बालगृह संस्थांनी अनाथ प्रमाणपत्राचे प्रस्ताव सादर करावेत

बालगृह संस्थांनी अनाथ प्रमाणपत्राचे प्रस्ताव सादर करावेत

                                                        - जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी

हिंगोली, दि.05: बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियमातंर्गत राज्यामध्ये कार्यरत शासकीय / स्वयंसेवी बालगृहांमध्ये दाखल होणाऱ्या अनाथ मुलांना संस्थेतून बाहेर पडताना त्यांच्याजवळ जातीचे प्रमाणपत्र नसल्यामुळे त्यांना शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक सवलती आणि विशेष लाभ मिळत नसल्यामुळे अशा लाभार्थ्यांना  अनाथ असल्याचे प्रमाणपत्र शासन निर्णयान्वये महिला व बाल विकास विभाग दि. 6 जून, 2016 नुसार निर्गमीत  करण्यात आले आहे .

बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियमातंर्गत हिंगोली जिल्ह्यात महिला व बाल विकास विभागातंर्गत कार्यरत स्वयंसेवी बालगृहांमधून बाहेर पडलेल्या अनाथ प्रवेशितांनी त्यांचे शेवटच्या वास्तव्यास असलेल्या  संस्थेशी संपर्क साधून ते अनाथ असल्याचे प्रस्ताव त्या संबंधीत संस्थेकडे सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, हिंगोली यांनी केले आहे .

0000