‘स्वच्छता ही सेवा’त हिंगोलीचा सहभाग; १ ऑक्टोबरला सामूहिक श्रमदान

 

हिंगोली, दिनांक १६ (जिमाका):  ‘स्वच्छतेमध्ये सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत’ या संकल्पनेतून जिल्ह्यात १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत ‘स्वच्छता ही सेवा’ पंधरवडा राबविण्यात येणार आहे. नागरिकांसह सामाजिक संस्था, शाळा-महाविद्यालये, महिला बचत गट, स्वयंसेवी संस्था आणि विविध शासकीय विभागांनी अभियानात सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांनी केले.

स्वच्छता अभियानांतर्गत अस्वच्छ ठिकाणांची स्वच्छता, बाजारपेठा, बसस्थानके व सार्वजनिक परिसराची साफसफाई, सफाई मित्रांची आरोग्य तपासणी, शून्य कचरा उत्सव, प्रभातफेरी, जनजागृती आणि विविध स्पर्धा घेण्यात येणार आहेत.

१ ऑक्टोबरला ‘एक दिवस–एक तास–एक सोबत’ या संकल्पनेतून जिल्हाभर सामूहिक श्रमदान करण्यात येणार आहे. नागरिकांनी आपल्या गावाच्या स्वच्छतेसाठी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता) समृद्धी दिवाने यांनी केले.

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत शिल्प निदेशक पदासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन ⏺️इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक व्यवसायासाठी एका पदाची संधी

 

हिंगोली, दि. १६ (जिमाका) : बसमतनगर येथील स्वातंत्र्य सेनानी गंगाप्रसाद अग्रवाल शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था येथे पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप योजनेंतर्गत संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीमार्फत ‘इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक’ व्यवसायासाठी शिल्प निदेशकाचे एक पद भरण्यात येणार आहे. पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

हे पद ११ महिन्यांच्या सेवा कराराच्या आधारावर तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्यात येणार आहे. निवड झालेल्या उमेदवारास ₹१००/- बाँडवर विहित नमुन्यात सेवा करारनामा करावा लागेल.

 शैक्षणिक पात्रता 

उमेदवाराकडे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन अभियांत्रिकीतील बी.व्होक./पदवी आणि संबंधित क्षेत्रातील एक वर्षाचा अनुभव असावा.

किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन/इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशनमधील तीन वर्षांचा पदविका अभ्यासक्रम तसेच संबंधित क्षेत्रातील दोन वर्षांचा अनुभव असावा.

तसेच ‘इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक’ व्यवसायातील एनटीसी/एनएसी उत्तीर्ण आणि संबंधित क्षेत्रातील तीन वर्षांचा अनुभव असलेले उमेदवारही पात्र आहेत. उमेदवाराकडे डीजीटीअंतर्गत एनसीआयसी किंवा डीजीटीचे संबंधित नियमित/आरपीएल प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाच्या तत्सम व्यवसायाची पदवी/पदविका तसेच शैक्षणिक पात्रतेसंदर्भातील अधिक माहितीसाठी www.dgt.gov.in या संकेतस्थळाचा संदर्भ घ्यावा.

इच्छुक उमेदवारांनी आपला अर्ज, बायोडाटा, शैक्षणिक पात्रता व अनुभवाच्या मूळ प्रमाणपत्रांच्या स्वसाक्षांकित प्रती तसेच दोन पासपोर्ट आकाराच्या छायाचित्रांसह  संस्थेच्या अध्यक्ष तथा सचिव, संस्था व्यवस्थापन समिती, स्वातंत्र्य सेनानी गंगाप्रसाद अग्रवाल शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बसमतनगर, जिल्हा हिंगोली येथे २० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत विहित मुदतीत सादर करावा.

विभागाकडून विहित मानधनावर नियमित उमेदवार उपलब्ध झाल्यास सदर नियुक्ती रद्द होईल. तसेच रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्राकडे उमेदवाराची नोंदणी असणे आवश्यक आहे. पद भरणे, न भरणे अथवा पदांची संख्या वाढविण्याचा किंवा कमी करण्याचा अधिकार संस्था व्यवस्थापन समितीने राखून ठेवला आहे, याबाबत अधिक व सविस्तर माहितीसाठी संस्थेचे सदस्य सचिव, अध्यक्ष यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन संस्थेचे प्राचार्य एस. एल. कोंडावार यांनी केले आहे.

महिलांच्या तक्रारींसाठी २१ सप्टेंबरला जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन जिल्हाधिकारी कार्यालयात सकाळी ११ वाजता आयोजन

 

हिंगोली, दि. १६ (जिमाका) : समस्याग्रस्त व पीडित महिलांना त्यांच्या प्रश्नांची मांडणी करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन सोमवार, दि. २१ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात सकाळी ११ वाजता आयोजित करण्यात आला आहे. 

महिलांच्या तक्रारी व अडचणी शासकीय यंत्रणेकडून सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली दर महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन आयोजित केला जातो.

महिलांनी त्यांच्या तक्रारी व अडचणी संबंधित कागदपत्रांसह लोकशाही दिनात मांडाव्यात, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी तथा जिल्हा महिला लोकशाही दिनाचे सदस्य सचिव संतोष दरपलवार यांनी केले आहे.

शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी अर्जाची मुदत ३० सप्टेंबरपर्यंत

हिंगोली, दि. १६ (जिमाका) : इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतिगृह, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार व पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयं योजना अंतर्गत ऑनलाइन प्रवेश अर्ज करण्याची मुदत ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

या योजनेंतर्गत व्यावसायिक व अव्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. यासाठी शासकीय वसतिगृह, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार व पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयं प्रवेश प्रणाली कार्यान्वित आहे.

राज्यातील संबंधित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी रिक्त जागांवर प्रवेश सुरू करण्यासाठी यापूर्वी १५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र, वसतिगृह संकेतस्थळावर अर्ज करताना आलेल्या तांत्रिक अडचणींमुळे नव्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन प्रवेश अर्ज सादर करण्यासाठी ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

विद्यार्थ्यांनी शासनाच्या https://hmasnew.mahait.org/ ऑनलाइन पोर्टलवर ३० सप्टेंबरपर्यंत अर्ज भरावा. ऑनलाइन भरलेल्या अर्जाची प्रत व आवश्यक कागदपत्रे संबंधित कार्यालयात विहित मुदतीत सादर करावीत.

जिल्ह्यातील इमाव, विमाप्र व विजाभज प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी या योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा. अधिक माहितीसाठी गृहपाल तसेच मुला-मुलींच्या शासकीय वसतिगृह, हिंगोली यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सहायक संचालक प्रदीप धर्माधिकारी यांनी केले आहे.

कुणबी जात प्रमाणपत्रासाठी मंडळ स्तरावर विशेष शिबिरांचे आयोजन

कागदपत्रे, वंशावळ व अर्ज प्रक्रियेबाबत नागरिकांना मार्गदर्शन

हिंगोली दि. 16 सप्टेंबर:- हिंगोली जिल्ह्यातील पात्र नागरिकांना कुणबी जात प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन व सहकार्य मिळावे, यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील मंडळ स्तरावर विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. दिनांक 15 सप्टेंबर रोजी औंढा तालुक्यातील काडदाभा, दौडगाव, भोसी येथे 41 अर्ज, कळमनुरी तालुक्यातील डोंगरकडा येथे निरंक अर्ज, सेनगाव तालुक्यातील गोरेगाव, बाभूळगाव 2 अर्ज, हिंगोली तालुक्यातील नर्सी ना. येथे 02 अर्ज 01 मान्य, वसमत तालुक्यातील हट्टा निरंक अर्ज  प्राप्त झाले आहेत, अशी माहिती नोडल अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी विकास माने यांनी दिली. 

या शिबिरांमध्ये कुणबी जात प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे, जुन्या महसुली अभिलेखांमधील नोंदी, वंशावळ तयार करण्याची पद्धत, उपलब्ध पुराव्यांचे महत्त्व तसेच जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्याची कार्यपद्धती याबाबत नागरिकांना सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले

 

तसेच नागरिकांना त्यांच्या उपलब्ध कागदपत्रांची पडताळणी करून घेण्यासाठी व कुणबी जात प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कार्यवाहीबाबत मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आपल्याकडे उपलब्ध असलेले जुने महसुली अभिलेख, शैक्षणिक अभिलेख, जन्म-मृत्यू नोंदी, कुटुंबातील पूर्वजांच्या जात नोंदी, वंशावळीसंबंधी कागदपत्रे व इतर उपलब्ध पुरावे घेऊन संबंधित मंडळ स्तरावरील शिबिरास उपस्थित राहावे.

हिंगोली जिल्ह्यातील महसूल मंडळनिहाय शिबिरांचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले असून संबंधित मंडळातील नागरिकांनी आपल्या मंडळासाठी निश्चित केलेल्या दिनांक व वेळेनुसार शिबिराचा लाभ घ्यावा. कुणबी जात प्रमाणपत्रासाठी पात्र असलेल्या नागरिकांनी या विशेष शिबिरांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

विशेष लेख / आज आवश्यक

 सेवा संकल्पातून लोकाभिमुख प्रशासन महिनाभराचा उपक्रम ; प्रशासन जनतेच्या दारी 

‘सेवा परमो धर्मः’ ही केवळ एक उक्ती नाही, तर सामान्य माणसाच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याची भावना आहे. शासनाच्या योजना तयार होतात, निर्णय घेतले जातात; मात्र त्यांचा खरा अर्थ तेव्हा अधोरेखित होतो, जेव्हा त्या योजनांचा लाभ गावातील सामान्य कुटुंबापर्यंत, शेतकऱ्यांपर्यंत, महिलांपर्यंत, विद्यार्थ्यांपर्यंत आणि गरजू व्यक्तींपर्यंत पोहोचतो. प्रशासन १७ सप्टेंबरपासून अशाच एका लोकाभिमुख अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सज्ज झाले आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे, नागरिकांचा सहभाग वाढविणे, त्यांच्या सहभागाचे कौतुक करणे आणि शासन नागरिकांच्या पाठीशी असल्याची भावना दृढ करणे, हा या अभियानाचा प्रमुख उद्देश आहे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संवैधानिक पदावरील कारकीर्दीला २५ वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने, त्यांच्या कार्यकाळात ‘सेवा परमो धर्मः’ या भावनेतून सामान्य नागरिकांपर्यंत सेवा पोहोचविण्याच्या प्रयत्नांना अधिक व्यापक स्वरूप देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून विविध सेवा उपक्रम राबविले जात आहेत. याच भावनेतून महाराष्ट्र शासनाने १७ सप्टेंबर २०२६ ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत राज्यात ‘सेवा संकल्प अभियान’ राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.हे अभियान म्हणजे केवळ कार्यक्रमांची मालिका नाही. सरकारी सेवा आणि योजना सामान्य माणसाच्या अधिक जवळ नेण्याचा हा प्रयत्न आहे.

 कार्यालयाच्या फेऱ्या कमी होणार 

गावातील एखाद्या नागरिकाला प्रमाणपत्र हवे असते, शेतकऱ्याला जमिनीची नोंद अद्ययावत करायची असते किंवा एखाद्या कुटुंबाला सरकारी योजनेचा लाभ घ्यायचा असतो. अशा वेळी अनेकदा विविध कार्यालयांमध्ये जावे लागते. सेवा संकल्प अभियानात ही प्रक्रिया शक्य तितकी सोपी करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

प्रत्येक तालुक्यात ‘सेवा सेतू’ शिबिरे आयोजित करून विविध शासकीय योजनांचे लाभ पात्र नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. म्हणजेच अनेक सेवा एकाच ठिकाणी मिळण्याची सुविधा निर्माण होणार आहे.

 शिबिरांच्या माध्यमातून कामांना गती 

या शिबिरांमध्ये फेरफार नोंदींचा निपटारा, स्वामित्व सनद, शेतपाणंद रस्ते, शिधापत्रिका, नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र, वनहक्क दावे, नळजोडणी, वीज जोडणी, दिव्यांग प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी, आधार, जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र, शिकाऊ वाहनचालक परवाना, महिला बचत गट नोंदणी, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र तसेच ७/१२ आणि ८-अ नोंदी अद्ययावत करण्यासारख्या सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

सोप्या भाषेत सांगायचे तर—ज्या सेवेसाठी नागरिकाला वारंवार कार्यालयात जावे लागते, ती सेवा शक्य तितकी त्याच्या जवळ नेण्याचा प्रयत्न या अभियानातून होणार आहे.

 गावात सेवा, गावातच समाधान 

सेवा संकल्प अभियानाचा विशेष भर ग्रामीण भागावरही आहे. प्रत्येक गावात आणि वॉर्डात स्थानिक गरजेनुसार ‘सेवा माझे योगदान’ उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. गावातील युवक, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि सामाजिक क्षेत्रातील व्यक्तींना यात सहभागी करून घेतले जाणार आहे.

गाव स्वच्छ ठेवणे, नदीघाट आणि बारवांची स्वच्छता करणे, वृक्षारोपण करणे, रक्तदान करणे, आरोग्य तपासणी शिबिर घेणे, प्लास्टिकमुक्तीची जनजागृती करणे, जलसंधारण करणे, कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे, रस्ते सुरक्षेबाबत जागृती करणे अशा अनेक उपक्रमांना या माध्यमातून चालना मिळणार आहे.

 शासनाची सेवा, समाजाचा सहभाग 

याचा अर्थ एकच—शासनाची सेवा आणि समाजाचा सहभाग एकत्र आला, तर गावाचा विकास अधिक वेगाने होऊ शकतो.ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी जमीन आणि महसूल विषयक कागदपत्रे अत्यंत महत्त्वाची असतात. फेरफार नोंदी, ७/१२, ८-अ, स्वामित्व सनद, वनहक्क दावे यांसारख्या बाबी अनेकांच्या दैनंदिन जीवनाशी जोडलेल्या आहेत.

वनहक्क दाव्यांच्या बाबतीत नवीन दावे स्वीकारणे, जुन्या दाव्यांमधील दुरुस्ती करणे आणि पात्र दावे निकाली काढण्याची प्रक्रिया अभियानाच्या कालावधीत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.म्हणूनच सेवा संकल्प अभियानाचा लाभ गावातील नागरिकांनी आपल्या दैनंदिन गरजांशी जोडून पाहणे महत्त्वाचे आहे.

 अंगणवाडीतही सेवा उत्सव 

लहान मुले आणि त्यांच्या मातांसाठीही या अभियानांतर्गत विशेष उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. ‘अंगणवाडी उत्सव’ अंतर्गत अंगणवाडी केंद्रांवर मुलांसोबत मातांना आमंत्रित करून महिलांना आरोग्य आणि पोषणविषयक योजनांची माहिती देण्यात येणार आहे. मुलांसाठी मनोरंजनाचे कार्यक्रम, फळे व मिठाईचे वाटप आणि अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व आशा कार्यकर्त्यांचा सन्मान करण्याची तरतूद आहे.

ग्रामीण कुटुंबाच्या आरोग्याचा पाया मजबूत करण्यासाठी आई आणि बालकाचे आरोग्य महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे अंगणवाडी उत्सव हा केवळ एक कार्यक्रम न राहता आई, बालक आणि पोषण यांना जोडणारा उपक्रम ठरतो.

 गावातील तरुणांच्या कल्पनांना नवे व्यासपीठ 

आज ग्रामीण भागातील तरुणांकडे अनेक चांगल्या कल्पना आहेत. शेती, पाणी, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, तंत्रज्ञान अशा अनेक क्षेत्रांत ते नवे प्रयोग करू शकतात. योग्य संधी आणि व्यासपीठ मिळाले, तर या कल्पना मोठ्या बदलाचे कारण ठरू शकतात.सेवा संकल्प अभियानात राज्यातील युवा, विद्यार्थी, स्टार्टअप्स, व्यावसायिक, कॉर्पोरेट इनोव्हेटर्स आणि ग्रामीण भागात नवे प्रभावी उपाय विकसित करणाऱ्या व्यक्तींना जोडण्यासाठी ‘इनोव्हेशन चॅलेंज’ आयोजित करण्यात येणार आहे. शैक्षणिक संस्था, स्टार्टअप नेटवर्क, इन्क्युबेशन सेंटर आणि खासगी कंपन्यांचाही सहभाग घेतला जाणार आहे. निवडलेल्या उत्कृष्ट कल्पनांना तज्ज्ञांसमोर सादरीकरणाची संधी मिळणार आहे.

 विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना दिशा 

देशाचे भविष्य वर्गखोल्यांमध्ये घडत असते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनाही या अभियानाशी जोडण्यात आले आहे. ‘विकसित भारत’ आणि ‘मुलांच्या स्वप्नातील भारत’ या विषयांवर चित्रकला आणि वक्तृत्व स्पर्धा घेण्यात येणार आहेत. विद्यार्थ्यांच्या कल्पना आणि स्वप्नांना व्यासपीठ देण्याचा हा प्रयत्न आहे.आजचा विद्यार्थी उद्याचा नागरिक आहे. त्यामुळे विकसित भारताची संकल्पना विद्यार्थ्यांच्या मनात रुजविण्यासोबतच त्यांच्या कल्पना आणि स्वप्नांना भविष्यातील भारताच्या उभारणीशी जोडण्याचा हा प्रयत्न आहे.

 लाभार्थ्यांच्या घरापर्यंत ‘आशीर्वादाचा दिवा ’

शासकीय योजनेचा लाभ मिळालेल्या नागरिकाच्या घरापर्यंत जाऊन ‘आशीर्वादाचा दिवा’ प्रज्वलित करण्याचा उपक्रमही या अभियानात आहे. विविध योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळालेल्या लाभार्थ्यांच्या घरी जाऊन दीप प्रज्वलित करणे, हा या उपक्रमामागील उद्देश आहे.सरकारची योजना कागदावर असते; पण तिचा लाभ जेव्हा एखाद्या कुटुंबाच्या घरात पोहोचतो, तेव्हा त्या योजनेला खरा अर्थ प्राप्त होतो. त्या समाधानाच्या क्षणाला जोडणारा हा उपक्रम आहे.

 बदलाची गोष्ट आता गावागावातून 

एखाद्या शेतकऱ्याला योजनेचा लाभ मिळाल्याने शेतीत बदल झाला, एखाद्या महिलेला बचत गटामुळे आर्थिक आधार मिळाला, एखाद्या विद्यार्थ्याला संधी मिळाली किंवा एखाद्या कुटुंबाचे जीवनमान सुधारले, तर ही केवळ एका व्यक्तीची गोष्ट राहत नाही. ती इतरांसाठीही प्रेरणा बनते.

म्हणूनच ‘बदलाची गोष्ट’ या उपक्रमातून विविध योजनांमुळे नागरिकांच्या जीवनात झालेला सकारात्मक बदल त्यांच्या स्वतःच्या शब्दांत समाजासमोर आणला जाणार आहे. त्यांच्या अनुभवांचे व्हिडिओ आणि रील्सच्या माध्यमातून संकलन करण्यात येणार आहे.

 सेवा संकल्पाची खरी दिशा 

सेवा संकल्प अभियानातील प्रत्येक उपक्रमामागे वेगवेगळी उद्दिष्टे असली, तरी त्यामागची भावना एकच आहे—सामान्य नागरिकाला सेवा मिळविण्यासाठी अधिक सोपे, सुलभ आणि जवळचे वातावरण निर्माण करणे.१७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर या काळात प्रशासन आणि सामान्य नागरिक यांच्यातील संवाद व लोकसहभाग वाढविणारा ठरणार आहे. योजनांचा लाभ अधिकाधिक पात्र लाभार्थ्यांना मिळावा, शासन अधिक लोकाभिमुख व्हावे आणि शासनाच्या योजना सामान्य नागरिकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचाव्यात, हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे. ‘माहितीअभावी पात्र व्यक्ती वंचित राहता कामा नये’, ही या उपक्रमामागील प्रमुख भूमिका आहे. या अभियानाला नागरिकांचा मिळणारा प्रतिसाद त्याच्या यशासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.

प्रवीण टाके

 उपसंचालक विभागीय माहिती कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर 

९७०२८५८७७७

****

पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या हस्ते ध्वजारोहण मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनानिमित्त १७ सप्टेंबर रोजी हिंगोलीत विविध कार्यक्रम

 

हिंगोली, दि. १५ (जिमाका) : मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या ७८ व्या वर्धापन दिनानिमित्त गुरुवार, दि. १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी हिंगोली जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

या निमित्ताने सकाळी ८.४० वाजता नांदेड रोड, हिंगोली येथील मराठवाडा मुक्ती संग्राम स्मृतिस्तंभ, स्वातंत्र्यसैनिक अण्णाराव टाकळगव्हाणकर बाल उद्यान येथे अन्न व औषध प्रशासन, विशेष सहाय्य मंत्री तथा हिंगोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री नरहरी सीताराम झिरवाळ यांच्या हस्ते पुष्पचक्र अर्पण करण्यात येणार आहे.

त्यानंतर सकाळी ९.०० वाजता ध्वजारोहणाचा मुख्य कार्यक्रम होणार आहे. या कार्यक्रमास जिल्ह्यातील स्वातंत्र्यसैनिक, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी-कर्मचारी तसेच नागरिकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले आहे.

मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात योगदान देणाऱ्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या त्यागाचे स्मरण करून त्यांना अभिवादन करण्यासाठी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करा; गुणवत्तेला प्राधान्य द्या– जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

हिंगोली, दि. १५ (जिमाका) : बदलत्या काळानुसार तंत्रज्ञान झपाट्याने विकसित होत आहे. त्यामुळे जुन्या तंत्रज्ञानावर अवलंबून न राहता नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करावे. विकासकामांमध्ये गुणवत्तेला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषद अभियंता संघटनेच्या वतीने शिवलीला पॅलेस येथे मंगळवारी (दि. १५) भारतरत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या यांच्या जयंतीनिमित्त अभियंता दिन साजरा करण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकारी गुप्ता बोलत होते. कार्यक्रमास जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधीर ठोंबरे, बी. के. शिंदे यांच्यासह शाखा अभियंते, उपअभियंते व कंत्राटदार उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी गुप्ता म्हणाले, जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम, पाणीपुरवठा व जलसंधारण विभागात ६७ अभियंते कार्यरत आहेत. अनेक पदे रिक्त असतानाही अभियंत्यांनी विकासकामे मार्गी लावली आहेत. आगामी काळात विकासकामांसाठी निधीची कमतरता भासणार नाही. मात्र, निधीसोबतच कामाची गुणवत्ता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर महत्त्वाचा आहे.

उपलब्ध डेटाच्या आधारे कामांचे प्रभावी निरीक्षण करता येते. त्यामुळे अभियंत्यांनी मूलभूत ज्ञानासोबत नवीन तंत्रज्ञानाचे ज्ञान आत्मसात करणे आवश्यक आहे. शासनही आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या विकासावर भर देत आहे. त्याचा प्रभावी वापर अभियंत्यांनी करावा, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी राजेंद्र कुलकर्णी यांनी प्रास्ताविक केले. सूत्रसंचालन संदेश देशमुख यांनी केले. प्रारंभी मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली.

नवीन कामे करताना केवळ काम पूर्ण करण्यापेक्षा त्याची गुणवत्ता महत्त्वाची आहे. तलाव, बंधारे तसेच इतर विकासकामे दर्जेदार होण्यासाठी अभियंत्यांनी विशेष लक्ष द्यावे, असे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधीर ठोंबरे यांनी सांगितले.

 *अभियंता दिन सन्मानाचा* 

अभियंता दिन हा अभियंत्यांप्रती आदर व्यक्त करण्याचा दिवस आहे. या दिवशी अभियंत्यांच्या कार्याचा सन्मान करणे महत्त्वाचे आहे. इमारती, रस्ते आणि इतर विकासकामांमध्ये गुणवत्तेला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांनी सांगितले.

 *अभियंता दिनी २० जणांचे रक्तदान* 

अभियंता दिनानिमित्त रक्तदान शिबिर घेण्यात आले. यात सुमारे १८ ते २० अभियंत्यांनी रक्तदान केले. जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या रक्तपेढीतील डॉ. रेश्मा चव्हाण, डॉ. तेजस्विनी तुरुकमाने, रामेश्वर गरुड, संदीप सोळुंके, अजय जाधव, अंगद जाधवर, गंगाधर बांगर व संतोष ठाकरे यांनी रक्तसंकलन केले.

गणेश मंडळाच्या माध्यमातून**शासकीय योजनांच्या जनजागृतीसाठी लोकसंवाद अभियान**माहिती व जनसंपर्क विभागाचा अभिनव उपक्रम*

मुंबई, दि. १५ : महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनातील लोकसहभागाचा महत्त्वाचा उत्सव असलेल्या गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून शासनाच्या विविध योजना, उपक्रम आणि धोरणात्मक निर्णयांची माहिती जनतेपर्यंत थेट पोहोचविण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क विभागाच्यावतीने राज्यभर ‘लोकसंवाद-२०२६’ हा विशेष जनजागृती उपक्रम १६ ते २४ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. 

राज्य शासनाने गणेशोत्सवाला ‘राज्य महोत्सव’ म्हणून घोषित केले असून, या पार्श्वभूमीवर मोठ्या संख्येने नागरिक एकत्र येणाऱ्या गणेश मंडळाच्या ठिकाणी लोकसंवाद कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे. शासनाच्या योजनांची माहिती देण्याबरोबरच नागरिकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधणे, आणि पात्र लाभार्थ्यांना संबंधित योजनांचा लाभ घेण्यासाठी मार्गदर्शन करणे, हा ‘लोकसंवाद-२०२६’चा प्रमुख उद्देश आहे.

या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून विविध शासकीय विभागांच्या स्थानिक तसेच जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांशी नागरिकांना थेट संवाद साधण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. विविध योजनांची माहिती यावेळी देण्यात येणार आहे.

*विविध विभागांच्या योजनांची माहिती*

प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रमुख व मानाच्या गणेशोत्सव मंडळांमध्ये ‘लोकसंवाद’ कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहे. 

‘लोकसंवाद-२०२६’मध्ये कृषी, महिला व बालविकास, शिक्षण, सामाजिक न्याय, सहकार, पणन, सार्वजनिक आरोग्य, कौशल्य विकास, क्रीडा व युवक कल्याण आदी विभागांसह सर्वच विभागांचा सहभाग असणार आहे.

शेतकरी सन्मान निधी, पीक विमा, शेततळे, कृषी औजारांसाठी अनुदान, महिला बचत गट तसेच महिलांसाठी उच्च शिक्षणाच्या युवक आणि विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिक्षण, कौशल्य विकास, शिष्यवृत्ती योजना सवलती यासह विविध योजनांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहे.

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना, मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष यांसह मोफत तपासणी, औषधोपचार व शिष्यवृत्तीशी संबंधित सुविधांची माहिती देण्यात येणार आहे.

कौशल्य विकास क्षेत्रात कौशल्य विकास प्रशिक्षण, मुख्यमंत्री रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वयंरोजगार कर्ज योजना तसेच बार्टी, सारथी आणि महाज्योती आदी संस्थांच्या योजनांबाबत युवक व नागरिकांना मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.याशिवाय महाडीबीटी, सायबर सुरक्षा, माहितीचा अधिकार, आणि आपले सरकार यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवरही जनजागृती करण्यात येणार आहे.

*आंतरविभागीय समन्वयावर भर*

‘लोकसंवाद-२०२६’ प्रभावीपणे राबविण्यासाठी कृषी, आरोग्य, महिला व बालविकास, शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण, सहकार, पणन, कौशल्य विकास, सामाजिक न्याय तसेच पोलीस विभागासह संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधण्यात येणार आहे.

या कार्यक्रमांमध्ये स्थानिक क्षेत्रीय अधिकारी तसेच जिल्हास्तरीय वरिष्ठ अधिकारी व तज्ज्ञ प्रत्यक्ष गणेशोत्सव मंडळांच्या ठिकाणी उपस्थित राहून नागरिकांना मार्गदर्शन करतील. त्यामुळे शासनाच्या विविध योजनांबाबत नागरिकांना थेट आणि अधिकृत माहिती उपलब्ध होणार आहे.

*कार्यक्रमांना व्यापक प्रसिद्धी*

शक्य असेल तेथे कार्यक्रमांचे फेसबुक किंवा युट्यूब लाईव्ह करण्यात येणार असून, सोशल मीडियावर #गणेशोत्सव२०२६ आणि #लोकसंवाद२०२६ हे हॅशटॅग वापरण्यात येणार आहेत. या माध्यमातून प्रत्यक्ष कार्यक्रमाला उपस्थित राहू न शकणाऱ्या नागरिकांपर्यंतही योजनांची माहिती पोहोचविण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

ज्या गणेश मंडळांना या कार्यक्रमात सहभाग घ्यावयाचा आहे त्यांनी त्या त्या जिल्ह्यातील जिल्हा माहिती कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तसेच मुंबई शहर व उपनगर गणेश मंडळानी माहिती व जनसंपर्क विभाग,मंत्रालय मुंबई येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन माहिती व जनसंपर्क विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

000

हिंगोली जिल्ह्यातील पिकांच्या स्थितीचा तातडीने सर्वेक्षण अहवाल सादर करा  जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांचे कृषी विभागाला निर्देश

 हिंगोली, दि. १५ (जिमाका) : जिल्ह्यातील पावसाचा खंड आणि त्याचा खरीप पिकांवर झालेला परिणाम लक्षात घेता कृषी विभागाने पिकांचे प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सर्वेक्षण करून त्याचा सविस्तर व वस्तुनिष्ठ असा तालुका, पीकनिहाय अहवाल तत्काळ सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हास्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीचे अध्यक्ष राहुल गुप्ता यांनी आज दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीची बैठक झाली. बैठकीत जिल्ह्यातील पर्जन्यमान, पावसातील खंड, खरीप पिकांची सद्य:स्थिती तसेच दुष्काळाच्या अनुषंगाने आवश्यक बाबींचा जिल्हाधिकारी यांनी आढावा घेतला.

 बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड, निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोधवड, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधीर ठोंबरे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रदीप कच्छवे, जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक डॉ. बी. एन. संगनवार, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ.शिवाजी बुचाले, जिल्ह्याचे सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांची उपस्थिती होती.  

जिल्ह्याचे जून ते सप्टेंबर कालावधीतील सरासरी पर्जन्यमान ७९५.३ मि.मी. आहे. १३ सप्टेंबरअखेर ५०१.५ मि.मी. पाऊस झाला आहे. हा पाऊस सरासरीच्या ६३.१ टक्के आहे. ऑगस्टमध्ये सरासरीच्या केवळ ३०.२ टक्के पाऊस झाला आहे. या कालावधीत १४ ते १८ दिवसांचा पावसाचा खंड नोंदविण्यात आला आहे. सप्टेंबरमध्येही आतापर्यंत केवळ १७.५ मि.मी. पाऊस झाला आहे. या पर्जन्यमानाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या निकषानुसार आवश्यक त्या उपाययोजनेसाठी सर्व विभागांनी समन्वय ठेवावा. कृषी विभागासह वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, पशुसंवर्धन विभागाने समन्वय ठेवत आवश्यक ती कार्यवाही तत्काळ पार पाडावी, असेही निर्देश जिल्हाधिकारी गुप्ता यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. 

आरोग्य सेवा अधिक गुणात्मक व दर्जेदार देण्यास सर्वोच्च प्राधान्य; दयावे – आयुक्त संजय काटकर आश्रम शाळा खाजगी अनुदानित शाळेतील विद्यार्थ्यांची ३१ ऑक्टोंबरपर्यंत १०० टक्के आरोग्य तपासणी करण्याच्या सूचना; आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य तपासणीवर विशेष भर

हिंगोली, (दि. १५ सप्टेंबर ) 

परभणी व हिंगोली जिल्ह्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या विविध योजना, राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम आणि आरोग्य सेवांच्या अंमलबजावणीचा आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई संजय श्रीपतराव काटकर यांनी आज दि. १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या चेंबरमध्ये सविस्तर आढावा घेतला. 

नागरिकांना गुणात्मक, दर्जेदार, वेळेत आणि प्रभावी आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे ही आरोग्य विभागाची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

आढावा बैठकीत योजनानिहाय व कार्यक्रमनिहाय कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. आरोग्य योजनांचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी क्षेत्रीय यंत्रणेने अधिक प्रभावीपणे काम करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

अंगणवाडीतील बालकांची १०० टक्के आरोग्य तपासणी पूर्ण झाली असल्याचे आर बी एस के समन्वयक यांनी बैठकीत सांगण्यात आले

अंगणवाडी केंद्रांमध्ये येणाऱ्या बालकांच्या आरोग्य तपासणीला विशेष प्राधान्य देण्यात यावा तसेच तपासणीदरम्यान आढळणाऱ्या आरोग्यविषयक समस्या, कुपोषण, जन्मजात दोष, विकासातील अडथळे अथवा इतर आजारांचे वेळेत निदान करून आवश्यक उपचार व संदर्भ सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात, असे निर्देश देण्यात आले.

आश्रम शाळा सह खाजगी अनुदानित शाळांतील विद्यार्थ्यांची ३१ ऑक्टोंबर पर्यंत १०० टक्के आरोग्य तपासणी करण्याचे निर्देश

जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणीही प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. ३१ ऑक्टोंबर २०२६ पर्यंत आश्रम शाळा सह खाजगी अनुदानित शाळांतील विद्यार्थ्यांची १०० टक्के आरोग्य तपासणी पूर्ण करण्यात यावी, यासाठी आरोग्य विभाग व शिक्षण विभागाने समन्वयाने नियोजन करावे, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

तपासणी केवळ औपचारिक न राहता विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची सर्वसमावेशक तपासणी करून आजारांचे लवकर निदान, उपचार, समुपदेशन आणि आवश्यकतेनुसार उच्चस्तरीय आरोग्य संस्थेकडे संदर्भ सेवा देण्यात यावी, असेही निर्देश देण्यात आले.

आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांची नियमित व सर्वसमावेशक आरोग्य तपासणी

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) अंतर्गत जिल्ह्यातील आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची नियमित व सर्वसमावेशक आरोग्य तपासणी करण्यात यावी. दुर्गम व ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांपर्यंत आरोग्य सेवा प्रभावीपणे पोहोचवून त्यांच्या आरोग्यविषयक समस्या वेळेत शोधून त्यावर उपचार करण्यावर भर देण्यात यावा, असे आयुक्तांनी सांगितले.

RBSK वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी खासगी वैद्यकीय व्यवसाय तात्काळ बंद करावा

RBSK अंतर्गत कार्यरत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी शासकीय सेवेत असताना खासगी वैद्यकीय व्यवसाय करू नये. खासगी वैद्यकीय व्यवसाय करत असल्याचे आढळल्यास तो तात्काळ बंद करावा. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांविरुद्ध नियमानुसार प्रशासकीय कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हा आरोग्य अधिकारी व जिल्हा शल्य चिकित्सकांना देण्यात आले.

बोगस डॉक्टरांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करा

परभणी व हिंगोली जिल्ह्यांमध्ये अनधिकृत अथवा बोगस वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींची नियमित तपासणी व पडताळणी करण्यात यावी. बोगस डॉक्टर आढळून आल्यास संबंधितांविरुद्ध नियमानुसार तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी, अशा सक्त सूचना आयुक्तांनी दिल्या.

ग्रामीण व दुर्गम भागातील नागरिकांच्या आरोग्याशी कोणत्याही प्रकारे तडजोड केली जाणार नाही, यासाठी अनधिकृत वैद्यकीय व्यवसायावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

आरोग्य संस्थांमधील अनुपस्थिती गांभीर्याने घेण्याचे निर्देश

प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या ठिकाणी नागरिकांना नियमित व गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. कर्तव्याच्या वेळी वैद्यकीय अधिकारी अनुपस्थित आढळल्यास संबंधित तालुका आरोग्य अधिकारी यांचावर कारवाई करण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी तात्काळ आयुक्तालयाकडे सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले.

अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी नियुक्त मुख्यालयी राहून नागरिकांना सेवा द्यावी. कामचुकारपणा, हलगर्जीपणा अथवा कर्तव्यात कसूर करणाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

तिशीचा पल्ला’ व ‘तपासणी आणि सल्ला’ अभियान प्रभावीपणे राबवा

नव्याने सुरू करण्यात आलेले ‘तिशीचा पल्ला’ तसेच ‘तपासणी आणि सल्ला’ हे १०० दिवसांचे अभियान जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या*

या अभियानांतर्गत पात्र नागरिकांपर्यंत पोहोचून आरोग्य तपासणी, आजारांचे लवकर निदान, समुपदेशन आणि आवश्यक उपचार उपलब्ध करून देण्यात यावेत. अभियानाची नियमित प्रगती तपासून अपेक्षित उद्दिष्टे वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत उच्च रक्तदाब, कॅन्सर आणि मधुमेहा या आजारांच्या रुग्णांची स्क्रीनिंग करून पोर्टलवर नोंदणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

क्षेत्रीय स्तरावर संकलित होणारी माहिती संबंधित ऑनलाइन पोर्टलवर नियमित, अचूक व वेळेत नोंदविण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.

जिल्हा क्षयरोग केंद्राची पाहणी करून उपचार घेत असलेल्या टीबी रुग्णाची माहिती घेण्यात आली.

हिंगोली जिल्हा रुग्णालयाची पाहणी; रुग्णांशी साधला थेट संवाद

आढावा बैठकीनंतर आयुक्त संजय काटकर यांनी जिल्हा रुग्णालयातील विविध विभागांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यामध्ये एनआयसी विभाग, अतिदक्षता विभाग (ICU), न्यूट्रिशन रिहॅबिलिटेशन सेंटर (NRC) तसेच रुग्णालयातील इतर महत्त्वाच्या विभागांचा समावेश होता.

यावेळी आयुक्तांनी उपचारासाठी दाखल असलेल्या रुग्णांशी प्रत्यक्ष संवाद साधून त्यांना मिळणाऱ्या उपचारांची, औषधोपचारांची, उपलब्ध आरोग्य सुविधांची तसेच रुग्णालयीन सेवांची माहिती घेतली. रुग्णांना आवश्यक सेवा वेळेत, सुलभ व समाधानकारक पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.

पुढील अधिकाऱ्यांची उपस्थिती

आढावा बैठकीस उपसंचालक डॉ. कांचन वानेरे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. नितीन तडस, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. कैलास शेळके, परभणी येथील जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. नागेश लखमावार, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. किशोर सुरवसे, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. रवींद्र पुरी, जिल्हा जिल्हा क्षयरोग अधिकारी डॉ. देवेंद्र जायभाये, डॉ. विशाल पवार, दत्ता डुडुळे, डॉ. बालाजी भाकरे श्रीपाद गारुडी यांच्यासह परभणी व हिंगोली जिल्ह्यातील विविध कार्यक्रम अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी व संबंधित कर्मचारी उपस्थित होते.

नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सेवा देणे ही सर्वोच्च जबाबदारी

नागरिकांना गुणात्मक व दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे ही आरोग्य विभागाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. आरोग्य विभागाच्या विविध योजना व राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करून त्याचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्याने जबाबदारीने आणि संवेदनशीलतेने काम करावे. आरोग्य सेवांच्या गुणवत्तेत कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही, असे आयुक्त संजय काटकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

कुणबी जात प्रमाणपत्रासाठी उद्या शिरडशहापूर, आ. बाळापूर, साळवा, टेभूर्णी, गिरगाव, हत्ता, साखरा, बाभूळगाव, हिंगोली शहर व ग्रामीण मंडळ स्तरावर विशेष शिबिरांचे आयोजन

 

कागदपत्रे, वंशावळ व अर्ज प्रक्रियेबाबत नागरिकांना मार्गदर्शन

14 सप्टेंबर रोजी वारंगा फाटा व पुसेगाव, खानापूर येथे शिबिर संपन्न 

हिंगोली दि. 15 सप्टेंबर:- हिंगोली जिल्ह्यातील पात्र नागरिकांना कुणबी जात प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन व सहकार्य मिळावे. यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील मंडळ स्तरावर विशेष शिबिरांचे आयोजन  करण्यात आले आहे. दिनांक 14 सप्टेंबर रोजी कळमनुरी तालुक्यातील वारंगा फाटा, सेनगाव तालुक्यातील पुसेगाव, हिंगोली तालुक्यातील खानापूर ची. येथे शिबिर आयोजित केले होते. आयोजित केलेल्या शिबिरामध्ये 6 अर्ज प्राप्त झाले असून 04 अर्ज मान्य केले आहेत.

उद्या 16 सप्टेंबर 2026 रोजी शिरडशहापूर, आ. बाळापूर, साळवा, टेभूर्णी, गिरगाव, हत्ता, साखरा, बाभूळगाव, हिंगोली शहर व ग्रामीण येथे आयोजित केले आहेत. तरी कुणबी जात प्रमाणपत्रासाठी पात्र असलेल्या नागरिकांनी या विशेष शिबिरांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

या शिबिरांमध्ये कुणबी जात प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे, जुन्या महसुली अभिलेखांमधील नोंदी, वंशावळ तयार करण्याची पद्धत, उपलब्ध पुराव्यांचे महत्त्व तसेच जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्याची कार्यपद्धती याबाबत नागरिकांना सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले

 

तसेच नागरिकांना त्यांच्या उपलब्ध कागदपत्रांची पडताळणी करून घेण्यासाठी व कुणबी जात प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कार्यवाहीबाबत मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आपल्याकडे उपलब्ध असलेले जुने महसुली अभिलेख, शैक्षणिक अभिलेख, जन्म-मृत्यू नोंदी, कुटुंबातील पूर्वजांच्या जात नोंदी, वंशावळीसंबंधी कागदपत्रे व इतर उपलब्ध पुरावे घेऊन संबंधित मंडळ स्तरावरील शिबिरास उपस्थित राहावे.

हिंगोली जिल्ह्यातील महसूल मंडळनिहाय शिबिरांचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले असून संबंधित मंडळातील नागरिकांनी आपल्या मंडळासाठी निश्चित केलेल्या दिनांक व वेळेनुसार शिबिराचा लाभ घ्यावा. 

00000

*महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धेस उत्स्फूर्त प्रतिसाद; महाराष्ट्रातून ४३२ अर्ज सादर*

मुंबई, दि. १३ :  महाराष्ट्र शासनाच्या पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून आयोजित करण्यात आलेल्या 'महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धा २०२६' साठी महाराष्ट्रभरातून ४३२ मंडळांनी अर्ज सादर केले आहेत. यात ठाणे जिल्ह्याचे सर्वाधिक ५२ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. या स्पर्धेचा विस्तार मागील वर्षीपासून तालुकास्तरापर्यंत करण्यात आला होता. 

यावर्षीपासून प्रथमच ही स्पर्धा राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देखील विस्तारित करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेचे अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख २५ सप्टेंबर आहे. अर्ज सादर करताना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय मंडळांनी गेल्या वर्षभरातील आयोजित केलेल्या गणेशोत्सव व संबंधित सांस्कृतिक उपक्रमांची तसेच यावर्षीच्या गणेशोत्सवाची छायाचित्रे जिओ टॅग फोटोसहीत सादर करावयाची आहेत.

आतापर्यंत राष्ट्रीय स्तरासाठी देशभरातील विविध शहरांतून अर्ज प्राप्त झाले आहेत. तर आंतरराष्ट्रीय स्तरासाठी जपान, श्रीलंका, जर्मनी, नायजेरिया, सिंगापूर इ. देशांतून अर्ज प्राप्त झाले असून, या स्पर्धेचा जागतिक विस्तार या राज्य महोत्सवाला 'ग्लोबल' ओळख मिळवून देताना दिसतो आहे.

सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे पारंपरिक व सांस्कृतिक महत्त्व ओळखून शासनाकडून गणेशोत्सवाला 'राज्य महोत्सव' म्हणू घोषित करण्यात आले आहे. मागील वर्षी या स्पर्धा व संबंधित अन्य उपक्रम यांच्या आयोजनात व्यापक बदल करण्यात आले असून वर्षागणिक मंडळांचा व नोंदणीकृत संस्थांचा या स्पर्धेतील सहभाग वाढत आहे.  

स्पर्धेचे परीक्षण अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने करण्यात येते. सहभागी मंडळांना तालुकास्तरावरील व जिल्हास्तरावरील परीक्षण समिती प्रत्यक्ष भेट देणार असून, भेटीदरम्यान सहभागी मंडळांची सर्व कागदपत्रे, वर्षभरात राबविलेले उपक्रम, त्यांचे अहवाल, फोटो व व्हिडिओ तसेच सांस्कृतिक स्पर्धा, संस्कृती व सांस्कृतिक वारशाचे जतन व संवर्धन विषयक उपक्रम, भाविकांसाठी केलेल्या सोयी सुविधा, विविध स्पर्धा, विद्यार्थी महिला व ज्येष्ठ नागरिक यांसाठीचे कायमस्वरूपी व उत्सव काळातील उपक्रम, पर्यावरण पूरक मूर्ती व सजावट, प्रदूषणरहित वातावरण इ. विविध बाबींच्या आधारे परीक्षण करण्यात येणार आहे. हे परीक्षण ऑनलाईन स्वरूपातील असल्याने परीक्षकांना जिओ टॅग फोटो द्वारे आपला निकाल सादर करावयाचा आहे. यामुळे निकालात पारदर्शकता निर्माण होऊन स्पर्धेचे नियमन व नियंत्रण अधिक प्रभावीपणे करता येते.

तालुकास्तरीय प्रथम विजेत्याला २५ हजार, जिल्हास्तरीय विजेत्यांना अनुक्रमे ५० हजार ४० हजार व ३० हजार रकमेची पारितोषिके देण्यात येणार असून व राज्यस्तरीय तसेच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रथम तीन विजेत्यांना ७.५ लाख, ५ लाख, २.५ लाखांची पारितोषिकांची घोषणा करण्यात आली आहे. 

तसेच घरगुती व सार्वजनिक गणपतीचे दर्शन घरबसल्या ऑनलाईन पद्धतीने सर्वांना होण्यासाठी तयार करण्यात आलेले https://ganeshotsav.pldmka.co.in हे पोर्टल १४ सप्टेंबरपासून खुले होणार आहे. यावर सार्वजनिक मंडळे आपल्या गणपतीचे थेट मोफत दर्शन जगभरातील गणेशभक्तांसाठी उपलब्ध करून देऊ शकतात, तसेच घरगुती गणपतीची छायाचित्रे देखील सर्वांना पाहण्यासाठी उपलब्ध करून देऊ शकतात.

या राज्य महोत्सवातील सर्व उपक्रमांमध्ये मंडळांनी व नागरिकांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग घ्यावा, असे आवाहन राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी केले आहे.

00000

विशेष लेख / १७ सप्टेंबर / मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन

मराठवाडा मुक्ती संग्राम : स्वातंत्र्य, लोकशक्ती आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचा गौरवशाली अध्याय

भारताला १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळाले; मात्र तत्कालीन हैदराबाद संस्थानातील जनतेला भारतीय संघात सहभागी होण्यासाठी आणखी तेरा महिने प्रतीक्षा करावी लागली. या संस्थानात आजच्या महाराष्ट्रातील मराठवाडा, तेलंगणाचा प्रदेश आणि कर्नाटकातील काही भागांचा समावेश होता. त्यामुळे १७ सप्टेंबर १९४८ हा दिवस केवळ एका प्रदेशाच्या मुक्तीचा दिवस नसून, भारताच्या राष्ट्रीय एकात्मतेच्या प्रक्रियेतील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा म्हणून स्मरणात राहिला आहे.

स्वातंत्र्य मिळाले; पण हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झाले नव्हते

१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी ब्रिटिश सत्ता संपुष्टात आल्यानंतर संस्थानांच्या भारतात विलिनीकरणाचा प्रश्न निर्माण झाला. तत्कालीन हैदराबादचे निजाम मीर उस्मान अली खान यांनी हैदराबाद स्वतंत्र अस्तित्वात ठेवण्याची भूमिका घेतली. भारत सरकार आणि हैदराबाद संस्थान यांच्यात वाटाघाटी सुरू राहिल्या. काही काळासाठी स्थिती कायम ठेवण्याचा करार अर्थात ‘जैसे थे’ करार (Standstill Agreement) करण्यात आला. मात्र संस्थानातील राजकीय परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची होत गेली. गावागावांत रजाकारांविरुद्ध संघर्ष वाढत गेला.

हैदराबाद संस्थानातील जनतेमध्ये नागरी हक्क, जबाबदार शासन आणि भारतीय संघात सहभागी होण्याची मागणी अधिक तीव्र होत होती. या लोकचळवळीला हैदराबाद स्टेट काँग्रेस, महाराष्ट्र परिषद तसेच विविध सामाजिक व राष्ट्रीय विचारांच्या संघटनांनी दिशा दिली.

मराठवाड्यात जागृतीची बीजे

मराठवाड्यातील मुक्ती संग्राम अचानक सुरू झालेला नव्हता. त्यामागे अनेक वर्षांची सामाजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय जागृती होती. राष्ट्रीय विचारांचा प्रसार करण्यासाठी विविध ठिकाणी शाळा, वाचनालये आणि सामाजिक संस्था कार्यरत होत्या. परभणीचे नूतन विद्यालय, औरंगाबादचे सरस्वती भुवन विद्यालय, हिप्परगा येथील शारदा मंदिर, अंबाजोगाईचे योगेश्वरी विद्यालय, उदगीरचे श्यामलाल विद्यालय, लातूरमधील ज्युबिली विद्यालय, बीडचे चंपावती विद्यालय, नांदेडचे प्रतिभा निकेतन आदी संस्थांनी राष्ट्रीय जागृतीच्या कार्याला हातभार लावला. या कार्याला स्वामी रामानंद तीर्थ आणि बाबासाहेब परांजपे यांची प्रेरणा लाभली.

१९३८ मध्ये हैदराबाद स्टेट काँग्रेसच्या स्थापनेने या चळवळीला संघटित राजकीय स्वरूप मिळाले. निजाम सरकारने या संघटनेवर बंदी घातल्यानंतर सत्याग्रहाचा मार्ग स्वीकारण्यात आला. मुक्तिसंग्रामासाठी स्वामी रामानंद तीर्थ, गोविंदभाई श्रॉफ, दिगंबरराव बिंदू, रवी नारायण रेड्डी, देवीसिंह चौहान, भाऊसाहेब वैशंपायन, शंकरसिंह नाईक, विजयेंद्र काबरा, बाळासाहेब परांजपे यांनी लढ्याचे नेतृत्व केले. काशिनाथ कुलकर्णी, दगडाबाई शेळके, विठ्ठलराव काटकर, हरिश्चंद्र जाधव, जनार्दन होर्टीकर गुरुजी, सूर्यभान पवार, आ. कृ. वाघमारे, विनायकराव चारठाणकर, विश्वनाथराव कातमेश्वरकर अशा अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांनी मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचा इतिहास अजरामर केला आहे. गावागावातील संघर्षांमध्ये अनेक अनामिक वीरांनी आपले बलिदान दिले आहे. १९३८ च्या सत्याग्रहातील नांदेडच्या कार्यकर्त्यांचा सहभाग या लढ्यात विशेषत्वाने नोंदविला गेला आहे.

आठ जिल्ह्यांची व्यापक लोकचळवळ

आजच्या महाराष्ट्रातील मराठवाडा विभागात छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली हे आठ जिल्हे आहेत. तत्कालीन काळातील प्रशासकीय सीमांमध्ये काही बदल झाले असले तरी या संपूर्ण मराठी भाषिक प्रदेशाने हैदराबाद मुक्तीच्या लढ्यात महत्त्वपूर्ण सहभाग नोंदविला. मराठवाड्याचा संपूर्ण मराठी भाषिक प्रदेश भारतीय संघात विलीन होण्यासाठी आतुर होता.

बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई हे स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या कार्याचे प्रमुख केंद्र होते. हैदराबाद मुक्ती संग्रामात बीड जिल्ह्यातील अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांनी योगदान दिले आणि अनेक स्वातंत्र्यसैनिक हुतात्मा झाले.

या व्यापक लढ्यात स्वामी रामानंद तीर्थ, गोविंदभाई श्रॉफ, विजयेंद्र काबरा आणि पी. एच. पटवर्धन यांसारख्या नेत्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली.

लढ्याचे स्वरूप केवळ एका शहरापुरते मर्यादित नव्हते. नांदेड, परभणी, सेलू, जालना, अंबड, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अंबाजोगाई, उदगीर, उमरी, धर्माबाद, कंधार, देगलूर आदी भागांत विविध स्वरूपाचे सत्याग्रह, जनजागृती आणि प्रतिकाराच्या चळवळी झाल्या.

दडपशाहीला लोकशक्तीचा प्रतिकार

स्वातंत्र्याच्या मागणीला तत्कालीन सत्तेकडून विरोध झाला. आंदोलनकर्त्यांना अटक, कारावास आणि विविध प्रकारच्या दडपशाहीला सामोरे जावे लागले. परिस्थिती अधिक गंभीर झाल्यानंतर रजाकारांच्या हिंसक कारवायांमुळे सामान्य नागरिकांच्या अडचणी वाढल्या. लोकशाही, नागरी हक्क आणि जबाबदार शासनासाठी जनतेने निकराचा संघर्ष केला.

प्रशासनाच्या नोंदीनुसार, १९४२ च्या ‘भारत छोडो’ चळवळीत नांदेड, वैजापूर, गंगापूर, परभणी, सेलू, उस्मानाबाद, बीड, अहमदपूर, जालना आणि अंबड यांसारख्या ठिकाणी सत्याग्रहींना कारावास भोगावा लागला. या आंदोलनामुळे हैदराबाद संस्थानातील स्वातंत्र्यवादी शक्ती अधिक संघटित झाल्या. स्वातंत्र्याच्या लढ्यातील या सहभागाने मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या लढ्याला आणखी गती मिळाली.

निजामाची आणि भारताची भूमिका

भारत सरकारने हैदराबाद प्रश्न सोडविण्यासाठी सुरुवातीला संवाद आणि वाटाघाटींचा मार्ग स्वीकारला. मात्र परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याने भारताचे तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी निर्णायक भूमिका घेतली. १३ सप्टेंबर १९४८ रोजी ‘ऑपरेशन पोलो’ सुरू झाले. भारतीय सैन्याच्या कारवाईसमोर हैदराबाद संस्थानाच्या सैन्याचा प्रतिकार फार काळ टिकला नाही. १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी निजामाने शरणागती स्वीकारली आणि हैदराबाद राज्य भारतीय संघात सहभागी झाले. केंद्र सरकारच्या अधिकृत नोंदीत या प्रक्रियेला भारताच्या राजकीय एकात्मतेतील महत्त्वपूर्ण टप्पा म्हणून अधोरेखित केले आहे.

स्वातंत्र्योत्तर भारताने संस्थानांचे एकत्रीकरण करताना संवाद, राजनैतिक प्रयत्न आणि आवश्यक त्या वेळी निर्णायक कारवाई यांचा समन्वय साधला. हैदराबादच्या प्रश्नावर भारत सरकारने सुरुवातीला संवाद व राजनैतिक प्रयत्नांचा मार्ग स्वीकारला; मात्र परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्यानंतर निर्णायक लष्करी कारवाई करण्यात आली. हैदराबादचा संघर्ष आणि विलीनीकरण हा एकसंघ भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय ठरला.

भारताच्या मध्यभागी स्वतंत्र राज्याचे अस्तित्व कायम राहिल्यास निर्माण होणारी राजकीय व प्रशासकीय गुंतागुंत किती गंभीर ठरली असती, याची कल्पना आजही करता येते. भारताच्या राजकीय एकात्मतेच्या दृष्टीने ही कारवाई किती महत्त्वाची होती, हे त्यानंतरच्या घडामोडींवरून स्पष्ट होते. त्यामुळे संस्थानांच्या विलीनीकरणासाठी झालेला हा संघर्ष भारताच्या इतिहासातील महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम ठरला आहे.

भाषिक वेगळेपणही लक्षणीय ठरले

१९४८ मध्ये भारतीय संघात समाविष्ट झालेले हैदराबाद संस्थान आज एकाच राज्याचा भाग नाही. त्यातील मराठवाडा महाराष्ट्रात, तेलुगू भाषिक प्रदेश तेलंगणात आणि कन्नड भाषिक प्रदेश कर्नाटकात समाविष्ट झाला. तत्कालीन हैदराबाद राज्यात आजच्या तेलंगणासह मराठवाडा आणि कर्नाटकातील काही जिल्ह्यांचा समावेश होता.

भाषावार प्रांतरचनेनंतर मराठवाडा १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याचा भाग झाला. अशा प्रकारे १९४८ मध्ये भारतीय संघाशी जोडलेला हा प्रदेश पुढे आधुनिक महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय आणि सामाजिक विकासाचा अविभाज्य घटक बनला.

१७ सप्टेंबर : मुक्ती संग्राम दिन

महाराष्ट्र शासनाने ४ मे २००१ रोजी शासन निर्णयाद्वारे १७ सप्टेंबर हा दिवस मराठवाडा विभागात ‘मुक्ती संग्राम दिवस’ म्हणून कायमस्वरूपी साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर १७ सप्टेंबर रोजी मराठवाड्यात शासकीय पातळीवर विविध कार्यक्रम आयोजित केले जातात. मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांत हा दिवस साजरा केला जातो. विभागीय मुख्यालय असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर येथे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते मुख्य शासकीय ध्वजारोहण करण्याची परंपरा आहे. इतर जिल्ह्यांतही पालकमंत्री किंवा नियुक्त मान्यवरांच्या हस्ते ध्वजारोहण केले जाते.

छत्रपती संभाजीनगर येथे मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करतात, कारण हे शहर मराठवाड्याचे विभागीय मुख्यालय असून मुक्ती संग्रामाच्या स्मृतींशी जोडलेले प्रमुख केंद्र आहे. स्मृतिस्तंभाला अभिवादन, हुतात्म्यांना श्रद्धांजली, ध्वजारोहण, मानवंदना आणि विविध शासकीय कार्यक्रमांद्वारे या इतिहासाचे स्मरण केले जाते. महाराष्ट्र शासन मुक्ती संग्रामाचा इतिहास पुढच्या पिढ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी १०० कोटी रुपये खर्चून छत्रपती संभाजीनगर येथे स्मारक उभारत आहे.

इतिहासाचा सन्मान, भविष्याची प्रेरणा

मराठवाडा मुक्ती संग्राम हा केवळ भूतकाळातील संघर्ष नाही. तो लोकशाही, स्वातंत्र्य, नागरी हक्क, राष्ट्रीय एकात्मता आणि लोकसहभागाच्या मूल्यांची जाणीव करून देणारा इतिहास आहे. या लढ्यात ज्ञात-अज्ञात असंख्य स्वातंत्र्यसैनिक, कार्यकर्ते, महिला, युवक आणि सामान्य नागरिकांनी योगदान दिले. त्यांच्या त्यागामुळे १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी मराठवाड्याच्या भारतीय संघात विलिनीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला.

१७ सप्टेंबर रोजी तिरंगा अभिमानाने फडकताना त्या काळातील स्वातंत्र्यसैनिकांच्या त्यागाची आठवण होते. हा दिवस अन्यायाविरुद्धच्या लोकशाही मूल्यांच्या आणि भारताच्या एकात्मतेच्या विजयाचे स्मरण करून देतो.

मराठवाड्याने भारताच्या एकात्मतेसाठी दिलेले योगदान इतिहासाच्या पानांवर अढळ आहे. छत्रपती संभाजीनगरपासून नांदेडपर्यंत, जालन्यापासून लातूरपर्यंत, बीडपासून धाराशिवपर्यंत आणि परभणीपासून हिंगोलीपर्यंत या भूमीने स्वातंत्र्याची आस जपली आणि राष्ट्रीय प्रवाहात सहभागी होण्यासाठी संघर्ष केला. त्या ज्ञात-अज्ञात वीरांना आणि वीरांगनांना कृतज्ञ अभिवादन करणे आणि त्यांच्या त्यागातून लोकशाही व राष्ट्रीय एकात्मतेची मूल्ये पुढील पिढीपर्यंत पोहोचविणे, हीच मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाची खरी प्रेरणा आहे.

१७ सप्टेंबर हा त्यामुळे केवळ स्मरणाचा दिवस नाही; तो मराठवाड्याच्या देशभक्तीला, लोकशक्तीला आणि अखंड भारताच्या एकात्मतेला अभिवादन करण्याचा दिवस आहे.

प्रवीण टाके

उपसंचालक

विभागीय माहिती कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर

---------

*हिंगोली येथील लोक न्यायालयामध्ये १३ कोटी ३४ लाख ९१ हजार रुपयांची प्रकरणे निकाली* *१२ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या राष्ट्रीय लोक न्यायालयात जास्तीत जास्त प्रकरणे ठेवून* *निकाली काढण्याचे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीकांत एल. आणेकर यांचे आवाहन*

हिंगोली, दि. 13 सप्टेंबर :  राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण दिल्ली व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, परभणी व तालुका विधी सेवा समिती, हिंगोली यांच्या संयुक्त विद्यमाने न्यायीक जिल्हा हिंगोली अंतर्गत येणा-या न्यायालयामध्ये शनिवार १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. या लोकन्यायालयात  प्रलंबित व दाखलपुर्व प्रकरणात एकुण तब्बल १३ कोटी ३४ लाख ९१ हजार ८८२ रुपयांची तडजोडी आधारे रक्कम ठरविण्यात आली व प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.

या राष्ट्रीय लोकअदालतीचे उद्घाटन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीकांत एल. आणेकर यांच्या हस्ते झाले. या लोकअदालतमध्ये  प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष श्रीकांत एल. आणेकर, तालुका विधी सेवा समिती हिंगोली यांच्या मार्गदर्शनानुसार जिल्हा न्यायाधीश-१ श्रीमती एस. एन. माने-गाडेकर, जिल्हा न्यायाधीश-२ डी.जी. ढोबळे, सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर एस.जी. दुबाले, सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर श्रीमती डि. व्ही. भंडारी यांनी पॅनल प्रमुख म्हणुन काम केले. दिवाणी न्यायाधीश व स्तर तथा समन्वयक व्ही.एम. मानखैर, तालुका विधी सेवा समिती, हिंगोली पी.जी. महाळंकर, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर श्रीमती. एस. डी. जायभार दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, कळमनुरी हे उपस्थित होते. अॅड. एम.जे. पठाडे, अॅड. आर.बी. बांगर, अॅड. ए.ए. गायकवाड, अॅड. ए.पी. खरटमोल यांनी पॅनल विधीज्ञ म्हणून काम केले.

या लोकअदालतीमध्ये सर्वांत मोठ्या रक्कमेचा धनादेश ६५ लाख रुपये लिबर्टी जनरल विमा कंपनीच्या अधिकारी श्रीमती श्रध्दा किनारे यांनी संबंधित पक्षकारांना तडजोडीअंती सुपुर्द केला. या लोकन्यायालयामध्ये प्रलंबीत असलेली १९ हजार ७९९ प्रकरणे तसेच विद्युत महावितरण कंपनी, विविध बँका, ग्रामपंचायत, नगरपालिका, पंचायत समिती व फायनान्स कंपनी यांची वाद दाखलपुर्व ११ हजार ४३५ प्रकरणे तडजोडीसाठी लोकअदालतीमध्ये ठेवण्यात आली होती. त्यामध्ये सदरील लोकअदालतीमध्ये प्रलंबित ३६५ व वाद दाखलपुर्व प्रकरणे ३१३ निकाली काढण्यात आली.

तसेच यावेळी जिल्हा वकील संघाचे ज्येष्ठ सदस्य अॅड. पि.के. शिरसाठ, अॅड. एन.एस. घुगे, अॅड. एस. के. शिरसाठ, अॅड. एम.एस. साकळे, कोषाध्यक्ष अॅड. विलास घोंगडे पाटील, सचिव अॅड. मिलीद कांबळे, विमा कंपनीचे विधीज्ञ अॅड. अजय व्यास, अॅड. नरवाडे, अॅड. एस. जी. वाघमारे, तसेच वकील संघाचे विधीज्ञ अॅड. एस. बी. गडदे, अॅड. महेश आहेर, अॅड. परतवार, अॅड. सुरज शिंदे, अॅड. बि.डी. टेकाळे, अॅड. रवि जाधव, अॅड. महारूद्र जाधव, अॅड. आडे, अॅड. दायमा, अॅड, रवि पठाडे, अॅड. स्वप्नील इंगळे, अॅड. हनुमान वामन, अॅड. मुदसर, अॅड. अर्धापुरकर, अॅड. निलेश पुरी, अॅड. पृथ्वीराज आखरे, अॅड. के. नरोटे उपस्थीत होते.

या लोकन्यायालयासाठी हिंगोली येथील न्यायीक अधिकारी तसेच विधीज्ञ समाविष्ट असलेले एकुण चार पॅनल करण्यात आले होते. तसेच न्यायालयीन कर्मचारी यांनी सदर लोकन्यायालय यशस्वी होण्यासाठी कर्तव्य पार पाडले.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीकांत एल. आणेकर यांनी पुढील १२ डिसेंबर, २०२६ रोजीच्या आयोजीत राष्ट्रीय लोक न्यायालयात जास्तीत जास्त प्रकरणे ठेवुन निकाली काढावीत, असे आवाहन केले आहे.

00000

दुष्काळी परिस्थितीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना* *तात्काळ अहवाल सादर करण्याचे आदेश* *महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडून आढावा*

नागपूर दि १२: दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या राज्यातील १८ जिल्ह्यांचा आढावा घेण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज या जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी दूरदृश्य संवादप्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) संवाद साधला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेऊन तात्काळ उपाययोजना करता याव्या यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी  जिल्ह्यातील पिकांच्या झालेल्या नुकसानीसह उद्धवलेल्या परिस्थितीबाबत मुद्देसूद व सविस्तर अहवाल तात्काळ सादर करण्याचे आदेश त्यांनी यावेळी दिले.

बैठकीस खासदार माया इवनाते, सर्वश्री आमदार प्रवीण दटके, मोहन मते, समीर मेघे, चरणसिंग ठाकूर, डॉ.राजीव पोतदार, पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, महापालिकेचे आयुक्त विपीन इटनकर, ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांच्यासह विभागप्रमुख उपस्थित होते.

​दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये अहिल्यानगर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, धाराशिव, बीड, लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली, वाशीम, अकोला, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर आणि नंदुरबार या १८ जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

मराठवाडा विभागात सोयाबीन, कापूस, तूर, हळद, उडीद आणि मूग, विदर्भात कापूस, मूग, उडीद, तूर तर नागपूर आणि अमरावती जिल्ह्यांत संत्र्याचे नुकसान झाले आहे. ढगाळ वातावरणामुळे संत्रा पिकावर बुरशीजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव झाला असून ​धाराशिव, बीड आणि जालना जिल्ह्यांत जनावरांसाठी चाऱ्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. तसेच ऊस कारखाने लवकर सुरू झाल्यास गळीत हंगाम कमी कालावधीचा राहील, ज्यामुळे चाराटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सोलापूर जिल्ह्यात कांदा लागवड कमी होण्याचा अंदाज असून दुष्काळाबाबत नोंदवण्यात आलेली महत्त्वाची निरीक्षणे पालकमंत्र्यांनी यावेळी 

जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर नोंदवली.

​या परिस्थितीवर तात्काळ उपाययोजना करता यावी म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी सद्य स्थितीचा आढावा घेऊन तातडीने अहवाल सादर करावा. प्राप्त अहवालाच्या आधारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सविस्तर चर्चा करून प्रभावी उपाययोजना राबविण्यात येतील. या जिल्ह्यांतील स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सूचना विचारात घेऊन त्यांच्या सहकार्याने या परिस्थितीवर आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना प्राधान्याने राबवल्या जातील असे श्री बावनकुळे यांनी सांगितले. यावेळी संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

******

पीक परिस्थितीचा अहवाल सादर करा- महसूल मंत्री बावनकुळे यांचे निर्देश*

 

छत्रपती संभाजीनगर, दि.१२(जिमाका)- मराठवाड्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसिलदार यांनी पीक परिस्थितीची पाहणी करुन सोमवारी अहवाल सादर करावा,असे निर्देश राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज यंत्रणेला दिले. श्री. बावनकुळे यांनी दुरदृष्यप्रणालीद्वारे आज आढावा घेतला.

विभागीय आयुक्त जी.श्रीकांत तसेच छत्रपती संभाजीनगर विभागातील आठही जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी  या आढावा बैठकीत सहभागी झाले होते.

गेल्या अनेक दिवसांपासून पावसाने ओढ दिली आहे. त्यापार्श्वभुमिवर शेतकऱ्यांची पीक पाण्याची तसेच पशुधनाच्या चाऱ्याची नेमकी स्थिती काय आहे, याबाबत वस्तूनिष्ठ माहिती येत्या दोन दिवसात सादर करावी. त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष शेतांवर जाऊन पाहणी करावी. पीक स्थितीचा आढावा घ्यावा,असे निर्देश त्यांनी दिले.

यावेळी छत्रपती संभाजीनगर विभागाची माहिती सादर करण्यात आली की, विभागात सरासरी पर्जन्यमानाच्या ५७ .७८ टक्के पाऊस झाला आहे.मागील वर्षी याच तारखेपर्यंत १०६.३८ टक्के पर्जन्यमान नोंदविण्यात आले होते. मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यातील पर्जन्यमान याप्रमाणे- छत्रपती संभाजीनगर-८२.३६ टक्के, जालना-८०.०४ टक्के, नांदेड-७४.२३ टक्के, हिंगोली-७०.०८ टक्के, बीड-६४.०५ टक्के, धाराशिव-६२.७३ टक्के, परभणी-५५.३४ टक्के आणि लातूर-५२.१८ टक्के. विभागात एकूण ४९६ मंडळे असून सर्वाधिक २१८ मंडळे हे मध्यम (५० ते ७५ टक्के) पावसाच्या श्रेणीत आहेत. 

विभागातील प्रकल्पांमध्ये मोठ्या ११ प्रकल्पात ६६.७४ टक्के जलसाठा असून  मध्यम प्रकल्प ७६ असून त्यात २१.३४ टक्के  तर लघु प्रकल्प ७८० असून त्यात २०.४८ टक्के जलसाठा आहे.

विभागात सरासरी ९३ टक्के क्षेत्रावर खरीपाची पेरणी झाली आहे. विभागात असलेल्या ५५.६६ लक्ष जनावरांसाठी १ कोटी ०७ मे.टन चारा साठा उपलब्ध आहे. पावसाचा खंड दि.२३ ऑगस्ट ते ११ सप्टेंबर हा दीर्घ म्हणजेच २० दिवसांचा खंड आहे.

येत्या दोन दिवसांत पाहणी करुन अहवाल सादर करावा,असे निर्देश महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी दिले.

०००००

शिष्यवृत्तीसाठी पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे प्रलंबित अर्ज तात्काळ निकाली काढावेत**महाविद्यालयांना 15 सप्टेंबरपर्यंत त्रुटीपूर्तता व अर्ज सादरीकरणाची संधी*

हिंगोली, दि. १२ (जिमाका) : महाराष्ट्र शासनाचे शिष्यवृत्तीचे https://mahadbt.maharashtra.gov.in हे ऑनलाइन संकेतस्थळ सुरू झाले असून, हिंगोली जिल्ह्यातील महाविद्यालयांतील सन 2024-25 व 2025-26 मधील शिष्यवृत्तीसाठी पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे प्रलंबित अर्ज महाविद्यालयांनी तात्काळ निकाली काढावेत, असे आवाहन, समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त श्रीमती गीता गुठ्ठे यांनी केले आहे.

सन 2024-25 व 2025-26 मधील महाविद्यालयस्तरावर प्रलंबित असलेल्या अर्जांमधील त्रुटींची पूर्तता करून अर्जांची तात्काळ तपासणी करावी. परिपूर्ण अर्ज शिष्यवृत्ती मंजुरीसाठी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, हिंगोली यांच्याकडे ऑनलाइन पद्धतीने सादर करावेत. जुन्या प्रलंबित अर्जांची त्रुटीपूर्तता, छाननी व पुढील कार्यवाहीसाठी 15 सप्टेंबर 2026 पर्यंत महाडीबीटी पोर्टल सुरू राहणार आहे.

हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयांनी जुने प्रलंबित अर्ज तात्काळ तपासून त्यातील त्रुटींची पूर्तता करावी व परिपूर्ण अर्ज पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करावेत. सन 2024-25 व 2025-26 या शैक्षणिक वर्षातील पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांची राहील.

या पोर्टलवर सन 2026-27 साठी नवीन शिष्यवृत्ती अर्ज करता येणार नाहीत. केवळ जुन्या महाविद्यालयस्तरावरील अर्जांमधील त्रुटींची पूर्तता व तपासणी करून संबंधित विद्यार्थ्यांचे अर्ज शिष्यवृत्ती मंजुरीसाठी ऑनलाइन पद्धतीने सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, हिंगोली कार्यालयाकडे पुढे पाठवावेत. याबाबत महाविद्यालयांचे प्राचार्य व संबंधित लिपिक यांनी तात्काळ कार्यवाही करावी, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त श्रीमती गीता गुठ्ठे यांनी केले आहे.

00000 पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे प्रलंबित अर्ज तात्काळ निकाली काढावेत*

*महाविद्यालयांना 15 सप्टेंबरपर्यंत त्रुटीपूर्तता व अर्ज सादरीकरणाची संधी*

हिंगोली, दि. १२ (जिमाका) : महाराष्ट्र शासनाचे शिष्यवृत्तीचे https://mahadbt.maharashtra.gov.in हे ऑनलाइन संकेतस्थळ सुरू झाले असून, हिंगोली जिल्ह्यातील महाविद्यालयांतील सन 2024-25 व 2025-26 मधील शिष्यवृत्तीसाठी पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे प्रलंबित अर्ज महाविद्यालयांनी तात्काळ निकाली काढावेत, असे आवाहन, समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त श्रीमती गीता गुठ्ठे यांनी केले आहे.

सन 2024-25 व 2025-26 मधील महाविद्यालयस्तरावर प्रलंबित असलेल्या अर्जांमधील त्रुटींची पूर्तता करून अर्जांची तात्काळ तपासणी करावी. परिपूर्ण अर्ज शिष्यवृत्ती मंजुरीसाठी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, हिंगोली यांच्याकडे ऑनलाइन पद्धतीने सादर करावेत. जुन्या प्रलंबित अर्जांची त्रुटीपूर्तता, छाननी व पुढील कार्यवाहीसाठी 15 सप्टेंबर 2026 पर्यंत महाडीबीटी पोर्टल सुरू राहणार आहे.

हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयांनी जुने प्रलंबित अर्ज तात्काळ तपासून त्यातील त्रुटींची पूर्तता करावी व परिपूर्ण अर्ज पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करावेत. सन 2024-25 व 2025-26 या शैक्षणिक वर्षातील पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांची राहील.

या पोर्टलवर सन 2026-27 साठी नवीन शिष्यवृत्ती अर्ज करता येणार नाहीत. केवळ जुन्या महाविद्यालयस्तरावरील अर्जांमधील त्रुटींची पूर्तता व तपासणी करून संबंधित विद्यार्थ्यांचे अर्ज शिष्यवृत्ती मंजुरीसाठी ऑनलाइन पद्धतीने सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, हिंगोली कार्यालयाकडे पुढे पाठवावेत. याबाबत महाविद्यालयांचे प्राचार्य व संबंधित लिपिक यांनी तात्काळ कार्यवाही करावी, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त श्रीमती गीता गुठ्ठे यांनी केले आहे.

00000

भरती परीक्षा सुधारणांसाठी हिंगोलीत विशेष कक्ष

⏺️ १८ सप्टेंबरपर्यंत सूचना, अभिप्राय सादर करण्याचे विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांचे आवाहन

 ⏺️ छत्रपती संभाजीनगरात २१ सप्टेंबरला उच्चस्तरीय टास्क फोर्सचा संवाद

हिंगोली, दि. १२ (जिमाका) : राज्यातील शासकीय भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी गठीत उच्चस्तरीय टास्क फोर्सकडून सूचना व अभिप्राय मागविण्यात येत आहेत. हिंगोली जिल्हाधिकारी कार्यालयात यासाठी विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. नागरिक, विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षा उमेदवार, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था, कोचिंग क्लासेस, अभ्यासिका चालक आणि लोकप्रतिनिधींनी या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग नोंदवून आपल्या सूचना व अभिप्राय सादर करावेत, असे आवाहन विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी केले आहे.

राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ४ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय टास्क फोर्स गठीत केला आहे. राज्यातील भरती परीक्षा पद्धतीचा सर्वंकष अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा सुचविण्यासाठी टास्क फोर्स राज्यातील सहाही महसुली विभागांना भेट देत आहे. यावेळी विद्यार्थी, उमेदवार आणि संबंधित हितधारकांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या सूचना, अडचणी व अभिप्राय जाणून घेतले जात आहेत.

 *हिंगोलीत १८ सप्टेंबरपर्यंत विशेष कक्ष* 

हिंगोली जिल्ह्यातील नागरिकांना निवासी उपजिल्हाधिकारी (नोडल अधिकारी), जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली येथील विशेष कक्षात सूचना, हरकती व निवेदने प्रत्यक्ष सादर करता येतील. हा कक्ष १८ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत सकाळी १० ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत कार्यरत राहील. प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे शक्य नसलेल्या नागरिकांनी आपले लेखी अभिप्राय csn-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in या ई-मेलवर पाठवावेत.

 *छत्रपती संभाजीनगरात २१ सप्टेंबरला संवाद* 

छत्रपती संभाजीनगर विभागातील विद्यार्थी, उमेदवार व संबंधित हितधारकांशी उच्चस्तरीय टास्क फोर्स २१ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी १०.३० वाजता स्मार्ट सिटी कार्यालय, आमखास मैदानाजवळ, छत्रपती संभाजीनगर येथे संवाद साधणार आहे.

 *या बाबींवर अभिप्राय अपेक्षित* 

विद्यमान परीक्षा प्रणाली, प्रश्नपत्रिका तयार करणे व वितरण, परीक्षा केंद्रांचे व्यवस्थापन, मूल्यमापन व निकाल प्रक्रिया, डिजिटल प्रणाली व बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, सीसीटीव्ही देखरेख, ऑडिट ट्रेल्स, पेपरफुटी व अन्य गैरप्रकारांना प्रतिबंध, परीक्षा केंद्रांची किमान मानके, विविध यंत्रणांमधील समन्वय तसेच उमेदवारांसाठी तक्रार निवारण प्रणाली याबाबत सूचना व अभिप्राय अपेक्षित आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्राप्त सर्व सूचना व अभिप्रायांचे संकलन करून ते उच्चस्तरीय टास्क फोर्सकडे सादर करण्यात येणार आहेत. या सूचनांचा अभ्यास करून भरती परीक्षा प्रक्रियेत आवश्यक सुधारणा करण्याबाबत शासनास शिफारशी करण्यात येणार आहेत.

शिष्यवृत्तीसाठी पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे प्रलंबित अर्ज तात्काळ निकाली काढावेत महाविद्यालयांना 15 सप्टेंबरपर्यंत त्रुटीपूर्तता व अर्ज सादरीकरणाची संधी

महाविद्यालयांना 15 सप्टेंबरपर्यंत त्रुटीपूर्तता व अर्ज सादरीकरणाची संधी

हिंगोली, दि. 11 (जिमाका) : महाराष्ट्र शासनाचे शिष्यवृत्तीचे https://mahadbt.maharashtra.gov.in हे ऑनलाइन संकेतस्थळ सुरू झाले असून, हिंगोली जिल्ह्यातील महाविद्यालयांतील सन 2024-25 व 2025-26 मधील शिष्यवृत्तीसाठी पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे प्रलंबित अर्ज महाविद्यालयांनी तात्काळ निकाली काढावेत, असे आवाहन, समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त श्रीमती गीता गुठ्ठे यांनी केले आहे.

सन 2024-25 व 2025-26 मधील महाविद्यालयस्तरावर प्रलंबित असलेल्या अर्जांमधील त्रुटींची पूर्तता करून अर्जांची तात्काळ तपासणी करावी. परिपूर्ण अर्ज शिष्यवृत्ती मंजुरीसाठी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, हिंगोली यांच्याकडे ऑनलाइन पद्धतीने सादर करावेत. जुन्या प्रलंबित अर्जांची त्रुटीपूर्तता, छाननी व पुढील कार्यवाहीसाठी 15 सप्टेंबर 2026 पर्यंत महाडीबीटी पोर्टल सुरू राहणार आहे.

हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयांनी जुने प्रलंबित अर्ज तात्काळ तपासून त्यातील त्रुटींची पूर्तता करावी व परिपूर्ण अर्ज पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करावेत. सन 2024-25 व 2025-26 या शैक्षणिक वर्षातील पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांची राहील.

या पोर्टलवर सन 2026-27 साठी नवीन शिष्यवृत्ती अर्ज करता येणार नाहीत. केवळ जुन्या महाविद्यालयस्तरावरील अर्जांमधील त्रुटींची पूर्तता व तपासणी करून संबंधित विद्यार्थ्यांचे अर्ज शिष्यवृत्ती मंजुरीसाठी ऑनलाइन पद्धतीने सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, हिंगोली कार्यालयाकडे पुढे पाठवावेत. याबाबत महाविद्यालयांचे प्राचार्य व संबंधित लिपिक यांनी तात्काळ कार्यवाही करावी, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त श्रीमती गीता गुठ्ठे यांनी केले आहे.

00000

हिंगोलीतील १५ हजार ६९३ शेतकरी कर्जमुक्तीस पात्र

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची दुसरी यादी प्रसिद्ध

आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करण्याचे जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांचे आवाहन 

हिंगोली, दि. ११ (जिमाका) : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ अंतर्गत हिंगोली जिल्ह्यातील १५ हजार ६९३ पात्र शेतकऱ्यांची आधार प्रमाणीकरणासाठी दुसरी यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या यादीतील शेतकऱ्यांनी ३१ मार्च २०२६ रोजीची कर्ज थकबाकी तपासून जवळच्या आपले सेवा केंद्रावर जाऊन आधार प्रमाणीकरण करून घ्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले आहे.

या योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत वितरित झालेले आणि ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेले तसेच ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेले पीक कर्ज व पुनर्गठित अथवा फेरपुनर्गठित कर्जासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येत आहे. योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाइन संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्यात येत आहे.

राज्यातील पात्र लाभार्थ्यांची दुसरी यादी ११ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, त्यात तीन लाख ५५ हजार ६१४ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. जिल्हानिहाय यादीत हिंगोली जिल्ह्यातील १५ हजार ६९३ शेतकरी पात्र ठरले आहेत. ही यादी संबंधित बँक शाखा, विकास संस्था आणि ग्रामपंचायतीमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

यादीतील शेतकऱ्यांच्या कर्जबाकीची रक्कम ३१ मार्च २०२६ रोजीची आहे. त्यानंतरचे व्याज व इतर खर्च माफ करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्जखात्यावरील थकबाकीची खातरजमा करून आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करावी.

राष्ट्रीयीकृत व व्यापारी बँकांच्या काही कर्ज खात्यांमध्ये ३१ मार्च २०२६ रोजीची थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक असली, तरी शासनाच्या ‘हेअर कट धोरणानुसार ही कर्जे निरंक करण्यात येणार आहेत. आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर कर्जमुक्तीची रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यावर जमा करण्यात येणार आहे.

योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांमध्ये मयत तसेच वयस्कर आणि बोटांचे ठसे नोंदविण्यात अडचण येणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यासाठी १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी मानक कार्यप्रणाली (SOP) जारी करण्यात आली आहे.

योजनेच्या लाभासाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांनी तातडीने फार्मर आयडी काढून घेणे आवश्यक आहे. फार्मर आयडी नसल्यास संबंधित पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच, यादीतील पात्र शेतकरी मयत असल्यास त्यांच्या वारसांनी ७/१२ उताऱ्यावर वारसांची नोंद करून घेऊन फार्मर आयडी काढणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया देखील तातडीने पूर्ण करावी.

कर्जमुक्तीबाबत काही तक्रार अथवा शंका असल्यास पात्र शेतकऱ्यांना flrs.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन तक्रार दाखल करता येईल, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था सुरेखा फुफाटे यांनी दिली आहे.

00000

विकसित मराठवाड्यासाठी विभागांनी ठोस कृती आराखडा द्यावा - जी. श्रीकांत

‘विकसित मराठवाड्या’साठी विभागनिहाय विकासकामांचा आढावा

छत्रपती संभाजीनगर, दि.११ (विमाका) :- ‘विकसित महाराष्ट्र २०३०’ अंतर्गत ‘विकसित मराठवाडा’ ही संकल्पना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सर्व विभागप्रमुखांनी आपल्या विभागातील पूर्ण झालेली, सुरू असलेली व प्रलंबित कामांची अद्ययावत माहिती संक्षिप्त स्वरूपात सादर करावी. चांगली कामे, रखडलेले प्रकल्प व त्यावरील उपाययोजना यांची स्पष्ट माहिती द्यावी. निधी आवश्यक असलेले व निधीची आवश्यकता नसलेले प्रस्ताव स्वतंत्रपणे नमूद करावेत, अशा सूचना विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी दिल्या.

‘विकसित महाराष्ट्र २०३०’ अंतर्गत ‘विकसित मराठवाडा’ ही संकल्पना राबविण्याबाबतच्या कार्यवाहीच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जीएसटीचे सह आयुक्त अभिजित राऊत, महावितरणचे सह व्यवस्थापकीय संचालक गजेंद्र बावने, अपर विभागीय आयुक्त रिता मेत्रेवार, सह आयुक्त मंजुषा मिसकर तसेच विविध शासकीय विभागांचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते. या बैठकीत मराठवाड्यातील विविध विभागांच्या सुरू असलेल्या, पूर्ण झालेल्या व प्रलंबित कामांचा आढावा घेण्यात आला.

जी.श्रीकांत म्हणाले, प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत होणारा विलंब टाळण्यासाठी विभागांमध्ये प्रभावी समन्वय ठेवावा. एखाद्या प्रकल्पासाठी जमीन आवश्यक असल्यास त्याची स्पष्ट माहिती द्यावी. प्रलंबित बाबींचे निराकरण करण्यासाठी संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने कार्यवाही करावी, असे जी. श्रीकांत यांनी सांगितले.

मराठवाड्याच्या विकासासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावांची सांगड महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्याच्या उद्दिष्टाशी घालावी. विभागांनी केवळ निधीची मागणी करणारे प्रस्ताव न देता विकासाला चालना देणारे, परिणामकारक व दीर्घकालीन लाभ देणारे प्रस्ताव तयार करावेत. उपलब्ध साधनसंपत्तीचा प्रभावी वापर करून विकासाची गती वाढवावी, असे त्यांनी सांगितले.

१७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर या कालावधीत ‘सेवा संकल्प अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. या अभियानांतर्गत विविध प्रमाणपत्रांचे वाटप, सेवा शिबिरे व नागरिकांना थेट लाभ देणारे उपक्रम राबवावेत. नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक सुलभ, गतिमान व दर्जेदार पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यावर भर द्यावा. तरुण कर्मचाऱ्यांच्या नाविन्यपूर्ण कल्पनांचा प्रशासनाच्या कामकाजात उपयोग करावा, असेही जी. श्रीकांत यांनी सांगितले.

शिपाई व कोतवालापासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांच्या कल्पनांना समान महत्त्व द्यावे. कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांनी मांडलेल्या चांगल्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करू नये. ‘सेवा संकल्प अभियाना’अंतर्गत आयोजित करण्यात येणाऱ्या ‘मंथन शिबिरात’ कर्मचाऱ्यांच्या नाविन्यपूर्ण कल्पनांवर चर्चा करण्यात येईल. उपयुक्त कल्पना इतर विभागांमध्येही राबविण्याचा प्रयत्न करावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

स्पर्धा परीक्षांच्या पद्धतीत आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी नवीन कर्मचाऱ्यांकडून सूचना मागवाव्यात. अभ्यासक्रम, परीक्षा पद्धती व कार्यपद्धतीतील अडचणींबाबतच्या सूचना लेखी स्वरूपात किंवा ई-मेलद्वारे सादर कराव्यात. या सूचनांची प्राथमिक छाननी करून त्या २१ सप्टेंबर रोजी भेट देणाऱ्या समितीसमोर मांडाव्यात. कार्यालयाबाहेर येणाऱ्या शिष्टमंडळे व आंदोलकांकडूनही विधायक सूचना घेऊन त्यांचा विचार करावा, असे त्यांनी सांगितले.

मराठवाड्यात पावसाचा खंड पडल्याने संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. विशेषतः लातूर, धाराशिव, परभणी, जालना व बीड जिल्ह्यांमध्ये परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवावे व शासनाच्या दुष्काळ निवारणाच्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. शासकीय कार्यालयांमध्ये स्वच्छता व प्रशासकीय शिस्तीला प्राधान्य द्यावे. प्रत्येक सोमवारी कामाच्या सुरुवातीचा एक तास श्रमदानातून कार्यालय स्वच्छ ठेवावे. कार्यालयात गुटखा खाऊन थुंकण्यास पूर्णपणे प्रतिबंध करावा व स्वच्छतागृहांची नियमित स्वच्छता सुनिश्चित करावी. १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबरदरम्यान कार्यालयांची अचानक तपासणी केली जाईल. अस्वच्छता आढळल्यास संबंधित कार्यालय प्रमुखावर पाच हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल, असे जी. श्रीकांत यांनी स्पष्ट केले.

***

आंब्यात कुणबी जात प्रमाणपत्र विशेष शिबिर

·         ५२ नागरिकांनी घेतला लाभ

·         अर्जदारांना परिपूर्ण अर्ज सादर करण्याचे आवाहन

हिंगोली, दि. ११  (जिमाका) : वसमत तालुक्यातील आंबा येथील समाज मंदिरामध्ये कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा पात्र नागरिकांसाठी कुणबी जात प्रमाणपत्र विशेष शिबिर पार पडले. यामध्ये ५२ पात्र नागरिकांना कुणबी जात प्रमाणपत्राचे वितरण करण्यात आले.

उपस्थित नागरिकांच्या अडचणी व समस्या जाणून घेत उपविभागीय अधिकारी विकास माने यांनी कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया तसेच आवश्यक कागदपत्रांबाबत उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. यावेळी तहसीलदार सारंग चव्हाण आणि नायब तहसीलदार डॉ. विनोद डोंगावकर उपस्थित होते. आंबा मंडळ अधिकारी तसेच त्यांच्या अधिनस्त कार्यरत सर्व ग्राम महसूल अधिकारीही शिबिरास उपस्थित होते.

शिबिरात १४ व्यक्तींची कागदपत्रे अपूर्ण असल्याचे निदर्शनास आले. त्यांना आवश्यक कागदपत्रांसह परिपूर्ण अर्ज सादर करण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले, असे प्रशासनाच्या वतीने कळवण्यात आले.

00000

सेवा संकल्प अभियानाची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करा - जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश

 हिंगोली, दि. १० (जिमाका) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संविधानिक पदावरील कारकिर्दीला 25 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत राबविण्यात येणाऱ्या सेवा संकल्प अभियानाची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध उपक्रम व्यापक स्वरूपात राबवावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिले. दूरदृश्यप्रणालीद्वारे झालेल्या बैठकीत त्यांनी संबंधित विभागांना अभियानाचे नियोजन करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या. 

अभियानातील प्रत्येक उपक्रम नागरिकाभिमुख, परिणामकारक आणि व्यापक सहभागातून राबविण्यावर जिल्हा प्रशासनाचा भर राहणार असल्याचे जिल्हाधिकारी गुप्ता म्हणाले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून या बैठकीस प्रत्यक्ष स्वरूपात जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता, अपर जिल्हाधिकारी महेंद्र कांबळे, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर ठोंबरे, उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) अनिल माचेवाड, जिल्हा पुरवठा अधिकारी आप्पासाहेब पाटील, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) राजेश सरोदे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी समृद्धी दिवाणे उपस्थित होते. 

अभियानांतर्गत नागरिकांना शासकीय योजनांचा थेट लाभ मिळवून देण्यासाठी सेवा सेतू अभियान राबविण्यात येणार आहे. तालुकास्तरावर शिबिरे घेऊन विविध सेवांचा लाभ एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यावर भर राहणार आहे. यामध्ये प्रलंबित फेरफार नोंदींचा निपटारा, स्वामित्व सनद वाटप, पात्र लाभार्थ्यांना शिधापत्रिका, नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र, वनहक्क दावे, नवीन नळजोडणी, विद्युत जोडणी, दिव्यांग प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी, आधारकार्ड, जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र तसेच ७/१२ व ८-अ नोंदी अद्ययावत करण्यासह विविध सेवा देण्यात येणार आहेत.

‘सेवा माझे योगदान’ उपक्रमांतर्गत गाव व वाड्यांमध्ये स्थानिक गरजेनुसार स्वच्छता, वृक्षारोपण, रक्तदान, आरोग्य तपासणी, जलस्रोत स्वच्छता, प्लास्टिकमुक्ती, रस्ते सुरक्षा, सायबर सुरक्षा, मतदार जागृती, सरकारी योजनांची माहिती आदी उपक्रम राबविण्याचे नियोजन अत्यंत सुक्ष्मपणे करावे. ग्रामीण भागातील उपक्रमांसाठी गट विकास अधिकारी नोडल अधिकारी राहणार आहेत.

तसेच सेवा ज्योत यात्रा, आशीर्वादाचा दिवा, बदलाची गोष्ट, अंगणवाडी उत्सव, नमो सेवा गाथा, चित्रकला व वक्तृत्व स्पर्धा, राष्ट्रीय इनोव्हेशन चॅलेंज आणि जनसेवक महाकुंभ यांसारखे उपक्रमही अभियानाच्या कालावधीत राबविण्यात येणार आहेत. शासनाच्या योजनांमुळे नागरिकांच्या जीवनात झालेला सकारात्मक बदल यशोगाथांच्या माध्यमातून समाजापर्यंत पोहोचविण्याच्या सूचनाही शासनाने दिल्या आहेत. यानुसार सर्व विभागांनी कामांचे व्हिडीओ चित्रीकरण, रिल्स व फोटो यांचे संकलन करावे. या उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येकाने समन्वय ठेऊन कार्य करावे, अशा सूचनाही जिल्हाधिकारी गुप्ता यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या.

*****

कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र वितरणासाठी आंबा, येडूत व काकडधाबा येथे शिबिराचे आयोजन

 

हिंगोली जिल्हयातील 13 हजार 707 अर्जदारांना जात प्रमाणपत्र निर्गमित

नागरिकांनी शिबिरांचा लाभ घेण्याचे नोडल अधिकारी विकास माने यांचे आवाहन

हिंगोली, दि. १० (जिमाका) : कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीच्या आढळलेल्या नोंदींची पडताळणी तसेच पात्र नागरिकांना जात प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही सातत्याने सुरू आहे. आतापर्यत हिंगोली जिल्हयातील 13 हजार 713 अर्जाची पडताळणी करण्यात आली असून, त्यापैकी 13 हजार 707 अर्जदारांना जात प्रमाणपत्रे निर्गमित करण्यात आली आहेत. केवळ 06 अर्ज नामंजूर करण्यात आले आहेत, अशी माहिती वसमतचे उपविभागीय अधिकारी तथा नोडल अधिकारी विकास माने यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

तालुकानिहाय विचार करता, वसमत तालुक्यात या कालावधीत 3 हजार 21 अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी 3 हजार 20 अर्जदारांना जात प्रमाणपत्रे निर्गमित करण्यात आली असून, 01 अर्ज नामंजूर करण्यात आला आहे. औंढा नागनाथ तालुक्यात प्राप्त झालेल्या 2 हजार 22 अर्जांची पडताळणी करून सर्व 2 हजार 22 अर्जदारांना जात प्रमाणपत्रे निर्गमित करण्यात आली आहेत. हिंगोली तालुक्यात प्राप्त झालेल्या 2 हजार 908 अर्जांची पडताळणी करून सर्व 2 हजार 908 अर्जदारांना जात प्रमाणपत्रे निर्गमित करण्यात आली आहेत. सेनगांव तालुक्यात प्राप्त झालेल्या 3 हजार 386 अर्जांची पडताळणी करून 3 हजार 381 अर्जदारांना जात प्रमाणपत्रे निर्गमित करण्यात आले असून 05 अर्ज नामंजूर करण्यात आला आहे. कळमनुरी तालुक्यात प्राप्त झालेल्या 2 हजार 376 अर्जांची पडताळणी करून सर्व 2 हजार 376 अर्जदारांना जात प्रमाणपत्रे निर्गमित करण्यात आली आहेत.

सर्व महसूल मंडळांच्या ठिकाणी विशेष शिबिरे

उपविभागातील जात प्रमाणपत्र वितरणाच्या कार्यवाहीला अधिक गती देऊन पात्र नागरिकांना जात प्रमाणपत्र वेळेत व सुलभरित्या उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने १० सप्टेंबर ते १७ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत वसमत उपविभागातील सर्व महसूल मंडळांच्या ठिकाणी कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रासाठी मंडळनिहाय विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

उद्या दिनांक 11 सप्टेंबर 2026 रोजी वसमत तालुक्यातील आंबा व औंढा तालुक्यातील येडूत व काकडधाबा येथे या ठिकाणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आलेले आहे.

या विशेष शिबिरांमध्ये संबंधित मंडळ अधिकारी व मंडळस्तरीय कर्मचारी उपस्थित राहणार असून, नागरिकांकडून जात प्रमाणपत्रासाठीचे अर्ज स्वीकारण्यात येतील. अर्जासोबत सादर करण्यात आलेल्या आवश्यक कागदपत्रांची छाननी, उपलब्ध नोंदींची पडताळणी तसेच पात्रतेनुसार जात प्रमाणपत्र वितरणाची पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना संबंधित कार्यालयात वारंवार जाण्याची आवश्यकता कमी होऊन स्थानिक पातळीवरच ही सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

हिंगोली जिल्ह्यात कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीच्या नोंदी असलेल्या तसेच जात प्रमाणपत्रासाठी पात्र नागरिकांनी आपल्या संबंधित महसूल मंडळाच्या ठिकाणी आयोजित विशेष शिबिरामध्ये आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहून अर्ज सादर करावा आणि या सुविधेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन उपविभागीय अधिकारी तथा नोडल अधिकारी जिल्हा हिंगोली विकास माने यांनी केले आहे.

00000

मराठवाड्याची कुणबी प्रमाणपत्र वाटपात मोठी झेप ! ३ लाख १६ हजारांहून अधिक प्रमाणपत्रे वितरित, जात पडताळणीची १६ हजार ११० प्रकरणे निकाली ; एसईबीसीची २ लाख ९५ हजार ३०५ प्रमाणपत्रे वितरित

 विशेष वृत्त

छत्रपती संभाजीनगर, दि.१० :- मराठवाड्यात कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र वाटपाच्या प्रक्रियेला मोठी गती मिळाली असून, शिंदे समिती स्थापनेपासून ७ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत प्राप्त ३ लाख १७ हजार ५६९ अर्जांपैकी ३ लाख १६ हजार ९७७ कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. प्राप्त अर्जांपैकी सुमारे ९९.८ टक्के अर्जांवर कार्यवाही पूर्ण झाली आहे.

 त्याचबरोबर जात पडताळणीसाठी प्राप्त २१ हजार ५१ प्रकरणांपैकी १६ हजार ११० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. मराठा समाजाला १० टक्के एसईबीसी आरक्षणाच्या अनुषंगाने २०२४ ते २०२६ या तीन वर्षांत २ लाख ९५ हजार ३०५ प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे.

कुणबी प्रमाणपत्र वाटपात बीड जिल्हा सर्वाधिक पुढे आहे. जिल्ह्यात २ लाख १० हजार ९४१ अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी २ लाख १० हजार ९३१ प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये २६ हजार ५४ पैकी २५ हजार ९५८, जालना १८ हजार ७१६ पैकी १८ हजार ६५३, परभणी २० हजार २४५ पैकी २० हजार १९०, हिंगोली १३ हजार ७१३ पैकी १३ हजार ७०७, नांदेड ४ हजार ९१७ पैकी ४ हजार ८९३, लातूर २ हजार ९२४ पैकी २ हजार ८७० व धाराशिवमध्ये २० हजार ५९ पैकी १९ हजार ७७५ प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. मराठवाड्यात प्राप्त अर्जांपैकी फक्त ४४ अर्ज प्रलंबित आहेत.

 जालना, हिंगोली व बीड जिल्ह्यांत एकही अर्ज प्रलंबित नाही. 

जात पडताळणीच्या प्रक्रियेत मराठवाड्यात प्राप्त २१ हजार ५१ प्रकरणांपैकी १६ हजार ११० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. यामध्ये बीड जिल्ह्यातील १३ हजार ७७४ पैकी ११ हजार ४३७ प्रकरणांचा समावेश आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १ हजार ३५३ पैकी १ हजार १४२, जालना १ हजार ६६४ पैकी १ हजार १६, परभणी १ हजार २७१ पैकी ८२५, हिंगोली ५६९ पैकी ३८५, नांदेड ४६३ पैकी २७५, लातूर २७८ पैकी १५० व धाराशिवमध्ये १ हजार ६७९ पैकी ८८० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत.

मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या १० टक्के एसईबीसी आरक्षणाच्या अनुषंगाने २०२४ ते २०२६ या तीन वर्षांत मराठवाड्यात एकूण २ लाख ९५ हजार ३०५ प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. २०२४ मध्ये ८० हजार ३८८, २०२५ मध्ये १ लाख ३४ हजार ४६० व २०२६ मध्ये ८० हजार ४५७ प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. यामध्ये २०२५ मध्ये सर्वाधिक प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे.

तीन वर्षांच्या एकत्रित एसईबीसी प्रमाणपत्र वाटपात छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ४७ हजार ८२६, जालना ३५ हजार ९८१, परभणी ३९ हजार ५५८, हिंगोली ९ हजार ५९७, नांदेड ४० हजार ९०१, बीड ४२ हजार ४३, लातूर ४४ हजार ७५० व धाराशिवमध्ये ३४ हजार ६४९ प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे.

विशेष म्हणजे, १ सप्टेंबर २०२५ ते ७ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत मराठवाड्यात ७७ हजार ९५६ कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. यामध्ये बीड जिल्ह्याचा वाटा सर्वाधिक ४७ हजार ८०८ इतका आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ६ हजार ३०४, जालना ४ हजार २७८, परभणी ७ हजार ४६५, हिंगोली ५ हजार २८, नांदेड ५९८, लातूर ६६१ व धाराशिवमध्ये ५ हजार ८१४ प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत.

या प्रक्रियेमागे नागरिकांच्या जुन्या कागदपत्रांचा शोध, नोंदींची पडताळणी, वंशावळीची जुळवाजुळव व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता अशी मोठी कार्यवाही आहे. जुन्या महसुली, शैक्षणिक व इतर अभिलेखांमधील कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर दस्तऐवजांची तपासणी करण्यात आली असून, आढळलेल्या नोंदींचे जतन व प्रसिद्धीकरण करण्यात येत आहे.

नागरिकांना ही प्रक्रिया अधिक सुलभ व्हावी, यासाठी जुन्या अभिलेखांमधील कुणबी नोंदी संगणकीकृत करून उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. तसेच १० ते १७ सप्टेंबरदरम्यान विशेष शिबिरांच्या माध्यमातून नागरिकांना नोंदी पाहणे, अर्ज करणे व प्रमाणपत्रासंबंधी आवश्यक मार्गदर्शन मिळणार आहे.

लाखो अर्जांवरील ही कार्यवाही केवळ प्रशासकीय आकडेवारीपुरती मर्यादित नसून, प्रत्येक नोंदीमागे एका कुटुंबाचा इतिहास, जुन्या कागदपत्रांचा शोध व अनेक वर्षांची प्रतीक्षा आहे. प्रमाणपत्राच्या आधारे नागरिकांना शैक्षणिक, रोजगार व आरक्षणाशी संबंधित संधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार असल्याने ही प्रक्रिया अनेक कुटुंबांसाठी महत्त्वाची ठरत आहे.

डाक जीवन विमा योजनेसाठी थेट विमा सल्लागारांची भरती हिंगोली येथे २२ सप्टेंबर रोजी थेट मुलाखती

 हिंगोली, दि. १० (जिमाका) : भारतीय डाक विभागाच्या परभणी डाक विभागामार्फत डाक जीवन विमा (PLI) आणि ग्रामीण डाक जीवन विमा (RPLI) योजनेंतर्गत ‘डायरेक्ट एजंट’ (विमा सल्लागार) पदासाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. इच्छुक पात्र उमेदवारांच्या थेट मुलाखती दि. २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी १० ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत हिंगोली मुख्य डाकघर, हिंगोली-४३१५१३ येथे घेण्यात येणार आहेत.

या पदासाठी उमेदवाराचे वय मुलाखतीच्या दिवशी किमान १८ वर्षे असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराने केंद्रीय किंवा राज्य शासनाच्या मान्यताप्राप्त संस्थेची इयत्ता १० वी किंवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी.

बेरोजगार किंवा स्वयंरोजगार व्यक्ती, माजी विमा सल्लागार, कोणत्याही विमा कंपनीचे माजी विमा एजंट, माजी सैनिक, सेवानिवृत्त शिक्षक, अंगणवाडी कार्यकर्ते, महिला मंडळ कार्यकर्ते, ग्रामप्रधान, ग्रामपंचायत सदस्य आदी व्यक्ती या पदासाठी अर्ज करू शकतात.

उमेदवारांची निवड थेट मुलाखतीद्वारे करण्यात येणार असून, यामध्ये व्यावसायिक कौशल्य, व्यक्तिमत्त्व, जीवन विम्याबाबतचे ज्ञान, संगणकाचे ज्ञान तसेच स्थानिक भागाची माहिती आदी बाबींचा विचार केला जाणार आहे. निवड झालेल्या उमेदवारास रु. ५ हजारांची अनामत रक्कम सुरक्षा ठेव म्हणून जमा करावी लागेल. ही रक्कम NSC/KVP स्वरूपात ठेवावी लागणार आहे.

प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर डाक विभागाकडून तात्पुरत्या स्वरूपात परवाना देण्यात येईल. त्यानंतर IRDA ची परवाना परीक्षा उत्तीर्ण केल्यानंतर हा परवाना कायमस्वरूपी परवान्यामध्ये रूपांतरित करण्यात येईल. सदर परीक्षा तीन वर्षांच्या आत उत्तीर्ण करणे अनिवार्य राहील. ही नियुक्ती लायसन्स तसेच कमिशन तत्त्वावर राहणार आहे.

इच्छुक पात्र उमेदवारांनी विहित नमुन्यातील अर्ज भरून दि. २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी कार्यालयीन वेळेत हिंगोली मुख्य डाकघर येथे थेट मुलाखतीसाठी उपस्थित राहावे. उमेदवारांनी सोबत बायोडाटा, मूळ कागदपत्रे तसेच आवश्यक प्रमाणपत्रे व अनुभव प्रमाणपत्र असल्यास ते घेऊन येणे आवश्यक आहे.

अधिक माहितीसाठी अधीक्षक डाकघर, परभणी विभाग, परभणी-४३१४०१ यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे भारतीय डाक विभागाच्या परभणी विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे.

                                                                            ***

विश्वबंधुत्व पंधरवडा’ साजरा करण्या बाबत अमृत संस्थेतर्फे आवाहन ‘अमृत’तर्फे ११ ते २६ सप्टेंबरदरम्यान ‘विश्वबंधुत्व पंधरवडा’ ‘शिकागो भाषण कृती कार्यक्रम’ ठरणार अभियानाचे प्रमुख आकर्षण; राज्यातील विविध संस्थांना सहभागी होण्याचे आवाहन

 हिंगोली दि. 10 सप्टेंबर : स्वामी विवेकानंदांनी ११ सप्टेंबर १८९३ रोजी अमेरिकेतील शिकागो येथे जागतिक धर्म संसदेत केलेल्या ऐतिहासिक भाषणातून जगाला दिलेला सर्वधर्मसमभाव, सहिष्णुता, मानवता, परस्पर सन्मान आणि विश्वबंधुत्वाचा संदेश समाजाच्या विविध घटकांपर्यंत व्यापक स्वरूपात पोहोचविण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) यांच्या वतीने सन २०२६ पासून दरवर्षी ११ ते २६ सप्टेंबरदरम्यान ‘विश्वबंधुत्व पंधरवडा’ साजरा करण्यात येणार आहे.

आजच्या बदलत्या सामाजिक व जागतिक परिस्थितीत विविधता, मतभिन्नता आणि सामाजिक आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक ऐक्य, सहिष्णुता, परस्पर सन्मान आणि बंधुभावाची गरज अधिक प्रकर्षाने जाणवत आहे. याच पार्श्वभूमीवर विश्वबंधुत्वाचा विचार केवळ एका दिवसापुरता मर्यादित न ठेवता तो प्रत्यक्ष कृतीत आणण्याच्या उद्देशाने हा पंधरवडा आयोजित करण्यात येत आहे.

‘शिकागो भाषण कृती कार्यक्रम’ विशेष आकर्षण

या पंधरवड्याचे प्रमुख आकर्षण ‘शिकागो भाषण कृती कार्यक्रम’ हे आहे. स्वामी विवेकानंदांच्या शिकागो भाषणातील विचार समजून घेऊन ते दैनंदिन जीवनात आचरणात आणण्यासाठी या कार्यक्रमांतर्गत विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. सहभागी संस्थांनी आपल्या स्तरावर विविध स्पर्धा, चर्चासत्रे, व्याख्याने, जनजागृतीपर उपक्रम तसेच मूल्याधिष्ठित कार्यक्रम आयोजित करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

या उपक्रमांच्या माध्यमातून विद्यार्थी, युवक आणि नागरिकांमध्ये विश्वबंधुत्व, मानवता, सामाजिक ऐक्य, बंधुभाव आणि राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

शैक्षणिक, सामाजिक व विविध संस्थांचा सहभाग

या अभियानात शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्था, सामाजिक व स्वयंसेवी संस्था, शासकीय व निमशासकीय कार्यालये तसेच विविध खाजगी आस्थापनांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन अमृत संस्थेने केले आहे. प्रत्येक संस्थेने आपल्या कार्यक्षेत्रानुसार उपक्रम आयोजित करून त्यामध्ये विद्यार्थी, युवक आणि नागरिकांचा जास्तीत जास्त सहभाग वाढवावा, अशी अपेक्षा आहे.

अमृत संस्थेच्या माध्यमातून कौशल्य विकास, उद्योजकता, शैक्षणिक व आर्थिक प्रगती तसेच सामाजिक व सांस्कृतिक जाणीव वाढविणारे विविध उपक्रम राबविले जातात. समता, सामाजिक न्याय, बंधुत्व, सामाजिक ऐक्य आणि मानवता ही मूल्ये समाजजीवनात अधिक दृढ करण्याच्या उद्देशाने विश्वबंधुत्व पंधरवड्याचे आयोजन करण्यात येत आहे.

ऑनलाइन नोंदणीचे आवाहन

‘विश्वबंधुत्व पंधरवडा’ अभियानात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या संस्थांनी ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक असून, त्यासाठी https://vbd.mahaamrut.org.in/ या पोर्टलवर नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नोंदणी केलेल्या संस्थांनी त्यानंतर आपल्या स्तरावर ‘शिकागो भाषण कृती कार्यक्रम’ अंतर्गत विविध उपक्रम आयोजित करावेत.

“विविधतेतून एकता, एकतेतून बंधुता आणि बंधुतेतून सशक्त समाज व समर्थ राष्ट्र!” या विचाराने प्रेरित होऊन महाराष्ट्रातील विविध संस्था, विद्यार्थी, युवक आणि नागरिकांनी या अभियानात उत्स्फूर्तपणे सहभागी व्हावे आणि विश्वबंधुत्वाचा संदेश समाजाच्या प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचवावा, असे आवाहन अमृत संस्थेने केले आहे.

                                                                                        ***