राजकीय जाहिरातींच्या पूर्वप्रमाणीकरण आवश्यक
छत्रपती संभाजीनगर, दि.१८ :- छत्रपती संभाजीनगर विभागातील पदवीधर मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर समाजमाध्यमांचा जबाबदारीने वापर करणे आवश्यक आहे. निवडणूक प्रक्रियेत समाजमाध्यमांद्वारे प्रसारित होणारा प्रचारमजकूर, राजकीय जाहिराती आणि पेड न्यूजच्या संशयास्पद प्रकरणांवर माध्यम प्रमाणिकरण व संनियंत्रण समितीच्या (एमसीएमसी) माध्यमातून लक्ष ठेवण्यात येते.
त्यामुळे उमेदवारांसह राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी आदर्श आचारसंहितेचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब, ब्लॉग तसेच व्हॉट्सॲपसारख्या समाजमाध्यमांवरून माहिती वेगाने प्रसारित होते. मात्र,एमसीएमसी समितीकडून परवानगी न घेता हे करू नये.
खातरजमा न केलेली माहिती, खोट्या बातम्या किंवा दिशाभूल करणारा मजकूर यामुळे मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. धार्मिक अथवा जातीय तेढ निर्माण करणारा मजकूर, द्वेषपूर्ण संदेश, धमकीवजा पोस्ट आणि शांतता भंग होण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या सामग्रीचे प्रसारण टाळणे आवश्यक आहे.
*उमेदवारांनी कोणती काळजी घ्यावी?*
विधान परिषद पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत सहभागी उमेदवारांनी पुढील बाबींचे काटेकोर पालन करावे.
*राजकीय जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणीकरण*
समाजमाध्यमांसह इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर राजकीय जाहिरात प्रसिद्ध करण्यापूर्वी लागू नियमांनुसार संबंधित एमसीएमसीकडून पूर्वप्रमाणीकरण करून घ्यावे.
खात्रीशीर माहितीच प्रसारित करा.
कोणतीही बातमी, छायाचित्र, व्हिडिओ अथवा संदेश पुढे पाठवण्यापूर्वी त्याची सत्यता तपासावी. खोटी किंवा दिशाभूल करणारी माहिती प्रसारित करू नये.
जातीय व धार्मिक तेढ टाळा: जात, धर्म, भाषा अथवा अन्य संवेदनशील मुद्द्यांच्या आधारे समाजात वैमनस्य निर्माण होईल, अशा स्वरूपाचा प्रचार करू नये.
निवडणूक खर्चाची नोंद ठेवा: समाजमाध्यमांवरील जाहिराती, प्रचारासाठी तयार केलेला मजकूर, डिजिटल सामग्री आणि संबंधित सेवांवर झालेला लागू खर्च नियमानुसार निवडणूक खर्चात समाविष्ट करावा.
मतदानापूर्वीच्या निर्बंधांचे पालन: मतदान समाप्त होण्यापूर्वीच्या ४८ तासांच्या प्रतिबंधित कालावधीत प्रचारासंबंधी लागू असलेल्या निर्बंधांचे काटेकोर पालन करावे.
*एमसीएमसीची कार्यपद्धती काय?*
माध्यम प्रमाणिकरण व संनियंत्रण समिती ही निवडणूक प्रक्रियेत माध्यमांशी संबंधित नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाची यंत्रणा आहे. समितीची प्रमुख कामे पुढीलप्रमाणे आहेत.
१. राजकीय जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणीकरण : लागू नियमांनुसार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे, इंटरनेट संकेतस्थळे आणि समाजमाध्यमांवरील राजकीय जाहिरातींचे प्रकाशन किंवा प्रसारणापूर्वी प्रमाणिकरण करणे.
२. माध्यमांचे संनियंत्रण : निवडणूक प्रचाराशी संबंधित प्रसिद्धीचे निरीक्षण करून लागू नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास निर्धारित प्रक्रियेनुसार कार्यवाहीसाठी अहवाल सादर करणे.
३. पेड न्यूजवर लक्ष : मोबदल्याच्या बदल्यात बातमी किंवा विश्लेषण प्रसिद्ध झाल्याचा संशय असल्यास संबंधित प्रकरणाची छाननी करणे. आवश्यक पुरावे व नोंदींच्या आधारे पुढील कार्यवाहीसाठी प्रकरण सादर करणे.
४. निवडणूक खर्चाची नोंद : उमेदवारांच्या प्रचारजाहिरातींवरील खर्च आणि पेड न्यूज म्हणून निश्चित झालेल्या प्रकरणांतील लागू खर्चाची नोंद घेऊन संबंधित निवडणूक यंत्रणेला अहवाल सादर करणे.
५. नियमभंगाच्या प्रकरणांचा पाठपुरावा : आचारसंहितेचा भंग, दिशाभूल करणारी माहिती किंवा इतर आक्षेपार्ह सामग्रीसंबंधी प्राप्त तक्रारींची निर्धारित प्रक्रियेनुसार छाननी करून संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांकडे आवश्यक कार्यवाहीसाठी पाठपुरावा करणे.
नागरिकांनीही जबाबदारीने वागावे
समाजमाध्यमांवरील प्रत्येक संदेश सत्य असेलच असे नाही. त्यामुळे अप्रमाणित बातम्या, जुनी छायाचित्रे नव्या घटनांच्या नावाखाली प्रसारित करणे, बनावट व्हिडिओ किंवा दिशाभूल करणारे संदेश पुढे पाठवणे टाळावे. व्हॉट्सॲप समूहांच्या प्रशासकांनीही समूहात प्रसारित होणाऱ्या आक्षेपार्ह किंवा दिशाभूल करणाऱ्या सामग्रीबाबत दक्ष राहावे.
निवडणुकीच्या काळात केवळ समाजमाध्यमांवर मजकूर प्रसारित झाला म्हणून प्रत्येक प्रकरणात आपोआप गुन्हा दाखल होतो, असे नाही. संबंधित सामग्रीचे स्वरूप, लागू कायदे, आचारसंहितेतील तरतुदी आणि उपलब्ध पुरावे यांच्या आधारे सक्षम यंत्रणा निर्णय घेते. मात्र, कायद्याचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित नियमांनुसार कारवाई होऊ शकते.
लोकशाही प्रक्रियेची विश्वासार्हता टिकविण्यासाठी उमेदवारांनी जबाबदार प्रचार करावा आणि नागरिकांनी माहितीची सत्यता तपासूनच ती प्रसारित करावी. समाजमाध्यमांचा सुजाण वापर, आचारसंहितेचे पालन आणि पारदर्शक प्रचार ही निष्पक्ष निवडणुकीची महत्त्वाची सूत्रे आहेत.
******
