01 September, 2026

 सीएसआर निधीतून जिल्हा परिषदेच्या सहा वर्गखोल्या बांधण्यात येणार 


▶️ जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांची तत्त्वतः परवानगी

▶️ साळवा, भौसीसह बोरी सावंत शाळेचा समावेश


हिंगोली, दि. 01 (जिमाका) : हिंगोली जिल्ह्यातील तीन जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधीतून प्रत्येकी दोन वर्गखोल्यांचे बांधकाम करण्यास जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी तत्त्वतः परवानगी दिली आहे. त्यामुळे तीन शाळांना एकूण सहा नवीन वर्गखोल्या उपलब्ध होणार आहेत. 


सीएसआर उपक्रमांतर्गत मुंबई येथील रवींद्र एनर्जी लिमिटेड, पुणे येथील श्रद्धा एनर्जी अँड इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्रा. लि. आणि उत्तर प्रदेश येथील ट्रूआरई कॉस्मिक प्रा. लि. या कंपन्यांनी जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये प्रत्येकी दोन वर्गखोल्या बांधण्याची तयारी दर्शविली आहे. याबाबत संबंधित कंपन्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे संमतीपत्रे सादर केली आहेत. संबंधित संमतीपत्रांमध्ये सीएसआर निधीतून दोन वर्गखोल्यांचे बांधकाम करण्याची तयारी दर्शविण्यात आली आहे.


जिल्हाधिकारी कार्यालयात १० ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीनंतर संबंधित कंपन्यांनी वर्गखोल्यांच्या बांधकामासाठी संमती दर्शविली. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित बांधकामांना तत्त्वतः परवानगी दिली आहे. यामध्ये कळमनुरी तालुक्यातील साळवा, औंढा नागनाथमधील भौसी आणि वसमत तालुक्यातील बोरी सावंत येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांचा समावेश आहे. 


वर्गखोल्यांच्या बांधकामासाठी शाळेची जागा निश्चित करून सीमांकन करण्यात येणार आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकामास सुरुवात केली जाईल. बांधकाम करताना आवश्यक वैधानिक व तांत्रिक मान्यता, संबंधित विभागाच्या मार्गदर्शक सूचना तसेच शासनाच्या प्रचलित नियमांचे काटेकोर पालन करणे संबंधित कंपन्यांवर बंधनकारक राहील.


सीएसआर निधीतून होणाऱ्या या बांधकामामुळे विद्यार्थ्यांना आवश्यक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. तसेच शाळांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ होणार आहे, असेही जिल्हाधिकारी गुप्ता यांनी सांगितले.

 प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध; मतदारांनी यादीत आपले नाव तपासावे


नाव नसल्यास तातडीने बीएलओशी संपर्क साधून नाव नोंदवावे - जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता


पत्रकारांच्या अडी-अडचणी सोडविण्यासाठी सकारात्मक प्रयत्न करणार - विभागीय उपसंचालक सुनील कच्छवे


हिंगोली, दि. 1 सप्टेंबर (जिमाका) : भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेअंतर्गत प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. प्रत्येक मतदाराने प्रारूप मतदार यादीत आपले नाव आहे किंवा नाही, याची तपासणी करावी. यादीत नाव नसल्यास संबंधित बीएलओशी तातडीने संपर्क साधून आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून आपले नाव मतदार यादीत नोंदवून घ्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले.




जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित ‘पत्रकारांशी संवाद’ कार्यक्रमात जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता बोलत होते. यावेळी लातूर विभागाचे विभागीय उपसंचालक सुनील कच्छवे, प्रभारी जिल्हा माहिती अधिकारी डॉ. श्याम टरके, उपसंपादक अलका पाटील तसेच हिंगोली जिल्ह्यातील मुद्रित व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.


जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता म्हणाले की, मतदार यादी ही लोकशाही प्रक्रियेतील अत्यंत महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. त्यामुळे प्रत्येक पात्र नागरिकाचे नाव मतदार यादीत असणे आवश्यक आहे. प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर नागरिकांनी आपले नाव, पत्ता व इतर तपशील तपासून घ्यावेत. नावामध्ये दुरुस्ती आवश्यक असल्यास किंवा पात्र असूनही नाव यादीत नसल्यास संबंधित बीएलओशी संपर्क साधून आवश्यक ती कार्यवाही करावी. मतदारांनी या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग नोंदवून आपले नाव मतदार यादीत असल्याची खात्री करून घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले.


औंढा नागनाथच्या विकासकामांना गती


हिंगोली जिल्ह्यातील औंढा नागनाथच्या विकासाला मंजुरी मिळाली असून, त्याअनुषंगाने विविध विकासकामे सुरू करण्यात आली आहेत. या कामांना गती देऊन त्यांचा नागरिकांना अपेक्षित लाभ मिळावा, यासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी सांगितले.


तसेच कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) निधीतून जिल्ह्यातील तीन गावांमध्ये वर्गखोल्यांच्या बांधकामासाठी संबंधित कंपनीला काम देण्यात आले आहे. या वर्गखोल्यांचे बांधकाम सीबीएसई पॅटर्ननुसार करण्यात येत असून, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण असल्याचे त्यांनी सांगितले.




पत्रकारांच्या अडी-अडचणी जाणून घेतल्या


लातूर विभागीय उपसंचालक सुनील कच्छवे यांनी हिंगोली जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्ह्यातील मुद्रित व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधून त्यांच्या अडी-अडचणी जाणून घेतल्या. पत्रकारांना शासनाच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या विविध सुविधा व योजनांची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.


पत्रकारांना शासनाच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या सुविधा, योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून काम करण्यात येईल. पत्रकारांच्या अडी-अडचणी समजून घेऊन त्या सोडविण्यासाठी आवश्यक त्या पातळीवर पाठपुरावा केला जाईल, असे आश्वासन विभागीय उपसंचालक सुनील कच्छवे यांनी दिले.


यावेळी त्यांनी पत्रकारांसाठी असलेल्या अधिस्वीकृती पत्रिका, शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधी आणि सन्मान योजना याबाबत सविस्तर माहिती दिली. शासनाच्या विविध योजना, निर्णय आणि उपक्रमांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यामध्ये माध्यमांची भूमिका महत्त्वाची असून, शासन आणि नागरिक यांच्यातील दुवा म्हणून पत्रकारिता प्रभावीपणे कार्य करते, असे त्यांनी नमूद केले.


जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या कामकाजाचा घेतला आढावा




विभागीय उपसंचालक सुनील कच्छवे यांनी जिल्हा माहिती कार्यालयास भेट देऊन कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून विविध कामकाजाची माहिती घेतली. कार्यालयामार्फत शासनाच्या विविध योजना, उपक्रम, निर्णय तसेच लोककल्याणकारी योजनांची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या प्रसिद्धी कार्याचा त्यांनी आढावा घेतला.


शासनाच्या योजना व उपक्रमांची माहिती सकारात्मक आणि प्रभावी पद्धतीने सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी माध्यमांशी समन्वय ठेवून काम करण्याचे आवाहन त्यांनी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केले.


यावेळी प्रभारी जिल्हा माहिती अधिकारी डॉ. श्याम टरके, उपसंपादक अलका पाटील, वरिष्ठ लिपिक विशाखा शेंडगे, लिपिक श्रीकांत देशमुख, मनोहर भारती, मानसी राऊत आदी उपस्थित होते.

 जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला खरीप हंगाम पीक नोंदणीसह विविध विषयाचा आढावा


हिंगोली, दि. 1 सप्टेंबर (जिमाका) : जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात खरीप हंगामातील पीक नोंदणीच्या कामकाजासह महसूल, कृषी, भूसंपादन विभागाशी संबंधित विविध विषयांचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोदवड, उपजिल्हाधिकारी (महसूल) अनिल माचेवाड, भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी मंजूषा मुथा, सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत वनपट्टेधारकांसाठी स्वतंत्र गाव नमुना क्रमांक 7 ई/12 ई तयार करण्याच्या कामकाजाचा, शेतकरी ओळख क्रमांक नोंदणीच्या प्रगतीचा तसेच वनहक्कधारकांना प्रदान करण्यात आलेल्या कम्पार्टमेंटमधील पट्ट्याच्या आधारे गाव नमुना क्रमांक सातबारा तयार करण्याच्या कामकाजाचा तालुकानिहाय सविस्तर आढावा घेतला.

तसेच शासकीय जमिनींचे Ground Truthing करून त्यांची Land Bank मध्ये नोंद करण्याबाबत आणि जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारातील अनियमितता तपासणीसाठी गठीत समितीने सुचविलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला.

मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेच्या सनियंत्रण पोर्टलच्या वापराबाबत यावेळी माहिती देण्यात आली. या योजनेअंतर्गत तातडीने देण्यात आलेली कामे विहित कालावधीत पूर्ण करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी सर्व उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिल्या.

ज्या सर्व्हे क्रमांकासाठी सातबारा व मिळकत पत्रिका अशा स्वरूपात दुहेरी अधिकार अभिलेख सुरू आहेत, त्या सर्व्हे क्रमांकांचा सातबारा बंद करण्याबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 मधील कलम 122 अन्वये करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला.

याशिवाय प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत पीक कापणी प्रयोगाच्या नोंदणीच्या कामकाजाचा आढावा घेऊन पीक कापणी प्रयोगांची नोंदणी लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
00000

 ३१ ऑगस्ट रोजी हिंगोलीत ‘भटके विमुक्त दिवस’ साजरा


हिंगोली, दि. 1 सप्टेंबर (जिमाका) : सहाय्यक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, हिंगोली यांच्या वतीने   डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, दर्गा रोड, हिंगोली येथे ३१ ऑगस्ट रोजी ‘भटके विमुक्त दिवस’ उत्साहात साजरा करण्यात आला.

कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी समाजकार्य महाविद्यालय, बुलढाणा येथील प्राचार्य एन. ए. गायकवाड होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून सामाजिक कार्यकर्ते तथा व्याख्याते चंद्रशेखर पाटील (निलंगा, जि. लातूर), बार्टीचे प्रकल्प अधिकारी सिद्धार्थ गोवंदे, ज्ञानेश्वर सातपुते, नारायण बाबर तसेच इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सहाय्यक संचालक प्रदीप धर्माधिकारी उपस्थित होते. यावेळी विजाभज आश्रमशाळेतील शिक्षक व विद्यार्थी, अशासकीय सदस्य, शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थी व कर्मचारी, वसंतराव नाईक महामंडळाचे कर्मचारी तसेच इतर मागास बहुजन कल्याण कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.

कार्यक्रमात ३१ ऑगस्ट या दिवसाचे ऐतिहासिक महत्त्व तसेच भटक्या-विमुक्त समाजाची संस्कृती, जीवनमूल्ये आणि सामाजिक योगदान याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. ब्रिटिश सरकारने १८७१ मध्ये Criminal Tribes Act लागू करून अनेक भटक्या जमातींना जन्मजात गुन्हेगार म्हणून घोषित केले होते. भारत सरकारने १९५२ मध्ये हा कायदा रद्द करून या जमातींना ‘विमुक्त’ (Denotified) असा दर्जा दिला. मात्र, या समाजावर असलेला सामाजिक भेदभाव आणि आर्थिक दुर्लक्ष दूर करण्यासाठी अद्यापही व्यापक प्रयत्नांची गरज असल्याचे वक्त्यांनी नमूद केले.

सहाय्यक संचालक प्रदीप धर्माधिकारी, प्राचार्य एन. ए. गायकवाड आणि प्रकल्प अधिकारी सिद्धार्थ गोवंदे यांनी भटके-विमुक्त समाजाच्या हक्कांबाबत जागृती, शिक्षण, रोजगार आणि शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ याविषयी मार्गदर्शन केले. सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रशेखर पाटील यांनी भटके-विमुक्त समाजासाठी करण्यात आलेल्या विविध कार्यांची माहिती दिली. तसेच या समाजाच्या इतिहासातील महत्त्वपूर्ण घटनांवर प्रकाश टाकला.

या निमित्ताने आश्रमशाळा स्तरावर विद्यार्थ्यांसाठी आरोग्य तपासणी शिबिर, वृक्षारोपण, भटके-विमुक्त लोककलांचे सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण व निबंध स्पर्धा, तसेच ‘सेटलमेंट’व १९५२ चा गुन्हेगार कायदा या विषयावर वक्तृत्व स्पर्धा आयोजित करण्यात आल्या. विद्यार्थ्यांनी व पालकांनी या उपक्रमांना उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला. स्पर्धांमध्ये प्रथम क्रमांक मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले.

कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन दीपली सोनकांबळे यांनी केले.
कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी निरीक्षक मनिष राजुलवार, बालाजी टेंभुर्णे, भास्कर वाकळे, जयदीप देशपांडे, प्रतिक सरनाईक, उखा मुरकुटे, बिना कोकणी, प्रफुल चवरे, सचिन टाले, संतोष गलांडे, नीरज राठोड, विश्वनाथ खोकले, धीरज गोरकर, तसेच इतर मागास बहुजन कल्याण मुलींचे शासकीय वसतिगृह, हिंगोलीच्या गृहपाल श्रद्धा तडकसे यांच्यासह वसतिगृहातील कर्मचारी यांनी परिश्रम घेतले.
00000

31 August, 2026

हिंगोली जिल्ह्यात ८ लाख ८४ हजार ७६ मतदार

दावे, हरकती ३० सप्टेंबरपर्यंत दाखल करा : जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांचे आवाहन

हिंगोली, दि. ३१ : विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) कार्यक्रमांतर्गत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रारूप मतदार यादीतील आपले नाव नागरिकांनी तपासावे. आवश्यक असल्यास ३० सप्टेंबरपर्यंत संबंधित मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे दावे व हरकती दाखल कराव्यात, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले आहे. तसेच ०१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अर्हता दिनांकास किंवा त्यापूर्वी वयाची १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या नवमतदारांनी (नमुना ६ व आवश्यक कागदपत्रांसह) मतदार यादीत नाव नोंदवावे, असेही त्यांनी आवाहन केले आहे.


हिंगोली जिल्ह्यातील तीन विधानसभा मतदारसंघांची प्रारूप मतदार यादी ३१ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. या यादीत जिल्ह्यात एकूण आठ लाख ८४ हजार ७६ मतदार आहेत. यात चार लाख ६१ हजार २११ पुरुष, चार लाख २२ हजार ८५३ महिला आणि १२ इतर मतदारांचा समावेश आहे.


विधानसभा मतदारसंघनिहाय वसमत येथे दोन लाख ९० हजार २२१, कळमनुरी येथे दोन लाख ९८ हजार ८५४, तर हिंगोली येथे दोन लाख ९५ हजार एक मतदार आहेत. विशेष सखोल पुनरीक्षणादरम्यान विविध कारणांमुळे ८५ हजार ३१६ मतदारांची नावे प्रारूप मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आलेली नाहीत. यात आढळून न आलेले ११ हजार ८२२, कायमस्वरूपी स्थलांतरित ४१ हजार ८७६, मृत २१ हजार ५१७, अन्यत्र नोंदणी किंवा दुबार नोंद असलेले नऊ हजार ९२६ आणि इतर १७५ मतदारांचा समावेश आहे.


वसमत मतदारसंघात आढळून न आलेले तीन हजार २०० गैरहजर, कायमस्वरूपी स्थलांतरित १३ हजार ५०९, मृत आठ हजार १५१, दुबार नोंद असलेले दोन हजार ८५७ आणि इतर ४२ असे एकूण २७ हजार ७५९ मतदार आहेत.


कळमनुरी मतदारसंघात आढळून न आलेले दोन हजार ३८७ गैरहजर, कायमस्वरूपी स्थलांतरित १३ हजार ६१५, मृत सहा हजार १९७, अन्यत्र नोंदणी केलेले तीन हजार ४५३ आणि इतर ७२ असे एकूण २५ हजार ७२४ मतदार आहेत.


हिंगोली मतदारसंघात आढळून न आलेले सहा हजार २३५, कायमस्वरूपी स्थलांतरित १४ हजार ७५२, मृत सात हजार १६९, अन्यत्र नोंद असलेले तीन हजार ६१६ आणि इतर ६१ असे एकूण ३१ हजार ८३३ मतदार आहेत.


प्रारूप मतदार यादी तहसीलदार तथा सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी यांचे कार्यालय आणि मतदार नोंदणी अधिकारी यांचे कार्यालय तसेच hingoli.nic.in या हिंगोली जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


प्रारूप मतदार यादीवरील दावे व हरकती ३१ ऑगस्ट ते ३० सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत स्वीकारण्यात येणार आहेत. दावे व हरकतींचा निपटारा २९ ऑक्टोबरपर्यंत करण्यात येईल. त्यानंतर ०४ नोव्हेंबर रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.  


मतदार यादीत नाव समाविष्ट करणे, वगळणे किंवा तपशिलात दुरुस्ती करण्यासाठी विहित नमुन्यात ३० सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करता येईल. संबंधित अर्ज voters.eci.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.  मतदारांना संबंधित बीएलओशी थेट संपर्क साधण्यासाठी ECINET 3 ॲपवरील ‘Book a Call with BLO’ सुविधेचाही वापर करता येणार आहे. 


*मतदान केंद्रांचे सुसूत्रीकरण* 

जिल्ह्यात २३ नवीन मतदान केंद्रे तयार करण्यात आली आहेत. त्यापैकी वसमत मतदारसंघात १२, कळमनुरीत ८ आणि हिंगोलीत ३ नवीन मतदान केंद्रांचा समावेश आहे. तसेच कळमनुरी मतदारसंघातील ३ मतदान केंद्रांचे विभाजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील मतदान केंद्रांची संख्या एक हजार १५ वरून एक हजार ३८ झाली आहे.


*मतदारसंघनिहाय मदत कक्ष*

मतदारांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी विधानसभा मतदारसंघनिहाय मदत कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत. वसमतसाठी ९०६७४ १०८१३, कळमनुरीसाठी ९०९६७ ४३१४२, तर हिंगोलीसाठी ९४०४५ ०६९१२ या क्रमांकावर संपर्क साधता येईल. जिल्हास्तरीय मदत क्रमांक १९५० आहे.

हिंगोली जिल्ह्यात नात्याअंतर्गत व सावत्र दत्तक प्रक्रियेतील 4 प्रकरणांना मान्यता*

हिंगोली, दि. 31 (जिमाका) : जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या मान्यतेने नात्याअंतर्गत व सावत्र दत्तक प्रक्रियेतील चार प्रकरणांना आज, दि. 31 ऑगस्ट 2026 रोजी अंतिम आदेश देण्यात आला. कायदेशीर प्रक्रियेअंतर्गत बालक दत्तक घेऊ इच्छिणाऱ्या पालकांना त्यांच्या हक्काचे बालक मिळाल्याने त्यांच्या प्रतीक्षेला अखेर पूर्णविराम मिळाला.


जिल्हा महिला व बाल विकास विभागांतर्गत कार्यरत जिल्हा बाल संरक्षण कक्षामार्फत ही संपूर्ण दत्तक प्रक्रिया पार पाडण्यात आली. जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी सरस्वती कोरडे व बाल संरक्षण अधिकारी (संस्थाबाह्य) जरीबखान पठाण यांनी दत्तक घेणारे व दत्तक देणारे पालक तसेच साक्षीदार यांच्या आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून प्रक्रिया पूर्ण केली.


संबंधित प्रकरणे बाल कल्याण समिती, हिंगोलीचे अध्यक्ष सुधाकरराव इंगोले व सदस्यांसमोर सादर करण्यात आली. समितीची मान्यता मिळाल्यानंतर दत्तक नियमावली-2022 नुसार संबंधित प्रकरणांसाठी केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरणाकडून (CARA) पूर्वमंजुरी पत्र प्राप्त झाले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या दालनात सुनावणी घेऊन दत्तक प्रक्रियेबाबत अंतिम आदेश पारित करण्यात आले.


ही संपूर्ण दत्तक प्रक्रिया जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी संतोष दरपलवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली.


नात्याअंतर्गत दत्तक घेण्यास इच्छुक पालकांनी कायदेशीर प्रक्रियेसाठी www.missionvatsalya.wcd.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी. तसेच अधिक माहितीसाठी जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली येथे संपर्क साधावा.

00000

शासकीय वसतिगृह खासगीकरणाचे आरोप तथ्यहीन* आदिवासी विकास विभागाचे स्पष्टीकरण: प्रशासकीय नियंत्रण शासनाकडेच

 हिंगोली, दि. 31 (जिमाका) : काही वृत्तपत्रांमध्ये “आदिवासी विद्यार्थी वसतिगृहांच्या खासगीकरणाचा डाव” किंवा “वसतिगृहांचे व्यवस्थापन खासगी संस्थेकडे सोपवले” या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झालेली बातमी पूर्णतः चुकीची, गैरसमजातून पसरवलेली व सत्यपरिस्थितीला धरून नाही. वसतिगृहांचे नियंत्रण, मालकी व संपूर्ण प्रशासकीय कारभार हा पूर्णतः शासनाकडेच असल्याचे स्पष्टीकरण आदिवासी विकास विभागाकडून देण्यात आले आहे.


आदिवासी विकास विभागाचे राज्यात 490 शासकीय वसतिगृहे असून, त्यांची विद्यार्थी क्षमता 65,084 इतकी आहे. वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी व्यक्तिमत्व विकास उपक्रम राबविणेकामी नागपूरच्या कै. लक्ष्मणराव मानकर स्मृती संस्थेसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या कराराचा कार्यकाळ 3 वर्षांचा (15 ऑगस्ट 2025 ते 15 ऑगस्ट 2028) आहे. संबंधित संस्था स्वयंम प्रेरणेने व कोणताही मोबदला न घेता विविध उपक्रम राबविणार आहे. या संस्थेला वसतिगृहांची इमारत, मालमत्ता किंवा प्रशासकीय व्यवस्थापनाचे अधिकार हस्तांतरित केलेले नाहीत.


कै. लक्ष्मणराव मानकर स्मृती संस्था सामंजस्य कराराअंतर्गत वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी कार्यरत राहणार आहे. उद्योजकता विकास कार्यशाळा, करिअर मार्गदर्शन शिबीर व्याख्यान, व्यक्तिमत्व विकास, शैक्षणिक योजना व शिष्यवृत्ती यांची माहिती, विद्यार्थी विकास मेळावा, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, स्पोकन इंग्लिश मार्गदर्शन, व्यसनमुक्ती, आर्थिक साक्षरता, संविधान अभ्यास वर्ग, महापुरुष जयंतीनिमित्त कार्यक्रम, विविध स्पर्धांचे आयोजन, अभ्यास निसर्ग, पर्यटन सहलीचे आयोजन, सेवा शिक्षण उपक्रम, संस्था भेटी, अनुसूचित जमाती शासकीय योजनांची माहिती, वसतीगृहांवर नियमित आरोग्य तपासणी, वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडविणे- आवश्यक समन्वय, पाठपुरावा, वसतिगृहांतील एकूण समस्या, विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षा जाणून घेणेसाठी सर्वेक्षण करणे यांसारखे 18 मोफत उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.


कै. लक्ष्मणराव मानकर स्मृती संस्थेचे सर्व उपक्रम वसतिगृह आवारात संबंधित प्रकल्प अधिकारी व गृहपाल (Warden) यांच्या प्रत्यक्ष देखरेखीखालीच होणार आहे. मुलींच्या वसतिगृहात केवळ महिला प्रशिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. आणि महिला गृहपालांच्या उपस्थितीतच वर्ग घेतले जाणार आहे. दरम्यान, आदिवासी वसतिगृहांचे कोणतेही खासगीकरण झालेले नाही. दुर्गम भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि मोफत व्यक्तिमत्त्व विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी हा शैक्षणिक व सामाजिक स्वरूपाचा पुढाकार आहे. त्यामुळे विद्यार्थी, पालक आणि नागरिक यांनी कोणत्याही अफवांवर किंवा गैरसमजावर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन आदिवासी विकास विभागातर्फे करण्यात येत आहे.