शासकीय योजनांतील कर्ज प्रकरणांचे उद्दिष्ट विहित वेळेत पूर्ण करा— जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

प्रलंबित कर्ज प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्याचे बँकांना निर्देश

हिंगोली, दि. 2 सप्टेंबर  : मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना यासह विविध शासकीय योजनांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील युवक, उद्योजक, महिला, शेतकरी तसेच पात्र लाभार्थ्यांना स्वयंरोजगार व उद्योग उभारणीसाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येते. या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी बँकांनी प्राप्त कर्ज प्रकरणांवर वेळेत कार्यवाही करून पात्र लाभार्थ्यांना कर्ज सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. तसेच बँकांना देण्यात आलेले कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट विहित कालावधीत पूर्ण करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आज विविध शासकीय योजनांतील कर्ज प्रकरणांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व बँक अधिकारी व संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना यासह इतर योजनांतर्गत बँकांकडे प्राप्त झालेल्या कर्ज प्रस्तावांची स्थिती जाणून घेतली. मंजूर, नामंजूर तसेच मंजुरीसाठी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा त्यांनी बँकनिहाय आढावा घेतला.

यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोदवड, लीड बँक मॅनेजर सुजित झोडगे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक रविंद्र शंकरराव पत्की, जिल्ह्यातील सर्व बँकांचे अधिकारी तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

शासकीय योजनांमध्ये लाभार्थ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देताना अनावश्यक विलंब होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिल्या. बँकेकडे कर्जासाठी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची छाननी करून पात्र प्रकरणांना तातडीने मंजुरी देण्यात यावी. तसेच काही प्रकरणे नामंजूर करण्यात आली असल्यास त्यामागील कारणांची स्पष्ट नोंद ठेवावी, असेही त्यांनी सांगितले.

उद्योग उभारणीसाठी बँकांना देण्यात आलेले उद्दिष्ट केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्षात पूर्ण होणे आवश्यक आहे. यासाठी बँक अधिकाऱ्यांनी संबंधित लाभार्थ्यांशी संपर्क साधून त्यांच्या कर्ज प्रस्तावाची सद्यस्थिती जाणून घ्यावी. आवश्यक कागदपत्रे, तांत्रिक अडचणी किंवा इतर कारणांमुळे प्रकरण प्रलंबित असल्यास संबंधित विभागाशी समन्वय साधून अडचणी दूर कराव्यात, असे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

क्षेत्रीय भेटी घेऊन प्रकरणांचा वस्तुनिष्ठ आढावा घ्या

पुढील आढावा बैठकीपूर्वी बँक अधिकाऱ्यांनी प्रलंबित तसेच मंजूर व नामंजूर कर्ज प्रकरणांच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष फिल्ड व्हिजिट करावी. लाभार्थ्याचा व्यवसाय, उद्योग उभारणीची तयारी, प्रकल्पाची स्थिती तसेच कर्ज प्रस्तावातील अडचणी यांची प्रत्यक्ष पाहणी करून सविस्तर अहवाल तयार करावा. पुढील बैठकीत मंजूर, नामंजूर आणि प्रलंबित प्रकरणांची कारणांसह अद्ययावत माहिती सादर करावी, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी सर्व बँक अधिकाऱ्यांना दिले.

विभागांनी बँकांशी समन्वय ठेवण्याचे आवाहन

शासकीय योजनांचा उद्देश पात्र लाभार्थ्यांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि जिल्ह्यात रोजगार निर्मितीला चालना देणे हा आहे. त्यामुळे संबंधित शासकीय विभागांनी कर्ज प्रस्ताव बँकेकडे पाठविल्यानंतर त्याच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घ्यावा. लाभार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी बँका व संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वय ठेवून काम करावे, असेही जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी सांगितले.

बैठकीच्या शेवटी विविध योजनांतील कर्ज प्रकरणांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. प्रलंबित प्रकरणांवर तातडीने कार्यवाही करून पात्र लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ वेळेत मिळवून देण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.