* खरीप हंगाम 2026 मध्ये 31 जुलैपर्यंत सहभागी होण्याचे कृषी विभागाचे आवाहन
हिंगोली (जिमाका), दि. 4 : राज्य शासनाने सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू केली असून, शासन निर्णय दि. 3 जुलै 2026 नुसार खरीप हंगाम 2026 साठी शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. हवामानातील अनिश्चितता आणि संभाव्य नैसर्गिक आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संरक्षणासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे.
सुधारित योजनेनुसार अधिसूचित महसूल मंडळामध्ये चालू वर्षातील सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्यास शेतकऱ्यांना विमा नुकसानभरपाई मिळणार आहे.
खरीप हंगामात भात, ज्वारी, बाजरी, नागली, मूग, उडीद, तूर, मका, भुईमूग, तीळ, कारळे, सोयाबीन, कापूस आणि खरीप कांदा या एकूण 14 अधिसूचित पिकांसाठी विमा संरक्षण उपलब्ध राहणार आहे.
योजनेत सहभागी होण्यासाठी अन्नधान्य, कडधान्य व तेलबिया पिकांसाठी विमा संरक्षित रकमेच्या केवळ 2 टक्के तर कापूस आणि कांदा या नगदी पिकांसाठी 5 टक्के विमा हप्ता भरावा लागणार आहे.
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी 31 जुलै 2026 ही अंतिम मुदत असून, केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. शेतकरी स्वतः, बँकेमार्फत किंवा सामूहिक सेवा केंद्रामार्फत अर्ज सादर करू शकतात.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे ॲग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक (फार्मर आयडी) असणे बंधनकारक आहे. तसेच जमीन कागदपत्रे, पीक लागवड घोषणापत्र, आधार क्रमांक आणि आधार संलग्न बँक खाते आवश्यक राहील.
डिजिटल क्रॉप सर्वे अंतर्गत पिकांची नोंद करणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे. पीक आणि विमा अर्जातील पीक यामध्ये तफावत आढळल्यास डिजिटल क्रॉप सर्वेमधील नोंद अंतिम ग्राह्य धरली जाईल. तफावत असल्यास विमा अर्ज रद्द करण्यात येईल.
योजनेत चुकीच्या पद्धतीने अर्ज करून गैरफायदा घेतल्याचे आढळल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना पुढील पाच वर्षे कृषी विभागाच्या विविध योजनांपासून वंचित राहावे लागणार आहे.
विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी किमान 0.10 हेक्टर क्षेत्रावर पीक लागवड असणे आवश्यक आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांनी कर्ज मंजूर करणाऱ्या बँकेमार्फत विमा योजनेत सहभागी व्हावे. जर त्यांनी योजनेत सहभागी होण्याची इच्छा नसल्यास, त्यांनी विहित मुदतीत संबंधित बँकेस लेखी स्वरूपात कळविणे आवश्यक आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत अर्ज नोंदणीसाठी सामूहिक सेवा केंद्र चालकांना विमा कंपनीमार्फत प्रति अर्ज 60 रुपये मानधन दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी विमा हप्त्याव्यतिरिक्त कोणतेही अतिरिक्त शुल्क देऊ नये, असे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.
हिंगोली जिल्ह्यासाठी एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांची विमा कंपनी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी संबंधित विमा कंपनी, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, नजिकची बँक किंवा टोल फ्री क्रमांक 14447 वर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
यंदाच्या खरीप हंगामात हवामान खात्याने व्यक्त केलेल्या पावसाच्या अंदाजाच्या पार्श्वभूमीवर पिकांचे आर्थिक संरक्षण करण्यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी अंतिम मुदतीपूर्वी योजनेत सहभागी होऊन आपल्या पिकांचे विमा संरक्षण करून घ्यावे, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
***
No comments:
Post a Comment