राज्य शासनास नुकतेच एक वर्ष पूर्ण
झाले याचा आम्हा सर्वांना आनंद आहेच. पण हे वर्ष आपल्या सगळ्यांसाठीच कठीण होते. कारण
मार्च 2020 पासून ते आतापर्यंत आपण सर्वच कोव्हिड-19 परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी
प्रयत्न करत आहोत. या संकट काळात संपूर्ण राज्य बंद करण्याची वेळ आली, त्यावेळी कोरोनाच्या या संकटात महसुल विभागातील जिल्हाधिकारी, अप्पर
जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, तलाठी तर जिल्हा
परिषदेतील मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरोग्य विभागातील
अधिकारी-कर्मचारी, ग्रामसेवक, अंगणवाडीताई, पोलीस विभागातील पोलीस अधिक्षक, अप्पर पोलीस
अधिक्षक यांच्यासह सर्व पोलीस यंत्रणा, जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्यासह जिल्हा रुग्णालयातील
सर्व आरोग्य अधिकारी-कर्मचारी, महावितरण विभागातील अधिकारी-कर्मचारी आणि नगर प्रशासनातील
मुख्याधिकारी ते सफाई कामगारांनी आपल्या जीवाची परवा न करता अहोरात्र काम केले.
महाविकास आघाडी शासनाने
वर्षभरात अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे राज्यात सामाजिक, आरोग्य, सहकार,
शैक्षणिक, आर्थिक आदी क्षेत्रात अमुलाग्र बदल होत असून महाराष्ट्र आर्थिक विकासाकडे
झेपावत आहे. राज्य शासनाने राज्याच्या सर्वांगीण विकासाकरीता विविध
महत्वकांक्षी योजना राबविण्यासाठी कल्याणकारी निर्णय घेऊन विविध
योजनांद्वारे उल्लेखनीय कामे सुरु केली आहेत. 1 मे, 1999 साली नवनिर्मित हिंगोली जिल्ह्याची
निर्मीती झाली आहे. या जिल्ह्याच्या पालकमंत्री या नात्याने विविध विकास कामे करण्याचा
मी प्रयत्न करीत आहे. यामध्ये राज्य शासनाच्या ‘महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती
योजना’, ‘शिवभोजन योजना,’ ‘मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना’, ‘मुख्यमंत्री ग्राम
सडक योजना’ आदी समाजोपयोगी महत्वकांक्षी कल्याणकारी योजनांची अंमलबजाणी करत
यशस्वीरित्या राबविण्यात येत आहे.
सद्यस्थितीत कोरोना
महामारी संकट असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेने जाहीर केले आहे. जिल्ह्यातही कोरोनाशी
लढण्यासाठी आवश्यक ते सर्व उपाययोजना केल्या जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर
जिल्ह्यातील नागरिकांच्या आरोग्याची जिल्हा प्रशासन संयमाने
आणि निर्धाराने लढत असून, जनता ही त्यास उत्स्फूर्तपणे या लढाईत उतरुन सकारात्मक साथ
देत आहे. हे अत्यंत आशादायक आहे. कोरोना महामारीचा मुकाबला करत जिल्ह्यातील सामान्य
नागरिकास केंद्रबिंदू मानून उत्कृष्ट नियोजन करत जिल्हा शाश्वत व सर्वांगीण विकासाकडे
झेप घेत आहे.
कोरोनाच्या महामारीचा
मुकाबला करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जात असून याकरीता जिल्हा प्रशासन
आणि आरोग्य यंत्रणा प्रभावीपणे काम करीत आहे. जिल्ह्यात कोरोना आजाराचे प्रमाण कमी
झाले असून रुग्णसंख्याही झपाट्याने कमी होऊ लागली आहे. आजमित्तीस 91 रुग्ण सध्या सक्रीय
आहेत. हिंगोली जिल्हा रिकव्हरीमध्ये राज्यात 15 व्या स्थानावर आहे.
जिल्ह्याची लोकसंख्या
13 लाख 10 हजार असून कोरोना आजाराचा प्रार्दुभाव लक्षात घेता सर्वत्र आरोग्य विभाग
कटाक्षाने लक्ष ठेवून आहे. 23 मार्च पासून कोरोना संसर्गाने डोके वर काढले. मध्यंतरीच्या
काळात रुग्ण वाढले असले तरी सध्या मात्र रुग्ण वाढलेले नाहीत. जिल्ह्यात कोरोना आजाराचा
मृत्यू दर कमी आहे आतापर्यंत जिल्ह्यात 56 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. कोरोना
संदर्भात जिल्ह्यात जनजागृती करण्यात येत आहे. जिल्हा सामान्य रुग्णालयात कोरोना आजाराच्या
रुग्णांसाठी ऑक्सीजन व बेडचीही पुरेपुर व्यवस्था केली आहे. राज्याचा रिकव्हरी दर
93.42 असून हिंगोली जिल्ह्याचा रिकव्हरी दर 97.71 टक्के एवढा आहे. राज्याचा मृत्यू
दर 2.57 असून हिंगोली जिल्ह्याचा मृत्यू दर 1.5 एवढा आहे.
जिल्ह्यात आजपर्यंत
कोविड-19 चे एकूण 3 हजारांहून अधिक जणांना संसर्ग झाला असून जिल्ह्यात आतापर्यंत 56
व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे. बाधीत रुग्णांवर वैद्यकीय उपचार करण्यासाठी जिल्ह्यात कोरोना
विषाणूच्या अनुषंगाने जिल्ह्यात 02 डेडीकेटेड हॉस्पीटल असून त्यांची 360 खाटांची क्षमता
आहे. 6 डेडीकेटेड कोवीड हेल्थ सेंटरमध्ये 400 खाटांची क्षमता आहे. 20 कोविड केअर सेंटर
असून त्याची 1 हजार 734 खाटांची क्षमता आहे. कोरोना बाधीत रुग्णांना ऑक्सीजनची अत्यंत
आवश्यकता असते ही बाब लक्षात घेवून जिल्हा सामान्य रुग्णालय, हिंगोली, उपजिल्हा रुग्णालय,
कळमनूरी आणि वसमत येथे प्रत्येकी 13 के.एल. क्षमतेचे 4 लिक्विड ऑक्सीजन टँक उभारण्यात
आले आहे. यामुळे रुग्णांना मुबलक प्रमाणात ऑक्सीजन उपलब्ध होण्यास मदत होत आहे. तसेच
हिंगोली जिल्ह्यासाठी कोव्हिड-19 तपासणीसाठी सुसज्ज प्रयोगशाळा उभारण्यात आली आली आहे.
या प्रयोगशाळेमध्ये नियमितपणे तपासणी सुरु आहे.
जिल्ह्यात सर्व शासकीय डॉक्टर व वैद्यकीय अधिकारी-कर्मचारी
हे प्रभावीपणे काम करत असून विलगीकरण कक्षासह कोरोना केअर सेंटर, आयसोलेशन वार्डमधील
रुग्णांची तपासणी करुन त्यांच्याशी संवाद साधत आहेत. याकरीता खाजगी डॉक्टरांची देखील
मदत घेतली जात आहे. तसेच मधुमेह, रक्तदाब, ह्दयविकार, क्षयरोग, कर्करोग, दमा, किडनी विकार
असलेल्या व्यक्तींना कोरोनाचा सर्वाधिक धोका असल्याने अशा व्यक्तींची माहिती संकलीत
करण्यात आली असून, त्यांच्यावर देखरेख ठेवली जात आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात
कायदा व सुव्यवस्थेनुसार ठिकठिकाणी गर्दी होऊ नये म्हणून काळजी घेतली जात आहे.
कोरोनाच्या संसर्गापासून बचावासाठी नागरिकांना
आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी विविध माध्यमातून जनजागृती करण्यात येत आहे. त्याचाच
एक भाग म्हणून राज्य शासनाने ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ या मोहिमेंतर्गत 595 पथके स्थापन करुन त्यामध्ये 1 हजार 785 कर्मचाऱ्यांची तसेच प्रत्येक 5 ते 10 पथकामागे 1 याप्रमाणे
उपचार व संदर्भ सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी 37 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
करण्यात आली होती. याद्वारे जिल्ह्यातील प्रत्येक कुटूंबाचे सर्वेक्षण करुन
त्यांचा डाटा तयार करण्यात आला आहे. तसेच या मोहिमेत आढळलेल्या संशयित रुग्णाना
उपचार करण्यात आले आहेत. या सर्व कामासाठी निधी कमी पडू दिला नाही. जिल्हा प्रशासनातील
विविध यंत्रणांमार्फत योग्य नियोजन केले जात आहे.
राज्यात आणि जिल्ह्यात 16 जानेवारी पासून कोरोना
लसिकरण मोहिमेस सुरुवात झाली आहे. जिल्ह्याला 6 हजार 650 लसींचे डोस प्राप्त झाले असून
याद्वारे पहिल्या टप्प्यात आरोग्य विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना लसिकरण करण्यात
येत आहे.
लॉकडाऊनच्या कालावधीत
इतर राज्य व जिल्ह्यातील 2 हजार 292 नागरिकांना 18 निवारागृहात ठेवून त्यांना भोजन, वस्त्र, व निवाऱ्यासह इतर सुविधा पुरविण्यात
आल्या होत्या. तसेच कोरोनाच्या कालावधीत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजने
अंतर्गत जिल्ह्यातील 8 लाख
57 हजाराहून अधिक लाभार्थ्यांना 32 हजार मेट्रीक टन अन्न-धान्याचे मोफत वितरण करण्यात
आले.
गरीब
व गरजू व्यक्तींना सवलतीच्या दरात भोजन उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य शासनाने दि. 26 जानेवारी, 2020 पासून शिवभोजन
ही योजना सुरु केली आहे. या योजनेचा आतापर्यंत लाभार्थ्यांनी मोठा लाभ घेतला आहे. लॉकडाऊन
कालावधीत गरजूंना याचा फायदा झाला आहे. याचा 9 केंद्रावर 4 लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांनी
लाभ घेतला आहे.
कोरोना विषाणू संसर्गाच्या प्रादूर्भावाला
प्रतिबंध करण्यासाठी अगदी पहिल्या दिवसापासून प्रशासन आणि आरोग्य यंत्रणा अविरत कार्यरत
आहेत. संभाव्य रुग्णवाढ विचारात घेऊन त्याप्रमाणे वैद्यकीय सुविधा उभ्या करण्यात आल्या
आहेत. मात्र सर्व नागरिकांना सतर्क राहणे, मुखपट्टीचा वापर करणे, सामाजिक अंतर राखणे,
तसेच वैयक्तिक स्वच्छतेसाठी हात धुणे आणि सार्वजनिक जागी स्वच्छता या बाबी सर्वात महत्वाच्या
असून सर्व नागरिकांनी या नियमाचे पालन करावे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील सर्व सुजाण नागरिकांनी प्रशासनाला आतापर्यंत खूप चांगले सहकार्य केले
आहे. त्यामुळे मी त्यांचे आभार व्यक्त करते.
यावर्षी जून महिन्यापासून
पावसाला चांगली सुरुवात झाली असून जिल्ह्यात आतापर्यंत वार्षिक सरासरीच्या 112 टक्के पाऊस झाला. सन 2020-21 खरीप हंगामात
जिल्ह्यात सुमारे 4 लाख 7 हजार हेक्टर
(96.00 टक्के) क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. शेतकऱ्यांना पेरणीकरीता खत आणि बियाणाची
उपलब्धता व्हावी यासाठी नियोजन करण्यात आले असून, शेतकरी गटामार्फत 5 हजार 251 मेट्रीक
टन खत तर 620 मेट्रीक टन बियाणे 13 हजार 317 शेतकऱ्यांच्या बांधावर वितरीत करण्यात
आले आहे. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजने अंतर्गत जिल्ह्यातील 240 गावातील 7 हजार
332 शेतकऱ्यांना शेती विषयक लाभ मिळाला आहे.
माननीय मुख्यमंत्री
उद्धव ठाकरे यांनी शेतकरी बांधवांना चिंतामुक्त करण्यासाठी सहज, सोपी आणि पारदर्शक
अशी ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ सुरु केली असून, जिल्ह्यातील 90
हजारांहून अधिक खातेधारकांना 581 कोटी रुपयांची कर्जमुक्तीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात
जमा करण्यात आली आहे. तसेच अतिवृष्टीमुळे बाधित जिल्ह्यातील 2 लाख 96 हजार 778 शेतकऱ्यांना मदत म्हणुन
229 कोटी 96 लाख निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
जिल्ह्यात मुख्यमंत्री
सौर कृषिपंप योजनेला शेतकऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांपर्यंत
ही योजना पोहचत असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या विजेची समस्या सुटत आहे. जिल्ह्यात तब्बल
2 हजार 900 शेतकऱ्यांच्या शेतावर कृषिपंप बसवून यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
तसेच जिल्ह्यात 10 हजार सिंचन विहिरींचे उद्दिष्ट असून त्यापैकी 7 हजार 147 विहिरींना
प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून त्यातून 02 हजार 240 विहिरींचे कामे पूर्ण झाली आहेत.
तर 3 हजार 517 विहिरींचे कामे प्रगतीपथावर आहेत. 1 हजार 390 विहिरींच्या कामास लवकरच
प्रारंभ केला जाणार आहे.
आज राज्यासमोर अभूतपूर्व संकट असतांना कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पूर्ण राज्य बंद
होते आणि शाळा देखील त्याला अपवाद नव्हत्याच. परंतु ज्या प्रमाने ‘मिशन बिगीन अगेन’
अंतर्गत टप्प्याटप्याने आपण सर्व गोष्टी अनलॉक करत चाललो आहोत. याच पध्दतीने केंद्र
शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनाचा अवलंब करुन शाळा देखील आपल्याला सुरु करावयाच्या आहेत.
अशा वेळी शाळा सुरु करत असतांना अनेक आव्हानांचा डोंगर आपल्या समोर आहे. राज्यात जवळपास
सर्वत्र कोरोनाची लागण झाली असली तरी प्रत्येक ठिकाणी कोरोनाची स्थिती वेगळी आहे. जिल्ह्यात
सर्व व्यवस्थापनाच्या व स्वयंअर्थसहाय्यता अशा एकूण 9 वी ते 12 वीच्या 304 शाळा आहेत.
त्यापैकी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व नियम व अटींचे पालन करणाऱ्या जिल्ह्यातील 9 ते 12 वीच्या 41 शाळा सुरु करण्यात आल्या आहेत. 57 शाळांनी शाळा
सुरु करण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्याकडे सादर केला
आहे. शाळांमध्ये स्वच्छता, निर्जंतुकीकरण, विद्यार्थ्यांची सुरक्षीतता शिक्षकांची सुरक्षितता
याकडे प्राधान्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. यादृष्टीने शालेय शिक्षण विभाग हे SOP
(Standard Operating Procedure) च्या सहाय्याने शाळांना, शिक्षकांना मदत करणार आहे.
याचबरोबर येत्या कालावधीमध्ये विद्यार्थ्यांचा शाळेबरोबर बरेच दिवस झाले संपर्क तुटलेला
आहे. जरी त्यांचे शिक्षण हे विविध माध्यमातून सुरु असले तरी देखील विद्यार्थ्यांना परत शिक्षणाकडे आणणे आणि प्रत्यक्ष
वर्गात बसवून या अनिश्चिततेच्या वातावरणामध्ये त्यांच्या मानसशास्त्राचा विचार करुन
त्यांना पुन्हा शिक्षणाकडे आणणे हे एक मोठे आवाहन असणार आहे.
माहिती व तंत्रज्ञानाच्या
युगात शिक्षण क्षेत्रात स्पर्धा निर्माण झाली असून आज देशात सर्वत्र डिजिटल
शाळांचे वारे वाहत आहेत. शहरी भागात प्राथमिक ते उच्च शिक्षणापर्यंतचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत.
परंतू ग्रामीण भागात शक्यतो जिल्हा परिषदेच्या शाळेशिवाय पर्याय नसतो. परंतु ग्रामीण
भागातील विद्यार्थ्यांना देखील माहिती व तंत्रज्ञानाच्या साह्याने जगाची ओळख व्हावी
तसेच तो आजच्या स्पर्धात्मक युगात टिकावा, हा सकारात्मक उद्देश ठेवून जिल्हा परिषदेच्या
शिक्षण विभागाने नागरिक व गावकरी यांच्या आर्थिक सहकार्यानेच हिंगोली जिल्ह्यातील
जिल्हा परिषदेच्या सर्व म्हणजे 883 शाळा या डिजिटल शाळा केल्या आहेत. यामुळे खाजगी शाळेलाही लाजवतील
अशा पध्दतीने हिंगोली जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांनी आता आपले रूप बदलले आहे.
जिल्ह्यातील सर्व शाळांची परिवर्तन आता डिजिटल रुपात झाल्याने त्या मुलांना आकर्षित
करीत आहेत. बऱ्याच शाळेत आधुनिक तंत्रज्ञान पोहोचले असून डिजिटलच्या माध्यमातून मुलांना
नवनवीन माहिती दिली जात आहे.
जिल्ह्यातील सर्व
जिल्हा परिषदेच्या शाळा या कोणतेही शासकीय अनुदान न घेता डिजीटल करण्यात आल्या आहेत.
नुकतेच राज्य शासनाने राज्यातील सर्व शाळांमधील वीजपुरवठा आणि वीजेवरील खर्चाचा प्रश्न
सोडविण्यासाठी महाऊर्जा विभागाच्या माध्यमातून सौर ऊर्जा उपकरणे बसवण्याचा तसेच बदलत्या
तंत्रज्ञानानुसार शिक्षण पध्दतीत बदल करण्यासाठी राज्यातील सर्व शाळांमध्ये ‘व्हर्च्युअल
क्लासरुम’ उभारण्याचा निर्णय घेतला होता.
मागील पाच महिन्यापासून
सर्व जग हे कोरोना सारख्या महामारीच्या विचित्र परिस्थितीला सामोरे जात आहे. यामुळे
आपले आयुष्य मास्क आणि घरात बंदिस्त झालेले असतांना कोरोनाने आपल्याला काय शिकवले असा
विचार आपण केला, तर कोरोनाने भविष्यातील उद्याचे जग, उद्याची माध्यमे, उद्याचे शिक्षण
कसे असेल याची ओळख आजच आपल्याला करून दिली. महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण विभागाने
याबाबत आत्मविश्वासाने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना
शिक्षण उपलब्ध करुन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनासोबत गुगलने भागीदारी करत विद्यार्थ्यांचे भविष्यातील
स्वप्नं काय असेल हे आताचं ओळखून गुगल क्लासरुमची सुरुवात करुन ते स्वप्न आजच प्रत्यक्षात
आणले आहे. ‘जी स्वीट’ आणि ‘गुगल क्लासरुम’ च्या माध्यमातून असे पाऊल टाकणारे महाराष्ट्र
हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या भागीदारीमुळे राज्यातील 2.3 कोटी
विद्यार्थी आणि शिक्षक एकत्रित शिक्षण कार्यक्रमांमध्ये प्रवेश करू शकणार आहेत. ‘जी
स्वीट फॉर एज्युकेशन’, ‘गूगल क्लासरूम’, ‘गूगल मीट’ ‘दिक्षा ॲप’ यासारख्या विनामूल्य
साधनांसह दूरस्थ शिक्षणाची सोय यामुळे होणार आहे.
तसेच राज्यातील सर्व
शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण व चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळणे, पिण्याच्या
पाण्याची व्यवस्था असणे, विद्यार्थ्यांना येण्या-जाण्यासाठी असलेल्या शालेय बसची सुरक्षितता
तपासून घेण्यात येणार आहे. शालेय विद्यार्थ्यांनी शाळेच्या वेळेत आवश्यक तेवढे पाणी
प्यावे आणि त्यासाठी आठवण व्हावी यासाठी तीन वेळा पाणी पिण्याची आठवण करुन देण्यासाठी
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये ‘वॉटर बेल’ हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. तसेच मुलांवर
शालेय जीवनापासूनच समता, स्वातंत्र्य, समानता, धर्मनिरपेक्षता आणि बंधुता हे पंचसुत्री
संविधानिक संस्कार करण्यासाठी राज्यातील सर्व शाळांमध्ये ‘संविधानाचे सामूहिक वाचन’
सुरु करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून या उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येत
आहे. शिक्षण हा राज्य
शासनाचा प्राधान्याचा विषय आहे. विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण देणे हेच
शिक्षकांचे काम असल्याने त्यांच्यावर अतिरिक्त कामांचा बोजा पडणार नाही याबाबत
देखील शासन काळजी घेणार आहे. तसेच राज्यातील साडे तीन
लाख शिक्षकांना सन 2016 ते 2018 या कालावधीतील 7 व्या वेतन आयोगातील फरक देणे प्रलंबित
होते. तो फरक साडेतीन लाख शिक्षकांना देण्यात आला.
शाळा बंद.. पण शिक्षण आहे.. या अभ्यासमालेच्या सहाय्याने दिक्षा ॲप आधारीत विद्यार्थ्यांना स्वयं अध्ययन करण्यासाठीचा उपक्रम
मागील 3 महिने सलग सुरु आहे. विद्यार्थ्यांसाठी स्वयं शिक्षणासाठी पर्यायी
शैक्षणिक दिनदर्शिका विकसित करण्यात आली आहे. जिओ टीव्हीवर चार माध्यमांमधून
विद्यार्थ्यांसाठी इयत्ता 3 री ते इयत्ता 12 वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक
कार्यक्रम प्रसारित करण्यात येत आहेत. ‘जिओ
सावन’ या रेडीओ वाहिनीवर देखील कार्यक्रम प्रसारित करण्यात येत आहेत. पाठ्यपुस्तके
100 टक्के विद्यार्थ्यांना पोहोच करण्यात आली. यु ट्यूब वाहिनीवर
विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक साहित्याचे व्हिडीओ चॅनल सुरु करून त्यावर व्हिडिओ अपलोड
करण्यात आले आहेत. सह्याद्री वाहिनीवर ‘टीलीमिली’ हा शैक्षणिक कार्यक्रम इयत्ता 1
ली ते इयत्ता 8 वी साठी सुरु करण्यात आला आहे. शिक्षकांना घरातून विद्यार्थ्यांना
अध्यापन करता यावे यासाठी गूगल क्लासरूमची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. स्वयंसेवक, शिक्षक वाडी-वस्त्यांना भेटी देऊन विद्यार्थ्यांच्या
शिक्षणासाठी प्रयत्न करत आहेत. कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर इयत्ता 1 ली ते 12 वीचा इयत्तानिहाय, विषयनिहाय 25 टक्के पाठ्यक्रम कमी करण्यात आला आहे.
कोरोनाचा मुकाबला
करत विविध अभिनव योजना आणि उपक्रमाच्या माध्यमातून हिंगोली जिल्हा प्रगतीकडे वाटचाल
करत आहे.
(अरुण सुर्यवंशी)
जिल्हा माहिती अधिकारी
हिंगोली
****