कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुधारीत आदेश निर्गमीत

 

 

    हिंगोली,(जिमाका) दि.22: राज्य शासनाने कोरोना विषाणूचा (कोव्हीड-19) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा 1897 दि. 13 मार्च, 2021 पासून लागू करून खंड 2, 3 व 4 मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे. त्याअन्वये जिल्हाधिकारी हे त्यांचे कार्यक्षेत्रात (कोव्हीड-19) नियंत्रण आणण्यासाठी व त्याचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी ज्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्या करण्यासाठी सक्षम अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहेत.

महसूल व वनविभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनवर्सन विभागाचे मुख्य सचिवांच्या दि. 13 एप्रिल, 2021 रोजीच्या आदेशान्वये, राज्यातील कोविड-19 च्याअनुषंगाने दि.30 एप्रिल, 2021 रोजीपर्यंत कोरोनाचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी विविध सूचना नुसार सुधारीत आदेश निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.

हिंगोली जिल्ह्यात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या अनुषंगाने दि. 14 एप्रिल, 2021 रोजी रात्री 8.00 पासून ते दि. 01 मे, 2021 रोजी सकाळी 7.00 पर्यंत निर्बंध घालण्यात आले होते. परंतु शासनाने त्यात सुधारणा करून दिलेल्या सूचना प्रमाणे बदल करून आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण हिंगोली यांना प्राप्त अधिकारानुसार खालील सेवेच्या बाबतीत सुधारित आदेश निर्गमित केले आहेत.

यामध्ये हिंगोली जिल्ह्यात दि. 20 एप्रिल, 2021 रोजी रात्री 8.00 वाजेपासून ते 01 मे, 2021 रोजी सकाळी 7.00 वाजेपर्यंत किराणा दुकाने, भाजीपाला विक्रेते, फळ विक्रेते, दुध विक्रेते, बेकरी, मिठाई विक्रेते, सर्व प्रकारचे अन्न विक्रेते (चिकन, मटन, पोल्ट्री, अंडी आणि मासे), कृषी औजारे व शेतमाल, पाळीव प्राणी खाद्य विक्रेते, पावसाळी हंगाम पूर्व साहित्य (वैयक्तिक/संस्थेसाठी) विक्रेते, ही दुकाने फक्त सकाळी 07.00 ते सकाळी 11.00 वाजेपर्यंत उघडण्यास परवानगी असेल. तसेच वरील दुकानांपैकी साहित्य, पदार्थाची घरपोच सेवा ही सकाळी 07.00 ते रात्री 08.00 पर्यंत देण्यास सर्व सूचना, अटी व शर्तीचे पालन करुन व्यवहार करुन मुभा राहिल.

सर्व शासकीय कार्यालयातील (केंद्र, राज्य, स्थानिक स्वराज्य संस्था) उपस्थिती 15% राहील. परंतु फक्त कोव्हिड-19 च्या संबंधित अत्यावश्यक सेवेची कार्यालये वगळून. ज्या शासकीय कार्यालयांना 15% पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती ठेवणे आवश्यक आहे. त्या कार्यालय प्रमुखांनी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक राहील. शासन आदेश दि. 13 एप्रिल, 2021 मधील मुद्दा क्र.5 नुसार या कार्यालयाचे आदेश दि.13 एप्रिल, 2021 मध्ये नमूद कार्यालयातील उपस्थिती एकूण कर्मचाऱ्याच्या 15% किंवा 5 कर्मचारी यापैकी जे जास्त असेल तेवढे कर्मचारी कार्यालयात उपस्थित राहतील. शासन आदेश दि.13 एप्रिल, 2021 मधील मुद्दा क्र.2 नुसार या कार्यालयाचे आदेश दि.13 एप्रिल, 2021 मध्ये नमूद अत्यावश्यक सेवेशी संबंधित कार्यालयीन कामासाठी उपस्थिती कमीत कमी 15% असावी. परंतु कोणत्याही परीस्थितीत 50% च्या वर नसावी. तसेच अत्यावश्यक सेवे संबंधित प्रत्यक्षात सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या कमीत कमी ठेवावी परंतु 100% पर्यंत आवश्यकतेनुसार ठेवता येईल.

लग्न समारंभ हे २ तासाच्या मर्यादित कालावधीत पार पाडण्यात यावेत. एकाच हॉल मध्ये जास्तीत जास्त 25 व्यक्तीच्या उपस्थितीत लग्न समारंभ पार पाडणे बंधनकारक राहील. सदर आदेशाचे उलंघन केल्यास संबंधित कुटुंबास रु.50,000/- दंड लावण्यात येईल. तसेच लग्न समारंभ आयोजित केले जात असलेल्या इतर ठिकाणी या बाबीचे उल्लंघन झाल्यास सदर हॉलसील केला जाईल. तसेच सदर आस्थापनेचा परवाना कोव्हिड-19 आपत्ती संपेपर्यंत रद्द केला जाईल.    

                  खाजगी प्रवासी वाहतूक बसेस सोडून फक्त निकडीचे किंवा अत्यावश्यक सेवेसाठी किंवा वैध कारणासाठी वाहन चालक व वाहनाच्या प्रवासी क्षमतेच्या 50% च्या मर्यादेपर्यंत प्रवास करता येईल. जिल्हा अंतर्गत किंवा शहरात प्रवास करता येणार नाही परंतु अत्यावश्यक सेवा किंवा वैद्यकीय कारणासाठी किंवा न टाळण्यासारख्या कार्यक्रमासाठी जसे अंत्यविधी किंवा कुटुंबातील गंभीर आजारी व्यक्तीसाठी प्रवास करता येईल. जर यामध्ये नियमांचे उल्लंघन केल्यास रु.10,000/- दंड लावण्यात येईल. खाजगी प्रवासी बसेस प्रवासी क्षमतेच्या 50% च्या मर्यादेत वाहतूक करण्यास परवानगी राहील. परंतु प्रवाशांना बसमध्ये उभे राहून प्रवास करण्याची परवानगी राहणार नाही. शहरात किंवा जिल्हा अंतर्गत खाजगी बसेसना खालील निर्बंधानुसार वाहतूक करता येईल. यामध्ये खाजगी बस वाहतूक धारकाने शहरात जास्तीत जास्त दोन थांब्याचे ठिकाणे निश्चित करून जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे सादर करावी. ज्या थांब्यावरती प्रवासी उतरणार आहेत त्या प्रवाशांच्या हातावर १४ दिवस गृह विलगीकरण राहण्याचा शिक्का मारण्याची वाहन धारकाची जबाबदारी राहील. वाहन धारकानी थर्मल गनचा वापर करून सर्व प्रवाशांची तपासणी करावी. एखाद्या प्रवाशास तशी लक्षणे आढळून आल्यास त्या प्रवाशास कोरोना केअर सेंटर किंवा हॉस्पिटलमध्ये हलविण्यात यावे. प्रवासी उतरण्याच्या थांब्याच्या ठिकाणी उतरणाऱ्या प्रवाशांची Rapid Antigen Test करण्यासाठी जिल्हा आपत्ती प्राधिकरणाकडून पथक / लॅब धारकाची नियुक्ती करण्यात येत असून तपासणीसाठी येणार खर्च स्वतः प्रवासी किंवा वाहन धारकांना करावा लागेल. वाहन धारकाकडून नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्यास रु.10,000/- दंड आकारण्यात येईल व वारंवार याचे उल्लंघन करताना आढळून आल्यास वाहन धारकाचा परवाना कोव्हिड-19 अधिसूचना संपेपर्यंत रद्द करण्यात येईल.

                  राज्य शासकीय किंवा स्थानिक प्राधिकरण मालकीच्या सार्वजनिक बसेस/वाहन 50% च्या प्रवासी क्षमतेच्या मर्यादेत वाहतूक करण्यास परवानगी राहील. जिल्हा अंतर्गत किंवा शहरात रेल्वे अथवा बसेसद्वारे प्रवास करणेसाठी खालील निर्बंध लावण्यात येत आहेत. स्थानिक रेल्वे अधिकारी / MSRTC अधिकारी यांनी त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात थांब्याच्या ठिकाणी उतरणाऱ्या किंवा थांब्याच्या ठिकाणाहून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची थर्मल गनद्वारे तपासणी करणे बंधनकारक राहील. ज्या थांब्यावरती प्रवासी उतरणार आहेत त्या प्रवाशांच्या हातावर 14 दिवस गृह विलगीकरण राहण्याचा शिक्का मारण्याची जबाबदारी राहील.तसेच थर्मल गन चा वापर करून सर्व प्रवाशांची तपासणी करावी. एखाद्या  प्रवाशास तशी लक्षणे आढळून आल्यास त्या प्रवाशास कोरोना केअर सेंटर किंवा हॉस्पिटलमध्ये हलविण्यात यावे. प्रवासी उतरण्याच्या थांब्याच्या ठिकाणी उतरणाऱ्या प्रवाशांची Rapid Antigen Test करण्यासाठी जिल्हा आपत्ती प्राधिकरणाकडून पथक / लॅब धारकाची नियुक्ती करण्यात येत असून तपासणीसाठी येणार खर्च स्वतः प्रवाशांना करावा लागेल.

                  सदर आदेश हे हिंगोली जिल्ह्यात दिनांक 22 एप्रिल, 2021 रोजी पासून रात्री 08.00 ते दिनांक 01 मे, 2021 चे सकाळी 7.00 वाजेपर्यत लागू राहणार आहेत. या आदेशातील सूचनांचे सर्व नागरिकांनी तसेच संबंधितांनी पालन करावे. तसेच आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. हिंगोली, पोलीस अधीक्षक हिंगोली, सर्व उपविभागीय अधिकारी, सर्व तहसीलदार, सर्व मुख्याधिकारी न.प-न.पं. तसेच सर्व संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांची असणार आहे.

                     या आदेशाचे पालन करण्यास टाळाटाळ केल्यास अथवा विरोध दर्शविल्यास संबंधीतांचे विरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 चे कलम 51 ते 60, व भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) कलम 188 नुसार तसेच भारतीय साथरोग अधिनियम 1897 अन्वये दंडनीय / कायदेशीर कारवाई संबंधित पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांनी करावी.

****