हिंगोली, दि. ५ (जिमाका) : जिल्ह्यातील उपलब्ध निधीचा प्रभावी वापर करून जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण, पाणीपुरवठा व सिंचनाशी संबंधित कामांना प्राधान्य द्यावे. युक्तधारा अभियानाअंतर्गत 40 हजार (जलतारा) जलसंधारण संरचनांची नोंद करून त्यांचे जिओ-टॅगिंग करावे, तसेच विहिरींचीही नोंदणी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले.
आज जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जलशक्ती अभियानाअंतर्गत जलसंचय जन भागीदारीबाबत आढावा बैठक संपन्न झाली. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड, उपजिल्हाधिकारी रोहयो राजेश सरोदे, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक डॉ. भालचंद्र संगनवार, मृद व जलसंधारण विभागाच्या कार्यकारी अभियंता एस.एस. ढोके, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रदीप कच्छवे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.) केशव गड्डापोड यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी आदीची उपस्थिती होती.
जिल्ह्यातील जलसंधारणाची कामे GSDA, जलशक्ती अभियान, PMWDC आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPC) निधीशी समन्वय साधून नियोजनबद्ध पद्धतीने राबवावीत. बंधित निधीचा वापर केवळ पाणीविषयक कामांसाठी करून भूजल पातळी वाढविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. जुन्या पाणीपुरवठा, सिंचन व पिण्याच्या पाण्याच्या संरचनांचे पुनरुज्जीवन तसेच पृष्ठभागीय जलस्रोतांच्या पुनर्स्थापनेची कामे हाती घ्यावीत, असेही जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी सांगितले.
जलजीवन मिशनअंतर्गत पाणीपुरवठा व आवश्यक विद्युतविषयक कामांना नियमानुसार प्राधान्य द्यावे. अबंधित निधीचा वापर करतानाही जलसंधारण व पाणीविषयक कामांना प्रथम प्राधान्य देऊन आवश्यक परवानगी घेऊनच निधी खर्च करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या जलसंधारणाच्या कामांचे प्रस्ताव शुक्रवारपर्यंत सादर करावेत. तसेच पर्जन्यजल संधारणासाठी आवश्यक संरचना तयार करण्याचे नियोजन करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. जलसंपदा विभागाने उपलब्ध जलस्रोत, सिंचन संरचना व पाणी साठवण क्षमतेचा आढावा घेऊन जलसंधारणाच्या कामांशी योग्य समन्वय साधावा. तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शाळा यांच्यासाठी रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंगसाठी आराखडे तयार करुन द्यावेत असेही जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी निर्देशित केले.
पाण्याच्या पातळीत वाढ करण्याच्या अनुषंगाने 15 व्या वित्त आयोगातील बंधित निधीचा वापर करावा. अबंधित निधीतूनही प्राधान्याने अधिकाधिक काम करण्यात यावेत. तसेच सर्व ग्राम पंचायतींनी याबाबत गट विकास अधिकारी यांच्याकडे 12 ऑक्टोबर 2026 पर्यत प्रस्ताव सादर करावेत, असेही निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिले.
यावेळी भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या वरिष्ठ भूवैज्ञानिकांनी डॉ. भालचंद्र संगनवार जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाईच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांबाबतचा कृती आराखड्याचे सादरीकरण केले. जिल्ह्यात भूजल पातळी वाढविण्यासाठी आतापर्यंत करण्यात आलेल्या उपाययोजना, भविष्यात आवश्यक असलेल्या उपाययोजना तसेच या उपाययोजनांमध्ये समाविष्ट गावांची माहिती सादरीकरणाद्वारे देण्यात आली.
00000
No comments:
Post a Comment