ओबीसींसाठी स्वयंरोजगाराचा मार्ग

 विशेष लेख  क्र.07                                                    दिनांक : 16 नोव्हेंबर, 2018

ओबीसींसाठी स्वयंरोजगाराचा मार्ग

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाची 1999 साली स्थापना झाली आहे. भारतामध्ये इतर मागासवर्ग जातींची संख्या फार मोठ्या प्रमाणावर आहे. महाराष्ट्रातही एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास निम्म्या प्रमाणात ओबीसी आहेत. ओबीसी बेरोजगारांना आधुनिक आणि पारंपरिक अशा दोन्ही व्यवसायांसाठी कमी व्याजदराने वित्त पुरवठा करण्यासाठी हे महामंडळ प्रामुख्याने कार्यरत आहे. वित्तपुरवठ्याबरोबरच स्वयंरोजगाराला चालना देताना ओबीसींच्या मालाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, त्यांचा आर्थिकस्तर उंचावण्यासाठी इतर योजना राबविण्याचे कार्य या महामंडळामार्फत केले जात आहे.

हिंगोली जिल्हा कार्यालयाकडून आतापर्यंत एकूण 1500 लाभार्थींना सुमारे 16 कोटी रुपयांचे कर्जवाटप झाले आहे. यामध्ये बहुतांश वाटा राष्ट्रीय मंडळाच्या योजनांचा आहे. राष्ट्रीय महामंडळाच्या मोठ्या रकमेच्या कर्जाची लाभार्थीकडून व्यवस्थित परतफेड न झाल्यामुळे या योजनेसाठी निधी मिळण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे राज्य महामंडळ पुरस्कृत 20 टक्के बीज भांडवल योजना व 25 हजार रुपयांपर्यंतची थेट कर्जयोजना प्रभावीपणे राबविण्यावर भर देण्यात येत आहे.

थेट कर्ज योजना

इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील महिला व पुरुष लाभार्थींना 25 हजार रुपयांपर्यंतचे थेट कर्ज किरकोळ व छोट्या व्यवसायासाठी उपलब्ध करुन देणे, बँकेमार्फत कर्जमंजूर करताना येणाऱ्या अडचणी व कर्ज वितरणास होणारा विलंब टाळणे, इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील गरीबातील गरीब व अत्यंत गरजू व्यक्तींपर्यंत महामंडळाच्या योजनेचा लाभ पोहोचविणे हे प्रमुख उद्देश या थेट कर्ज योजनेचा आहे. कर्जाची उच्चतम मर्यादा 25 हजार रुपये असून लाभार्थीचा सहभाग व प्रशासकीय शुल्क भरावयाची आवश्यकता नाही. व्याजदर द.सा.द.शे. 2 टक्के राहील. कर्जाची परतफेड त्रैमासिक हप्त्यात 3 वर्षात धनादेशाद्वारे अथवा रोखीने करावे लागेल.

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे

·         तहसीलदार/नायब तहसीलदार यांनी दिलेला उत्पन्नाचा मूळ दाखला

·         ग्रामीण व शहरी भागासाठी लाभार्थीच्या कुटुंबाचे सर्व मार्गाने वार्षिक उत्पन्न मर्यादा एक लाख रुपये

·         सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र

·         शिधापत्रिकेची छायांकित प्रत, निवडणूक ओळखपत्र किंवा आधारकार्डचे छायांकित प्रत

·         पासपोर्ट आकाराची दोन छायाचित्रे

·         विशिष्ट ठिकाणी व्यवसाय करणाऱ्या लाभार्थीसाठी व्यवसाय स्थळाची भाडेपावती, करारनामा, 7-12चा उतारा आवश्यक आहे.

·         फिरता व्यवसाय करणाऱ्या लाभार्थीसाठी ही अट लागू नाही.

·         वयाच्या पुराव्यासाठी शैक्षणिक अर्हतेचे प्रमाणपत्र-जन्मतारखेचा दाखला

·         बँकेच्या बचत खात्याच्या पासबुकची छायाप्रत, त्यावर बँकेचा आय.एफ.एस.सी. कोड, शाखेचे नाव, बचतखाते क्रमांक नमूद असावा.

·         मूळ प्रमाणपत्र न जोडता त्याच्या स्वसांक्षाकित छायाप्रती जोडाव्यात आणि मूळ कागदपत्रे पडताळणीच्या वेळी दाखवावीत.

वैधानिक कागदपत्रे

·         विहीत नमुन्यातील करारनामा/जामीनपत्र 100 रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर

·         नमुना क्रमांक 8 व 9 हे 1 रुपयाच्या रेव्हेन्यू स्टॅम्पवर द्यावे तसेच कर्जदारास दोन जामीनदार द्यावे लागतील.

बीज भांडवल योजना

इतर मागास प्रवर्गातील पात्र व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी राष्ट्रीयकृत बँका, ग्रामीण बँक व अग्रणी बँकेने पुरस्कृत केलेल्या बँकाच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी 20 टक्के बीज भांडवल योजना सुरु करण्यात आली आहे.

कर्जाची उच्चतम मर्यादा पाच लक्ष रुपये आहे. बँकेचा सहभाग 75 टक्के, राज्य महामंडळाचा सहभाग 20 टक्के असून लाभार्थीचा सहभाग पाच टक्के असेल. महामंडळाच्या कर्जावर व्याजदर द.सा.द.शे. 6 टक्के राहील. बँकेच्या रकमेवर बँकेच्या व्याज दराने (9 ते 12 टक्के व्याज आकारण्यात येईल) कर्जाची परतफेड मर्यादा 5 वर्षे आहे. या कर्जातून कृषिसंलग्न, पारंपरिक, तांत्रिक, वाहतूक लघु व सेवा उद्योग इत्यादी सर्व कायदेशीर व्यवसाय करता येतील.

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे

·         सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र

·         उत्पन्नाचा दाखला ग्रामीण भागासाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 81 हजार रुपये व शहरी भागासाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 1 लाख 3 हजार रुपये

·         शिधापत्रिकेची छायांकित प्रत

·         व्यवसाय स्थळाची भाडेपावती, करारनामा, 7-12चा उतारा, संमतीपत्र, वाहतूक व्यवसायासाठी वाहतूक परवाना, वाहन चालविण्याचा परवाना

·         शैक्षणिक अर्हतेचे प्रमाणपत्र

·         जन्मतारखेचा दाखला

·         स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे व्यवसाय करण्याबाबतचे ना हरकत प्रमाणपत्र (ग्रामपंचायत/नगरपालिका) व्यवसायाचा प्रकल्प अहवाल व सोबत लागणारा कच्चा माल, यंत्रसामग्री इत्यादीबाबतचे दरपत्रक

·         पासपोर्ट आकाराची दोन छायाचित्रे

·         व्यवसायानुरुप इतर आवश्यक दाखले जोडावे लागतात.

·         कर्ज मंजुरीनंतर महामंडळाच्या नियमाप्रमाणे वैधानिक कागदपत्रे सादर करावी लागतात.

हिंगोली जिल्ह्यात सन 2015-16 या आर्थिक वर्षात 20 टक्के बीज भांडवल योजनेखाली 27 लाभार्थींना 16 लाख रुपयांचे तर थेट कर्ज योजनेमध्ये 7 लाभार्थींना 1 लाख 75 हजार रुपये कर्ज वाटप करण्यात आले.

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या योजनांच्या अधिक माहितीसाठी जिल्हा व्यवस्थापक यांनी केले आहे. ओ.बी.सी. महामंडळाच्या माध्यमातून स्वयंरोजगाराचा मार्ग खुला झाला आहे. ओबीसी तरुणांनी त्याचा लाभ घ्यावा.

---अरुण सुर्यवंशी

जिल्हा माहिती अधिकारी ,