10 November, 2026

बिरसा मुंडा : क्रांतिकारी योध्दा

भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त १५ नोव्हेंबर रोजी 'जनजातीय गौरव दिवस' म्हणून साजरा केला जात आहे. तसेच भगवान बिरसा मुंडा गौरव दिवस सेवा सप्ताहानिमित्त ११ ते १८ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत राज्यभर विविध जनकल्याणकारी उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर क्रांतिकारी लढवय्या भगवान बिरसा मुंडा यांचे जीवनकार्य आणि त्यांच्या इतिहासातील कार्याविषयीची ही माहिती....
देशभरातील जनतेमध्ये आणि आदिवासींमध्ये भगवान म्हणून बिरसा मुंडा यांची पूजा केली जाते. आदिवासी विकास आणि आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढणारे लढवय्ये म्हणून त्यांना आपण सर्वजण ओळखतो. त्यांनी अल्प कालावधीत केलेल्या देशसेवा आणि अत्यंत उल्लेखनीय योगदानाबद्दल ते देशवासियांच्या कायम स्मरणात आहेत.
बिरसा मुंडा यांचा जन्म १५ नोव्हेंबर १८७५ रोजी झारखंड राज्यातील तत्कालीन रांची आणि आजच्या खुंटी जिल्ह्यातील उलिहातू गावात आदिवासी कुटुंबात झाला. बिरसांच्या वडिलांचे नाव सुगना मुंडा आणि आईचे नाव कर्मी मुंडा होते. बिरसा मुंडा यांचे प्राथमिक शिक्षण मिशनरी शाळेत झाले. त्या काळात इंग्रजांकडून भारतीयांवर अत्याचार करण्यात येत होते. हे पाहून त्यांनी शालेय जीवनापासून इंग्रज सरकार विरोधात लढा उभारण्याचा निश्चय केला. 
हक्कासाठी क्रांतिकारक लढा
वयाच्या अवघ्या २५ व्या वर्षी, सध्याच्या झारखंडमधील उलिहातू गावातील बिरसा, हा तरूण मुलगा वसाहतवादी शोषणाविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात प्रतिकार करणारा नायक बनला. जेव्हा ब्रिटीश अधिकारी आणि स्थानिक जमीनदार शोषण करीत होते, त्यांच्या जमिनी बळकावत होते आणि आदिवासी समुदायांवर अत्याचार करीत होते, तेव्हा भगवान बिरसा यांनी या सामाजिक आणि आर्थिक अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविला आणि लोकांना त्यांच्या हक्कांसाठी लढण्यासाठी प्रेरित केले. 'धरती आबा' म्हणून आदरणीय असलेल्या भगवान बिरसा यांनी १८९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात ब्रिटीश दडपशाहीविरुद्ध 'उलगुलान' किंवा मुंडा बंडाचे नेतृत्व केले. इंग्रजांचा जनतेवरील अन्याय सहन न झाल्याने त्यांनी आयुष्यभर इंग्रजांविरोधात संघर्ष केला. 
उलगुलान हा निःसंशयपणे बंडखोरीपेक्षा अधिक तीव्र होता. ही लढाई न्याय आणि सांस्कृतिक ओळख या दोन्हींसाठी होती. बिरसा मुंडा यांच्या पुढाकारामुळे एकीकडे आदिवासींना कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय त्यांच्या जमिनीवर मालकी मिळवण्याचा आणि शेती करण्याचा अधिकार मिळाला आणि दुसरीकडे आदिवासी चालीरीती आणि सामाजिक मूल्यांचे महत्त्व देखील एकत्र आणले. महात्मा गांधींप्रमाणेच त्यांचा संघर्षही न्याय आणि सत्याच्या शोधातून प्रेरित होता.
आजारी लोकांची सेवा करणे हे बिरसा यांचे ध्येय होते. त्यांनी औषधोपचार करण्याचे प्रशिक्षण घेतले होते. यशस्वी उपचाराच्या अनेक घटनांनी लोकांमध्ये विश्वास निर्माण झाला होता. त्यांनी लोकांना विनंती केली की, कोणत्याही आजारी व्यक्तीला त्यांच्याकडे घेऊन या, जर हे शक्य नसेल तर मी स्वतः आजारी लोकांना भेटायला येईन. ते गावोगावी जाऊन आजारी लोकांना भेटत असत आणि आपल्या कौशल्याने आणि आपल्या उपचाराने असंख्य लोकांना बरे करीत असत. दुष्काळ आणि महामारी आल्यानंतर जनतेचे प्रचंड हाल झाले. अशा काळात बिरसा मुंडा यांनी जनतेची खूप सेवा केली.
दोन वर्षे तुरुंगवास
एकीकडे जनतेचे हाल होत होते, दुसरीकडे इंग्रजांचा जुलूम अशा स्थितीत बिरसा यांनी जनतेवरील कर माफीसाठी इंग्रजांविरुद्ध थेट आंदोलन सुरू केले. बिरसांची वाढती लोकप्रियता इंग्रजाच्या डोळ्यात खुपत होती. त्यांनी दडपशाहीचा वापर करून १८९५ मध्ये बिरसा मुंडा यांना अटक करून हजारीबाग तुरुंगात पाठवले. बिरसा मुंडा येथील तुरुंगात सुमारे दोन वर्षे बंदिस्त राहिले. पुढे १८९७ ते १९०० या काळात ब्रिटिश आणि मुंडा यांच्यात अनेक वेळा युद्धे झाली.
बिरसा मुंडा आणि इंग्रज यांच्यात खुंटी येथे ऑगस्ट १८९७ मध्ये युद्ध झाले, बिरसा मुंडा आणि त्यांच्या सुमारे ४०० सहकाऱ्यांनी अत्यंत धैर्य दाखवित धनुष्यबाणांसह खुंटी पोलीस स्टेशनवर हल्ला केला. १८९८ मध्ये टांगा नदीच्या काठावर मुंडांसह त्यांचे सहकारी आणि इंग्रज यांच्यात प्रचंड संघर्ष झाला. या लढाईत इंग्रज सैन्याचा मानहानीकारक पराभव झाला. परंतु इंग्रजांनी वचपा काढण्याकरिता अनेक आदिवासी नेत्यांना अटक करीत कारवाई करण्यास सुरुवात केली. यानंतर १९०० साली डोंबाडी टेकडीवर दुसरे युद्ध झाले. या लढ्यात अनेक महिलांसह निष्पाप अशा लहान मुलांचा मृत्यू झाला.
रांचीमध्ये घेतला अखेरचा श्वास
बिरसा मुंडा यांनी युद्ध करून इंग्रजांना जेरीस आणले होते. त्यामुळे फेब्रुवारी १९०० मध्ये इंग्रजांनी बिरसा मुंडा यांना चक्रधरपूर येथून अटक करून रांची तुरुंगात डांबले. येथेच ९ जून १९०० रोजी बिरसा मुंडा यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांचा मृत्यू कॉलरामुळे झाल्याचे इंग्रज सरकारने सांगितले. मात्र, त्यावेळी कॉलराची कोणतीही लक्षणे दिसली नसल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे. वयाच्या २५ व्या वर्षी मुंडा यांचा मृत्यू झाला.
भगवान बिरसा मुंडा यांनी दाखवलेल्या मार्गावर चालणाऱ्याला 'बिरसाईच' म्हणतात. आजही त्यांचे अनुयायी त्यांनी सांगितलेल्या विचारधारेप्रमाणे चालतात. बिरसा मुंडा यांनी संपूर्ण जीवन आदिवासी समाजाच्या विकासाकरीता वाहून घेतले होते. अत्याचाराविरोधात आक्रमकपणे लढा देताना त्यांनी इंग्रजांच्या अत्याचाराविरुद्ध बिगुल फुंकले. बिरसा मुंडा हे पुरोगामी विचारवंत आणि सुधारणावादी नेते होते. त्यांनी आदिवासी समाजाला अंधश्रद्धा आणि अंमली पदार्थांच्या व्यसनाच्या विरोधात जागरूक केले. प्राण्यांना मारणे योग्य नाही, त्यांचा बळी देणे चुकीचे आहे, असे त्यांचे मत होते. पशू-पक्षी यांच्याबाबत सहानुभूती असली पाहिजे, असे सांगून त्यांनी आदिवासींना दारू पिण्यास विरोध केला. बिरसा मुंडा यांनी समस्त आदिवासींचे संघटन करण्यावर भर दिला.
झारखंड व्यतिरिक्त बिहार, ओडिशा, छत्तीसगड आणि पश्चिम बंगालच्या आदिवासी भागातही बिरसा मुंडा यांची पूजा केली जाते. रांची येथील कोकर येथे बिरसा मुंडा यांची समाधी आहे. दरवर्षी मोठ्या संख्येने 'बिरसाईच' लोक, अनुयायी त्यांना आदरांजली वाहण्यासाठी तिथे जातात.

गौरव दिवस होणार साजरा
भगवान बिरसा मुंडा यांनी आदिवासी समाजाच्या जल, जंगल, जमीन आणि पारंपरिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी केलेल्या संघर्षाचे स्मरण करण्यासाठी केंद्र शासनाने १५ नोव्हेंबर हा दिवस ‘जनजातीय गौरव दिन’ म्हणून घोषित केला आहे. आदिवासी स्वातंत्र्यवीरांचे योगदान, संस्कृती, परंपरा, इतिहास, भाषा आणि अस्मिता यांचे जतन व संवर्धन करून हा वारसा पुढील पिढीपर्यंत पोहोचविणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. बिरसा मुंडा यांच्या वारशाचे स्मरण करण्याचे उद्दिष्ट दीर्घकाळ दुर्लक्षित असलेल्या आदिवासी इतिहासाला भारताच्या इतिहासाच्या केंद्रस्थानी ठेवणे हे आहे. आदिवासी समाजाच्या अमूल्य योगदानाची ओळख होण्यासाठी हा दिवस देशभरात साजरा केला जातो. आदिवासी समाजाने क्रांतिकारी चळवळीतून इंग्रजाशी संघर्ष करताना सर्वोच्च बलिदान दिले. इंग्रजांच्या राजवटीविरुद्ध देशातील अनेक आदिवासी चळवळी राष्ट्रीय स्वातंत्र्य लढ्यात सामील झाल्या होत्या. त्यांनी देशभरातील भारतीयांना प्रेरित केले आहे.

राज्यभर विशेष कार्यक्रम

भगवान बिरसा मुंडा गौरव दिवस सेवा सप्ताहानिमित्त ११ ते १८ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत राज्यभर विविध जनकल्याणकारी उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. या सप्ताहाच्या माध्यमातून आदिवासी बांधवांना शासकीय योजनांचा लाभ उपलब्ध करून देणे, विविध शासकीय सेवांचा लाभ सुलभ करणे तसेच त्यांचे शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक आणि आरोग्यविषयक सक्षमीकरण करण्यावर तसेच पात्र लाभार्थ्यांना विविध योजनांचे लाभ, सेवा वितरणावर विशेष भर देण्यात येणार आहे.

 भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त १५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी महाराष्ट्रातील गडचिरोली येथे देशस्तरावरील मुख्य शासकीय कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे मार्गदर्शन करणार आहेत. या कार्यक्रमास राज्यपाल, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. यानिमित्त राज्यातील सर्व जिल्हा आणि अनुसूचित जमातीबहुल तालुका मुख्यालयांमध्ये भगवान बिरसा मुंडा तसेच अन्य आदिवासी महापुरुषांच्या प्रतिमांना अभिवादन करण्यात येणार आहे. पद्म पुरस्कारप्राप्त आदिवासी व्यक्ती, सामाजिक नायक, समाजसेवक, बुद्धिजीवी, आदिवासी संत-महंत तसेच विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्ती व समूहांचा सन्मान करण्यात येणार आहे. आदिवासी महापुरुषांच्या नावाने उद्याने, चौक आणि रस्त्यांचे नामकरण तसेच ऐतिहासिक वारशाच्या जतनाचे उपक्रमही राबविण्यात येतील.

इतिहासातील भगवान बिरसा मुंडा आणि इतर अशा काही व्यक्तिमत्वांची नावे माहित नसायची. अलीकडच्या काळात मातृभूमीसाठी त्यांच्या शौर्याचे आणि बलिदानाचे अधिकाधिक लोकांकडून कौतुक केले जात आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव काळात आपल्या संस्कृतीच्या आणि उपलब्धीच्या गौरवशाली इतिहासाची उजळणी साजरी केली गेली. यामुळे देशवासियांना, विशेषत: तरुण पिढीला, अशा महान देशभक्तांच्या शौर्यपूर्ण योगदानाची जाणीव झाली. त्यामुळे भगवान बिरसा मुंडा यांच्या शौर्य आणि पराक्रमी नेतृत्वाची आठवण आजच्या नवीन पिढीला सदैव प्रेरणा देत राहील यात शंका नाही.

- अनिल आलूरकर                                               उपसंचालक (माहिती)                                           विभागीय माहिती कार्यालय, अमरावती.

संवेदनशील प्रशासनाचा दुष्काळातील मानवी चेहरा

दिवाळी हा आनंद, उत्साह आणि मांगल्याचा सण. मात्र, यंदा महाराष्ट्रातील अनेक शेतकरी कुटुंबांसाठी दुष्काळाच्या संकटामुळे या सणाचा आनंद काहीसा कमी झाला आहे. अनियमित पाऊस, पिकांचे नुकसान, पाणीटंचाई आणि आर्थिक अडचणी अशा परिस्थितीत ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबे सण साजरा करीत आहेत. अशा वेळी राज्य शासनाने केवळ आर्थिक मदत आणि प्रशासकीय निर्णयांपुरती आपली भूमिका मर्यादित न ठेवता, प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या घरापर्यंत पोहोचून त्यांच्या सुख-दुःखात सहभागी होण्याचा प्रयत्न केला आहे. एका बाजूला शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत आर्थिक मदत जमा होत असताना, दुसऱ्या बाजूला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील सहकारी ग्रामीण भागात जाऊन शेतकरी कुटुंबांसोबत दिवाळी साजरी करीत आहेत. शासनाच्या या दोन्ही कृतींतून प्रशासनाचा संवेदनशील आणि मानवी चेहरा अधोरेखित होत आहे.
 
मंत्र्यांचे दौरे ही नियमित प्रशासकीय बाब आहे. मात्र, यावेळचे ग्रामीण भागातील दौरे हे केवळ विकासकामांचा आढावा घेणे किंवा अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेणे एवढ्यापुरते मर्यादित नाहीत. शासकीय शिष्टाचार आणि औपचारिकतेच्या पलीकडे जाऊन या भेटींमधून संवेदनशीलतेचा प्रत्यय येत आहे. संकटाच्या काळात कुणीतरी आपल्या सोबतीला आहे, आपली विचारपूस करीत आहे, ही भावनाच सामान्य माणसाला मोठा दिलासा देणारी असते. मुख्यमंत्र्यांसह मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी महाराष्ट्रातील विविध ग्रामीण भागांत पोहोचून या भावनेला बळ देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
 
विशेष म्हणजे, या भेटी केवळ आश्वासनांपुरत्या मर्यादित नाहीत. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा मिळावा, यासाठी राज्य शासनाने पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत देण्याचा निर्णय घेतला. थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यांत जमा करण्यात येत आहे. ५ नोव्हेंबरपर्यंत राज्यातील ८७ लाख ४५ हजार ६६९ शेतकऱ्यांच्या खात्यांत ४ हजार ३७२ कोटी ८३ लाख रुपयांची मदत जमा झाली आहे.
 
दिवाळीसारख्या आनंदाच्या सणात आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या शेतकरी कुटुंबांना हा दिलासा महत्त्वाचा ठरला आहे. सामान्य माणसाच्या आयुष्यात दिवाळी हा आनंद, भेटीगाठी आणि विरंगुळ्याचा सण असतो. अशा वेळी आर्थिक मदतीसोबतच शासनाने संवेदनशीलतेचाही परिचय दिला आहे.
राज्य शासनासोबतच केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा २४ वा हप्ता ३० ऑक्टोबर रोजी वितरित करण्यात आला. या हप्त्यांतर्गत देशातील ९ कोटी ३४ लाख पात्र शेतकरी कुटुंबांना १८ हजार ६९० कोटी रुपयांहून अधिक निधी थेट बँक खात्यांत जमा करण्यात आला. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या या आर्थिक सहाय्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्याचा प्रयत्न होत आहे.
 
याशिवाय, दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी पीककर्जाचे पुनर्गठन, कर्जवसुलीला स्थगिती, शैक्षणिक शुल्कात सवलत, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, जनावरांसाठी चारा आणि पाण्याचे नियोजन अशा विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. पात्र शेतकऱ्यांना पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचाही लाभ देण्यात येत आहे. आर्थिक मदत, विविध सवलती आणि स्थानिक पातळीवरील उपाययोजनांच्या माध्यमातून शेतकरी कुटुंबांना दिलासा देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या निर्णयांमधून शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचा विश्वास निर्माण होत आहे.
 
या संवेदनशील भूमिकेचे प्रत्यंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर जिल्ह्यातील भेटीतून आले. नरखेड तालुक्यातील लोहारी सावंगा येथील शेतकरी रामभाऊ बालपांडे यांच्या घरी मुख्यमंत्र्यांनी दिवाळी साजरी केली. विशेष म्हणजे, त्यांनी केवळ सदिच्छा भेट देऊन परत न जाता बालपांडे कुटुंबीयांसोबत वेळ घालवला आणि त्यांच्या घरी मुक्कामही केला. कुटुंबीयांशी संवाद साधताना शेतीची परिस्थिती, ग्रामीण भागातील अडचणी आणि पाण्याचे प्रश्न जाणून घेतले. अरुणाताई बालपांडे यांनी मुख्यमंत्र्यांचे औक्षण केले. घरगुती भोजनाचा आस्वाद घेत त्यांनी कुटुंबीयांसोबत दिवाळीचा आनंद अनुभवला.
 
राज्याचा प्रमुख आपल्या घरी येतो, आपल्या अडचणी समजून घेतो, आपल्या कुटुंबीयांशी आपुलकीने संवाद साधतो, हा सामान्य कुटुंबासाठी वेगळाच अनुभव असतो. अशा भेटींमधून शासन आणि नागरिक यांच्यातील संवादाला आत्मीयतेची जोड मिळते. या भेटीचे महत्त्व केवळ औपचारिक सदिच्छा भेटीपुरते मर्यादित नसून ग्रामीण भागातील वास्तव जाणून घेण्याच्या दृष्टीनेही ते महत्त्वाचे आहे.
 
मुख्यमंत्र्यांनी या भेटीला प्रशासन आपल्या दारी या संकल्पनेचे स्वरूप दिले. यावेळी शेतातील बोअरवेल खोदण्यावरील निर्बंध १५ डिसेंबरपर्यंत शिथिल करण्याबाबत घोषणा करण्यात आली. ही शिथिलता विशिष्ट क्षेत्रांतील फळबागांसाठी आवश्यक परवानगी आणि प्रशासकीय देखरेखीच्या अधीन असेल. तसेच स्थानिक जलसंधारण, सिंचन आणि पायाभूत सुविधांसंबंधीच्या प्रश्नांवरही चर्चा करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांचा शेतकरी कुटुंबातील मुक्काम हा ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी आत्मीयतेचा आणि विश्वासाचा अनुभव ठरला.
 
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही जालना तालुक्यातील भिलपुरी येथे दुष्काळग्रस्त शेतकरी अंबादास तांगडे यांच्या घरी भेट देऊन कुटुंबीयांसोबत दिवाळी साजरी केली. केवळ एक एकर शेतीवर उदरनिर्वाह अवलंबून असलेल्या या कुटुंबाची परिस्थिती त्यांनी जाणून घेतली. कुटुंबीयांशी संवाद साधत त्यांच्या आर्थिक अडचणी आणि शेतीची स्थिती समजून घेतली. यावेळी त्यांनी ग्रामीण भागातील साध्या घरगुती भोजनाचा स्वीकार करीत कुटुंबीयांसोबत दिवाळीचा आनंद अनुभवला. शेतकऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत वाऱ्यावर सोडणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली.
 
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांप्रमाणेच मंत्रिमंडळातील अन्य सदस्यांनीही विविध जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी आणि गरजू कुटुंबांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. पालकमंत्र्यांनीही आपल्या जिल्ह्यांतील दुर्गम भागांमध्ये जाऊन दिवाळी भेटींच्या माध्यमातून नागरिकांशी संवाद साधला. या उपक्रमातून शासन आपल्या पाठीशी आहे आणि सामान्य नागरिकांच्या हितासाठी कटिबद्ध आहे, हा विश्वास तळागाळापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न झाला आहे.
 
या सर्व भेटींचे महत्त्व केवळ सण साजरा करण्यापुरते मर्यादित नाही. शासनातील सर्वोच्च पदावरील व्यक्ती सामान्य शेतकऱ्याच्या घरात जाऊन त्याच्या कुटुंबीयांशी संवाद साधते, त्यांच्या अडचणी जाणून घेते आणि त्यांच्या भोजनाचा स्वीकार करते, तेव्हा शासन आणि सामान्य नागरिक यांच्यातील संवादाला आत्मीयतेची जोड मिळते. मंत्र्यांचा साधेपणा, कुटुंबीयांशी साधलेला संवाद आणि ग्रामीण जीवनाशी जोडून घेण्याचा प्रयत्न यामुळे संबंधित कुटुंबांसह परिसरातील नागरिकांनाही विश्वास आणि समाधानाचा अनुभव मिळतो. शासनाच्या योजना आणि निर्णयांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याबरोबरच त्यांच्या प्रत्यक्ष अडचणी समजून घेण्याची संधी अशा उपक्रमांमुळे निर्माण होते.
 
दुष्काळ हा केवळ शेतीच्या उत्पादनावर परिणाम करणारा प्रश्न नसून त्याचे परिणाम शेतकरी कुटुंबातील शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, विवाह आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही होतात. त्यामुळे अशा संकटाच्या काळात आर्थिक मदतीसोबतच सामाजिक आणि भावनिक आधार देणेही महत्त्वाचे ठरते. अर्थात, या भेटींमधून व्यक्त झालेला विश्वास प्रत्यक्ष मदतीच्या सातत्यपूर्ण अंमलबजावणीतून अधिक दृढ होणे आवश्यक आहे. पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत मदत वेळेत पोहोचणे, पिण्याच्या पाण्याची आणि जनावरांच्या चाऱ्याची उपलब्धता कायम ठेवणे, तसेच शेतीच्या पुनर्बांधणीसाठी प्रभावी उपाययोजना करणे, हीदेखील तितकीच महत्त्वाची जबाबदारी आहे.
शेतकऱ्यांच्या खात्यांत आर्थिक मदत जमा करणे, त्यांच्या प्रश्नांवर निर्णय घेणे आणि त्याच वेळी त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचून सुख-दुःखात सहभागी होणे, या दोन्ही गोष्टींमधून शासनाची भूमिका स्पष्ट होते. संकटाच्या काळात शेतकरी एकटा नाही, शासन त्याच्या पाठीशी आहे, हा विश्वास निर्माण करणे हीच या उपक्रमांची महत्त्वाची फलश्रुती आहे.
 
यासोबतच ग्रामीण भागातील या भेटींमधून भविष्यातील विकासाचे प्राधान्यक्रम निश्चित करण्याची संधीही उपलब्ध झाली आहे. अनेक वर्षांपासून कोणत्या पायाभूत सुविधा अपुऱ्या राहिल्या आहेत, पाणी साठवण, सिंचन, जलसंधारण, शेतीपूरक व्यवसाय आणि ग्रामीण रोजगाराच्या क्षेत्रांत कोणत्या सुधारणा आवश्यक आहेत, याचा प्रत्यक्ष अनुभव शासनाच्या सर्वोच्च स्तरावरील नेतृत्वाला मिळणे महत्त्वाचे आहे. हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या अनिश्चिततेचा विचार करून शाश्वत उपाययोजना आखणे गरजेचे आहे. भविष्यात कितीही भीषण दुष्काळ पडला, तरी ग्रामीण जीवनाची घडी विस्कटणार नाही, अशी सक्षम व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी या भेटी दिशादर्शक ठरू शकतात. त्यामुळे या उपक्रमांचा दुहेरी फायदा आहे. एकीकडे संकटग्रस्त कुटुंबांना भावनिक आधार मिळतो, तर दुसरीकडे भविष्यातील विकासाचे नियोजन करण्यासाठी शासनाला वास्तवाचे आकलन होते.
 
दिवाळीच्या प्रकाशात दुष्काळग्रस्त कुटुंबांच्या आयुष्यात आशेचा किरण निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. आर्थिक मदतीला माणुसकीची जोड देत शासनाने सामान्य माणसाच्या जीवनाशी नाते जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेतकऱ्यांच्या घरातील पणती तेवत ठेवण्यासाठी त्यांच्या खात्यांत निधी पोहोचत आहे आणि त्याच वेळी शासनाचे प्रतिनिधी त्यांच्या दारात पोहोचत आहेत. हाच आहे संवेदनशील प्रशासनाचा दुष्काळातील मानवी चेहरा!
 
प्रवीण टाके
(उपसंचालक)
विभागीय माहिती कार्यालय,
छत्रपती संभाजीनगर.
९७०२८५८७७७

07 November, 2026

सर्वांना समान न्याय मिळवून देण्यासाठी विधी सेवा समिती तत्पर – न्यायाधीश पी. जी. महाळंकर

हिंगोलीत राष्ट्रीय विधी सेवा दिनानिमित्त जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन

हिंगोली दि. ७ नोव्हेंबर : सर्वसामान्य नागरिकांना, विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत विधी सेवा आणि कायदेशीर सल्ला उपलब्ध करून देण्यासाठी तालुका विधी सेवा समिती तत्पर आहे, असे प्रतिपादन दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) पी. जी. महाळंकर यांनी केले.

तालुका विधी सेवा समिती, हिंगोलीच्या वतीने प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश तथा समितीचे अध्यक्ष श्रीकांत एल. आणेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी जिल्हा व सत्र न्यायालय परिसरात राष्ट्रीय विधी सेवा दिनानिमित्त कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. ‘सर्वांसाठी न्यायप्रवेश सुनिश्चित करणे’ (Ensuring Access to Justice for All) या संकल्पनेतून सर्वांना समान न्याय मिळण्याच्या तत्त्वावर यावेळी भर देण्यात आला. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी न्यायाधीश पी. जी. महाळंकर होते. प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. एन. एस. घुगे, तर प्रमुख पाहुणे म्हणून जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष अॅड. एस. आर. घुगे आणि महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य अॅड. सतीश देशमुख उपस्थित होते.

यावेळी अॅड. एन. एस. घुगे यांनी राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाची कार्यपद्धती, राज्य व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण तसेच तालुका विधी सेवा समिती यांच्यातील समन्वयाची साखळी स्पष्ट केली. विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत दिल्या जाणाऱ्या मोफत कायदेशीर सेवा, त्यासाठीची पात्रता आणि सेवा मिळविण्याची प्रक्रिया याबाबत त्यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले. अध्यक्षीय समारोपात न्यायाधीश पी. जी. महाळंकर यांनी महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील नागरिकांनी उपलब्ध विधी सेवा व कायदेशीर सल्ल्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले.

कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी तालुका विधी सेवा समितीचे कर्मचारी आणि वकील बांधवांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला.

शासनाने दिलेला शब्द पाळला; शेतकऱ्यांची दिवाळी केली गोड !

आश्वासनाची पूर्तता; लाभार्थी नंदा पाटणकर यांनी मानले शासनाचे आभार

हिंगोली, दि. ७ (जिमाका) : यंदा कमी पावसामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीत आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाच्या दिवाळी अग्रीमामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांचे अग्रीम देण्याचे आश्वासन शासनाने पूर्ण केल्याने शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड झाली असून, मौजे बासंबा येथील लाभार्थी महिला नंदा श्याम पाटणकर यांनी शासनाप्रति कृतज्ञता व्यक्त केली.

यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने जिल्ह्यातील खरीप पिकांचे उत्पादन अत्यल्प झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सणासुदीच्या काळात आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी शासनाने फार्मर आयडी असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांचे अग्रीम देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार महाडीबीटी प्रणालीद्वारे थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धतीने ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे.

“शासनाने दिलेला शब्द पाळला आणि शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड केली. आर्थिक अडचणीच्या काळात मिळालेल्या या मदतीमुळे मोठा आधार मिळाला,” अशा भावना नंदा श्याम पाटणकर यांनी व्यक्त करून शासनाचे आभार मानले.

00000

06 November, 2026

हिंगोली जिल्ह्यातील २ लाख १२ हजार शेतकऱ्यांना १०६ कोटींची दिवाळी अग्रीम मदत

▶️ राज्यातील ८७ लाख ४५ हजार शेतकऱ्यांना ४ हजार ३७२ कोटींचे वितरण
▶️ तांत्रिक अडचणी दूर करून उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांनाही मिळणार लाभ

हिंगोली, दि. ६ (जिमाका) : राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी शासनाने जाहीर केलेल्या दिवाळी अग्रीम मदतीअंतर्गत हिंगोली जिल्ह्यातील २ लाख १२ हजार ७६० शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत १०६ कोटी ३८ लाख रुपयांची मदत जमा झाली आहे. प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला पाच हजार रुपयांप्रमाणे ही मदत देण्यात आली आहे. राज्यात ५ नोव्हेंबर २०२६ अखेर ८७ लाख ४५ हजार ६६९ शेतकऱ्यांना एकूण ४ हजार ३७२ कोटी ८३ लाख रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली आहे, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी मुंबई येथे दिली.

राज्यातील ३०४ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्येकी पाच हजार रुपये दिवाळी अग्रीम देण्याची ग्वाही दिली होती. त्यानुसार महसूल, मदत व पुनर्वसन आणि कृषी विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी मदत वितरणाची प्रक्रिया युद्धपातळीवर राबविली. थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत रक्कम जमा करण्यात आली. या निर्णयामुळे हिंगोलीसह राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.

*छत्रपती संभाजीनगर विभागात १,६६८ कोटींचे वितरण*
छत्रपती संभाजीनगर विभागातील आठ जिल्ह्यांतील ३३ लाख ३६ हजार ३६० शेतकऱ्यांच्या खात्यांत १ हजार ६६८ कोटी १८ लाख रुपये जमा झाले आहेत. यामध्ये हिंगोली जिल्ह्यातील २ लाख १२ हजार ७६० शेतकऱ्यांना १०६ कोटी ३८ लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

याशिवाय बीड जिल्ह्यातील ६ लाख १२ हजार ९३ शेतकऱ्यांना ३०६ कोटी ५ लाख रुपये, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ४ लाख ४४ हजार ३८२ शेतकऱ्यांना २२२ कोटी १९ लाख रुपये, धाराशिव जिल्ह्यातील ३ लाख ४७ हजार ७२ शेतकऱ्यांना १७३ कोटी ५४ लाख रुपये, जालना जिल्ह्यातील ४ लाख ३८ हजार ८४४ शेतकऱ्यांना २१९ कोटी ४२ लाख रुपये, लातूर जिल्ह्यातील ३ लाख ८१ हजार ९६१ शेतकऱ्यांना १९० कोटी ९८ लाख रुपये, नांदेड जिल्ह्यातील ५ लाख ६२ हजार ८६८ शेतकऱ्यांना २८१ कोटी ४३ लाख रुपये आणि परभणी जिल्ह्यातील ३ लाख ३६ हजार ३८० शेतकऱ्यांना १६८ कोटी १९ लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

*राज्यात विभागनिहाय मदतीचे वितरण*
अमरावती विभागातील १२ लाख ८२ हजार २०३ शेतकऱ्यांच्या खात्यांत ६४१ कोटी १० लाख रुपये जमा झाले आहेत. यामध्ये अकोला जिल्ह्यातील १ लाख ६२ हजार १५२ शेतकऱ्यांना ८१ कोटी ८ लाख रुपये, अमरावती जिल्ह्यातील ३ लाख ६ हजार ७०९ शेतकऱ्यांना १५३ कोटी ३५ लाख रुपये, बुलढाणा जिल्ह्यातील ४ लाख २५ हजार ८३३ शेतकऱ्यांना २१२ कोटी ९२ लाख रुपये, वाशिम जिल्ह्यातील १ लाख ५९ हजार ५०८ शेतकऱ्यांना ७९ कोटी ७५ लाख रुपये आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील २ लाख २८ हजार १ शेतकऱ्यांना ११४ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

कोकण विभागातील ६३ हजार ६४७ शेतकऱ्यांच्या खात्यांत ३१ कोटी ८२ लाख रुपये जमा झाले आहेत. यामध्ये पालघर जिल्ह्यातील ८ हजार २१३ शेतकऱ्यांना ४ कोटी ११ लाख रुपये, रायगड जिल्ह्यातील २ हजार २१८ शेतकऱ्यांना १ कोटी ११ लाख रुपये, रत्नागिरी जिल्ह्यातील २२ हजार ४९४ शेतकऱ्यांना ११ कोटी २५ लाख रुपये आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ३० हजार ७२२ शेतकऱ्यांना १५ कोटी ३६ लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

नागपूर विभागातील ७ लाख ५० हजार ४१ शेतकऱ्यांच्या खात्यांत ३७५ कोटी २ लाख रुपये जमा झाले आहेत. यामध्ये भंडारा जिल्ह्यातील १ लाख १५८ शेतकऱ्यांना ५० कोटी ८ लाख रुपये, चंद्रपूर जिल्ह्यातील २ लाख ६२९ शेतकऱ्यांना १०० कोटी ३१ लाख रुपये, गडचिरोली जिल्ह्यातील ३० हजार ७८८ शेतकऱ्यांना १५ कोटी ३९ लाख रुपये, गोंदिया जिल्ह्यातील ७४ हजार ९१० शेतकऱ्यांना ३७ कोटी ४६ लाख रुपये, नागपूर जिल्ह्यातील १ लाख ९२ हजार ७६६ शेतकऱ्यांना ९६ कोटी ३८ लाख रुपये आणि वर्धा जिल्ह्यातील १ लाख ५० हजार ७९० शेतकऱ्यांना ७५ कोटी ४० लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

नाशिक विभागातील १८ लाख ७ हजार ३२ शेतकऱ्यांच्या खात्यांत ९०३ कोटी ५२ लाख रुपये जमा झाले आहेत. यामध्ये अहिल्यानगर जिल्ह्यातील ८ लाख ७ हजार २८४ शेतकऱ्यांना ४०३ कोटी ६४ लाख रुपये, धुळे जिल्ह्यातील ६५ हजार ९३० शेतकऱ्यांना ३२ कोटी ९७ लाख रुपये, जळगाव जिल्ह्यातील ४ लाख ८ हजार ६३५ शेतकऱ्यांना २०४ कोटी ३२ लाख रुपये, नंदुरबार जिल्ह्यातील १ लाख ७ हजार ५३४ शेतकऱ्यांना ५३ कोटी ७७ लाख रुपये आणि नाशिक जिल्ह्यातील ४ लाख १७ हजार ६४९ शेतकऱ्यांना २०८ कोटी ८२ लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

पुणे विभागातील १५ लाख ६ हजार ३८६ शेतकऱ्यांच्या खात्यांत ७५३ कोटी १९ लाख रुपये जमा झाले आहेत. यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील ७४ हजार ८९३ शेतकऱ्यांना ३७ कोटी ४५ लाख रुपये, पुणे जिल्ह्यातील ३ लाख २८ हजार ५४२ शेतकऱ्यांना १६४ कोटी २७ लाख रुपये, सांगली जिल्ह्यातील २ लाख ६ हजार ६०० शेतकऱ्यांना १०३ कोटी ३० लाख रुपये, सातारा जिल्ह्यातील ३ लाख १ हजार ४६७ शेतकऱ्यांना १५० कोटी ७३ लाख रुपये आणि सोलापूर जिल्ह्यातील ५ लाख ९४ हजार ८८४ शेतकऱ्यांना २९७ कोटी ४४ लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

*तांत्रिक अडचणी दूर करून उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांनाही मदत*
काही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांशी संबंधित तांत्रिक अडचणी, खाते तपशीलातील त्रुटी किंवा अन्य कारणांमुळे मदतीची रक्कम जमा होण्यास विलंब झाला आहे. अशा शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करून त्यांना अग्रीम मदत देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

राज्यातील दुष्काळग्रस्त एकही पात्र शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये, यासाठी संबंधित यंत्रणांना आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. तांत्रिक अडचणी दूर झाल्यानंतर उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांच्याही खात्यांत मदतीची रक्कम जमा करण्यात येणार असल्याचे मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी स्पष्ट केले.

बालगृहातील बालकांसोबत अधिकाऱ्यांनी साजरी केली आनंदाची दिवाळी

भेटवस्तू, शैक्षणिक साहित्याचे वाटप; बालकांसोबत फराळ आणि फटाक्यांची आतषबाजी
 हिंगोली, दि. ६ नोव्हेंबर (जिमाका) : दिवाळीचा आनंद प्रत्येक बालकापर्यंत पोहोचावा आणि बालगृहातील मुलांनाही सणाचा आनंद अनुभवता यावा, या उद्देशाने जिल्हा महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने श्री स्वामी समर्थ मुलांचे बालगृह येथे प्रवेशित बालकांसोबत दिवाळी साजरी करण्यात आली. यावेळी अधिकाऱ्यांनी बालकांशी संवाद साधत त्यांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या आणि भेटवस्तूंचे वाटप केले.

दिवाळीनिमित्त बालगृहाचा परिसर दिव्यांच्या माळा आणि आकाशकंदिलांनी सजविण्यात आला होता. या सजावटीमुळे बालगृहात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले होते. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी उपस्थित मान्यवरांनी बालकांशी मनमोकळा संवाद साधला. जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी संतोष दरपलवार यांनी, “शिक्षण हेच तुमचे खरे दिवाळीचे फटाके आहेत, ते जोरात वाजवा,” असे प्रेरणादायी आवाहन करत बालकांनी मन लावून शिक्षण घ्यावे आणि जीवनात मोठी स्वप्ने पाहावीत, असे सांगितले.

*सुरक्षितता, शिस्त आणि शिक्षणाचे महत्त्व*

जिल्हा संरक्षण अधिकारी राजदीप पवार, बालकल्याण समितीचे सदस्य परसराम हेंबाडे, बाली भोसले, किरण करडेकर, संगीता दुबे, बालन्याय मंडळाच्या सदस्य सत्वशीला तांगडे, विधी सल्लागार वर्षा पराते, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी सरस्वती कोरडे तसेच तालुका संरक्षण अधिकारी राजेश पांडे, जगदीश राठोड, संदीप चव्हाण व घुगे यांनीही बालकांना मार्गदर्शन केले. सुरक्षित राहणे, शिस्त पाळणे, शिक्षणाला प्राधान्य देणे आणि आयुष्यात मोठी ध्येये निश्चित करणे याबाबत त्यांनी बालकांना प्रोत्साहित केले.

*भेटवस्तूंचे वाटप; बालकांसोबत फराळाचा आनंद*

यानंतर बालकांना फटाके, शैक्षणिक साहित्य आणि इतर भेटवस्तूंचे वाटप करण्यात आले. बालकांनी स्वतःच्या हातांनी तयार केलेल्या आकाशकंदिलाचे मान्यवरांनी कौतुक केले. त्यानंतर अधिकारी आणि बालकांनी एकत्रितपणे दिवाळीचा फराळ केला तसेच फटाके फोडून सणाचा आनंद द्विगुणित केला. या उपक्रमामुळे बालकांच्या चेहऱ्यावर आनंद आणि उत्साह ओसंडून वाहत होता.

कार्यक्रमाचे नियोजन बालगृहाचे अधीक्षक रमेश पवार यांनी केले. यावेळी बालगृहातील कर्मचारी आणि सर्व प्रवेशित बालके उपस्थित होती.

भगवान बिरसा मुंडा जयंतीनिमित्त १ ते १५ नोव्हेंबरदरम्यान जनजातीय गौरव दिन सप्ताह;

आदिवासी वस्त्यांमध्ये मूलभूत सुविधांसाठी जनजागृती; सुरक्षित पाणीपुरवठ्यावर विशेष भर     
नळजोडणी, पाणी गुणवत्ता तपासणी व स्वच्छतेविषयी विविध उपक्रम
                                                                हिंगोली, दि. ६ (जिमाका) : क्रांतीसूर्य भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त देशभरात १ ते १५ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत जनजातीय गौरव दिन सप्ताह साजरा करण्यात येत आहे. या सप्ताहाच्या माध्यमातून आदिवासी वस्त्यांमधील मूलभूत सुविधांचा विकास, सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आणि स्वच्छतेविषयी जनजागृती करण्यासाठी जिल्ह्यात विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. विशेषतः ग्रामीण पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता या विषयांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.

*नळाद्वारे पाणीपुरवठा आणि पाणी गुणवत्तेबाबत जनजागृती*

या अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील आदिवासी वस्त्यांमध्ये ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांचे उद्घाटन व भूमिपूजन करण्यात येणार आहे. तसेच पात्र कुटुंबांना घरगुती नळजोडण्या (FHTC) वितरित करून प्रत्येक घरापर्यंत नळाद्वारे पाणी पोहोचविण्याच्या उद्दिष्टाला गती देण्यात येणार आहे.

सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याचे महत्त्व, पाण्याची गुणवत्ता तपासणी आणि पाणी सुरक्षित ठेवण्याच्या उपाययोजनांबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती केली जाणार आहे. या उपक्रमांमुळे आदिवासी वस्त्यांमधील पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण होण्यासोबतच पाणीपुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणीत स्थानिक नागरिकांचा सहभाग वाढण्यास मदत होणार आहे.

*ग्रामपंचायतींनी उपक्रम प्रभावीपणे राबवावेत*

शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ तळागाळातील पात्र कुटुंबांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सर्व ग्रामपंचायतींनी जनजातीय गौरव दिन सप्ताहांतर्गत नियोजित उपक्रम प्रभावीपणे राबवावेत, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता) समृद्धी दिवाने यांनी केले आहे.