शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक नोंदणी करा - जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

 

·         पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत नोंदणी अनिवार्य 

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 30 : राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या उद्देशाने "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना" जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत हिंगोली जिल्ह्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे जवळपास एक हजार शेतकरी पात्र आहेत. तसेच  राष्ट्रीयकृत व इतर बँकातील पात्र शेतकऱ्यांची यादी अद्ययावत करण्याचे काम राज्य स्तरावर वेगाने सुरु असून, जिल्ह्यातील मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी या योजनेस पात्र ठरणार आहेत. त्यामुळे सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅक नोंदणी करणे अनिवार्य असल्याचे जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी सांगितले आहे.

प्राप्त माहितीनुसार,जिल्ह्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील पात्र शेतकऱ्यांपैकी 170 शेतकऱ्यांनी अद्याप ॲग्रीस्टॅक नोंदणी केलेली नाही. या शेतकऱ्यांची यादी संबंधित संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली असून, संबंधितांनी तातडीने नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

ॲग्रीस्टॅक नोंदणी न झाल्यास पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळण्यास अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांनी विलंब न करता आपल्या जवळच्या सेतू सुविधा केंद्रात जाऊन आवश्यक कागदपत्रांसह ॲग्रीस्टॅक नोंदणी पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले आहे.

तसेच, ज्या प्रकरणांमध्ये खातेदार शेतकरी मयत झाले आहेत, अशा ठिकाणी त्यांच्या वारसांच्या नावाची सातबाऱ्यावर आवश्यक नोंद (फेरफार) करून घेणे अत्यावश्यक आहे. वारस नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच संबंधित लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळू शकणार असल्याने ही प्रक्रिया देखील तातडीने पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचावा, यासाठी महसूल, कृषी व संबंधित यंत्रणा समन्वयाने कार्यरत असून, पात्र शेतकऱ्यांनी आवश्यक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले आहे.

*******

जुलै महिन्यात लोकसहभागातून डास नियंत्रित करा -जिल्हा हिवताप अधिकारी डॉ. गजानन चव्हाण

 

हिंगोली (जिमाका), दि. ३० : राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत हिंगोली जिल्ह्यात दरवर्षीप्रमाणे यंदाही जुलै २०२६ हा ‘डेंगी प्रतिरोध महिना’ म्हणून विविध जनजागृती उपक्रमांनी साजरा करण्यात येणार आहे. डेंगी आजाराबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करून प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांमध्ये लोकसहभाग वाढविण्याच्या उद्देशाने जिल्हाभर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा  हिवताप अधिकारी डॉ. गजानन चव्हाण यांनी दिली.

डेंगीची लक्षणे, उपचार, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तसेच डासांची उत्पत्तीस्थाने नष्ट करण्याबाबतची माहिती गावपातळीपर्यंत विविध माध्यमांतून पोहोचविण्यात येणार आहे. डासांची उत्पत्ती रोखणे आणि नागरिकांचा सक्रिय सहभाग वाढविणे हा या मोहिमेचा प्रमुख उद्देश आहे.

डेंगी प्रतिरोध महिन्यानिमित्त पत्रकार परिषद, खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिकांची बैठक, पंचायत राज सदस्यांच्या सभा, जलद ताप रुग्ण सर्वेक्षण, जनजागृती रॅली, ग्रामसभा, बाजारपेठांमध्ये माहिती प्रदर्शन, हस्तपत्रिका वितरण, आशा कार्यकर्त्यांसाठी कार्यशाळा, कंटेनर सर्वेक्षण, ग्रामीण आरोग्य, पोषण व आहार समितीच्या बैठका, स्वच्छता मोहिमा, दिंडी, चित्रकला स्पर्धा, डासांच्या उत्पत्तीस्थळी गप्पी मासे सोडण्याचा विशेष उपक्रम, बचत गटांच्या सभा, शिक्षकांसाठी जनजागृती कार्यक्रम तसेच सर्व स्तरांवरील अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत फवारणी कार्यक्रमाचे पर्यवेक्षण आणि 'एक दिवस कोरडा दिवस' पाळण्याबाबत जनजागृती करण्यात येणार आहे.

हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व आरोग्य संस्थांतील अधिकारी व कर्मचारी, आशा कार्यकर्त्या, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका, स्थानिक प्रतिष्ठित नागरिक तसेच ग्रामस्थांनी सक्रिय सहभाग घेऊन गावपातळीवर डेंगी प्रतिरोध महिना प्रभावीपणे राबवावा, असे आवाहन जिल्हा हिवताप अधिकारी डॉ. गजानन चव्हाण यांनी केले आहे.

********

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध नवउद्योजकांनी मार्जिन मनी योजनेसाठी प्रस्ताव सादर करावेत

 

हिंगोली (जिमाका), दि. ३० : अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील नवउद्योजकांना उद्योग व्यवसायासाठी आर्थिक बळ मिळावे, या उद्देशाने राज्य शासनामार्फत 'मार्जिन मनी योजना' राबविण्यात येत आहे. सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी पात्र लाभार्थ्यांकडून विहित नमुन्यात प्रस्ताव मागविण्यात येत असून, इच्छुकांनी तीन प्रतींमध्ये प्रस्ताव सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, हिंगोली यांच्या कार्यालयात सादर करावेत, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त श्रीमती गीता गुठ्ठे यांनी केले आहे.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंती वर्षानिमित्त केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या स्टँड अप इंडिया योजनेला पूरक म्हणून राज्य शासनाने ही योजना कार्यान्वित केली आहे. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील नवउद्योजकांना प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली मार्जिन मनी भरण्यात अडचण येऊ नये, यासाठी लाभार्थी हिस्स्यातील १५ टक्के रक्कम राज्य शासनामार्फत उपलब्ध करून दिली जाते.

या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांनी प्रकल्पाच्या एकूण किंमतीपैकी १० टक्के स्वहिस्सा भरल्यानंतर आणि बँकेने स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत ७५ टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरित १५ टक्के मार्जिन मनी राज्य शासनाकडून देण्यात येते. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती अथवा नवबौद्ध घटकातील सवलतीस पात्र असणे आवश्यक आहे. अर्जासोबत आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांच्या नावे विहित नमुन्यात मागणीपत्र, उद्योग आधार नोंदणी प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, बँकेचे कर्ज मंजुरीपत्र, आधार कार्ड, पॅन कार्ड तसेच बँक कर्ज खात्याचे विवरणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.

हिंगोली जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील पात्र नवउद्योजकांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विहित नमुन्यात प्रस्ताव सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, हिंगोली यांच्या कार्यालयात तात्काळ सादर करावेत, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त श्रीमती गीता गुठ्ठे यांनी केले आहे.

********

अमृतच्या ईव्ही चार्जिंग स्टेशन उपक्रमातून युवकांना स्वयंरोजगाराची संधी

 

हिंगोली (जिमाका), दि. ३० : हरित ऊर्जा, स्वच्छ पर्यावरण आणि शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत), पुणे यांच्या माध्यमातून राज्यभरात 'अमृत ईव्ही चार्जिंग स्टेशन व्यवसाय प्रोत्साहन उपक्रम' राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमाद्वारे युवक, महिला उद्योजक, स्वयं सहाय्यता गट, एमएसएमई घटक तसेच ग्रामीण भागातील इच्छुक उद्योजकांना ईव्ही चार्जिंग स्टेशन व्यवसाय उभारण्यासाठी प्रशिक्षण, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

देशात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर झपाट्याने वाढत असून भविष्यात ईव्ही चार्जिंग स्टेशनची मोठ्या प्रमाणावर गरज निर्माण होणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन पेट्रोल पंपांप्रमाणे राज्यभर ईव्ही चार्जिंग स्टेशनचे जाळे उभारण्यासाठी अमृतने हा उपक्रम हाती घेतला आहे.

या उपक्रमांतर्गत लाभार्थ्यांना ईव्ही चार्जिंग स्टेशन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण, तांत्रिक मार्गदर्शन, व्यवसाय नियोजन, प्रकल्प अहवाल तयार करणे, बाजारपेठेचा अभ्यास तसेच व्यवसाय व्यवस्थापनाबाबत तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन दिले जाणार आहे.

ईव्ही चार्जिंग स्टेशनची उभारणी, संचालन व व्यवस्थापन, चार्जिंग उपकरणांची देखभाल, सौरऊर्जेवर आधारित चार्जिंग सुविधा, ग्रीन एनर्जी सेवा, ईव्ही तांत्रिक सेवा, फ्रँचायझी मॉडेल व्यवसाय तसेच ग्रामीण भागात चार्जिंग हब उभारणी अशा विविध क्षेत्रांमध्ये व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. भविष्यात ईव्ही क्षेत्र हे वेगाने विकसित होणाऱ्या उद्योगांपैकी एक ठरणार असल्याने प्रशिक्षित उद्योजकांना या क्षेत्राचा मोठा लाभ मिळू शकतो.

सहभागी लाभार्थ्यांना ईव्ही क्षेत्राची मूलभूत माहिती, प्रगत तांत्रिक प्रशिक्षण, चार्जिंग स्टेशन स्थापनेसाठी आवश्यक बाबी, व्यवसाय सुरू करण्याची प्रक्रिया तसेच शासनाच्या विविध योजनांची माहिती दिली जाणार आहे. याशिवाय अमृतच्या लक्षित गटातील पात्र लाभार्थ्यांना अमृत वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेचा लाभही उपलब्ध होऊ शकतो, ज्यामुळे नवीन उद्योजकांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य मिळण्यास मदत होईल. या उपक्रमाचा लाभ युवक-युवती, महिला उद्योजक, स्वयं सहाय्यता गट, एमएसएमई उद्योजक, शेतकरी उत्पादक गट, ग्रामीण उद्योजक तसेच स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू इच्छिणारे नागरिक घेऊ शकतात.

ईव्ही चार्जिंग स्टेशन व्यवसायासोबतच ऊर्जा व्यवस्थापन, चार्जिंग नेटवर्क ऑपरेशन, इलेक्ट्रिकल देखभाल, ग्रीन एनर्जी प्रकल्प, ईव्ही उपकरण विक्री व सेवा तसेच उद्योजकता विकास या क्षेत्रांमध्ये रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागात चार्जिंग हब आणि ईव्ही सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.

ईव्ही चार्जिंग स्टेशन व्यवसाय सुरू करण्यास इच्छुक उमेदवारांनी अमृतच्या https://mahaamrut.org.in/coordinators-contact?utm_source=chatgpt.com या अधिकृत संकेतस्थळावरील 'योजना' विभागातील 'ईव्ही चार्जींग स्टेशन पार्टनर' या पर्यायाद्वारे ऑनलाइन अर्ज करावा. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक राहील.

हिंगोली जिल्ह्यातील इच्छुकांनी अधिक माहितीसाठी अमृत जिल्हा कार्यालय, प्रशासकीय इमारत, तळमजला, हिंगोली – ४३१५१३ येथे किंवा जिल्हा व्यवस्थापक, अमृत, हिंगोली यांच्याशी ७३९१०६५४७१ या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

********

जिल्ह्यात प्रत्यक्ष मतदार पडताळणी सुरु; एसआयआर मोहिमेसाठी प्रशासन सज्ज

 

• दिव्यांग, तृतीयपंथी आणि आदिवासी मतदारांसाठी विशेष मोहीम 

• मतदार यादीतील नाव शोधा; ECINET ॲपचा करा वापर

• बीएलओ घरोघरी जाऊन अर्जांचे वाटप करणार

• घरी येणाऱ्या बीएलओंना सहकार्य करा

हिंगोली,(जिमाका) दि.30: जिल्ह्यात विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रमांतर्गत प्रत्यक्ष मतदार पडताळणीची मोहीम आज मंगळवार (दि.30) पासून सुरू झाली आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून यंदा दिव्यांग, तृतीयपंथी आणि आदिवासी मतदारांसाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

या मोहिमेअंतर्गत मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) घरोघरी जाऊन मतदारांची पडताळणी करतील. त्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व बीएलओंना मागील आठवडाभरापासून प्रत्यक्ष प्रशिक्षण देण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिली. 

एसआयआरचा मुख्य उद्देश पात्र मतदारांची नावे मतदार यादीत कायम ठेवणे आणि अपात्र मतदारांची नावे वगळणे हा आहे. यासाठी बीएलओ प्रत्येक मतदाराला दोन अर्ज देतील. त्यापैकी एका अर्जावर बीएलओची स्वाक्षरी असेल. हा अर्ज पुरावा म्हणून मतदार स्वतःकडे ठेवू शकतील. अर्ज हरवू नयेत किंवा त्यांची अदलाबदल होऊ नये यासाठी ही व्यवस्था करण्यात आली असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

या प्रक्रियेत प्रत्येक अर्जावर स्वतंत्र क्यूआर कोड देण्यात आला असून, त्याद्वारे संबंधित मतदाराची ओळख आणि माहिती सहज पडताळता येणार आहे. मतदारांची माहिती २००२ मधील नोंदी तसेच अद्ययावत २०२५-२६ च्या मतदार यादीतील नोंदींशी पडताळली जाणार आहे. या नोंदींशी ज्यांची माहिती जुळेल, त्यांना कोणतीही नोटीस दिली जाणार नाही किंवा सुनावणीसाठी कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही. मात्र, ज्यांची पूर्वीची माहिती उपलब्ध नसेल, त्यांनी आई-वडील, आजी-आजोबा किंवा इतर नातेवाईकांची पूर्वीच्या मतदार यादीतील नोंद सादर करणे आवश्यक राहील. अर्जामध्ये मतदाराचे नाव, मोबाईल क्रमांक, पत्ता, मतदार ओळख क्रमांक, आई-वडील किंवा नातेवाईकांचे नाव, त्यांच्याशी असलेले नाते, विधानसभा मतदारसंघ, भाग क्रमांक आणि अनुक्रमांक यांची माहिती भरावी लागणार आहे.

दुबार नावांवर विशेष लक्ष

एसआयआर मोहिमेदरम्यान एखाद्या मतदाराचे नाव शहर आणि ग्रामीण भाग अशा दोन ठिकाणी असल्यास संबंधित मतदाराला दोन्ही ठिकाणी नोटीस बजावली जाईल. त्यानंतर सुनावणी घेऊन एका ठिकाणचेच नाव मतदार यादीत कायम ठेवले जाईल. जर मतदाराने दुबार नावाची माहिती दिली नाही, तर बीएलओ अॅपच्या माध्यमातून ती माहिती समोर येईल. त्यामुळे दुबार नावे असलेल्या मतदारांनी खरी व अचूक माहिती देणे आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी स्पष्ट केले.

एसआयआर कार्यक्रमाचे वेळापत्रक 

३० जून ते २९ जुलै – घरोघरी जाऊन अर्जांचे वाटप

५ ऑगस्ट – प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध

५ ऑगस्ट ते ४ सप्टेंबर – हरकती व सूचना स्वीकारण्याची मुदत

५ ऑगस्ट ते ३ ऑक्टोबर – हरकतींवरील प्रत्यक्ष सुनावणी

७ ऑक्टोबर – अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध

प्रत्येक अर्जावर स्वतंत्र क्यूआर कोड

डाटा एन्ट्रीमधील चुका टाळण्यासाठी आणि पडताळणीची प्रक्रिया अधिक वेगवान करण्यासाठी प्रत्येक अर्जावर स्वतंत्र क्यूआर कोड देण्यात आला आहे. या क्यूआर कोडमध्ये मतदाराचे नाव, मतदार ओळख क्रमांक, पत्ता, अनुक्रमांक, मतदान केंद्र, भाग क्रमांक, विधानसभा व लोकसभा मतदारसंघ तसेच राज्याची माहिती पूर्वमुद्रित स्वरूपात उपलब्ध असेल. त्यामुळे माहितीची अचूकता राखण्यास आणि पडताळणी जलद करण्यास मदत होणार आहे.

मतदार यादीतील नाव शोधा; ECINET ॲपचा करा वापर

भारत निवडणूक आयोगाने विकसित केलेले ECINET हे ॲप प्ले स्टोअरवर मोफत उपलब्ध आहे. हे ॲप डाउनलोड करून २००२ च्या मतदार यादीतील स्वतःचे किंवा आपल्या नातेवाईकांचे नाव सहजपणे शोधता येते. नागरिकांनी या सुविधेचा लाभ घेऊन ECINET ॲपचा वापर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

*******

विशेष लेख : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना : शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी ऐतिहासिक योजना

राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना" जाहीर केली आहे. सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून, जवळपास ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या या योजनेमुळे राज्यातील शेतकरी बांधवांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

या योजनेची प्रभावी, पारदर्शक आणि वेळेत अंमलबजावणी करण्यासाठी सहकार विभागाने व्यापक नियोजन केले असून राज्यातील सर्व व्यापारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना सविस्तर मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ थेट पोहोचविण्यासाठी बँकांकडून शेतकऱ्यांचा तपशील संकलित करून विशेष पोर्टलवर अपलोड करण्याची प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आली आहे.

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक बँकेने मुख्यालय स्तरावर योजना समन्वयक आणि माहिती तंत्रज्ञान समन्वयक अशा दोन नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी आणि जिल्हास्तरीय समितीशी समन्वय राखण्यासाठी स्वतंत्र जिल्हा नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार आहेत.

कर्जखात्यांचे आधार क्रमांक उपलब्ध असलेली आणि आधार क्रमांक उपलब्ध नसलेली अशी दोन गटांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्याशी आधार क्रमांक जोडलेला नाही, त्यांची स्वतंत्र यादी प्रसिद्ध करून विशेष आधार-जोडणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. आधार क्रमांक उपलब्ध असलेल्या कर्जखात्यांची माहिती शासनाच्या नमुन्यानुसार विशेष पोर्टलवर अपलोड करण्यात येणार आहे.

दि. ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेली आणि दि. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली वैयक्तिक तसेच संयुक्त अल्पमुदतीची पीककर्ज खाती या योजनेसाठी पात्र राहणार आहेत. संयुक्त कर्जखात्यांमध्ये सर्व कर्जदारांचे आधार क्रमांक, आधार-जोडलेली बचत खाती आणि प्रत्येकाचा कर्जातील हिस्सा नमूद करणे आवश्यक राहील. मयत कर्जदारांच्या प्रकरणांमध्ये वारसांची नोंद करून त्यानुसार लाभ वितरित केला जाणार आहे.

माहितीची संगणकीय पडताळणी झाल्यानंतर गावनिहाय लाभार्थी यादी तयार करून ती ग्रामपंचायत, बँक शाखा, विकास संस्था, तलाठी कार्यालय तसेच ऑनलाइन पोर्टलवर प्रसिद्ध करण्यात येईल. त्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरणासाठी 'आपले सरकार सेवा केंद्र' किंवा संबंधित बँक शाखेत उपस्थित राहण्याबाबत संदेश पाठविण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांना यादीतील माहितीबाबत हरकत असल्यास ती जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे सादर करता येणार असून समितीच्या निर्णयानुसार आवश्यक दुरुस्त्या करण्यात येतील.

आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर व्यापारी बँकांच्या लाभार्थ्यांच्या कर्जखात्यात कर्जमाफीची रक्कम थेट जमा करण्यात येईल. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी ४८ तासांच्या आत संबंधित नोंदी अद्ययावत करून पोर्टलवर माहिती नोंदविणे बंधनकारक राहील. कर्जमाफीची रक्कम जमा झाल्यानंतर सर्व पात्र लाभार्थ्यांना कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.

या योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या पीककर्जाची माफी करण्यात येणार असून थकीत, पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जांचाही त्यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा किंचित अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांसाठीही विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. अशा शेतकऱ्यांनी स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर शासन त्यांच्या कर्जखात्यात दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम जमा करणार आहे.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली असून यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही या प्रोत्साहनपर लाभासाठी पात्र करण्यात आले आहे.

एकवेळ समजोता योजना (वन टाईम सेटलमेंट) अंतर्गतही शासनाने महत्त्वपूर्ण दिलासा दिला आहे. व्यापारी बँका, ग्रामीण बँका आणि सहकारी बँकांमधील पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी दि. ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

अॅग्रीस्टॅकमध्ये नाव नसल्यामुळे कोणताही शेतकरी योजनेपासून वंचित राहणार नाही. अशा शेतकऱ्यांची प्रथम नोंदणी करून त्यानंतर लाभ देण्यात येणार असून आवश्यकतेनुसार विशेष नोंदणी मोहीमही राबविण्यात येईल.

शासनाचा प्रयत्न लवकरात लवकर पात्र थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्याचा असून त्यामुळे खरीप हंगामासाठी नव्याने पीककर्ज उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. ही योजना केवळ कर्जमुक्तीपुरती मर्यादित नसून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, त्यांचा आत्मविश्वास वाढविणे आणि शेतीला नवसंजीवनी देणे हा तिचा प्रमुख उद्देश आहे.

- चंद्रकांत कारभारी, उपसंपादक, 

जिल्हा माहिती कार्यालय, हिंगोली

*******

रोजगार हमी योजनेतील कामांचा अहवाल तात्काळ सादर करा - जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

 

 

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 29 : शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत करण्यात आलेल्या विविध कामांचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करून त्याचा अहवाल तात्काळ सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) राजेश सरोदे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) केशव गड्डापोड, सर्व गटविकास अधिकारी तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

या बैठकीत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत विहिरी, गोठे तसेच इतर विविध वैयक्तिक व सार्वजनिक कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. सुमारे ३० टक्के पूर्ण झालेली कामे, पंचनामे पूर्ण झालेली कामे तसेच पूर्णत्वास गेलेल्या कामांच्या सद्यस्थितीची तपासणी करण्यात आली.

यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी पूर्ण झालेल्या प्रत्येक कामाचे जिओ-टॅग केलेले छायाचित्र, स्थळपाहणी अहवाल आणि संबंधित यंत्रणेचे प्रमाणित मूल्यांकन तातडीने सादर करण्याचे निर्देश दिले. प्रत्येक कामासाठी स्वतंत्र फाईल तयार करून आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत ठेवावीत, तसेच पंचनामे पूर्ण झालेल्या कामांना प्रत्यक्ष भेट देऊन ती प्रत्यक्षात पूर्ण झाली आहेत की नाही, याची खातरजमा करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

पूर्ण झालेल्या कामांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात येणार असून, तपासणीदरम्यान कोणत्याही प्रकारची अनियमितता आढळल्यास संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर कार्यवाही करण्यात येईल, असा इशाराही जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी यावेळी दिला.

******

एकल महिला धोरण अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी सूचना व अभिप्राय नोंदवा - जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

 

* व्हॉट्सअॅप क्रमांक 8208589195 वर नोंदवा अभिप्राय

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 29 : राज्यातील एकल महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व कायदेशीर सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनाकडून स्वतंत्र एकल महिला धोरण तयार करण्यात येत असून हे धोरण अधिक व्यापक, लोकाभिमुख आणि वास्तवाधिष्ठित व्हावे, यासाठी सर्व संबंधित घटकांनी आपले अभिप्राय, सूचना व प्रस्ताव लवकरात लवकर व्हॉट्सअॅप क्रमांक 8208589195 वर नोंदवावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आज एकल महिला धोरणासाठी जिल्हास्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यशाळेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प अधिकारी नामदेव केंद्रे, पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी केशव गड्डापोड, महिला व बाल विकास विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय बोराटे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी एस. आर. दरपलवार तसेच विविध विभागांचे अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि संबंधित घटक उपस्थित होते.

राज्यातील एकल महिलांसाठी स्वतंत्र व परिणामकारक धोरण तयार करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली होती. त्यानुसार महिला व बाल विकास मंत्री व राज्यमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिला व बाल विकास आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय मसुदा समिती गठित करण्यात आली असून, राज्यभरातून प्राप्त होणाऱ्या सूचना व अभिप्रायांच्या आधारे अंतिम धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक जिल्ह्यात नागरिक, एकल महिला, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, अभ्यासक, तज्ज्ञ व्यक्ती आणि संबंधित विभागांकडून सूचना मागविण्यात येत आहेत. हिंगोली येथे आयोजित कार्यशाळेतही उपस्थितांकडून विविध विषयांवर अभिप्राय नोंदवून घेण्यात आला.

यावेळी मार्गदर्शन करताना जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी सांगितले की, हिंगोली जिल्ह्यात करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार एकल महिलांची संख्या 31 हजार 613 इतकी आहे. या महिलांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ प्रभावीपणे मिळण्यासाठी आवश्यक प्रमाणपत्रे, कागदपत्रे आणि शासकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देणे गरजेचे आहे. तसेच त्यांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी कौशल्याधारित प्रशिक्षण देऊन मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना तसेच शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी आवश्यक सहकार्य करण्यात येईल. याशिवाय, एकल महिलांसाठी उपलब्ध असलेल्या शासनाच्या सर्व योजनांची माहिती जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महिला आर्थिक विकास महामंडळ, उमेद आणि महिला व बाल विकास विभाग यांच्या समन्वयातून तालुकास्तरावर कार्यशाळांचे आयोजन करावे तसेच या उपक्रमात महिला बचत गटांचा सक्रिय सहभाग वाढवावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. एकल महिलांपर्यंत शासनाच्या योजना प्रभावीपणे पोहोचवून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी संबंधित विभागांनी अधिक प्रयत्नशील राहावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या कार्यशाळेदरम्यान विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी एकल महिलांना भेडसावणाऱ्या समस्या, अडचणी आणि गरजा याविषयी मते मांडली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांनी केवळ समस्या मांडण्यापेक्षा त्यावरील उपाययोजना, नवीन योजना आणि धोरणात्मक सूचना देखील पाठविण्याचे आवाहन केले. नागरिकांकडून प्राप्त होणारे अभिप्राय एकल महिला धोरण अधिक प्रभावी आणि सर्वसमावेशक बनविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

एकल महिला धोरणासाठी नागरिकांनी आपले अभिप्राय व सूचना तात्काळवर पाठवाव्यात, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

******

पद्म पुरस्कार 2027 साठी नामांकन प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

 

 

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 29 : भारत सरकारतर्फे विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय व समाजोपयोगी कार्य करणाऱ्या व्यक्तींचा गौरव पद्मभूषण पुरस्कारांद्वारे केला जातो. प्रजासत्ताक दिन 2027 निमित्त जाहीर होणाऱ्या पद्म पुरस्कारांसाठी राज्यातून नामांकन प्रस्ताव मागविण्यात आले असून, हिंगोली जिल्ह्यातील पात्र व्यक्तींची नामांकने सादर करण्याचे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी केले आहे.

पद्म पुरस्कारांचा उद्देश विविध क्षेत्रांमध्ये विशेष व उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या व्यक्तींच्या योगदानाची दखल घेणे हा आहे. कला, साहित्य व शिक्षण, क्रीडा, वैद्यकीय क्षेत्र, समाजकार्य, विज्ञान व अभियांत्रिकी, नागरी सेवा, व्यापार व उद्योग यांसह विविध क्षेत्रांतील उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्तींना हे पुरस्कार प्रदान करण्यात येतात. तसेच महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी कार्य करणाऱ्या महिलांच्या योगदानालाही या पुरस्कारांद्वारे विशेष गौरविण्यात येते.

पद्म पुरस्कार 2027 साठी इच्छुक अथवा पात्र व्यक्तींची नामांकने विहित नमुन्यात भरून दि. 31 जुलै 2026 पर्यंत राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल http://awards.gov.in वर ऑनलाइन सादर करावीत. नामांकन प्रक्रिया व अधिक माहितीसाठी राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलला भेट द्यावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, हिंगोली यांनी केले आहे.

******

एचएसआरपी नंबर प्लेट न बसविणाऱ्या वाहनांवर 1 जुलैपासून कारवाई

 

 

·         30 जूनपर्यंत अपॉइंटमेंट घेतलेल्या वाहनधारकांना दिलासा

·         नागरिकांनी तातडीने एचएसआरपी बसविण्याचे आवाहन

 

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 29 : हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व वाहनधारकांनी केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 मधील नियम 50 नुसार सर्व वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी (एचएसआरपी) बसविणे बंधनकारक आहे. दि. 1 जुलै 2026 पासून एचएसआरपी न बसविणाऱ्या सर्व जुन्या व नव्या वाहनांवर वायुवेग पथकाद्वारे कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. मात्र, दि. 30 जून 2026 पर्यंत एचएसआरपी बसविण्यासाठी अपॉइंटमेंट घेतलेल्या वाहनधारकांवर कोणतीही कारवाई करण्यात येणार नसल्याचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे. 

परिवहन आयुक्त, मुंबई यांच्या दि. 18 मे 2026 रोजीच्या परिपत्रकानुसार दि. 1 एप्रिल 2019 पूर्वी नोंदणी झालेल्या वाहनांना एचएसआरपी बसविण्यासाठी 30 जून 2026 पर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यामुळे दि. 1 एप्रिल 2019 पूर्वी नोंदणी झालेल्या सर्व वाहनांना एचएसआरपी बसविण्याचे निर्देश दिले आहेत.

याशिवाय, एचएसआरपी न बसविणाऱ्या वाहनधारकांच्या वाहन हस्तांतरण, कर्जबोजा चढविणे, कर्जबोजा उतरविणे आदी कामांवर यापूर्वीच निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. तसेच, यापुढे एचएसआरपी नसलेल्या वाहनांची पुनर्नोंदणी, वाहनातील बदल, परवाना नूतनीकरण आदी सर्व कामे (योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरण वगळता) करण्यात येणार नाहीत. जिल्ह्यातील सर्व वाहनधारकांनी तात्काळ आपल्या वाहनांना एचएसआरपी बसवून घेऊन कायदेशीर कारवाई टाळावी, असे आवाहन उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, हिंगोली यांनी केले आहे.

*****

आयुक्त संजय काटकर यांच्या हस्ते लासिना येथे पोलिओ लसीकरणाचे उद्घाटन

हिंगोली, दि. २८  जून : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान तथा संचालक, आरोग्य व कुटुंब कल्याण (मुंबई) यांचे आयुक्त संजय काटकर यांच्या हस्ते हिंगोली जिल्ह्यातील लासिना येथील अंगणवाडी शाळेत राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमेचे उद्घाटन करण्यात आले. आयुक्त संजय काटकर व मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांच्या हस्ते बालकांना पोलिओ डोस देण्यात आला.

यावेळी आरोग्य सेवा पुणे येथील उपसंचालिका डॉ. बबिता कमलाकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. कैलास शेळके, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नितीन तडस, जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी डॉ. देवेंद्र जायभाये, सरपंच वनमाला काळे, बालरोग तज्ञ डॉ. गोपाल कदम, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. गणेश जोगदंड, जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक शंकर तावडे, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. रामदास शिंदे तसेच  ग्रामस्थ उपस्थित होते.

राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते.

शेतातील महत्त्वाचे काम सोडून आज सर्वजण आपल्या बालकांना  पोलिओचा डोस पाजण्यासाठी बूथवर घेऊन आले हे पाहून मला खरोखर आनंद झाला असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, बालकाच्या आरोग्याची काळजी प्रत्येक कुटुंब घेत असते या काळजी मध्ये प्रशासन सुद्धा सहभागी आहे.

 या मोहिमेकडे प्रशासनाचे बारीक लक्ष आहे याची प्रतिमात्मक घटना म्हणून बघण्यास हरकत नाही.

या जिल्ह्यामध्ये सर्वजण आरोग्याचे नेतृत्व चांगले करत आहे. आपण ज्या ताकतीने पायाभूत एक सामाजिक बांधिलकी, नेतृत्व, एक संस्कार म्हणून  जिल्ह्याला आरोग्य क्षेत्रात नेतृत्व देत आहात ते निश्चित प्रशांसनीय आहे, मला खात्री आहे.  या जिल्ह्यासाठी पालक आणि आरोग्य विभाग चांगले योगदान देऊ शकत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हिंगोली जिल्ह्याची आरोग्य यंत्रणा उल्लेखनीय कार्य करीत आहे, याची आरोग्य प्रशासनाला जाणीव असल्याचे आयुक्त संजय काटकर यांनी व्यक्त केले. हिंगोली जिल्ह्यात नवजात बालकांच्या आरोग्यासाठी चांगले काम होत आहे.  जिल्हा रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार करण्यात येत असल्याचे पाहावयास मिळाले. 

 मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांनी शून्य ते पाच वर्षे वयोगटातील सर्व बालकांना पोलिओचा डोस देण्याचे आवाहन यावेळी पालकांना केले.

******

जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून लाभार्थ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार

महाराष्ट्राची संपूर्ण अर्थव्यवस्था आणि संस्कृती ही कृषी क्षेत्राभोवती फिरते. परंतु, गेल्या काही वर्षांत निसर्गाचे चक्र पूर्णपणे बदलले आहे. कधी अवेळी येणारा पाऊस, कधी तीव्र दुष्काळ, तर कधी गारपीट, अतिवृष्टी आणि महापूर... एकामागून एक येणाऱ्या या नैसर्गिक संकटांमुळे राज्यातील बळिराजा पुरता कोलमडून गेला आहे. कर्जबाजारीपणाच्या गर्तेत अडकलेल्या या शेतकरी बांधवांला पुन्हा पायावर उभे करण्यासाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत धाडसी आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. ते म्हणजेच ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’.ही योजना केवळ एक तात्पुरती कर्जमुक्ती नसून, आर्थिक  संकटात  सापडलेल्या शेतकरी बांधवांना सन्मानाने जगण्याची आणि नव्या उमेदीने शेती करण्याची संधी देणारी ‘नवसंजीवनी’ ठरणार आहे.

महाकर्जमुक्तीची अंमलबजावणी अंतिम टप्प्यात

राज्य शासनाची आजवरची सर्वात मोठी महाकर्जमुक्ती योजना म्हणून या योजनेकडे पाहिले जात आहे. अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे, या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. प्रशासकीय पातळीवर सर्व तयारी पूर्ण झाली असून, जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून पात्र शेतकऱ्यांच्या थेट कर्जखात्यांमध्ये कर्जमुक्तीची रक्कम जमा होण्यास सुरुवात होणार आहे.

या निर्णयामुळे खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर लाखो शेतकरी कुटुंबांना खूप मोठा दिलासा मिळणार आहे.

योजनेचे त्रिसूत्र कर्जमुक्ती एकवेळा समजोता आणि प्रोत्साहनपर लाभ

या योजनेचे स्वरूप केवळ कर्जमुक्ती नाही तर, विविध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांचा विचार करून याची अत्यंत अभ्यासपूर्ण आखणी करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने तीन घटकांचा समावेश आहे:

यात २ लाख रुपयांपर्यंत संपूर्ण कर्जमुक्ती: जे शेतकरी थकबाकीदार आहेत, अशा पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमुक्तीचा थेट लाभ दिला जात आहे. यापूर्वीच्या 'महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने'चे लाभार्थी असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांसाठीही शासनाने यात विशेष व स्वतंत्र तरतूद केली आहे.

एकवेळ समझोता योजना (OTS): ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी ‘वन टाईम सेटलमेंट’ (OTS) म्हणजेच एकवेळ समझोता योजना लागू करण्यात आली आहे. यात शेतकऱ्यांनी 

आपल्या हिश्शाची रक्कम भरल्यानंतर, राज्य शासन कर्जमुक्ती रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात  जमा करणार आहे. 

नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजारांचे प्रोत्साहन: अनेक शेतकरी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही बँकेच्या कर्जाची नियमित परतफेड करतात. अशा प्रामाणिक कर्जदार शेतकऱ्यांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण होऊ नये, म्हणून शासनाने त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा स्तुत्य निर्णय घेतला आहे.

डिजिटल तंत्रज्ञान आणि पारदर्शकता

 कर्जमुक्तीयोजनेच्या अंमलबजावणी मध्ये तांत्रिक अडचणी आणि दिरंगाई होऊ नये यास राज्य शासनाने 

'महाआयटी'च्या माध्यमातून संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन आणि  आधार क्रमांकावर आधारित ठेवली आहे.

सर्व बँकांकडून पात्र कर्जखात्यांचा तपशील थेट पोर्टलवर घेतला जात असून, संगणकीय पडताळणीद्वारे अंतिम याद्या तयार केल्या जात आहेत. या याद्या शेतकऱ्यांना सहज पाहता याव्यात यासाठी गाव चावडी, ग्रामपंचायत, बँक शाखा, विकास संस्था आणि आपले सरकार सेवा केंद्र येथे प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईलवर बँकांमार्फत संदेश पाठवूनही सूचित केले जाणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे आवाहन: 

 आधार प्रमाणिकर अनिवार्य

शेकऱ्यांनीयोजनेची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन, पारदर्शक आणि आधार क्रमांकावर आधारित ठेवण्यात आली आहे.पात्र शेकऱ्यांनी यादीत नाव आल्यानंतर लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या आधार नंबर किंवा यादीतील विशिष्ठ नंबरसह 'आपले सरकार सेवा केंद्रात' किंवा बँकेत जाऊन आपल्या कर्जखात्याचे बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण करणे गरजेचे आहे. ही माहिती योग्य असल्याची खात्री करून शेतकऱ्यांनी मान्यता दिली, की शासनाकडून थेट कर्जमुक्तीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा होईल.आणि  एकवेळ समझोता (OTS) योजनेतील लाभार्थ्यांनी प्रथम त्यांचा  हिश्शाची रक्कम  भरणे आवश्यक आहे, त्यानंतरच शासनाचा कर्जमुक्तीचा लाभ  शेकऱ्यांच्या  कर्जखात्यात जमा होईल.यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणिकरण करणे आवश्यक आहे.

तक्रार निवारणासाठी सक्षम यंत्रणा

योजनेच्या पारदर्शकतेवर शासनाने विशेष भर दिला आहे. कर्जखात्याच्या माहितीत किंवा बँक तपशीलात काही तांत्रिक त्रुटी असल्यास शेतकऱ्यांना  दाद मागता यावी, म्हणून  सक्षम तक्रार निवारण व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. तसेच या तक्रारींचे तात्काळ निराकरण करण्यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष समितीसुद्धा  नियुक्त करण्यात आली आहे.

प्रशासकीय समन्वय

सहकार विभाग, जिल्हाधिकारी, बँका, महाआयटी, ग्रामपंचायती आणि स्थानिक प्रशासन या सर्व घटकांमध्ये राज्य शासनाने अचूक समन्वय साधला आहे. विविध स्तरांवर कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण दिल्यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत सुलभ आणि गतिमान झाली आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ च्या माध्यमातून राज्यातील लाखो शेतकरी पुन्हा एकदा 'कर्जमुक्त' होऊन 'कर्जपात्र' होणार आहेत. त्यांना नवीन पीक कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून सुरू कर्जमुक्तीचा  लाभ राज्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला एक नवी गती, नवी ऊर्जा आणि बळिराजाला सन्मानाने जगण्याचा नवा विश्वास देणारा ठरणार आहे.

काशीबाई थोरात-धायगुडे

(वरिष्ठ सहायक संचालक )

****

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना २०२६ : बळीराजाला आर्थिक दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय

महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना" जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्यात येणार असून, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर योजनेचा लाभ होणार असून, यासाठी सुमारे ३६,५८५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

*योजनेची पार्श्वभूमी*

गेल्या काही वर्षांत दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, नैसर्गिक आपत्ती, उत्पादन खर्चात वाढ आणि बाजारभावातील चढ-उतार यामुळे राज्यातील शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने ही कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षानिमित्त त्यांच्या नावाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.

योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये

१) दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी

पात्र शेतकऱ्यांच्या दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या थकीत पीककर्जाची माफी करण्यात येणार आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेले अल्पमुदतीचे पीककर्ज या योजनेसाठी ग्राह्य धरले जाणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

२) नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन

ज्या शेतकऱ्यांनी वेळेवर कर्जफेड केली आहे, अशा नियमित कर्जदारांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही न्याय मिळणार आहे.

३) एकरकमी परतफेड योजना

ज्या शेतकऱ्यांनी मूळ कर्जाची काही रक्कम भरली आहे, त्यांना उर्वरित रक्कम माफ करण्यासाठी एकरकमी परतफेड योजनेचाही लाभ देण्यात येणार आहे.

*पात्रता निकष*

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असणे आवश्यक आहे. त्याने राष्ट्रीयीकृत, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी किंवा इतर पात्र बँकांकडून घेतलेले अल्पमुदतीचे पीककर्ज असावे. त्याचे दि.३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत कर्ज थकीत असावे. शासनाने निश्चित केलेल्या इतर अटी व निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक राहील.

*अँग्रीस्टॅक नोंदणीचे महत्त्व*

राज्य शासनाने कर्जमाफी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी अँग्रीस्टॅक नोंदणीला विशेष महत्त्व दिले आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी अँग्रीस्टॅक नोंदणी करून घ्यावी, असे प्रशासनाकडून आवाहन करण्यात येत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची माहिती डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध होऊन लाभाचे वितरण सुलभ होणार आहे.

आवश्यक कागदपत्रे

कर्जमाफीसाठी आधार कार्ड, शेतक-यांचा सातबारा उतारा, बँक पासबुक, कर्ज खात्याची माहिती, अँग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक, मोबाईल क्रमांक

इतर आवश्यक कागदपत्रांची आवश्यकता लागू शकते.

*योजनेचा अपेक्षित परिणाम*

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेमुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक ताण कमी होऊन त्यांना नव्याने शेतीसाठी कर्ज उपलब्ध होण्यास मदत होईल. कर्जमुक्त झाल्यानंतर शेतकरी अधिक आत्मविश्वासाने शेती व्यवसाय करू शकतील. तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

"पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६" ही राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणारी महत्त्वपूर्ण योजना ठरत आहे. दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी, नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान आणि एकरकमी परतफेड योजना या माध्यमातून लाखो शेतकरी कर्जमुक्त होऊन नव्या उमेदीने शेती करू शकतील, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, शेतक-यांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या सर्व अटी व प्रक्रियांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.

शब्दांकन : 

जिल्हा माहिती कार्यालय, हिंगोली

******

खरीप हंगामासाठी युरिया ४९० तर ३७८ मेट्रिक टन डीएपी खताचा संरक्षित साठा वितरित करण्यास मंजुरी - जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या निर्देशानुसार तालुकानिहाय वितरण

 

हिंगोली, (जिमाका) दि. २६ : खरीप हंगाम २०२६ मध्ये शेतकऱ्यांना आवश्यकतेनुसार रासायनिक खतांचा पुरेसा पुरवठा उपलब्ध व्हावा यासाठी जिल्ह्यातील संरक्षित (बफर) साठ्यातील एकूण ८६८ मेट्रीक टन डीएपी व युरिया खताच्या वितरणास जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी मंजुरी दिली आहे. यामध्ये खरीप हंगामासाठी एकूण १९५० मेट्रीक टन युरिया व ५४० मेट्रिक टन डीएपीपैकी युरिया ४९० मेट्रिक टन व ३७८ मेट्रिक टन डीएपी खताचा संरक्षित साठा वितरित करण्यास जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी आज मंजुरी दिली.

कृषी व पदुम विभागाच्या शासन निर्णयानुसार तसेच जिल्हास्तरीय संरक्षित साठा सनियंत्रण समितीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ मर्या., नांदेड व महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन यांची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

खरीप हंगामात शेतकऱ्यांच्या मागणीचा विचार करून संरक्षित ठेवण्यात आलेल्या डीएपी खताच्या ३७८ मेट्रीक टन साठ्याच्या वितरणास मंजुरी देण्यात आली असून, तालुकानिहाय मेट्रीक टन परिमाणात वितरण करण्यात येणार आहे. यामध्ये हिंगोली ७६, कळमनुरी  ७६, वसमत ७६, औंढा नागनाथ ७५, सेनगाव ७५ असा एकूण ३७८ मेट्रीक टन डीएपी तसेच युरिया खताच्या एकूण ४९० मेट्रीक टन संरक्षित साठ्याच्या वितरणासही मंजुरी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशनमार्फत २५० मेट्रीक टन व महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळामार्फत २४० मेट्रीक टन युरिया खत तालुकानिहाय वितरित करण्यात येणार आहे. तालुकानिहाय युरिया हिंगोली, कळमनुरी, वसमत, औंढा नागनाथ, आणि सेनगाव अशा सर्वच तालुक्यात प्रत्येकी ९८ मेट्रिक टन मिळाला आहे. 

सर्व तालुक्यांमध्ये कोणत्याही विक्रेत्याकडे खताचा तुटवडा निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच इतर निविष्ठा केंद्रांवरही खत उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे.

खत विक्री करताना कृषि अधिकारी (गुणनियंत्रण), तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय अथवा पंचायत समितीच्या कृषि अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आधारकार्डच्या आधारे ई-पॉस मशीनद्वारे शेतकऱ्यांना खत वितरित करण्यात येणार आहे. संबंधित लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादीही संबंधित कृषि कार्यालयाकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

जिल्हा प्रशासनाने नोडल संस्थांना तालुकानिहाय मंजूर केलेल्या वाटपामध्ये कोणताही बदल न करता निर्धारित प्रमाणात खताचे वितरण करून त्याचा अहवाल जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयास सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

*******

स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून नागेश्वर विकास आराखडा तयार करावा - पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ

•पालकमंत्र्यांनी घेतला आढावा

हिंगोली, (जिमाका) दि. २६ : जिल्ह्यातील ८ वे ज्योर्तिलिंग असलेल्या दारुकावने श्रीक्षेत्र औंढा नागनाथ येथील नागेश्वर मंदिराचा १८२.८३ कोटी रुपयांचा बृहद विकास आराखडा तयार करताना स्थानिक लोकप्रतिनिधी तसेच येथील जुणे जाणकार यांच्याशी चर्चा करून त्यानुसार विकासकामे हाती घेण्याच्या सूचना राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांना केल्या.

औंढा नागनाथ तीर्थक्षेत्राला 'अ' वर्ग दर्जाची मान्यता मिळण्याची प्रक्रिया सुरु असून, येथील राज्य शासनाकडून सार्वजनिक बांधकाम विभाग व केंद्र शासनाच्या भारतीय पुरातत्व विभागामार्फत विविध विकासकामे हाती घेण्यात आली आहेत, त्याचा पालकमंत्री श्री. झिरवाळ यांनी आज आढावा घेतला. त्यावेळी पालकमंत्री बोलत होते. 

यावेळी खासदार रामराव वडकुते, खासदार नागेश पाटील आष्टीकर, सर्वश्री आमदार तान्हाजी मुटकुळे, संतोष बांगर, चंद्रकांत उर्फ राजू नवघरे, जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता, नूतन पोलीस अधीक्षक डॉ. श्रेणिक लोढा, विभागीय सहआयुक्त (नियोजन) सुनील सूर्यवंशी, जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीमती अनिता लव्हारे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुदेश देशमुख, सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी जी. जी. चितळे, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता श्री.चव्हाण उपस्थित होते. 

पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी औंढा नागनाथ बृहद विकास आराखड्याचे उत्तम नियोजन केले असून, यानुसार कामे झाल्यास मंदिर परिसराचा कायापालट होईल, असे सांगत जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांचे विशेष कौतुक केले. येथील विकासकामे करताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सूचना, तसेच येथील जुने जाणकारांना विश्वासात घेऊन कामे करावीत, अशाही सूचना दिल्या. 

 यावेळी खासदार रामराव वडकुते यांनी मंदिर परिसराचा विकासकामे करताना येथे देशातील १२ ज्योतिर्लिंगांचे नागेश्वराच्या भक्तांना दर्शन व्हावे. त्यासाठी दर्शनरांगेत भक्त असताना बाजूच्या भिंती अथवा दर्शनी भागात ते दिसतील, अशी व्यवस्था करण्याच्या सूचना केल्या. 

जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी १८२.८३ कोटी रुपयांतून तयार होणा-या औंढा नागनाथ बृहद विकास आराखड्यातील नियोजनानुसार माहिती देताना येथील संकल्पचित्रानुसार विकासकामे होतील, असे सांगितले. प्रस्तावित संकल्पचित्रानुसार आतापर्यंत उच्चाधिकार समितीकडे तीन आढावा बैठका झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. येथील सर्व विकास कामे ही सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि भारतीय पुरातत्व विभागामार्फत करण्यात येणार असल्याचे सांगून दारुकावने येथील पौराणिक महत्त्व त्यांनी विशद केले. 

येथे येणा-या भक्तांसाठी उच्च दर्जाच्या सोयीसुविधा असणारी दर्शनरांग, भक्त निवास, वाहनतळ, व्हीआयपी भक्त निवासाचे बांधकाम करण्यात येणार असून, मंदिर परिसरातील अतिक्रमित दुकाने हटविली आहेत. तसेच येथे नवीन ५६ दुकाने नव्याने बांधण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी श्री. गुप्ता यांनी सांगितले.

श्रावण महिन्यात भक्तांची वाढती संख्या लक्षात घेता, तात्काळ किंवा कमीत कमी वेळात दर्शन करून देण्याबाबतची योजनाही त्यांनी सांगितली. मंदिर परिसरात यापुढे पावसाळ्यात पाणी साचणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येईल, असे सांगून, भक्तांना रांगेतूनच मंदिराच्या शिखराचे दर्शन होईल, अशी व्यवस्था करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी पालकमंत्र्यांना सादरीकरणातून सांगितले.

मंदिरातील कचरा व्यवस्थापन, घाण साचणार नाही, तसेच मंदिराच्या गाभा-यात खेळती हवा राहील, याची काळजी घेण्यात येणार आहे. तसेच रुद्राभिषेक व तिकीट काउंटरची व्यवस्था आणि तब्बल ५ हजार भक्त दर्शनरांगेत बसू शकतील, त्यांची प्रसाधनगृहांची व्यवस्था करण्याचे नियोजन असल्याचे जिल्हाधिकारी श्री. गुप्ता यांनी सांगितले.

 *भक्तांना येणार 'दारुकावने'चा फील*

मंदिर परिसरात भक्तांनी दर्शन केल्यानंतर मूळ दारुकावनेत विसावलेल्या नागेश्वर मंदिर परिसरात त्यांना दारुकावनेत असल्याचा फिल येईल, असा स्थानिक जातीच्या वृक्षराजीने मंदिर परिसर विकसित करण्यात येईल. तसेच चालुक्य कालीन दरवाजे, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी  नागेश्वर मंदिरात संरक्षणास्तव ठेवलेले स्तंभही येथे संरक्षित करण्यात येणार आहेत. भक्तांच्या संरक्षणार्थ दोन पोलीस चौकी, चप्पल स्टँड, प्रतिक्षालय, दर्शन मंडप, विशेष पूजा, अभिषेक आणि दर्शनरांगेत असताना भाविकांना पूर्णवेळ नागेश्वराचे मुखदर्शन होईल, असे नियोजित आहे. येथे मूर्तिसंग्रहालयही विकसित करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी श्री. गुप्ता यांनी सांगितले. 

तसेच मूळ मंदिराभोवती इतर जवळपास १९ मंदिरे असून, ती विकसित करण्यात येतील. हरिहर कुंडालाही पुनर्जीवित व मंदिर संवर्धित करण्याचे काम हाती घेण्यात आले असल्याचे जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी सांगितले. 

*****

सामाजिक न्याय दिन उत्साहात साजरा राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज जयंतीनिमित्त प्रभात फेरी; महापुरुषांना अभिवादन

 

हिंगोली(जिमाका), दि. २६ : राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज यांची जयंती 'सामाजिक न्याय दिन' म्हणून आज हिंगोली येथे उत्साहात साजरी करण्यात आली. यानिमित्त भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक येथे राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यांना पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले.

सामाजिक न्याय दिनानिमित्त क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले मुलींचे शासकीय वसतिगृह तसेच भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुलांचे शासकीय वसतिगृह, हिंगोली येथील सुमारे २०० ते २५० विद्यार्थ्यांच्या सहभागातून शहरात प्रभात फेरीचे आयोजन करण्यात आले.

या प्रभात फेरीस समाज कल्याणच्या सहाय्यक आयुक्त श्रीमती गीता गुठ्ठे यांच्या हस्ते हिरवा झेंडा दाखवून प्रारंभ करण्यात आला. 

यावेळी पोलीस उपअधीक्षक दत्तात्रय केंद्रे, पोलीस निरीक्षक दीपक मस्के, पोलीस निरीक्षक संदीप मोघे, बार्टीचे जिल्हा प्रकल्प अधिकारी सिद्धार्थ गोवंदे, विशेष अधिकारी अमोल घुगे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कारार्थी बबन मोरे, गृहपाल सुलोचना ढोणे, धनश्री अवचार, विजयकुमार सोनटक्के, आरती वांझोळकर, प्रशांतकुमार बनसोडे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.

या प्रभात फेरीदरम्यान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, साहित्यरत्न लोकशाहिर अण्णाभाऊ साठे, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, महाराज अग्रसेन आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यांना तसेच संविधान कॉर्नर येथे पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. यावेळी नशामुक्ती अभियान व राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज यांच्या सामाजिक न्याय, समता व शिक्षणविषयक विचारांवर आधारित घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला.

प्रभात फेरीचा समारोप डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, हिंगोली येथे झाला. समारोप प्रसंगी उपस्थित मान्यवर, विद्यार्थी व कर्मचारी यांनी राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले.

या कार्यक्रमास सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातील जिल्ह्यातील सर्व शासकीय तसेच बाह्यस्त्रोत कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

*******

जिल्हाधिकारी कार्यालयात राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांना अभिवादन

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 26 : जिल्हाधिकारी कार्यालयात राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. 

यावेळी विविध विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. 

********

अँग्रीस्टँक नोंदणी अनिवार्य; पात्र शेतकऱ्यांना होणार योजनेचा लाभ - जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६

हिंगोली, (जिमाका) दि. २६ : लहरी निसर्ग, यंदाचा अल निनोचा प्रभाव त्याच्याशी दोन हात करताना वाढत्या उत्पादन खर्चाचा भार पेलत अन्नदाता शेतकरी आजही शेतीची मशागत करत आहे. अशा संकटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खांद्यावरील कर्जाचे ओझे हलके करून त्याला नव्या आशेची आणि आर्थिक उभारीची दिशा देण्यासाठी राज्य शासनाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' जाहीर केली असून, जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतक-यांनी अँग्रीस्टँकची नोंदणी करून घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले आहे.

शेतकऱ्याला केवळ कर्जमुक्त करण्यापुरती मर्यादित नसून, त्याला पुन्हा सक्षमपणे उभे करण्याचा विश्वास देणारा हा ऐतिहासिक निर्णय मानला जात आहे. राज्याच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना ठरत असून, लाखो पात्र शेतकरी कुटुंबांना तिचा लाभ होणार आहे.

शेतकरी हा केवळ अन्नदाता नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. शेती उत्पादनात वाढ झाली तर ग्रामीण बाजारपेठेला चालना मिळते, कृषीपूरक उद्योगांना बळ मिळते आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात. मात्र अनियमित पाऊस, अतिवृष्टी, दुष्काळ, गारपीट, अवकाळी पाऊस तसेच कीड-रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे शेती व्यवसाय अधिक जोखमीचा बनला आहे. त्यातच उत्पादन खर्चात सातत्याने वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण अधिक वाढला आहे. अशा परिस्थितीत कर्जमुक्ती ही केवळ आर्थिक मदत नसून शेतकऱ्यांना नव्याने उभारी देणारा विश्वासदायी आधार ठरत आहे.

या योजनेला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव देण्यामागेही महत्त्वपूर्ण विचार आहे. लोककल्याणकारी राज्यकारभार, न्यायप्रिय प्रशासन, जलसंधारण, सिंचन व्यवस्था आणि शेती विकासाला प्राधान्य देणाऱ्या अहिल्यादेवींच्या कार्याला अभिवादन म्हणून त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षात ही योजना जाहीर करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी शासनाची असलेली बांधिलकी या निर्णयातून अधोरेखित होते.

हिंगोली जिल्हा हा काही प्रमाणात डोंगरात वसलेला  कृषिप्रधान जिल्हा आहे. जिल्ह्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार वाढत असला तरी हवामानातील बदलामुळे अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी आणि शेतीतील गुंतवणूक वाढविण्यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची थेट कर्जमुक्ती, पुनर्गठित व फेरपुनर्गठित पीक कर्जांचा समावेश, दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्जासाठी एकवेळ समझोता (ओटीएस), नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ तसेच जमीन धारणेची अट नसणे यासह अनेक लोकाभिमुख तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन आणि पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात येणार असून आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य राहणार आहे.

अनेक पात्र शेतकरी आधार क्रमांक, बँक खात्याची अपूर्ण माहिती किंवा डिजिटल नोंदणीच्या अभावामुळे योजनेच्या लाभापासून वंचित राहतात. त्यामुळे सर्व पात्र शेतकरी बांधवांनी आधार क्रमांक, बँक खाते, मोबाईल क्रमांक आणि जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत करून मृत कर्जदार खातेदारांच्या वारसांची नोंद करून घेणे आवश्यक आहे. तसेच, आधार क्रमांक नसल्यास तात्काळ आधार नोंदणी करून घ्यावी आणि आधार क्रमांकाशी मोबाईल क्रमांक संलग्न (लिंक) करून घ्यावी.

या ऐतिहासिक निर्णयाचा लाभ घेत शेतकऱ्यांनी नव्या उत्साहाने शेती व्यवसायात पुढे यावे, अधिक उत्पादक व शाश्वत शेतीकडे वाटचाल करावी आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावे, हा या योजनेचा मूलभूत उद्देश आहे.

कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या अन्नदात्याला पुन्हा उभे राहण्याची ताकद देणे, त्याच्या श्रमाला नवी उमेद देणे आणि शेतीला समृद्धीच्या मार्गावर नेणे, याच उद्देशाने राबविण्यात येणारी ही योजना महाराष्ट्राच्या कृषी विकासातील महत्त्वाचे पाऊल ठरणार असल्याचे जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी सांगितले.

******

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना : ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी !

विशेष लेख :

भारत हा कृषिप्रधान देश असून देशाच्या अर्थव्यवस्थेत शेती क्षेत्राचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. शेती हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतील एक महत्वाचा घटक आहे. महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्राबाहेर राहणाऱ्यांना उपजीविका देण्याचे काम हा महत्वपूर्ण घटक करतो. म्हणूनच शेती हा घटक अन्न सुरक्षा,रोजगार आणि ग्रामीण विकासामध्ये महत्वाची भूमिका बजावतो. 

मात्र गेल्या काही वर्षांपासून सतत होणारे हवामान बदल, जमीन आणि पाण्याची टंचाई, बियाणे आणि खतांवरील वाढता खर्च आणि बाजारपेठेतील अनिश्चितता यामुळे शेतीसमोर अनेक आव्हाने दिवसेंदिवस वाढत आहेत. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी राज्य शासन अनेक उपाययोजना करत असते जसे की, शेतीचे उत्पादन वाढविणे, हवामान बदलास अनुकूल आणि शाश्वत शेतीला चालना देणे, सिंचन व्यवस्था आणि जलसंधारणात सुधारणा करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे. याशिवाय शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी प्रोत्साहित करणे, शेतकरी गटांना बळकट करणे आणि बाजारपेठ उपलब्धतेत सुधारणा आणणे यासारखेही प्रयत्न केले जात आहेत.

मात्र आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला शेतकरी गेली काही वर्षे अनेक नैसर्गिक व आर्थिक संकटांचा सामना करत आहेत. कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी, कधी गारपीट यामुळे शेतपिकांचे प्रचंड प्रमाणावर नुकसान होत आहे. या सगळ्याचा परिणाम अनेकदा वाढता उत्पादन खर्च आणि शेतीमालाला मिळणारा अपुरा भाव यामुळे अनेक शेतकरी कर्जबाजारी होतात. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून राबविण्यात येणारी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना महत्त्वाची ठरते. शेतकरी कर्जमुक्ती योजना म्हणजे शेतकऱ्यांनी बँका किंवा वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाची संपूर्ण किंवा अंशतः माफी. शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी होतो, आणि त्यांना नव्याने शेती व्यवसाय उभा करण्याची संधी मिळते. कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांच्या मानसिक तणावात घट होते. तसेच त्यांच्या आर्थिक स्थैर्याला आधार मिळतो. कर्जमुक्तीनंतर शेतकरी नव्याने पीक कर्ज घेऊन शेतीमध्ये गुंतवणूक करू शकतात. यामुळे उत्पादन वाढीस मदत होते. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी मिळणार आहे.

तथापि, कर्जमुक्ती हा शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरील कायमस्वरूपी उपाय नाही. शेती क्षेत्रातील मूलभूत अडचणी दूर करण्यासाठी सिंचन सुविधा, पीकविमा, साठवणूक व्यवस्था, बाजारपेठेपर्यंत थेट पोहोच, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि शेतीमालाला योग्य हमीभाव यांसारख्या उपाययोजनांची आवश्यकता आहे. शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता आहे. त्याच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी आणि शेती व्यवसाय टिकवून ठेवण्यासाठी कर्जमुक्तीसारख्या योजनांची भूमिका महत्त्वाची आहे. मात्र, दीर्घकालीन विकासासाठी शाश्वत कृषी धोरणे आणि सर्वसमावेशक ग्रामीण विकास हाच खरा मार्ग आहे. शेतकरी सक्षम झाला तरच देशाची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल आणि ग्रामीण भारताच्या विकासाला नवी दिशा मिळेल.

*राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना*

राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वालंबन योजना, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, नमो शेतकारी महासन्मान निधी योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना राबविल्या जातात. यामध्ये प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना विविध प्रकारचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. याशिवाय प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणि हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजना याद्वारे नैसर्गिक आपत्ती, कीड किंवा रोगांमुळे पीक आणि फळपिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. किमान आधारभूत किंमत योजना इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषी बाजार असे उपक्रम सुद्धा गेल्या काही वर्षात सुरू करण्यात आले आहेत. 

*कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धीमत्ता (AI) याचा वापर* महाराष्ट्रात करण्यात येत आहे. राज्य शासनाने कृत्रिम बुद्धीमत्ता आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून कृषी क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी ‘महाराष्ट्र कृषी कृत्रिम बुद्धीमत्ता धोरण (महा कृषी एआय)’ २०२५-२०२९ आणले आहे. याअंतर्गत शेतकऱ्यांना उपग्रह तंत्रज्ञान आणि भौगोलिक माहितीच्या आधारे पिकांची स्थिती, जमिनीचा ओलावा आणि इतर भौगोलिक घटकांचे विश्लेषण करणाऱ्या प्रणालीचे विकसन व अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. कृषी आणि अन्न उत्पादनाच्या खरेदी- व्रिकीसाठी एआय आधारित प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यात येणार आहे. 

*शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी कर्जमुक्ती हा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे साधन*

शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी कर्जमुक्ती हा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे साधन आहे. या योजनेअंतर्गत ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात येणार असून सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. ही राज्यातील सर्वात मोठी कर्जमुक्ती आहे.कर्जमुक्ती हा कायमस्वरूपी उपाय नसला तरी अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तो आवश्यक ठरतो. शेतकरी पुन्हा उभा राहावा आणि त्याला नव्याने कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा व्हावा, यासाठी कर्जमुक्तीकडे राज्य शासन एक महत्त्वाचे साधन म्हणून पाहते. राज्य शासनाने कर्जमाफीसंदर्भात तज्ज्ञ समिती नेमून या समितीला अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना, तसेच बँकिंग व्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी दिली होती. समितीच्या अहवालाच्या आधारे काही निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.

राज्य महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी विविध कर्जमाफी योजना राबविल्या आहेत. दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि इतर संकटांमुळे प्रभावित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य शासनाने विविध कालखंडात कर्जमुक्तीचे निर्णय घेतले. या योजनांमुळे लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून त्यांना पुन्हा शेती व्यवसाय उभा करण्याची संधी मिळाली.

शेतकऱ्यांच्या समस्या केवळ कर्जमाफीने पूर्णपणे सुटू शकत नाहीत. त्यासाठी पुढील उपाय महत्त्वाचे ठरणार आहेत:

* सिंचन सुविधांचा विस्तार

* पीकविमा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी.

* शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर.

* साठवणूक व प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी.

* शेतीमालाला योग्य व हमीभाव.

* शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण.

* कृषी शिक्षण व कौशल्य विकास.

* हवामान बदलाशी सुसंगत शेती पद्धतींचा प्रसार.

शेतकरी कर्जमुक्ती ही आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक आणि आवश्यक उपाययोजना आहे. ती शेतकऱ्यांना नव्याने उभे राहण्याची संधी देणार आहे. याशिवाय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होणार आहे. येत्या काळात शाश्वत कृषी विकासासाठी सिंचन, तंत्रज्ञान, बाजारपेठ, विमा आणि योग्य किंमत या घटकांचा समन्वय महत्वाचा ठरणार आहे. शेतकरी सक्षम झाला तरच देशाची अन्नसुरक्षा, ग्रामीण विकास आणि आर्थिक प्रगती अधिक बळकट होणार आहे.                                                                                *वर्षा फडके-आंधळे*                                                                                 उपसंचालक (वृत्त)

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय

कर्जमाफीसाठी चला, अँग्रीस्टँक नोंदणी करूया

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अँग्रीस्टँक नोंदणी अनिवार्य

शेतकरी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. मात्र, नैसर्गिक आपत्ती, बाजारभावातील चढ-उतार, वाढता उत्पादन खर्च आणि आर्थिक अडचणींमुळे अनेक शेतकरी कर्जबाजारी होतात. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविली आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्ज माफी योजनेअंतर्गत हिंगोली जिल्ह्यातील एकट्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील 908 थकबाकीदार शेतकऱ्यांना 3 कोटी 67 लाख 77 हजार 214 रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, या लाभासाठी अँग्रीस्टँक नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. 

योजनेतील पात्र लाभार्थी मोठ्या प्रमाणावर वाढणार

जिल्ह्यातील इतर राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये कर्जखाते असलेल्या शेतक-यांचा यामध्ये समावेश नाही. त्या बँकांमधील कर्ज खातेधारक शेतक-यांची यादी अद्ययावत करण्याचे काम सुरु असून, ते ही लवकरच पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत, व्यापारी व खासगी बँकांकडील पात्र शेतक-यांची यादी राज्य स्तरावरून  अद्ययावत होणार आहे. त्यामुळे या बँकांमधील पात्र लाभधारक शेतक-यांची संख्या मोठ्या वाढणार आहे. 

अँग्रीस्टँक म्हणजे काय?

अँग्रीस्टँक ही शेतकऱ्यांची एक डिजिटल ओळख प्रणाली आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनीची माहिती, पीक पद्धती, शासकीय योजनांचा लाभ आणि अन्य कृषीविषयक माहिती एका डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करून देण्याचे काम अँग्रीस्टँकच्या माध्यमातून केले जाते. यामुळे शासनाच्या विविध योजना अधिक पारदर्शक, जलद आणि अचूकपणे लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होते.

कर्जमाफीसाठी अँग्रीस्टँक नोंदणी का आवश्यक?

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत पात्र शेतकऱ्यांची अचूक ओळख पटविणे, लाभाची पारदर्शक अंमलबजावणी करणे आणि भविष्यातील योजनांसाठी डिजिटल डेटाबेस तयार करणे या उद्देशाने अँग्रीस्टँक नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्यामुळे नोंदणी न केलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

हिंगोली जिल्ह्यातील स्थिती

जिल्ह्यातील पाचही तालुक्यांतील एकूण 908 शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असला, तरी अद्याप अनेक शेतकऱ्यांनी अँग्रीस्टँक नोंदणी केलेली नाही. या शेतकऱ्यांनी तातडीने नोंदणी करून घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले आहे.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील कर्जमाफीचा लाभ मिळालेले शेतकरीही आहेत.

हिंगोली जिल्ह्यातील एकट्या‌ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील ९०८  शेतकऱ्यांना ३ कोटी ६७ लक्ष रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत यापेक्षा जास्त शेतकरी पात्र ठरून लाभार्थी होणार आहेत. मात्र त्यासाठी शेतक-यांनी अँग्रीस्टँक नोंदणी करून घेणे अनिवार्य आहे, ही बाब शेतक-यांनी लक्षात घ्यावी.

डिजिटल शेतीकडे वाटचाल

आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात शेती व्यवस्थापनही डिजिटल होत आहे. अँग्रीस्टँक ही केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित नसून भविष्यातील सर्व कृषी योजनांचा पाया ठरणार आहे. पीक विमा, अनुदान, कृषी यांत्रिकीकरण, बी-बियाणे वितरण आणि इतर अनेक योजनांचा लाभ अधिक सुलभतेने मिळविण्यासाठी अँग्रीस्टँक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे.

जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था श्रीमती सुरेखा फुफाटे यांनीही शेतकऱ्यांनी अँग्रीस्टँक नोंदणी करून शासनाच्या विविध योजनांचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.

काळाची गरज : प्रत्येक शेतकऱ्याची डिजिटल ओळख

कर्जमाफीसारख्या महत्त्वाच्या योजनेचा लाभ कोणत्याही अडथळ्याशिवाय मिळवायचा असेल, तर अँग्रीस्टँक नोंदणी करणे ही काळाची गरज बनली आहे. शासनाची मदत योग्य आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी डिजिटल व्यवस्थेचा स्वीकार करणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे, "कर्जमाफीसाठी चला, अँग्रीस्टँक नोंदणी करूया" हा संदेश प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवून, शेतकरी सक्षमीकरणाच्या या अभियानात सहभागी होणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे.

प्रभाकर बारहाते

जिल्हा माहिती अधिकारी, हिंगोली

महाकर्जमुक्तीचा ऐतिहासिक निर्णय

 विशेष लेख : 

शेतकरी राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहेत. अनियमित पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, अतिवृष्टी व महापूर यांसारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तसेच त्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होऊन कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने सर्वात मोठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना 2026 जाहीर करुन शेतकरी बांधवांना कर्जमुक्ती देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर एक कुशल प्रशासक, रयतेच्या कल्याणासाठी आयुष्य वेचणाऱ्या लोकाभिमुख शासक होत्या. शेती, सिंचन, जलसंधारण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला त्यांनी दिलेले प्रोत्साहन आजही आदर्श मानले जाते. शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना न्याय देण्याची त्यांची भूमिका होती. म्हणूनच त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षात शेतकरी कल्याणाशी निगडित या महत्त्वपूर्ण योजनेस पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना हे नाव देऊन शासनाने त्यांच्या कार्याला अभिवादन केले आहे.

शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने यापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 आणि महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना 2022 जाहीर करुन शेतकऱ्यांना वेळोवेळी भरीव मदत केली आहे.

राज्यातील शेतकरी कर्जमुक्तीनंतरही थकीत कर्जाच्या दुष्टचक्रामध्ये अडकत असल्याचे दिसून येते. शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमुलाग्र बदल घडवून शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरुपी सोडवणूक करण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची आवश्यकता म्हणून यादृष्टीने शिफारशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मित्र) प्रविण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली  उच्चाधिकार समिती गठीत केली होती. 

या समितीने शेतकऱ्यांना  कर्जमुक्तीची  आवश्यकता, शेतकऱ्यांवर वारंवार कर्जमाफीची वेळ का येते? त्यांच्या उत्पन्नात स्थैर्य का निर्माण होत नाही? भविष्यात शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या चक्रात अडकू नयेत, शेतकरी सक्षम व्हावा याबाबत अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन अशा दोन्ही प्रकारच्या उपाययोजना सुचविलेल्या आहेत. मात्र तातडीचा दिलासा देण्यासाठी राज्य  शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ लागू करण्याचा  ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

कर्जमुक्ती योजना काय आहे :-*

2017 मध्ये दीड लाख रुपयांपर्यंत, तर 2019 मध्ये दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली होती. यावेळीही दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती देण्यात येत आहे. अल्पमुदतीची थकीत पीककर्जे, तसेच पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जाचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. 

        यावेळी एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे आणि तो म्हणजे पूर्वी दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा थोडी जास्त रक्कम कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नव्हता, म्हणजे एकाद्या शेतकऱ्याचे दोन लाख दहा हजार कर्ज असेल तर तो शेतकरी  अपात्र होता. आता मात्र अशा शेतकऱ्यांनी स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम शासन भरणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. तसेच यामध्ये जमीन धारणेची अट नाही.

याशिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कर्जफेडीची शिस्त टिकवून ठेवण्यासाठी आणि प्रामाणिक कर्जदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

एकवेळ समझोता योजना (One Time Settlement):

१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२६ अखेर उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जखात्यांची एक किंवा अनेक बॅंकांकडील सर्व कर्ज खात्यांची मुद्दल व व्याजासह ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली एकत्रित थकबाकीची रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त असेल अशा शेतकऱ्यांनी दोन लाखांवरील रक्कम भरल्यानंतर त्यांना लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना जी थकित रक्कम आहे त्यापेक्षा कमी रक्कम भरावी लागेल. विशेष म्हणजे अशा शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिश्श्याची दोन लाखांवरील थकित रक्कम भरण्यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंत कालावधी दिला जाणार आहे.

प्रोत्साहनपर लाभ : 

नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजनेअंतर्गत २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ पैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन ३० जून पूर्वी किंवा बँकेच्या नियमानुसार विहित वेळेत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी रु. ५० हजार पर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. यासाठी २०२५-२६ व २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांतील अल्पमुदत पीक कर्जाचीही वेळेत परतफेड करणे आवश्यक राहील.

तसेच, 2023-24 अथवा 2024-25 या वर्षात पूर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम 50 हजारांपेक्षा कमी असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी 2023-24 अथवा 2024-25 या वर्षात अल्प मुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल व व्याजासह प्रत्यक्ष परतफेड केलेली रक्कम किंवा 5 हजार प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.

नियमित परतफेड करणाऱ्यांना मोठा दिलासा:

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2019 मधील योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी महत्वाची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 पर्यंत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे केलेले पुर्नगठन/फेरपुर्नगठन थकीत हप्त्याची 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत  रक्कम रु. 50 हजार पर्यंत असल्यास पूर्ण कर्जमुक्ती, आणि रु. 50 हजारांपेक्षा जास्त असल्यास  एकवेळ समझोता (OTS) योजनेचा लाभ मिळणार आणि रक्कम भरण्याची मुदत 31 मार्च 2027 असणार आहे.

योजनेचे निकष :

• पात्र शेतकऱ्यांना मुद्दल आणि व्याजासह प्रति शेतकरी २ लाख रुपयांपर्यंत थेट कर्जमुक्ती.

• १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जासाठी लागू.

• ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेल्या कर्जाचा समावेश.

• ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या कर्जाचा समावेश.

• जमीन धारणेची अट नाही.

• पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन/फेरपुनर्गठन केलेल्या थकीत हप्त्यांनाही २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती.

• २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असल्यास अतिरिक्त रक्कम ३१ मार्च २०२७ पर्यंत संबंधित बँकेत जमा केल्यास कर्जमुक्तीचा लाभ.

• शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य आहे.

• राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण, जिल्हा बँका व प्रा. कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या कर्जाना लागू.

कोण पात्र असणार नाहीत :

 ● विद्यमान किंवा माजी मंत्री, राज्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा सदस्य, विधानसभा व विधान परिषद सदस्य तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील (महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीचे विद्यमान किंवा माजी सदस्य.

● केंद्र किंवा राज्य शासनातील असे अधिकारी व कर्मचारी, ज्यांचे एकत्रित मासिक वेतन रु. 25 हजार  पेक्षा अधिक आहे.

● राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (उदा. महावितरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ इ.) तसेच अनुदानित संस्थांतील रु. 25,000 पेक्षा अधिक मासिक वेतन असलेले अधिकारी व कर्मचारी.

● शेतीव्यतिरिक्तच्या उत्पन्नावर आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती

● निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे 25 हजार पेक्षा अधिक 

● मासिक निवृत्तीवेतन घेणारे निवृत्तीवेतनधारक (मात्र माजी सैनिकांना हा अपवाद लागू राहील).

● कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सुतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लिमिटेड तसेच सहकारी दूध संघ यातील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळाचे सदस्य, अधिकारी व रु. २५ हजार पेक्षा अधिक एकत्रित वेतन असलेले कर्मचारी. मात्र, सहकारी साखर कारखान्यांतील हंगामी कामगार या अपात्रतेतून वगळण्यात आले असून ते योजनेसाठी पात्र राहतील.

या कर्जमुक्ती योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी प्रक्रिया ऑनलाईन आणि पारदर्शक असून या योजनेचा लाभ सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून सुमारे 36 हजार 500 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना ठरणार असून केवळ कर्जमाफी नाहीतर शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्‍ट्या सक्षम करणे त्यांचा आत्मविश्वास वाढवणे आणि शेती क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याचा उद्देश साध्य करण्याचा प्रयत्न या योजनेच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.

- काशीबाई थोरात, विभागीय संपर्क अधिकारी

०००००

ठक्करबाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजनेचे प्रस्ताव ३१ जुलैपर्यंत सादर करण्याचे आवाहन

हिंगोली (जिमाका), दि. २५ : ठक्करबाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजनेच्या सुधारीत मार्गदर्शक सूचनांनुसार सन २०२६-२७ या वर्षासाठी हिंगोली जिल्ह्यातील जिल्हा व राज्यस्तरावरील योजनेचे प्रस्ताव प्रकल्प कार्यालय एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, कळमनुरी येथे ३१ जुलैपर्यंत सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. 

हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकारी व पंचायत समित्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील ग्रामपंचायतींकडून शासन निर्णयानुसार विविध विकासकामांपैकी आर्थिक मर्यादेनुसार प्राधान्यक्रम निश्चित करून हे प्रस्ताव सादर करावेत. तसेच प्रस्तावासोबत तहसीलदार किंवा गटविकास अधिकारी यांचे आदिवासी लोकसंख्या व क्षेत्र प्रमाणपत्र, कामांचा पाच वर्षांचा प्राधान्यक्रम आराखडा, अंदाजपत्रक, ग्रामपंचायतीचा बहुमताने मंजूर ठराव, नाहरकत प्रमाणपत्र, स्थळदर्शक नकाशा, जिओ-टॅग केलेले छायाचित्र, संबंधित काम इतर कोणत्याही योजनेतून मंजूर नसल्याचे प्रमाणपत्र, देखभाल-दुरुस्तीचे प्रमाणपत्र, जागा ग्रामपंचायतीच्या मालकीची असल्याचा पुरावा, ग्रामसेवकांचा अहवाल, कार्यान्वयीन यंत्रणेचे प्रमाणपत्र, जादा खर्चाचे हमीपत्र तसेच कामाच्या जागेबाबत कोणताही वाद नसल्याचे हमीपत्र आणि तांत्रिक मान्यतेसह अंदाजपत्रक आदी आवश्यक कागदपत्रे जोडणे बंधनकारक आहे.

सर्व संबंधितांनी आवश्यक कागदपत्रांसह विविध विकासकामांचे प्रस्ताव तयार करून ते वेळेत प्रकल्प कार्यालय, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, कळमनुरी येथे सादर करावेत, असे आवाहन प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी केले आहे.

******

विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रम

 

कार्यशाळा संपवून परतताच जिल्हाधिका-यांकडून मतदार यादी छपाईची पाहणी

हिंगोली(जिमाका), दि. २४ : भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार राबविण्यात येत असलेल्या विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत आवश्यक मतदार यादी छपाईचे काम सुरू असून, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी राहुल गुप्ता यांनी आज छत्रपती संभाजीनगर येथील विशेष सखोल पुनरीक्षण संबंधीची कार्यशाळा संपल्याबरोबर हिंगोलीतील संबंधीत प्रिंटींग प्रेसला प्रत्यक्ष भेट‌ देत कामाचा आढावा घेतला.  

यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मतदार यादी छपाई प्रक्रियेची सविस्तर माहिती घेतली. छपाईचे काम अचूक, त्रुटीमुक्त व वेळेत पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक त्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना व प्रिंटींग प्रेसच्या प्रतिनिधींना दिल्या. मतदार यादीतील माहितीची गोपनीयता, गुणवत्तापूर्ण छपाई आणि निर्धारित कालमर्यादेचे काटेकोर पालन करण्यावर त्यांनी विशेष भर दिला.

विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत मतदार यादी अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, नवमतदारांची नोंदणी, मृत अथवा स्थलांतरित मतदारांची नावे वगळणे तसेच आवश्यक दुरुस्त्या करण्याचे कामही करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर छापील मतदार यादीची उपलब्धता अत्यंत महत्त्वाची असून, त्याद्वारे नागरिकांना मतदार यादीतील तपशील पडताळण्यास सुलभता होणार आहे.

जिल्हाधिकारी श्री. गुप्ता यांनी छपाईच्या विविध टप्प्यांची पाहणी करून कामाची गती व गुणवत्ता समाधानकारक असल्याचे नमूद केले. तसेच मतदार यादी पुनरीक्षणाचे काम पारदर्शक, अचूक व वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कार्य करण्याचे निर्देश दिले.

यावेळी निवडणूक शाखेचे अधिकारी, संबंधित कर्मचारी तसेच प्रिंटींग प्रेसचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

*******

मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिष्यवृत्ती अर्जास ८ जुलैपर्यंत मुदतवाढ

हिंगोली, दि.२४ (जिमाका): महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या वतीने विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशामध्ये विशेष अध्ययनासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून सन 2026-27 या शैक्षणिक वर्षाच्या परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले होते. यासाठी अर्ज स्विकारण्यासाठी ८ जुलै २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

यापूर्वी जाहिरातीव्दारे अर्ज करण्यासाठी दि. २२ जून २०२६ ही अंतिम मुदत दिली होती. तथापि, सदर जाहिरातीस मुदतवाढ देण्यात आली असून आता ऑनलाईन अर्ज स्विकारण्याचा अंतिम दिनांक ८ जुलै २०२६ ठेवण्यात आला आहे. अधिक माहितीसाठी शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर दिली आहे. 

सन २०२६-२७ करीता यापूर्वी अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांनी पुनश्च अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही.

इच्छुक विद्यार्थ्यांनी www.maharashtra.gov.in या लिंकवर जाऊन ऑनलाईन अर्ज भरावा व आवश्यक सर्व कागदपत्रांसह सदर अर्ज दि. ८ जुलै रोजी सायंकाळी ६.१५  वाजेपर्यंत संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे, आकार प्रिमायरोरा, दुसरा मजला, एम.एच.बी. कॉलनी, शास्त्रीनगर, येरवडा, पुणे- ४११००६ येथे सादर करावेत. त्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या अर्जांचा विचार केला जाणार नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी, असे आवाहन सहायक संचालक  प्रदिप धर्माधिकारी यांनी केले आहे.

*******

पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे ३० जून रोजी आयोजन; २५० रिक्त पदांसाठी मुलाखती

 

हिंगोली (जिमाका), दि. २४: जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र तथा मॉडेल करिअर सेंटरच्या वतीने जिल्ह्यातील नोकरी इच्छुक उमेदवारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे दि. ३० जून रोजी आयोजन करण्यात आले आहे. 

 उत्पादन व सेवा क्षेत्रातील नामांकित कंपन्या या मेळाव्यात सहभागी होणार आहेत.

रोजगार मेळाव्यात एके ग्लोबल एचआर प्रा. लि., बेरॉक इंजिनिअरिंग लि., परम स्कील ट्रेनिंग प्रा. लि., ग्रीव्हज कॉटन बीकेटी टायर्स, धूत ट्रान्समिशन प्रा. लि., स्कॉय प्लेसमेंट सर्व्हिस, संकल्प जॉब प्लेसमेंट प्रा. लि., उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँक, स्वतंत्र मायक्रोफिन तसेच भारतीय जीवन विमा निगम यांसारख्या नामांकित आस्थापनांचा सहभाग राहणार आहे.

या आस्थापनांकडून एकूण २५० रिक्त पदांची मागणी प्राप्त झाली असून संबंधित कंपन्यांचे प्रतिनिधी मेळाव्यात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून उमेदवारांच्या मुलाखती घेणार आहेत. दहावी, बारावी, आयटीआय, पदविका, पदवी व पदव्युत्तर शैक्षणिक पात्रता असलेल्या उमेदवारांसाठी रोजगाराच्या विविध संधी उपलब्ध होणार आहेत.

सदर रोजगार मेळाव्यात सहभागी होण्यासाठी उमेदवारांनी विभागाच्या www.rojgar.mahaswayam.gov.in अथवा www.ncs.gov.in या संकेतस्थळांवर नोंदणी करून उपलब्ध रिक्त पदांसाठी ऑनलाइन अर्ज करावा. तसेच दि. ३० जून २०२६ रोजी सकाळी १० वाजता वराहमिहीर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, एमआयडीसी परिसर, मेन रोड, कळमनुरी येथे शैक्षणिक कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रती व बायोडाटासह प्रत्यक्ष उपस्थित राहावे.

रोजगार मेळाव्याबाबत अधिक माहितीसाठी ०२४५६-२२४५७४ या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाचे सहायक आयुक्त बा. सु. मरे यांनी केले आहे.

******

मतदार यादी विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रम

*जिल्हाधिकारी कार्यालयात मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांची बैठक आज*

हिंगोली (जिमाका), दि. २४ : भारत निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रमाची घोषणा केली असून, या कार्यक्रमाबाबत मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांना माहिती देण्यासाठी  जिल्हास्तरीय आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

मुख्य निवडणूक अधिकारी, मुंबई यांच्या  निर्देशांन्वये ही बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या दालनात उद्या गुरुवार, (दि. २५) रोजी सकाळी १०:३० वाजता बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

भारत निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रमाची माहिती मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना देणे, तसेच कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक बाबींवर चर्चा करणे हा बैठकीचा मुख्य उद्देश आहे.

तरी जिल्ह्यातील सर्व मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी सदर बैठकीस व्यक्तिशः उपस्थित राहून सहकार्य करावे, असे आवाहन उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी, हिंगोली यांनी केले आहे.

*****

शासकीय योजनांतील प्रकरणे तातडीने निकाली काढून लाभार्थ्यांना जलद कर्जवाटप करा - जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

हिंगोली(जिमाका), दि. 23 : जिल्ह्यातील सर्व बँकांच्या जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीची बैठक आज जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत जिल्ह्यातील बँकांच्या विविध योजनांअंतर्गत कर्जवाटप व प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला.

यावेळी जिल्ह्यातील सर्व राष्ट्रीयीकृत, खासगी व ग्रामीण बँकांचे प्रतिनिधी, जिल्हा उपनिबंधक, शिखर बँकेचे जिल्हा व्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्राचे व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानचे जिल्हा प्रतिनिधी, ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थेचे संचालक तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी पीक कर्ज वितरण, प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, महिला बचत गटांना कर्जपुरवठा, कृषी कर्जमाफी तसेच इतर शासकीय योजनांअंतर्गत बँकांच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला.

यावेळी त्यांनी विविध योजनांतील प्रलंबित कर्ज प्रकरणे तत्काळ निकाली काढण्याच्या सूचना दिल्या. पात्र लाभार्थ्यांना कर्ज मंजुरी व वितरण प्रक्रियेत अनावश्यक विलंब होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. तसेच शासकीय योजनांचा लाभ अधिकाधिक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सर्व बँकांनी सकारात्मक भूमिका घेऊन समन्वयाने काम करावे, असे आवाहन केले.

कृषी व स्वयंरोजगार क्षेत्राला चालना देण्यासाठी पीक कर्ज, उद्योग कर्ज तसेच बचत गटांच्या कर्ज प्रस्तावांना प्राधान्याने मंजुरी देऊन त्वरित कर्जवाटप करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी बैठकीत दिले. बैठकीत विविध योजनांच्या प्रगतीचा आढावा घेऊन आवश्यक त्या सूचना संबंधितांना करण्यात आल्या.

********

अनुदान व बीजभांडवल योजनांसाठी कर्जप्रस्ताव दाखल करण्याचे आवाहन

हिंगोली (जिमाका), दि. 23 : संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ (मर्या), हिंगोली यांना सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी अनुदान योजनेअंतर्गत 22 तर बीजभांडवल योजनेअंतर्गत 18 लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट प्राप्त झाले आहे. या दोन्ही योजना राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत राबविण्यात येत असून चांभार, ढोर, मोची व होलार समाजातील पात्र अर्जदारांकडून विविध व्यवसायांसाठी कर्जप्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत.

या योजनांचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या अर्जदारांनी यापूर्वी महामंडळाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. तसेच महामंडळाच्या नियमानुसार आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून कर्जप्रस्ताव तीन प्रतींमध्ये स्वतः उपस्थित राहून सादर करावेत. त्रयस्थ अथवा मध्यस्थामार्फत प्राप्त होणारे अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.

कर्जप्रस्तावासोबत जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, पासपोर्ट आकाराचे फोटो, शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, रेशनकार्ड, आधारकार्ड/मतदार ओळखपत्र/पॅनकार्ड, व्यवसायाचे कोटेशन, व्यवसायस्थळाचा पुरावा, बीजभांडवल योजनेसाठी प्रकल्प अहवाल, वाहन व्यवसायासाठी परवाने व लायसन्स, ग्रामपंचायत अथवा नगरपालिकेचे ना हरकत प्रमाणपत्र, सिबिल स्कोअर, तांत्रिक पात्रता व अनुभव प्रमाणपत्र तसेच अनुदान न घेतल्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र आदी कागदपत्रे स्वयंसाक्षांकित करून सादर करावीत.

महामंडळाच्या विहित नमुन्यातील अर्ज कार्यालयीन वेळेत (सकाळी 9.30 ते सायंकाळी 6.15 वाजेपर्यंत) जिल्हा कार्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, रिसाला बाजार, हिंगोली येथे स्वीकारण्यात येणार आहेत.

हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतील चांभार, ढोर, मोची व होलार समाजातील बेरोजगार युवक-युवती तसेच होतकरू व गरजू अर्जदारांनी या योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा व्यवस्थापक श्रीमती संगिता पराते यांनी केले आहे.

*****

कृषि यांत्रिकीकरण योजनांसाठी 263 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त

 हिंगोली, दि. 22 (जिमाका): महाराष्ट्र शासन कृषि विभागामार्फत राज्यात कृषि यांत्रिकीकरणांतर्गत केंद्र पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि यांत्रिकीकरण, राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण या योजना महाडीबीटी पोर्टलवर राबविल्या जात आहेत. या योजनांद्वारे अर्ज केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांसाठी सन 2026-27 मध्ये तीनही योजनेत 263.72 कोटी रुपये इतका निधी प्राप्त झालेला असून प्रकि्रयेत असलेल्या लाभार्थ्यांना अनुदान अदायगीची कार्यवाही सुरू असल्याचे कृषि संचालक (पुणे) अंकुश माने यांनी कळविले आहे. 

यामध्ये प्रामुख्याने ट्रॅक्टर, पावर टिलर, स्वयंचलित यंत्रे, ट्रॅक्टरचलित औजारे, पिक काढणीपश्चात औजारे, प्राथमिक प्रक्रीया औजारे, पिक संरक्षण औजारे, भाडे तत्वावरील सेवा सुविधा केंद्र करणे या घटकांना लाभ देण्यात येतो. त्यासाठी शासनाकडे निधी उपलब्ध झाला असल्याचे कळविले आहे.

सदर यंत्रे औजारांसाठी सर्वसाधारणपणे किमतीच्या 40 ते 50 टक्के किंवा केंद्र शासनाने घोषित केलेली उच्चतम अनुदान मर्यादा यापैकी कमी असेल ते याप्रमाणे अनुदान देण्यात येते. सन 2025-26 मध्ये महाडीबीटी पोर्टलवर कृषि यांत्रिकीकरणासाठी अर्ज करणा-या लाभार्थ्यांची प्रथम अर्ज करणा-यास प्रथम प्राधान्य पध्दतीने 3603338 अर्जाची निवड करण्यात आली होती. सर्व लाभार्थ्यांना कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आलेला होता. त्यामुळे विहीत कालावधीत कागदपत्रे अपलोड न केल्याने 3164805 लाभार्थ्यांचे अर्ज रद्द करण्यात आले. प्रक्रियेत असलेल्या लाभार्थ्यांपैकी 239337 लाभार्थ्यांना पूर्वसंमती प्रदान करण्यात आलेली आहे. पूर्वसंमती प्रदान केलेल्या लाभार्थ्यांपैकी 232797 लाभार्थ्यांनी यंत्रे/औजारांची खरेदी केलेली असून त्यांनी देयके अपलोड केलेली आहेत. सदर लाभार्थ्यांसाठी सन 2025-26 मध्ये वरील तीनही योजनेंतर्गत एकूण 1056.31 कोटी रुपये इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

*****