नागरिकाभिमुख प्रशासन व नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना गती द्या – विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत

 

'विकसित हिंगोली'साठी गुणवत्तापूर्ण व लोकाभिमुख विकासकामांवर विभागीय आयुक्तांचा भर

नागरिकाभिमुख प्रशासन व नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना गती द्या – विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत

·         पिण्याच्या पाण्याच्या योजना, हळद प्रक्रिया उद्योग, शहर स्वच्छता आपत्ती व्यवस्थापनाचा घेतला आढावा 

  हिंगोली, दि. 23 (जिमाका) : 'विकसित भारत' या संकल्पनेच्या धर्तीवर 'विकसित हिंगोली' घडविण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने, गुणवत्तापूर्ण आणि कालबद्ध पद्धतीने कामे पूर्ण करावीत. औंढा नागनाथ तीर्थक्षेत्राला 'अ' दर्जा प्राप्त करून देण्यासाठी आवश्यक विकासकामांना गती देणे, हिंगोली शहरासह प्रमुख शहरांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या योजना मार्गी लावणे, हळद प्रक्रिया उद्योगाला चालना देणे, सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे तसेच नागरिकाभिमुख, पारदर्शक आणि उत्तरदायी प्रशासन उभारण्यावर विशेष भर देण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी आज हिंगोली जिल्हा प्रशासनाला दिले.

छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन सभागृहात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते  

बैठकीस जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड, पोलीस अधीक्षक श्रेणिक लोढा, अपर विभागीय आयुक्त दादासाहेब वानखडे, सहआयुक्त (महसूल) राजेश काटकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोधवड, उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) अनिल माचेवाड, मंजुषा मुथा यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

  औंढा नागनाथ येथील नागेश्वर मंदिराला 'अ' दर्जा प्राप्त करून देण्यासाठी बाह्य विकास आराखड्यातील सर्व कामे गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने पूर्ण करावीत. तिरुपती बालाजी मंदिराच्या धर्तीवर यात्रेकरूंना आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पार्किंग, स्वच्छता, पादचारी सुविधा, सुशोभीकरण, माहिती केंद्र, वाहतूक नियोजन व मूलभूत सुविधा विकसित करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी दिले. मंदिर परिसरात प्लास्टिकबंदीची प्रभावी अंमलबजावणी, बेलपत्र, नारळ व निर्माल्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारणे आणि तलावातील पाण्याची गुणवत्ता अबाधित ठेवण्यासाठी नियमित देखरेख ठेवण्यावर त्यांनी भर दिला.

 हिंगोली शहरासह प्रमुख शहरांना दररोज शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध होण्यासाठी सर्व प्रकल्पांना गती द्यावी. सिद्धेश्वर प्रकल्पातून गुरुत्वाकर्षण पद्धतीने पाणी आणण्याचे काम तातडीने पूर्ण करावे. संबंधित विभागांनी पुढील दोन आठवड्यांत कामांच्या प्रगतीचा व गुणवत्तेचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना दिले.

औंढा नागनाथ, वसमत, कळमनुरी आणि सेनगाव येथे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे व घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्यासाठी आवश्यक भूसंपादन तातडीने पूर्ण करावे.  छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड व लातूर येथील प्रकल्पांचा अभ्यास करून त्याच धर्तीवर कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. मुख्याधिकाऱ्यांनी दररोज सकाळी शहरांची प्रत्यक्ष पाहणी करून स्वच्छतेवर भर द्यावा. आवश्यकतेनुसार वापरकर्ता शुल्काची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधित नगरपालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांना यावेळी दिल्या. जिल्ह्याच्या विकासासाठी सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून नावीन्यपूर्ण कल्पना मागवून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. 'विकसित हिंगोली' हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रत्येक विभागाने परिणामकारक कामगिरी करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर उत्पादित होणाऱ्या हळदीचे मूल्यवर्धन करून निर्यातक्षम उद्योग विकसित करण्यासाठी शेतकरी उत्पादक गट तयार करावेत. त्यांना प्रक्रिया, पॅकेजिंग, गुणवत्ता मानके आणि निर्यातीसंदर्भात प्रशिक्षण देऊन एपिडा व संबंधित संस्थांच्या माध्यमातून बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. जिल्ह्यात उत्पादित होणारी हळद निर्यात करण्यासाठी आता जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट येथे नेण्याची आवश्यकता नसून जालना येथील ड्रायपोर्टवर ही सुविधा उपलब्ध झाली असल्याचे विभागीय आयुक्तांनी यावेळी सांगितले.  

हिंगोली जिल्ह्यात बांधण्यात येणाऱ्या केंद्रीय विद्यालयाचे काम वेळेत पूर्ण करावे. युवकांना, विशेषतः पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना सुरक्षित धावपट्टी व क्रीडांगणे उपलब्ध करून द्यावीत, जेणेकरून रस्त्यांवर सराव करताना होणारे अपघात टाळता येतील आणि जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त युवक-युवती शासकीय सेवेत दाखल होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

सेवाकालात किंवा सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना शासकीय लाभांसाठी अनावश्यक हेलपाटे मारावे लागू नयेत. किरकोळ कारणांमुळे कर्मचाऱ्यांना त्रास देऊ नये. त्यासाठी नियमित कर्मचारी समाधान शिबिरांचे आयोजन करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी दिले.

गावातील पोलीस पाटील संबंधित गावातच वास्तव्यास असणे आवश्यक असून, तसे नसल्यास नियमानुसार कारवाई करावी. जिल्ह्यातून जात असलेल्या राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांवरील अतिक्रमणे तातडीने हटवावीत. तसेच महसूल आणि पोलीस प्रशासनाने रेतीचोरांना अजिबात पाठीशी घालू नये व दोषींवर कठोर कारवाई करावी, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले.

 मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) मोहिमेत शंभर टक्के नोंदणी करण्यावर भर देण्यात आला. उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या केंद्रस्तरीय प्रतिनिधींचा यावेळी प्रातिनिधीक स्वरुपात सत्कार करण्यात आला. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना शासनाच्या योजनांचा लाभ तातडीने मिळवून देण्यासाठी प्रकरणे प्राधान्याने निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच रस्ते अपघात टाळण्यासाठी ब्लॅक स्पॉटची ओळख पटवून आवश्यक उपाययोजना करण्यास सांगण्यात आले.

बैठकीत प्रधानमंत्री आवास योजना, डिजिटल क्रॉप सर्व्हे, भूसंपादन, शासकीय जमिनीची उपलब्धता, डेटा सेंटरसाठी जमीन, पुनर्वसन, नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन, ई-फेरफार, न्यायालयीन प्रकरणे, गौण खनिज, महसुली प्रकरणे, डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड्स मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम, कर्मचारी समाधान शिबिरे तसेच जिल्ह्यासाठी प्रस्तावित महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचा विभागनिहाय सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

बैठकीच्या प्रारंभी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी सादरीकरणाद्वारे जिल्ह्यातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, पर्यटन विकास, पिण्याचे पाणी, भूकंप आपत्ती व्यवस्थापन, कृषी, शिक्षण व पायाभूत सुविधांबाबत माहिती दिली. जिल्ह्यात अलीकडे भूकंपाचे सौम्य धक्के जाणवत असल्याने तज्ज्ञ समितीमार्फत अभ्यास करून नागरिकांना आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

तसेच सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मुख्याधिकारी आणि विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

*****