अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळेसाठी पायाभूत सोयी सुविधेकरिता अर्ज करण्याचे आवाहन

हिंगोली, दि. 8 :  शासन निर्णय क्र. अविवि-2015/प्र.क्र.80/15/का-6, दि. 07.10.2015 अन्वये धार्मीक अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळा यांच्याकडून शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळा यांच्यासाठी पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजने अंतर्गत कमाल रु. 2 लाख अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी विहित नमुन्यात दि. 18 सप्टेंबर, 2017 पर्यंत अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

याकरिता अल्पसंख्यांक समाजाचे (मुस्लिम, बौध्द, ख्रिश्चन, जैन, शिख व पारशी) किमान 70 टक्के विद्यार्थी शिकत असणे आवश्यक आहे. शासन मान्यताप्राप्त अपंगांच्या शाळांमध्ये किमान 50 टक्के अल्पसंख्यांक विद्यार्थी शिकत असणे आवश्यक आहे.‍ कनिष्ठ महाविद्यालय व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या अभ्यासक्रमांच्या समकक्ष दर्जा देण्यात आलेले अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या शाळा व व्यावसायिक शिक्षण संस्था तसेच स्वंय-अर्थसहाय्यित शाळा या योजनेंतर्गत अनुदानासाठी पात्र असणार नाहीत. यापूर्वी या योजनेंतर्गत 05 वेळा अनुदान प्राप्त केलेल्या शाळा / संस्था अनुदानासाठी पात्र ठरणार नाहीत. महानगरपालिका  व जिल्हा परिषदा या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिपत्याखाली चालविण्यात येत असलेल्या शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालये व  अपंग शाळा या योजनेसाठी पात्र असणार नाहीत. सदरील योजनेसाठी शासन निर्णय क्र. अविवि-2015/प्र.क्र.80/15/का-6, दि. 07.10.2015 मधील सर्व अटी व शर्ती लागु राहतील. तसेच शासनाकडून वेळोवेळी प्राप्त होणारे निर्देशांचे पालन करणे बंधनकारक राहतील.

सदर योजनेंतर्गत पुढील पायाभूत सुविधांसाठी अनुदान मिळण्याची तरतूद आहे. शाळेच्या इमारतीचे नुतनीकरण व डागडुजी, ग्रंथालय अद्ययावत करणे, संगणक कक्ष उभारणे/अद्ययावत करणे, शैक्षणिक कार्यासाठी आवश्यक फर्निचर, इन्व्हर्टरची सुविधा निर्माण करणे (मुंबई शहर व उपनगरे वगळून), अध्ययनाची साधने (Learning Material)/एल.सी.डी. प्रोजेक्टर, इंग्रजी लँग्वेज लॅब, शुध्द पेयजलाची व्यवस्था करणे, प्रयोगशाळा उभारणे / अद्ययावत करणे, प्रसाधनगृह / स्वच्छतागृह उभारणे/डागडुजी, झेरॉक्स मशीन, संगणक हार्डवेअर/सॉफ्टवेअर.

इच्छुक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांनी परिपुर्ण भरलेला अर्ज अल्पसंख्यांक विकास विभाग, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे दि. 18 सप्टेंबर, 2017 रोजी सायंकाळी 05.00 वाजे  पर्यंत सादर करावा. प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेने DIES CODE, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेने Institute Code तसेच अपंग शाळांनी   लायसन्स नंबर देणे आवश्यक आहे. विहित मुदतीनंतर प्राप्त झालेले प्रस्ताव ग्राह्य धरले जाणार नाहीत. शासन निर्णय व अर्जाचा नमुना http://mdd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

*****