डिजीटल इंडिया लँड रेकॉर्ड माडर्नायझेशन प्रोग्रॅम

हिंगोली, दि.27: राज्यात केंद्र शासन पुरस्कृत डिजीटल इंडिया लँड रेकॉर्ड माडर्नायझेशन प्रोग्रॅम (DILRMP) कार्यान्वित असून त्याअंतर्गत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, पुणे यांनी ई-फेरफार आज्ञावली विकसित केली आहे. राज्यातील ई-फेरफार आज्ञावलीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यशस्वी करण्यासाठी स्टेट डाटा सेंटर या ठिकाणी स्थापित केलेला हिंगोली जिल्ह्यातील अधिकार अभिलेखाचा अद्यावत डाटा हा मुळ हस्तलिखित अभिलेखाशी तंतोतंत (100 टक्के) जुळविण्याबाबत शासनाच्या सुचना आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील एकूण 698 गावापैकी 697 (99 टक्के) गावांतील संगणकीकृत गा. न. नं. सातबारा (7/12) अद्यावत करण्यात आले आहेत.

ई-फेरफार प्रकल्पांतर्गत अचूक गा. न. नं. सातबारा (7/12) व 8 अ साठी घेण्यात आलेल्या चावडी वाचनाच्या विशेष मोहिमेत प्राप्त आक्षेप / तक्रारी व तपासणीत आढळून आलेल्या त्रुटी दूर करण्यात आलेल्या संगणकीकृत गा. न. नं. सातबारा (7/12) चे डिजीटल स्वाक्षरी युक्त सातबारा (7/12) (DSP-RoR) चे लोकार्पण सोहळा जिल्हास्तरावर मा. पालकमंत्री महोदय यांचे हस्ते दि. 01 मे, 2018 रोजी करण्यात येणार आहे.

तसेच डिजीटल स्वाक्षरी युक्त गा. न. नं. सातबारा (7/12) (DSP-RoR) चे काम पुर्ण (एकूण सातबारा (7/12) संख्येच्या 90 टक्के) करणाऱ्या संबंधित तलाठी व मंडळ अधिकारी यांना मा. मंत्री (महसूल), मा. राज्यमंत्री (महसूल) व मा. प्रधान सचिव (महसूल) यांची स्वाक्षरी असलेले प्रमाणपत्र देऊन जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी दि. 01 मे, 2018 रोजी मा. पालकमंत्री महोदय यांचे हस्ते गौरविण्यात येणार आहे.

*****