विभागस्तरावरील कबड्डी स्पर्धेच्या मुलांच्या गटातील स्पर्धेला सुरुवात ;

21 संघ सहभागी

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 26 : शालेय विभागस्तरावरील कबड्डी स्पर्धेच्या मुलांच्या गटातील स्पर्धेला सलग दुसऱ्या दिवशी सुरुवात झाली. या स्पर्धेचे उदघाटन मान्यवरांच्या उपस्थितीत करण्यात आले असून स्पर्धेत 21 संघ सहभागी झाले आहेत. 

हिंगोली शहरातील रामलीला मैदानावर सोमवार, दि. 26 डिसेंबर रोजी शालेय गटातील विभागस्तरीय कबड्‌डी स्पर्धा जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय व जिल्हा कबड्‌डी असोसिएशन हिंगोलीच्या वतीने आयोजित करण्यात आली आहे. या स्पर्धेचे उदघाटन माजी आमदार गजानन घुगे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.राजेंद्र सुर्यवंशी, शिवपार्वती उद्योग समुहाचे संचालक ज्ञानेश्‍वर मामडे, जिल्हा क्रीडा अधिकारी जयकुमार टेंभरे, निवृत्त शिक्षण अधिकारी शिवाजीराव पवार, माहिती सहायक चंद्रकांत कारभारी, आरोग्य विभागाचे ज्ञानेश्वर चौधरी, जिल्हा कबड्‌डी असोसिएशनचे सचिव प्रा.नवनाथ लोखंडे, जिल्हा कबड्डी असोसिएशनचे कोषाध्यक्ष तथा आयोजन समितीचे प्रमुख मेजर प्रा.पंढरीनाथ घुगे, आयोजन समितीचे समन्वयक कल्याण देशमुख, क्रीडा अधिकारी बस्सी, संजय बेत्तीवार यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

या स्पर्धेचे प्रास्ताविक जिल्हा क्रीडा अधिकारी जयकुमार टेंभरे यांनी केले. खेळांडुंना शुभेच्छापर मार्गदर्शन माजी आ.गजानन घुगे यांनी करताना जिल्हयात दिवसेंदिवस विविध ठिकाणी स्पर्धा आयोजित होत आहेत. कबड्डीमध्ये पंचाचे योगदान महत्वपूर्ण आहे. खेळांडुंना यामुळे प्रोत्साहन मिळेल. जिल्ह्यातील शाळांना विभागस्तरावरील व अन्य स्तरावरील सामने पाहण्यासाठी निमंत्रित करावे, जेणे करुन खेळांडुंची आवड निर्माण होईल, असेही ते म्हणाले. यानंतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत स्पर्धेला नारळ फोडुन प्रारंभ करण्यात आला. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन विशाल शिंदे यांनी तर आभार प्रदर्शन आयोजन समितीचे प्रमुख मेजर प्रा.पंढरीनाथ घुगे यांनी केले.

यावेळी आयोजन समितीतील सदस्य व पंच विशाल शिंदे, संजय भुमरे, नरेंद्र रायलवाल, दत्तराव बांगर, जफर खॉ पठाण, बल्लु पठाण, विजय जाधव, डिंगाबर कापसे, बालाजी नरोटे, शिवाजी इंगोले, प्रभाकर काळबांडे, भागवत इंगोले, संजय भुंमरे, गजानन राठोड, सुनिल सुकने, रामप्रसाद व्यवहारे, सोपान नाईक, कल्याण पोले, माधव चव्हाण, मोतीराम कोरडे, संतोष सोनपावले, केशव पारटकर, सुनिल बांगर, बाळु जाधव, रावसाहेब गेंडाफळे, बालु पाटील, गजानन कोकाटे, डॉ.शिवशंकर कापसे, दिलीप गव्हाणे, सुधाकर वाढवे व पत्रकार सुनिल पाठक, विजय गुंडेकर, चंद्रकांत वैद्य यांचा सत्कार करण्यात आला. 

*******

 

शालेय विभागस्तराच्या कबड्डी स्पर्धेत मुलींच्या गटात परभणीचे वर्चस्व

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 26 : शालेय विभागीय स्तरावरील कबड्‌डी स्पर्धेत तीनही वयोगटात परभणी जिल्ह्याने अंजिक्यपद पटकाविले आहे. चौदा वर्ष मुली, सतरा वर्ष मुली व एकोणवीस वर्ष मुली या तीनही गटामध्ये परभणीने विजय मिळविला आहे. 

हिंगोली येथील रामलीला मैदानावर रविवार, दि. 25 डिसेंबर रोजी जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय व जिल्हा कबड्डी असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने शालेय विभागस्तरावरील कबड्डी स्पर्धा संपन्न झाली. या स्पर्धा तीन मैदानावर खेळविण्यात आल्या. वयोगट 14 वर्ष मुलींमध्ये औरंगाबाद ग्रामीणचा परभणीच्या संघाने पराभव करुन विजेते पद मिळविले. 17 वर्ष मुलींमध्ये प्रथमस्थानी परभणीचा संघ तर उपविजेता जालन्याचा संघ राहिला. 19 वर्ष मुलीच्या कबड्डी स्पर्धेत विजेते पद परभणी संघाने पटकाविले तर द्वितीय स्थानावर औरंगाबाद मनपा राहिला. या स्पर्धेत तीन गटामध्ये एकूण 20 संघ सहभागी झाले होते. विजेत्या संघाचा जिल्हा क्रीडा अधिकारी जयकुमार टेंभरे, जिल्हा कबड्डी असोसिएशनचे कोषाध्यक्ष तथा आयोजन समिती प्रमुख मेजर प्रा.पंढरीनाथ घुगे, आयोजन समिती समन्वयक कल्याण देशमुख, जिल्हा कबड्डी असोसिएशनचे सचिव प्रा.नवनाथ लोखंडे, क्रीडा अधिकारी बस्सी, संजय बेत्तीवार, खो-खो असोसिएशनचे सचिव प्रा.नरेंद्र रायलवार, पंचप्रमुख विशाल शिंदे यांनी सत्कार केला.

स्पर्धा यशस्वीतेसाठी विशाल शिंदे, संजय भुमरे, मेहरज खॉ पठाण, केशव पारटकर, ईस्माईल पठाण, गजानन कोकाटे, दत्तराव बांगर, जाफर खान पठाण, दिलीप गव्हाणे, दिगंबर कापसे, बालाजी नरोटे, रावसाहेब गेंडाफुले, बाळु जाधव, गजानन राठोड, सुनिल सुकने, संतोष सोनपावले, डॉ.शिवशंकर कापसे, मोतीराम कोरडे, पारटकर, प्रभाकर काळबांडे, माधव चव्हाण, कल्याण पोले, नाईक, एच.एल.सावंत यांच्यासह जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, जिल्हा कबड्‌डी असोसिएशन, तालुका खो-खो असोसिएशन यांचे पदाधिकारी व कर्मचारी यांनी परिश्रम घेतले. स्पर्धेला उदंड प्रतिसाद मिळाला. मैदानावर क्रीडा प्रेक्षकांची मोठी उपस्थिती होती. 

******

 

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत कर्ज मंजूरी कॅम्पचे आयोजन

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 26 : जिल्हास्तरीय आढावा समिती (DLRC) ची त्रैमासिक बैठक दि. 24 डिसेंबर, 2022 रोजी जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीस खासदार हेमंत पाटील यांनी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे (VIDEO CONFRENCE) सहभागी होऊन उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. तसेच जानेवारी महिन्यात मा. मुख्यमंत्री यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणाऱ्या राज्यस्तरीय कृषि व हळद महोत्सवाच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत जास्तीत जास्त कर्ज प्रस्ताव मंजूर करण्याच्या सूचना दिल्या आणि सर्व बँकांनी कृषि महोत्सवात सक्रीय सहभाग नोंदविण्याचे आवाहन केले.

यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी शासनाच्या विविध योजनांचा बँकनिहाय सखोल अढावा घेतला. ज्या बँकांची कामगिरी समाधानकारक नाही त्यांना उदिष्ट पूर्तीसाठी सूचना दिल्या. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत उदिष्ट साध्य करण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र व बँकेचे अधिकारी यांनी तालुकानिहाय कँम्प (शिबीर) घेऊन प्रलंबित कर्ज प्रकरणाचा निपटारा करावा. या शिबिरात सीबील स्कोअरमुळे नाकारलेले अर्जदार वगळून सर्व अर्ज केलेल्या, कर्ज प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या, बँकेने परत केलेल्या अर्जदारांनी कागदपत्रासह उपस्थित राहावे. तसेच बँकांनी कॅम्पला उपस्थित राहून परत केलेल्या कर्ज प्रकरणाचा पुन्हा फेर विचार करुन दिलेले उदिष्ट मुदतीत पूर्ण करावे, अशा सूचना दिल्या.

या बैठकीस आरबीआयचे एन.बी. कल्याणकर, नाबार्डचे एस. के. नवसारे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक नामदेव केंद्रे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक एस.ए. कादरी, खादी ग्रामोद्योगचे अधिकारी बी. एम. राठोड, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी  शिवराज घोरपडे, महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचे जी. एस. देशमुख. पीडीसीसीचे एमडी बी. आर. कुरुंदकर, एसबीआयचे रामकृष्ण लंका, आरसेटीचे संचालक धनाजी बोईले इत्यादी अधिकारी व जिल्ह्यातील सर्व बँकाचे जिल्हा प्रतिनिधी उपस्थित होते.

त्यानुसार जिल्हा उद्योग केंद्र व बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी तालुकानिहाय कॅम्पचे (शिबीराचे) आयोजन केलेले आहे. त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.

मंगळवार, दि. 27 डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली येथे हिंगोली तालुक्यासाठी, बुधवार,          दि. 28 डिसेंबर, 2022 रोजी कळमनुरी येथील पंचायत समिती, गुरुवार, दि. 29 डिसेंबर रोजी औंढा नागनाथ येथील पंचायत समितीमध्ये, शुक्रवार, दि. 30 डिसेंबर रोजी वसमत येथील पंचायत समितीमध्ये व सोमवार, दि. 2 जानेवारी, 2023 रोजी सेनगाव येथील पंचायत समितीमध्ये शिबिराचे (कॅम्प) आयोजन करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत अर्जदाराने आपल्या प्रलंबित अर्जाचा निपटारा करण्यासाठी या शिबीरात सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन जिल्हा उद्योग केंद्राच्या वतीने करण्यात आले आहे. 

*****

 विभागीय कबड्डी स्पर्धेत विभागातील मुलींचे वीस संघ सहभागी ; स्पर्धेचे उद्घाटन थाटात

हिंगोली (जिमाका), दि. २५ : शालेय गटातील विभागीय कबड्डी स्पर्धेत विभागातील मुलींचे वीस संघ सहभागी झाले असून पहिल्या दिवशी मुलींच्या गटातील सामने खेळविण्यात आले. स्पर्धा उद्घाटन सोहळा थाटात संपन्न झाला. मंगळवारी शालेय कबड्डी मुलांचे सामने होणार आहेत.

हिंगोली शहरातील रामलिला मैदानावर रविवार दि.२५ व २६ डिसेंबर रोजी दोन दिवशीय शालेय गटातील विभागस्तरीय कबड्डी स्पर्धा जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय व जिल्हा कबड्डी असोसिएशन हिंगोलीच्या वतीने आयोजित करण्यात आले आहेत. यामध्ये रविवार दि. २५ डिसेंबर रोजी शालेय विभागस्तरीय मुलींच्या कबड्डी स्पर्धेला  सुरुवात झाली. या स्पर्धेचे उद्घाटन सोहळ्याच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा कबड्डी असोसिएशनचे अध्यक्ष माजी खासदार अॅड शिवाजी माने यांची उपस्थिती होती. यावेळी प्रमुख पाहूणे म्हणून माजी नगराध्यक्ष बाबाराव बांगर, माजी उपनगराध्यक्ष दिलीप चव्हाण, जिल्हा क्रीडा अधिकारी जयकुमार टेंभरे, आयोजन समितीचे प्रमुख तथा जिल्हा कबड्डी असोसिएशनचे कोषाध्यक्ष मेजर पंढरीनाथ घुगे, जिल्हा कबड्डी असोसिएशनचे सचिव प्रा. नवनाथ लोखंडे,  संयोजन समिती समन्वयक कल्याण देशमुख, क्रीडा अधिकारी बस्सी, संजय बेत्तीवार यांची प्रमुख उपस्थिती होती. 

     प्रास्ताविक आयोजन समिती प्रमुख मेजर पंढरीनाथ घुगे यांनी केले. अध्यक्षीय समारोप माजी खासदार अॅड शिवाजी माने यांनी केला. यावेळी अॅड. शिवाजी माने यांनी दिवसेदिवस हिंगोली जिल्ह्यातील क्रीडा स्पर्धा सातत्यपूर्ण आयोजन होत आहेत. विविध स्पर्धेतून खेळाडू पुढे येत असून गावपातळीवर मैदाने सातत्यपूर्ण राहावेत, यासाठी प्रयत्नशील राहावे असे आवाहन केले.  आभार प्रदर्शन जिल्हा क्रीडा अधिकारी जयकुमार टेंभरे यांनी केले. 

विभागीय स्तरावरील शालेय मुलींच्या गटात एकूण वीस संघ सहभागी झाले असून यामध्ये परभणी ग्रामीण, परभणी मनपा,  बीड, जालना, औरंगाबाद ग्रामीण, औरंगाबाद मनपा, हिंगोली असे एकूण सात जिल्ह्यातील प्रत्येकी तीन संघ असे एकूण २० संघ सहभागी झाले आहेत. स्पर्धेला उदंड प्रतिसाद मिळाला असून कबड्डी सामने चुरशीचे होत आहेत. यावेळी क्रीडा प्रेमी नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.                                    

*****

 आजपासुन विभागीय कबड्डी स्पर्धेला सुरुवात होणार...!

विभागातील ४२ संघ हिंगोलीत दाखल; रामलिला मैदानावर जय्यत तयारी 

हिंगोली (जिमाका), दि. २४ : शालेय गटातील विभागीय कबड्डी स्पर्धेचे यजमान पद जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, हिंगोलीला मिळाले असून रविवार पासून विभागीय क्रीडा स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. विभागातील ४२ संघ हिंगोलीत दाखल होणार असून रामलिला मैदानावर जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय व जिल्हा कबड्‌डी असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने जय्यत तयारी करण्यात येत आहे. 

हिंगोली शहरातील रामलिला मैदानावर रविवार दि.२५ व २६ डिसेंबर रोजी दोन दिवशीय शालेय गटातील विभागस्तरीय कबड्डी स्पर्धा जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय व जिल्हा कबड्डी असोसिएशन हिंगोलीच्या वतीने आयोजित करण्यात आल्या आहेत. या स्पर्धेमध्ये विभागातील मुलींचे २१ तर मुलांचे २१ असे एकूण ४२ संघ रविवारी सकाळी दाखल होणार आहेत. कबड्डी स्पर्धेची जय्यत तयारी रामलिला मैदानावर करण्यात येत असून जिल्हा कबड्डी असोसिएशनचे कोषाध्यक्ष व आयोजन समितीचे प्रमुख प्रा.मेजर पंढरीनाथ घुगे यांच्या हस्ते मैदानाचे पूजन करुन नारळ फोडण्यात आले. या कार्यक्रमाला जिल्हा क्रीडा अधिकारी जयकुमार टेंभरे, संयोजन समिती समन्वयक कल्याण देशमुख, क्रीडा अधिकारी संजय बेत्तीवार, दत्तराव बांगर, प्रा.नरेंद्र रायलवार, विशाल शिंदे, सत्यप्रकाश नांदापुरकर, सुधाकर वाढवे, प्रभाकर काळबांडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

 रामलिला मैदानावर कबड्डीसाठी तीन मैदानात तीन वेगवेगळया गटात सामने होणार आहेत. एक मैदान राखीव ठेवण्यात आले आहे. रविवार दि.२५ डिसेंबर रोजी शालेय गटातील मुलींचे तर सोमवार दि.२६ डिसेंबर शालेय गटातील मुलांचे सामने होणार असून उद्घाटनासाठी मान्यवरांची उपस्थिती राहणार आहे. भव्य पेंडाल उभारणी, मैदान स्वच्छता, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, खेळांडुच्या चेंजिंग रुमसाठी माजी खा.स्व.शिवाजीराव देशमुख सभागृह पालिकेने उपलब्ध करुन दिलेले आहे. फिरत्या स्वच्छतागृहाची व्यवस्थाही मैदान परिसरात करण्यात येणार आहे. सामने सकाळी १० ते सायंकाळी ५ या वेळेत खेळविण्यात येणार आहेत. स्पर्धा यशस्वीतेकरिता जिल्हा क्रीडा अधिकारी जयकुमार टेंभरे, जिल्हा कबड्डी असोसिएशनचे कोषाध्यक्ष तथा प्रमुख आयोजन प्रा.मेजर पंढरीनाथ घुगे, संयोजन समिती समन्वयक कल्याण देशमुख आदी परिश्रम घेत आहेत.                                ****

 

विशेष लेख क्र. 27                                                                                 

ग्राहकांचे हीत जपणारा ‘ग्राहक संरक्षण कायदा 2019’

 

भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या सामाजिक व आर्थिक न्यायाचा भाग म्हणून ग्राहकांना न्याय ही महत्वाची संकल्पना आहे. ग्राहक हा राजा असतो. कारण सर्व उत्पादनाचा हेतू आणि कारणामा ग्राहक असतो म्हणूनच ग्राहकाच्या हिताचे रक्षण करणे हे महत्वाचे असते. ग्राहक संरक्षणाची विशिष्ट उदिष्टे समोर ठेवूनच ग्राहक संरक्षणाचा 1986 चा आक्रमक कायदा भारतीय संविधानाने केला. सर्वसामान्य ग्राहकांच्या संरक्षणाबद्दल असणारी आत्मियता आपणाला 1986 च्या ग्राहक संरक्षण कायद्यात दिसून येते. हा एक धाडसी आणि केवळ ग्राहकांच्या हिताचा सखोलपणे विचार करणारा व्यापक कायदा आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 हा केंद्र सरकारने 24 डिसेंबर, 1986 रोजी अंमलात आणून तो जम्मू व काश्मिर या राज्यांव्यतिरीक्त सर्व देशात लागू केला. सदर कायद्याच्या नावामधूनच सदरचा कायदा हा कोणत्या घटकांच्या संरक्षणासाठी करण्यात आलेला आहे हे स्पष्ट होत आहे. समाजामध्ये प्रत्येक व्यक्ती ही ग्राहक असते मात्र, या ग्राहकाच्या संरक्षणाकरीता सदरहू कायदा अंमलात येणे पूर्वी ग्राहकाच्या संरक्षणाचा प्रयत्न म्हणून इतर कायदे करण्यात आलेले होते. उदा. अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायदा 1954, अत्यावश्यक सेवा कायदा 1955, मक्तेदारी प्रतिबंधक कायदा 1969, वजन माप कायदा 1976, विशेष पूर्तता कायदा 1963, भारतीय करार कायदा 1872 या कायद्यांद्वारे ग्राहकाच्या हिताकरीता प्रयत्न केले जात होते. परंतु सदरचे प्रयत्न अपुरे पडत होते. व या कायद्यातील तांत्रिक क्लिष्टतेमुळे ग्राहकांना न्याय मिळणेकरीता विलंब होत होता. त्यामुळे तो अनुचित व्यापार प्रथा, साठे बाजार, दुय्यम प्रतीची सेवा इत्यादी अनिष्ट प्रवृत्तींना बळी पडत असे. या महत्वपूर्ण बाबी कायदेमंडळाच्या लक्षात आल्यानंतर ग्राहकांचे पर्यायाने सर्वसामान्य जनतेच्या अन्यायाचे निराकरण कमी पैशात, कमी कालावधीत व कमीत-कमी श्रमामध्ये होणेकरीता सदरचा ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 हा कायदा निर्माण करण्यात आला. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 या अधिनियमास राष्ट्रपती यांनी 24 डिसेंबर, 1986 रोजी मंजुरी दिली होती. त्यामुळे 24 डिसेंबर हा दिवस देशात ‘राष्ट्रीय ग्राहक दिन' म्हणून साजरा केला जातो.

ग्राहकांना आणखी मजबुत व सशक्त करण्यासाठी केंद्र सरकारने नवीन “ग्राहक संरक्षण अधिनियम 2019' 20 जूलै, 2020 पासुन लागु केला आहे. या नवीन कायद्याने जुन्या ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 ची जागा घेतलेली आहे. या कायद्याच्या कार्यकक्षांमध्ये सर्वप्रकारच्या सेवा, उत्पादने, विमा, कंपन्या, थिएटर, मॉल, हॉस्पिटल, बॅंक, वाहतूक संस्था, विज पुरवठा, बांधकाम या व इतर सर्व प्रकारच्या सेवा व उत्पादनांचा समावेश केलेला आहे. थोडक्यात, सदरचा कायदा हा ग्राहकाच्या दैनंदिन आयुष्यामध्ये तो करीत असलेल्या सर्व कृत्ये समाविष्ट केलेली आहेत. त्यामुळे सदरचा कायदा हा सर्वंकष असा आहे.

ग्राहक कोण ?

सदर कायद्यातील कलम 2(1)(7) प्रमाणे ग्राहक म्हणजे जो व्यक्ती योग्य असा मोबदला देऊन एखादी सेवा अगर उत्पादीत केलेली वस्तू दुसऱ्या व्यक्ती अगर संस्थेकडून घेत असतो त्या व्यक्तीस ग्राहक असे म्हणता येईल. वस्तु खरेदी करणे किंवा सेवा भाड्याने घेणे यात इलेक्ट्रॉनीक माध्यमाद्वारे झालेले ऑनलाईन व्यवहार देखील समावीष्ट होतात. परंतु ज्या व्यक्तीने मोफत वस्तु किंवा सेवा मिळवली आहे, किंवा जो व्यक्ती पुनर्विक्रीसाठी किंवा कोणत्याही व्यवसायीक हेतुसाठी वस्तु मिळवत आहे अशी व्यक्ती ग्राहक होत नाहीत.

ग्राहकांचे हक्क

ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 नुसार ग्राहकांना पुढीलप्रमाणे हक्क प्रदान करण्यात आले आहेत. यात सुरक्षिततेचा अधिकार, माहिती मिळण्याचा अधिकार निवडण्याचा अधिकार, ऐकण्याचा/म्हणणे मांडण्याचा अधिकार, तक्रारीचे निवारण मागण्याचा अधिकार, ग्राहक जागृतीचा अधिकार, ग्राहक तक्रार निवारण प्रणाली योग्य मोबदला म्हणजेच भारतीय करार कायदा कलम 2 प्रमाणे कायदेशीर मोबदला देऊन घेतलेल्या सेवेस अगर उत्पादित केलेल्या वस्तू मध्ये कोणत्याही प्रकारची त्रुटी, हानी, अनुचित व्यापार प्रथा इत्यादी आढळल्यास त्याविरुद्ध ग्राहकाला ग्राहक न्यायालयामध्ये दाद मागता येते. याकरिता ग्राहक न्यायालयाची चार स्तरांवर स्थापना करण्यात आलेली आहे. ती पुढीलप्रमाणे आहे.

1) जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच / आयोग :

ग्राहक चळवळीमधील सर्वात खालच्या स्तरावर म्हणजेच जिल्हा पातळीवर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच हे त्या-त्या जिल्ह्यातील ग्राहकांच्या तक्रारीनुसार तक्रारीची सोडवणूक व निवारण करीत असतात. थोडक्यात जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाचे कार्यक्षेत्र हे तो-तो जिल्हा असतो. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच यांना दिवाणी व फौजदारी न्यायाधिशांचे सर्व अधिकार देण्यात आलेले आहेत. म्हणजेच जिल्हा मंच हे शपथेवर पुरावा घेवू शकतात. साक्षीदारांना समन्स काढून साक्ष देण्याकरीता पाचारण करू शकतात. तसेच न्यायनिवाडा देऊन निवाड्याची अंमलबजावणी न झाल्यास विरूध्द पक्षकारास दंड आकारून त्या दंडाची त्याने भरपाई न केल्यास त्यास तुरूंगात टाकून स्थावर अगर स्थावर जंगम मालमत्ता जप्त करून त्यामधून नुकसान भरपाईची किंवा दंडाची रक्कम वसूल करू शकतात.

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाला जास्तीत-जास्त 1 कोटी रूपये पर्यंतचे दावे / तक्रारी दाखल करुन घेऊन ने निकाली काढण्याचा हक्क व अधिकार आहे. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचामध्ये सदरचा कायदा अंमलात आला तेंव्हा कोणतेही मुद्रांक शुल्क अगर नोंदणी फी द्यावी लागत नसे. मात्र, वेळोवेळी करण्यात आलेल्या कायद्यातील सुधारणेप्रमाणे

 

अ.क.	ग्राहक तकारीचे मूल्यांकन	शुल्क
1	5 लाखापर्यंत	शुन्य
2	5 लाख ते 10 लाख रुपये पर्यंत	500 रुपये
3	10 लाख ते 20 लाख रुपये पर्यंत	800 रुपये
4	20 लाख ते 50 लाख रुपये पर्यंत	1000 रुपये
5	50 लाख ते 1 कोटी रुपये पर्यंत	2000 रुपये
6	1 कोटी ते 2 कोटी रुपये पर्यंत	4000 रुपये
7	2 कोटी ते 10 कोटी रुपये पर्यंत	5000 रुपये
8	10 कोटीपेक्षा जास्त	7500 रुपये

 

अशी नोंदणी फी / मुद्रांक शुल्क देणे गरजेचे आहे. सदरचे शुल्क हे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाच्या अध्यक्षांच्या नावे राष्ट्रीयकृत बँकेच्या डिमांड ड्राफ्टद्वारे देणे गरजेचे आहे.

 

तक्रारीतील तपशील :

ग्राहकाने त्याचे तक्रारीत खालील तपशील नमूद करावेत. स्वत:चे नाव, वय, व्यवसाय व पत्ता ज्या व्यक्ती विरुध्द तक्रार दाखल केली जात आहे. त्याचे नाव, वय, व्यवसाय व पत्ता तक्रारीशी संबंधीत सर्व तथ्य तक्रारीच्या समर्थनासाठी आधारित कागदपत्रांचा उल्लेख ग्राहकाला तक्रार ऑफलाईन किंवा ऑनलाईन पध्दतीने लिखीत स्वरूपात दाखल करता येईल. तक्रार व सोबतचे कागदपत्रांचे तीन संच दाखल करावे लागतील. ग्राहकाला आयोगासमक्ष त्याची बाजु मांडण्यासाठी वकील लावण्याची आवश्यकता नाही. तथापी इच्छा असल्यास ग्राहकास कायदेशीर सल्लागाराची सेवा घेण्याची मुभा आहे.

तकार दाखल करण्याची मुदत :

सदर कायद्यानुसार ज्या तारखेपासून कारवाईचे कारण उद्भवले असेल त्या तारखेपासुन दोन वर्षाच्या आत तक्रार नोंदवावी लागते. म्हणजे सेवेतील कमतरता किंवा विकत घेतलेल्या वस्तुमधील दोष ज्या दिवशी आढळून आला त्या दिवासापासुन दोन वर्षाच्या आत तक्रार दाखल करावी लागते. विलंब झाल्यास कारणासहीत व शपथपत्रासहीत विलंब माफी अर्ज देता येईल.

तकार कोठे दाखल करता येईल :

तक्रारदार जिथे राहतो किंवा जेथे कार्यरत आहे, किंवा गैजअर्जदार जेथे राहतो किंवा व्यवसाय करतो किंवा व्यावसायीक कार्यालय जेथे आहे, किंवा तक्रारीस कारण जेथे घडले ते क्षेत्र ज्या जिल्हा तक्रार निवारण आयोगाच्या कार्यक्षेत्रात येते त्या जिल्हा तक्रार निवारण आयोगा समोर तक्रार दाखल करता येते.

ग्राहक आयोगासमोरील सुनावणीतील टप्पे : 

तक्रार नोंदणी : तक्रार दाखल करण्याच्या अनुषंगाने काही त्रुटी असल्यास तशी त्रुटी दुर केल्यानंतर तक्रारीची नोंदणी होईल.

तक्रार स्वीकृती/फेटाळणे : तक्रार नोंदल्यानंतर एकेवीस दिवसाच्या आत तक्रार स्वीकृत करण्यात किंवा फेटाळण्यात येईल. स्वीकृतीचा किंवा फेटाळण्याचा निर्णय एकेवीस दिवसाच्या आत घेण्यात आला नसेल तर तक्रार स्वीकृत करण्यात आल्याचे गृहीत धरण्यात येईल.

गैरअर्जदारास नोटीस : तक्रार अर्ज स्वीकारल्यानंतर 30 दिवसाच्या आत किंवा वाढीव कालावधी धरून एकुण 45 दिवसाच्या आत तक्रारीबाबत लेखी कथन सादर करण्यासाठी गैरअर्जदारास तकारी अर्ज, त्यासोबतेचे कागदपत्र व नोटीस पाठविण्यात येते. मध्यस्थी गैरअर्जदार हजर झाल्यानंतर दोन्ही पक्षकार मध्यस्थीद्वारे प्रकरण तडजोडीने मिटवू शकतात अशी शक्यता आयोगास आढळून आल्यास आयोग संबंधीत पक्षकारांना त्याबाबत विचारणा करून प्रकरण मध्यस्थीसाठी प्रशिक्षीत मध्यस्थांकडे पाठवेल. तडजोड झाल्यास मध्यस्थ अहवालानुसार आदेश पारीत होईल व प्रकरण निकाली निघेल. मध्यस्थी प्रक्रिया असफल झाल्यास तक्रारीचे काम पुढे चालु ठेवण्यात येईल. सदरचे कामकाज हे समरी पध्दतीने चालत असल्यामुळे शपथ पत्राद्वारे पुरावा नोंदविला जातो. कोणत्याही पक्षाची उलटतपासणी घ्यायची असल्यास त्याकरीता योग्य त्या कारणांसह सुनावणीच्या वेळेस मंचाकडे अर्ज सादर करून मंचाने परवानगी दिल्यानंतर उलटतपासणी घेता येते. अन्यथा दाखल कागदपत्रे व पुराव्याच्या शपथपत्राच्या आधारे न्यायदान केले जाते. आवश्यक वाटल्यास तक्रारीच्या पुष्ट्यर्थ तक्रारदाराला साक्षीदारांची शपथपत्रे देखील दाखल करता येतात. सामान्यत: तक्रार दाखल झालेनंतर प्रतिपक्षास नोटीस प्राप्त झालेपासून 3 ते 5 महिन्यांमध्ये तक्रारीचा निपटारा करणे अभिप्रेत आहे. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचास त्यांनी स्वतः दिलेल्या निर्णयाची, राज्य आयोगाने दिलेल्या निर्णयाची, राष्ट्रीय आयोगाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे सर्व अधिकार आहेत. याकरीता स्वतंत्र दरखास्त पिटीशन दाखल करून आदेशाचे अंमलबजावणी करण्याचे सर्व अधिकार आहेत. प्रतिपक्षाने आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यास त्यास तुरुंगात टाकण्याविषयीचे अधिकार देखील मंचास आहेत. अशारितीने त्या-त्या जिल्ह्यांत ग्राहक तक्रार निवारण मंच ग्राहक तक्रार निवारणाचे काम करीत असतात.

2) राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग :

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने दिलेल्या निर्णया विरोधात 30 दिवासांच्या आत योग्य कारणे नमुद करुन राज्य आयोगाकडे अपिल दाखल करता येते. राज्य आयोगाची कार्यकक्षा ही विभागात विभागण्यात आलेली आहे. यापैकी राज्य आयोगांना रक्कम रुपये एक कोटी ते दहा कोटी पर्यंत निवाडे दाखल करुन त्यांचा निर्णय देण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. तसेच जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने दिलेल्या निकालाचा पुनर्निरीक्षण करण्याचा अधिकार देखील देण्यात आलेला आहे.

3) राष्ट्रीय आयोग :

राज्य आयोगाने दिलेल्या निर्णया विरोधात 30 दिवसांच्या आत योग्य कारणे नमूद करुन राष्ट्रीय आयोगाकडे अपिल दाखल करता येते. राज्य आयोगाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरुध्द दाद मागण्याकरीता राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. 10 कोटी रूपयांपेक्षा जास्त रक्कमेचा वाद ज्या तक्रारीत नमुद आहे अशी तक्रार ग्राहक राष्ट्रीय आयोगासमोर दाखल करू शकतो. राष्ट्रीय आयोग हा संपूर्ण देशाकरीता काम पाहत असतो. राज्य आयोगाने दिलेल्या निकालाविरुद्ध राष्ट्रीय आयोगाकडे अपिल दाखल करता येते. तसेच राज्य आयोगाच्या निकालांचे पुनर्निरीक्षण करण्याचा अधिकार देखील राष्ट्रीय आयोगाला असतो. तसेच राष्ट्रीय आयोग हा जिल्हा मंचाचे अध्यक्ष व राज्य आयोगाच्या अध्यक्षांना नेमणूकीबाबत सल्ला देण्याचे देखील काम करीत असतो.

4) सर्वोच्च न्यायालय :

राष्ट्रीय आयोगाच्या निर्णया विरुद्ध दाद मागण्याकरीता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी लागते. याकरिता राष्ट्रीय आयोगाने दिलेल्या निकालापासून 30 दिवसाचे आत अपिल दाखल करणे आवश्यक आहे. मात्र, ही दाद मागतांना राष्ट्रीय आयोगाने दिलेल्या दंडाच्या रक्कमेपैकी 50 टक्के किंवा रक्कम रुपये 50,000/- यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम प्रथम सर्वोच्च न्यायालयात भरणा करणे आवश्यक आहे अशा रक्कमेचा भरणा केल्याशिवाय अपिल दाखल करता येत नाही.

अशा रीतीने ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 अन्वये ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. ग्राहकांचे हक्क संरक्षित करण्यासाठी ‘केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण’ स्थापीत करण्यात आलेले आहे. अनुचीत व्यापार, दिशाभुल करणाऱ्या जाहिराती आणि ग्राहक हक्कांच्या उल्लंघनाशी संबंधित प्रकरणांचा निपटारा करण्याचे अधिकार सदर प्राधिकरणास आहे. हे सर्व पाहतांना ग्राहकांनी आपली कर्तव्यही लक्षात ठेवायला हवीत.

ग्राहकाची कर्तव्ये :

ग्राहकांनी विकत घेतलेल्या वस्तूंची पावती घेऊन जपून ठेवावी. उत्पादकांच्या सूचनेप्रमाणे वस्तू वापरावी. वस्तूमध्ये दोष असल्यास अवास्तव नुकसान भरपाई मागू नये. तक्रार मुदतीत दाखल करावी. ग्राहकाने स्वत: निर्दोष असावे. ग्राहकाने विरूध्द पक्षाच्या निष्काळजीपणा बद्दल तक्रार केली असेल, तर त्याला तो पुराव्यानीशी सिध्द करावे लागते. आपले होणारे नुकसान टाळण्यास जास्तीत-जास्त प्रयत्न ग्राहकाने करावा. या उक्तीप्रमाणे वरील कर्तव्यांचे पालन करून उपरोक्त "ग्राहक राजा सावधान कायद्यात नमुद तरतुदींचा स्वतःचे हित जपण्यासाठी ग्राहक निश्चितपणे प्रयत्न करतील. हा कायदा लोकहिताचा व सामाजिक न्यायाचा असल्याने सुटसुटीत व कमी खर्चाचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जास्तीत-जास्त लवचिक व उदार दृष्टिकोन ठेवलेला आहे. यात ग्राहकांच्या हितालाच प्राधान्य दिलेले आहे. अशा या उदार लोकाभिमुख कायद्याचे यश हे ग्राहकांवरच अवलंबून आहे. आपले हित आपल्याच हाती असुन या कायद्याची अंमलबजावणी करून घेण्यास ग्राहकांनीच पुढाकार घेणे जरूरी आहे. या 'राष्ट्रीय ग्राहक दिन' निमित्त जिल्ह्यातील नागरिकांनी ग्राहक संरक्षण कायद्यातंर्गत आपले काय हक्क आहेत याबाबतची माहिती घेवून, आपल्या हक्काचा उपयोग करावा. 

 

****

संकलन

एस.जी. लांडगे

सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधीकरण परभणी

 

 

अरुण सुर्यवंशी

जिल्हा माहिती अधिकारी, हिंगोली

 

 

 

जिल्हा बाल संरक्षण कक्षामार्फत बाल कायद्यांची विविध ठिकाणी जनजागृती

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 23 : जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, कार्यालय अंतर्गत जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष हिंगोली मार्फत बालकासंदर्भात आणि बालकाशी निगडीत विविध विषयावर हिंगोली जिल्ह्यात जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी व्ही. जी. शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली व जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती सरस्वती कोरडे यांच्या नियोजनानुसार जिल्ह्यात कळमनुरी तालुक्यातील  जि.प.कन्या प्रशाळा आखाडा बाळापुर व वसमत तालुक्यातील  जि.प.प्रा.शाळा वाई येथे बाल कायद्यांची जनजागृती कार्यक्रम घेण्यात आला. यावेळी सदरील शाळेतील अधिकारी/कर्मचारी इत्यादी उपस्थित होते.

यावेळी बालकासाठी असणारे कायदे, यंत्रणा इत्यादी संदर्भात जनजागृती करण्यात आली. महिला व बाल विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती देण्यात आली. तसेच ग्राम विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन व यशदा यांचे संयुक्त विद्यमाने कळमनुरी तालुक्यातील नवनिर्वाचीत सरपंचांसाठी आयोजीत कार्यशाळेत ग्राम बाल संरक्षण समितीमध्ये बाल मित्र निवडणे बाबत व बाल विवाह प्रतिबंध कायदा 2006 विषयी माहिती जिल्हा बाल संरक्षण कक्षातील बाल संरक्षण अधिकारी (संस्थात्मक) गणेश मोरे, बाल संरक्षण अधिकारी (संस्था बाह्य) जरीबखान पठाण, कायदा व परिविक्षा अधिकारी अँड. अनुराधा पंडित व सामाजिक कार्यकर्ता रामप्रसाद मुडे यांनी दिली. यावेळी सदरील शाळेतील मुख्याध्यापक व शिक्षक कर्मचारी तसेच यशदा पुणे येथील सत्र समन्वयक हरीभाऊ पट्टेबहादुर, सत्र समन्वयक मारोती कदम, प्रशिक्षक सिध्दार्थ खंदारे यांची उपस्थिती होती.

******