शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक अडचणी सोडविण्यासाठी ‘कर्मचारी समाधान शिबिर’ आयोजित करण्याचे निर्देश

 

हिंगोली(जिमाका), दि. 12 : शासन सेवेत कार्यरत तसेच शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवासंबंधित विविध अडचणी वेळेवर व कार्यक्षमतेने सोडविण्यासाठी हिंगोली जिल्ह्यात विशेष “कर्मचारी समाधान शिबिर” आयोजित करण्यात येणार असल्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत.

वेतन, बढती, बदली, निवृत्तीवेतन, सेवानिवृत्ती उपदान, रजा, सेवापुस्तिका अद्ययावतीकरण, वरिष्ठता आदी सेवाविषयक बाबींसाठी कर्मचारी व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना अनेक कार्यालयांमध्ये वारंवार पाठपुरावा करावा लागत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. काही किरकोळ कारणांमुळे प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित राहत असल्याने कर्मचारी वर्गाला विभागीय कार्यालय तसेच मंत्रालय स्तरावर अर्ज सादर करण्यासाठी जावे लागत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी विशेष मोहिम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांनी दि. 2 मे 2026 रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार हिंगोली जिल्ह्यात जिल्हा मुख्यालय तसेच सर्व तालुका मुख्यालयांवर प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या शुक्रवारी “कर्मचारी समाधान शिबिर” आयोजित करण्यात येणार आहे. पहिल्या शुक्रवारी शासकीय सुट्टी असल्यास त्यापूर्वीच्या कार्यालयीन दिवशी शिबिर घेण्यात येईल.

जिल्हा मुख्यालयावरील शिबिर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तर तालुका मुख्यालयावरील शिबिर तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडणार असून संबंधित सर्व विभागांचे जबाबदार अधिकारी उपस्थित राहून कर्मचाऱ्यांच्या अडचणींचे निराकरण करतील. सर्व विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख यांची उपस्थिती अनिवार्य राहणार आहे. अपरिहार्य परिस्थितीत अधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित राहू शकतील.

या शिबिरात संबंधित तक्रारदार अधिकारी-कर्मचारी तसेच कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनाही उपस्थित राहण्याबाबत कळविण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरीय अडचणी जिल्हाधिकारी कार्यालयात, तालुकास्तरीय अडचणी तहसील कार्यालयात तर विभागीय स्तरावरील अडचणी विभागीय आयुक्त कार्यालयातील शिबिरात स्वीकारण्यात येणार आहेत.

परिपत्रक निर्गमित झालेल्या दिनांकापर्यंतची तसेच पुढील शिबिरापर्यंत प्राप्त होणारी सर्व प्रलंबित प्रकरणे प्रथम प्राधान्याने निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासाठी सर्व कार्यालयांनी सेवाविषयक प्रलंबित प्रकरणांची अद्ययावत यादी तयार करून त्यांचा शिबिरामध्ये समावेश करावा, असेही नमूद करण्यात आले आहे.

कर्मचारी व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या कोणत्याही सेवाविषयक अडचणी प्रलंबित राहणार नाहीत याची दक्षता घेऊन नियमानुसार तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच गुंतागुंतीच्या प्रकरणांमध्ये उच्च प्राधिकरणाची मंजुरी आवश्यक असल्यास निर्धारित कालावधीत प्रस्ताव संबंधित प्राधिकरणाकडे सादर करावेत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

प्रत्येक कार्यालयाने प्राप्त प्रकरणांची नोंदवही अद्ययावत ठेवून तक्रारी निकाली काढेपर्यंत त्यामध्ये नियमित नोंदी कराव्यात. तसेच प्रत्येक महिन्याच्या अखेरीस स्थितीदर्शक अहवाल उपविभागीय कार्यालय, तालुका कार्यालय व इतर कार्यालयांनी पुढील महिन्याच्या 2 तारखेपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करावा, असे निर्देशही जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिले आहेत.

*****