स्वाधार व उज्वला सुधारीत योजनाकरीता संस्थाकडून प्रस्तावाची मागणी

स्वाधार व उज्वला सुधारीत योजनाकरीता संस्थाकडून प्रस्तावाची मागणी

            हिंगोली,दि.01: महाराष्ट्र शासनाने संकटग्रस्त पिडित महिलांना आधार देण्यासाठी व त्यांच्या पुनर्वसनासाठी केंद्र शासन पुरस्कृत स्वाधारगृह योजना आणि अनैतिक व्यापारास प्रतिबंध करण्यासाठी उज्वला योजना राज्यात कार्यान्वयीन करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील महिला व बाल विकास क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या ज्या संस्थानी सदर योजनेस मान्यता मिळणे बाबत प्रस्ताव सादर केले आहेत, अशा संस्थांनी त्रुटीची पुर्तता करुन त्रुटी पुर्ततेचा अहवाल व ज्या संस्थांना नव्याने प्रस्ताव सादर करावयाचे आहेत अशा संस्थांनी विहित नमुन्यातील अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रासह दि.30 नोव्हेंबर, 2018 अखेर आपले प्रस्ताव जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, हिंगोली कार्यालयास सादर करावेत.

            स्वाधारगृह योजनेचा लाभ घेण्याकरीता पुढील अटी व शर्तीची पुर्तता करणे आवश्यक राहील. संस्था नोंदणी अधिनियम 1860 अंतर्गत नोंदणीकृत असावी,संस्थेस महिला व बाल विकास क्षेत्रातील किमान 5 वर्ष कामाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. तसेच संस्थेचे सनदी लेखापाल यांनी केलेल्या लेखापरीक्षणाचा अहवालाच्या मागील तीन वर्षाच्या सत्य प्रती प्रस्तावाच्या सोबत जोडलेल्या असाव्यात (Audit Report), संस्थेची आर्थिक परिस्थिती चांगली असावी, संस्थेच्या नावे किमान 15 लक्ष इतकी रक्कम बँकेत मुदत ठेव म्हणुन असणे आवश्यक आहे. योजना राबविण्याकरिता इच्छुक संस्था त्याच जिल्ह्यातील असावी. संस्था निती आयोगाच्या पोर्टलवर नोंदणीकृत असावी. निती आयोगाच्या दर्पण पोर्टलवर नोंदणी नसल्यास संस्थेचे अर्ज ग्राहय धरण्यात येणार नाहीत. संस्थेकडे योजनेच्या निकषानुसार कर्मचारी वर्ग असावा. योजना राबविण्याचे निकष दिनांक 23 मार्च, 2018 मधील शासन निर्णयानुसार असावेत. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वाधारगृहाची क्षमता 30 लाभार्थ्यांकरिता राहील, परंतु मोठ्या शहरांमध्ये ती 50 किंवा 100 पर्यंत वाढविता येईल. याबाबतचा अंतिम निर्णय राज्य शासनाचा राहील. त्रुटीपुर्तता अहवालासोबत / नवीन प्रस्तावासोबत संस्थेकडे असणाऱ्या सोयी सुविधाची छायाचित्रे जोडावीत. संस्थेकडे असलेली इमारत रचनाकार (आर्कीटेक्चर) यांनी प्रमाणित केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत जोडलेले असावे.

        तसेच उज्वला योजनेचा लाभ घेण्याकरीता पुढील अटी व शर्तीची पुर्तता करणे आवश्यक राहील. संस्था नोंदणी अधिनियम 1860 अंतर्गत नोंदणीकृत असावी. संस्थेमध्ये किमान 50 महिलांकरीता सुविधा उपलब्ध असाव्यात. संस्थेस अनैतिक व्यापारास प्रतिबंध करणे याविषयातील किमान 5 वर्ष कामाचा अनुभव असावा. संस्थेचे सनदी लेखापाल यांनी केलेल्या लेखापरीक्षणाचा अहवालाच्या मागील तीन वर्षाच्या सत्य प्रती प्रस्तावाच्या सोबत जोडलेल्या असावा (Audit Report). संस्थेची आर्थिक परिस्थिती चांगली असावी. संस्थेचा वार्षिक ताळमेळ किमान 20 लाख रुपये असावा. संस्थेच्या नावे किमान 15 लक्ष इतकी रक्कम बँकेत मुदत ठेव म्हणुन असणे आवश्यक आहे. योजना राबविण्याकरिता इच्छुक संस्था त्याच जिल्ह्यातील असावी. सदर संस्थेचे कायमस्वरुपी मुख्यालय किंवा शाखा कार्यालय त्याच जिल्ह्यात असणे आवश्यक आहे. संस्था निती आयोगाच्या पोर्टलवर नोंदणीकृत असावी. निती आयोगाचे दर्पण पोर्टलवर नोंदणी नसल्यास संस्थेचे अर्ज ग्राह्य धरण्यात येणार नाहीत. संस्थेकडे योजनेच्या निकषानुसार कर्मचारी वर्ग असावा तसेच योजना राबविण्याचे निकष दिनांक 27 मार्च, 2018 मधील शासन निर्णयानुसार असावेत. फक्त प्रतिबंध किंवा सुटका हे घटक राबविणाऱ्या संस्थाना योजने अंतर्गत मान्यता देण्यात येणार नाही. त्रुटीपुर्तता अहवालासोबत/ नवीन प्रस्तावासोबत संस्थेकडे असणाऱ्या सोयी सुविधांची छायाचित्रे जोडावीत. संस्थेकडे असलेली इमारत रचनाकार (आर्किटेक्चर) यांनी प्रमाणित केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत जोडलेले असावे. सुधारीत स्वाधार योजनेचा दिनांक 23/ मार्च, 2018 आणि उज्वला योजनेचा दिनांक 27 मार्च, 2018 चा शासन निर्णय शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे,जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, हिंगोली यांनी केले आहे.

****