राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान व कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानांतर्गत प्रक्रिया युनिट्ससाठी अनुदान

 

* तेल काढणी युनिट, मिनी ऑईल मिल, कडधान्य प्रक्रिया-पॅकेजिंग युनिट्ससाठी 20 जुलै ते 20 ऑगस्टपर्यंत ऑफलाइन अर्ज करा

हिंगोली (जिमाका), दि. 18 : हिंगोली जिल्ह्यातील सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, करडई आदी तेलबिया तसेच तूर, हरभरा, मुग, उडीद यांसारख्या कडधान्य पिकांचे काढणीनंतर होणारे नुकसान कमी करून स्थानिक पातळीवर मूल्यवर्धनाला चालना देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान-तेलबिया आणि कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान 2026-27 अंतर्गत काढणीपश्चात पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या योजनांसाठी पात्र लाभार्थ्यांकडून 20 जुलै ते 20 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत ऑफलाइन अर्ज मागविण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रदीप कच्छवे यांनी दिली आहे.

या योजनेअंतर्गत 250 मेट्रिक टन क्षमतेच्या गोदाम बांधकामासाठी एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के किंवा कमाल 14.40 लाख रुपये (यापैकी जे कमी असेल ते) अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था, सार्वजनिक व खासगी उद्योग तसेच समूह आधारित व्यवसाय संस्था पात्र असून मूल्य साखळी भागीदारांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. लाभार्थ्यांची निवड 'प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य' या तत्त्वावर करण्यात येईल.

तेलबिया प्रक्रियेसाठी 10 टन प्रतिदिन क्षमतेच्या तेल काढणी युनिटसाठी प्रकल्प खर्चाच्या 33 टक्के किंवा कमाल 9.90 लाख रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. तसेच फिल्टर प्रेससह मिनी ऑईल मिलसाठी यंत्रसामग्रीच्या किमतीच्या 40 ते 50 टक्के किंवा कमाल 4 लाख रुपये, तर फिल्टर प्रेसशिवाय मिनी ऑईल मिलसाठी 40 ते 50 टक्के किंवा कमाल 3 लाख रुपये अनुदान उपलब्ध आहे. या योजनेसाठी वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था, नोंदणीकृत उद्योग आणि मूल्य साखळी भागीदार पात्र आहेत.

कडधान्य प्रक्रिया व पॅकेजिंग युनिट स्थापन करण्यासाठी एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 33 टक्के किंवा कमाल 25 लाख रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. या योजनेसाठी शेतकरी उत्पादक संस्था, क्लस्टर स्तरावरील महासंघ, प्राथमिक कृषी पतसंस्था तसेच 21 वर्षे पूर्ण झालेले वैयक्तिक उद्योजक पात्र आहेत. संबंधित युनिटची क्षमता किमान 300 किलो प्रति तास असणे तसेच एफएसएसएआय नोंदणी आणि पर्यावरणीय नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.

या योजनांतील अनुदान क्रेडिट-लिंक्ड बँक सबसिडी स्वरूपात असल्याने लाभार्थ्यांनी बँकेचे कर्ज घेणे आवश्यक आहे. तसेच प्रकल्प खर्चाच्या किमान 15 टक्के रक्कम स्वतःकडून उभारावी लागणार आहे. प्रकल्पाचे काम सुरू होण्यापूर्वी व पूर्ण झाल्यानंतर 'कृषी मॅपर' ॲपद्वारे जिओ-टॅगिंग करणे, माहिती फलक उभारणे तसेच तेलबिया प्रकल्पाची किमान पाच वर्षे आणि कडधान्य प्रक्रिया युनिटची किमान तीन वर्षे देखभाल करणे बंधनकारक आहे. एकाच घटकासाठी इतर कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.

इच्छुक लाभार्थ्यांनी विहित नमुन्यातील ऑफलाइन अर्ज संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रांसह सादर करावेत. अर्जासोबत जीएसटी नोंदणीकृत पुरवठादारांकडील यंत्रसामग्रीची अधिकृत दरपत्रके जोडणे अनिवार्य आहे. प्राप्त अर्जांची तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यता जिल्हा तेलबिया अभियान समिती किंवा जिल्हा कार्यकारी समितीमार्फत तपासून अंतिम निवड करण्यात येणार आहे.

या योजनांमुळे जिल्ह्यातील तेलबिया व कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांना काढणीनंतर होणारे नुकसान कमी होऊन स्थानिक स्तरावर प्रक्रिया उद्योगांना चालना मिळेल व शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल. 'प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य' या तत्त्वावर लाभ दिला जाणार असल्याने पात्र शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था व तरुण उद्योजकांनी 20 जुलै ते 20 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत ऑफलाइन अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रदीप कच्छवे यांनी केले आहे.

अधिक माहितीसाठी संबंधित गावातील सहाय्यक कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

*******