विशेष लेख : शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्वाभिमान जपणारी योजना

  

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना

 

"कर्जमुक्त शेतकरी, सक्षम शेती आणि समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था" हे ध्येय समोर ठेवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील राज्य शासनाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026' जाहीर केली आहे. ही योजना केवळ कर्जमाफीची नसून शेतकऱ्याच्या आर्थिक स्वाभिमानाला बळ देणारी, नव्या उमेदीने शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन देणारी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देणारी महत्त्वपूर्ण योजना ठरत आहे. या योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना होणार असून, यासाठी राज्य शासनाने सुमारे 36 हजार 585 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

            राज्यातील शेतकरी विविध नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देत उभा राहत आहे. यामध्ये अतिवृष्टी, महापूर, दुष्काळ आदी विविध आपत्तींना तोंड देताना त्याला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यासाठी त्याला कुटुंबाच्या मानसिकतेचा विचार करावा लागतो. कुटुंबप्रमुख या नात्याने शेतकऱ्यासह कौटुंबिक मानसिक स्वास्थ्याला केंद्रभिूत ठेवून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्याचे काम राज्य शासन काम करत आहे. त्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्वाभिमानाची बाब लक्षात घेऊन पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना अंमलात आणली आहे. राजमाता, लोकमाता नावाने भारतीय इतिहासात लोकमान्यता मिळविलेल्या, लोककल्याणकारी राज्य चालविणाऱ्या पुण्यश्लोक महाराणी अहिल्यादेवी होळकर यांच्या नावाने राज्य शासनाने योजना सुरु केली आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून शेतकरी हित डोळ्यासमोर ठेवत हे शासन आपली कामगिरी पार पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी त्यांच्या कार्यकाळात शेती, व्यापार आणि उद्योगाला प्रोत्साहन दिले. त्यांनी नेहमी रयतेच्या कल्याणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले, म्हणूनच त्यांना 'लोकमाता' म्हणून ओळखले जाते. शेतकरी सुखी तर जग सुखी या संकल्पनेतून शेतकऱ्यांना जाचक करातून मुक्त केले. त्या धर्तीवर राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन शासन शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्वाभिमान जपण्याचा प्रयत्न करत आहे.

मागील काही वर्षांत राज्यात अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, उत्पादन खर्चातील वाढ आणि बाजारभावातील चढ-उतार यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. कर्जाची परतफेड करणे कठीण झाल्याने अनेकांना नव्याने पीककर्ज मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्या. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पुन्हा आर्थिक प्रवाहात आणण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना महत्त्वाची ठरत आहे.

या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या अल्पमुदतीच्या पीककर्जाची मुद्दल व व्याजासह जास्तीत जास्त दोन लाख रुपयांपर्यंतची थकबाकी माफ केली जाणार आहे. याशिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, ही या योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये असून, शासन योजनेतून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचून त्यांना स्वावलंबी बनण्यासाठी मदत करत आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत घेतलेले अल्पमुदतीचे पीककर्ज पात्र आहे. त्यासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या अटी व निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक असून संबंधित बँकांकडील नोंदींच्या आधारे या योजनेचा लाभ निश्चित केला जाणार आहे. योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण आणि अॅग्रीस्टॅक नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे लाभार्थी शेतकऱ्यांची अचूक ओळख निश्चित होऊन पारदर्शकता वाढेल, बनावट लाभार्थींना आळा बसेल आणि शासकीय लाभ थेट पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतील. त्यासाठी आधार आणि अॅग्रीस्टॅक नोंदणी महत्त्वाची आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील राज्य शासन केवळ कर्जदार शेतकऱ्यांचाच विचार करून थांबलेले नाही तर नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन देत आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांचाही विचार करून त्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे आर्थिक शिस्तीला चालना मिळेल आणि भविष्यात वेळेवर कर्जफेड करण्याची सकारात्मक मानसिकता निर्माण होईल, हे अधिक महत्त्वाचे होय.

कर्जमुक्त झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना नव्याने पीककर्ज घेणे सुलभ होईल. सुधारित बियाणे, सिंचन, यांत्रिकीकरण आणि आधुनिक शेतीत गुंतवणूक वाढेल. त्याचा परिणाम उत्पादनवाढ, ग्रामीण बाजारपेठेतील उलाढाल आणि रोजगारनिर्मितीवरही सकारात्मक होईल. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार असून, स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.

योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महसूल, सहकार, कृषी विभाग, बँका आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यात समन्वय साधण्यात येत आहे. पात्र शेतकऱ्यांचा तपशील संकलित करून लाभ वेळेत मिळावा यासाठी प्रशासनाकडून विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे या योजनेत प्रशासन आणि बँकांची भूमिका महत्त्वपूर्ण राहणार आहे. त्यासाठी राज्य शासन वेळोवेळी याबाबतचा आढावा घेत आहेत.

ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित नाही. शेतकऱ्याला पुन्हा उभारी देणे, त्याचा आत्मविश्वास वाढवणे आणि आर्थिक स्वाभिमान पुनर्स्थापित करणे हा या योजनेचा व्यापक उद्देश आहे. कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त झालेला शेतकरी नव्या जोमाने शेती करेल, उत्पादन वाढवेल आणि ग्रामीण विकासाला नवी दिशा मिळेल. राज्य शासनाची पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने उचललेले महत्त्वपूर्ण पाऊल असून, शेतकरी कल्याण, कृषी विकास आणि ग्रामीण समृद्धीचा मजबूत पाया घालणारी योजना म्हणून तिच्याकडे पाहिले जात आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्वाभिमान जपणारी त्याकडे वाटचाल करणारी ही योजना शेतकऱ्यांसाठी नक्कीच वरदान ठरेल,असा विश्वास राज्य शासन आणि शेतकऱ्यांमध्ये पेरण्यात आले.

 

                                                                                                शब्दांकन : प्रभाकर बारहाते,

प्र. जिल्हा माहिती अधिकारी, हिंगोली

 

*******