अक्षय तृतीयेच्या दिवशी बालविवाह होणार नाही याची दक्षता घ्यावी

                                                         - जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर

 

         हिंगोली (जिमाका) दि.28 : राज्यात अल्पवयीन बालकांच्या समस्या अधिक गुंतागुंतीच्या बनत आहेत. कोरोना कालावधीत इतर समस्यांसोबत बालविवाह ही  भेडसावणारी महत्वपूर्ण समस्या बनली आहे. सततचे लॉकडाऊन बंद, ऑनलाईन शाळा , बेरोजगारी यामुळे बाल विवाहाचे प्रमाण वाढत आहे. एप्रिल 2021 ते मार्च 2022 या  एक वर्षाच्या काळात राज्यात वेगवेगळ्या भागात एकूण 1 हजार 338 बाल विवाह रोखण्यात प्रशासनास यश आले आहे.

         अक्षय तृतीया हा महत्वाचा मुहूर्त 3 मे, 2022 रोजी असल्याने या शुभ मुहूर्तावर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात विवाह आयोजित केले जातात. यावेळी बालविवाह सुध्दा मोठ्या प्रमाणात होण्याची शक्यता असते. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा 2006 संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात आलेला आहे. बाल विवाहाला प्रोत्साहन देणाऱ्याला व बाल विवाहासाठी उपस्थित राहणाऱ्याला कलम 9, 10, 11 नुसार बाल विवाह प्रकरणात 01 लाख रुपयाचा दंड व दोन वर्षापर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा आहे. बालविवाह आयोजित करणे अजामीन पात्र गुन्हा आहे.

         बाल विवाहाला प्रतिबंध करण्यासाठी व बाल विवाहाची प्रकरणे हाताळण्यासाठी महिला व बाल विकास विभाग, युनिसेफ आणि एसबीसी3 च्या संयुक्त विद्यमाने जिल्ह्यातील महत्वाचे अधिकारी, कर्मचारी यांना बाल विवाह निर्मूलन प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. या प्रशिक्षणामध्ये आरोग्य विभागाचे आशा गट प्रवर्तक, एएनएम, एलएचव्ही, समुदाय आरोग्य अधिकारी शाळेचे मुख्याध्यापक, केंद्र प्रमुख, विस्तार अधिकारी, ग्रामसेवक, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका अशा 373 अधिकारी व कर्मचारी यांना बाल विवाहाची प्रकरणे हाताळण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे.

         अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर आपल्या जिल्ह्यात बाल विवाह होणार नाहीत याबाबत योग्य ती कारवाई करण्याच्या सूचना ग्रामसवेक, पोलीस, अंगणवाडी सेविका, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत. जिल्हा महिला व बालविकास विभागामार्फत सर्व विवाह लावणाऱ्या मंडप डेकोरेशन मालक, पत्रिका छापणारे, फोटोग्राफर, धार्मिक स्थळ, लग्न विधी लावणारे सर्व भटजी, भंते, काजी, फादर यांना या बाबतीत सतर्क राहून लग्न सोहळ्याचे ऑर्डर घेण्याअगोदर मुलीचे, मुलाचे वयाचे दाखले तपासून घ्यावेत. त्याची प्रत सोबत ठेवावी. बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम 2006 नुसार मुलीचे वय 18 व मुलाचे वय 21 असावे, असे निर्देशित करण्यात आलेले आहे. मुलाचे व मुलीचे वय यापेक्षा कमी असेल तर असे विवाह बेकायदेशीर ठरले जातात. अशा गुन्ह्यास एक लाख रुपये दंड व दोन वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा होऊ शकते.

आपल्या विभागात बालविवाह होत असल्यास कृपया बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणजेच ग्रामीण भागात ग्रामसेवक आणि अंगणवाडी सेविका तसेच शहरी भागात बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) व अंगणवाडी पर्यवेक्षिका यांना माहिती द्यावी. तसेच चाईल्ड लाईन 1098, पोलीस हेल्पलाइन क्रमांक 112 वर माहिती द्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर केले आहे.

******