महसूल, वन व भूमी अभिलेख विषयक प्रकरणांचा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आढावा • प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश

 

हिंगोली (जिमाका), दि.०८ :  महसूल, वन, भूमी अभिलेख व विविध प्रशासकीय विषयांचा जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आढावा घेण्यात आला. 

या बैठकीस अपर जिल्हाधिकारी महेंद्रकुमार कांबळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोधवड, उपविभागीय अधिकारी विकास माने,  प्रतीक्षा भुते, समाधान घुटुकडे, तहसीलदार हरिष गाडे, श्रीकांत भुजबळ, सखाराम मांडवगडे तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी महसूल संहिता १९६६ मधील कलम १५५ अंतर्गत प्रलंबित असलेल्या ९९९ प्रकरणांची तपासणी करून ती येत्या आठवडाभरात पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

बैठकीत वन क्षेत्राशी संबंधित महसुली अभिलेख व गाव नमुना ७/१२ मधील भोगवटादार सदरील वनक्षेत्राच्या नोंदींच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. १९८० पूर्वी केंद्र शासनाच्या नावावर असलेल्या प्रकरणांमध्ये संबंधितांना नोटीस बजावून पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच या प्रकरणांमध्ये संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी (आरएफओ) यांना सहभागी करून घेण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. बीएसएनएलचे टॉवर्स उभारण्यात आलेल्या क्षेत्रांबाबतही चर्चा करण्यात आली. एप्रिल २०२५ पर्यंतची सर्व अर्धन्यायिक प्रकरणे ई-क्यूजे कोर्ट प्रणालीमध्ये नोंद करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी तहसीलदारांना दिले. यासोबतच उन्हाळी ई-पीक पाहणी अंमलबजावणी अहवालाचा आढावा घेऊन अद्ययावत माहिती सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. पीक पेरा अचूकपणे नोंदविण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी तात्काळ माहिती भरण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी अँग्रीस्टॅक योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. तसेच प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची परिपूर्ण माहिती संकलित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. हिंगोली तालुक्याच्या कामकाजाचा स्वतंत्र आढावा पुढील आठवड्यात घेण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी सांगितले.

बैठकीत शासकीय जमिनींच्या शर्तभंग प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला. खासगी व्यक्तींना वाटप करण्यात आलेल्या शासकीय जमिनी तसेच गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण प्रकरणांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

तसेच नोंदणीकृत व अनोंदणीकृत फेरफार नोंदी, डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत स्कॅनिंग करण्यात आलेल्या अभिलेखांची माहिती, न्यायालयीन प्रकरणे तसेच ‘कर्मचारी समाधान शिबिरा’त प्राप्त विविध कार्यालयांशी संबंधित तक्रार अर्ज तातडीने निकाली काढण्याबाबतही निर्देश  जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिले.

*****