जलयुक्त शिवार अभियानाची कामे 30 जून पूर्वी पुर्ण करावीत

-          जलसंपदामंत्री प्रा. राम शिंदे

हिंगोली,दि.3: जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात शाश्वत पाण्याची उपलब्धता आणि शेतीकरीता सिंचनाची सोय उपलब्ध करुन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाची महत्वाकांक्षी योजना असलेल्या जलयुक्त शिवार अभियाना अंतर्गतची कामे 30 जून पूर्वी वेळेत पुर्ण करण्याचे निर्देश जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी दिले.

जलयुक्त शिवार अभियान आणि जलसंपदा विभागा अंतर्गत जिल्ह्यात झालेल्या कामांचा आढावा आणि पाहणीकरीता आज जिल्हा दौऱ्यावर प्रा. शिंदे आले होते त्याअनुषंगाने येथील डिपीडीसी सभागृहात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी सर्वश्री आमदार तान्हाजी मुटकूळे, संतोष टारफे, विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एच.पी. तुम्मोड, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी श्री. लोखंडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

प्रा. शिंदे पुढे म्हणाले की, सन 2015-2016 या वर्षात जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत 124 गावे निवडण्यात आली होती. सदर गावांमध्ये विविध यंत्रणाद्वारे एकूण 4 हजार 187 कामे प्रस्तावित करण्यात आली होती. यापैकी एकूण 3 हजार 912 कामे पूर्ण झाली असून यासाठी एकूण 72.18 कोटी रुपये निधी खर्च करण्यात आला आहे. 93 कामे प्रगतीपथावर आहेत. तसेच सन 2016-2017 या वर्षात जिल्ह्यात एकूण 100 गावांची निवड केली असून या गावांत विविध यंत्राद्वारे एकूण 2 हजार 606 कामे प्रस्तावित करण्यात आली होती. त्यापैकी 1 हजार 482 कामे पूर्ण झाली असून त्यावर 18.20 कोटी रुपयांची निधी खर्च झाला असून 678 कामे प्रगतीपथावर आहेत. जिल्ह्यात जलयुक्त अंतर्गत चांगली कामे सुरु आहेत. परंतू कृषि विभागाचे या कामाकडे दूर्लक्ष होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. सदर सन 2016-2017 अंतर्गत प्रस्तावीत कामे ही 30 जून पूर्वी पुर्ण करावीत. अन्यथा संबंधीतावर प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचेही प्रा. शिंदे यावेळी म्हणाले.

 तसेच सन 2015-2016 या वर्षात गाळ काढण्याच्या मोहिमेतंर्गत शासकीय मशिन, लोकसहभागातून खोलीकरण, रुंदीकरण या माध्यमातून 67 कामे करण्यात आली असून 10.449 लक्ष घनमिटर गाळ काढण्यात आला. तर सन 2016-2017 या वर्षात 121 कामे करण्यात आली असून 25.14 लक्ष घनमिटर गाळ काढण्यात आला .

सन 2017-2018 या चालु वर्षात जिल्ह्यातील एकूण 80 गावांची निवड करण्यात आलेली आहे. या गावात एकूण 3 हजार 430  कामे प्रस्तावित असून त्यापैकी 157 कामे पूर्ण झाली असून 29 कामे प्रगतीपथावर आहेत. जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून झालेल्या जल व मृद संधारणाच्या उपचारामुळे भुजल पातळीत दोन ते तीन मिटर इतकी लक्षणीय वाढ झाली असून, त्यामुळे रब्बी व उन्हाळी लागवाड क्षेत्रात वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून 6 हजार 365.88 टि.सी.एम. इतका पाणीसाठा जिल्ह्यात निर्माण झाला आहे. लोकसहभागातून शेतात गाळ टाकण्याच्या मोहिमेमुळे जवळपास 02 हजार हेक्टर शेतजमिनी सुपीक झाली असून पिक उत्पादनात वाढ होत आहे. तसेच या मोहिमेमुळे सिंचन तलावांच्या साठवण क्षमतेत वाढ होऊन विहिरीची पाणी पातळी देखील वाढण्यास मदत  झाली आहे. यामुळे गावांमधील पाणी टंचाईचा प्रश्न सुटत असून जिल्ह्याची टँकरमुक्तीच्या दिशेने यशस्वी वाटचाल सुरु आहे. जलयुक्त शिवार अभियानातंर्गत ‘क’ वर्ग नगर पंचायत आणि नगर परिषदांना कामे करता येणार असल्याची माहिती प्रा. शिंदे यांनी दिली.

तसेच जिल्ह्यातून वाहणाऱ्या कयाधु, अंबाला आणि गोमती नदीवर बंधारे बांधण्यासाठी बंधारे बांधण्यासाठी 7 कोटी 47 लाख रुपयांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असून, यास लवकच मंजूरी देण्यात येणार आहे. तसेच नदी पुर्नजीवन अंतर्गत 5 कोटी 50 लाख रुपयांचा निधी देखील जिल्ह्यास उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. जलयुक्त शिवार अभियान सन 2017-18 करीता  जिल्ह्यास 4 कोटी 5 लाख रुपयांचा निधी नुकताच उपलब्ध करुन देण्यात आल्याचे ही प्रा. शिंदे यावेळी म्हणाले.

राज्यातील धरणे व जलसाठ्यांच्या साठवण क्षमतेत वाढ करण्याच्या दृष्टीने धरणांमधील गाळ काढून तो शेतामध्ये वापरण्यासाठी ‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना’ राबविण्याचा निर्णय नुकत्याच पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.

राज्यातील लघु पाटबंधारे तलाव, साठवण तलाव, गाव तलाव, पाझर तलाव आणि विदर्भातील माजी मालगुजारी तलाव यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गाळाची साठवण झाली आहे. गाळ साठवणक्षमतेवर होणारा परिणाम लक्षात घेता 250 हेक्टरपेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या आणि पाच वर्षापेक्षा जुन्या सुमारे 31 हजार 459 धरणांमधील गाळ काढण्याची मोहिम प्राधन्याने राबविण्यासाठी राज्यातील 82 हजार 156 धरणांपैकी 31 हजार 459 धरणांमध्ये साचलेला गाळ उपसा करुन शेतात पसरविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. या योजनेमुळे धरणांची मूळ साठवण क्षमता पुर्नस्थापित होण्याबरोबरच कृषी उत्पन्न क्षमतेत वाढ होणार आहे. तसेच शेती आणि पिण्यासाठी देखील पाणी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

या योजनेनुसार स्थानिक शेतकऱ्यांना मोफत गाळ मिळणार असून, त्यांना तो स्वखर्चाने शेतामध्ये वाहून न्यावा लागणार आहे. गाळ उपसण्यासाठी लागणारी यंत्रसामग्री व इंधनावरील खर्च शासनाकडून तसेच सीएसआरच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून करण्यात येणार आहे. या योजनेतंर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांचे जीओ टॅगिंग आणि माहितीचे संगणकीकृत संकलन करण्याबरोबरच स्वतंत्रपणे त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत मूल्यमापन केले जाणार आहे. या योजनेनुसार केवळ गाळ उपसा करण्यास परवानगी देण्यात आली असून वाळू उत्खननास पूर्णत: बंदी घालण्यात आली आहे. या योजनेनुसार गाळ काढण्यात येणाऱ्या धरणांची साठवण क्षमता 42.54 लक्ष स.घ.मी. इतकी असून सिंचन क्षमता 8 लाख 68 हजार हेक्टर इतकी आहे. या धरणांमध्ये अंदाजे 5.18 लक्ष स.घ.मी. एवढ्या गाळाचे प्रमाण आहे. हा गाळ काढण्यासाठी सुमारे 6 हजार 236 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून पुढील चार वर्षात टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण गाळ काढण्यात येणार असल्याची माहिती हि जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी यावेळी दिली.

विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर म्हणाले की, जलयुक्त शिवार अभियान हा शासनाचा महत्वकांक्षी कार्यक्रम आहे. मागील काही कालावधीत सरासरी पेक्षा कमी पाऊस पडल्याने पाणी टंचाईची समस्या निर्माण झाली होती.   जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत मराठवाड्यात होणारी सर्व कामे वेळेत पूर्ण करण्यात येतील. सन 2016-17 ची कामे जून अखेर पर्यंत शासनाने मुदत वाढ दिली आहे. परंतू आम्ही सदर कामे ही मे अखरेपर्यत पुर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. मराठवाड्यासाठी स्वतंत्र जल आयुक्तालय मंजूर करण्यात आले असून, यामुळे नक्कीच मराठवाडयास मदत होणार आहे. तसेच मराठवाडा विभागातील प्रत्येक जिल्ह्यात आढावा बैठक घेवून या योजनेसह इतर सर्व योजना राबविण्यात याव्यात यासाठी आढावा बैठक घेण्यात येत असल्याचे ही डॉ. भापकर यावेळी म्हणाले.

जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी यांनी यावेळी जलयुक्त शिवार अभियान सन 2015-16, 2016-17 आणि 2016-17 बाबतची सविस्तर माहिती सादरीकरणांद्वारे दिली.

यावेळी आढावा बैठकीस विविध विभागाप्रमुखांची उपस्थिती होती.

****