हिंगोली,दि.01: जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना
(कोवीड-19) हा विषाणू मूळे पसरत असलेला आजार साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून
घोषीत केला आहे. तसेच कोरोना विषाणूचा प्रसार भारतात तसेच महाराष्ट्रातील शहरात गतीने
पसरत आहे. राज्य शासनाने कोरोना विषाणूचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात
साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा 1897 दि. 13 मार्च, 2020 रोजीपासून लागू करुन खंड
2,3 व 4 मधील तरतूदी नुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे. त्याबाबतची नियमावली
तयार करण्यात आलेली आहे. त्याशिवाय भारत सरकार आरोग्य मंत्रालय, महाराष्ट्र शासन आरोग्य
मंत्रालय यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे कोरोनाग्रस्त रुग्णांच्या संपर्कात
नागरिकांनी येवू नये. तसेच
सार्वजनिक किंवा खाजगी जागेत पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींनी एकत्र येणे, थांबणे, चर्चा करणे, काही कार्यक्रमाचे आयोजन केल्यास
या विषाणूचा संसर्ग व प्रादुर्भाव पसरण्याची शक्यता लक्षात घेता सर्वसामान्य
जनता व त्यांचे आरोग्यास धोका असल्याने त्याकरिता तात्काळ प्रतिबंधक
उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. अशी उपाययोजना फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 चे
कलम 144 खालील तरतुदींच्या अनुषंगाने जनतेस, खालील व्यक्ती, आस्थापना यांना उद्देशून आदेश काढण्याची आवश्यकता
निर्माण झाल्याने जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी जिल्ह्यात फौजदारी दंड
प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 दि. 31 मे, 2020 पर्यंत जमावबंदी आदेश लागू
करण्यात आले होते. परंतू सदरचा कालावधी आता हा दि.30 जुन, 2020 पर्यंत वाढविण्यात
आला आहे. त्यामुळे हिंगोली जिल्ह्यात दि. 01 जुन, 2020 रोजी सकाळी 06.00 वाजेपासून ते दि. 30 जुन, 2020 च्या 24.00 वाजेपर्यंत
हिंगोली जिल्ह्यातील संपुर्ण हद्दीमध्ये राहणाऱ्या जनतेसाठी जमावबंदी आदेश लागू
करीत असून या कालावधीत (5) पाच व त्या पेक्षा जास्त व्यक्तींनी जमण्यास किंवा
एकत्र येण्यास प्रतिबंध करण्यात येत आहे. राज्यात कोरोनाच्या रुग्णांची
संख्या वाढत असून, खबरदारीचा उपाय म्हणुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या
आदेशानुसार पाच पेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र येता येणार नाही. तसेच सदर आदेशाचे
उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
या आदेशान्वये हिंगोली जिल्ह्यात सांस्कृतिक, सभा,
आंदोलने, निदर्शने, धरणे, कार्यक्रम, सण, उत्सव, उरुस, जत्रा, मनोरंजनाचे कार्यक्रम क्रिडा व इतर सर्व स्पर्धांना
मनाई करण्यात येत आहे. तसेच खाजगी व सार्वजनिक ठिकाणी कार्यशाळा, कॅम्प, प्रशिक्षण वर्ग, बैठक, मिरवणूक, मेळावे, सभा, आंदोलने, निदर्शने, धरणे, देशातंर्गत व परदेशी सहली
इत्यादीचे आयोजन करता येणार नाही. तसेच जिल्ह्यात खाजगी व सार्वजनिक ठिकाणी पाच
किंवा पाच पेक्षा अधिक व्यक्ती एकत्र येतील असे सर्व दुकाने/सेवा आस्थापना, उपहार गृहे/खाद्यगृहे/
खानावळ, शॉपींग कॉम्लेक्स, मॉल्स, सुपर मार्केट, मनोरंजनाची ठिकाणे, क्लब/पब क्रीडांगणे, मैदाने, जलतरण तलाव, उद्याने, सिनेमागृहे, नाट्यगृहे, शाळा, महाविद्यालये, खाजगी शिकवणी वर्ग, व्यायामशाळा, संग्रहालय तसेच सर्व
प्रार्थनास्थळे (उदा. मंदीर,
मस्जीद, चर्च, गुरुद्वारा, बौध्द विहार इत्यादी) जनतेसाठी बंद राहणार आहेत. तसेच जिल्ह्यातील सर्व नागरीकांना अनावश्यकरित्या
सार्वजनिक ठिकाणी विहीत कारणांशिवाय येण्यास मनाई करण्यात येत आहे.
सदरील आदेश खालील बाबीकरीता
लागु होणार नसून, यामध्ये शासकीय / निमशासकीय कार्यालये, सरकारी महामंडळाचे उपक्रम /
अस्थापना, अत्यावश्यक सेवेतील व्यक्ती, रुग्णालय, पॅथॉलॉजी-लॅबोरेटरी, दवाखाना
सर्व प्रकारचे वैद्यकीय महाविद्यालय (अॅलोपॅथी, आयुर्वेदीक, होमिओपॅथी), नर्सिंग
कॉलेज, रेल्वे स्टेशन, एस. टी. स्टॅण्ड, परिवहन
थांबे व स्थानके, रिक्षा थांबे, बँक, पेट्रोल
पंप तसेच अंत्यविधी (कमाल 10 व्यक्तीपुरता मर्यादित राहिल), औषधालये
उपहारगृहांनी योग्य ती सर्व खबरदारी घेवुन त्यांना खाद्यपदार्थ बनविणे, तसेच पार्सल
स्वरुपात काऊंटर व इतर मार्गानी विक्री/वितरीत करण्यास परवानगी राहणार आहे. सर्व
हॉटेल/लॉज यांना तेथे वास्तव्यास असणाऱ्या ग्राहकांना आरोग्यविषयक आवश्यक ती
खबरदारी घेवुन रेस्टॉरंटमध्ये खाद्यपदार्थ बनवुन देण्यास परवानगी राहिल. ज्या
आस्थापना (उदा. माहिती व तंत्रज्ञान उद्योग) ज्यांच्याकडे देश व परदेशातील
अतिमहत्वाच्या (Critical-National & International Infrastructure )
उपक्रमाची जबाबदारी आहे. व सदर आस्थापना बंद राहिल्याने अशा उपक्रमांच्या
प्रक्रियेला बाधा येऊ शकते असे सर्व संबंधित उपक्रम कार्यान्वित राहु शकतील.
(परंतू यादृष्टीने सदर आस्थापना कार्यरत ठेवण्याच्या आवश्यकतेबाबत जिल्हाधिकारी
कार्यालयात विशेषरित्या कळविणे बंधनकारक आहे.) तसेच प्रसार माध्यमांचे (सर्व
प्रकारचे दैनिक, नियतकालीके, टि.व्ही. न्युज चॅनेल इत्यादी)
कार्यालय, घरपोच देणाऱ्या सेवा उदा. अॅमेझॉन, फ्लीपकार्ट, इ. सेवा सुरु
राहतील.
या आदेशाचे उल्लंघन करणारी
व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम 188 प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील. उपरोक्त
ठिकाणे/कार्यक्रम येथील संबंधित आयोजक तसेच आस्थापना मालक/चालक/व्यथ्वस्थापक
यांना प्रत्येकास आदेशापूर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड
प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदर आदेश
एकतर्फी काढण्यात आले आहे. याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे, उप विभागीय
दंडाधिकारी, तालूका कार्यकारी दंडाधिकारी, पोलीस स्टेशन, सर्व
जि. हिंगोली यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करुन
देण्यात येत असल्याचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी
प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.
****
No comments:
Post a Comment