राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत तेलबिया व कडधान्य प्रक्रिया युनिट्ससाठी अनुदान

 

 

·         तेल काढणी युनिट, मिनी ऑईल मिल, कडधान्य प्रक्रिया-पॅकेजिंग युनिट्ससाठी ऑफलाइन अर्ज करा

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 14 : हिंगोली जिल्ह्यातील तेलबिया व कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांना काढणीनंतरच्या प्रक्रियेसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देत स्थानिक पातळीवर मूल्यवर्धनाला चालना देण्यासाठी कृषी विभागामार्फत महत्त्वाची योजना राबविण्यात येत आहे. राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान-तेलबिया तसेच कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान 2026-27 अंतर्गत 10 टन प्रतिदिन क्षमतेचे तेल काढणी युनिट, मिनी ऑईल मिल, कडधान्य प्रक्रिया व पॅकेजिंग युनिट्स तसेच गोदाम उभारणीसाठी अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, पात्र लाभार्थ्यांकडून ऑफलाइन अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

हिंगोली जिल्ह्यात सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, करडई यांसारख्या तेलबिया तसेच तूर, हरभरा, मूग, उडीद आदी कडधान्यांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतले जाते. मात्र काढणीनंतर प्रक्रिया व साठवणुकीच्या अपुऱ्या सुविधांमुळे शेतमालाचे नुकसान होत असून, शेतकऱ्यांना अपेक्षित दरही मिळत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन केंद्र व राज्य शासनाने काढणीनंतरच्या पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले आहे.

 

250 मेट्रिक टन क्षमतेच्या गोदामासाठी 14.40 लाखांपर्यंत अनुदान

 

योजनेअंतर्गत 250 मेट्रिक टन क्षमतेचे गोदाम उभारण्यासाठी अंदाजित प्रकल्प खर्च 28.80 लाख रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. पात्र लाभार्थ्यांना प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के किंवा कमाल 14.40 लाख रुपये (यापैकी जे कमी असेल ते) इतके अनुदान दिले जाणार आहे.

या योजनेसाठी शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था, सार्वजनिक व खासगी उद्योग तसेच समूह आधारित व्यवसाय संस्था पात्र असून, मूल्य साखळी भागीदारांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. गोदामाचे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभाग अथवा केंद्रीय वखार महामंडळाच्या मानकांनुसार असणे बंधनकारक राहणार आहे.

 

तेल काढणी युनिट आणि मिनी ऑईल मिलसाठी आर्थिक सहाय्य

 

तेलबियांची स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया होऊन शेतकऱ्यांना अधिक मूल्य मिळावे, यासाठी 10 टन प्रतिदिन क्षमतेच्या तेल काढणी युनिटसाठी प्रकल्प खर्चावर नियमानुसार कमाल 9.90 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

याशिवाय मिनी ऑईल मिल/एक्सपेलर उभारणीसाठीही अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. फिल्टर प्रेससह मिनी ऑईल मिलसाठी कमाल 4 लाख रुपये, तर फिल्टर प्रेसशिवाय मिनी ऑईल मिलसाठी कमाल 3 लाख रुपये अनुदान दिले जाणार आहे.

या घटकासाठी वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था, सार्वजनिक व खासगी उद्योग, नोंदणीकृत नवीन तेल प्रक्रिया कंपन्या तसेच मूल्य साखळी भागीदार पात्र राहतील. अनुदान केवळ यंत्रसामग्री व उपकरणांच्या खर्चावर देण्यात येणार असून, जमीन खरेदी अथवा इमारत बांधकामाचा खर्च ग्राह्य धरला जाणार नाही. तसेच सर्व यंत्रसामग्री भारतीय मानक ब्युरो (BIS) किंवा समतुल्य गुणवत्तेच्या निकषांनुसार असणे आवश्यक आहे.

 

कडधान्य प्रक्रिया व पॅकेजिंग युनिट्सनाही लाभ

 

तूर, हरभरा आणि इतर कडधान्यांवर स्थानिक स्तरावर प्रक्रिया व पॅकेजिंग सुविधा निर्माण करण्यासाठीही शासनाने विशेष आर्थिक सहाय्य जाहीर केले आहे. कडधान्य प्रक्रिया व पॅकेजिंग युनिट स्थापनेसाठी प्रकल्प खर्चाच्या 33 टक्के किंवा कमाल 25 लाख रुपये (यापैकी जे कमी असेल ते) इतके अनुदान दिले जाणार आहे.

या योजनेत प्रक्रिया युनिटसोबत आवश्यक साठवणूक सुविधांचाही समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, इमारत किंवा गोदाम बांधकामासाठीचा खर्च हा एकूण पात्र अनुदानाच्या 30 टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावा, अशी अट मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद करण्यात आली आहे.

या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांनी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे ऑफलाइन अर्ज सादर करावेत. स्थानिक स्तरावर प्रक्रिया उद्योग उभारल्यामुळे शेतमालाचे काढणीनंतर होणारे नुकसान कमी होईल, मूल्यवर्धनाला चालना मिळेल, रोजगारनिर्मिती होईल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य असल्याने जिल्ह्यातील पात्र शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था आणि उद्योजकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा आणि अधिक माहितीसाठी आपल्या गावातील सहायक कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रदीप कच्छवे यांनी केले आहे.

*******