विद्यार्थ्यांनी जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे प्रस्ताव 11 एप्रिलपर्यंत सादर करावेत

 

हिंगोली, दि. 07  (जिमाका) :  सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी राखीव प्रवर्गात लाभ घेण्यासाठी संबंधित उमेदवारास अर्ज करतांना जात वैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate-CVC) प्रवेश प्रक्रिया नोंदणी अर्जासोबत अपलोड करणे अत्यावश्यक आहे. सन 2021-22 या चालू शैक्षणिक वर्षात इयत्ता 12 वी विज्ञान शाखेमध्ये व पदविका (डिप्लोमा) तृतीय वर्षात शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी विहीत नमुन्यातील जात प्रमाणपत्र पडताळणीचा अर्ज समितीकडे त्यांच्या शैक्षणिक संस्थेच्या शिफारशीसह दि. 11 एप्रिल  2022 पर्यंत सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे उपायुक्त तथा सदस्य यांनी केले आहे.

शैक्षणिक संस्थांनीही विद्यार्थी, पालक यांच्यामध्ये जागरुकता निर्माण करुन समितीकडे मुदतीत अर्ज सादर करण्याबाबत सूचना निर्गमित कराव्यात. जेणेकरुन समितीस प्राप्त अर्जावर मुदतीत नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करुन समितीस निर्णय/जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करता येईल. तथापि, बहुतांश विद्यार्थी इयत्ता 12 वी परीक्षा झाल्यानंतर , पदविका अभ्यासक्रमांचे विद्यार्थी तृतीय वर्षाची परीक्षा झाल्यानंतर, निकाल लागल्यानंतर किंवा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर अंतिम क्षणी समितीकडे प्रस्ताव सादर करतात. अशा प्रकरणी समिती निर्णय होण्यास अवधी लागू शकतो व त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ शकते.  

वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्जदारांनी bartievalidity.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर विहीत नमुन्यातील ऑनलाईन अर्ज भरावा व तो ऑफलाईन 15 दिवसात समितीस सादर करावा. अर्जदार यांनी ऑनलाईन अर्जात नमूद केलेल्या ई-मेलवर जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध होणार असल्याने अर्जदाराने स्वत:चे, पालकांचे अचूक ई-मेल नमूद करण्याची दक्षता घ्यावी. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग यांचे जातीचे प्रमाणपत्र देणे व पडताळणी करणे अधिनियम 2000 चे कलम 8 अन्वये जातीचा दावा सिध्द करण्याची जबाबदारी ही अर्जदार यांची आहे.  अर्ज अपूर्ण आढळल्यास तशी कारणे नमूद करुन जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन, नियम 2012 मधील कलम 17 (2) व 17 (3) अन्वये निकाली काढली जातील.

            अर्जदारांनी मुदतीत जात प्रमाणपत्र पडताळणीचा अर्ज सादर न केल्यामुळे समितीस अर्जावर मुदतीत प्रक्रिया पूर्ण करुन वैधता प्रमाणपत्र/समिती निर्णय देणे अशक्य झाल्यास व त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाल्यास अथवा त्रुटी असलेली प्रकरणे विहीत मुदतीत निकाली न निघाल्यास व त्यामुळे अर्जदारास प्रवेशापासून वंचित रहावे लागल्यास समिती जबाबदार राहणार नाही. त्यामुळे अर्जदार, पालकांनी समितीकडे वेळेत म्हणजे दि. 11 एप्रिल 2022 पूर्वी अर्ज सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. शैक्षणिक संस्था व्यवस्थापनाने या बाबी आरक्षणातून प्रवेश घेतलेल्या, घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनास आणून द्याव्यात, असे आवाहनही  जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे उपायुक्त उमेश सोनवणे यांनी केले आहे.

 

*****

 

कायद्याची माहिती गावागावात पोहोचविणारा जननी हा स्तूत्य उपक्रम

-जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर

 

हिंगोली, दि. 06  (जिमाका) :  जननी कार्यक्रमाच्या माध्यमातून कायद्याची माहिती गावागावात पोहोचून स्त्रियांना सक्षम करण्यात येणार आहे. हा अत्यंत स्तूत्य उपक्रम असून या उपक्रमांची इतिहासात नोंद होईल, असे जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी सांगितले.

येथील शिवाजी देशमुख सभागृहात हिंगोली जिल्हा पोलीस दलातर्फे महिला सुरक्षा व अत्याचार प्रतिबंधाच्या अनुषंगाने कायदेविषयक जनजागृतीसाठी जननी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार तान्हाजी मुटकुळे,  आमदार संतोष बांगर, पोलीस अधीक्षक राकेश कलासागर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय दैने, राज्य राखीव पोलीस दलाचे समादेशक संदीप सिंह गिल, अपर पोलीस अधीक्षक यशवंत काळे उपस्थित होते.

यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. पापळकर म्हणाले, स्त्री समाज सक्षम करण्यासाठी जननीच्या कार्यक्रमात सर्व महिलांना समाविष्ट करुन घेण्यासाठी ग्राम पातळीवरील सर्व यंत्रणाना सूचना देण्यात येणार आहेत. सर्वांनी एकत्र येऊन हा कार्यक्रम यशस्वी केल्यास त्याचा फायदा अधिक होणार आहे. महिलाविषयींच्या कायद्याची माहिती गावागावात पोहोचून स्त्रियांना सक्षम करण्यात येणार आहे. प्रत्येक गावागावात जाऊन त्याची प्रसिध्दी होणार आहे. यामुळे कामकाजाला गती आल्याशिवाय राहणार नाही. जननी आणि जन्मभूमी हे स्वर्गापासून उच्च असलेल्या या दोन महिला आहेत. जननीच्या नावाने हा उपक्रम सुरु करत आहात याचे फार महत्‍व आहे, असे सांगितले.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय दैने म्हणाले, सहशीलता संपल्यानंतर ती मरते. त्यामुळे मुलींनी व महिलांनी स्वत:हून घडलेल्या प्रकाराची माहिती घरी किंवा पोलिसांना देणे गरजेचे आहे. यासाठी आई, शिक्षिका आणि शासकीय यंत्रणा यांची महत्वाची भूमिका आहे, असे सांगितले

यावेळी आमदार तान्हाजी मुटकुळे,  आमदार संतोष बांगर, अपर पोलीस अधीक्षक यशंवत काळे आणि सरकारी वकील ॲड. सविता देशमुख यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले.

यावेळी पोलीस अधीक्षक राकेश कलासागर यांनी जिल्ह्यात वाढत्या महिला अत्याचाराच्या घटना लक्षात घेऊन सर्व ठाणे हद्दीतील गावामध्ये जननी महिला सक्षम समाज अभियान राबविण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. या अभियानाद्वारे प्रत्येक गावात पोलीस अधिकारी, कर्मचारी जाऊन व्हिडीओ सादरीकरण, बॅनर, पोस्टर व समुपदेशन करुन महिलांच्या कायद्याची जनजागृती करणार आहेत. यासाठी आराखडा तयार करण्यात आला असून त्यानुसार प्रत्येक गावात जाऊन स्त्रीभ्रूण हत्या, महिला अत्याचार, नाबालिक, विवाहित, विधवा, परित्यक्त्या, वृध्द महिला व बालकांचे लैंगिक शोषण, मानसिक व आर्थिक शोषण, अत्याचार पिडित महिला आदींची जनजागृती करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

या कार्यक्रमास मोठ्या संख्येने महिला, नागरिक उपस्थित होते.   

 

*****

 

सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने सामाजिक समता कार्यक्रमाचे उद्घाटन संपन्न

 

हिंगोली, दि. 06  (जिमाका) :  महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 131 व्या जयंतीनिमित्त सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या वतीने सामाजिक समता कार्यक्रमाचे नुकतेच उद्घाटन सामाजिक न्याय भवन येथे संपन्न झाले.

यावेळी कार्यक्रमाचे उद्घाटक म्हणून हिंगोली नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी  डॉ. अजय कुरवाडे तर प्रमुख पाहुणे म्हणून जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी राजीव एडके, शासकीय डायटचे प्राचार्य  गणेश शिंदे हे उपस्थित होते.

जिल्ह्यात सामाजिक समता कार्यक्रमानिमित्त दिनांक 06 एप्रिल ते 16 एप्रिल या कालावधीत विविध कार्यक्रम  राबविण्यात येणार आहेत. विभागातील सर्व महाविद्यालय, शाळा व वस्तीगृह आदी ठिकाणी  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचारावर आधारित वक्तृत्व स्पर्धा, निबंध स्पर्धा लघुनाट्य स्पर्धा आदींचे आयोजन करण्यात येणार आहे. जिल्हा व विभागीय स्तरावर समाज कल्याण च्या स्वाधार शिष्यवृत्ती व मिनी ट्रॅक्टर  योजनांचे प्रतिनिधिक वाटप, जनजागृती शिबीर, आरोग्य विषयक शिबीर, रक्तदान शिबीरांचे आयोजन, शिवाय ग्रामीण व शहरी भागात समतादूतामार्फत सामाजिक  न्याय विभागाच्या विविध योजना बाबत प्रबोधन कार्यक्रम, महात्मा फुले जयंती निमित्त प्रबोधन कार्यक्रम, मार्जिन मनी योजना कार्यशाळा, संविधान जनजागृती कार्यक्रम बरोबरच विविध व्याख्यान चर्चासत्र घेण्यात येणार आहेत.

 जिल्ह्यात दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान मेळावा दरम्यान शेतकऱ्यांसाठी बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान पर व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्यावतीने प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येणार आहे. महिला मेळावा तसेच तृतीयपंथी यासाठी जनजागृती व ओळखपत्र वाटप आदी कार्यक्रम उपक्रमासह ग्रामीण व शहरी भागातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्तीमध्ये स्वच्छता व सुधार लाभार्थ्यांचे मनोगत कार्यक्रम आणि शेवटी दिनांक 16 एप्रिल रोजी समता कार्यक्रमाचा समारोप असे विविध कार्यक्रम सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांच्या वतीने राबविण्यात येणार असल्याची माहिती सहाय्यक आयुक्त शिवानंद मिनगीरे यांनी प्रास्ताविकात बोलताना दिली.

     भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती सामाजिक समता कार्यक्रमाचे उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेचे पूजन करुन अभिवादन करण्यात आले. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन बार्टीचे समतादूत अशोक इंगोले  यांनी केले. तर आभार सिद्धार्थ गोवंदे यांनी मानले,

    या कार्यक्रमास बार्टीचे प्रकल्प अधिकारी सिद्धार्थ गोवंदे, वरिष्ठ समाज कल्याण निरीक्षक राजूलवार साहेब, समतादूत सुरेश पठाडे, आनंत बिजले, नखाते, सुनील वडकुते, बी.के. वाकळे, श्रीमती ढोणे मॅडम, श्रीमती गीते मॅडम, श्री टेंभुर्णी, संदीप घनतोडे, दीपक कांबळे, सखाराम चव्हाण, जयदीप देशपांडे, राहुल भराडे, रितेश बगाटे, तसेच पत्रकार विजय पाटील, विजय गुंडेकर, चंदू वैद्य, जाधव, शुभम यादव, पौळकर आदीसह समाज कल्याण, बार्टी व जात पडताळणी समितीचे सर्व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

****

 

 

आजपासून दहा दिवस जिल्ह्यात ‘भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक समता कार्यक्रम’

6 ते 16 एप्रिल या कालावधीत विविध कार्यक्रमाचे आयोजन

हिंगोली, दि. 06  (जिमाका) :  शासनाने राज्यात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक समता कार्यक्रम दि. 6 एप्रिल ते 16 एप्रिल, 2022 या कालावधीत साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याअनुषंगाने शासनाच्या ज्ञापनात नमूद केल्याप्रमाणे राज्यातील सर्व प्रशासकीय विभागाची  कार्यालये, सर्व शाळा, महाविद्यालये तसेच शासकीय वसतिगृहात विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले असून दिनांकासह कार्यक्रमाचे नियोजन खालीलप्रमाणे करण्यात येणार आहे.

दि. 06 एप्रिल रोजी या सामाजिक समता कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात येईल व पुढील उपक्रमांची जिल्हा स्तरावर माहिती देणे.

दि. 07 एप्रिल रोजी  सर्व महाविद्यालये, आश्रमशाळा, वसतिगृहे, निवासी शाळा आदी ठिकाणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांवर आधारित वक्तृत्व स्पर्धा, निबंध स्पर्धा, लघुनाट्य स्पर्धा आयोजित करण्यात येतील. 

दि. 08 एप्रिल रोजी जिल्हा व विभाग स्तरावर कार्यक्रम आयोजित करुन स्वाधार शिष्यवृत्ती, मिनीट्रॅक्टर आदी लाभार्थींना प्रातिनिधिक स्वरुपात वितरण करण्यात येईल.

दि. 09 एप्रिल रोजी ज्येष्ठ नागरिक योजनांच्या जनजागृती संदर्भात मेळावे किंवा तत्सम उपक्रम राबवणे तसेच जिल्हा आरोग्य विभागाच्या सहकार्याने सर्व महाविद्यालये, आश्रम शाळा, शासकीय वसतीगृह,  निवासी शाळा येथे रक्तदान शिबिर आयोजित केले जातील.

दि. 10 एप्रिल रोजी समता दूतांमार्फत ग्रामीण व शहरी भागात लघुनाट्य, पथनाट्य आदी माध्यमातून विभागाच्या योजनांच्या माहिती बाबत प्रबोधन करण्यात येईल.

दि. 11 एप्रिल रोजी महात्मा ज्योतिबा फुले यांची जयंती साजरी करणे, विविध वक्त्यांना निमंत्रित करुन महात्मा फुले यांचे सामाजिक कार्य या विषयावर कार्यक्रम येईल.

दि. 12 एप्रिल रोजी सहायक आयुक्त समाज कल्याण यांच्यामार्फत मार्जिन मनी योजनेच्या जनजागृती बाबत तसेच लाभ मिळालेल्या लाभार्थींसाठी विशेष कार्यशाळा आयोजित करण्यात येतील. 

दि. 13 एप्रिल रोजी संविधान जागर हा विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात येईल. 

दि. 14 एप्रिल रोजी सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व कार्यालये, शाळा, वसतिगृहे इत्यादी सर्व आस्थपनांमध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित करून भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करण्याचा कार्यक्रम आयोजित करुन त्याठिकाणी व्याख्याने, चर्चासत्रे आदी कार्यक्रम घेतले जातील. त्याचबरोबर कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान मेळावा आयोजित करुन बाबासाहेबांनी शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या कार्याची माहिती देणारे व्याख्यान आयोजित केले जाईल. याच दिवशी सर्व जिल्ह्यातील जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या कार्यरत राहून जात पडताळणी प्रमाणपत्र ऑनलाइन पद्धतीने वितरित करतील. 

दि. 15 एप्रिल रोजी सहाय्यक आयुक्त कार्यालयात महिला मेळावे आयोजित करुन बाबासाहेबांच्या महिलांविषयी  कार्याची माहिती देणारे कार्यक्रम घेतले जातील. तृतीयपंथी जनजागृती व नोंदणी करुन ओळखपत्र देण्याचा उपक्रम राबविण्यात येईल.

दि. 16 एप्रिल या शेवटच्या दिवशी  ग्रामीण व शहरी भागातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्त्यांमध्ये स्वच्छता करणे. तसेच वस्त्यांमध्ये विभागाचे लाभ मिळालेल्या व्यक्तींचे मनोगत जाणून घेणे आदी उपक्रम राबवून या समता कार्यक्रमाचा समारोप करण्यात येईल. 

जिल्ह्यात वरीलप्रमाणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समता कार्यक्रम सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येणार असल्याची माहिती शिवानंद मिनगीरे, सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, हिंगोली यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

*****

 

बालविवाह निर्मूलन कृती आराखड्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी

- जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांचे निर्देश

 

           हिंगोली, (जिमाका) दि. 05 : जिल्ह्यातील बाल विवाहाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी जिल्ह्याचा विभागनिहाय तयार केलेला कृती आराखडा एकत्रित करावा. त्यामध्ये राहिलेल्या बाबींचा समावेश करुन त्यांची सर्व यंत्रणांनी समन्वय ठेवून प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी आज दिले.

               येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हा महिला व बाल विकास विभाग, युनिसेफ आणि सेंटर फॉर सोशल अँड बिहावीयर चेंज कम्युनिकेशन (SBC3) यांच्या संयुक्त विद्यमाने बाल विवाह निर्मूलनासाठी जिल्हा कृती दल समितीची बैठक जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय दैने, जिल्हा पोलीस अधीक्षक राकेश कलासागर, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश वाघ, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सचिन भायेकर, कौशल्य विकास विभागाचे सहायक आयुक्त राजपाल कोल्हे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी विठ्ठल शिंदे, सेंटर फॉर सोशल अँड बिहेवियरचेंज कम्युनिकेशनचे  संस्थापक व व्यवस्थापकीय संचालक निशीत कुमार यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना जिल्हाधिकारी श्री. पापळकर म्हणाले , सर्व विभागासाठी मानक कार्यपध्दती तयार करुन जिल्ह्यातील सर्व सरपंचांना बालविवाह निर्मूलन कायद्याची माहिती होण्यासाठी प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे. यासह इतर विभागाने एकत्रितरित्या प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे व बाल विवाह निर्मूलन कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. एकही मुलं शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही याची काळजी घ्यावी व पालावर राहणाऱ्या प्रत्येक मुलांला मोफत शाळेत प्रवेश देण्यात यावा. तालुकास्तरावरील अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे. तसेच अंगणवाडी व आशा पर्यवेक्षकांना देऊन शहरी आणि ग्रामीण क्षेत्रातील मुलींना आरोग्य शिक्षण आणि आहाराबाबत मार्गदर्शन करावे. फ्रंटलाईन वर्करच्या माध्यमातून व युनिसेफच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील शाळा व गावांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी तयारी करावी. बेटी बचाओ, बेटी पढाओ अभियानाद्वारे जनजागृतीचे कार्यक्रम राबवावेत. किशोरवयीन मुलींमध्ये प्रबोधन करुन त्यांना उच्च शिक्षण आणि आरोग्याबाबत जागरुक करावे. अर्धवट शिक्षण सोडलेल्या मुलांना कौशल्य विकास योजनेतून त्यांना ज्या विषयात आवड आहे त्या विषयीच्या प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे. तसेच सक्षम युवा शक्ती अभियानाची अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी श्री. पापळकर यांनी दिल्या.

यावेळी पोलीस अधीक्षक राकेश कलासागर यांनी जिल्ह्यात वाढत्या महिला अत्याचाराच्या घटना लक्षात घेऊन सर्व ठाणे हद्दीतील गावामध्ये जननी महिला सक्षम समाज अभियान राबविण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. या अभियानाद्वारे प्रत्येक गावात पोलीस अधिकारी, कर्मचारी जाऊन व्हिडीओ सादरीकरण, बॅनर, पोस्टर व समुपदेशन करुन महिलांच्या कायद्याची जनजागृती करणार आहेत. यासाठी आराखडा तयार करण्यात आला असून त्यानुसार प्रत्येक गावात जाऊन स्त्रीभ्रूण हत्या, महिला अत्याचार, नाबालिक, विवाहित, विधवा, परित्यक्त्या, वृध्द महिला व बालकांचे लैंगिक शोषण, मानसिक व आर्थिक शोषण, अत्याचार पिडित महिला आदींची जनजागृती करण्यात येणार आहे. या आराखड्यानुसार प्रत्येक विभागांने आपला प्रतिनिधी उपलब्ध करुन दिल्यास सर्व विषयाची जनजागृती एकाच वेळी करणे शक्य होणार आहे. याचा सर्व महिलांना व बालकांना फायदा होणार आहे, असे सांगितले.    

युनिसेफ (UNICEF) चे प्रतिनिधी निशीत कुमार यांनी  महिला व बालविकास विभाग, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग, पंचायत विभाग आणि एकात्मिक बाल विकास या विभागाशी समन्वय ठेवून जिल्ह्याचा कृती तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. तसेच संबंधित विभागाने तयार केलेल्या कृती आराखड्यात काही सुधारणा सुचवल्या. तसेच पोस्टर, होर्डींग व सोशल मिडियाच्या माध्यमातून जनजागृती करणे आवश्यक आहे, असेही श्री.कुमार यावेळी म्हणाले.

हिंगोली जिल्हा बाल विवाह निर्मूलन करण्यासाठी महिला व बालविकास विभाग, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग, पंचायत विभाग आणि एकात्मिक बाल विकास या विभागानी तयार केलेल्या कृती आराखड्याची सविस्तर माहिती सादरीकरणाद्वारे संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली .

या बैठकीस नेहरु युवा केंद्राचे जिल्हा युवा अधिकारी आशिष पंत, जिल्हा माहिती कार्यालयाचे चंद्रकांत कारभारी, माध्यमिक शिक्षण विभागाचे एस.एन. कडेलवार, जिल्हा बाल सरंक्षण अधिकारी तथा जिल्हा कृतीदल समन्वयक सरस्वती कोरडे, एसबीसी3 च्या कार्यक्रम प्रमुख पूजा यादव, एकात्मिक बालविकास प्रकल्प अधिकारी विवेक वाकडे, शिवाजी महाविद्यालयाचे प्रतिनिधी डॉ.सुभाष शेरकर, राष्ट्रीय सेवा योजनेचे हिंगोली जिल्हा समन्वयक डॉ. एस.एस. मगरकर, चाईल्ड लाईनचे केंद्र समन्वयक, जिल्हा बाल संरक्षण कक्षातील बाल संरक्षण अधिकारी, कायदा व परिविक्षा अधिकारी, समुपदेशक, सामाजिक कार्यकर्ता, क्षेत्रीय कार्यकर्ता उपस्थित होते.

****

 

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत सामाजिक प्रवर्गनिहाय निवडून आलेल्या

उमेदवारांची  माहिती संबधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेला तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावी

- जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांचे आवाहन

 

हिंगोली, दि. 04  (जिमाका) :  मा. सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका (सिव्हील) क्र.980/2019 व इतर मध्ये दिनांक 04 मार्च, 2021 रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्याच्या दृष्टीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सन 1960 पासून अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या स्थापनेपासून यापैकी  जो नंतरचा दिनांक असेल तेंव्हापासुन ते आतापर्यंत झालेल्या निवडणुकांमधील सामाजिक प्रवर्गनिहाय निवडून आलेले उमेदवारांची माहिती उपलब्ध करुन देण्याबाबत मागासवर्ग आयोगामार्फत कळविण्यात आलेले आहे.

ही माहिती 1960 या वर्षापासूनची असल्याने माहिती उपलब्ध होण्यास अडचण निर्माण होत आहे. त्यामुळे  जेष्ठ नागरिक, जेष्ठ पत्रकार, सामाजिक संस्था, विविध शासकीय संस्थांचे आजी, माजी पदाधिकारी  यांनी  जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगर परिषद, ग्रामपंचायतीमध्ये 1960 पासूनच्या सामाजिक प्रवर्गनिहाय निवडून आलेल्या उमेदवारांची  माहिती असल्यास संबधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेला तात्काळ उपलब्ध करुन देण्यात यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी केले आहे.

 

*****

 

कोरोना विषाणू रोगाच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे सर्व आदेश रद्द

आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून कोविड अनुरुप वर्तनाचे नागरिकांनी पालन करावे

- जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांचे आवाहन

 

            हिंगोली, (जिमाका) दि. 01 : राज्यात 13 मार्च, 2020 पासून साथरोग अधिनियम 1897 ची अंमलबजावणी सुरु आहे. हिंगोली जिल्ह्यात कोरोना विषाणू (कोविड-19) या संसर्गजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव होण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी या अधिनियिमांतर्गत खंड 2, 3 व 4 नुसार प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेले आदेश सद्यस्थितीत हिंगोली जिल्ह्यात लागू आहेत.

            महाराष्ट्र राज्यात कोविड-19 विषाणूचे संक्रमण कमी होत असल्याने साथरोगासंदर्भात लावण्यात आलेले प्रतिबंध उठवण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दि. 31 मार्च, 2022 रोजी दिलेले आहेत. त्याअनुषंगाने हिंगोली जिल्ह्यातील नागरी, ग्रामीण तसेच औद्योगिक क्षेत्रातील जनता, व्यक्ती, आस्थापना यांना उद्देशून जिल्हा प्रशासनाने यापूर्वी लागू केलेल्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे आदेश रद्द करणे आवश्यक असल्याने जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष जितेंद्र पापळकर यांनी हिंगोली जिल्हा सीमा क्षेत्रात जमावबंदी, संचारबंदी व साथरोग संदर्भातील वेळोवेळी जारी केलेले सर्व आदेश दि. 01 एप्रिल, 2022 च्या मध्यरात्री 00.00 वाजेपासून रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. तथापि, आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून कोविड अनुरुप वर्तनाचे नागरिकांनी पालन करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

            या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक, सर्व उपविभागीय अधिकारी, सर्व तहसीलदार व सर्व मुख्याधिकारी , नगर परिषद/नगर पंचायत यांची असेल, असेही आदेशात नमूद केले आहे.  

*****