राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना" जाहीर केली आहे. सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून, जवळपास ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या या योजनेमुळे राज्यातील शेतकरी बांधवांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या योजनेची प्रभावी, पारदर्शक आणि वेळेत अंमलबजावणी करण्यासाठी सहकार विभागाने व्यापक नियोजन केले असून राज्यातील सर्व व्यापारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना सविस्तर मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ थेट पोहोचविण्यासाठी बँकांकडून शेतकऱ्यांचा तपशील संकलित करून विशेष पोर्टलवर अपलोड करण्याची प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आली आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक बँकेने मुख्यालय स्तरावर योजना समन्वयक आणि माहिती तंत्रज्ञान समन्वयक अशा दोन नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी आणि जिल्हास्तरीय समितीशी समन्वय राखण्यासाठी स्वतंत्र जिल्हा नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार आहेत.
कर्जखात्यांचे आधार क्रमांक उपलब्ध असलेली आणि आधार क्रमांक उपलब्ध नसलेली अशी दोन गटांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्याशी आधार क्रमांक जोडलेला नाही, त्यांची स्वतंत्र यादी प्रसिद्ध करून विशेष आधार-जोडणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. आधार क्रमांक उपलब्ध असलेल्या कर्जखात्यांची माहिती शासनाच्या नमुन्यानुसार विशेष पोर्टलवर अपलोड करण्यात येणार आहे.
दि. ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेली आणि दि. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली वैयक्तिक तसेच संयुक्त अल्पमुदतीची पीककर्ज खाती या योजनेसाठी पात्र राहणार आहेत. संयुक्त कर्जखात्यांमध्ये सर्व कर्जदारांचे आधार क्रमांक, आधार-जोडलेली बचत खाती आणि प्रत्येकाचा कर्जातील हिस्सा नमूद करणे आवश्यक राहील. मयत कर्जदारांच्या प्रकरणांमध्ये वारसांची नोंद करून त्यानुसार लाभ वितरित केला जाणार आहे.
माहितीची संगणकीय पडताळणी झाल्यानंतर गावनिहाय लाभार्थी यादी तयार करून ती ग्रामपंचायत, बँक शाखा, विकास संस्था, तलाठी कार्यालय तसेच ऑनलाइन पोर्टलवर प्रसिद्ध करण्यात येईल. त्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरणासाठी 'आपले सरकार सेवा केंद्र' किंवा संबंधित बँक शाखेत उपस्थित राहण्याबाबत संदेश पाठविण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांना यादीतील माहितीबाबत हरकत असल्यास ती जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे सादर करता येणार असून समितीच्या निर्णयानुसार आवश्यक दुरुस्त्या करण्यात येतील.
आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर व्यापारी बँकांच्या लाभार्थ्यांच्या कर्जखात्यात कर्जमाफीची रक्कम थेट जमा करण्यात येईल. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी ४८ तासांच्या आत संबंधित नोंदी अद्ययावत करून पोर्टलवर माहिती नोंदविणे बंधनकारक राहील. कर्जमाफीची रक्कम जमा झाल्यानंतर सर्व पात्र लाभार्थ्यांना कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.
या योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या पीककर्जाची माफी करण्यात येणार असून थकीत, पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जांचाही त्यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा किंचित अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांसाठीही विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. अशा शेतकऱ्यांनी स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर शासन त्यांच्या कर्जखात्यात दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम जमा करणार आहे.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली असून यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही या प्रोत्साहनपर लाभासाठी पात्र करण्यात आले आहे.
एकवेळ समजोता योजना (वन टाईम सेटलमेंट) अंतर्गतही शासनाने महत्त्वपूर्ण दिलासा दिला आहे. व्यापारी बँका, ग्रामीण बँका आणि सहकारी बँकांमधील पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी दि. ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
अॅग्रीस्टॅकमध्ये नाव नसल्यामुळे कोणताही शेतकरी योजनेपासून वंचित राहणार नाही. अशा शेतकऱ्यांची प्रथम नोंदणी करून त्यानंतर लाभ देण्यात येणार असून आवश्यकतेनुसार विशेष नोंदणी मोहीमही राबविण्यात येईल.
शासनाचा प्रयत्न लवकरात लवकर पात्र थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्याचा असून त्यामुळे खरीप हंगामासाठी नव्याने पीककर्ज उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. ही योजना केवळ कर्जमुक्तीपुरती मर्यादित नसून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, त्यांचा आत्मविश्वास वाढविणे आणि शेतीला नवसंजीवनी देणे हा तिचा प्रमुख उद्देश आहे.
- चंद्रकांत कारभारी, उपसंपादक,
जिल्हा माहिती कार्यालय, हिंगोली
*******
