सातबाराची पाहणी एका क्लिकवर !  

राज्यात दिनांक 1 मे पासून चावडी वाचन मोहीम सुरु झालेली आहे. याअंतर्गत राज्यातील संबंधित महसूल यंत्रणेला सातबाराची सर्व्हे नंबर / गट नंबर योग्य प्रकारे लिहीला आहे की, नाही यापासून अचूक संगणकीकृत सातबारा व आठ-अ च्या अभिप्रायापर्यंत तब्बल चोविस मुद्यावर आधारित तपासणी करावी लागणार आहे. या तपासणी सातबारावर भुधारणा पध्दती निवडली आहे का , संगणकीकृत गाव नमुना नंबर एक (क) , व हस्तलिखित गाव नमुना नंबर (क ) जुळतो का , खातेदारांची संख्या , खातेप्रकार , शेती व बिगर शेती क्षेत्राचे आठ-अ स्वतंत्र व बरोबर आहेत का, शेतीक्षेत्राचा आकार सातबारावर लिहीला आहे का, बंद सातबाराची यादी बरोबर आहे का, खातेदारांच्या नावासमोर फेरफार क्रमांक आहे का, सातबारावरील सर्व जुने फेरफार क्रमांक संगणकीकरणात घेतले आहेत का, नवीन खाते तयार केले आहे परंतु, सातबारावर त्याचा अंमल घेतला नाही , अशी सर्व खाते नष्ट केली आहेत का, इतर हक्कात कोणत्याही नोंदी दुबार नाहीत ना, अथवा वगळलेले नाहीत ना आदि . प्रमुख चोविस मुद्यांची खातर जमा करावी लागणार आहे. हे सर्व केल्यानंतर सातबारा तपासणी करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना केलेल्या खातर जमेचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. तलाठी, मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार व तहसीलदार यांच्या संयुक्त खातर जमेचे पत्रही जिल्हाधिकारी यांना सादर करावे लागणार आहे. त्यासंबंधीची माहिती आपण या लेखात घेणार आहोत… 

        सातबारामध्ये अचुक संगणकीकृत अधिकार अभिलेखांसाठी तलाठी , मंडळ अधिकारी व महसूल अधिकाऱ्यांकडून चावडीवाचन मोहीत हाती घेण्यात आली आहे. ई-प्रणाली व ई-चावडी प्रणालीची अंमलबजावणी यशस्वी होण्यासाठी राज्य  शासनाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या मोहीमेत तीन टप्पे असून तीन टप्प्यातील  मोहीमेनंतर सातबारामध्ये त्रुटी आढळून आल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करुन शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

            राज्यात केंद्र पुरस्कृत डिजीटल इंडिया, लँड रेकॉर्ड, मॉडर्ननायझेशन प्रोग्रॅम कार्यान्वित केला आहे. त्यातंर्गत पुण्याच्या राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्राने ई-फेरफार अज्ञावली विकसित केली आहे. ई-फेरफारची अज्ञावलीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यशस्वी करण्यासाठी स्टेट डाटा सेंटर या ठिकाणी स्थापित केलेल्या अधिकार अभिलेखांचा अद्ययावत डाटा हा मुळ हस्तलिखित अभिलेखांची तंतोतंत जुळणे आवश्यक आहे. हा डाटा तंतोतंत जुळविण्यासाठी दिनांक 7 मे, 2016 च्या परिपत्रकान्वये एडिट मोड्युल अज्ञावली देण्यात आलेली आहे. त्याचा वापर करुन राज्यातील एकूण गाव नमुना नंबर , सातबारापैकी 80 टक्के सातबारा एडिट करुन अथवा एडिट केल्याशिवाय कन्फर्म करण्यात आलेल्या आहेत. परंतु, कन्फर्म केलेल्या सातबारांच्या तपासणीत कांही ठिकाणी संगणकीकृत सातबारा, हस्तलखित अभिलेखाशी तंतोतंत न जुळवता कन्फर्म केल्याचे निदर्शनास आले आहे.  ही बाब भविष्यात ई-फेरफार अज्ञावलीच्या यशस्वी अंमलबजावणीत अडसर ठरणारी आहे. त्यामुळे डाटा सेंटरवर स्थापित डाटा हा बिनचुक असावा. यासाठी गावातील अधिकार अभिलेख पुर्नलिखित केले आहेत. महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिकार अभिलेख नोंदवह्या ( तयार करणे, सुस्थितीत ठेवणे) नियम 1971 मधील नियम 6 व 7 प्रमाणे सातबारा व आठ - अ तयार करण्यासाठी दिनांक 1 मेपासून राज्य शासनाने चावडीवाचन मोहीम हाती घेण्यात आले आहे.    

या मोहीमेत तीन टप्पे असून दिनांक 1 ते दिनांक 15 मे दरम्यानच्या पहिल्या टप्प्यात खातेदारांनी महा-ईसेवा केंद्र , आपले सरकार पोर्टल, जिल्हा व तालुका सेतु या ठिकाणावरुन सातबारा प्राप्त करुन त्यासंबंधित कांही आक्षेप असल्यास ते तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार यांच्याकडे नोंदवावेत. प्राप्त आक्षेपांची स्वतंत्र नोंदवही तयार ठेवून त्यावर विहीत कालावधीत कार्यवाही पूर्ण करावी. संगणकीकृत अधिकार अभिलेखांची तलाठ्यांनी ऑनलाईन तपासणी, एडिटचे काम पूर्ण झालेल्या कामांची तपासणी, आवश्यक तेथे दुरुस्त्या त्यानंतर खातेदारांनी आपल्या सातबाराची पाहणी शासनाच्या https://mahabhulekh.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरुन करणे अपेक्षित आहे.

सदर मोहीमेच्या दिनांक 16 मे ते दिनांक 15 जून या दुसऱ्या टप्प्यात ऑनलाईन तपासणी पूर्ण झालेल्या सातबाराच्या पीडीफ जनरेट करुन दोन प्रतीत प्रिंट काढून प्रतींची तपासणी , आढळलेल्या चुका हिरव्या शाईने दुरुस्त करणे, त्यानंतर सातबारा व आठ -अ चावडी वाचनासाठी ठेवण्याकरिता तारीख व वेळ निश्चित करुन दंवडी देणे, चावडी वाचनाच्या वेळी  दुसरी प्रिंट खातेदारांना देणे व त्यांच्याकडून चुका लाल शाईने नोंदवून घेणे , खातेदारांचे आक्षेप प्राप्त करुन त्याची नोंदवहीत नोंद घेणे अपेक्षित आहे.

सदर मोहिमेच्या दिनांक 16 जून ते दिनांक 15 जुलै दरम्यानच्या टप्प्यात चावडी वाचन पूर्ण झाल्यानंतर प्राप्त आक्षेप, स्वाक्षरी केलेली प्रत याची दखल घेणे, सुचविलेल्या दुरुस्त्या हस्तलेखित अभिलेखाशी जुळतात की, नाही याची खातर जमा करणे, या व्यतिरिक्त दुरुस्त्या सुचविलेल्या असल्यास त्याची दुरुस्ती मोहिमेतंर्गत न करणे, दुरुस्त्या केलेल्या सातबारांचा संच तयार करुन मंडळ अधिकाऱ्यांनी तीस टक्के , नायब तहसीलदार यांनी दहा टक्के, तहसीलदार यांनी पाच टक्के, उपविभागीय अधिकारी तीन टक्के, जिल्हाधिकारी यांनी एक टक्के याप्रमाणे तपासणी दिनांक 15 मार्च, 2013 च्या परिपत्रकाप्रमाणे पूर्ण करावीत. तपासणी केलेल्या गावनिहाय प्रमाणपत्राची प्रत उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर केल्यानंतरच संबंधित तालुका डिजीटल स्वाक्षरीने सातबारा वितरणासाठी योग्य मानला जाणार आहे.

                                                                                                      --- संकलन

                                                                                                      जिल्हा माहिती कार्यालय,

                                                                                                      हिंगोली