31 October, 2026

आरोग्य सेवा अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठीमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचा हिंगोलीतून आरोग्य संवाद

सुधारित दौरा कार्यक्रम 2 
हिंगोली, दि. 31 (जिमाका) : सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्या वतीने 1 नोव्हेंबर ते 5 डिसेंबर 2026 या कालावधीत राज्यभर ‘आरोग्य संवाद यात्रा’राबविण्यात येत आहे. या अनुषंगाने सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर सोमवार, 2 नोव्हेंबर रोजी हिंगोली जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत असून आरोग्य यंत्रणेचा सविस्तर आढावा घेणार आहेत. तसेच विविध स्तरांवरील पदाधिकारी, अधिकारी, आरोग्य कर्मचारी आणि लाभार्थ्यांशी संवाद साधणार आहेत.

मंत्री आबिटकर 2 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 9.30 वाजता वसमत येथील मा. बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राचे अध्यक्ष आमदार हेमंत पाटील यांच्यासमवेत नांदेड येथून वसमतकडे प्रयाण करणार आहेत. सकाळी 10 वाजता वसमत येथील मा. बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रास मंत्री आबिटकर भेट देऊन पाहणी करणार आहेत. त्यानंतर 10.30 वाजता वसमत येथील उपजिल्हा रुग्णालयासही भेट देऊन आरोग्य सुविधांची पाहणी करणार आहेत. सकाळी 11 वाजता वसमत तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त भागाची पाहणी करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधणार आहेत.
कळमनुरी तालुक्यातील बाळापूरकडे सकाळी 11.30 वाजता आमदार संतोष बांगर यांच्या समवेत प्रयाण. दुपारी 12.30 वाजता कळमनुरी तालुक्यातील बाळापूर येथे विविध आरोग्य संस्थांच्या कामकाजाचा आढावा घेऊन आरोग्य योजनांच्या लाभार्थ्यांशी संवाद साधणार आहेत. दुपारी एक ते दीड हा वेळ राखीव असून दुपारी दीड वाजता बाळापूर येथून ते हिंगोलीकडे प्रयाण करतील. 

दुपारी दोन वाजता हिंगोली जिल्हा सामान्य रुग्णालयास भेट देऊन कॅथलॅब व अन्य वैद्यकीय सुविधांची पाहणी करतील. दुपारी 2.30 वाजता हिंगोली शहरातील लक्ष्मी लाईफ केअर हॉस्पिटल आणि ढाले हॉस्पिटल येथे मंत्री आबिटकर सदिच्छा भेट देतील.

दुपारी 3 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहातून दूरदृश्यप्रणालीद्वारे हिंगोली जिल्ह्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत कार्यरत विविध आरोग्य समित्यांचे पदाधिकारी व अधिकारी यांच्याशी आरोग्य संवाद साधणार आहेत. त्यानंतर सोयीनुसार हिंगोली येथून मोटारीने मुंबईकडे प्रयाण करतील.

सरदार वल्लभभाई पटेल व इंदिरा गांधी यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात अभिवादनराष्ट्रीय एकता दिवसानिमित्त शपथ

हिंगोली, दि. 31 ऑक्टोबर : भारताचे लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त व माजी पंतप्रधान स्व. इंदिरा गांधी यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले.  

यावेळी उपस्थित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रीय एकता दिवसाची शपथ घेतली. 

याप्रसंगी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नायब तहसीलदार श्री. गोळेगावकर यांच्यासह अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. देशाची एकता, अखंडता व सार्वभौमत्व जपण्याबरोबरच राष्ट्रीय एकात्मता दृढ करण्यासाठी कटिबद्ध राहण्याचा संकल्प यावेळी करण्यात आला.

30 October, 2026

१ ते ३० नोव्हेंबर दरम्यान पाचवी राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र मोहीम

• *अभियानाच्या पूर्वतयारीचा अधिदान व लेखा कार्यालयात आढावा*
• *केंद्र शासनाचे अवर सचिव दीपक गुप्ता यांची भेट*
• *निवृत्तीवेतनधारकांना डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सादरीकरणाचे प्रात्यक्षिक*

मुंबई, दि. ३० : केंद्र शासनाच्या पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभागामार्फत देशभरातील २,००० शहरे व जिल्ह्यांमध्ये १ ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत पाचवी राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्र शासनाच्या पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभागाचे अवर सचिव दीपक गुप्ता यांनी मुंबई येथील अधिदान व लेखा कार्यालयास भेट दिली.

राज्य शासनाच्या निवृत्तीवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना निवृत्तीवेतनाचे वितरण नियमित सुरू राहण्यासाठी दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात हयातीचा सादर करणे आवश्यक असते. ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या ‘जीवन प्रमाण’ प्रणालीद्वारे डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या सुविधेमुळे पात्र निवृत्तीवेतनधारकांना आधार आधारित बायोमेट्रिक किंवा फेस ऑथेंटिकेशनद्वारे मोबाईलच्या माध्यमातून डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र तयार करून सादर करता येते.

या भेटीदरम्यान अवर सचिव गुप्ता यांनी अधिदान व लेखा अधिकारी प्रगती धनावडे तसेच संचालनालय, लेखा व कोषागारे आणि अधिदान व लेखा कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करून नोव्हेंबर महिन्यात राबविण्यात येणाऱ्या मोहिमेच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेतला. त्यानंतर त्यांनी कार्यालयातील निवृत्तीवेतन शाखा आणि निवृत्तीवेतन मदत कक्षाला भेट दिली.

यावेळी उपस्थित निवृत्तीवेतनधारकांना ‘जीवन प्रमाण’ पोर्टल व मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र तयार करून सादर करण्याच्या प्रक्रियेचे प्रात्यक्षिक दाखविण्यात आले. तसेच या सुविधेचा वापर करून प्रत्यक्ष बँक किंवा कोषागार कार्यालयात उपस्थित न राहता हयातीचा दाखला सादर करण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.

यावेळी अधिदान व लेखा अधिकारी प्रगती धनावडे यांनी राज्यातील सर्व निवृत्तीवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांनी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सुविधेचा लाभ घेऊन ‘जीवन प्रमाण’ प्रणालीद्वारे हयातीचा दाखला सादर करावा, असे आवाहन केले.
0000

मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाला मुदतवाढ

• १३ नोव्हेंबरपर्यंत दावे-हरकती दाखल करता येणार
• अंतिम मतदार यादी ३० नोव्हेंबरला प्रसिद्ध होणार

हिंगोली, दि. ३० (जिमाका) : महाराष्ट्रातील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेला भारत निवडणूक आयोगाने मुदतवाढ दिली आहे. त्यानुसार मतदार यादीतील नावांबाबतचे दावे आणि हरकती दाखल करण्याची मुदत आता १३ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच दावे आणि हरकतींच्या नोटीस टप्प्यातील कार्यवाही व त्यांचा निपटारा करण्यासाठी २५ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली असून, अंतिम मतदार यादी  ३० नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध केली जाणार आहे.

 भारत निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या सुधारित वेळापत्रकानुसार, दावे व हरकती दाखल करण्याचा कालावधी १३ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत असेल. नोटीस टप्पा आणि दावे-हरकतींचा निपटारा २५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. त्यानंतर ३० नोव्हेंबर रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होईल.

महाराष्ट्रासह १९ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये १ ऑक्टोबर २०२६ ही पात्रता तारीख निश्चित करून विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मतदारांना आपले नाव, तपशील तसेच मतदार यादीतील नोंदी तपासून आवश्यक दावे व हरकती दाखल करण्यासाठी ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
००००००

योजनांच्या नावाखाली पैशांची मागणी, गैरप्रकार खपवून घेणार नाही– महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील

हिंगोलीत महामंडळाच्या योजनांचा आढावा; लाभार्थ्यांच्या समस्या सोडविण्याचे निर्देश

हिंगोली, दि. ३० (जिमाका) : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनांचा आढावा घेतानाच लाभार्थ्यांच्या समस्या जाणून घेऊन त्यांचे निराकरण करण्यासाठी महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांच्या उपस्थितीत हिंगोली येथे आढावा बैठक व लाभार्थी समस्या निवारण मेळावा घेण्यात आला. यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना लाभार्थ्यांच्या अडचणींवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. 

तसेच उपोषणकर्त्यांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेण्यात आल्या.

दौऱ्याच्या प्रारंभी अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांना जन्मदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. त्यानंतर झालेल्या आढावा बैठकीत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांनी महामंडळाच्या व्याज परतावा योजनेचे कौतुक केले. ही योजना आदर्श ठरल्यामुळे अन्य २६ महामंडळांमध्येही अशा स्वरूपाच्या योजना सुरू करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. महामंडळाच्या कार्यपद्धती व मार्गदर्शनामुळे मागील आर्थिक वर्षात सुमारे ७५० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.

वाहन व्यवसायासोबतच इतर क्षेत्रांतही उद्योग सुरू करण्याचे आवाहन

महामंडळाच्या योजनांचा लाभ घेणाऱ्या युवकांनी वाहन व्यवसायापुरते मर्यादित न राहता सेवा, उत्पादन आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातही उद्योग सुरू करावेत. स्वतःचा व्यवसाय उभारण्यासोबतच इतर युवकांनाही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.

लाभार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक सहन करणार नाही

महामंडळाच्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्याच्या नावाखाली कोणत्याही व्यक्तीने किंवा ऑनलाइन सेवा केंद्राने पैशांची मागणी करणे चुकीचे आहे. योजनांच्या नावाखाली होणारा गैरप्रकार खपवून घेतला जाणार नाही. लाभार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक किंवा दिशाभूल करणाऱ्यांविरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी दिला. अशा प्रकारांचा अनुभव आल्यास लाभार्थ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.

लाभार्थ्यांच्या समस्यांवर तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश

समस्या निवारण मेळाव्यात अध्यक्षांनी लाभार्थ्यांच्या अडचणी प्रत्यक्ष जाणून घेतल्या. संबंधित जिल्हा समन्वयकांच्या माध्यमातून या समस्यांवर आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. उपोषणकर्त्यांशी संवाद साधताना लाभार्थ्यांची नावे, अर्ज क्रमांक आणि समस्यांचा सविस्तर तपशील महामंडळाकडे सादर करण्याचे आवाहन केले. सन २०२४-२५ मधील पात्रता प्रमाणपत्रांशी संबंधित कामकाज तसेच कर्ज घेतलेल्या लाभार्थ्यांची केवायसी प्रक्रिया सुरू असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.

दुपारी ३.३० वाजता आयोजित पत्रकार परिषदेत महामंडळाच्या विविध योजनांचा आढावा, लाभार्थ्यांच्या समस्या आणि उपोषणकर्त्यांसोबत झालेल्या चर्चेची माहिती देण्यात आली.

यावेळी कळमनुरीचे माजी आमदार  गजानन घुगे, मराठा महासंघाचे मराठवाडा विभागीय अध्यक्ष अडकिने, विविध मराठा संघटनांचे पदाधिकारी, लाभार्थी, महामंडळाचे विभागीय समन्वयक प्रवीण आगवण पाटील आणि जिल्हा समन्वयक कालिदास थावरे उपस्थित होते.

बेटी बचाव, बेटी पढाव’ योजनेच्या कृती आराखड्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आढावा

हिंगोली, दि. 30 (जिमाका) : ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’ योजनेंतर्गत सन 2026-27 या आर्थिक वर्षातील प्रस्तावित कृती आराखड्याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज आढावा बैठक घेण्यात आली.

या बैठकीत वन स्टॉप सेंटर, जिल्हा महिला सक्षमीकरण केंद्र, हिंगोली तसेच महिला हेल्पलाइनच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. तसेच आगामी आर्थिक वर्षात योजनेंतर्गत राबविण्यात येणारे विविध उपक्रम आणि त्यासाठीच्या कृती आराखड्याबाबत चर्चा करण्यात आली.

यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपस्थित संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना सन 2026-27 या वर्षासाठीचा ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’ योजनेचा कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश दिले. बैठकीस जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी तसेच जिल्हा परिषद हिंगोलीचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी आणि विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

बैठकीच्या शेवटी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी संतोष दरपलवार यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.

दुष्काळी परिस्थितीत पशुधनाला दर्जेदार आणि सुरक्षित चारा मिळणार- पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांची माहिती

- मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या अभ्यासगटाच्या बैठकीत चाऱ्याचे दर निश्चित ; पशुपालकांना दिलासा
*- दुष्काळ जाहीर कालावधीत सुधारित आधारभूत दर लागू ; सुका चारा प्रतिकिलो कमाल १२ रुपये; मुरघासासाठी कमाल ८ रुपये*
 
            मुंबई, दि. ३० : दुष्काळजन्य परिस्थितीतील संभाव्य चारा टंचाईवर मात करून पशुपालकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने चारा खरेदीचे दर निश्चित केले आहेत. पशुधनासाठी खरेदी करण्यात येणाऱ्या सुक्या चाऱ्याची कमाल आधारभूत किंमत वाहतूक खर्च वगळून प्रतिकिलो १२ रुपये, तर मुरघासाची कमाल आधारभूत किंमत वाहतूक खर्च वगळून प्रतिकिलो ८ रुपये निश्चित केली आहे, अशी माहिती पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली. चाराटंचाईच्या काळात पशुधनासाठी चारा उपलब्ध करून देण्याच्या उपाययोजनांना यामुळे मदत होणार आहे.

            राज्यातील खरीप हंगामातील परिस्थितीचा आढावा घेऊन आतापर्यंत एकूण ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर संभाव्य चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने अभ्यासगटाची स्थापना केली होती. या अभ्यासगटात पंकजा मुंडे सदस्य असून या अभ्यास गटाने राज्यासह इतर राज्यांमधील चारा व्यवस्थापनाच्या उपाययोजनांचा अभ्यास करून उपलब्ध चारा, संभाव्य उत्पादन आणि आगामी काळातील गरज लक्षात घेऊन अहवाल सादर केला. या अहवालाला २७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

            मदत व पुनर्वसन विभागाने जाहीर केलेल्या दुष्काळाच्या कालावधीसाठी हे दर लागू राहतील. जिल्हास्तरीय दुष्काळ व्यवस्थापन कार्यकारी समितीने अभ्यासगटाच्या अहवालातील तरतुदी आणि मदत व पुनर्वसन विभागाच्या निर्देशांनुसार चारा खरेदीची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तसेच वाहतुकीसाठी परिवहन आयुक्तांनी वेळोवेळी निश्चित केलेले दर लागू राहतील. चाऱ्याच्या गुणवत्तेबाबतही शासनाने निकष निश्चित केले आहेत. खरेदी करण्यात येणाऱ्या सुक्या चाऱ्यातील ओलावा कमाल १५ टक्के असावा. चारा चांगला दिसणारा तसेच आंबट किंवा कुबट वास, बुरशी, कीड आणि माती नसलेला असावा. ज्वारी आणि बाजरीच्या चाऱ्याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. मुरघास हवाबंद आणि बुरशीमुक्त असणे आवश्यक आहे. त्यामधील ओलावा ६२ ते ७० टक्के, पीएच ३.५ ते ४.४ आणि क्रूड प्रोटीन किमान ७ टक्के असावे. अन्य घटकांसाठी भारतीय मानक ब्युरोच्या आयएस १९५६२ : २०२६ मधील निकष लागू राहतील.

*पशुधनाला दर्जेदार आणि सुरक्षित चारा मिळणार*

            राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांसमोर शेतीबरोबरच पशुधनाच्या चाऱ्याचा प्रश्नही निर्माण होतो. पशुधन हे शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचे महत्त्वाचे साधन असल्याने दुष्काळाच्या काळात त्यांना चारा उपलब्ध करून देणे ही शासनाची प्राथमिकता आहे. याच उद्देशाने सुका चारा व मुरघासासाठी आधारभूत दर निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केवळ चाऱ्याचे दर निश्चित करणे एवढाच या निर्णयाचा उद्देश नसून, पशुधनाला दर्जेदार आणि सुरक्षित चारा मिळावा, यासाठी गुणवत्तेचे निकषही ठरविण्यात आले आहेत. जिल्हास्तरावर योग्य नियोजन आणि काटेकोर अंमलबजावणी करून दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आणि पशुपालकांना दिलासा देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी म्हटले आहे.

000