नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये - जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

 

• जिल्ह्यात भूकंपाचा सौम्य धक्का 

हिंगोली, दि.३१ (जिमाका): जिल्ह्यातील काही ठिकाणी भूगर्भातून आवाजासह भूकंपाचा सौम्य धक्का जाणवला असून, या घटनेची नोंद भूकंप मापन केंद्रामध्ये ३.५ रिश्टर स्केल तीव्रतेची झाल्याचे प्राथमिक माहितीतून समोर आले आहे. 

जिल्हा प्रशासनामार्फत परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहे.

प्राथमिक अहवालानुसार जिल्ह्यात कोणत्याही प्रकारची जीवित अथवा वित्तहानी झाल्याचे वृत्त नाही. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता शांतता राखावी तसेच कोणतीही आपत्कालीन माहिती प्राप्त झाल्यास स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले आहे. 

*****

पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांना जयंतीनिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात अभिवादन

 

हिंगोली (जिमाका), दि. ३१ : पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या जयंतीनिमित्त आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. 

यावेळी नायब तहसीलदार सी. आर. गोळेगावकर यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

 ******

जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांची जिल्हा रुग्णालयास अचानक भेट

* आरोग्य सेवांचा घेतला आढावा; एनक्यूएएस नामांकनासाठी गुणवत्तावृद्धीच्या सूचना

हिंगोली (जिमाका), दि. 31 : जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व जिल्हा रुग्णालयाला नुकतीच अचानक भेट देऊन विविध विभागांची पाहणी केली. यामध्ये बाह्यरुग्ण विभाग, अपघात विभाग, प्रसूती कक्ष, नवजात शिशु अतिदक्षता विभाग, प्रयोगशाळा, औषध भांडार तसेच स्वच्छतागृहांचा समावेश होता.     

यावेळी त्यांनी रुग्णांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या तसेच रुग्णालयातील आरोग्य सुविधा, स्वच्छता, मनुष्यबळ उपलब्धता व वैद्यकीय यंत्रणेच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला.

यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय गुणवत्ता हमी मानांकन एनक्वास (NQAS) प्राप्त करण्याच्या अनुषंगाने तिसरी आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. बैठकीत रुग्णालयातील सेवा अधिक गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शक व रुग्णकेंद्री करण्यासाठी आवश्यक सुधारणा तातडीने करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

एनक्वॉस च्या मानाकनांची पूर्तता केल्यानंतर अशा प्रकारे गुणवत्तापूर्ण सेवा देणारे महाराष्ट्रातील हे पहिलेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय ठरणार आहे.

रुग्णालयातील स्वच्छता, रुग्ण नोंद व्यवस्थापन, औषधांची उपलब्धता, प्रसूती कक्ष, आपत्कालीन सेवा, प्रयोगशाळा सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था तसेच नागरिकांना मिळणाऱ्या आरोग्य सेवांचा दर्जा उंचावण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबविण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी श्री. गुप्ता यांनी विविध विभागांना भेट देत तेथील सुविधांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. तसेच रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांशी संवाद साधून उपचारांबाबत माहिती घेतली. रुग्णालयात येणाऱ्या नागरिकांना वेळेत व दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने समन्वयाने काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले. यावेळी रुग्णालयातील दिशादर्शक फलक, सेवा कार्यरत डॉक्टरांची यादी (ड्युटी लिस्ट), मिळणाऱ्या विविध सुविधांची यादी  लावण्यात आलेली निदर्शनास आली.

तसेच बाह्यरुग्ण विभागात असलेले काही विभागाचे कार्यालय हे जिल्हा परिषदेमध्ये हलविण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या, शिवाय रुग्णांना रक्त तपासणीकरिता  प्रयोगशाळेत न जाता बाह्यरुग्ण विभागात रक्ताचे नमुने घेण्यासाठी कलेक्शन सेंटर सुरू करण्यास सांगितले. यामुळे बाह्यरुग्ण विभागात विविध डॉक्टरांना व विभागांना जास्त प्रमाणात जागा उपलब्ध होऊन रुग्णांची सोय एकाच ठिकाणी होईल.

दरम्यान, जागतिक तंबाखू नकार दिनानिमित्त जिल्हा सामान्य रुग्णालयात जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या उपस्थितीत तंबाखूविरोधी जनजागृतीपर स्वाक्षरी मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले. या मोहिमेत रुग्णालयातील अधिकारी, कर्मचारी, रुग्ण तसेच त्यांच्या नातेवाईकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेत तंबाखूमुक्त व निरोगी जीवन जगण्याचा संकल्प केला.

या भेटीदरम्यान अधिष्ठाता डॉ. चक्रधर मुंगल, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. नितीन तडस, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. दीपक मोरे, बालरोग तज्ज्ञ डॉ. गोपाल कदम, डॉ नितीन पुरोहित व सर्व विभाग प्रमुख तसेच अन्य अधिकारी व डॉक्टर उपस्थित होते.

*******

जिल्ह्यातील बँकांना 4 हजार 313 कोटींचे कर्ज वितरण उद्दिष्ट • वार्षिक ऋण योजना 2026-27 चे जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या हस्ते प्रकाशन

 

 

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 29 : जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा बँक सल्लागार समितीची बैठक संपन्न झाली. यावेळी जिल्हा अग्रणी बँकेच्या माध्यमातून हिंगोली जिल्ह्यासाठीच्या वार्षिक ऋण योजना उद्दिष्ट अहवाल 2026-27चे प्रकाशन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या हस्ते करण्यात आले.

या वार्षिक ऋण योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील कृषी पीक कर्ज, कृषी पूरक व जोडव्यवसाय कर्ज, शासकीय योजनांतर्गत उद्योग कर्ज, प्राधान्य क्षेत्र तसेच अग्रक्रम नसलेल्या क्षेत्रातील विविध योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनांसाठी जिल्हाभरातील बँकांना एकूण 4 हजार 313 कोटी रुपयांचे कर्ज उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.

या बैठकीत नाबार्डच्या युनिट कॉस्ट पुस्तिकेचे सर्व बँकांना वितरण करण्यात आले. तसेच जिल्ह्यातील पीक कर्ज वाटपाचा आढावा जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी घेतला. शेतकरी, उद्योजक तसेच पात्र लाभार्थ्यांना वेळेत कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी बँकांनी समन्वयाने कार्य करावे, अशा सूचनाही यावेळी करण्यात आल्या.

या बैठकीस जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक सुजित झोडगे, नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक अविनाश लहाने, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे श्री. गलांडे, ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थेचे श्री. बनसोड तसेच जिल्हाभरातील विविध बँकांचे शाखा व्यवस्थापक उपस्थित होते.

 

******

जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीत पात्र प्रकरणांना मान्यता

 

 

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 29 : अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमानुसार दाखल प्रथम खबर अहवाल, दोषारोप पत्र, पेन्शन मंजुरी, वारसांना नोकरी आदी विषयांवरील प्रकरणांचा आढावा घेऊन पात्र प्रकरणांना समितीने मान्यता दिली. तसेच संबंधित प्रकरणे वेळेत निकाली काढण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिल्या.

जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक संपन्न झाली. बैठकीस समाज कल्याण विभागाचे प्रभारी सहाय्यक आयुक्त अमोल घुगे, पोलीस अधीक्षक कार्यालयाचे प्रतिनिधी, सर्व उपविभागीय पोलीस अधिकारी, जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. बालाजी भाकरे तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमांतर्गत विविध प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यामध्ये प्रथम खबर अहवाल, दोषारोप पत्र, पीडितांना आर्थिक सहाय्य, पेन्शन मंजुरी तसेच वारसांना नोकरी देण्यासंदर्भातील प्रकरणांवर चर्चा करण्यात आली. पात्र ठरलेल्या प्रकरणांना समितीने मान्यता दिली. तसेच प्रकरणांच्या निकाली प्रक्रियेत कोणताही विलंब होऊ नये, यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्य करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिले.

 

शेतकरी आत्महत्या प्रकरणांवर पात्र, अपात्रतेची कार्यवाही करण्यासाठी परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करा- जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांचे निर्देश

 

त्यानंतर जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय शेतकरी आत्महत्या समितीची बैठक घेण्यात आली. बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोधवड, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रदीप कच्छवे, सर्व तहसीलदार, सर्व तालुका कृषी अधिकारी, समिती सदस्य तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्या प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. संबंधित प्रस्तावांमध्ये असलेल्या त्रुटींची पूर्तता करून पात्र व अपात्रतेबाबत कार्यवाहीसाठी परिपूर्ण प्रस्ताव पुढील आठवड्यात समितीसमोर सादर करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

******

कृत्रिमरित्या इंधन टंचाई निर्माण केल्यास कठोर कारवाई - जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांचे निर्देश

 

 

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 29 : जिल्ह्यात पेट्रोल व डिझेलचा कोणताही तुटवडा निर्माण होऊ नये, यासाठी सर्व पेट्रोल पंप चालकांनी दक्षता घ्यावी. तसेच कोणीही कृत्रिमरित्या इंधनटंचाई निर्माण केल्यास त्याच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिले.

जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या इंधन संकटाच्या पार्श्वभूमीवर तसेच शेतकऱ्यांना डिझेल उपलब्ध होत नसल्याच्या तक्रारीनंतर जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात जिल्ह्यातील पेट्रोल पंप चालक व संबंधित कंपन्यांच्या विक्री अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीस जिल्हा पुरवठा अधिकारी अप्पासाहेब पाटील, जिल्ह्यातील सर्व पेट्रोल पंप चालक तसेच संबंधित कंपन्यांचे विक्री अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी जिल्ह्यातील पेट्रोल व डिझेल साठ्याचा आढावा घेत पंप चालकांना आवश्यक सूचना दिल्या. इंधनाचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करणारे तसेच पेट्रोल-डिझेलचा काळाबाजार करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

वाहनधारकांना निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक इंधन देऊ नये तसेच विना क्रमांकाच्या वाहनांना डिझेल पुरवठा करू नये, असे निर्देशही त्यांनी दिले. रुग्णालये, बँका व अन्य अत्यावश्यक सेवांशी संबंधित वाहनांना वेळेत इंधन उपलब्ध करून द्यावे, असेही त्यांनी सांगितले.

पेट्रोल-डिझेल पुरवठ्याबाबत कोणाकडून दबाव टाकला जात असल्यास त्याची तात्काळ माहिती प्रशासनाला द्यावी. तसेच कंपन्यांना अनामत रक्कम भरूनही वेळेत इंधन पुरवठा होत नसल्यास त्याबाबतही कळवावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी पंप चालकांना दिले.

संकटकाळात सर्वांनी जबाबदारीने वागून देशाच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहावे, असे आवाहनही जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी यावेळी केले.

 

******

 

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी नियमांचे काटेकोर पालन करावे : जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

 

 

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 28 : महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार नियमन नियम, 1967 मधील तरतुदीनुसार जिल्ह्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे कामकाज पारदर्शक, नियमबद्ध व शेतकरी हिताचे असणे आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी आदेशात म्हटले आहे. काही बाजार समित्यांमध्ये अभिलेख संधारण, आर्थिक नोंदी, बाजार शुल्क व परवाना शुल्क नोंदवही, शेतकऱ्यांना देयके अदा करणे तसेच आवश्यक नोंदवही अद्ययावत ठेवण्याबाबत त्रुटी आढळून येत असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधितांना कडक निर्देश दिले आहेत.

जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी आपल्या अधिनस्त सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार नियमन नियम, 1967 मधील विविध नियमांनुसार तात्काळ व काटेकोर अंमलबजावणी करण्याबाबत निर्देश निर्गमित केले आहेत.

नियम 19 नुसार कृषी उत्पादनाच्या प्रत्येक वाहनाची व प्रत्येक विक्रीची नियमित व अचूक नोंद नोंदवही तसेच डिजिटल स्वरूपात ठेवणे बंधनकारक राहील. सदर डिजिटल माहिती प्रत्येक सोमवारी hincollector@gmail.com या ई-मेलवर पाठविण्याचे तसेच बाजार समितीच्या नोटीस बोर्ड किंवा एलईडी बोर्डवर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

नियम 20 नुसार विकलेल्या शेतीमालाचे पैसे खरेदीदार किंवा कमिशन एजंट यांनी तात्काळ हिशोब पूर्ण करून शक्यतो लवकरात लवकर विक्रेत्यास अदा करणे आवश्यक आहे. वजन, मोजमाप व व्यवहार पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने करावेत व कोणतीही अनधिकृत कपात करता येणार नाही. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

नियम 22 नुसार बाजार समित्यांनी कृषी मालाच्या दर्जानुसार नमुने जतन व प्रदर्शित करणे, बाजारभावाची माहिती उपलब्ध करून देणे तसेच कृषी उत्पादनांच्या प्रतवारी प्रक्रियेवर देखरेख ठेवून भेसळ रोखणे आवश्यक आहे.

नियम 27 नुसार कृषी उत्पादनांचे दर, आवक, साठा, वाहतूक व इतर संबंधित माहिती नियमितपणे नोटीस बोर्ड किंवा एलईडी बोर्डवर प्रसिद्ध करून ती सर्व संबंधितांना सहज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

नियम 31-अ नुसार शेतमाल विक्री होईपर्यंत बाजार समित्यांनी व्यापाऱ्यांकडून निश्चित शुल्क आकारावे. समितीने ठरविलेल्या शुल्कापेक्षा अधिक शुल्क आकारता येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

नियम 95 नुसार समितीने सर्व शुल्क, पावत्या व देयके अचूकपणे जतन करणे आवश्यक आहे. बाजाराच्या कामकाजाचे नियमन करणाऱ्या सर्व नियम, उपनियम व विनियमांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी समितीचे अध्यक्ष, सचिव व जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्यावर राहणार आहे. तसेच दुकाने व गोदामांच्या तपासणीवर देखरेख ठेवून अवैध व्यापार रोखण्यासाठी कृषी उत्पादनांच्या खरेदी-विक्रीचे नियमन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

नियम 96 नुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या शेवटी बाजार समित्यांनी वार्षिक अहवाल तयार करून तो 31 डिसेंबरपूर्वी संचालकांमार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक राहील.

नियम 116 नुसार रोकड पुस्तक, खातेवही, वैयक्तिक लेजर, बाजार शुल्क नोंदवही, परवाना शुल्क नोंदवही, परवानाधारकांची नोंदवही, स्टेशनरी नोंद, डेड स्टॉक रजिस्टर, भरणा नोंदवही, शासकीय कर्ज नोंदवही व मालमत्ता नोंदणी यांसह सर्व आवश्यक नोंदवही अद्ययावत ठेवणे बंधनकारक राहील. सदर नोंदवही ठेवण्याची जबाबदारी समितीचे अध्यक्ष, सचिव व संबंधित नियंत्रण अधिकारी यांची राहणार आहे.

तसेच नियम 120 (उपविधी) नुसार बाजार क्षेत्रातील खरेदी-विक्रीची पद्धत, व्यापाराची वेळ, वजन पावत्या, बिले, बिल्ले तसेच व्यापाऱ्यांच्या हिशोब पुस्तिकांबाबतचे नियम काटेकोरपणे अंमलात आणावेत. बाजार परिसरात विनापरवाना व्यापारास प्रतिबंध घालण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या व खाजगी कृषी उत्पादन बाजार समित्यांनी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार नियमन नियम, 1967 मधील सर्व तरतुदींचे काटेकोर पालन करावे, अन्यथा संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल, असे निर्देश दिले आहेत.

*******

स्वातंत्र्यवीर वि. दा. सावरकर यांना जयंतीनिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात अभिवादन

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 28 : येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या  प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन करण्यात आले. 

यावेळी  नायब तहसीलदार सी. आर. गोळेगावकर यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

*******

जिल्हा माहिती कार्यालयातील रद्दी विक्रीसाठी उपलब्ध

 

 

 

           हिंगोली (जिमाका), दि. 27 : जिल्हा माहिती कार्यालय, हिंगोली येथील वृत्तपत्रांची रद्दी विक्री करण्यात येणार आहे. ज्यांना रद्दी घ्यावयाची असेल त्यांना कार्यालयीन वेळेत रद्दी पाहावयास मिळेल. तसेच या संदर्भातील अटी व शर्ती कार्यालयीन वेळेत कार्यालयीन कामाच्या दिवशी पाहता येतील . 

ज्यांना रद्दी विकत घ्यावयाची  आहे, अशा नोंदणीकृत रद्दी खरेदीदारांनी त्यांचे लिफाफा बंद दरपत्रक जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, दुसरा मजला, एस-6, हिंगोली या पत्यावर दि. 5 जून, 2026 रोजीच्या सायंकाळी 5.00 वाजेपर्यंत कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी दाखल करावीत, असे आवाहन जिल्हा माहिती अधिकारी, हिंगोली यांनी केले आहे.

रद्दी विक्रीचे दरपत्रक मंजूर करणे अथवा रद्द करणे हे सर्व अधिकार जिल्हा माहिती अधिकारी, हिंगोली यांना राहतील . 

******

जिल्ह्यातील महसूल व भूमी अभिलेख कामकाजाचा जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्याकडून आढावा

 

 

 

·         सातबारा पडताळणी, गायरान जमीन, ई-पीक पाहणी व फार्मर आयडी प्रक्रियेला गती देण्याच्या सूचना

 

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 27 : जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली आज महसूल व भूमी अभिलेख विभागाच्या विविध कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत जिल्ह्यातील महसूल, भूमी अभिलेख, गायरान जमीन, ई-पीक पाहणी, फार्मर आयडी, जनगणना तसेच मुख्यमंत्री बळीराजा शेतपाणंद रस्ता योजनेसंदर्भातील कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

या बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोधवड, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख प्रशांत बिलोलीकर यांच्यासह सर्व उपविभागीय अधिकारी, सर्व तहसीलदार तसेच तालुकास्तरीय भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक उपस्थित होते.

यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी मिळकतींच्या दुहेरी नोंदी बंद करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व मिळकतींच्या सातबारा उताऱ्यांची व पीआर कार्डची पडताळणी करण्याच्या सूचना दिल्या. सातबारा पद्धत बंद करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करताना सर्वे क्रमांक व सिटी सर्वे क्रमांकांची अचूक पडताळणी करावी, असे त्यांनी सांगितले.

तसेच शासकीय जमिनींचे ग्राऊंड ट्रुथिंग करून संबंधित जमिनींचे फोटो व व्हिडिओ सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. जिल्ह्यातील गायरान जमिनींचे क्षेत्रफळ, अतिक्रमित क्षेत्र, अतिक्रमणाचा प्रकार याबाबत सविस्तर माहिती तयार करून संबंधित जमिनींचे फोटो तसेच केएमएल फाईल सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. जमाबंदी आयुक्तांनी दिलेल्या निर्देशानुसार सर्व कामकाज वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना देखील यावेळी करण्यात आल्या.

जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी चुकीच्या नोंदी शोधून त्यामध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचे निर्देश दिले. तसेच डीसीएस ॲपची प्रभावी अंमलबजावणी, ई-पीक पाहणी, फार्मर आयडी, एसआयआर तसेच जनगणनेच्या कामांचा आढावा घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना दिल्या.

मुख्यमंत्री बळीराजा शेतपाणंद रस्ता योजनेअंतर्गत रस्त्यांचे रुंदीकरण व मजबुतीकरणाची कामे करण्यासाठी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून ग्रामपंचायतींचे ठराव घेण्यात यावेत व त्यानंतर प्रस्ताव सादर करावेत, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

याशिवाय वनपट्टाधारकांना फार्मर आयडी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही गतीने राबवावी, अशा सूचनाही जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी यावेळी दिल्या.

******

बालविवाह प्रतिबंधासाठी समन्वय व सजगतेवर भर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयात उजळणी प्रशिक्षण संपन्न

 

   

 

हिंगोली(जिमाका), दि. 27 : बालविवाह निर्मूलन विषयावर जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयात उजळणी प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले. जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी संतोष दरपलवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित या प्रशिक्षणामध्ये बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची माहिती तसेच प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.

या प्रशिक्षणामध्ये जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती सरस्वती कोरडे यांनी बालविवाह प्रतिबंधक कायदा 2006 मधील विविध कलमे, बालविवाहाची कारणे, त्याचे दुष्परिणाम तसेच बालविवाह रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांविषयी माहिती दिली. यावेळी बालविवाहास प्रतिबंध, शिक्षेच्या तरतुदी, बालकांचे संरक्षण, न्यायालयीन अधिकार तसेच बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांची भूमिका व जबाबदाऱ्या यावरही मार्गदर्शन करण्यात आले.

जिल्ह्यातील सध्यस्थितीतील बालविवाह परिस्थितीचा आढावा घेऊन संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी परस्पर समन्वयातून कार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले.

यावेळी जिल्हा प्रकल्प समन्वयक संदीप कोल्हे यांनी बालविवाह निर्मूलन मोहिमेमध्ये विविध विभागांची भूमिका व जबाबदारी, जनजागृतीचे महत्त्व तसेच चाईल्ड हेल्पलाईन 1098 च्या माध्यमातून बालकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवा व मदतीविषयी माहिती दिली.

या कार्यक्रमास अंकुर पाटोडे, समुपदेशक, चाईल्ड हेल्पलाईन 1098 तसेच जिल्ह्यातील सर्व पोलीस अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. प्रशिक्षणामध्ये बालविवाह प्रतिबंधासाठी समन्वय, सजगता व कायदेशीर कार्यवाही यावर विशेष भर देण्यात आला.

*******

डिएपी खतास पर्यायी खतांचा वापर करावा : कृषी विभागाचे आवाहन

 

 

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 27 : आगामी खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी बांधवांनी डिएपी खतावर पूर्णपणे अवलंबून न राहता पर्यायी खतांचा वापर करावा, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे.

राज्यात मागील तीन वर्षांत खरीप हंगामात सुमारे 44 लाख मे.टन रासायनिक खतांचा वापर झाला असून त्यामध्ये युरिया, डीएपी, एमओपी (म्युरेट ऑफ पोटॅश), संयुक्त खते तसेच एसएसपी (सिंगल सुपर फॉस्फेट) या खतांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. महाराष्ट्र राज्य हे मृद परीक्षण व जमीन आरोग्य पत्रिकांच्या आधारे एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन प्रणाली वापरण्यात अग्रेसर आहे.

राज्यात लवकरच पेरणीला सुरुवात होणार असून डिएपी खताची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. डिएपी खतामध्ये 18 टक्के नत्र व 46 टक्के स्फुरद ही अन्नद्रव्ये असतात. मात्र, राज्यामध्ये डीएपी खताचा पुरवठा अपेक्षेप्रमाणे होत नसल्याने पर्यायी खतांचा वापर करणे आवश्यक ठरत आहे.

स्फुरदयुक्त खतांमध्ये डीएपीनंतर एसएसपी या खताची सर्वाधिक मागणी आहे. एसएसपी खत हे देशांतर्गत तयार होत असून त्यामध्ये 16 टक्के स्फुरदासह सल्फर व इतर सूक्ष्म अन्नद्रव्ये उपलब्ध असतात. सल्फर अन्नद्रव्यामुळे तेलबिया पिकांमध्ये एसएसपी खताचा वापर फायदेशीर ठरणार आहे. डिएपी खताच्या एका गोणीऐवजी अर्धी गोणी युरिया व तीन गोण्या एसएसपी खतांचा वापर हा डिएपीस चांगला पर्याय ठरू शकतो.

याशिवाय एनपीके-10:26:26, एनपीके-20:20:0:13, एनपीके-12:32:16, युरिया एसएसपी कॉम्पलेक्स तसेच एनपीके-15:15:15 या संयुक्त खतांच्या वापरामुळे नत्र व स्फुरदाबरोबरच पालाश हे अन्नद्रव्यही पिकांना उपलब्ध होते. त्यामुळे या संयुक्त खतांचा वापर पिकांच्या वाढीसाठी अधिक पोषक ठरतो.

तसेच टिएसपी या खतामध्ये 46 टक्के स्फुरद अन्नद्रव्य असते. डिएपी खताच्या एका गोणीऐवजी अर्धी गोणी युरिया व एक गोणी टिएसपी खतांचा वापर केल्यास तोदेखील डिएपी खताचा उत्तम पर्याय ठरतो.

चालू खरीप हंगामात शेतकरी बांधवांनी बाजारात उपलब्ध असलेल्या पर्यायी खतांचा वापर करून संतुलित अन्नद्रव्य व्यवस्थापनाचा अवलंब करावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.

*******

राष्ट्रीय खत विक्री आराखड्यांतर्गत ‘एफएसएएस’ प्रणालीद्वारे खत विक्रीला सुरुवात

 

 

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 27 : केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय खत विक्री आराखडा प्रकल्पांतर्गत आयएफएमएस व अॅग्रीस्टॅक प्रणालीचे एकत्रीकरण करण्यात येत असून खत विक्री प्रक्रियेत पारदर्शकता व सुलभता आणण्यासाठी केंद्र शासनाने ‘फर्टिलायझर सेल ॲप्लिकेशन सिस्टीम’ (एफएसएएस) हे मोबाईल आधारित ॲप विकसित केले आहे.

या मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना क्यूआर कोडद्वारे खतांचे ऑनलाइन बुकिंग करता येणार आहे. शेतकऱ्यांनी क्यूआर कोडद्वारे खत बुक केल्यानंतर संबंधित क्यूआर कोड तीन दिवस वैध राहणार असून, त्या कालावधीत शेतकरी आपल्या सोयीनुसार निवडलेल्या खत विक्रेत्याकडून खत खरेदी करू शकतील.

या ऑनलाइन बुकिंग प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना खत खरेदीसाठी रांगेत उभे राहण्याची आवश्यकता भासणार नाही. तसेच आवश्यक त्या खतांचेच बुकिंग केल्यामुळे इतर अनावश्यक खतांची सक्ती दुकानदारांकडून होण्याची शक्यता कमी होणार असून खत विक्री प्रक्रियेत अधिक सुलभता व पारदर्शकता निर्माण होणार आहे.

सध्या अनेक वेळा दुकानांमध्ये खत उपलब्ध आहे की नाही, याची माहिती शेतकऱ्यांना वेळेवर मिळत नसल्याने त्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. नव्या प्रणालीमुळे उपलब्ध साठ्याची माहिती सहज मिळणार असल्याने अशा अडचणी टाळण्यास मदत होणार आहे.

केंद्र शासनाच्या पथकाने पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील अष्टापुर येथे या वितरण प्रणालीची यशस्वी चाचणी घेतली आहे. तसेच राज्यातील कोल्हापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या जिल्ह्यांची केंद्र शासनाने पथदर्शी प्रकल्पासाठी निवड केली असून आगामी खरीप हंगामात ‘फर्टिलायझर सेल ॲप्लिकेशन सिस्टीम’द्वारे खत विक्रीला प्रारंभ करण्यात येणार आहे.

******

राज्यात लाळखुरकत लसीकरण मोहिमेची जय्यत तयारी

 

* ११९ लक्ष लस मात्रा उपलब्ध होणार; शीतगृहांची क्षमता तपासण्याचे आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांचे आदेश

हिंगोली (जिमाका), दि. २७ : राज्यात लाळखुरकत रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत लसीकरण फेरी-९ साठी पशुसंवर्धन विभागाने व्यापक पूर्वतयारी सुरू केली असून, मे महिनाअखेरीस राज्याला तब्बल ११९ लक्ष (१ कोटी १९ लाख) लस मात्रा उपलब्ध होणार आहेत. लसींचा सुरक्षित साठा व सुरळीत वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी विभागामार्फत नियोजनाला वेग देण्यात आला आहे.

लसींच्या मोठ्या साठ्यासाठी राज्यात नव्याने २० ‘वॉक-इन कोल्ड-रूम’ उभारण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक नवीन शीतगृहामध्ये सुमारे ३ लक्ष लस मात्रा सुरक्षितपणे साठविण्याची क्षमता असून, यामुळे राज्याची एकूण लस साठवणूक क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. याशिवाय, विभागातील पूर्वीपासून कार्यरत शीतगृहेही पूर्ण क्षमतेने वापरात ठेवण्यात येणार आहेत.

राज्यात आतापर्यंत लाळखुरकत लसीकरणाच्या ८ फेऱ्या यशस्वीपणे पार पडल्या असून, प्रभावी लसीकरणामुळे गतवर्षांमध्ये रोगाचा उद्रेक आढळून आलेला नाही. देशातील ९ राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश लाळखुरकत रोगमुक्त पट्टा निर्माण करण्यासाठी करण्यात आला आहे. सलग दोन वर्षे रोगप्रादुर्भाव आढळून न आल्यास राज्याला लाळखुरकत रोगमुक्त दर्जा प्राप्त होऊ शकतो. त्यामुळे दुग्ध, मांस व अंडी यांसारख्या पशुजन्य उत्पादनांच्या निर्यातीस मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

केंद्र शासनाच्या मानक कार्यप्रणालीनुसार ८ वी फेरी पूर्ण करण्यात आली असून, ९ व्या फेरीसाठी शीतसाखळी मूल्यांकन, जनजागृती तसेच खाजगी लसीकरणकर्त्यांची नियुक्ती याबाबत कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.

पशुचिकित्सालय स्तरावरील तसेच सर्व शीतगृहांमधील जिल्हानिहाय लस साठवणुकीची अचूक क्षमता त्वरित सादर करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच प्रत्येक जिल्ह्याला आवश्यकतेनुसार लससाठा उपलब्ध व्हावा व वितरण प्रक्रिया सुलभ व्हावी यासाठी महत्त्वपूर्ण आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. ऑगस्ट २०२६ पासून प्रत्यक्ष लसीकरण मोहिमेस प्रारंभ करण्याचे नियोजन विभागामार्फत करण्यात येत आहे, अशी माहिती आयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. किरण पाटील यांनी दिली.

******

कुक्कुटपालन व्यवसायातील विविध प्रश्नांवर राज्यस्तरीय समन्वय समितीच्या बैठकीत मंथन

 

 

·         वीजदर सवलत, नोंदणी, लसीकरण व मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेवर चर्चा

 

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 27 :  राज्यस्तरीय कुक्कुट समन्वय समितीची आढावा बैठक पुणे येथे पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली उत्साहात पार पडली. बैठकीत कुक्कुटपालन व्यवसायातील विविध प्रश्न, शासकीय सवलती, कायदेशीर बाबी तसेच व्यावसायिकांच्या अडचणींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीस राज्यस्तरीय कुक्कुट समन्वय समितीचे अनिल खामकर, डॉ. प्रसन्न पेडगावकर, शुभम महल्ले, धनंजय डांगे, विलास साळवी, सुदर्शन पोकळे, विठ्ठल चौधरी, शरद मोडांबे यांच्यासह पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

राज्य शासनाने पशुसंवर्धन व्यवसायाला कृषी क्षेत्राचा दर्जा दिल्यामुळे पोल्ट्री व्यावसायिकांना शेतीसाठी मिळणाऱ्या विविध सवलतींचा लाभ मिळणार आहे. वीज बिल सवलतीसाठी राज्यातील सुमारे ९० हजार लाभार्थ्यांची माहिती संकलित करण्यात आली असून, त्यापैकी अचूक तपशील सादर करणाऱ्या ६३ हजार व्यावसायिकांची माहिती महावितरणकडे वर्ग करण्यात आली आहे. उर्वरित व्यावसायिकांनी ग्राहक क्रमांकासह अचूक माहिती संबंधित जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय कार्यालयाकडे तातडीने सादर करावी, असे आवाहन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी केले.

बैठकीत कुक्कुटपालनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पक्षी खाद्याच्या बॅगवर अंतर्गत घटकांची स्पष्ट माहिती नमूद करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. खाद्य विश्लेषण व दर्जा नियंत्रणाद्वारे व्यवसायात अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी उपाययोजनांवरही मंथन झाले.

कंत्राटी कुक्कुटपालन करताना ग्रामपंचायतीकडून प्रत्येक करारासाठी नवीन ना हरकत प्रमाणपत्र मागितले जात असल्याने शेतकऱ्यांचा वेळ व आर्थिक खर्च वाढत असल्याची बाब समिती सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिली. एकदा मिळालेले प्रमाणपत्र पुढील करारांसाठी ग्राह्य धरण्याबाबत ग्रामविकास विभागाकडे सकारात्मक पाठपुरावा करण्यात येईल, असे आश्वासन आयुक्तांनी दिले.

शासनाच्या विविध योजना व सवलतींचा लाभ मिळविण्यासाठी राज्यातील सर्व कुक्कुटपालकांनी संबंधित जिल्ह्यातील पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालयात अधिकृत नोंदणी करण्याचे आवाहनही बैठकीत करण्यात आले.

यावेळी वीजदर सवलत, साथरोग प्रतिबंधक उपाययोजना, प्रचार-प्रसिद्धी, प्रतिबंधात्मक लसीकरण तसेच ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ अंतर्गत उपलब्ध अर्थसाहाय्य यावर सविस्तर चर्चा झाली. या विषयांवर लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतले जातील, अशी ग्वाही पशुसंवर्धन आयुक्तांनी दिली.

 

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेवर सकारात्मक चर्चा

 

राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेअंतर्गत कुक्कुटपालनाला चालना देणाऱ्या विविध योजनांवरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. राज्यस्तरीय कुक्कुट समन्वय समितीच्या सदस्यांनी या योजनेचे स्वागत करत प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनासोबत समन्वयाने काम करण्याची तयारी दर्शविली.

*******

घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2026 ची प्रभावी अंमलबजावणी करा- जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 26 : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2026 ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या. मोठ्या प्रमाणावर कचरा निर्माण करणाऱ्या घटकांची माहिती संकलित करावी. नगर परिषद तसेच ग्रामीण भागातील कचरा साठवणुकीच्या जागा निश्चित कराव्यात. कचरा निर्मितीची कारणे व प्रमाण जाणून घेण्यासाठी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी बैठकीत दिले.

जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली आज घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2026 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसंदर्भात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी समृद्धी दिवाणे, हिंगोली नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी अरविंद मुंडे यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व नगर परिषद व नगर पंचायतींचे मुख्याधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी गावातील घाण पाण्याचे योग्य नियोजन करण्यासाठी शोषखड्ड्यांची निर्मिती करावी. कचरा साठवणुकीच्या संवेदनशील जागांची नोंद घेऊन त्या ठिकाणी विशेष उपाययोजना राबवाव्यात. याबाबत प्रत्येकाची  जबाबदारी  निश्चित करावी. कचऱ्याचे योग्य वर्गीकरण व्हावे यासाठी  प्रत्येक नागरिकांना वार्डनिहाय प्रशिक्षण देण्यात यावे. या सर्व कामांची अद्यावत माहिती शुक्रवारपर्यंत सादर करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी श्री. गुप्ता यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

भाजी मार्केट परिसरातील स्वच्छतेकडे विशेष लक्ष द्यावे. तसेच सार्वजनिक ठिकाणांवरील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, असेही निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी यावेळी दिले.

*****

मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण मोहिमेत सक्रीय सहभाग नोंदवावा- जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 25 : राज्यात सध्या मतदारांच्या नोंदींची जुळवणी करण्याचे काम सुरू असून मतदार याद्या अधिक अचूक, पारदर्शक व दोषविरहित करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी तसेच सर्व पात्र मतदारांनीही या विशेष सखोल पुनरिक्षण मोहिमेत सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी राजकीय पक्षाच्या आढावा बैठकीत केले.

भारत निवडणूक आयोगामार्फत संपूर्ण देशात मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरिक्षण अभियान राबविण्यात येत असून, तिसऱ्या टप्प्यात महाराष्ट्र राज्याचा समावेश करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी प्रगती चोंडेकर यांच्यासह विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी सांगितले की, राज्यात सध्या मतदारांच्या नोंदींची जुळवणी करण्याचे काम सुरू असून आतापर्यंत 72.04 टक्के मॅपिंग पूर्ण झाले आहे. मतदार याद्या अधिक अचूक, पारदर्शक व दोषविरहित करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी प्रत्येक मतदान केंद्रावर मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधी (बीएलए) नियुक्त करावेत. तसेच सर्व राजकीय पक्षांनी तसेच नागरिकांनी या मोहिमेस सहकार्य करावे, असे आवाहनही जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी यावेळी केले. 

राज्यात सुरू असलेल्या जनगणना कामाचा विचार करून महाराष्ट्रासाठी विशेष वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार दि. 20 ते 29 जून 2026 या कालावधीत गणना अर्जांची छपाई व बीएलओ प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येणार आहे. दि. 30 जून ते 29 जुलै 2026 या कालावधीत बीएलओमार्फत घरभेटी देऊन गणना प्रपत्रांचे वाटप व संकलन करण्यात येईल. दि. 5 ऑगस्ट 2026 रोजी प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात येणार असून, दि. 5 ऑगस्ट ते 4 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत दावे व हरकती स्वीकारण्यात येतील. त्यावरील निर्णय दि. 3 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत घेण्यात येऊन अंतिम मतदार याद्या दि. 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत, अशी माहितीही जिल्हाधिकारी श्री.गुप्ता यांनी यावेळी दिली. 

*******

महाडीबीटी पोर्टलचे काम पूर्ण होताच ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेला सुरुवात

 

हिंगोली (जिमाका), दि. २५ : ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला बळकटी देत पशुपालन व्यवसायाला उद्योजकतेचे आधुनिक स्वरूप देणारी ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यासाठी पशुसंवर्धन विभाग कटिबद्ध असून, महाआयटीमार्फत ‘महाडीबीटी’ पोर्टलवर अर्ज स्वीकृतीसाठी सुविधा निर्माण करण्याचे काम सुरू आहे. हे काम पूर्ण होताच इच्छुक लाभार्थ्यांकडून ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येणार असल्याची माहिती पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी दिली आहे.

राज्यातील पशुसंवर्धन व्यवसायाला नवी दिशा देणे तसेच ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. ग्रामीण भागातील उद्योजकतेला चालना देणारी ही योजना राज्याच्या आर्थिक विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देणारी ठरणार असून, राज्यातील युवक, शेतकरी आणि पशुपालकांमध्ये या योजनेबाबत मोठा उत्साह दिसून येत आहे.

योजनेची अंमलबजावणी वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावी, यासाठी पशुसंवर्धन विभागाकडून सूक्ष्म नियोजन करण्यात येत आहे. लाभार्थ्यांना घरबसल्या सहज अर्ज करता यावा यासाठी ‘महाडीबीटी’ पोर्टलच्या माध्यमातून ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासाठी महाआयटीकडे विशेष पोर्टल विकसित करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली असून, तांत्रिक टीमकडून हे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.

पोर्टलचे काम पूर्ण होताच योजना अधिकृतपणे सुरू झाल्याची सूचना पशुसंवर्धन विभागामार्फत प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचेही आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.

*१९६२ निःशुल्क क्रमांकावर मार्गदर्शन उपलब्ध*

‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजने’विषयी अधिकृत माहिती, शंका निरसन किंवा मार्गदर्शनासाठी इच्छुक लाभार्थ्यांनी १९६२‌ या टोल-फ्री कॉल सेंटर क्रमांकावर संपर्क साधावा. तसेच, अधिक माहितीसाठी परिसरातील नजीकच्या पशुवैद्यकीय केंद्राशी संपर्क साधण्याचे आवाहन पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.

********

महाराष्ट्रात मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरिक्षण अभियान सुरू

 

• राज्यातील सुमारे 9 कोटी 86 लाख मतदारांच्या नोंदींची होणार प्रत्यक्ष पडताळणी

हिंगोली(जिमाका), दि. 25 : भारतीय संविधानाच्या कलम 324 अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून भारत निवडणूक आयोग यांनी संपूर्ण देशात मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरिक्षण करण्याबाबत दि. 24 जून 2025 रोजी आदेश निर्गमित केले आहेत. या मोहिमेअंतर्गत देशातील 16 राज्ये व 3 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये तिसऱ्या टप्प्यात विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येणार असून, त्यामध्ये महाराष्ट्र राज्याचाही समावेश करण्यात आला आहे.

राज्यातील सुमारे 9 कोटी 86 लाख 44 हजार 413 मतदारांच्या नोंदींची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यात येणार असून, ही प्रक्रिया 1 लाख 253 मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांच्या माध्यमातून पार पाडली जाणार आहे. पारदर्शकता राखण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांनी नियुक्त केलेले मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधीदेखील या प्रक्रियेत सहकार्य करणार आहेत.

भारताच्या संविधानातील कलम 326 नुसार मतदार यादीमध्ये नाव समाविष्ट करण्यासाठी संबंधित व्यक्ती भारतीय नागरिक असणे तसेच तिचे वय 18 वर्ष पूर्ण असणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 च्या कलम 21 नुसार भारत निवडणूक आयोगाला विशेष सखोल पुनरिक्षण करण्याचे अधिकार प्राप्त आहेत. यापूर्वी 1952-56, 1957, 1961, 1965-66, 1983-84, 1987-89, 1992-95 आणि 2002-04 या कालावधीत देशभरात विशेष सखोल पुनरिक्षण करण्यात आले होते.

मागील दोन दशकांत केवळ विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण होत आले असून, झपाट्याने झालेल्या शहरीकरणामुळे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले आहे. अनेक मतदारांनी नवीन ठिकाणी नाव नोंदविताना जुन्या ठिकाणचे नाव वगळले नसल्याने मतदार याद्यांमध्ये दुबार नावे वाढल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे मतदार याद्या दोषविरहित, अद्ययावत व अचूक करण्यासाठी ही मोहीम महत्त्वाची मानली जात आहे.

राज्यात सध्या सुरू असलेल्या जनगणना कामाचा विचार करून महाराष्ट्रासाठी विशेष वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे. दि. 20 ते 29 जून 2026 या कालावधीत गणना अर्जांची छपाई व बीएलओ प्रशिक्षण होणार आहे. त्यानंतर दि. 30 जून ते 29 जुलै 2026 या कालावधीत बीएलओ घरभेटी देऊन गणना प्रपत्रांचे वाटप व संकलन करतील. प्रारूप मतदार याद्या दि. 5 ऑगस्ट 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येतील. त्यानंतर दि. 5 ऑगस्ट ते 4 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत दावे व हरकती स्वीकारण्यात येणार आहेत. दि. 3 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत त्यावरील निर्णय घेण्यात येतील आणि अंतिम मतदार याद्या दि. 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत.

गृहभेटीदरम्यान बीएलओ मतदारांना आधीच काही माहिती भरलेले गणना प्रपत्र उपलब्ध करून देणार आहेत. त्यामध्ये मतदाराची सध्याची माहिती तसेच 2002-04 च्या विशेष सखोल पुनरिक्षणातील संबंधित मतदार किंवा त्यांच्या आई-वडील अथवा आजी-आजोबांची माहिती नमूद असेल. मतदारांना नविन छायाचित्र उपलब्ध करून देण्याची सुविधाही राहणार आहे.

सध्या राज्यात मतदारांच्या नोंदींची जुळवणी करण्याचे काम सुरू असून, आतापर्यंत 72.04 टक्के मॅपिंग पूर्ण झाले आहे. मतदारांना स्वतःची किंवा त्यांच्या पालकांची 2002-04 मधील मतदार यादीतील माहिती  https://voters.eci.gov.in या भारत निवडणूक आयोगाच्या मतदार सेवा संकेतस्थळावरून मिळू शकणार आहे. यासाठी संबंधित राज्य, जिल्हा, विधानसभा मतदारसंघ आणि पूर्ण नाव ही प्राथमिक माहिती भरावी लागणार आहे.

गृहभेटीदरम्यान घर बंद आढळल्यास बीएलओ संबंधित घराला किमान तीन वेळा भेट देतील. तसेच गणना प्रपत्र ऑनलाईन पद्धतीनेही भरता येणार आहे. ज्या मतदारांच्या नोंदींची जुळवणी होणार नाही किंवा त्रुटी आढळतील, अशा मतदारांना मतदान नोंदणी अधिकाऱ्यांकडून नोटिसा पाठविण्यात येणार आहेत. संबंधित यादी स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्यालय, तहसील कार्यालय तसेच जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाणार आहे.

आधार कार्डाचा वापर ओळख पुरावा म्हणून केला जाणार असला तरी आधार हे नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र मानले जाणार नसल्याचे भारत निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

या संपूर्ण प्रक्रियेत राजकीय पक्षांचे सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे राहणार असून, प्रत्येक मतदान केंद्रावर मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधी (बीएलए) नियुक्त करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. राज्यात आतापर्यंत 1 लाख 13 हजार 558 बीएलए नियुक्त करण्यात आले असून, सर्व राजकीय पक्षांनी प्रत्येक मतदान केंद्रावर अधिकाधिक प्रतिनिधी नियुक्त करावेत, असेही सांगण्यात आले आहे.

मतदार याद्या अधिक अचूक, पारदर्शक आणि दोषविरहित करण्यासाठी सर्व पात्र मतदारांनी या विशेष सखोल पुनरिक्षण मोहिमेत सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन निवडणूक प्रशासनामार्फत करण्यात आले आहे.

********

‘वनार्टी’च्या मोफत ऑनलाईन प्रशिक्षण अर्जांना मुदतवाढ

 

• जेईई, नीट व एमएचटी-सीईटी विद्यार्थ्यांसाठी १५ जूनपर्यंत संधी

हिंगोली (जिमाका), दि. 25 : राज्य शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाअंतर्गत कार्यरत असलेली वसंतराव नाईक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (वनार्टी) ही संस्था राज्यातील विमुक्त जाती (व्हीजे-ए) तसेच भटक्या जमाती ब, क व ड (एनटी-बी, एनटी-सी व एनटी-डी) नॉन-क्रिमीलेअर प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी विविध उपक्रम राबवत आहे.

सन 2026-28 या शैक्षणिक सत्रासाठी ‘वनार्टी’तर्फे जेईई, नीट आणि एमएचटी-सीईटी परीक्षांच्या तयारीसाठी विद्यार्थ्यांना मोफत ऑनलाईन प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या प्रशिक्षणासाठी राज्यातील 36 जिल्ह्यांतील पात्र विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यात आले असून, या उपक्रमाला राज्यभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे.

इच्छुक विद्यार्थ्यांना www.vanarti.in या वनार्टीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहेत. सुरुवातीला अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३० मे २०२६ निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, विद्यार्थ्यांकडून हेल्पलाईन क्रमांक ७८८७८८२०२६ वरून सातत्याने मुदतवाढीची मागणी करण्यात आल्याने अर्ज प्रक्रियेला आता 15 जून 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

राज्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण, दुग्धविकास, अपारंपारिक ऊर्जा व दिव्यांग कल्याण विभागाचे मंत्री तथा ‘वनार्टी’चे अध्यक्ष अतुल सावे यांनी या उपक्रमाबद्दल समाधान व्यक्त करताना सांगितले की, शिक्षणाच्या माध्यमातून वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अशा योजनांची आवश्यकता आहे. ‘महाज्योती’च्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांनी यापूर्वी स्पर्धा परीक्षांमध्ये उल्लेखनीय यश संपादन केले असून, आता ‘वनार्टी’ संस्था विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी नवी संधी उपलब्ध करून देत आहे.

‘वनार्टी’चे प्रभारी व्यवस्थापकीय संचालक प्रशांत वावगे यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद ही संस्थेच्या उल्लेखनीय कार्याची पावती आहे. ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना घरबसल्या गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध होत असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये विशेष उत्साहाचे वातावरण आहे.

या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना मोफत ऑनलाईन प्रशिक्षणासोबतच टॅब व इंटरनेट डेटाही उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. तसेच व्हीजेएनटी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना ‘महाज्योती’ आणि ‘वनार्टी’ या दोन्ही संस्थांकडे स्वतंत्रपणे अर्ज करता येणार असून, निवड झाल्यानंतर कोणत्याही एका संस्थेकडून लाभ देण्यात येणार आहे.

राज्यातील अधिकाधिक पात्र विद्यार्थ्यांनी या संधीचा लाभ घेत आपल्या उज्ज्वल भविष्यासाठी सज्ज व्हावे, असे आवाहन ‘वनार्टी’तर्फे करण्यात आले आहे.

******

महाविद्यालयांनी शिष्यवृत्तीचे प्रलंबित अर्ज ३१ मेपर्यंत निकाली काढावेत

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 25 : भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना शासनाच्या महाडिबीटी प्रणालीद्वारे राबविण्यात येत असून, सन 2019-20 ते 2025-26 या शैक्षणिक वर्षातील प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यासाठी शासनाने सर्व महाविद्यालयांना 31 मे 2026 पर्यंतची अंतिम मुदत दिली आहे.

महाविद्यालय स्तरावर सन 2019-20 चे 55, सन 2020-21 चे 192, सन 2021-22 चे 152, सन 2022-23 चे 249, सन 2023-24 चे 76, सन 2024-25 चे 184 आणि सन 2025-26 चे 581 अर्ज प्रलंबित आहेत. तसेच विद्यार्थी स्तरावर सन 2023-24 चे 101, सन 2024-25 चे 203 आणि सन 2025-26 चे 453 अर्ज प्रलंबित आहेत.

विद्यार्थ्यांनी महाडिबीटी पोर्टलवर युजरनेम व पासवर्डद्वारे लॉगीन करून आपल्या अर्जाची स्थिती तपासावी. अर्जामध्ये त्रुटी असल्यास संबंधित महाविद्यालयाशी संपर्क साधून आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत. तसेच महाविद्यालयांनी त्रुटी असलेल्या विद्यार्थ्यांशी दोन दिवसांच्या आत संपर्क साधून पात्र अर्ज मंजूर करावेत व अपात्र अर्ज रिजेक्ट करावेत. कोणताही अर्ज लॉगीनवर प्रलंबित ठेवू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. 

शिष्यवृत्ती अर्ज महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असल्यास त्यामागील कारणांची माहिती घेऊन संबंधित कागदपत्रांसह महाविद्यालयाशी संपर्क साधावा. सन 2019-20 ते 2025-26 या कालावधीतील शिष्यवृत्ती नियमानुसार पात्र अर्जच समाजकल्याण कार्यालयाकडे फॉरवर्ड करावेत. नियमानुसार अपात्र अर्ज तात्काळ रिजेक्ट करावेत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

महाविद्यालय स्तरावर व विद्यार्थी स्तरावर प्रलंबित असलेले भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचे पात्र अर्ज संबंधित महाविद्यालयांनी दिनांक 31 मे 2026 पर्यंत पाठवावेत, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण, हिंगोली यांनी केले आहे.

******

येहळेगाव सोळंके येथे छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर संपन्न

 

हिंगोली(जिमाका) , दि. 22  :  महसूल विभागांतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर (टप्पा-1) अंतर्गत आजजिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या मार्गदर्शनाखाली  येहळेगाव सोळंके येथे विशेष शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. समाधान शिबिराच्या अध्यक्षस्थानी तहसीलदार हरीश गाडे उपस्थित होते. यावेळी नायब तहसीलदार अनिता कोलगने यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

या शिबिरामध्ये औंढा नागनाथ तालुक्यातील येहळेगाव सोळंके मंडळातील नागरिकांना महसूल व इतर विविध शासकीय विभागांच्या सेवा आणि योजनांचा लाभ एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आला. शिबिरात शिधापत्रिका, उत्पन्न प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र यांचे वितरण करण्यात आले. तसेच जिवंत 7/12 नोंदी, 7/12 वरील शिवरस्ते नोंदी आदी महसुली कामकाजासंदर्भातील एकूण 280 प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले.

याशिवाय संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ योजना, आरोग्य विभाग, कृषी विभाग, पंचायत समिती आदी विभागांच्या विविध शासकीय योजनांची माहिती देऊन पात्र लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करण्यात आला.

यावेळी तहसीलदार हरीश गाडे यांनी उपस्थित नागरिकांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन करत शासनाच्या लोकाभिमुख उपक्रमांविषयी मार्गदर्शन केले.

शिबिरास दुय्यम निबंधक श्री. मुरुटकर, पुरवठा निरीक्षक श्रीमती कल्याणी हटवार, कृषी अधिकारी शिवप्रसाद संगेकर, मंडळ अधिकारी एस. एन. गायकवाड, ग्राम महसूल अधिकारी एस. पी. कापसे, पुष्पलता जायभाये, डी. ए. पौळ, विमल टेकम, एन. एन. ठाकरे, तसेच केशव फलटणकर, विशाल भुक्तर, विनोद साळवे, अक्षय कांबळे, भगवान कदम यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी-कर्मचारी व मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते.

शिबिराच्या माध्यमातून महसूल विभागासह विविध शासकीय योजनांचा लाभ नागरिकांपर्यंत थेट पोहोचविण्यात आल्याने उपस्थित नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले.

****

नवीन कामगार संहितेबाबत हरकती व सूचना आमंत्रित

 

हिंगोली (जिमाका), दि. २२ : भारत सरकारने दि. २१ डिसेंबर २०२५ पासून नवीन चार कामगार संहिता अंमलात आणल्या आहेत. त्या अनुषंगाने राज्य शासनामार्फत औद्योगिक संबंध संहिता-२०२०, वेतन संहिता-२०१९, व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाची स्थिती संहिता-२०२० तसेच सामाजिक सुरक्षा संहिता-२०२० या संहितांचे मसुदे अधिसूचनेद्वारे दि. २८ एप्रिल २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.

या संदर्भात औद्योगिक क्षेत्रातील कामगार संघटना, मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन, दुकाने व आस्थापना, मालक संघटना तसेच संबंधित घटकांनी अधिसूचनेवरील हरकती अथवा सूचना कामगार आयुक्त, कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई– ४०००५१ या पत्त्यावर किंवा mh.labourcodes@gmail.com या ई-मेल आयडीवर पाठवाव्यात, असे आवाहन सरकारी कामगार अधिकारी, हिंगोली यांनी केले आहे.

अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ४५ दिवसांच्या आत म्हणजेच दि. १२ जून २०२६ रोजी किंवा त्यापूर्वी हरकती व सूचना सादर कराव्यात, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

*******

शासकीय कार्यालयात कर्तव्यावर असताना तंबाखू-गुटखा सेवन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई

 

हिंगोली (जिमाका), दि. २२ : जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता व मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांच्या आदेशानुसार अधिष्ठाता डॉ.चक्रधर मुंगल व जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. नितीन तडस यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा तंबाखू नियंत्रण कक्षामार्फत जिल्ह्यातील विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये तंबाखूयुक्त पदार्थांचे सेवन करणाऱ्या तसेच तंबाखूयुक्त पदार्थ सोबत बाळगणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधात दंडात्मक कारवाईची मोहीम राबविण्यात येत आहे.

या मोहिमेअंतर्गत शहरातील विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये धडक कारवाई करण्यात येत आहे. दि. १९ मे २०२६ रोजी उपविभागीय कार्यालय (एस.डी.एम. कार्यालय) येथे ५ कर्मचाऱ्यांकडून एकूण ९०० रुपये दंड वसूल करण्यात आला. तसेच दि. २१ मे २०२६ रोजी जिल्हा परिषद येथील विविध कार्यालयांमध्ये कर्तव्यावर असताना तंबाखूयुक्त पदार्थांचे सेवन करणाऱ्या व तंबाखूयुक्त पदार्थ बाळगून कोटपा-२००३ कायद्याच्या कलम ४ चे उल्लंघन करणाऱ्या ६ कर्मचारी व इतर व्यक्तींवर कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत एकूण ९५० रुपये इतका दंड वसूल करण्यात आला.

जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी शासकीय कार्यालयांमध्ये तंबाखू-गुटखा सेवन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधात कठोर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश जारी केले असून, त्यानुसार ही मोहीम राबविण्यात येत आहे. जिल्हाभरात ही मोहीम पुढेही सातत्याने सुरू राहणार असून, कोणत्याही शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांना अचानक भेट देऊन तपासणी व कारवाई करण्यात येणार आहे.

कर्तव्यावर असताना कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याने तंबाखूयुक्त पदार्थ, तंबाखू किंवा गुटखा सेवन करू नये तसेच कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांनीही तंबाखू-गुटखा सेवन करून अथवा सोबत बाळगून कार्यालयात येऊ नये, असे आवाहन जिल्हा तंबाखू नियंत्रण कक्षामार्फत करण्यात आले आहे.

ही कारवाई आरोग्य विभागाच्या जिल्हा तंबाखू नियंत्रण कक्षाचे जिल्हा सल्लागार डॉ. किरण राजाभाऊ लोंढे यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली. यावेळी कुलदीप केळकर (मानसशास्त्रज्ञ) आनंद साळवे व श्रीमती अर्चना पवार उपस्थित होत्या.

कोटपा कायदा २००३ अंतर्गत प्रमुख तरतुदी :

कलम ४ : सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपानास बंदी.

कलम ५ : तंबाखूयुक्त पदार्थांच्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष जाहिरातींना बंदी.

कलम ६ (अ) : १८ वर्षांखालील मुलांना तंबाखूयुक्त पदार्थ विक्री करणे अथवा त्यांच्याकडून विक्री करून घेणे हा कायद्याने गुन्हा आहे.

कलम ६ (ब) : शैक्षणिक संस्थांच्या १०० मीटर परिसरात तंबाखूयुक्त पदार्थ विक्रीस बंदी.

कलम ७, ८ व ९ : तंबाखू उत्पादनांच्या पॅकेटवर ८५ टक्के भागावर चित्रात्मक व लिखित वैधानिक इशारा असणे बंधनकारक आहे.

********

राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान तेलबिया अंतर्गत मूल्य साखळी भागीदार निवडीसाठी ३० मेपर्यंत अर्ज करा

 

हिंगोली(जिमाका), दि. २२ : केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान तेलबिया अंतर्गत सन 2026-27 या वर्षासाठी अंमलबजावणीसाठी नवीन कार्यकारी सूचना उपलब्ध झाल्या असून, या अभियानाचा वार्षिक कृती आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. सदर अभियानांतर्गत सोयाबीन व करडई पिकांसाठी महाराष्ट्रातील हिंगोली जिल्ह्याची निवड करण्यात आली आहे.

या अभियानामध्ये पिकनिहाय मूल्य साखळी समूह निवडणे, मूल्य साखळी भागीदार म्हणून शेतकरी उत्पादक कंपनी निवडणे, तांत्रिक सहाय्य संस्था म्हणून कृषि विज्ञान केंद्राची निवड, मूलभूत बियाणे खरेदी, प्रमाणित बियाणे वितरण, शेतकरी प्रशिक्षण, शेतकरी शेतीशाळा, माती परीक्षण, सीड हब, ब्लॉक प्रात्यक्षिके, काढणीनंतर सुविधा सहाय्य तसेच कृषि संप्रेषण पोर्टलवर लाभार्थ्यांची माहिती भरणे आदी घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे.

सन 2026-27 या वर्षात मूल्य साखळी भागीदारामार्फत समूहामध्ये प्रमाणित बियाणे वितरण, शेतकरी प्रशिक्षण व शेतकरी शेतीशाळा आदी उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. त्यानुषंगाने मूल्य साखळी भागीदार म्हणून निवड करण्यात येणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या व सहकारी संस्थांसाठी खालील पात्रता निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.

पात्रता निकष :

कंपनी कायदा किंवा सहकारी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असणे आवश्यक.

हिंगोली जिल्ह्यात समूह तयार झालेल्या क्षेत्रात किमान 3 वर्षांचा कामाचा अनुभव असावा.

संबंधित शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा सहकारी संस्थेमध्ये किमान 200 शेतकरी नोंदणीकृत असावेत.

सहकारी संस्था असल्यास संस्थेच्या उद्दिष्टांमध्ये तेलबिया पिकांशी संबंधित कामकाज नमूद असणे आवश्यक.

मागील 3 वर्षांची सरासरी वार्षिक उलाढाल 9 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असावी.

शेतकरी उत्पादक कंपनीमध्ये शेतकऱ्यांचा किमान 3 लाख रुपयांचा समभाग असावा.

कमी उत्पादकता असलेल्या तालुक्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या संस्थांना प्राधान्य देण्यात येईल.

शासनाकडून अनुदान प्राप्त केलेल्या शेतकरी उत्पादक संघांना प्राधान्य दिले जाईल.

रु.10,000 शेतकरी उत्पादक संघ योजनेअंतर्गत स्थापन झालेल्या तसेच नाफेड, एनएससी-ओएस इत्यादी सार्वजनिक संस्थांकडे नोंदणीकृत तेलबिया संबंधित शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना पात्रता निकषांच्या अधीन राहून प्राधान्य देण्यात येईल.

हिंगोली जिल्ह्यातील पात्र शेतकरी उत्पादक कंपन्या व सहकारी संस्थांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज दि. 30 मे 2026 पूर्वी जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय, हिंगोली येथे प्रत्यक्ष सादर करावेत. या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी उत्पादक कंपन्या व सहकारी संस्थांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी प्रदीप कच्छवे यांनी केले आहे.

******

हायरिस्क गर्भवती माता, जन्मनोंदणी व जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष व इतर बैठकांचा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आढावा

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 22 : जिल्ह्यातील हायरिस्क गर्भवती मातांवर सुरू असलेल्या उपचारांची माहिती घेऊन, अशा सर्व गर्भवती महिलांसाठी जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून जन्म प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बालविवाह प्रतिबंध, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष व महिला-बाल कल्याण योजनांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी संतोष दरपलवार, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) आसावरी काळे, महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे जिल्हा समन्वयक झिंजाडे, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी सरस्वती कोरडे तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री. गुप्ता यांनी जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खाजगी रुग्णालयांना याबाबत तत्काळ सूचना देण्याचे निर्देश दिले. एप्रिल व मे महिन्यात हायरिस्क गर्भवती मातांची झालेली प्रसूती यांची तालुकानिहाय यादी उपलब्ध करून द्यावी, तसेच जिल्ह्यात दररोज जन्मणाऱ्या बालकांची माहिती २४ तासांच्या आत जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयास सादर करण्याची कार्यपद्धती विकसित करावी, अशा सूचना आरोग्य विभागास त्यांनी दिल्या .

याशिवाय जिल्हा बाल कल्याण समिती समोर पीडित मुलगी व पालकांचे समुपदेशन करताना बाल कल्याण पोलीस अधिकारी (सीडब्ल्यूपीओ) व पोलीस अधिकारी उपस्थित राहणे बंधनकारक करावे, अशाही सूचना त्यांनी दिल्या. जिल्ह्यात बालविवाह होणाऱ्या ग्रामपंचायतींना कोणत्याही प्रकारचा निधी देण्यात येऊ नये, याबाबत चर्चा करून आवश्यक निर्णय घ्यावा. तसेच बालविवाह करणाऱ्या कुटुंबांना शासकीय योजनांचा लाभ थांबविण्याबाबत संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी संतोष दरपलवार यांनी जिल्ह्यात सन २०२५-२६ या कालावधीत ५२ बालविवाह रोखण्यात आले असून, चालू वर्षातील एप्रिल व मे महिन्यात २२ बालविवाह थांबविण्यात आल्याची माहिती दिली.

तसेच क्रांतीज्योती सावित्रीबाई बाल संगोपन योजना, चाईल्ड हेल्पलाईन १०९८ मार्फत करण्यात आलेली कार्यवाही, जिल्हा बाल संरक्षण कक्षामार्फत राबविण्यात येणारी प्रायोजकत्व योजना, सामाजिक तपासणी व समुपदेशन उपक्रम, जिल्हा कृती आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी, सुधारित माहिती संकलन फॉर्म तयार करणे आदी बाबींचा आढावा बैठकीत घेण्यात आला.

बालविवाह प्रतिबंधासाठी हॉटस्पॉट गावांना प्राधान्य देऊन जनजागृती कार्यक्रम राबविणे, किशोरी मुलींचे सर्वेक्षण करणे, प्रत्येक अंगणवाडी कार्यक्षेत्रात ‘बालमित्र’ निवडणे, मंगल कार्यालये व धार्मिक स्थळी बालविवाह होऊ नयेत यासाठी सूचना फलक लावणे, तसेच उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करणे आणि तालुकास्तरीय चॅम्पियन्स यांचे रिफ्रेशर प्रशिक्षण आयोजित करणे याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

*******

वैयक्तिक वनहक्क दावे व अपील प्रकरणे तात्काळ निकाली काढावीत - जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांचे निर्देश

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 21 : अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 तसेच सुधारित नियम 2012 अंतर्गत प्राप्त वैयक्तिक वनहक्क दावे व अपील प्रकरणांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली.

या बैठकीस उपजिल्हाधिकारी (सामान्य) अनिल माचेवाड, उपविभागीय अधिकारी समाधान घुटुकडे, उपविभागीय वन अधिकारी यांचे प्रतिनिधी सचिन माने तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीकडे प्राप्त झालेले मूळ दावे व अपील अर्ज निकाली काढण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. संबंधित प्रकरणांमध्ये आवश्यक ती पुनर्तपासणी करून अतिक्रमण नोंदवहीच्या सत्यप्रतीसह अभिप्राय अहवाल सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी विभागीय वन अधिकारी, हिंगोली यांना दिले.

तसेच वनहक्क दाव्यांबाबत आवश्यक पुरावे व कागदपत्रांची पूर्तता करून संबंधित प्रकरणे समितीसमोर तात्काळ सादर करावीत, जेणेकरून पात्र लाभार्थ्यांचे दावे व अपील प्रकरणे वेळेत निकाली काढता येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

वनहक्क अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करून पात्र वनवासी व पारंपारिक वन निवासी नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्य करावे, अशा सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिल्या.

*******

स्वाधार योजनेच्या अर्जातील त्रुटी दुरुस्तीसाठी 30 मेपर्यंत अंतिम मुदत

 

 

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 21 : शासकीय वसतिगृहात प्रवेश घेण्यास पात्र असूनही निवास, भोजन व इतर सुविधांच्या अभावामुळे पुढील शिक्षण घेण्यास अडचणी येणाऱ्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेअंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2025-26 साठी अर्जातील त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी 30 मे 2026 पर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली आहे.

या योजनेअंतर्गत इयत्ता 11 वी, 12 वी तसेच 12 वी नंतरच्या व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये विविध महाविद्यालये व शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे भोजन, निवास, शैक्षणिक साहित्य व इतर आवश्यक सुविधा स्वतः उपलब्ध करून घेण्यासाठी आवश्यक आर्थिक मदत थेट विद्यार्थ्यांच्या आधारसंलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येते.

शैक्षणिक वर्ष 2025-26 करीता विद्यार्थ्यांनी https://hmas.mahait.org/⁠ या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज सादर केले आहेत. सहायक आयुक्त समाजकल्याण कार्यालयामार्फत अर्जांची तपासणी पूर्ण करण्यात आली असून सध्या 140 अर्ज त्रुटी पूर्ततेसाठी विद्यार्थी लॉगीनकडे प्रलंबित आहेत.

सदर अर्जांमधील त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना 30 मे 2026 पर्यंतची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. निर्धारित मुदतीत विद्यार्थ्यांनी त्रुटी पूर्तता न केल्यास त्यांना पुढील शैक्षणिक सत्रात अर्ज करता येणार नाही तसेच योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागू शकते.

त्यामुळे संबंधित विद्यार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह ऑनलाईन अर्जातील त्रुटी तातडीने पूर्ण करून अर्ज सादर करावा. तसेच ऑनलाईन भरलेल्या अर्जाची प्रिंट आवश्यक कागदपत्रांसह सहायक आयुक्त समाजकल्याण कार्यालयात जमा करावी, असे आवाहन सहायक आयुक्त समाजकल्याण यांनी केले आहे.

******

पाणी टंचाई निवारणासाठी वसमत तालुक्यातील नवीन विंधन विहिरी व हातपंपांना प्रशासकीय मान्यता

 

 

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 21 : जिल्ह्यातील पाणी टंचाई परिस्थितीच्या अनुषंगाने विविध गावांमध्ये नवीन विंधन विहिरी व हातपंप उभारणीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी वसमत तालुक्यातील प्रस्तावित कामांची अंदाजपत्रके जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर केली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी संबंधित कामांना अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता दिली आहे.

वसमत तालुक्यातील पाणीटंचाई आराखड्यात समाविष्ट तसेच प्रपत्र ‘ब’ प्राप्त झालेल्या 4 गावांमध्ये 5 नवीन विंधन विहिरींच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये वसमत तालुक्यातील जवळा बु., लहाण, हिवरा खु. व आरळ या गावांचा समावेश आहे. प्रति विंधन विहिरीस 78 हजार 51 रुपये याप्रमाणे एकूण 3 लाख 90 हजार 255 रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

 

******  

क्रीडा संकुलांच्या कामांचा जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्याकडून आढावा

 

 

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 21 : जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हा तसेच तालुका क्रीडा संकुलांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी संबंधित विभागाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस जिल्हा क्रीडा अधिकारी आत्माराम बोथीकर, तालुका क्रीडा अधिकारी तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत हिंगोली तालुका क्रीडा संकुलातील विविध कामांचा आढावा घेण्यात आला.

कळमनुरी तालुका क्रीडा संकुलामध्ये प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम, संरक्षक भिंतीचे काम तसेच क्रीडांगण समपातळीत करण्याच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. संबंधित कामे दर्जेदार व वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिल्या.

औंढा नागनाथ तालुका क्रीडा संकुलातील बॅडमिंटन हॉलचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. तसेच वसमत तालुका क्रीडा संकुलामध्ये फुटबॉल, कबड्डी, व्हॉलीबॉल मैदानांसह जॉगिंग ट्रॅक आदी सुविधा नव्याने निर्माण करण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

सेनगाव तालुका क्रीडा संकुलासाठी अद्याप जागा उपलब्ध नसल्याने संबंधित विभागांनी तातडीने जागा उपलब्ध करून पुढील कार्यवाही सुरू करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिले.

यावेळी जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी नव्याने जागा उपलब्ध करून घेण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगण्यात आले. या ठिकाणी 400 मीटर धावपट्टी, कबड्डी, व्हॉलीबॉल, बास्केटबॉल मैदान, स्केटिंग रिंग तसेच इतर अत्याधुनिक क्रीडा सुविधा निर्माण करण्यासाठी नियोजन करण्यात येत असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

जिल्ह्यातील खेळाडूंना दर्जेदार क्रीडा सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व कामे गतीने व गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी श्री. गुप्ता यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

*******

पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेळावा रद्द

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 21 : जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र तथा मॉडेल करिअर सेंटर, हिंगोली यांच्या वतीने जिल्ह्यातील नोकरी इच्छुक उमेदवारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी उद्या, शुक्रवार, दि. 22 मे 2026 रोजी आयोजित करण्यात आलेला पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेळावा तथा प्लेसमेंट ड्राईव्ह रद्द करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या 16 स्थानिक प्राधिकारी मतदार संघाच्या द्विवार्षिक निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाचे सहायक आयुक्त बा. सु. मरे यांनी दिली आहे.

या रोजगार मेळाव्यामध्ये विविध नामांकित कंपन्यांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार युवक-युवतींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र निवडणूक आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर नियोजित कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आला असून, दि. 22 मे रोजी होणारा मेळावा पूर्णतः रद्द करण्यात येत आहे.

या संदर्भात इच्छूक व पात्र उमेदवारांनी नोंद घ्यावी तसेच पुढील आयोजनाबाबतची माहिती जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रामार्फत स्वतंत्रपणे कळविण्यात येणार असल्याचेही सहायक आयुक्त बा. सु. मरे यांनी आवाहनाद्वारे स्पष्ट केले आहे.

*******

प्रकल्पबाधितांच्या तक्रार निवारणासाठी जिल्हा पुनर्वसन समिती स्थापन

 

 

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 21 : महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम  1976, 1986 व 1999 नुसार पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसनविषयक प्रश्न हाताळण्यासाठी तसेच पर्यायी जमीन व पुनर्वसित गावठाणामधील रहिवासी भूखंड संदर्भातील तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी जिल्हास्तरावर अपर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा पुनर्वसन समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

या समितीमध्ये सदस्य म्हणून लघु पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता, हिंगोली, वसमत-कळमनुरीचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी तसेच आखाडा बाळापूर येथील उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र. 4 चे कार्यकारी अभियंता यांचा समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय संबंधित प्रकल्पग्रस्तांपैकी दोन प्रतिनिधींची मदत व पुनर्वसन मंत्री यांच्या मार्फत नामनिर्देशन करण्यात येणार आहे. तर समितीचे सदस्य सचिव म्हणून उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) कार्य पाहणार आहेत.

जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिलेल्या आदेशानुसार समितीची बैठक दरमहा घेण्यात येणार असून, संबंधित प्रकरणांची नोंदवही व अभिलेख तयार करून तक्रारींवर तात्काळ कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तसेच प्रलंबित प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

या समितीमुळे प्रकल्पबाधित व्यक्तींच्या पुनर्वसनासंदर्भातील प्रश्न सोडविण्यास गती मिळणार असून, त्यांच्या तक्रारींचे प्रभावी व वेळेत निराकरण होण्यास मदत होणार आहे.

 

*******

जिल्हाधिकारी कार्यालयात दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी दिनानिमित्त शपथ

 

             हिंगोली (जिमाका), दि. 21 : माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यावरील दहशतवादी हल्ल्याचा विरोध म्हणून ‘दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी दिवस’पाळण्यात येतो. या दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी दिनानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात अपर जिल्हाधिकारी महेंद्रकुमार कांबळे यांच्या उपस्थितीत शपथ घेण्यात आली.

यावेळी उपजिल्हाधिकारी (सामान्य) अनिल माचेवाड यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

*******

बोव्हाईन ब्रिडींग ॲक्टची प्रभावी अंमलबजावणी करा : आयुक्त पशुसंवर्धन यांचे निर्देश

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 20 : राज्यातील गाई-म्हशींच्या जातींमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी व प्रजनन प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने “महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) अधिनियम, 2023” लागू केला असून, या अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश आयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. किरण पाटील (भा.प्र.से.) यांनी अधिनस्त अधिकारी वर्गाला दिले आहेत.

राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी दि. 5 डिसेंबर 2024 पासून सुरू झाली आहे. कृत्रिम रेतन प्रक्रियेद्वारे उत्तम दर्जाच्या व उच्च वंशावळीच्या वळूंचा वापर करून दुधाळ जनावरांची पैदास वाढविणे तसेच प्रजनन प्रक्रियेत होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.

या अधिनियमांतर्गत राज्यातील सर्व रेत केंद्रे, भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्रे, कृत्रिम रेतन प्रशिक्षण संस्था व सेवा पुरवठादारांना महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. संबंधित संस्थांना केवळ प्रमाणित व उच्च वंशावळीच्या वळूंचेच रेत प्रजननासाठी वापरण्याची परवानगी राहणार आहे.

या सर्व प्रक्रियांवर देखरेख ठेवण्यासाठी ‘महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरण’ स्थापन करण्यात आले असून, प्राधिकरणाला संबंधित केंद्रांची तपासणी, झडती तसेच नियमबाह्य साहित्य जप्त करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. क्षेत्रीय स्तरावर अनेक खाजगी कृत्रिम रेतन सेवा पुरवठादार व संस्था यांनी अद्याप प्राधिकरणाकडे नोंदणी केलेली नसल्याचे निदर्शनास आल्याने संबंधितांवर अधिनियमांतर्गत नियमोचित कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई व दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधितांनी संभाव्य कारवाई टाळण्यासाठी लवकरात लवकर प्राधिकरणाकडे नोंदणी करावी, असे आवाहन आयुक्त पशुसंवर्धन यांनी केले आहे.

दंड व शिक्षेच्या तरतुदी :

कलम 4 व 5 अन्वये नोंदणी प्रमाणपत्रधारक व्यक्तीने विहित मानकांचे पालन न केल्यास दोष सिद्ध झाल्यावर रु. 50 हजारांपर्यंत दंड आकारण्यात येईल. नोंदणी प्रमाणपत्राविना गोजातीय प्रजनन क्रिया करणे अथवा प्रमाणित वळूव्यतिरिक्त इतर वळूंपासून गोठवलेले रेत उत्पादन करणे किंवा अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास दोष सिद्ध झाल्यावर रु. 1 लाखांपर्यंत दंड आकारण्यात येईल. नोंदणी प्रमाणपत्रानुसार मंजूर सेवांबाबत चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी जाहिरात अथवा प्रसिद्धी केल्यास दोष सिद्ध झाल्यावर सहा महिन्यांपर्यंत साधा कारावास किंवा रु. २ लाखांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना :

फक्त प्रमाणित व अधिकृत विर्यामात्रांचाच वापर करावा. सेवा घेण्यापूर्वी तंत्रज्ञाचा नोंदणी क्रमांक तपासून नोंदणीकृत तंत्रज्ञांकडूनच सेवा घ्यावी. कोणतीही अनियमितता आढळल्यास त्वरित तक्रार नोंदवून पशुधनाचे संरक्षण करावे.

शेतकऱ्यांना होणारे फायदे :

सुधारित व उच्च उत्पादनक्षम वंशामुळे अधिक दूध उत्पादन मिळणार आहे. उत्तम प्रजनन कार्यक्षमतेमुळे जनावरांची संख्या व गुणवत्ता वाढणार आहे. वैज्ञानिक व नियंत्रित प्रजननामुळे दीर्घकालीन पशुधन विकास साध्य होणार आहे. दुग्ध व्यवसायात स्थैर्य निर्माण होऊन आर्थिक उत्पन्नात वाढ होणार आहे.

*******

हप्ता रखडलेल्या 'लाडक्या बहिणीं’ना टप्प्याटप्प्याने मिळणार लाभ

 

हिंगोली (जिमाका), दि. १९ : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत मार्च व एप्रिल २०२६ या महिन्यांचे हप्ते इ-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करूनही काही लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात जमा झालेले नाहीत. मात्र, शासन स्तरावर आवश्यक तांत्रिक प्रक्रिया सुरू असून पात्र महिलांच्या खात्यात येत्या काही दिवसांत टप्प्याटप्प्याने रक्कम जमा करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालय, हिंगोली यांनी दिली आहे.

दरम्यान, मागील सहा महिन्यांपासून लाभ प्राप्त न झालेल्या लाडक्या बहिणींनी सोशल मीडियावरील अथवा इतर अफवांवर विश्वास ठेवू नये, तसेच कोणत्याही प्रकारची अनावश्यक गर्दी करू नये, असे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

*******

परभणी-हिंगोली स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ निवडणूक जाहीर; १८ जून रोजी मतदान, तर २२ जूनला होणार मतमोजणी

• आदर्श आचारसंहिता लागू 

हिंगोली (जिमाका), दि. १८ : भारत निवडणूक आयोगाने विधानपरिषदेच्या परभणी-हिंगोली स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या द्विवार्षिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार सोमवार, २५ मे २०२६ रोजी निवडणुकीची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत सोमवार, १ जून २०२६ पर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे. प्राप्त उमेदवारी अर्जांची छाननी मंगळवार, २ जून २०२६ रोजी करण्यात येणार असून उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख गुरुवार, ४ जून २०२६ अशी आहे.

निवडणुकीसाठी गुरुवार, १८ जून २०२६ रोजी सकाळी ८ ते दुपारी ४ वाजेदरम्यान मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. त्यानंतर सोमवार, २२ जून २०२६ रोजी मतमोजणी करण्यात येणार असून संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया गुरुवार, २५ जून २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे.

निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी या निवडणूक कार्यक्रमाची माहिती दिली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार परभणी-हिंगोली स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात नमूद केले आहे.

*******