरी द्यावी, तसेच सर्व लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या विकासकामांचा प्रस्तावात समावेश करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

जिल्ह्याच्या लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या सर्व सूचनांचा विचार करून जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्राधान्यक्रमानुसार प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी संबंधित विभागांना दिले.

यावेळी मागील बैठकीच्या इतिवृत्तास व अनुपालन अहवालास मान्यता देण्यात आली. तसेच सन 2025-26 च्या जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील आदिवासी उपयोजनेच्या मार्च 2026 अखेरच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी सादरीकरणाद्वारे जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेचा आढावा घेताना चालू वर्षासाठी 338 कोटी रुपयांचे मंजूर अनुदान असून, त्याअंतर्गत विविध विकासकामांवरील खर्चाची माहिती दिली. हिंगोली जिल्ह्यात हळदीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने गोदाम उभारणीची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. आरोग्य विभागासाठी औषध खरेदीसाठी अतिरिक्त निधी, लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता, शेतरस्त्यांच्या मोजणीसाठी 30 सर्वेअरची नियुक्ती, रोव्हर मशीन खरेदी, स्मशानभूमी विकासाचे प्रस्ताव, प्रमुख शहरांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा आणि क्रीडांगण विकासासाठी विविध कामे प्रस्तावित असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 53 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर असून त्याअंतर्गत होणाऱ्या कामांचा आढावा समाज कल्याण विभागाच्या सहायक आयुक्त गीता गुठ्ठे यांनी सादर केला. तर आदिवासी क्षेत्राबाहेरील आदिवासी उपयोजनेसाठी चालू वर्षात मंजूर झालेल्या 26 कोटी 51 लाख रुपयांच्या निधीचा व खर्चाचा आढावा प्रकल्प अधिकारी सुनिल बारसे यांनी मांडला.

या बैठकीत हिंगोली तालुक्यातील नांदुरा येथील श्री सटवाई संस्थान, कळमनुरी तालुक्यातील मोरवाडी येथील हजरत सय्यद इन्ना फतेशहा दर्गा यांच्यासह वसमत विधानसभा मतदारसंघातील 8, कळमनुरी मतदारसंघातील ४ आणि हिंगोली मतदारसंघातील 3 तीर्थक्षेत्रांना 'क' वर्गाचा दर्जा देण्यास मान्यता देण्यात आली.

यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी जिल्हा परिषद शाळांची दुरुस्ती, नवीन वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, आरोग्य सेवा बळकटीकरण, रस्ते व पुलांची कामे, महावितरणसाठी वाढीव निधी, आदिवासी उपयोजना, भूकंपग्रस्तांना मदत, ग्रामीण रस्ते, मॉड्युलर ऑपरेशन थिएटर, आयसीयू, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची दुरुस्ती आणि अपघातप्रवण ठिकाणी उपाययोजना करण्यासंबंधी विविध सूचना मांडल्या.

या बैठकीस जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच विविध विभागांचे अधिकारी आणि कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 

***

औंढ्यात अन्न व औषध प्रशासन विभागाची पेढे विक्रेत्यांवर धडक कारवाई • सात खवा नमुने तपासणीसाठी, 93 किलो साठा नष्ट

 

हिंगोली, दि. 3 (जिमाका): अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशानुसार ‘सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र’ मोहिमेंतर्गत आज हिंगोली जिल्ह्यातील औंढा नागनाथ देवस्थान परिसरात अन्न व औषध प्रशासन विभागातर्फे धडक तपासणी मोहीम राबविण्यात आली. याबाबत विविध प्राप्त तक्रारींच्या आधारे 10 मिठाई विक्रेते आस्थापनांची या कारवाई दरम्यान तपासणी करण्यात आली.

या तपासणीदरम्यान अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यानुसार विविध बाबींची पडताळणी करण्यात आली. या तपासणी मोहिमेत अन्न नोंदणी अथवा वैध परवाना नसलेल्या मिठाई विक्रेत्यांना व्यवसाय बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, निकृष्ट दर्जाच्या खव्याचे सात नमुने विश्लेषणासाठी घेण्यात आले असून, चुकीच्या पद्धतीने साठवून ठेवण्यात आलेला 93 किलोचा साठा नष्ट करण्यात आला असल्याचे प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे.

औंढा नागनाथ येथील अन्न व्यावसायिक हे वसमत येथील व्यावसायिकांकडून खवा खरेदी करून विक्री करत असल्याचे या तपासणीत निदर्शनास आले. त्यानुषंगाने वसमत येथेही विशेष पथक पाठवून पुढील कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.

ही कारवाई अन्न सुरक्षा अधिकारी तुषार घोपे, श्रीमती सावंत, वैभव ठोंबरे, कृष्णा मुळे यांनी सहायक आयुक्त श्री. खताळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पाडली. नागरिकांना सुरक्षित व दर्जेदार अन्नपदार्थांची खरेदी करण्याचे तसेच कोणतीही तक्रार असल्यास त्यांनी प्रशासनाला त्वरित कळविण्याचे आवाहन अन्न व औषध प्रशासन विभाग, छत्रपती संभाजीनगरचे सहआयुक्त श्रीकांत करकळे यांनी केले आहे. 

*****

विशेष लेख : बळीराजाला दिलासा देणारी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना

 

शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाकडे महत्त्वाचे पाऊल

शेती हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. मात्र, नैसर्गिक आपत्ती, अनियमित पाऊस, वाढता उत्पादन खर्च, बाजारभावातील चढ-उतार आणि कर्जबाजारीपणा यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडतात. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना" जाहीर केली आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त करून त्यांना नव्याने उभारी देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरत आहे.

योजनेचा उद्देश

या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा भार कमी करणे, त्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत करणे आणि शेतीसाठी नव्याने वित्तीय संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. कर्जमुक्तीमुळे शेतकऱ्यांचा बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास वाढण्यास मदत होणार असून त्यांना भविष्यात पीककर्ज व इतर कृषी कर्ज सहज उपलब्ध होऊ शकणार आहे.

राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना लाभ

राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार या योजनेचा लाभ सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून त्यासाठी सुमारे 36 हजार 500 कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ही योजना राज्यातील सर्वात मोठ्या शेतकरी हिताच्या योजनांपैकी एक मानली जात आहे.

कोणत्या शेतकऱ्यांना लाभ?

या योजनेत पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या निकषांनुसार कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येणार आहे. शासनाने निश्चित केलेल्या अटी व शर्ती पूर्ण करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांची माहिती संबंधित बँका आणि महसूल यंत्रणेमार्फत तपासली जाणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांची यादी अंतिम झाल्यानंतर कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.

पारदर्शक आणि डिजिटल प्रक्रिया

योजनेची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक करण्यासाठी डिजिटल प्रणालीचा वापर करण्यात येत आहे. बँका, महसूल विभाग आणि कृषी विभाग यांच्या समन्वयातून पात्र लाभार्थ्यांची माहिती पडताळली जाणार आहे. त्यामुळे चुकीच्या लाभार्थ्यांचा समावेश टाळून खऱ्या पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ पोहोचविण्यावर भर देण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा दिलासा

कर्जमुक्तीमुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी होणार आहे. यामुळे त्यांना नव्याने शेतीमध्ये गुंतवणूक करण्याची संधी मिळेल. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, सुधारित बियाणे, सिंचन सुविधा आणि पीक उत्पादन वाढीसाठी आवश्यक आर्थिक पाठबळ उपलब्ध होण्यास मदत होईल.

हिंगोली जिल्ह्यातील अंमलबजावणी

हिंगोली जिल्ह्यातही या योजनेची अंमलबजावणी सुरू असून पात्र शेतकऱ्यांचा लाभ निश्चित करण्यासाठी प्रशासन आणि बँकांकडून आवश्यक कार्यवाही सुरू आहे. जिल्ह्यातील जवळपास एक हजार पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. पात्र लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे वेळेत सादर करून संबंधित बँका व प्रशासनाशी संपर्क ठेवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

शेतीला नवसंजीवनी

कर्जमुक्ती ही केवळ आर्थिक मदत नसून शेतकऱ्यांच्या आत्मविश्वासाला बळ देणारा महत्त्वाचा निर्णय आहे. कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त झालेला शेतकरी अधिक उत्साहाने शेती करू शकतो, उत्पादन वाढवू शकतो आणि आपल्या कुटुंबाचे आर्थिक भविष्य अधिक सुरक्षित करू शकतो.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही राज्य शासनाची शेतकरी कल्याणासाठीची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेमुळे लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून शेती क्षेत्र अधिक सक्षम आणि आत्मनिर्भर होण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाने उचललेले हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असून, बळीराजाच्या समृद्धीसाठी ही योजना निश्चितच मोलाची ठरणार आहे.

संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, हिंगोली

******* 

सामूहिक विवाहातील पात्र दाम्पत्यांसाठी कन्यादान योजना; स्वयंसेवी संस्थांकडून प्रस्ताव आमंत्रित

 

हिंगोली(जिमाका), दि. ३ : सामूहिक विवाह सोहळ्यात सहभागी होणाऱ्या इतर मागासवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग तसेच विमुक्त जाती-भटक्या जमाती प्रवर्गातील पात्र नवविवाहित दाम्पत्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या कन्यादान योजनेअंतर्गत पात्र स्वयंसेवी संस्था व यंत्रणांकडून लाभार्थी प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. इच्छुक संस्थांनी आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव सहाय्यक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, हिंगोली कार्यालयात सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभागाच्या शासन निर्णयानुसार या योजनेअंतर्गत सामूहिक विवाह सोहळ्यात विवाह करणाऱ्या पात्र दाम्पत्यांना थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धतीने २५ हजार रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाते. तसेच सामूहिक विवाहाचे आयोजन करणाऱ्या पात्र सेवाभावी संस्था, शासकीय स्वायत्त संस्था, सार्वजनिक प्राधिकरणे किंवा जिल्हा परिषद यांना प्रति पात्र जोडपे ४ हजार रुपये इतके शासकीय अनुदान देण्यात येते.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वधू-वर महाराष्ट्राचे अधिवासी असणे, वराचे वय किमान २१ वर्षे व वधूचे वय किमान १८ वर्षे असणे, सक्षम प्राधिकाऱ्यांचे जात प्रमाणपत्र व त्याची खातरजमा, तसेच बालविवाह प्रतिबंधक व हुंडा प्रतिबंधक कायद्यांचे उल्लंघन झालेले नसणे आवश्यक आहे. विधवा महिलांच्या पुनर्विवाहालाही या योजनेत लाभ अनुज्ञेय असून त्यासाठी संबंधित स्थानिक अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.

सामूहिक विवाहाचे आयोजन करणारी संस्था संबंधित कायद्यांनुसार नोंदणीकृत असणे, संस्थेविरुद्ध कोणताही गुन्हा किंवा न्यायालयीन प्रकरण नसणे तसेच सामूहिक विवाह सोहळ्यात किमान १० जोडपी सहभागी असणे आवश्यक आहे. संस्थांना त्यांच्या सोयीनुसार कोणत्याही क्षेत्रात विवाह सोहळ्याचे आयोजन करता येणार आहे.

योजनेविषयी अधिक माहितीसाठी सहाय्यक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, सरकारी दवाखान्याशेजारी, दर्गा रोड, हिंगोली येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

******

मधक्रांती योजनेसाठी पात्र लाभार्थी व संस्थांनी अर्ज करावेत

हिंगोली (जिमाका), दि. ३ : महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत राज्यभर मधक्रांती योजना (मधमाशी पालन) राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र व्यक्ती व संस्थांकडून अर्ज मागविण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी यांनी दिली आहे.

या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना मध उद्योगाचे मोफत प्रशिक्षण, साहित्य स्वरूपात ५० टक्के अनुदान व ५० टक्के स्वगुंतवणूक, शासनाच्या हमीभावाने मध खरेदी, विशेष तांत्रिक मार्गदर्शन तसेच मधमाशांचे संरक्षण व संवर्धनाबाबत जनजागृतीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक मधपाळ, केंद्रचालक प्रगतशील मधपाळ तसेच केंद्रचालक संस्था अशा तीन गटांतील पात्र लाभार्थी अर्ज करू शकतात. वैयक्तिक लाभार्थी साक्षर असावा, वय १८ वर्षांपेक्षा अधिक असावे तसेच १० दिवसांचे प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक राहील. स्वतःची शेती असलेल्या अर्जदारांना प्राधान्य दिले जाईल.

केंद्रचालक प्रगतशील मधपाळासाठी अर्जदार किमान दहावी उत्तीर्ण, वय २१ वर्षांपेक्षा अधिक असणे आवश्यक असून त्याच्या किंवा कुटुंबातील सदस्याच्या नावे किमान एक एकर शेती अथवा भाडेतत्त्वावरील शेती असावी. तसेच मधमाशी पालन, प्रजनन व मध उत्पादनाबाबत प्रशिक्षण देण्याची क्षमता असणे आवश्यक आहे.

केंद्रचालक संस्था नोंदणीकृत असावी. संस्थेकडे स्वतःच्या किंवा भाडेतत्त्वावरील किमान १ हजार चौरस फूट इमारत तसेच एक एकर शेती उपलब्ध असावी. याशिवाय मधमाशी पालन व मध उत्पादनाबाबत प्रशिक्षण देण्यास सक्षम मनुष्यबळ संस्थेकडे असणे आवश्यक आहे.

लाभार्थी निवडीनंतर प्रशिक्षण सुरू होण्यापूर्वी मध व्यवसाय सुरू करण्याबाबत मंडळास लेखी हमीपत्र देणे तसेच मंडळाने निश्चित केलेल्या ठिकाणी प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक राहणार आहे.

योजनेविषयी अधिक माहितीसाठी इच्छुकांनी जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, प्रशासकीय इमारत, हॉल क्रमांक एस-११, नांदेड रोड, हिंगोली येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

*********