रास्तभाव दुकानदारांनी नियमानुसार लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचे वितरण करावे - पालकमंत्री वर्षाताई गायकवाड

·   जिल्ह्यात आतापर्यंत 7204 मेट्रीक टन अन्नधान्याचे वितरण

·   जीवनावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार करणाऱ्यावर होणार कारवाई

हिंगोली, ‍दि.20: कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरु असलेल्या लॉकडाऊन कालावधीत जिल्ह्यातील कुठलाही नागरिक उपाशी राहता कामा नये यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा विभागाकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहे. या कालावधीत गरजवंताना जीवनावश्यक वस्तुचा पुरवठा करण्याचे व्यवस्थीत नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील रास्तभाव दुकानादारांनी शासन निर्णयानुसार लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचे वितरण करावे असे निर्देश पालकमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी दिले आहेत.

हिंगोली जिल्ह्यात अंत्योदय योजना-931.4 मेट्रीक टन, प्राधान्य कुटूंब-3039.1 मेट्रीक टन, एपीएल शेतकरी-1012 मेट्रीक टन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंत्योदयसाठी-663 मेट्रीक टन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना प्राधान्य कुटूंबासाठी-3812.7 मेट्रीक टन असे एकुण 9,458.2 मेट्रीक टन गहू व तांदूळ मिळून 797 रास्तभाव दूकानदारांना शिधापत्रिकाधारकांना वितरीत करण्यासाठी देण्यात आले आहे. तसेच एपीएल केशरी योजनेंतर्गत ज्या कुटुंबांचे वार्षीक कौटुंबीक उत्पन्न एका लाखाच्या आत आहे व ज्यांना सद्यस्थितीत कुठल्याही प्रकारच्या  अन्नधान्याचा  लाभ मिळत नाही अश्या एपीएल केशरी शिधापत्रिका धारकांना माहे मे व जून करीता गहु व तांदुळ असे एकुण पाच किलो अन्नधान्य  प्रती व्यक्ती उपलब्ध होणार आहे.

जिल्ह्यातील रास्तभाव दुकानामार्फत अन्नधान्याचे वितरण व्यवस्थीत करण्यात येत असून, आतापर्यंत जिल्ह्यातील 31 हजार 012 शिधापत्रिकाधारकांना आजपर्यंत 7204 मेट्रीक टन अन्नधान्याचे वितरण करण्यात आले आहे. तसेच अनियमितता असणाऱ्या एका किराणासह चार रास्तभाव दुकानदारांवर कारवाई करण्यात आली आहे. जीवनावश्यक वस्तूंची साठेबाजी किंवा चढ्या दराने विक्री केल्यास, किंवा काळाबाजार केल्यास सात वर्षापर्यंत कैद होवू शकते. याबाबत पुरवठा विभाग, वैध मापन शास्त्र विभाग व पोलीस यांना संयुक्त कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. परंतू तशी वेळ येवू देवू नये, ही वेळ देश व समाजाप्रती जवाबदारी बांधीलकी सिद्ध करण्याची वेळ आहे. तसेच गावामध्ये अन्नधान्य उचल केल्यावर रास्तभाव दुकानदारांनी लॉउड स्पिकरद्वारे लाभार्थ्यांना कळवुन अन्नधान्य पुरवठा करावा, रास्तभाव दुकानदारांनह अन्नधान्य वाटप करतांना लाभार्थ्यांना 01 मिटर अंतरावर उभे करण्यासाठी मार्कींग करुन अन्नधान्याचे वितरण करावे, असे आवाहन पालकमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी केले आहे.

****

शासकीय, खाजगी उद्योग आणि औद्योगिक संस्था आजपासून सुरु

हिंगोली, दि.19: जागतिक आरोग्य संघटनेने करोना (कोव्हीड-19) या विषाणुमुळे पसरत असलेला आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणुन घोषीत केलेला आहे. तसेच कोरोना विषाणुचा प्रसार भारतात, महाराष्ट्रातील शहरात गतीने पसरत आहे. राज्य शासनाने करोनाचा प्रादुर्भाव प्रतिबंधासाठी राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा 1897 दि. 13 मार्च, 2020 कायद्यातील खंड 2, 3 व 4 मधील तरतुदी नुसार अधिसुचना निर्गमीत  केली आहे.  त्याबाबतची  नियमावली देखील तयार करण्यात आली आहे. तसेच भारत सरकार आरोग्य मंत्रालय महाराष्ट्र शासन आरोग्य मंत्रालयाने जाहीर  केल्याप्रमाणे करोनाग्रस्त रुग्णाचे इतर लोकांनी संपर्कात येवू नये. तसेच सार्वजनिक किंवा खाजगी ठिकाणी एकत्र येणे, थांबणे, चर्चा करणे इत्यादी बाबीमुळे या विषाणुचा संसर्ग व प्रादूर्भाव पसरण्याची शक्यता लक्षात घेवून सर्व सामान्य जनतेच्या आरोग्यास धोका होवू नये याकरीता फौजदारी दंड प्रक्रीया संहिता 1973 चे कलम 144 अन्वये मनाई आदेशान्वये संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये संचारबंदी लागू झाल्याचे जाहिर करण्यात आले आहे.  त्यानुसार जिल्ह्यातील औद्यागिक संस्था, कारखाने, उद्योग धंदे व तत्सम व्यवसाय करण्यासाठी वाहतुक करणारे कामगार/कर्मचारी येत असतात. यामुळे कोरोनाचा प्रादूर्भाव वाढण्याची शक्यता असल्याने उपाययोजना करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व उद्योगधंदे बंद करण्यात आले होते.

राज्य शासनाने लाकडाऊन संदर्भात नवीन सर्व समावेशक अधिसुचना जारी केली असुन यात अतिरिक्त औद्योगिक घ्ज्ञटकांसह शेती विषयक बाबी, बांधकाम क्षेत्र आदींना अधिक सुट देण्यात आली आहे. तसेच सोशल डिस्टसींगच्या नियमाचे पालन करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी नगरपालीका/नगरपंचायत क्षेत्राच्या बाहेरील भागातील खालील शासकीय,  खाजगी उद्योग व औद्यागिक संस्था दि. 20 एप्रील, 2020 पासुन सुरु ठेवण्याकरीता परवानगी दिली आहे.

संबधीतांनी दि.  20 एप्रिल, 2020 पासुन उद्योगाची सुरुवात करतांना संपुर्ण जागेचे सेनिटायझेशन करुनच सुरुवात करावी. कामावर आलेल्या कामगार/खरेदीदार यांची नोंद ठेवणे गरजेचे आहे जसे की, नांव, संपर्काचा पत्ता व मोबाईल क्रमांक., कामगारांनी नेहमीच नाक आणी तोंड मास्कने पुर्णपणे झाकुन ठेवणे बंधनकारक राहणार आहे. कोरोनाचा प्रादूर्भाव असलेल्या भागातून कामगारांची ने आण करण्यास मनाई असणार आहे. उद्योजकांनी आपल्या कामगाराच्या राहण्याची व जेवणांची व्यवस्था कामाच्या आवारातच करावी लागेल. दररोज कामावर येणाऱ्या व्यवस्‍थापक/कर्मचारी/कामगारांची तपासणी थर्मल गनच्या सहाय्याने करावी. उद्योजकांनी कर्मचारी/कामगारांसाठी मास्क व सॅनिटायझर उपलब्ध करुन द्यावेत. उद्योगधंद्याच्या परिसरामध्ये कर्मचारी/कामगारांसाठी पिण्याच्या पाण्याची व हात धुण्यासाठी पाण्याची व्यवस्था योग्य ठिकाणी करण्यात यावी व पाणी उपलब्ध राहील यांची ही दक्षता घ्यावी. शासनाने ठरवुन दिलेल्या अंतराच्या परीसीमाचे तंतोतंत पालन करुन कार्यालयामध्ये व कार्यालयाच्या परीसरामध्ये सामाजीक अंतराचे (Social Distance) पालन करावे व जागोजागी सुरक्षीततेच्या उपाययोजनांचे माहिती फलक लावावेत. 

आदेशातील अटी व शर्तीचे पालन न करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था, अथवा समुह आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 चे कलम 51 तसेच भारतीय दंड संहिता 1860 चे कलम 188 नुसार शिक्षेस पात्र असलेला अपराध केला असे समजण्यात येईल व कारवाई करण्यात येईल असे जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे अध्यक्ष रुचेश जयवंशी यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.

****

आजपासून जीवनावश्यक वस्तूंची दूकाने दररोज सुरु राहणार

हिंगोली, दि.19: जागतिक आरोग्य संघटनेने करोना (कोव्हीड-19) या विषाणुमुळे पसरत असलेला आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणुन घोषीत केलेला आहे. तसेच कोरोना विषाणुचा प्रसार भारतात, महाराष्ट्रातील शहरात गतीने पसरत आहे. राज्य शासनाने करोनाचा प्रादुर्भाव प्रतिबंधासाठी राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा 1897 दि. 13 मार्च, 2020 कायद्यातील खंड 2, 3 व 4 मधील तरतुदी नुसार अधिसुचना निर्गमीत  केली आहे.  त्याबाबतची  नियमावली देखील तयार करण्यात आली आहे. तसेच भारत सरकार आरोग्य मंत्रालय महाराष्ट्र शासन आरोग्य मंत्रालयाने जाहीर  केल्याप्रमाणे करोनाग्रस्त रुग्णाचे इतर लोकांनी संपर्कात येवू नये. तसेच सार्वजनिक किंवा खाजगी ठिकाणी एकत्र येणे, थांबणे, चर्चा करणे इत्यादी बाबीमुळे या विषाणुचा संसर्ग व प्रादूर्भाव पसरण्याची शक्यता लक्षात घेवून सर्व सामान्य जनतेच्या आरोग्यास धोका होवू नये याकरीता फौजदारी दंड प्रक्रीया संहिता 1973 चे कलम 144 अन्वये मनाई आदेशान्वये संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये संचारबंदी लागू झाल्याचे जाहिर करण्यात आले आहे.

खरीप हंगाम जवळ आल्याने यापूर्वी जिवनावश्यक वस्तुंच्या दूकानांना आदेशा काढून एक दिवसा आड दूकाने चालू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली होती. परंतू अद्ययावत अधिसुचनेत किराणामाला व भाजीपाला विक्री करणारे दूकाने सुरु करण्याबाबात मार्गदर्शक सुचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे अध्यक्ष रुचेश जयवंशी यांनी किराणामाल, भाजीपाला, दूध विक्री केंद्रे, परवानाधारक चिकन/मटन शॉप, बेकरी, स्वीट मार्ट, विक्री दूकाने दररोज सकाळी 9.00 ते दूपारी 1.00 या वेळेत सरु ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.  

संबधीतांनी दि.  20 एप्रिल, 2020 पासुन दूकानाची सुरुवात करतांना संपुर्ण जागेचे सेनिटायझेशन करुनच सुरुवात करावी. दूकानातील कामगार/खरेदीदार यांची नोंद ठेवणे गरजेचे आहे जसे की, नांव, संपर्काचा पत्ता व मोबाईल क्रमांक., दूकानदारांनी व त्याच्या सोबत काम करणाऱ्या कामगारांनी नेहमीच नाक आणी तोंड मास्कने पुर्णपणे झाकुन ठेवणे बंधनकारक राहणार आहे. खरेदी करण्यासाठी आलेल्या दोन ग्राहकांमध्ये किमान एक मिटरचे अंतर राहील याची दक्षता संबंधीत विक्रेत्यांनी घेवून त्यांच्यासाठी हात धुण्यासाठी सॅनिटायझर उपलब्ध ठेवावेत. तसेच खरेदी करण्यासाठी आलेल्या ग्राहकांसाठी दुकानासमोर एक मिटरचे अंतरांनी गोल/चौकोन आखवेत. दररोज कामावर येणाऱ्या कामगारांची तपासणी थर्मल गनच्या सहाय्याने करावी. दूकानदारांनी कामगारासाठी मास्क व सॅनिटायझर उपलब्ध करुन द्यावेत. दुकानाच्या परिसरामध्ये कामगारांसाठी पिण्याच्या पाण्याची व हात धुण्यासाठी पाण्याची व साबणाची व्यवस्था योग्य ठिकाणी करण्यात यावी व पाणी उपलब्ध राहील यांची ही दक्षता घ्यावी. शासनाने ठरवुन दिलेल्या अंतराच्या परीसीमाचे तंतोतंत पालन करुन उद्योगधंद्याच्या ठिकाणी व परिसरामध्ये सामाजीक अंतराचे (Social Distance) पालन करावे व जागोजागी सुरक्षीततेच्या उपाययोजनांचे माहिती फलक लावावेत. 

तसेच आदेशात देण्यात आलेल्या कालावधी वगळता इतर कालावधीमध्ये कोणासही घराच्या बाहेर पडता येणार नाही. तसेच आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती, संस्था, अथवा समुह आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 चे कलम 51 तसेच भारतीय दंड संहिता 1860 चे कलम 188 नुसार शिक्षेस पात्र असलेला अपराध केला असे समजण्यात येईल आणि पुढील कार्यवाही करण्यात येईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच संबंधीत आयोजक, आस्थापना मालक/चालक/व्यवस्थापक यांना प्रत्येकास आदेशापूर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणी शक्य नसल्याने याबाबतची माहिती हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व प्रसार माध्यमे, उप विभागीय दंडाधिकारी, तालूका कार्यकारी दंडाधिकारी, पोलीस स्टेशन यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांच्या सुविधेसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आल्याचे आदेश दिल्याचे जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे अध्यक्ष रुचेश जयवंशी यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.

****

शासकीय-निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्यालयामध्ये आजपासून दहा टक्के उपस्थिती

        हिंगोली,दि.19: आंतरराष्ट्रीयस्तरावर व देशातंर्गत कोरोना विषाणूचा संसर्ग बाधीत रुग्णांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याने खबरदारीची उपाययोजना म्हणुन संपुर्ण देशभरात दि. 25 मार्च, ते दि. 14 एप्रिल, 2020 पर्यंत लॉकडाऊनचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार संपुर्ण जिल्ह्यात जमावबंदी आदेश लागु करुन सिमाबंदी करण्यात आल्या होत्या. लॉकडाऊनच्या कालावधीत शासनाच्या कार्यालयीन आस्थापनांनी फक्त 5% कर्मचारी यांना रोटेशन पध्दतीने दैनंदीन कामकाज पार पाडण्यासाठी कार्यालयामध्ये बोला‍विण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

            परंतू कोरोना बाधीत रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत असल्याने शासनाने लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये दि. 30 एप्रिल, 2020 पर्यंत वाढ करुन कांही आस्थापनांना दि. 20 एप्रिल, 2020 पासून शासकीय/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्थाची कार्यालयांना पुढील अटी व शर्तीच्या आधीन राहुन कामकाज सुरु करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी खालील अटी व शर्ती, राज्य शासनाच्या वेळोवेळी अद्यावत मार्गदर्शक सूचना व नियमांचे काटेकोर पालन करुन  आजपासून कार्यालये सुरु करण्यासाठी आदेश निर्गमीत केले आहेत.

यामध्ये पोलीस, होमगार्ड, नागरी सुरक्षा, अग्नीशमन, अत्यावश्यक सेवा, आपत्ती व्यवस्थापन, कारागृह आणि नगरपरिषदा/नगरपंचायती/स्थानिक स्वराज्य संस्था इत्यादींच्या सेवा कोणत्याही प्रतिबंधा शिवाय शासनाच्या सुरक्षीततेच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करुन सुरु ठेवता येतील. तसेच सर्व राज्य शासनाचे विभागांनी फक्त 10 टक्के कर्मचाऱ्यांना रोटेशन पध्दतीने कामावर येण्यासाठी उपस्थिती अनिवार्य करुन, त्यांच्या स्तरावरुन आदेश निर्गमीत करुन कार्यालयीन कामकाज लोकांची गैरसोय होवू नये या दृष्टीने सुरु करावीत. तसेच कर्मचारी वर्गाची सेवा 10 टक्के पेक्षा अधिक करण्याचे अधिकार संबंधित कार्यालयाच्या कामकाजाचा भार लक्षात घेऊन संबंधीत कार्यालय प्रमुखांना असतील. कार्यालय प्रमुखांनी दि. 20 एप्रिल, 2020 पासुन कार्यालयाची सुरुवात करतांना संपुर्ण कार्यालयाचे सॅनिटायजेशन करुनच सुरुवात करावी. कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर अधिकारी/कर्मचारी/अभ्यागतांसाठी सॅनिटायझरची सोय उपलब्ध करुन द्यावी. व प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी व अभ्यागंतांनी संपुर्ण वेळ मास्कचा आवश्य वापर करावा. शासनाने ठरवून दिलेल्या अंतराच्या परीसीमाचे तंतोतंत पालन करुन कार्यालयामध्ये व कार्यालयाच्या परीसरामध्ये सामाजीक अंतराचे पालन करण्यात यावे व जागोजागी सुरक्षीततेच्या उपाययोजनांचे माहिती फलक लावण्यात यावे. कार्याल्याच्या परिसरामध्ये अधिकारी/कर्मचारी/अभ्यागतांच्या पिण्याच्या पाण्याची व हात धुण्याच्या पाण्याची व्यवस्था योग्य ठिकाणी करण्यात यावी व पाणी  उपलब्ध राहील याची स्वत: कार्यालय प्रमुखांनी दक्षता घ्यावी. दररोज कार्यालयामध्ये येणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी/अभ्यागंतांची तपासणी थर्मल गनच्या सहाय्याने करण्यात यावी. यासाठी आपल्या कार्यालयाच्या निधीमधुन  थर्मल गन उपलब्ध करुन घ्यावी किंवा जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्याकडे मागणी नोंदवावी.

****

आजपासून वृत्तपत्रे वितरणास बंदी

हिंगोली,दि.19: राज्य शासनाने करोना विषाणुचा (कोवीड-19) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा 1897 दि. 13 एप्रिल, 2020 पासुन लागु करुन खंड 1, 3 व 4 मधील तरतुदीनुसार अधिसुचना निर्गमित केली आहे. त्याअन्वये जिल्हाधिकारी यांना (कोवीड-19) नियंत्रण आणण्याठी व त्यांच्या प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी ज्या उपायोजना करणे आवश्यक आहे त्या करण्यासाठी सक्षम अधिकारी म्हणुन घोषित करण्यात आलेले आहेत.

            राज्य शासनाने आदेश काढून वृत्तपत्र व नियतकालीके यांचे घरोघरी वितरण करण्यास प्रतिबंधीत केले आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष रुचेश जयवंशी यांनी करोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणुन साथ रोग प्रतिबंधक कायदा 1897 अन्वये निर्गमित करण्यात आलेली अधिसुचना व नियमावली मधील तरतुदीनुसार तसेच राज्य शासनाच्या सुधारीत अधिसुचनेनुसार हिंगोली जिल्ह्यातील वृत्तपत्र व नियतकालीके यांचे घरोघरी दि. 20 एप्रिल, 2020 पासुन वितरण करण्यास बंदी करण्यात आली आहे.

            या आदेशाची अवज्ञा करणाऱ्या कोणतीही व्यक्ती, संस्था, अथवा समुह यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 चे कलम 51 तसेच भारतीय दंड सहिता 1860 चे कलम 188 नुसार शिक्षेस पात्र असलेला अपराध केला असे समजून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल असे जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे अध्यक्ष रुचेश जयवंशी यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.

****

लॉकडाऊनमधुन मनरेगा अंतर्गत येणा-या कामांना आजपासून सुट

हिंगोली,दि.19: जागतिक आरोग्य संघटनेने करोना (कोव्हीड-19) या विषाणुमुळे पसरत असलेला आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणुन घोषीत केलेला आहे. तसेच कोरोना विषाणुचा प्रसार भारतात, महाराष्ट्रातील शहरात गतीने पसरत आहे. राज्य शासनाने करोनाचा प्रादुर्भाव प्रतिबंधासाठी राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा 1897 दि. 13 मार्च, 2020 कायद्यातील खंड 2, 3 व 4 मधील तरतुदी नुसार अधिसुचना निर्गमीत  केली आहे.  त्याबाबतची  नियमावली देखील तयार करण्यात आली आहे. तसेच भारत सरकार आरोग्य मंत्रालय महाराष्ट्र शासन आरोग्य मंत्रालयाने जाहीर  केल्याप्रमाणे करोनाग्रस्त रुग्णाचे इतर लोकांनी संपर्कात येवू नये. तसेच सार्वजनिक किंवा खाजगी ठिकाणी एकत्र येणे, थांबणे, चर्चा करणे इत्यादी बाबीमुळे या विषाणुचा संसर्ग व प्रादूर्भाव पसरण्याची शक्यता लक्षात घेवून सर्व सामान्य जनतेच्या आरोग्यास धोका होवू नये याकरीता फौजदारी दंड प्रक्रीया संहिता 1973 चे कलम 144 अन्वये मनाई आदेश देण्यात आले आहे.

            राज्य शासनाने लॉकडाऊन संदर्भात नवीन सर्व समावेशक अधिसूचना जारी केल्या असुन, या अतिरिक्त औद्योगिक घटकासह शेती विषयक बाबी बांधकाम क्षेत्र आदीना अधिक सुट देण्यात आली आहे. तसेच सोशल डिस्टंसींग नियमाचे पालन करुन मनरेगा अंतर्गत कामे करण्याचा समावेश या अधिसुचनेत करण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने मनरेगा अंतर्गत कामांना लॉकडाऊन च्या काळात सुट देण्यात आली असून त्यामध्ये सिंचन अणि जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य देण्यात यावे असे सुचीत केले आहे. त्यानुसार सदरची कामे सुरु करुन काम करते वेळेस सोशल डिस्टींग (सामाजिक अंतराच्या) नियमांचे पालन करुन तसेच मजुरांनी चेह-यावर मास्कचा वापर करुन मनरेगाची कामे करत येणार आहे. सदरील कामे खालील अटी व शर्तीच्या आधारे सुरु करता येतील

कामावर आलेल्या कामगारांची नोंद ठेवणे गरजेचे आहे जसे की, नांव, संपर्काचा पत्ता व मोबाईल क्रमांक., कामगारांनी नेहमीच नाक आणी तोंड माक्सने पुर्णपणे झाकुन ठेवणे बंधनकारक राहणार आहे. कामावर आलेले कामगार यांच्यामध्ये किमान एक मिटरचे अंतर राहील याची दक्षता घेवून त्यांच्यासाठी हात धुण्यासाठी सॅनिटायझर व मास्क उपलब्ध करुन द्यावेत करोनाचा प्रादुर्भाव असलेल्या भागातून कामगारांची ने-आण करण्यास मनाई असेल. दररोज कामावर येणा-या कर्मचारी/कामगाराची तपासणी थर्मल गन च्या सहाय्याने करावी. मनरेगा अधिकारी/कर्मचारी /कामगारासाठी मास्क व सॅनिटायझर उपलब्ध करुन देण्यात यावेत. कामाच्या परिसरामध्ये कामगारांसाठी पिण्याच्या पाण्याची व हात धुण्यासाठी पाण्याची व्यवस्था योग्य ठिकाणी करण्यात यावी व पाणी उपलब्ध राहील यांची ही दक्षता घ्यावी. शासनाने ठरवुन दिलेल्या अंतराच्या परीसीमाचे तंतोतंत पालन करुन कार्यालयामध्ये व कार्यालयाच्या परीसरामध्ये सामाजीक अंतराचे (Social Distance) पालन करावे व जागोजागी सुरक्षीततेच्या उपाययोजनांचे माहिती फलक लावावेत. 

या आदेशाद्वारे विहित करण्यात आलेल्या कोणत्याही निर्बंधाची किंवा आदेशाची अवज्ञा करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती भारतीय दंड संहिता (1860 चा 45) यांच्या कलम 188 अन्वये शिक्षा पात्र असलेल्या अपराध केला आहे असे मानन्यात येईल, असे जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे अध्यक्ष रुचेश जयवंशी यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.

****

वस्तू, माल वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना आजपासुन लॉकडाऊनमधुन सुट

हिंगोली,दि.19: जागतिक आरोग्य संघटनेने करोना (कोव्हीड-19) या विषाणुमुळे पसरत असलेला आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणुन घोषीत केलेला आहे. तसेच कोरोना विषाणुचा प्रसार भारतात, महाराष्ट्रातील शहरात गतीने पसरत आहे. राज्य शासनाने करोनाचा प्रादुर्भाव प्रतिबंधासाठी राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा 1897 दि. 13 मार्च, 2020 कायद्यातील खंड 2, 3 व 4 मधील तरतुदी नुसार अधिसुचना निर्गमीत  केली आहे.  त्याबाबतची  नियमावली देखील तयार करण्यात आली आहे. तसेच भारत सरकार आरोग्य मंत्रालय महाराष्ट्र शासन आरोग्य मंत्रालयाने जाहीर  केल्याप्रमाणे करोनाग्रस्त रुग्णाचे इतर लोकांनी संपर्कात येवू नये. तसेच सार्वजनिक किंवा खाजगी ठिकाणी एकत्र येणे, थांबणे, चर्चा करणे इत्यादी बाबीमुळे या विषाणुचा संसर्ग व प्रादूर्भाव पसरण्याची शक्यता लक्षात घेवून सर्व सामान्य जनतेच्या आरोग्यास धोका होवू नये याकरीता फौजदारी दंड प्रक्रीया संहिता 1973 चे कलम 144 अन्वये मनाई आदेश देण्यात आले आहे.

            राज्य शासनाने लाकडाऊन संदर्भात नवीन सर्व समावेशक अधिसुचना जारी केली असुन या अतिरिक्त औद्योगिक घटकासह शेती विषयक बाबी बांधकाम क्षेत्र आदींना अधिक सुट देण्यात आली आहे. तसेच सोशल डिस्टसींगच्या नियमाचे पालन करुन मनरेगा अंतर्गत कामे करण्याच्या समावेश या अधिसुचनेत करण्यात आला आहे. तसेच राज्य शासकीय कार्यालयामध्ये 10 टक्के अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. तसेच जनतेच्या अडचणी जाणुन जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी दि. 20 एप्रील, 2020 पासुन काही सेवाना लॉकडाऊन मधुन सुट दिली असुन यामध्ये खालील सेवांचा समावेश आहे.

सर्व प्रकारचे वस्तु, माल, घेवुन जाणारे ट्रक तसेच इतर वाहने यांना दोन चालक व एक मदतनीस यांच्यासह प्रवास करण्याची परवानगी असेल, परंतु वाहन चालक यांच्याकडे वैध वाहन परवाना आवश्यक आहे. तसेच माल वस्तुंची पोहच केल्यानंतर रिकामा ट्रक / वाहन परत घेवुन जाण्यास परवानगी असेल. ट्रक दुरुस्तीची दुकाने सुरु ठेवता येतील परंतु केंद्र आणि राज्य शासनाने सोशल डिस्टंसिंगचे घालुन दिलेले नियम पाळणे आवश्यक असेल.

या आदेशाद्वारे विहित करण्यात आलेल्या कोणत्याही निर्बंधाची किंवा आदेशाची अवज्ञा करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती भारतीय दंड संहिता (1860 चा 45) यांच्या कलम 188 अन्वये शिक्षा पात्र असलेल्या अपराध केला आहे असे मानन्यात येईल.  जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे अध्यक्ष रुचेश जयवंशी यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.

****