मृग बहार 2026 अंतर्गत शेतकऱ्यांनी विहित मुदतीत सहभाग नोंदवावा

 

·         पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना

 

हिंगोली(जिमाका), दि. 10 : राज्य शासनाच्या पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना (मृग बहार) 2026-27 अंतर्गत हिंगोली जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांनी विहित मुदतीत अर्ज करून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी केले आहे.

मृग बहार 2026 अंतर्गत राज्यातील 27 जिल्ह्यांमध्ये महसूल मंडळ हा घटक धरून संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, चिकू, पेरू, लिंबू, सिताफळ, द्राक्ष कलम, हळद आणि अंजीर या 10 फळपिकांसाठी योजना राबविण्यात येत आहे. ही योजना कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक असून अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित फळपिकांसाठी लागू आहे. हिंगोली जिल्ह्यासाठी इफको टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, पुणे यांची विमा कंपनी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

योजनेत सहभागी होण्यासाठी संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, चिकू, पेरू, लिंबू, द्राक्ष कलम व हळद या पिकांसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत दि. 14 जुलै 2026, तर सिताफळ व अंजीर या पिकांसाठी दि. 31 जुलै 2026 निश्चित करण्यात आली आहे.

या योजनेत अधिसूचित क्षेत्रातील सर्व पात्र शेतकरी, तसेच नोंदणीकृत भाडेकरारावर शेती करणारे शेतकरी सहभागी होऊ शकतात. भाडेपट्ट्याने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी नोंदणीकृत भाडेकरार पीक विमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. कोकण विभागात किमान 0.10 हेक्टर, तर उर्वरित विभागात किमान 0.20 हेक्टर उत्पादनक्षम क्षेत्र आवश्यक असून, प्रति शेतकरी सर्व फळपिकांसाठी कमाल 4 हेक्टर क्षेत्रापर्यंत विमा संरक्षण लागू राहील. केवळ उत्पादनक्षम फळबागांनाच विमा संरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.

योजनेअंतर्गत विविध हवामान धोक्यांपासून संरक्षण देण्यात येणार असून, निर्धारित हवामान निकष (ट्रिगर) लागू झाल्यास शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देय राहील. संत्रा व मोसंबीसाठी प्रति हेक्टर 1 लाख रुपये, पेरूसाठी 70 हजार रुपये, चिकूसाठी 70 हजार रुपये, डाळिंबासाठी 1 लाख 60 हजार रुपये, लिंबूसाठी 80 हजार रुपये, सिताफळासाठी 70 हजार रुपये, द्राक्ष (कलम)साठी 3 लाख 80 हजार रुपये, हळदीसाठी 1 लाख 80 हजार रुपये आणि अंजीरसाठी 1 लाख 60 हजार रुपये इतकी विमा संरक्षित रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.

योजनेत सहभागी होण्यासाठी अॅग्रीस्टॅक (फार्मर आयडी) नोंदणी, आधार कार्ड, बँक खाते तपशील, जमीन धारणेचा उतारा, जिओ-टॅग फोटो आणि डिजिटल क्रॉप सर्व्हे पूर्ण असणे बंधनकारक आहे. बोगस विमा प्रकरणे आढळल्यास संबंधित शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक पाच वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्यात येईल आणि त्याला पुढील किमान पाच वर्षे विमा योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

शेतकरी राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. तसेच बँक, प्राथमिक सहकारी संस्था, आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा अधिकृत विमा प्रतिनिधीमार्फतही अर्ज सादर करता येतील. सेवा केंद्रांना केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार प्रति अर्ज 60 रुपये सेवा शुल्क विमा कंपनीमार्फत अदा करण्यात येणार आहे.

अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी जवळील बँक, ई-सेवा केंद्र, संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय अथवा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तसेच अधिसूचित फळपिकांच्या हवामान धोक्यांची सविस्तर माहिती कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी कळविले आहे.

******