कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नगरपालीका, नगरपंचायत, स्थानिक स्वराज्य संस्थानी अत्यावश्यक व मुलभूत स्वरुपाची कामे पुर्ण करावीत -जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी

हिंगोली,दि.14: आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 मधील कलम 25 अन्वये जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. व त्यातील पोट कलम 2(3) नुसार जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी हे उक्त प्राधिकरणाचे पदसिध्द अध्यक्ष आहेत. राज्य शासनाने कोरोना विषाणूंचा प्रादूर्भाव रोखण्‍यासाठी राज्‍यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्‍मक कायदा 1897 दि. 13 मार्च, 2020 रोजीपासून लागू करुन खंड 2, 3 व 4 मधील तरतूदी नुसार अधिसूचना निर्गमित करण्यात आली आहे. त्याबाबतची नियमावली तयार करण्यात आली आहे. सदर नियमावली अन्वये जिल्हाधिकारी यांना सक्षम प्राधिकारी घोषीत केले आहे. तसेच आरोग्य विभागाने जाहीर केल्या प्रमाणे कोरोनाग्रस्त रुग्णांचे इतर लोकांनी संपर्कात येऊ नये. तसेच सार्वजनिक किंवा खाजगी ठिकाणी एकत्र येणे, थांबणे, चर्चा करणे इत्यादी बाबीमुळे या विषाणुचा संसर्ग व प्रादुर्भाव पसरण्याची शक्यता लक्षात घेता शासनाने लॉकडाऊन आदेश जारी केले आहेत. 

कोरोना विषाणूच्या साथ संसर्गाचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढात असल्याने आपत्तकालीन उपाय योजनेचा भाग म्हणून केंद्र शासनाने आपत्ती व्यवस्थापन कायदा कलम 10 (2) अन्वये संपुर्ण देशभरात मार्गदर्शक सुचना, आदेश लागु केले आहेत. या अनुषंगाने नागरिकांची गर्दी होऊ नये, आणि परस्पर संपर्क होऊन संसर्ग वाढु नये याकरीता जमावबंदी आदेश लागु केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर ज्या विभागांकडे अत्यावश्यक व मुलभूत सेवा आहेत त्या विभागांना त्या सेवा संचालनामध्ये अडचणी निर्माण होत आहेत असे संबंधित विभागांनी कळविले आहे. त्याअनुषंगाने जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी अत्यावश्यक स्वरुपाची कामे पुर्ण करण्यासाठी खालील निर्देश दिले आहेत.

जिल्ह्यातील सर्व नगरपालीका, नगरपंचायत, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचे कार्यक्षेत्रातील अंतर्गत रस्ते, मलनिस्सारण कामकाज, सांडपाणी व्यवस्थापन व पावसाळ्यापूर्वीची सर्व दुरुस्तीचे कामे तसेच ग्रामीण रस्ते तसेच पंतप्रधान सडक योजनेअंतर्गत रस्ते दुरुस्ती करणे.  

सद्यस्थितीतील आपत्कालीन परिस्थिती लक्षात घेता सदरची कामे तात्काळ पूर्ण होणे गरजेचे आहे, सबब प्रलंबीत कामे तात्काळ पुर्ण करुन घेण्यात यावीत. जेणेकरुन अत्यावश्यक सेवा कोलमडणार नाही. तसेच संबंधीत विभागाचे जिल्हा प्रमुख अधिकारी यांना असेही निर्देश देण्यात येत आहे की, त्यांनी उपरोक्त नमुद अत्यावश्यक सेवेसाठी नमुद अधिकारी, कर्मचारी आणि वाहने या कामी नेमणूक करुन त्याप्रमाणे आदेश आपले स्तरावरुन काढावेत. सादर आदेशाची प्रत पोलीस विभागाकडे द्यावी आणि सर्व नियुक्त अधिकारी /कर्मचारी यांना सोबत आदेशप्रत आणि कार्यालयाचे ओळखपत्र सोबत बाळगण्यासाठी सूचना द्याव्यात.

तसेच उपरोक्त विभाग /संस्था यांनी कोवीड-19 या विषाणू संसर्गाविषयी आवश्यक ती काळजी घ्यावी, व सोशल डिस्टन्सचे नियम पाळावेत आणि आरोग्य विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या सुचनांचे पालन करणे बंधनकारक राहील. सदर आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी. या आदेशाद्वारे विहीत करण्यात आलेल्या कोणत्याही निर्बंधाची किंवा काढलेला आदेशाची अवज्ञा करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती, संस्था आणि संघटना विरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005, साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा 1897 तसेच भारतीय दंड संहिता (1960 चा 45) याच्या कलम 188 अन्वये शिक्षा पात्र असलेला अपराध केला आहे, असे मानन्यात येईल व कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.

*****