विशेष लेख :

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 : निकषातील सुधारणेमुळे लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा

 

राज्यातील शेतकऱ्यांना अधिक व्यापक स्वरूपात कर्जमुक्तीचा लाभ मिळावा, या उद्देशाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' च्या निकषात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीतील निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

राज्यातील तब्बल 56 लाख शेतकऱ्यांना सुमारे 36 हजार 585 कोटी रुपयांचा लाभ देणाऱ्या या ऐतिहासिक योजनेची व्याप्ती आता आणखी वाढली असून, यापूर्वी काही निकषांमुळे लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांनाही आता कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

2019 च्या कर्जमाफीतील 50 हजार रुपयांची मर्यादा रद्द

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या 50 हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनपर लाभाची मर्यादा आता रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे या योजनेतील सुमारे 13 लाख शेतकऱ्यांना आता दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळू शकणार आहे.

यामुळे पूर्वी केवळ 60 हजार रुपयांपर्यंत मर्यादित असलेला लाभ आता अधिक व्यापक स्वरूपात उपलब्ध होणार असून, पात्र शेतकऱ्यांना थेट दिलासा मिळणार आहे.

 

नियमित परतफेडीची अटही रद्द

योजनेतील आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे 2026-27 या आर्थिक वर्षात नवीन कर्ज घेऊन त्याची वेळेत परतफेड करण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 23 लाख नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.

यामुळे नैसर्गिक आपत्ती, बाजारातील चढ-उतार किंवा इतर आर्थिक अडचणींमुळे नवीन कर्ज घेऊ न शकलेल्या अथवा निर्धारित अटी पूर्ण न करू शकलेल्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळू शकणार आहे.

 

पावसाळी अधिवेशनातील घोषणेची अंमलबजावणी

राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात अंतिम आठवडा चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या दोन्ही महत्त्वपूर्ण सुधारणा जाहीर केल्या होत्या. त्यानुसार 2019 च्या कर्जमाफी योजनेतील 50 हजार रुपयांच्या लाभाची मर्यादा रद्द करण्यात येणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे. 2026-27 मध्ये नियमित परतफेडीसाठी नवीन कर्ज घेण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे. या घोषणांची अंमलबजावणी  करत मंत्रिमंडळाने निकषात सुधारणा करण्यास मंजुरी दिली आहे.

 

शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय

कृषी क्षेत्रातील आर्थिक स्थैर्य मजबूत करण्यासाठी आणि कर्जबाजारीपणातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. निकषातील या सुधारणेमुळे अधिकाधिक पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार असून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळण्यास मदत होईल.

'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026' ही राज्यातील सर्वात मोठ्या कर्जमुक्ती योजनांपैकी एक ठरत असून, निकषातील नव्या सुधारणांमुळे योजनेची परिणामकारकता अधिक वाढणार आहे. राज्य शासनाचा हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सबलीकरणाच्या दिशेने उचललेले महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.

 

संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, हिंगोली

 

*****