पाणीटंचाई निवारणासाठी सार्वजनिक पाणीस्त्रोतांच्या संरक्षणास प्राधान्य द्या- मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड
• *पाचही तालुक्यांतील पाणीपुरवठा स्थितीचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी गायकवाड यांनी घेतला आढावा*
• *५०० मीटर परिसरातील अनधिकृत पाणीउपसा बंद करण्याचे निर्देश*
हिंगोली, दि. ६ : जिल्ह्यातील पाचही तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाणीटंचाई निवारण व आवश्यक उपाययोजनांबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली. संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता पिण्याच्या पाण्याचे सार्वजनिक स्त्रोत सुरक्षित ठेवण्यासाठी तातडीने आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
जिल्ह्यातील प्रमुख सार्वजनिक पिण्याच्या पाणीस्त्रोतांच्या ५०० मीटर परिसरातील खाजगी अथवा अन्य उपसा स्त्रोतांची माहिती घेऊन संबंधित सार्वजनिक पाणीस्त्रोत अधिसूचित करावेत. तसेच या परिसरातील पाणीउपसा बंद करण्याची कार्यवाही तातडीने करावी, असे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांनी दिले. पाणीटंचाईच्या कालावधीत अनावश्यक बांधकामांना प्रतिबंध करण्याबाबतही त्यांनी संबंधित यंत्रणांना सूचना दिल्या.
या बैठकीत जिल्ह्यातील पर्जन्यमान व भूजल परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. जून ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत जिल्ह्यात सरासरीच्या केवळ ६९.१६ टक्के पर्जन्यमान नोंदविण्यात आले असून, सरासरी पर्जन्यमानात ३०.८४ टक्के घट झाली आहे. कमी पर्जन्यमानामुळे भूजल पातळीतही घट झाली आहे. मागील पाच वर्षांच्या भूजल पातळीच्या तुलनेत यंदा जिल्ह्यातील भूजल पातळी २.२३ मीटरने खाली गेल्याची माहिती वरिष्ठ भूवैज्ञानिक अधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिली.
जिल्ह्यात पूर्वी २३ पाणलोट क्षेत्रे होती. त्यात वाढ होऊन सध्या २७ पाणलोट क्षेत्रे झाली आहेत. सध्या ही सर्व २७ पाणलोट क्षेत्रे सुरक्षित असली, तरी भूजल पातळीत होत असलेली घट लक्षात घेता आगामी काळातील संभाव्य पाणीटंचाई टाळण्यासाठी आतापासूनच आवश्यक नियोजन करणे गरजेचे असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांनी स्पष्ट केले.
ज्या सार्वजनिक पाणीस्त्रोतांचे पाणी जैविक किंवा रासायनिक तपासणीत पिण्यास अयोग्य आढळले आहे, त्या पाण्याचा वापर केवळ स्वच्छता अथवा अन्य बिगरपिण्याच्या कामांसाठी करावा. अशा ठिकाणी ‘हे पाणी पिण्यासाठी अयोग्य आहे, फक्त इतर वापरासाठी वापरावे’ असे स्पष्ट फलक लावावेत, असे निर्देश देण्यात आले. तसेच जिल्ह्यातील सर्व सार्वजनिक पाणीस्त्रोतांची प्राधान्याने पडताळणी करून त्यांची अधिकृत नोंदणी करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
संभाव्य पाणीटंचाई भासणाऱ्या गावांचा आढावाही बैठकीत घेण्यात आला. या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी आवश्यक नियोजन करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश संबंधित विभागांना देण्यात आले. सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांनी आपल्या तालुक्यातील ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना या उपाययोजनांना प्राधान्य देऊन तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना द्याव्यात, असेही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधीर ठोंबरे, प्रकल्प संचालक नामदेव केंद्रे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी समृद्धी दिवाणे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी केशव गडापोड, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक अधिकारी डॉ. भालचंद्र संगनवार तसेच सर्व तालुक्यांचे गटविकास अधिकारी आणि संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.
00000
No comments:
Post a Comment