महिला व बाल विकास क्षेत्रातील स्वयंसेवी संस्थांना बाल न्याय अधिनियम-2015 अंतर्गत नवीन नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी मुदतवाढ

महिला व बाल विकास क्षेत्रातील स्वयंसेवी संस्थांना बाल न्याय अधिनियम-2015

अंतर्गत नवीन नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी मुदतवाढ

        हिंगोली,दि.16: महिला व बाल विकास क्षेत्रात कार्य करणा-या सर्व स्वयंसेवी संस्थाना केंद्र शासनाने दिनांक 1 जानेवारी 2016 पासून बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 आणि या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र  शासनाने महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम 2018 लागू केलेले आहेत. या कायद्याच्या कलम 41(1) अंतर्गत विधी संघर्षग्रस्त आणि काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकासाठी कार्यरत व इच्छुक असणाऱ्या सर्व स्वयंसेवी संस्था यांनी महिला व बालविकास विभागा अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय ज्या संस्था बालकांच्या काळजी व संरक्षणासाठी कार्यरत राहतील अशा अवैध संस्थांवर कायद्यातील कलम 42 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. सदर गुन्ह्यासाठी कमाल 1 वर्षापर्यत तुंरुगवास व रु.1 लाखापर्यत दंड अथवा दोन्ही शिक्षा देण्याची तरतूद अधिनियमात नमुद करण्यात आली आहे. बालकांच्या काळजी व सरंक्षणाकरिता कार्यरत ( निरीक्षणगृह, विशेषगृह, सुरक्षित जागा बालगृह, खुले निवारागृह ,विशेष दत्त्तक संस्था) तसेच इच्छुक सर्व संस्थांनी बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 मधील कलम 41 नुसार नोंदणी प्रमाणपत्राचे प्रस्ताव महाराष्ट् राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नमुना 27 (नियम 22 (2) आणि 23 (2) नुसार विहित नमुन्यामध्ये अर्ज on-line पध्दतीने https://womenchild.maharashra.gov. in  या संकेतस्थळावर बातम्या आणि सूचना विभागाअंतर्गत दिंनाक 20 मे 2018 पर्यंत सादर करणे बाबत या अगोदर कळविण्यात आले होते .त्यानुसार प्राप्त झालेले Online प्रस्ताव छाननी करुन छाननी प्रपत्रासह प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आले आहेत. नविन प्रस्ताव सादर करण्यासाठी दि.30 ऑगस्ट 2018 पर्यंत  मुदतवाढ देण्यात आली आहे व यापुर्वी सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावामध्ये आढळून आलेल्या त्रुटींची पूर्तता करण्याबाबत सविस्तर सूचना वरील संकेतस्थळावर देण्यात आल्या आहेत.

आयुक्त स्तरावरुन करण्यात आलेल्या नोदणी प्रमाणपत्र प्रस्तावाच्या छाननी पत्राची प्रत महिला व बाल विकास विभागाच्या  www.womenchild.maharashtrah.gov.in  या संकेतस्थळावर बातम्या व सुचना या सदराखाली उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत.ज्या संस्थांनी यापुर्वी Online आणि Offline  नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज सादर केलेले आहेत अशा संस्थानी www.womenchild.maharashtrah.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या आपल्या संस्थेशी संबधित छाननी पत्रात नमुद त्रुटीची पूर्तता करुन अहवाल आयुक्त, महिला व बाल विकास,28 राणीचा बाग,पुणे-411001 यांचेकडे हस्त पोहोच किंवा पोस्टाने दिनांक 30 ऑगस्ट 2018 पर्यंत पाहोचतील या पध्दतीने सादर करावा. कोणत्याही संस्थांना त्रुटीबाबत स्वतंत्रपणे कळविण्यात येणार नाही आणि दिनांक 30 ऑगस्ट 2018 नंतर कोणत्याही संस्थेचा पुर्तता अहवाल स्विकारला जाणार नाही याबाबत नोंद घ्यावी.बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण ) अधिनियम 2015 अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्र प्रस्ताव सादर करण्याबाबत मुदतवाढ देण्यात आलेली असून ज्या संस्थानी यापुर्वी प्रस्ताव सादर केलेले नाही अशा संस्था दिनांक 30ऑगस्ट 2018 पर्यंत online अर्ज सादर करु शकतील. सदरचा अर्ज शासनाच्या www.womenchild.maharashtrah.gov.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. तसेच यापूर्वी दिलेल्या सुचनानुसार नविन अर्ज केलेल्या संस्थांनी online अर्ज सादर केलेनंतर अर्जाची प्रत आवश्यक त्या कागदपत्रासह आयुक्तालयास दिनांक 3 सप्टेंबर 2018 पर्यंत सादर करण्यात यावी.ज्या संस्थांनी यापुर्वी Online आणि Offline नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज सादर केले होते त्या संस्थेच्या प्रस्तावाच्या छाननी पत्राची प्रत विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. त्यामध्ये आढळून आलेल्या त्रुटीचा पूर्तता अहवाल दिनांक 30 ऑगस्ट 2018 पर्यन्त आयुक्त महिला व बाल विकास पुणे येथे हस्ते पोहोच अथवा पोस्टामार्फत दिनांक 30 ऑगस्ट 2018 पूर्वी सादर करावा,असे आवाहन व्हि. जी.शिंदे,जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, हिंगोली यांनी केले आहे.

00000