जिल्हा परिषद निवडणूक - अंतिम प्रभाग रचनेकरीता आरक्षण जाहीर

हिंगोली, दि.24:- मा. राज्य निवडणुक आयुक्त,महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसुचना अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 (महाराष्ट्र अधिनियम ,5) च्या कलम 12 पोट कलम (1) खाली हिंगोली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या  अनुसुचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे हिंगोली जिल्हा परिषद जितक्या निवडणूक विभागामध्ये (गट) विभागण्यात येईल, त्या निवडणूक विभागाची संख्या व त्याची व्याप्ती  निश्चित करणारा आणि ज्या निवडणूक विभागामध्ये अनुसुचित जाती , अनुसुचित जमाती व नागरीकांचा मागासप्रवर्ग  आणि त्याच प्रमाणे स्त्रियांकरीता जागा राखुन ठेवण्यात येतील. ते निवडणूक विभाग  आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती व नागरिकांचा मागसप्रवर्ग, आणि त्याच प्रमाणे इतर सर्वसाधारण स्त्रियांसह) जागा राखुन ठेवण्यात येतील, ते निवडणूक विभाग दर्शविणारा क्रमांक जिपपंसनि / सा.प्र./कावी दिनांक 10/10/2016 चा आदेशाचा  प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 (सन 1962 चा महाराष्ट्र अधिनियम,5) च्या कलम 12 पोट कलम (1)  निश्चीत केलेल्या पध्द़तीप्रमाणे उक्त़ जिल्हा परिषद क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी  प्रसिध्द करण्यात  आला होता. त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतीचा सर्वकष विचार करून जिल्हाधिकारी श्री. अनिल भंडारी यांनी प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेश देण्यात आले आहेत.

                महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम ,1961 (सन 1962 च्या महाराष्ट्र अधिनियम ,5) चा कलम 9 (1) अन्वये राज्य निवडणुक आयुक्त महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसुचना क्रमांक रानिआ/जिपपंस-2016/ प्र.क.16/ का.7 दिनांक 18/08/2016 व पत्र क्र. रानिआ/जिपपंस-2016/प्र.क.16/का.7 दिनांक 18/08/2016 व क्र.रानिआ/ जिपपंस/2011/ प्र.क.14/ का-7 दिनांक - 04/10/2011  चे  आदेशान्वये त्यांनी हिंगोली जिल्हा परिषदेच्याबाबतीत  खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या  अधिनियम 1961 ( सन 1962 च्या महाराष्ट्र अधिनियम ,5) चा कलम 12 चा पोट कलम (2) अन्वये आणि राज्य निवडणुक आयुक्तांच्या क्रमांक अधिसुचना रानिआ/जिपपंस-2016/ प्र.क.16/ का.7 दिनांक 18 ऑगस्ट, 2016 व क्र. रानिआ/ जिपपंस/2011/ प्र.क.14/ का-7 दिनांक - 04/10/2011  च्या पत्रान्वये त्यांनी हिंगोली जिल्हा परिषदेच्या बाबतीत खालील दर्शविल्याप्रमाणे अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती , नागरिकांचा मागासप्रवर्ग यांच्यासाठी राखुन ठेवावयाच्या  जागा व स्त्रियांसाठी (अनुसुचित जाती  , अनुसुचित जमाती, नागरिकांचा मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखुन ठेवावयाच्या जागा) राखुन ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत.

निवडावयाच्या सदस्यांची एकुण संख्या :-  52 जागा , अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती व नागरिकांचा मागासप्रवर्ग यासाठी राखुन ठेवावयाच्या जागांची संख्या :-  28 जागा , अ) अनुसुचित जाती   :-  08   जागा , ब) अनुसुचित जमाती :-   06   जागा , क) ना.मा.प्रवर्ग  :-14   जागा.

स्त्रियांसाठी ( अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखुन ठेवावयाच्या जागा धरुन ) राखुन ठेवावयाच्या एकुण जागा :- 26 जागा

उपरोक्त क्र.(3) पैकी वरील क्रमांक (2) मधील (अ),(ब), (क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती व नागरिकांचा मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी  राखुन ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालील प्रमाणे राहील :-

अ) अनुसुचित जाती   :- 04 जागा ,  ब) अनुसुचित जमाती :-  03  जागा , क) ना.मा.प्रवर्ग :- 07  जागा

सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी  राखुन ठेवावयाची जागांची संख्या :- 12  जागा .

राज्य निवडणुक आयुक्त महाराष्ट्र यांच्या कडील अधिसुचना क्रमांक  अधिसुचना रानिआ/जिपपंस-2016/ प्र.क.16/ का.7 दिनांक 18/08/2016 व पत्र क्र. रानिआ/जिपपंस-2016/प्र.क.16/का.7 दिनांक 18/08/2016  अन्वये  प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत  समित्या अधिनियम, 1961 ( सन 1962 च्या महाराष्ट्र अधिनियम,5 ) चा कलम 12 चा पोट कलम (1) खाली जिल्हाधिकारी श्री. अनिल भंडारी, हिंगोली यांनी जिल्हा परिषद क्षेत्र जितक्या मतदार गटात विभागण्यात येईल त्या मतदार गटांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचिमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असुन , ज्या मतदार गटामध्ये अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती , नागरिकांचा मागासप्रवर्ग  यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी (अनुसुचित जाती,अनुसुचित जमाती,नागरिकांचा मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखुन ठेवण्यात येतील ते मतदार गट निर्दिष्ट करीत आहे. या आदेशाच्या तारखेच्या निकट  नंतरच्या  पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अमलात येईल, असे जिल्हाधिकारी यांनी कळविले आहे.

****